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Inflammatory Modi Speeches Raise Concerns: Loktantra Bachao 2024 Demands Action From ECI

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Inflammatory Modi Speeches Raise Concerns: Loktantra Bachao 2024 Demands Action From ECI

Ranchi: A delegation representing the Loktantra Bachao 2024 campaign met with Jharkhand’s Chief Election Officer, K Ravi Kumar, today, to formally lodge a complaint against Prime Minister Narendra Modi for alleged violations of the Model Code of Conduct (MCC) and the Representation of People Act during recent speeches in Jharkhand. Despite meticulously documenting instances of what they deemed as inflammatory and communal rhetoric by the PM, along with citing specific sections of the MCC and RP Act purportedly breached, the delegation found the CEO unresponsive to their concerns.

Prime Minister Modi, in his addresses at rallies in Chaibasa, Palamau, and Gumla on May 3rd and 4th, purportedly made statements misinforming the public, alleging that the Congress Party was scheming to deprive Adivasis and other communities of their property, ostensibly to benefit Muslims. His language, described as derogatory, included terms such as ‘infiltrators’ and ‘vote jihad’. Additionally, he allegedly propagated misinformation that the Congress Party aimed to reallocate reservation quotas from Adivasis, Dalits, and OBCs to Muslims. The delegation argued that such statements aimed to instill fear of Muslims among voters and foster reliance on the BJP for protection, thus violating the MCC’s prohibition against activities that may exacerbate existing differences or incite communal tension.

Furthermore, the delegation contended that these statements contravened Section 3(A) of the Representation of People Act, which prohibits candidates from promoting enmity or hatred among citizens based on religion, race, caste, community, or language. They referenced the Supreme Court’s directives, particularly in the “ASHWINI KUMAR UPADHYAY versus UNION OF INDIA & ORS.” case, which called for the automatic filing of FIRs against hate speech under relevant sections of the Indian Penal Code.

The delegation emphasized the gravity of such communal rhetoric, particularly when emanating from the Prime Minister, who serves as a model for others. They expressed concern over the proliferation of similar speeches by other BJP leaders, warning of the rapid spread of divisive sentiments.

However, despite the delegation’s efforts to engage with him, the CEO displayed little interest in the complaint. He offered no substantial response or commitment to action, merely stating that the complaint would need to undergo review, inquiry, and eventual forwarding to the Election Commission of India. When pressed for details on measures to address inflammatory speech in the future, the CEO remained non-committal.

Comprising well-known social activists of Jharkhand Elina Horo, Jean Drèze, Siraj Dutta and Tom Kavla, the delegation represented a collective effort to hold political leaders accountable for their rhetoric and ensure adherence to electoral laws aimed at preserving communal harmony and the integrity of the democratic process.

रोहित वेमुला का मामला भारत की न्याय कथा को नया आकार देता है

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रोहित वेमुला का मामला भारत की न्याय कथा को नया आकार देता है

[dropcap]य[/dropcap]ह अच्छा है कि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के मामले की दोबारा जांच करने का फैसला किया है। 3 मई की क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल अपमानजनक थी। यह दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है और इसलिए इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। भारतीय सत्ता संरचना, नौकरशाही, पुलिस, न्यायपालिका, मीडिया और शिक्षा जगत को अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हालांकि राहुल गांधी लगातार आरक्षण बढ़ाने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए यह समझाना अच्छा होगा कि भारतीय संकट का एकमात्र समाधान हर स्तर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक समाज के रूप में, हम सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की गरिमा, आत्म-सम्मान और मानवाधिकारों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने में विफल रहे हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि रोहित वेमुल्ला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह अपनी ‘जाति’ की पहचान से डर गया था, जो पुलिस के अनुसार दलित नहीं थी। रोहित वेमुला का मसला न तो पहला है और न ही आखिरी. पुलिस और प्रशासन इतना भोला और असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि वह इन गंदे तथ्यों को नज़रअंदाज़ कर दे कि भारत के ‘शैक्षणिक संस्थान’ और तथाकथित ‘योग्यता’ वाले संस्थान विशेष रूप से दलित-आदिवासी छात्रों और हाशिये पर पड़े अन्य लोगों के लिए ‘मौत का जाल’ बन गए हैं। जांच एजेंसी को इन संस्थानों में जाति की गतिशीलता को समझना चाहिए था जो दलित आदिवासी छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उत्पीड़न का केंद्र बन रहे हैं।

ऐसा लगता है कि पुरानी सरकार के अवशेष पुलिस प्रशासन के पास रहे, जो स्पष्ट रूप से बेशर्मी से सत्ता में बैठे उन लोगों की रक्षा कर रहा था जो रोहित वेमुला को तुच्छ समझते थे और सत्तारूढ़ ब्राह्मण-बनिया अभिजात वर्ग द्वारा संरक्षित इन संस्थानों में जातिगत अभिजात वर्ग की गंदी चालों को नजरअंदाज करते थे। केंद्र में पार्टी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी को ऐसे दोषमुक्त कर देता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।

रोहित वेमुला को न केवल जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि आर्थिक हाशिए पर भी जाना पड़ा। वह और उसके दोस्त गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे और प्रशासन ने उन्हें असंवेदनशील तरीके से विश्वविद्यालय छात्रावास से बाहर निकाल दिया था। प्रशासन की गंदी चालों को सत्तारूढ़ दल टीआरएस और भाजपा का संरक्षण प्राप्त था। राजनेताओं के लिए सबसे अच्छा तरीका जाति के मुद्दों को लाना और वास्तविक मुद्दों से भटकाना है।

तथ्य यह है कि रोहित वेमुला की मौत एक दलित विद्वान की संस्थागत हत्या थी, जिसे अपनी जाति की पहचान के कारण अन्याय और अनुचितता का सामना करना पड़ा था। जैसा कि मैंने कहा, रोहित की जाति न तो पहली थी और न ही आखिरी, लेकिन यह किसी तरह देश भर के एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों की भावनाओं से जुड़ गई, जिन्हें इन संस्थानों में नियमित अन्याय का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन की सुरक्षा में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका न केवल निराशाजनक बल्कि संदिग्ध थी। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अच्छा होगा कि वे ऐसे मुद्दों की जांच के लिए विशिष्ट समयबद्ध आयोग बनाएं और विशिष्ट दिशानिर्देश दें जिन्हें सभी संस्थानों द्वारा लागू करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया।

भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता और एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक कि इसकी 75% से अधिक आबादी जातिगत अपराध से पीड़ित न हो और संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। हमें नागरिकता पर आधारित व्यवस्था बनाने, सरकारी संस्थानों को मजबूत करने और इन संस्थानों में सभी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है। आनुपातिकता के बावजूद, भारत को सभी स्तरों पर जाति-विरोधी आंदोलन की आवश्यकता होगी जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और सामाजिक न्याय आंदोलन के अन्य दिग्गजों ने परिकल्पना की थी। ऐसा होने के लिए, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को ‘काल्पनिक अतीत की महिमा पर नहीं बल्कि मानवतावाद, रचनात्मकता और वैज्ञानिक स्वभाव’ पर आधारित बनाना होगा, जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है।

अच्छा है कि तेलंगाना सरकार ने इसकी दोबारा जांच करने का फैसला किया है, लेकिन उसे इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या पुलिस को मौजूदा सरकार की सहमति के बिना रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी। क्या अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करना वर्तमान सरकार को खराब छवि में दिखाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था? जो कुछ भी हुआ है, राज्य सरकार को सावधान रहना चाहिए और अपने विभाग को अदालत में प्रस्तुत करने से पहले अपनी रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने के लिए कहना चाहिए। उम्मीद है कि नई जांच निष्पक्षता से होगी ताकि दोषियों पर मुकदमा चले और उन्हें सजा मिले.

 

ये इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद है।

 

বন্ধের বাইরে: রোহিত ভেমুলার মামলা ভারতের ন্যায়বিচারের বর্ণনাকে নতুন আকার দেয়

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বন্ধের বাইরে: রোহিত ভেমুলার মামলা ভারতের ন্যায়বিচারের বর্ণনাকে নতুন আকার দেয়

[dropcap]এ[/dropcap]টা ভালো যে তেলেঙ্গানা পুলিশ রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক খুনের মামলার পুনঃতদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 3রা মে ক্লোজার রিপোর্টটি কেবল আপত্তিকর ছিল। এটি প্রতিফলিত করে যে আমাদের সিস্টেমে কী সমস্যা রয়েছে এবং তাই একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ওভারহোলিংয়ের প্রয়োজন। ভারতীয় ক্ষমতা কাঠামো, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, বিচার বিভাগ, মিডিয়া এবং একাডেমিয়া এখন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। যদিও রাহুল গান্ধী ধারাবাহিকভাবে রিজার্ভেশন বাড়ানোর বিষয়ে কথা বলে আসছেন, তার জন্য এখনই ব্যাখ্যা করা ভাল হবে যে ভারতীয় সংকটের একমাত্র সমাধান হল প্রতিটি স্তরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। কারণ, সমাজ হিসেবে আমরা সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, আত্মসম্মান ও মানবাধিকারের বিষয়ে সংবেদনশীল হতে ব্যর্থ হয়েছি।

বলা যায় যে রোহিত ভেমুলা আত্মহত্যা করেছেন কারণ তিনি তার ‘জাত’ পরিচয়ের ভয়ে ছিলেন যা পুলিশের মতে দলিত ছিল না। রোহিত ভেমুলার বিষয়টি প্রথম নয় এবং শেষও নয়। নোংরা তথ্য উপেক্ষা করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসন এতটা নির্বোধ এবং সংবেদনশীল কিভাবে হতে পারে যে ভারতের ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান’ এবং তথাকথিত ‘মেধা’ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে দলিত-আদিবাসী ছাত্রদের এবং অন্যান্য প্রান্তিকদের জন্য ‘মৃত্যুর ফাঁদে’ পরিণত হয়েছে? সাধারণ তদন্তকারী সংস্থার উচিত ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের জাতপাতের গতিশীলতা যা দলিত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

মনে হচ্ছে পুরানো সরকারের অবশিষ্টাংশ পুলিশ প্রশাসনের কাছেই রয়ে গেছে যা দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষমতায় থাকা লোকদেরকে নির্লজ্জভাবে রক্ষা করছিল যারা রোহিত ভেমুলাকে অবজ্ঞা করে এবং শাসকের ব্রাহ্মণ-বানিয়া অভিজাতদের দ্বারা সুরক্ষিত এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্ণ অভিজাতদের নোংরা কৌশলকে উপেক্ষা করেছিল। কেন্দ্রে পার্টি। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল যে এটি এমনভাবে সমস্ত কিছুকে অব্যাহতি দেয় যেন কিছুই ঘটেনি।

রোহিত ভেমুলা শুধু জাতিগত নিপীড়নই নয়, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতারও শিকার হয়েছেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা একটি গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং প্রশাসনের দ্বারা অসংবেদনশীলভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের নোংরা কৌশলগুলি শাসক দল টিআরএস এবং বিজেপি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাজনীতিবিদদের জন্য সর্বোত্তম উপায় হ’ল জাতপাতের সমস্যাগুলি নিয়ে আসা এবং আসল সমস্যাগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়া।

ঘটনাটি হল রোহিত ভেমুলা এর মৃত্যু ছিল একজন দলিত পণ্ডিতের প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা যিনি তার বর্ণ পরিচয়ের কারণে অন্যায় ও অন্যায়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমি যেমন বলেছি, রোহিতের জাত প্রথম নয় এবং শেষও নয় তবে এটি কোনওভাবে সারা দেশের এসসি-এসটি-ওবিসি ছাত্রদের অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়েছে, যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত অবিচারের মুখোমুখি হয়।

প্রশাসন রক্ষায় UGC এবং HRD মন্ত্রকের ভূমিকা নিছক হতাশাজনক নয় বরং সন্দেহজনক ছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ধরনের সমস্যাগুলি তদন্ত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়-নির্দিষ্ট কমিশন গঠন করা এবং নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া ভাল হবে যা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কিছুই করেনি।

ভারত এগিয়ে যেতে পারে না এবং একটি উন্নত দেশ হতে পারে না যদি না তার জনসংখ্যার 75% এরও বেশি জাতিগত অপরাধের শিকার হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্যের শিকার হয়। আমাদের নাগরিকত্বের ভিত্তিতে একটি আদেশ তৈরি করতে হবে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকলকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করতে হবে। আনুপাতিকতা সত্ত্বেও, বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের অন্যান্য কিংবদন্তিদের দ্বারা পরিকল্পিত হিসাবে ভারতে সমস্ত স্তরে জাত-বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজন হবে। এটা ঘটতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে ‘কাল্পনিক অতীতের গৌরব’-এর ওপর নয় বরং আমাদের সংবিধানে বর্ণিত মানবতাবাদ, সৃজনশীলতা ও বৈজ্ঞানিক মেজাজের ওপর ভিত্তি করে।

ভাল যে তেলেঙ্গানা সরকার এটি পুনরায় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবে এটি অবশ্যই তদন্ত করবে যে বর্তমান সরকারের সম্মতি ছাড়াই পুলিশের প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া উচিত ছিল কিনা। আদালতে প্রতিবেদন দাখিল কি বর্তমান সরকারকে দুর্বল আলোয় দেখানোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা ছিল? যাই হোক না কেন রাজ্য সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আদালতে জমা দেওয়ার আগে তার বিভাগকে তাদের প্রতিবেদনগুলি সরকারের সাথে ভাগ করে নিতে বলুন। আশা করি নতুন তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে যাতে দোষীদের বিচার ও শাস্তি হয়।

 

এটি ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি অনুবাদ।

 

मोदी के 10 साल: भारत में बेरोज़गारी की दर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है

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मोदी के 10 साल: भारत में बेरोज़गारी की दर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है

[dropcap]ज[/dropcap]हाँ तक प्रोपेगेंडा का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री का मुकाबला कम ही नेता कर सकते हैं. एक ओर वे कांग्रेस की कई घोषणाओं को सांप्रदायिक बता रहे हैं तो दूसरी ओर यह दावा भी कर रहे हैं कि उनके 10 साल के मोदी सरकार के शासनकाल की उपलब्धियां शानदार और चमकदार तो हैं हीं मगर वे मात्र ट्रेलर हैं. और यह भी कि 2024 में उनकी सरकार फिर से बनने के बाद वे और बड़े काम करेंगे. उनके समर्थक उनकी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं. मगर सच यह है कि उनकी सरकार ने कोई कमाल नहीं किया है.

 

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

Beyond Closure: Rohith Vemula’s Case Reshapes India’s Justice Narrative

Vidya Bhushan Rawat
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Beyond Closure: Rohith Vemula’s Case Reshapes India’s Justice Narrative

आदिवासी बीज है जिस पर आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर वापस बीज देगा- कल्पना सोरेन

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आदिवासी बीज है जिस पर आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर वापस बीज देगा- कल्पना सोरेन

गिरिडीह: कल्पना मुर्मु सोरेन के पति, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भले जेल में हैं, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं कि आदिवासी एक बीज है जिस पर आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर वापस बीज देगा और ये भी दावा करती हैं कि जल्द देश को आदिवासी नेतृत्व मिलेगा।ए

मार्च 4 को जब कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुई थी तो हेमंत सोरेन की पत्नी के आँखों में आँसू थे। दो महीने गुजरने के बाद जब मई 4 को ईन्यूज़रूम से उनकी मुलाकात हुई तो वो आत्मविश्वास से लबरेज थी। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, माथे पर हरी बिंदी वो एक सशक्त महिला की तस्वीर पेश कर रही थीं।

48 साल की कल्पना सोरेन ने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की हैं, वो चार जुबानों—हिन्दी, इंग्लिश, उड़िया और बंगला में बात कर सकती हैं। पिछले 60 दिनों के राजनीतिक सक्रियता में ये साफ दिखा कि वो बहुत जल्द राजनीति के सभी पहलू को सीख रही हैं। पत्रकारों के जटिल से जटिल सवालों के जवाब दे रही और अपने मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दे रहीं। पढ़ें उनका ये इंटरव्यू।

ईन्यूज़रूम: आपको देखने और बात करने से एक सशक्त महिला की झलक मिलती है, सशक्तिकरण के पीछे सोरेन परिवार का कितना रोल है? और ये भी बताएं कि दो महीने का राजनीतिक अनुभव कैसा रहा?

कल्पना सोरेन: बाबा (शिबू सोरेन) का जो वर्षों परिश्रम रहा है, उन्होंने ने जो इतने वर्षो में किया है और हेमंत जी ने जितना झारखंड वासियों को जाना है उनलोगों ने मुझे यही सीख दी कि आप हमेशा आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ रहिए। क्योंकि आपको कुचलने का बहुत बार प्रयास किया जाएगा, जैसा बाबा के साथ भी किया गया और हेमंत जी के साथ किया जा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप निडर हैं और आप जो आप बोलती हैं वह करना चाहती हैं उस के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। उनकी जो प्यार और शिक्षा रही है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण हैं।

जहाँ तक बात दो महीने में मेरा राजनीति में कैसा अनुभव रहा। परिश्रम हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। मेरे लिए सब चीज पहली बार है, हर चीज नया है। मेरे लिए कोई सजी सजाई चीजें नहीं हैं। मैं सीख रही हूँ। मैं कोशिश यही करूंगी के जितना अच्छा इसमें कर सकूँगी, वो करूंगी, लोगों की जो आकांक्षाएं मुझसे है, वो पूरा कर सकूँ।

देखे कल्पना सोरेन का इंटरव्यू

ईन्यूज़रूम: क्या आपको लगता है कि देश में आदिवासी नेतृत्व को पनपने नहीं दिया जाता है, पहले शिबू सोरेन को मंत्री रहते जेल जाना पड़ा और अब हेमंत सोरेन जो अच्छे बहुमत से आए थे पर अब जेल में हैं?

कल्पना सोरेन: “जब हमारे देश ने आज़ादी का सपना भी नहीं देखा था, तब हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धों कानू, फूलो और झानो तब इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था। जब हथियार उठाया था उस वक़्त वो लोग जंगल में रहते थे। ये सोच की बात है, कि आपकी परवरिश कैसी है। आप झुकना जानते हैं या नहीं और आपका डीएनए क्या कहता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आदिवासी का डीएनए ऐसा है कि वो झुकना स्वीकार ही नहीं कर सकता है। तो जब बाबा तिलका माँझी नहीं झुके, गुरुजी नहीं झुके, हेमंत जी नहीं झुके तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आदिवासियों को दबाना का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आदिवासी एक बीज है जिसपे आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर फिर निकलेगा और जब उसमें फल आएगा तो वापस और बीज देगा।

और जहाँ तक देश को आदिवासी नेतृत्व की बात है तो जल्द वो समय आयेगा कि देश को कोई न कोई आदिवासी नेतृत्व जरूर मिलेगा।

ईन्यूज़रूम: चूँकि गाण्डेय विधानसभा की महिला मतदाताओं से लेकर देश की बहुत सारी महिलाएं आपको ध्यान से देख-सुन रही हैं, तो क्या उनको कुछ कहना चाहेंगी?

कल्पना सोरेन: मैं गाण्डेय की महिलाओं से अपील करती हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाये। मैं अपना घर, परिवार छोड़ कर आई हूँ और गाण्डेय को अपना घर बनाना चाहती हूँ। आपके लिए काम करना चाहती हूँ। और मैं सिर्फ माताओं और बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों, इंसानों के लिए काम करना चाहती हूँ।

Empowered and Engaged: Kalpana Soren’s Political Resilience

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Empowered and Engaged: Kalpana Soren’s Political Resilience

Giridih: Kalpana Murmu Soren’s husband and former Chief Minister, Hemant Soren, maybe in jail, but the Jharkhand Mukti Morcha leader confidently says that tribals are like a seed on which no matter how much soil you put on it, it will turn into a plant and give seeds back. She also claims that hopefully, the country will soon get tribal leadership.

On March 4, when Kalpana Soren became active in politics, Hemant Soren’s wife had tears in her eyes. When she met eNewsroom on May 4, after two months, she was full of confidence. With a smile on her face and a green dot on her forehead, she was presenting the picture of an ’empowered woman’.

38-year-old Kalpana Soren has studied engineering and MBA, she can speak in four languages ​​– Hindi, English, Oriya and Bengali. In the last 60 days of being active in politics, it was visible that she is learning fast all aspects of politics. Answering the most complex questions of journalists and spending maximum time among her voters. Read her interview.

eNewsroom: Seeing and talking to you gives a glimpse of an empowered woman, how much role does the Soren family have in your empowerment? And also share your political experience so far.

Kalpana Soren: The hard work that Baba (Shibu Soren) has done over the years and the amount of time Hemant ji has spent to know the people of Jharkhand, they have taught me that you should always live with dignity and confidence. Because attempts will be made to crush you, as it was done with Baba and is being done with Hemant ji. He told me that if you are fearless and you want to do what you say, you have to be confident in it. These are the most important things in his love and education.

As far as my experience in politics in the last two months is concerned, everyone is working hard and I am also doing it. Everything is a first for me, everything is new. There is nothing tailor-made for me. I am learning. I will try to do the best I can. And to fulfill the expectations people have of me.

Watch Kalpana Soren’s interview

eNewsroom: Do you think that tribal leadership is not allowed to flourish in the country, first Shibu Soren had to go to jail when he was a minister and now Hemant Soren who came to power with a majority but landed in jail?

Kalpana Soren: When our country had not even dreamt of independence, all our revolutionaries like Baba Tilka Manjhi, Birsa Munda, Sidho Kanho, Phulo and Jhanno had taken up arms against the British. When they took up arms, they used to live in the forest. It is a matter of thinking, how is your upbringing? Whether you know how to bow or not. And what your DNA says. I always say that the DNA of the tribal is such that it cannot accept bowing down before anyone. So when Baba Tilka Manjhi did not bow down, Guruji did not and Hemant ji did not bow down, then I always felt that an attempt was being made to suppress the tribals. But I know that Adivasi is a seed on which no matter how much soil you put on it, it will emerge as a plant and when it bears fruit, it will give more seeds.

As far as tribal leadership in the country is concerned, the time will soon come when the country will get some tribal leadership.

eNewsroom: Since many women, as well as women voters of the Gandey assembly, are watching and listening to you attentively, would you like to say something to them?

Kalpana Soren: I appeal to the women of Gandey to give me a chance. I have left my home and family and want to make Gandey my home. Want to work for you. And I want to work not just for mothers and sisters but for all human beings.

आदिवासी बीज है जिस पर आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर वापस बीज देगा- कल्पना सोरेन

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आदिवासी बीज है जिस पर आप जितना मिट्टी डालोगे, वो पौधा बनकर वापस बीज देगा- कल्पना सोरेन

जाति से है प्यार, पर जाति जनगणना से इन्कार: यूपी के उपमुख्यमंत्री ने पीएम की जाति बता वोट मांगा

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जाति से है प्यार, पर जाति जनगणना से इन्कार: यूपी के उपमुख्यमंत्री ने पीएम की जाति बता वोट मांगा

गिरिडीह: यदि आप सोचते हैं कि यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वोट माँगते वक़्त पिछले दस वर्षों के काम का ज़िक्र नहीं कर रहें हैं, तो मिलिये देश की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से, जिन्होंने 34 महीने एक मंत्री के तौर पर पूरे कर लिए हैं, ने नामांकन रैली के दौरान अपने दस मिनट के भाषण में अपने काम के बारे में एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया। सांसद के तौर पर भी 5 साल पूरा कर चुकी अन्नपूर्णा, ने अपने किसी कार्य को नहीं गिनाया।

“आपको एक वोट विकसित भारत के लिए, एक वोट आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक वोट महिला सशक्तिकरण के लिए देना है। मैं आपसे बड़ी संख्या में वोट देने की अपील कर रही हूँ। वोट करें और बाबूलाल मरांडी (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम,” उन्होंने कहा।

चुंकी कोडरमा के साथ गांडेय में भी उपचुनाव हो रहा है, इसलिए उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। गांडेय उन छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आता है। पार्टी ने दोनों उम्मीदवारों के लिए नामांकन कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन जब अन्नपूर्णा ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने केवल अपने लिए वोट मांगा, गाण्डेय के उम्मीदवार के लिए नहीं।

शिक्षा राज्य मंत्री कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो देश में शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह जिले के चार विधानसभा- बगोदर, गाण्डेय, जमुआ और धनवार, हजारीबाग जिले का भरकट्टा विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा जिले का कोडरमा शामिल हैं। इस क्षेत्र में न केवल विकास के हर पायदान पर पिछड़ा है बल्कि शैक्षिक स्तर पर अति पिछड़ा है। इस क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थान सैनिक स्कूल तिलैया है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी।

राष्ट्रीय साक्षरता दर 72.98% (जनगणना 2011) की तुलना में कोडरमा में केवल 66.84% है। यहां राष्ट्रीय महिला औसत बहुत कम, 53.23% है, जबकि देश का औसत 66.63% है।

गिरिडीह जिला, जिसमें कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र के चार विधानसभा है, में भी साक्षरता दर 63.14% है, जिसमें आधी से भी कम महिला आबादी साक्षर है (48.72%)।

नामांकन रैली में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि मौर्य ने भी मोदी सरकार के काम के बारे में ज्यादा बात नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने दो बार प्रधानमंत्री की जाति, ओबीसी का उल्लेख किया, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रधानमंत्री प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं।

मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर रहे सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि मोदी और उनके नेता पीएम की जाति का उल्लेख करते हैं, लेकिन जब मैं जाति जनगणना कराने की बात कहता हूं, तो वे कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, लेकिन जब कोई जाति नहीं है, प्रधानमंत्री ओबीसी कैसे है? उन्होंने सवाल किया था.

“मैं कार्यों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जैसा कि पहले वक्ताओं ने इसका उल्लेख किया था। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए यदि आप वोट देंगे, तो वह आपका काम करने के लिए वापस आएंगे, ”उन्होंने कहा।

मोदी सरकार के कामकाज का जिक्र करने वाले एकमात्र वक्ता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया. उन्होंने कहा कि घरों और शौचालयों के निर्माण के अलावा 5 किलोग्राम राशन दिया भाजपा सरकार ने।

यह कार्यक्रम तीन घंटे से अधिक समय तक चला। अधिकांश वक्ताओं ने दो नारों का इस्तेमाल किया- जय श्री राम और भारत माता की जय या तो भाषण की शुरुआत में या अंत में या दोनों अवसरों पर। और मोदी सरकार के दो कामों- राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाने के बारे में बात की।

इंडिया गठबंधन उम्मीदवार विनोद सिंह, जिन्होंने मई दिवस पर नामांकन किया था, का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी से होगा। मतदान 20 मई को होना है।

 

ये रिपोर्ट इंग्लिश में प्रकाशित खबर का अनुवाद है।

Caste Census Not Welcome But UP Deputy CM Invokes PM’s Caste During Campaigns

ScribeShah
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Caste Census Not Welcome But UP Deputy CM Invokes PM’s Caste During Campaigns

Giridih: If you think it is only Prime Minister Narendra Modi who is not seeking a third term based on his work over the last ten years of his rule. Minister of State for Education Annapurna Devi, who has completed 34 months in office, did not mention a word about her work as a minister in her ten-minute-long speech during her nomination rally.

“You have to give one vote for a developed India, for self-reliant India, one vote for women empowerment. I will appeal to you to go for votes in large numbers. Vote and strengthen the hands of Babulal Marandi (BJP state president) and PM Narendra Modi. Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram,” she said in Hindi.

As a by-election in Gandey is also taking place along with Koderma, the Bharatiya Janata Party candidate for the by-polls Dilip Verma filed his nomination today. Gandey is one of the six assembly segments that fall under the Koderma Lok Sabha. The party had organized the nomination programme for both candidates. However, when Devi gave her speech, she asked the vote for herself only and not for the Gandey candidate.

The Minister of State for Education represents the Koderma Lok Sabha constituency, which is one of the most educationally backward areas in the country. Koderma parliamentary constituency comprises four assembly segments of Giridih district- Bagodar, Gandey, Jamua and Dhanwar, Bharkatta assembly constituency of Hazaribagh district and Koderma of Koderma district. The region lacks not only development but also educational centers. The only major education institution in the region is Sainik School Tilaiya, established in 1963.

In comparison to the national literacy rate of 72.98% (Census 2011), Koderma has only 66.84%. The national female average is much lower here, at 53.23%, while the nation’s average is 66.63%.

Giridih district, which has four assembly segments of the Koderma constituency, also has a low literacy rate of 63.14%, with less than half of the female population being literate (48.72%).

Uttar Pradesh’s deputy chief minister Keshav Prasad Maurya also flew in to participate in the nomination rally. Interestingly, Maurya also did not speak much about the Modi government’s work. Instead, he mentioned the Prime Minister’s caste, OBC, twice, emphasizing that the PM works 18 hours a day.

Interestingly, Congress MP Rahul Gandhi, who is leading the party’s campaign recently claimed that Modi and his leaders mention the PM’s caste but when I say to conduct a Caste Census, they say there is no caste in India, but when there is no caste, how he is OBC? He had questioned.

 “I will not say much about the works, as earlier speakers mentioned it. But you know Prime Minister Narendra Modi works 18 hours a day, so if you vote, he will return to do your work,” he said.

The only speaker who mentioned the Modi government’s work was state president Babulal Marandi. Marandi mentioned that PM Modi did a lot for the poor. He said that giving a 5-kilogram ration to the construction of homes and toilets are the works done by the BJP government for the poor.

The event lasted over three hours. Most of the speakers used two slogans—Jai Shri Ram and Bharat Mata Ki Jai either at the beginning of the speech at the end or on both occasions. And talked about two works of the Modi government– construction of the Ram Temple and the removal of Article 370 from Kashmir.

INDIA block candidate Vinod Singh will take on NDA candidate Annapurna Devi. The polling is scheduled for May 20.

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