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Hindi language and other religions will be taught in this madrasa

Freshly Brewed

ScribeShah

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November 26, 2021

Hindi language and other religions will be taught in this madrasa

Bhopal: Jamea Tul Hidaya, a madrasa (religious institution) takes the initiative of teaching Hindi language and other religions along with Islamic studies subjects.

Jamea Tul Hidaya,headquarters at Jaipur is already teaching English and also running an online English speaking course and is among the few madrasas in India, which continued teaching its students online during the ongoing Covid pandemic.

The decision got taken after a consultative meeting which was held at the KA Nizami Center for Qur’anic Studies in Aligarh Muslim University (AMU).

Professor Mohsin Usmani, former dean, Faculty of Languages, Eiffel University, Hyderabad, reasoned for it, that the prophets used to speak in the language of the nation and Hindi being one of the major languages is India, therefore, learning Hindi and getting acquainted with other religions are the social need and religious responsibility of every student of Islamic studies.

“The launch of this course will provide a scholarly basis for inter-faith and sectarian harmony. Such courses should be approved by Indian universities to be useful for the students of the course. The study of religions is part of the Muslim tradition and needs to be taken further,” said Prof Muhammad Saud Alam Qasmi, dean, Department of Theology, AMU.

hindi in madarsa religions islamic studies — The clerics who took part in the meeting

Maulana Mohammad Fazlur Rahim Mujaddidi, Ameer-e-Jamea (superintendent)of Jamea Tul Hidaya,who conveyed the meeting informed, “We wants to prepare a two-year course for the students of religious schools for specialization in Hindi language and Indian religions. The knowledge and experience of the teachers of the Muslim University will be used to create its curriculum and system.”

Naseem Ahmad Khan, the director, Bridge Course, mentioned that the curriculum for religions and Hindi language should be included in the curriculum taught in the universities for the benefit of the madrasas so that the students would be better prepared for a competitive world.

Maulana Ashhad Jamal Nadwi,secretary, Institute of Islamic Research and Writing said that teaching of Hindi language and Indian religions is our religious and da’wah need. If the big madrasas take the initiative then other madrasas will also follow.

Dr Raza Abbas, a teacher at the Women’s College, highlighted that expert faculties should be appointed for this purpose.

Delivering the presidential address, Ali Muhammad Naqvi said that before starting this course in madrasas, attention should be paid to the purpose, procedure, syllabus and preparation of textbooks. This work is very important and the Faculty of Theology, Hindi Department, Inter-faith Center, Nizami Center and Bridge Course Center of Aligarh Muslim University will provide full support in this work.

An outline of the curriculum was also prepared in this meeting.

Jamea Tul Hidaya has been established by a well-known Islamic scholar Maulana Mohammed Abdur Rahim Mujaddidi.

Cryptocurrencies are not Islamic, a new directive tells Indian Muslims

eCrypto

ScribeShah

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November 23, 2021

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Cryptocurrencies are not Islamic, a new directive tells Indian Muslims

After its confrontation with the government over instant triple talaq, polygamy, nikah-e-halala and informal sharia courts, the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) is now turning assertive. It is taking on bitcoins.

The AIMPLB is now reaching beyond its purview of Muslim personal law. In its recent directive, the board has called bitcoins illegal and urged the Muslim community to shun it.

On 29 June, a senior functionary of the AIMPLB Maulana Wali Rahmani issued a statement in Urdu, giving reasons for why bitcoin should be avoided by all the faithful. His directive follows the Reserve Bank of India notice to all the banks in April to stop dealing with individuals and businesses transacting in virtual currencies within the next three months.

Scholars in Muslim countries are divided over the issue of cryptocurrency even as it thrives in countries like the United Arab Emirates that underlines the primacy of Islamic laws in its legal system. The UAE is considered home to a number of cryptocurrency “noobs” – an online term for “newbie” investors who deal with the digital currency.

In January this year, Egypt’s grand mufti issued a fatwa terming the trading of bitcoin as against Islamic sharia. Muslim scholars in Turkey too have stated that bitcoins were incompatible with Islam because their value was “open to speculation” and they could be used in “illegal activities”. Sharia principles, in addition to banning interest payments, emphasise on real economic activity based on physical assets, and frown on speculation.

Bitcoin, like 60 other cryptocurrencies, can be converted to cash when deposited into accounts at prices set in online trading. Beyond the method of payments, it has also emerged as a lucrative investment among speculators.

Rahmani cited a Saudi cleric Shaikh Assim Al Hakeem who had pronounced bitcoin impermissible under the Islamic law because they are “ambiguous” and provide anonymity to criminals. Al Hakeem described it as an open gate for money laundering, drug money and haram (forbidden) money.

Rahmani is AIMPLB’s general secretary and head of Imarat-e-Sharia, Bihar. He is also the founder of Rahmani30, a popular coaching centre for Muslim students seeking entry into AIIMS, IITs and NITs, among other institutions of repute.

He argues that financial currencies must be rooted within the Islamic finance model, such as paper currency, which can be exchanged in equal measure with gold and silver. “Bitcoin has no set rules, which is considered as a contract annulment in Islam. That is why it is forbidden,” Rahmani reasoned.

He also offered a brief history of currency notes and how Johan Palmstruch started his bank, the “Stockholms Banco”, in 1657. Tracing the rise of bitcoins over the years, he says over 10,000 bitcoins were required to purchase two pizzas in 2010, but by 2017, the value of a single bitcoin was over $10,000.

He raises six objections:

No government or banking control over bitcoin
No physical presence of coin or cryptocurrency
Highly volatile, no link between cryptocurrency and physical assets such as gold, silver, metals.
No protection against theft, hacking etc.
Strong possibility of its use in buying drugs, money laundering, terrorism, anti-social activities
No legal avenues such as moving courts and institutions to redress grievances

Privately, many Muslim scholars agree with Rahmani’s concerns, but are also questioning the rationale behind the AIMPLB issuing a directive that is beyond its mandate. The board was registered in 1973 with the objective of protecting Muslim personal law, in civil matters relating to marriage, divorce, inheritance, among others.

Some scholars point to the fact that the AIMPLB had abruptly decided in 1992-93 to become a party in the legal case relating to the demolition of the Babri Masjid. Prior to it, the AIMPLB had nothing to do with the dispute. Its involvement in the case has done more harm than good, they say.

The article had published at The Print.

Bears come back as BTC sees sub $56k price levels

eCrypto

Mrinal Banerji

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November 23, 2021

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Bears come back as BTC sees sub $56k price levels

Kolkata: With BTC unable to recapture the $60k level over the weekly close and heading downwards, it seems that the retail and mainstream media’s confidence in BTC is starting to weaken.

Until last week, retail sentiment towards BTC was still largely bullish, with a number of ‘buy the dip’ calls on social media. But with last week’s BTC price action, the average investor sentiment has shaken, changing from ‘bullish’ and ‘to-the-moon’ to ‘largely bearish’. As per Santiment, a behavior analytics platform, the amount of ‘buy the dip’ mentions collected from over 1000 crypto-related social media channels over the past week has indeed come down.

A similar shift is visible in derivative markets as well. Funding rates in perpetual contracts are payments to leverage traders based on the difference between the spot price market and the perpetual contract. These funding rates make the perpetual futures contract price close to the index price to prevent price manipulation. All cryptocurrency derivatives exchanges use funding rates for perpetual contracts. When it is positive, it suggests a net bullish bias among derivative traders, since long positions are paying short positions. When it is negative, it signals a more negative outlook as short positions are paying long positions. For the moment, as per Santiment, Bitcoin’s funding rates are sitting at 0.01% on Binance, Bybit, Huobi and Bitmex as well as -0.001% on FTX, pointing to a growing indecisiveness among derivative traders that seem to prefer a ‘wait and see’ approach. Over the past week, the number of long positions by institutions has come down considerably. Just like social sentiments, high/growing funding rates also signal a bullish consensus towards Bitcoin, which has coincided with price tops and periods of price consolidation for BTC throughout the year so far.

But does that mean Bitcoin’s dream run is over? Will the FUD (Fear, Uncertainty, Greed) result in a prolonged bear phase? The reality is far from it. For any asset price action, the graph never goes ‘up-only’. For a healthy price run, it is important for the price to pull back and cool down before the next leg up. This is how sustainable price action is derived over a long time not just for Bitcoin but for all kinds of asset classes. Also looking at the longs/shorts positions, it is a good sign that the number of long positions have come down considerably which doesn’t necessarily mean the onset of a bearish phase. With that in mind, seeing the mainstream crypto crowd start to ‘lose hope’ on social media may actually help support Bitcoin’s mid-term recovery, though it’s still far too early to call any sort of bearish outlook.

What does this mean for retail investors? Many investors might be having a sense of Deja-vu of 2017-18 when BTC crashed after a prolonged period of price appreciation to bring in a bearish period for more than two years which also saw the Covid crash in March 2020.

However, even after the prolonged bear phase, BTC still went on to register its all-time highs in 2021. The investors clearly need to zoom out of the graph and look for the longer time frame picture. In a weekly or monthly graph, BTC is still following the upward course. With large institutions, hedge funds, investment banks, etc. taking a position on Bitcoin and countries like El Salvador openly announcing their buying levels, we are reaching a stage where cryptocurrencies are experiencing mainstream adoption. For a believer of Bitcoin and the overall crypto market, there can be nothing better than this.

(Disclosure: The author is not a current holder of Bitcoin but holds other cryptocurrencies. None of the points mentioned in the write up is financial advice.)

সবচেয়ে প্রিয় চলচ্চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাস গুপ্তের জন্মশতবর্ষ

সিনেমা

ScribeShah

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November 23, 2021

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সবচেয়ে প্রিয় চলচ্চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাস গুপ্তের জন্মশতবর্ষ

কলকাতা: 1948 সালে, সত্যজিৎ রায় এবং কমল কুমার মজুমদারের সাথে চিদানন্দ দাস গুপ্ত নবাগত পরিচালক চেতন আনন্দকে কলকাতায় গিয়ে তাদের ফিল্ম সোসাইটিতে নীচা নগরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য লিখেছিলেন। চেতন আনন্দ পরিচালিত চলচ্চিত্রটি ডেভিড লিনের সংক্ষিপ্ত এনকাউন্টারের সাথে কানে গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতেছে। লাজুক চেতন আনন্দ বিনয়ের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি এইরকম একটি আগস্টের সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য আকারে খুব ছোট ছিলেন।

এইভাবে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং একজন সাংবাদিকের মধ্যে একটি বিরল পরিচিত সম্পর্ক শুরু হয়েছিল, যিনি পরবর্তীতে নির্দেশনা নিয়েছিলেন। এমন নয় যে চিদানন্দ দাস গুপ্ত, স্নেহের সাথে চিদু দা এবং চেতন আনন্দ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারা উভয়েই পারস্পরিক প্রশংসার সমাজ গঠন করেনি। উভয়েই সৃজনশীল অনুভূতির ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি গভীর নীরব শ্রদ্ধা গড়ে তুলেছিল। চেতন আনন্দ দাস গুপ্ত নীচা নগরের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সম্পর্কে সর্বদা উচ্চতর কথা বলতেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক বিদ্যাপতি ঘোষের ছন্দময় সিনেমাটোগ্রাফি, দ্বান্দ্বিক মন্টেজের ব্যবহার এবং রবিশঙ্করের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের প্রশংসা করেন।

দাস গুপ্ত চেতন আনন্দের আগের ক্লাসিকগুলিকে প্রশংসা করেছিলেন এবং দেখেছিলেন। আফসারে মন মোর হুয়া মাতওয়ালা রে ছবির চিত্রায়ন সম্পর্কে চলচ্চিত্র সমালোচক একে কাব্যিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিশেষভাবে আলী আকবর খান, রবি শঙ্কর এবং পান্নালাল ঘোষের আঁধিয়ানে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের প্রশংসা করেছেন। 1954 সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় রক্সি সিনেমায় যখন ট্যাক্সি ড্রাইভারের প্রিমিয়ার হয়েছিল তখন এই দুই দৃঢ়চেতা অবশেষে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল।

সিনেমায় দু’জনের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হয়েছিল যার হিন্দি সিনেমার কোনও উল্লেখ ছিল না। তারা সের্গেই আইজেনস্টাইন, গ্রেটা গার্বো এবং জন ফোর্ড নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। চেতন আনন্দ মিথস্ক্রিয়াটিকে একটি আকর্ষণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী হিসাবে মনে রেখেছেন। দাস গুপ্তা চেতন নানদকে আন্ধিয়ানে নিম্মির জন্য ডাব করা চীনা অভিনেত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। চেতন আনন্দ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে ডাবিংটি তিন দিনে শেষ হয়েছিল এবং কীভাবে কমরেড মাও সেতুং ছবিটির সামাজিক উদ্বেগের প্রশংসা করেছিলেন।

ক্লাসিক অপু ট্রিলজির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায়ের পরিচয়। সাংবাদিক ও সমালোচক হিসেবে দাস গুপ্তের মর্যাদা বেড়েছে। তিনি তীক্ষ্ণ, নিরপেক্ষ এবং তার পর্যালোচনায় অধ্যয়নরত ছিলেন। নৈতিকতার সাথে তিনি কখনো আপস করেননি। ধীরে ধীরে দাস গুপ্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং ডেভিড লিন এবং এলিয়া কাজানের মতো তার পর্যালোচনাগুলি পছন্দ করে। 1956 সালে, ফ্রাঁসোয়া ট্রুফোট গৌতম বুদ্ধের 2500 তম জন্মবার্ষিকীর উপর ভিত্তি করে চেতন আনন্দের পোশাক নাটক অর্পণ অঞ্জলির একটি প্রিন্ট কিনেছিলেন।

film critic chidananda das gupta chetan anand chidu da — চিন্দানন্দ দাস গুপ্ত এবং চেতন আনন্দ |

দ্য লাইট অ্যান্ড সোমিনেট অ্যাট শ্রী ফোর্ট পরিচালনা করেছেন চেতন আনন্দ ইংরেজি এবং হিন্দিতে খুসবন্ত সিং এবং সর্দার আলী জাফরির স্ক্রিপ্ট সহ। আলো ফিলিপস দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল. এটি দেখে, দাস গুপ্ত এটিকে একটি ভিজ্যুয়াল ট্রিট বলে অভিহিত করেন এবং আলী আকবর খানকে তার ইতিবাচক অনুভূতি জানান যিনি উভয় সংস্করণের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। চিদু দা আলো ও ছায়ার স্বাভাবিক খেলা এবং বলরাজ সাহনি, কামিনী কৌশল এবং মীনা কুমারীর ব্যাকগ্রাউন্ড কণ্ঠের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

চেতন আনন্দ যখন 1964 সালে তার যুদ্ধ মহাকাব্য হকিকত-এর জন্য BFJA গ্রহণ করতে কলকাতায় ছিলেন, দাস গুপ্ত তার পর্যালোচনায় ইতিমধ্যেই ছবিটিকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক নেহরুভিয়ান জাতীয়তাবাদ এবং হকিকাতে চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মির ভুল চিত্রায়নের জন্য বিশেষভাবে সমালোচিত ছিলেন। এটি চেতন আনন্দকে অনেক কষ্ট দিয়েছে কিন্তু তিনি যে প্রবাদপ্রতিম ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কখনই তার ঠাণ্ডা হারাননি।

মুম্বাইতে ফিরে তিনি একটি প্রেস বিবৃতি জারি করেন “আমাদের সমালোচকরা কখনই ভারতীয় প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের আসল সারমর্ম জানেন না। আমার হাকীকত ছবিটি পরাজিত সৈন্যদের গল্প। হলিউড বা ইউরোপীয় সিনেমার অক্ষ প্রতিরক্ষার মতো চীনা সেনাবাহিনীর সঠিক বিবরণ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একটি শহরের আরামে বসে, শত শত ফুট উঁচু টপোগ্রাফিতে, কিছু এমনকি নো ম্যানস ল্যান্ডে শুটিং করতে গিয়ে আমরা খালি পেটে যে কষ্ট এবং যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছি তা কীভাবে বোঝা যায়?”

এরপর তিন দশক পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। 1995 সালে জাতীয় পুরস্কার জুরির চেয়ারম্যান হিসেবে, চেতন আনন্দ দাস গুপ্তের নির্দেশনামূলক উদ্যোগ আমোদিনীকে সেরা পোশাকের পুরস্কার প্রদান করেন। অন্যান্য জুরি সদস্যদের কাছ থেকে কিছুটা প্রতিরোধ ছিল কিন্তু চেতন আনন্দ তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। তিনি দাস গুপ্তের সংবেদনশীলতা এবং পরিপক্কতার সাথে তৈরি ফিল্মের পিরিয়ড সেন্সের জন্য প্রশংসায় পূর্ণ ছিলেন।

স্প্যান ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে দাস গুপ্ত সত্যজিৎ রায়ের সমার্থক হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রবন্ধ এবং সত্যজিৎ রায়ের রচনার গঠনমূলক সমালোচনা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি মৃণাল সেনের সাথেও ভাল ভাইব শেয়ার করেছিলেন এবং রাজ কাপুরের আগের কাজগুলিকে সম্মান করেছিলেন। একজন পরিচালক হিসাবে, তিনি তার পরিচালনার প্রথম চলচ্চিত্র, বিলেট ফেরো, 1972-এ যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলেন।

তার শতবর্ষে যখন লেখক, সমালোচক এবং পরিচালককে যথাযথ সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয় চেতন আনন্দের সাথে তার সম্পর্ক বর্তমান প্রজন্মের জন্য অব্যক্ত নীতিশাস্ত্রের একটি পাঠ হয়ে আছে। চেতন আনন্দ 1995 সালে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, “স্প্যান-এর সম্পাদক হিসাবে, চিদানন্দ দাস গুপ্ত ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড এবং দ্য চার্জ অফ দ্য লাইট ব্রিগেডের বিরল সংমিশ্রণে লিখেছিলেন। মুম্বাইয়ের কোনো সমালোচক তার সিনে সাক্ষরতার অনুভূতির সাথে মিল রাখতে পারেনি।”

Birth centenary of Chidananda Das Gupta, the most loved film critic

CinemaScope

Ranjan Das Gupta

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November 23, 2021

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Birth centenary of Chidananda Das Gupta, the most loved film critic

Kolkata: In 1948, Chidananda Das Gupta along with Satyajit Ray and Kamal Kumar Majumdar wrote to debutant director, Chetan Anand to visit Kolkata and lecture to their film society on Neecha Nagar. The film directed by Chetan Anand won the Grand Prix at Cannes together with David Lean’s Brief Encounters. The shy Chetan Anand politely refused to oblige stating he was too small in stature to address such an august gathering.

Thus started a rarely known relation between a filmmaker and a journalist who later took to direction. Not that Chidananda Das Gupta, affectionately called as Chidu da and Chetan Anand were close friends. Neither did they form a mutual admiration society. Both developed deep silent regard for each other based on creative feelings. Chetan Anand always spoke highly about the objective analysis Das Gupta did of Neecha Nagar. The eminent journalist appreciated the rhythmic cinematography by Vidyapati Ghosh, the use of dialectical montages and Ravi Shankar’s background score.

Das Gupta admired and saw the earlier classics of Chetan Anand. About the picturization of Man Mor Hua Matwala Re in Afsar, the film critic termed it poetic. He particularly praised Ali Akbar Khan, Ravi Shankar and Pannalal Ghosh’s background score in Aandhiyan. The two stalwarts did finally come across each other at Kolkata in September 1954, when Taxi Driver was premiered at Roxy cinema.

A brief conversation followed between the two in the cinema which had no reference to Hindi movies. They discussed Sergei Eisenstein, Greta Garbo and John Ford. Chetan Anand remembered the interaction as an interesting and heart-touching one. Das Gupta questioned Chetan Nanad about the Chinese actress who was dubbed for Nimmi in Aandhiyan. Chetan Anand smiled and replied that the dubbing was completed in three days and how Comrade Mao Zedong praised the film’s social concern.

With the introduction of Satyajit Ray via the classic Apu Trilogy. Das Gupta rose in stature as a journalist and critic. He was sharp, impartial and studied in his reviews. Never did he compromise with ethics. Gradually Das Gupta earned international fame and the likes of David Lean and Elia Kazan were fond of his reviews. In 1956, Francois Truffaut purchased a print of Chetan Anand’s costume drama Arpan Anjali based on Gautam Buddha’s 2500th birth anniversary.

The Light and Sominette at Sri Fort was directed by Chetan Anand in English and Hindi with scripts by Khuswant Singh and Sardar Ali Jafri. The lighting was designed by Philips. Viewing it, Das Gupta termed it a visual treat and conveyed his positive feelings to Ali Akbar Khan who composed music for both versions. Chidu da was deeply moved by the natural play of light and shade and background voices of Balraj Sahni, Kamini Kaushal and Meena Kumari.

When Chetan Anand was in Kolkata in 1964 to receive the BFJA for his war epic Haqeeqat, Das Gupta already ripped apart the film in his review. He was particularly critical of the political Nehruvian nationalism and incorrect depiction of the Chinese People’s Liberation Army in Haqeeqat. It hurt Chetan Anand a lot but the proverbial gentleman that he was, he never lost his cool.

Returning to Mumbai he issued a press statement “Our critics have never known the true essence of war in the Indian contest. My film Haqeeqat is a saga of defeated soldiers. It was not possible for me to get exact details of the Chinese army as Hollywood or European cinema has of the Axis defense. Sitting in the comfort of a city, how can one understand the difficulties and pangs of empty stomachs we faced shooting at a topography several hundred feet high, some even no man’s lands?”

For three decades after this, there was no communication between the two. In 1995 as Chairman of the National Awards Jury, Chetan Anand presented Das Gupta’s directional venture Amodini the award for Best Costumes. There was some resistance from other jury members but Chetan Anand was adamant about his decision. He was full of praise for the film’s period sense created with sensitivity and maturity by Das Gupta.

As editor of SPAN magazine, Das Gupta became synonymous with Satyajit Ray. His articles and constructive criticism of Satyajit Ray’s works were appreciated across the world. He also shared good vibes with Mrinal Sen and respected the earlier works of Raj Kapoor. As a director, he showed ample promise in his directorial debut film, Bilet Ferot, 1972.

In his centenary when the author, critic and director is remembered with due respect his relation with Chetan Anand remains a lesson in unspoken ethics for the present generation. Chetan Anand did confess to me in 1995, “As the editor of SPAN, Chidananda Das Gupta wrote with a rare combination of the Ode to the West Wind and The Charge of the Light Brigade. No critic in Mumbai could match his sense of cine literacy.”

पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा की सभी नीतियों पर बहस हो और अध्ययन हो

राय

ScribeShah

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November 22, 2021

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पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा की सभी नीतियों पर बहस हो और अध्ययन हो

पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म की जा चुकी है। बैंकों में बचत दर अब न्यूनतम स्तर पर है। नई पेंशन स्कीम है। इसका क्या रिकार्ड रहा है, क्या यह पर्याप्त है, इस पर भी आँकड़ों के साथ बहस होनी चाहिए। जो इन चीजों को समझते हैं उन्हें ही तथ्य और विश्लेषण सामने रखने होंगे। हम जैसे लोग भी सामान्य बातें कर सकते हैं लेकिन उनमें जानकारियों की कमी होगी।

केवल सरकारी नौकरी वाले ही नहीं, सभी को पेंशन चाहिए। वकीलों को भी चाहिए। सारे वकील करोड़पति नहीं होते हैं। बुढ़ापे में उनकी भी हालत हम पत्रकारों की तरह हो जाती है। इसी तरह दूसरे पेशे के भी लोग होंगे। व्यापारी हैं। मज़दूर हैं। शिक्षक हैं। प्राइवेट कर्मचारी हैं। पेंशन का मतलब सामाजिक सुरक्षा के दूसरे कार्यक्रमों से भी है। उन सबको जोड़ कर सबके लिए बीमा, स्वास्थ्य, भोजन और रहने के मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोई योजना और नीति बने।

सरकार कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देती है। केंद्र और राज्य स्तर की कोई योजनाएँ चल रही हैं। किसानों के लिए कोई छह हज़ार दे रहा है तो कोई दस हज़ार दे रहा है। कोई बेरोज़गारी भत्ता दे रहा है तो कोई कुछ। कहीं एक हज़ार का वृद्धावस्था पेंशन है तो कहीं दो हज़ार का। कोई तीर्थ यात्रा करा रहा है तो कोई आरती करा रहा है। बुजुर्गों के लिए रेल किराए में छूट है। इस वक्त शायद बंद है लेकिन है तो सही।ऐसी

अनेक योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से शिक्षा की योजनाओं को अलग कर बाक़ी सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए। सभी एकरूप और सार्वभौमिक हो। हर नागरिक को मिले।

सरकार आज भी पेंशन को अपनी जवाबदेही मानती है। वह पेंशन से मुक्त नहीं हुई है। वह कई प्रकार की पेंशन दे रही है। विधायक और सांसद पेंशन लेते हैं। आप एक बार विधायक बन जाएँ, फिर सांसद और फिर राज्य सभा में जाएँ तो तीन तीन पेंशन ले सकते हैं। किसी को एक भी पेंशन नहीं और किसी को तीन-तीन पेंशन। यह क्या का न्याय है? कुछ राज्यों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों को भी पेंशन मिलती है। व्यापारी भाइयों के लिए भी पेंशन की कोई योजना है। व्यापारी, छोटे दुकानदार कुछ हिस्सा देकर 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। अब इस राशि में किसी का क्या होगा। फिर अपने ही कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम थमा कर।

उनके ऊपर छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब प्रधानमंत्री पेंशन ले रहे हैं तो उनके विभाग में काम करने वाले सचिव और सहायक को भी पेंशन मिलनी चाहिए।

इसी तरह बीमा को लेकर भी केंद्र और राज्य में तरह तरह की नीति है और बजट है। दूसरी तरफ़ स्वास्थ्य से लेकर तमाम सरकारी सुविधाएँ नाम की हैं। उनकी व्यवस्थाओं और गुणवत्ता में निरंतरता नहीं है। जवाबदेही और स्थायित्व नहीं है। सरकार को चाहिए कि कहीं मुफ़्त दवा कहीं मुफ़्त डायलिसिस जैसी लुभावनी योजनाओं की जगह एक समग्र नीति लाए। सबको सुविधा दे और जवाबदेही के साथ दे। सरकारी अस्पतालों में निवेश करें। हर नागरिक को एक समान बीमा दे।महँगे इलाज के कारण बुढ़ापा डरावना होता जा रहा है।

सभी जीवन की तमाम असुरक्षाओं से घिरे रहते हैं। हम सब जब काम न करने की उम्र में प्रवेश करेंगे और नियमित आय नहीं होगी तब क्या होगा। बैंकों में बचत के पैसे इतने नहीं होंगे कि नियमित आय के न रहने से आप जी सकें। मेडिकल बिल बहुत परेशान करता है। आप जिस हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं वहाँ रखरखाव का हज़ारों रुपया देते हैं। वही महीने का पाँच हज़ार होता है। इसके अलावा आप निगम को भी पैसा देते हैं। टोल टैक्स देते हैं। यानी आपका पैसा पानी की तरह तरह-तरह के प्राइवेट और सरकारी टैक्स पर बहता जा रहा है। अगर नियमित आय इतनी न हुई तो एकदम फ़्लैट बेचकर बेघर होना पड़ जाएगा।

लखनऊ में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए आंदोलन किया। उन्हें समझ आ रहा है कि बिना पेंशन के क्या होगा। लेकिन जिन्हें समझ आना चाहिए उन्हें नहीं आ रहा है क्योंकि विधायक और सांसद को पेंशन मिलती है। मैं साफ़ कहता हूँ । मुझे पेंशन चाहिए। इसका डर सताता ही है कि नौकरी नहीं रहेगी तो ख़र्च कैसे चलेगा।

यह जुगाड़ करना भी ठीक नहीं होगा कि कोई विधान परिषद का ही सदस्य बना दे ताकि पेंशन मिल जाए। इससे तो एक का जुगाड़ होगा, बाक़ी पत्रकारों और वकीलों का क्या होगा। सरकार ने एक कोने में पेंशन की सुविधा क्यों बचा कर रखी है ताकि किसी को इस तरह से सोचना पड़े। पेंशन सबका अधिकार होना चाहिए। इसे हासिल करने का एक भी अनैतिक रास्ता बचा नहीं होना चाहिए। सबको मिलनी चाहिए। कितने लोग विधायक या सांसद बन सकेंगे।

मेरे ही पेशे के कई वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि नियमित आय नहीं है। रिटायर होने के बाद किसी तरह ख़र्चा चलता है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल हमेशा इस बात को उठाते हैं।अगर क़िस्मत से बच्चों ने मदद नहीं की तब फिर आप राम भरोसे। हर बच्चे की कमाई इतनी भी नहीं होती कि वह सबका भार उठाकर चल सके। नतीजा परिवार में तरह-तरह की अशांति। जिन्हें नहीं चाहिए वो सरकार के यहाँ नाम लिखा दें। जिन्हें चाहिए वो भी लिखा दें। और यह राशि एक या दो हज़ार की दिखावटी राशि नहीं होनी चाहिए।

इसलिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार एक राष्ट्रीय टीम बनाए। जो केंद्र और राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करे और टुकड़े-टुकड़े में कुछ को कुछ देने के बजाए सभी नागरिकों को सम्मानजनक पेंशन दे। हर किसी की आर्थिक समझदारी एक समान नहीं होती कि शेयर बाज़ार से पेंशन का इंतज़ाम कर ले। सरकार को इतना ही इस पर यक़ीन है तो वह ख़ुद कुछ पैसा शेयर बाज़ार में लगाए और उससे कमा कर नागरिकों को दे दे।

ये लेख रविश कुमार के फेस्बूक पेज़ से ली गई है।

Erosion Of Trust Is Modi’s Biggest Failure; Farm Law Protest Is The Beginning Of The End

Opinion

ScribeShah

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November 21, 2021

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Erosion Of Trust Is Modi’s Biggest Failure; Farm Law Protest Is The Beginning Of The End

If one takes a dispassionate view of the three farm laws, that Narendra Modi has promised to roll back, then a few nagging questions remain. The idea that the laws will introduce free market forces and allow farmers to benefit from those, freeing them from middlemen, needs to be examined closely.

I am no agriculture expert but I do not understand the role of the middlemen when the government is supposed to buy grains and agricultural produce at the minimum support price (MSP) from the farmers? P.Sainath, the activist journalist who supported the farmer agitation, said that despite states announcing MSPs they did not procure the grains.

Making Farming A Viable Profession

The problem, therefore, is not about MSP, but the government stepping in to support farmers with the right price so that they did not have to sell at distress prices. Farming is not a viable profession in India, and yet 60% of the population of the country is engaged in agriculture.

Technology Solutions

The real problem and I am not an expert, should be to make farming an attractive occupation for young people, as attractive as the information technology or financial services professions are. Modern technologies like the Internet of Things, Drones, Accurate Weather Forecasting, the use of organic fertilizers like bio-slurry, reintroduction of farm animals to generate bio-inputs, could be an integrated approach to modernize Indian agriculture production.

Supply Chain Solution

Along with production, an entire supply-chain that includes high-technology storage, to prevent wastage (one-third of India’s agricultural produce is wasted), transportation, and ways of reaching the end-consumers, that could be the large food processing organization or the retail outlets, must be tied up seamlessly. Finance is the other element that has to be organized for all points of this chain. Crop insurance to protect farmers from natural disasters, climate control measures are all crucial moving parts of this integrated farm-to-fork system.

If the entire value chain is redrawn and appropriate technologies introduced at every point of this chain, to make it efficient, and transparent, only then will farmers benefit, buyers gain and new value unlocked that makes agriculture a technologically attractive profession.

Research & Development

Research is the other part of the agriculture value chain. Though some highly interesting research going on in places like Rice Research Institute, those are not being implemented at the field level due to the internal politics of these departments. Without research and continuous development of new techniques of farming, we cannot hope to feed our hungry millions.

Agriculture needs an integrated approach across production, sales, marketing, branding, research, and education. This should be a policy that must be created jointly with farmers to create trust with all stakeholders. The Modi government’s failure is its inability to generate trust with the farmers.

A Track Record Of Colossal Failures

The Himalayan failure of Modi’s previous decisions like demonetization, a scrappy GST, a disastrous lockdown, the delay in ordering Covid19 vaccines, have shown him as an inept administrator. Perhaps this is why the farmers remained unconvinced about his ability to deliver something worthwhile with his farm laws.

Worst was the attitude of thrusting laws down the throat of the farmers which increased this mistrust. It’s India’s tragedy that we have a leader who has zero trust among a large swathe of the population. Each day it is becoming apparent that Modi and his team lack administrative skills and above all empathy to govern such a hugely diverse country like India, despite his party enjoying an absolute majority.

Previous governments with far fewer numbers in the Parliament could transform the country when Modi is turning out to be a miserable failure, simply because he has lost the tremendous trust he enjoyed when he first formed the government in 2014.

छोटे बनाम बड़े किसान क्यों कर रही थी सरकार?

राय

ScribeShah

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November 19, 2021

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छोटे बनाम बड़े किसान क्यों कर रही थी सरकार?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछली 10 फरवरी को लोकसभा में कृषि कानूनों पर एक लंबा भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने छोटे किसान के बरक्स बड़े किसान को रखते हुए एक थ्योरी दी। उन्होंने अपनी थ्योरी को स्थापित करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए। इन आंकड़ों में बताया गया कि देश भर में 12 करोड़ छोटे किसान हैं। प्रधानमंत्री का पूरा जोर इस बात पर था कि नए कृषि कानूनों से देश के छोटे किसानों को बड़ा लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने कहीं भी यह बात स्पष्ट नहीं की कि नए कृषि कानून यदि लागू हुए तो विभिन्न राज्यों के छोटे किसानों को इससे किस प्रकार लाभ होगा।

प्रश्न है कि क्या वाकई नए कृषि कानूनों से खासकर छोटे किसानों का भाग्य बदल जाता? जहां तक आंकड़ों की बात है तो पिछले कई वर्षों से छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वजह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में जमीन के लगातार बंटवारे के कारण छोटे किसानों की संख्या बढ़ रही है। कृषि सूचकांक, 2015 पर दृष्टि डालें तो देश में दो हेक्टेयर जमीन तक के किसानों की संख्या 68 प्रतिशत है। वहीं, चार हेक्टेयर जमीन तक के किसानों की संख्या 87 प्रतिशत है। इसी तरह, आठ और दस हेक्टेयर जमीन तक के किसानों की संख्या क्रमशः 95 और 99 प्रतिशत है। यानी भारत में दस हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान जिन्हें बड़े किसान कहा जा सकता है उनकी संख्या मुश्किल से एक प्रतिशत है।

प्रश्न है कि खुले बाजार में व्यापारियों को उपज बेचने से छोटे किसानों को लाभ होता तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर-प्रदेश का पूर्वी, बुंदेलखंड, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ, खानदेश और मराठवाड़ा से लेकर शेष भारत जहां बड़ी संख्या में चार हेक्टेयर तक खेत वाले किसान हैं उन्हें उनकी उपज़ का सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन क्षेत्रों में सरकारी मंडियां कमजोर हैं और छोटे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज नहीं बेच पाते तो क्यों खुले बाजार के बड़े व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर छोटे किसानों की उपज़ नहीं खरीद रहे हैं।यदि इसी वर्ष की बात करें तो बिहार में खुले बाजारों में धान उत्पादक किसानों ने प्रति क्विंटल 900 रुपए की दर पर अपना धान बेचा। जबकि, छत्तीसगढ़ में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल करीब 1,400 रुपए की दर से धान उत्पादक किसानों से उनकी उपज खरीदी। जाहिर है कि यदि खुले बाजार में छोटे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा होता तो अब तक मिल चुका होता। वे बड़ी संख्या में अपने राज्यों से पलायन करके हर साल पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने क्यों जाते, जहां उन्हें चार-पांच सौ रुपए दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है।

प्रश्न है कि यदि छोटे किसानों के प्रति केंद्र सरकार को इतनी ही हमदर्दी है तो वह उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करती है? जैसे कि देश के जिन अंचलों में अधिक से अधिक छोटे किसान हैं वहां सरकारी मंडी बनाकर छोटे किसानों से सभी तरह की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर उन्हें खरीदने का संकल्प क्यों नहीं लेती है।

इसी तरह, उत्तर-प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र से भी अधिक गन्ना उगाया जा रहा है। लेकिन, ऐसे किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान तक नहीं होता है। पिछले वर्ष गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का साढ़े सोलह हज़ार करोड़ रुपए बकाया है। इसमें ढाई हजार करोड़ रुपए ब्याज अलग है, जबकि वर्ष 2016 में जिन दिनों उत्तर-प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था उन दिनों प्रचार के दौरान भाजपा के कई नेता लगातार यह कह रहे थे कि एक ओर सरकार शपथ लेगी तो दूसरी ओर गन्ना किसानों का भुगतान करेगी।

प्रश्न है कि ये छोटे किसान कौन हैं और इनके साथ अन्य कौन-सा वर्ग जुड़ा हुआ है? दरअसल, छोटे किसानों के साथ गांवों का वह बढ़ई, लोहार, कुंभार और भूमिहीन पशुपालक वर्ग भी शामिल हैं जो परोक्ष रुप से खेती पर निर्भर है। ये समुदाय किसानों से चारा लेता या ख़रीदता है और बदले में दूध बेचकर अपने बच्चे पालता है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी का बड़ा योगदान है।

लेकिन, कोरोना-काल से पहले भैंस का जो दूध चालीस रुपए लीटर मिल रहा था वही कोरोना-काल में कई ज़गहों पर यह घटते हुए 26 रुपए लीटर तक आ पहुंचा। विरोध में कई छोटे किसान और पशुपालकों ने अपना दूध सड़कों पर ही फेंका। इस दौरान उपभोक्ता के दाम तो कम किए नहीं गए, फिर सहकारी समितियों द्वारा दूध के दाम क्यों कम करा दिए गए। यदि छोटे किसान और पशुपालकों की इतनी ही चिंता होती तो यह सरकार उन्हें कम-से-कम उनके दूध का ही उचित दाम सुनिश्चित करा देती।

दूसरी तरफ, ऐसे पशुपालक परिवारों पर तो उत्तर-प्रदेश सरकार ने और भी बड़ी चोट मार दी। उत्तर-प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया कि जो परिवार एक से अधिक पशु रखेगा वह कमर्शियल डेयरी के अंतर्गत आएगा। उन पर बिजली के कमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। इसी तरह, देखा जाए तो छोटा किसान और पशुपालक एक आम उपभोक्ता भी है। लेकिन, जो सिलेंडर पहले वह 360 रुपए में ख़रीदता था उसी के लिए इस वर्ग को अब 700 रुपए देना पड़ रहा है। ज़ाहिर है कि केंद्र सरकार छोटे किसानों को सीधा लाभ देने की बजाय उन पर दया दृष्टि दिखाते हुए उन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है।

मंजिलें दूर हैं मगर…

तीन कृषि कानूनों की वापसी से 4 जून, 2020 की स्थिति बहाल हुई है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इससे किसानों की बुनियादी समस्या दूर नहीं होगी।

देश भर के किसानों की स्थिति देखी जाए तो पूरी खेती कुल 9.4 करोड़ हैक्टेयर में बंटी हुई है। जबकि, इस पर 10.1 करोड़ किसान धारक (होल्डर) हैं। इस तरह, भारत में खेतों का औसत आकार एक हैक्टेयर से भी कम है। जिनके पास जमीन है उनमें लगभग 85 प्रतिशत के पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है। ज़ाहिर है कि ज्यादातर किसान परिवार जमीन के मामूली टुकड़े पर अपना गुजारा कर रहे हैं।

इसके अलावा भी एक बड़ी आबादी उन खेत मज़दूर परिवारों की है जिनके पास खेती का पट्टा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 40 प्रतिशत यानी 4 करोड़ खेत मजदूर परिवार हैं।

सवाल है कि खेत के इतने छोटे टुकड़े होने की स्थिति में ज्यादातर छोटे किसान और खेत मजदूर परिवारों को उनकी मेहनत की उपज का क्या उचित दाम मिलना संभव है?

इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज चार से छह सदस्यों के एक किसान परिवार को हर महीने न्यूनतम 20 से 30 हजार रुपए तो चाहिए ही। यानी उसे साल में ढाई से तीन लाख रुपए चाहिए ही। इसमें आपातकालीन स्थितियों में होने वाला खर्च शामिल नहीं है।

सवाल है कि एक हैक्टेयर से कम जमीन का किसान परिवार सिर्फ़ खेती से इतनी आमदनी हासिल कर सकेगा? इसलिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ खेती में एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जिसमें एक किसान परिवार को अपनी आजीविका में उतनी आमदनी तो हो कि वह बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।क्योंकि, यदि किसान आत्महत्याओं की गहराई में भी जाएं तो यह निचोड़ निकलता है- जितने लोग खेती में हैं उतने लोगों की आजीविका देने की हालत में खेती नहीं है। इसलिए खेती घाटे का सौदा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि किसानों के पास आवश्यक आमदनी के अनुपात में खेती की ज़मीन नहीं है। जब ज़मीन ही नहीं है तो खेती पर निर्भर लोगों को आजीविका कैसे मिलेगी।

Setback for BJP, nine councilors, several leaders from one corporation join JMM

Freshly Brewed

ScribeShah

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November 18, 2021

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Setback for BJP, nine councilors, several leaders from one corporation join JMM

Ranchi: It is not just in Bengal, but in Jharkhand also, several Bharatiya Janata Party (BJP) leaders are leaving saffron camp, however, it may not become a piece of news for national media.

On Thursday, thirteen BJP ward councilors which include nine ward councilors of Giridih Municipal Corporation joined ruling Jharkhand Mukti Morcha (JMM) in the presence of chief minister Hemant Soren at Ranchi.

Giridih’s JMM MLA Sudivya Kumar who played the key role in bringing these councilors into the party fold said that the husbands of some female councilors too joined JMM.

Besides the councilors, others who left BJP were office-bearers of the party’s district unit.

The municipal corporation had come into the news, when its Mayor Sunil Paswan had to resign, as he had used an illegal caste certificate to fight election from a seat reserved for Scheduled Caste (SC) candidates. Paswan, a resident of Bihar, was not eligible to contest on reserved seat in Jharkhand.

bjp leaders join jmm jharkhand ward councillors giridih — Jharkhand CM Hemant Soren with ward councillors and ex-BJP leaders in Ranchi

The corporation has a total of thirty-six councillors, one among them has passed away. JMM had earlier fifteen out of thirty-five councillors.

“Now with this additional nine, we have a total of twenty-four councillors,” informed Sanjay Singh, district president, JMM.

The development is significant as BJP which is known as a party having a stronghold among urban voters. It has been in Giridih too, as both mayor and its deputy were of BJP. And even after the resignation of Paswan, the deputy mayor, who is also from BJP, is now in-charge of the mayor.

While JMM, which has a stronghold in the rural belt, always strives to penetrate among urban voters. The turn-up of the councillors, who play the main role on the ground, can multiply the party’s prospect in the future.

“The new joinees have expressed their faith in the ideology and leadership of Hemant Soren. So we hope it will strengthen party further,” claimed Sudivya Sonu.

Giridih’s municipal polls are due next year.

There is a third India too, Vir Das may have missed out

Opinion

ScribeShah

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November 18, 2021

0

There is a third India too, Vir Das may have missed out

In December 2016, a 39-year-old guy lured a 12-year-old girl to his house on the pretext of giving her something to eat.

There the man had allegedly groped the minor girl, pressed her breasts and attempted to remove her clothes (salwar).

In January 2021, the Nagpur bench of Mumbai High Court led by Justice Pushpa Ganediwala acquitted the man from charges under POCSO because there was no “Skin to skin” contact.

Vir Das has touched upon beautifully the ‘two Indias’ that we have, but there is a ‘third India’ too that he missed out on.

The third India which toils daily to get their meals and goes to bed on a pavement dreaming of waking up in an Antilia someday only to be mowed down by a privileged drunk.

The third India which gets down in the gutters to clean up the crap of everyone else so that they can afford to keep their families healthy.

The third India which after slaving at work and then at home, has an uninterested drunk man pumping on the top of them at night, as they try to figure out how they are going to feed their child tomorrow.

The third India which has been told to live with their heads down, faces covered, touching feet and serving their masters without complaining just because they don’t have that extra piece of flesh hanging between their legs.

The third India which neither cares about whether we bleed blue or whether we bleed orange, as long as they themselves don’t end up bleeding crimson red on some street just because their name is Junaid.

The third India which hides when they see flags of religious colors or simply bows down their head, scared, as they walk past by it hoping the moment will pass soon.

The third India which wonders, why it never got the basic rights that others have just because of what family they were born in.

The third India which strives to survive without being lynched, molested, raped, trampled, mowed down or kicked around everyday just because of what or who they were born as.

The third India which neither knows Vir Das nor have heard of the Kennedy Center and will probably not read this post either or will care for either.

The third India which silently trudges on to live another day because if they try to stop and analyze the other two Indias, they will simply die.

The third India stares at another India which remains distinct and untouched by whatever happens. The India of the privileged political class and the business tycoon, that is supposed to help this third India, but hardly ever does.

Disclaimer: India is such a mix-pot of emotions, cultures and socially diverse classes. I am sure that there are more than just 2-3 Indias and it is not possible to cover everything in one single post or on a 7-minute video. We each have our own version of India. We just have to learn to respect each other’s versions without imposing ours on others.

The post has first published at the Facebook wall of Darshan Mondkar.

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Erosion Of Trust Is Modi’s Biggest Failure; Farm Law Protest Is The Beginning Of The End

छोटे बनाम बड़े किसान क्यों कर रही थी सरकार?

Setback for BJP, nine councilors, several leaders from one corporation join JMM

There is a third India too, Vir Das may have missed out

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