[dropcap]2[/dropcap]024 সালের 4ঠা এপ্রিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 2024 সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাদের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। দলটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ন্যায় পাত্র “। এটি একটি বর্ণভিত্তিক জনগণনা, সংরক্ষণের উপরের 50 শতাংশ সীমা অপসারণ, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান, ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সহায়তা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দেয়। ঘোষণাপত্র -এ নারী, উপজাতি, দলিত, ওবিসি, কৃষক, যুবক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। কংগ্রেসের এক মুখপাত্র বলেন, নির্বাচনী ঘোষণাপত্র -এ বিজেপি সরকারের বিগত 10 বছরের শাসনামলে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি হওয়া অবিচারের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
ঘোষণাপত্ররের নিন্দা করে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই ঘোষণাপত্র মুসলিম লীগের (স্বাধীনতা-পূর্ব) বিঘ্নজনক রাজনীতির ছাপ বহন করে এবং বামপন্থী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের স্রষ্টা এবং আরএসএস-এর দ্বিতীয় সরসংঘচালক এম. এস. গোলওয়ালকরের কথা স্মরণ করা স্বাভাবিক, যিনি তাঁর ‘বাঞ্চ অফ থটস “বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে হিন্দু জাতির জন্য তিনটি অভ্যন্তরীণ হুমকি রয়েছে-মুসলিম, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্ট। এর মধ্যে দুটি বিজেপি সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছে এবং এখনও করছে।
সাম্প্রদায়িকতাই বিজেপির প্রধান অস্ত্র। 1937 সালের রাজ্য আইনসভার নির্বাচনের জন্য মুসলিম লীগের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী কর্মসূচিতে মুসলিম পরিচয়ের দাবি ছিল এবং সমাজের দুর্বল অংশের কল্যাণে ইতিবাচক পদক্ষেপের কোনও উল্লেখ ছিল না।
বিজেপির অভিযোগের জবাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে যথার্থই বলেছেন যে, বিজেপির পূর্বপুরুষ এবং মুসলিম লীগ মিত্র ছিল। সত্যটি হল যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি-মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং আর. এস. এস-এর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের অবনতিশীল অংশগুলি এই তিনটি সংগঠন গঠন করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে শিল্পায়ন, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, বিচার বিভাগ ও নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যোগাযোগের মাধ্যমের বিকাশের ফলে বেশ কয়েকটি নতুন শ্রেণীর উত্থান ঘটে-শ্রমিক শ্রেণি, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি এবং আধুনিক শিল্পপতি। এর ফলে পুরনো শাসক শ্রেণীর জমিদার, রাজা ও নবাবরা হুমকির সম্মুখীন হন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য শেষ হয়ে যাবে।
নারায়ণ মেঘাজি লোখান্ডে, কমরেড সিঙ্গারাভেলু এবং উদীয়মান শ্রেণীর আরও অনেকে শ্রমিকদের একত্রিত করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য অনেক দল এই শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক অভিব্যক্তির প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব ছিল এই দলগুলির মূল মূল্যবোধ। জমিদার ও রাজাদের অবরোহী শ্রেণী ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিল, যা ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত ছিল। এই শ্রেণীগুলির বর্ণ ও লিঙ্গ শ্রেণিবিন্যাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সময়ের সাথে সাথে এই সংগঠনটি ভেঙে যায় এবং এর থেকে 1906 সালে মুসলিম লীগ এবং 1915 সালে হিন্দু মহাসভার উত্থান ঘটে। তাঁর ‘এসেন্সিয়ালস অফ হিন্দুত্ব “বইয়ে সাভারকর যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারতে দুটি জাতি রয়েছে-একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 1925 সালে গঠিত আর. এস. এস হিন্দু রাষ্ট্রের এজেন্ডা গ্রহণ করে, অন্যদিকে লন্ডনে অধ্যয়নরত কিছু মুসলিম লীগ সমর্থক ‘পাকিস্তান’ শব্দটি তৈরি করে।
এই দুটি ধারার অনুসারীরা যথাক্রমে হিন্দু রাজা এবং মুসলিম রাজা-নবাবদের রাজত্বকে দেশের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ এবং মহান যুগ হিসাবে বিবেচনা করতেন। তাঁরা দুজনেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের কৌশল ছিল, ব্রিটিশদের সঙ্গে মিলে তাঁরা তাঁদের শত্রুদের (হিন্দু বা মুসলিম) মোকাবিলা করতে চান। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মূল স্তম্ভ সাভারকর আহমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার 19তম অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, “আজকের ভারতকে অন্য একটি সমজাতীয় জাতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। ভারতে দুটি প্রধান ধর্ম রয়েছে-হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম।
1940 সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি জানান।
[dropcap]T[/dropcap]oday, as we celebrate the Mahavira Jayanti, I am reminded of his association with the western tract of Bengal, known since ancient times as the Rarh or Radh. When I served as the Additional District Magistrate of the Asansol-Durgapur belt of Burdwan (now known as Paschim Barddhaman district) in 1980-81, I had visited the ruins of a famous Jain temple at Punchra. It is a large village situated about one-kilometre northwest of Kelejora in the Barabani block of Asansol sub-division. Its name is a colloquial version of Pancha-Chura or the temple with five towers or spires. A lot of Jaina artefacts have been found here and these are kept at different sites in the village.
All over Barddhaman (Paschim and Purba) and the adjoining districts of Purulia, Birbhum and Bankura in the Rarh region, several Nyangteswara (nude) “Shiv” images are worshipped. These are actually unclothed Digambar sculptures of Jaina Tirthankars. This testifies to ancient and medieval connections with Jainism. There is a theory that the name Bardhaman is derived from Vardhaman Mahavira. The Parasnath hills in Dhanbad which are so holy to the Jains, are located nearby.
According to the “Acharang Sutra”, Lord Mahavira visited Radh Pradesh shortly after Diksha, and he had to face numerous calamities and was humiliated by wild tribes of the forested area and by animals. In “Bhagwati Sutra” also, it is mentioned that Lord Mahavira had spent many chaturmas in Panit Bhoomi, which is a portion of Radh Pradesh. It was here that Shulapani Yaksha rained numerous atrocities on the Lord and transformed himself into a wild elephant, a fearsome ghost and a poisonous snake to give Mahavira unbearable pain. This spot, Asthigram is known as Nutanhat in Barddhaman and the Yaksha is worshipped here as Shulapan Shiv.
In adjacent Birbhum, Mahavira had to cross a dangerous forest where the Kanakhal Ashram was situated. Jaina scriptures mention how he was confronted by the deadly snake, Chandkaushika, that had killed numerous humans and beasts. The Lord, however, completely pacified this snake at a spot known as Jogi Pahadi in Ushka village near the Sainthia town of the district. The spot was identified by Shri Bhojrajji Parakh after 25 years of research. On 22nd January 1989, a small shrine bearing the footprints of Lord Mahavir Swami was installed by the Panchayati Jain temple of Kolkata.
The name, Veer-Bhumi or Birbhum is said to have been given by Mahavira to Vajra Bhumi or Vajjabhumi — after the Lord was given a grand reception by the king and the people of Shwetambika, the chief town of ancient Radh. The locals of Amuya, near Sainthia, still believe that a great spiritual soul was welcomed by their ancient ruler and thus they worship the tree that marks the spot. As a tradition, every family makes an offering of mud annually near the tree. Despite being located near the riverside, the tree and the land surrounding it has never been flooded even after torrential rains.
[dropcap]L[/dropcap]ast week (4th April 2024) Indian National Congress released its manifesto, called Nyay Patra (Promise for Justice), for the 2024 General Elections. It prominently talked of the Caste census, raising the cap of 50% on reservations, jobs for youth, internships, and economic support for the poor among others. Its focus has been on justice for women, Advises, dalit-OBCs, farmers, and student youth. One of its spokespersons of Congress stated that the Manifesto addresses the steps needed to undo the injustices heaped on different sections of society during the last ten years of BJP rule.
Mr Narendra Modi criticized this manifesto by saying that it has the divisive imprint of Muslim League of yore and the remaining part has been filled by the left ideology. One was immediately reminded of the fountainhead of Hindu nationalist ideology, RSS’ second Sarsanghchalak MS Golwalkar, who in his ‘Bunch of thoughts’ articulates that the Hindu nation has three internal threats, Muslims, Christians and Communists. The two of these threats have been invoked by the BJP at various levels and are being reiterated now. In a way, it is a sort of communal dog whistle, the main weapon of the BJP. Muslim League manifesto and program for the 1937 Assembly elections revolved around Muslim identity demands and never talked of affirmative action for the weak. Its programs were parallel and opposite of what Hindu Nationalists have been pursuing.
Mallikarjun Kharge, the Congress President in response to BJP’s allegations correctly brought out the collaboration of BJP’s ancestors-leaders with the Muslim League. What is the truth? As such these ‘Religious Nationalists, Muslim League and Hindu Mahasabha-RSS share a lot in common. Their origin is the declining sections of society in the light of changes which took place in colonial India. As Industrialization, Modern education-judiciary-administration and communication came up new social classes started emerging, the Working classes, modern educated classes and modern industrialists. The old rulers, landlords and Raja-Nawabs, started feeling threatened as their social- social-political-economic hegemony was declining.
From the rising classes emerged the organizations of workers led by Narayan Meghaji Lokhande and comrade Singarvelu and many more. The political expression of different emerging groups gave rise to the Indian National Congress among others. Their basic values were a nascent form of Liberty, Equality and Fraternity. From the declining classes of landlords-kings first came the United India Patriotic Association, which pledged its loyalty to the British. Their core ideology was a hierarchy of caste and gender. In due course this organization split, Muslim League in 1906 and Hindu Mahasabha in 1915. In 1923 Savarkar in his book ‘Essentials of Hindutva’ articulated that there are two nations in this country, the Hindu Nation and the Muslim Nation. Taking off from this RSS came up with the agenda of Hindu Rashtra In 1925. Some pro-Muslim League followers studying in London came up with the word Pakistan.
The common thread of both these streams was that they looked at the rule of Hindu kings or Muslim kings as the glorious, golden period. They supported the British all through against the national movement for Independence. Their strategy was to ally with the British to counter the Hindus or Muslims as the case may be. Savarkar the main ideologue of Hindu Nationalism in the 19th session of Hindu Mahasabha in Ahmedabad said, “India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogenous nation, but on the contrary there are two nations in the main: the Hindus and the Moslems, in India.”
Based on the “two Nation theory” Jinnah demanded a separate Muslim Nation Pakistan in 1940 at Muslim League’s Lahore convention.
RSS unofficial mouthpiece Organiser on 14th August wrote, “…that in Hindustan only the Hindus form the nation and the national structure must be built on that safe and sound foundation…the nation itself must be built up of Hindus, on Hindu traditions, culture, ideas and aspirations.”
Muslim League and Hindu Mahasabha formed joint ministries in Bengal, Sindh and NWFP in 1939. It was in Sind that the Muslims League passed the Pakistan resolution in the Assembly as Hindu Mahasabha members kept silent. Later Subhash Chandra Bose in a broadcast from Germany appealed to both the Muslim League and Hindu Mahasabha to join the anti-British movement. These organizations and RSS kept aloof from the massive 1942 movement. Savarkar supported the British in their war efforts in a very active way. “… every branch of the Hindu Mahasabha in every town and village must actively engage itself in rousing the Hindu people to join the [British] army, navy, the aerial forces and the different war-craft manufactures [sic].” As Subhash Bose’s Azad Hind Fauz was fighting against the British Army Savarkar was helping the British army.
One can see that both Hindu Mahasabha and Muslim League acted in the interests of the British. Subhash Chandra Bose was very much against the communal politics of both these organizations. His appeal of joining the struggle against the British was ignored by both these organizations. Shyama Prasad Mukherjee, as part of a joint ministry with the Muslim League in Bengal, wrote to the British viceroy to control the 1942 movement, promising him that in Bengal he would ensure that the movement was suppressed there. In a letter dated July 26, 1942. He wrote “Let me now refer to the situation that may be created in the province as a result of any widespread movement launched by the Congress. Anybody, who during the war, plans to stir up mass feeling, resulting in internal disturbances or insecurity, must be resisted by any Government that may function for the time being”
Subhash Chandra Bose categorized both these ideologies of Muslim nationalism and Hindu Nationalism in the same group, similar was the analysis of Bhimrao Babasaheb Ambedkar. In His book Pakistan or Partition of India, 1940, he writes “Strange as it may appear, Mr Savarkar and Mr Jinnah instead of being opposed to each other on the one nation versus two nations issue are in complete agreement about it. Both agree, not only agree but insist, that there are two nations in India — one the Muslim nation and the other the Hindu nation.”
No wonder any commitment for the downtrodden has to be condemned by BJP-RSS as that goes against the agenda of Hindu Rashtra. We can see the fate of deprived sections in Pakistan, which came up as Muslim nations. Modi’s criticism of this hope-giving manifesto is in tune with what his ideological forefathers were saying.
[dropcap]আ[/dropcap]গামী 19শে এপ্রিল উত্তরাখণ্ডের নির্বাচন বিস্ময়কর ফলাফল দিতে পারে। যদিও ‘বিশেষজ্ঞরা “বিজেপিকে 5টি আসন দিচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবতা হল বিজেপির কিছু বলার নেই। উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের মানুষ অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নামে ভোট দিতে প্রস্তুত নন, তবে মনে হচ্ছে বিজেপির ভক্তরা তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে বিবেচনা করছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটা ভাবা ভুল যে উত্তরাখণ্ডে বিজেপি অপরাজেয়, কিন্তু কংগ্রেসের ক্লান্ত নেতৃত্বের কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা সময়মতো মানুষের প্রশ্ন তুলতে পারেনি। বিজেপির মধ্যে, উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ‘সম্পর্ক’ অব্যাহত রয়েছে, তা সে যাই হোক না কেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনও এখানে গুরুত্বের সঙ্গে আসেনি। দিল্লির এমন লোকদের উত্তরাখণ্ডের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যারা সেখানকার সংবেদনশীলতা এবং স্থানীয় প্রশ্নগুলিও জানেন না। বিজেপির সম্পদ ও ক্ষমতা উভয়ই রয়েছে, কিন্তু তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। উত্তরাখণ্ডে পাঁচটি সংসদীয় আসন রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনও লড়াই নেই। প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের এখনও নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা উত্তরাখণ্ডে কোনও অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব দিতে পারেননি। হরিশ রাওয়াত অবশ্যই একটি পরিচয় ছিলেন কিন্তু তাঁর যুগ এখন চলে গেছে এবং রাজনীতিতে তাঁর পুত্র ও কন্যাকে ‘প্রতিষ্ঠিত’ করার জন্য তিনি তাঁর পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছেন।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হল উত্তরাখণ্ডের দুটি আসনে। কংগ্রেস পৌড়ি গাড়োয়াল আসন থেকে প্রাক্তন রাজ্য দলের প্রধান গণেশ গোডিয়ালকে প্রার্থী করেছে। গণেশ গোডিয়াল জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় এবং দিল্লি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির আরোপিত প্রার্থীকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন, যিনি ক্ষমতাসীন দল, অর্থশক্তি এবং দিল্লির দরবারের সাংবাদিকদের খোলাখুলি সমর্থনও পেয়েছেন। এই সংসদীয় আসনে রাজপুত ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য, রাজনাথ সিংকেও ডাকা হয়েছিল যিনি বলেছিলেন যে ‘উত্তরাখণ্ডিরা’ কেবল একজন সাংসদকে নির্বাচিত করছে না, তাদের নিজেদের বোঝা উচিত। অর্থাৎ, অনিল বালুনি মোদীর দরবারে একজন বিশিষ্ট দরবারী এবং তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে তিনি উত্তরাখণ্ডের জন্য কী করবেন বা তিনি কী করেছেন। যাইহোক, এখান থেকে সাংসদ হওয়া অন্য ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা উচিত যে তিনি কী করেছেন। মানুষ যদি শুধুমাত্র দল বা মোদীকে ভোট দেন, তাহলে কেন প্রাক্তন সাংসদকে সরিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁর ব্যর্থতার হিসাব বর্তমান প্রার্থীকে দেওয়া হল না? প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের তথাকথিত বড় নেতারা এখনও গণেশ গোডিয়ালকে নিয়ে আসতে পারেননি। হরিশ গোডিয়ালকে রাওয়াত তার ছেলের প্রেমে হরিদ্বারে আটকে আছেন এবং প্রীতম সিং এমন কোনও নেতা নন যার নাম পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে। ঠিক আছে, গণেশ গোডিয়াল ভালো লড়াই দিচ্ছেন এবং মানুষ যদি বিজ্ঞতার সঙ্গে ভোট দেন, তাহলে তিনি নির্বাচনে জিততে পারবেন।
আলমোড়া পিথোরাগড় আসনের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ তামতা অতীতে এই আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং একবার রাজ্যসভার সদস্যও হয়েছেন। আদর্শগতভাবে, প্রদীপের একটি শক্তিশালী বর্ণ-বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা রয়েছে এবং সর্বদা জনবান্ধব উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজেপি প্রার্থী অজয় তাম্তার কাছে মোদীজির ছবি ছাড়া আর কিছু দেখানোর নেই। যেহেতু পিথোরাগড় অঞ্চলটি একটি সীমান্ত অঞ্চল এবং এখানে প্রচুর সংখ্যক এসসি/এসটি ভোটার রয়েছে, তাই সেই প্রেক্ষাপটে বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ড ভাল ছিল না। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য বাজেট কখনও সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা হয় না। এটি অন্যান্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। রাজ্যে কোনও ভূমি সংস্কার হয়নি বা এই শ্রেণীর মানুষের জন্য কোনও বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়নি। তাঁদের সংরক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এখন উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে বিজেপি নেতাদের 400 অতিক্রম করার সত্যতাও সামনে আসছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাবাসাহেব আম্বেদকর এলেও সংবিধান পরিবর্তন করা যাবে না, কিন্তু বাস্তবতা হল বিজেপি এবং হিন্দুত্বের একটি বড় অংশ এই সংবিধানকে কখনও ভারতের আত্মা হিসাবে বিবেচনা করে না এবং এটিকে পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে। এই কারণেই বিজেপি তার দরবার এবং ভক্ত কর্মীদের কাছে ব্যাখ্যা করছে যে সংবিধান পরিবর্তন করতে তাদের চারশো প্রয়োজন। সরকার যখন নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তন আনছে, তখন সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন কী?
এই নির্বাচনে উত্তরাখণ্ডের প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, উন্নয়নের নামে উত্তরাখণ্ডের ধ্বংসের গল্প কে লিখেছেন? উত্তরাখণ্ডের পবিত্র নদীগুলিতে বাণিজ্যের চুক্তি কে দিয়েছিলেন? রাইনি গ্রামের মানুষের কী হয়েছে? জোশীমঠের সংকট সমাধানের জন্য কী করা হয়েছিল? সড়ক ও রেল নেটওয়ার্কের নামে উত্তরাখণ্ডের জলজ বনভূমি লুট করার অনুমতি কে দিয়েছিল? ইউনিফর্ম সিভিল কোড কি উত্তরাখণ্ডের দাবি ছিল, না জমি আইন ও বাসস্থান সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য আনা হয়েছিল? তরাইতে চকবন্দী এবং সীলমোহরের প্রশ্নগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রতিটি প্রশ্নকে মুসলমানদের সাথে যুক্ত করে এমনভাবে যুক্ত করার অর্থ কী, যেন তারা সকলেই উত্তরাখণ্ডে এসে জমি দখল করছে? সরকারের উচিত কার হাতে অবৈধ হোটেল ও রিসর্ট ইত্যাদি রয়েছে তা খুঁজে বের করা। গত 20 বছরে উত্তরাখণ্ডে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকের সামনে এর তথ্য বের করুন এবং বলুন যে এর মধ্যে কতগুলি পাহাড়ের মানুষের হাতে রয়েছে। সবাই জানে রামদেবের কাছে কতটা জমি আছে এবং সরকারের দয়া ছাড়া তিনি তা নিতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ উত্তরাখণ্ড সরকার এবং তার আধিকারিকদের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট মন্তব্য।
উত্তরাখণ্ডে কর্মসংস্থানের বিষয়ে সরকার নীরব। কাগজ ফাঁসের ঘটনা থামানো যায়নি। অগ্নিবীর যোজনা উত্তরাখণ্ডের হাজার হাজার যুবকের স্বপ্নকে চূর্ণ করে দিয়েছে, যাঁরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করার মনোভাব রেখেছিলেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়তে চেয়েছিলেন। রাজনাথ সিং নির্লজ্জভাবে বলেছিলেন যে এই প্রকল্প অব্যাহত থাকবে। এই নেতারা নিজের ছেলের জন্য এবং নিজের চেয়ার বাঁচানোর জন্য নিজের রাজ্যের যুবকদের কতটা প্রতারণা করে এবং মানুষ তাদের দেখতে আগ্রহী। উত্তরাখণ্ডে বার বার রাম মন্দির নির্মাণের প্রশ্নই আসে না। যে রাজ্যটি পৌরাণিক রূপে শিবের আবাসস্থল ছিল এবং যেখানে আমাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান রয়েছে, সেখানে রাম মন্দিরটি মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয় না। উত্তরাখণ্ডের মানুষ সেই এলাকার বাবাদের কাছ থেকে খাবার এবং জীবনধারা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নিতে চান না, যাঁরা তাঁদের বলবেন যে, এখন পর্যন্ত তাঁরা ঠিকমতো খাচ্ছিলেন না। উত্তরাখণ্ডের মানুষ শিব ঐতিহ্যের অন্তর্গত যারা উদার এবং তাদের আত্মসম্মানের সাথে আপস করে না।
আজ উত্তরাখণ্ডের মানুষও সরকারকে এই প্রশ্ন করছেন যে বাবা কেদারকে সোনা দেওয়ার নামে কে পিতল দান করছে? এই বিষয়টি যদি অন্য কোনও সময়ে থাকত, তাহলে বিজেপি সারা দেশে এই নিয়ে আন্দোলন করত এবং হিন্দু দেব-দেবীদের অবমাননার প্রশ্ন তুলে তাদের ভোট বিনিময় করত, কিন্তু আজ উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দির থেকে সোনা উধাও হওয়ার ঘটনা বা সোনার জায়গায় পিতল উৎসর্গ করার পুরো ঘটনা মিডিয়া ভুলে গেছে। भाजपा ने बेशर्मी से पूरी खबर दबा दी। যখন কেদারধামের মন্দিরে সোনার আবরণ বা এর পাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তখন সেখানকার পুরোহিতরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এটি এই ঐতিহাসিক মন্দিরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে খেলবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই বিরোধিতা সত্ত্বেও এটি ঘটতে দেয়। এখন আমি এই বিষয়ে চুপ করে রইলাম যখন পরে জানা গেল যে যা সোনা হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তা আসলে পিতল ছিল। যারা হিন্দুদের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যদি খবরটি মিথ্যা হয়, তাহলে সত্য কী? এই সোনা কি নির্বাচনী বন্ডের মতো ছিল না?
উত্তরাখণ্ডের কন্যা অঙ্কিতা ভান্ডারির উপর নৃশংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা হলেন বিজেপি সরকারের পৃষ্ঠপোষক। পুরো পাহাড়ের ভিতরে মানুষের মধ্যে এতটাই ক্ষোভ রয়েছে যে মোদীর গ্যারান্টি বলে তা দূর করা যায় না। অঙ্কিতা ভান্ডারির খুনিরা কারা এবং সরকার কেন তাদের রক্ষা করছে? আসলে, অঙ্কিতা ভান্ডারির প্রশ্ন এখন পাহাড় বনাম মাঠের পার্থক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিমালয়ের পরিচয়ের প্রশ্ন থেকে উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের জন্ম হয়েছিল, তবে এটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের রিসর্ট সংস্কৃতি মূলত সমভূমি থেকে আসা বড় টাকার লোকদের মালিকানাধীন। নদী ও পাহাড় কেটে বড় বড় হোটেল ও রিসর্ট তৈরি করা হচ্ছে। পাহাড়ের যুবক পালিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য একটি নির্বাসন কমিশন গঠন করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই হয়নি। আজও পাহাড়ের 2000-এরও বেশি গ্রামকে ভূতের গ্রাম বলা হয়। উত্তরাখণ্ডে পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে সমভূমির জনসংখ্যা প্রতি বছর অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে রাজ্য বিধানসভায় পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাবে এবং আগামী সময়ে যখনই সীমানা নির্ধারণ হবে সমতলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ভবিষ্যতে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে পাহাড়ি মানুষের কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি নেই যে এটি ঘটবে না। অঙ্কিতার ক্ষেত্রেও উত্তরাখণ্ডের পাহাড় ও সমভূমির গিরিখাত দৃশ্যমান। পাহাড়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে সমভূমির লোকেরা তাদের অর্থের জন্য তাদের উপর অত্যাচার করে এবং উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ের উন্মুক্ততা দেখে যেন কেউ তাদের শোষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। হিমালয় অঞ্চলে পুরুষ ও মহিলারা পাশাপাশি কাজ করেন এবং যৌন সহিংসতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাধারণত সমভূমির তুলনায় অনেক ভাল। অতএব, হিমালয় অঙ্কিতা ভান্ডারির উপর সংঘটিত নৃশংসতায় দুঃখিত কারণ সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না। বিজেপি এই বিষয়ে পাহাড়ের মানুষকে কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি কারণ তাদের দলের এক বড় নেতার ছেলে অভিযুক্ত এবং দল তাকে পুরোপুরি রক্ষা করছে। অতএব, দলটি পাহাড় ইস্যুতে নীরব রয়েছে এবং পাহাড় বনাম ময়দান প্রশ্ন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হিন্দু-মুসলিম কার্ড খেলতে পেরেছে। তবুও মূল নিবাস, অঙ্কিতার ন্যায়বিচার, কেদারনাথের সোনা চুরি, পাহাড় ও অগ্নিবীরের শোষণ এখনও পাহাড়ের প্রধান সমস্যা এবং বিজেপির জন্য সমস্যা তৈরি করছে। যখন উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তখন সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে একটি ঐকমত্য ছিল যে গৈরসাইন এর রাজধানী হবে। কিন্তু এখন বিধায়ক, নেতা, আধিকারিকরা দেরাদুন ছেড়ে সেখানে যেতে চান না। এর আগে, বিধানসভার একটি অধিবেশন সেখানে অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু সরকার তা হতে দেয়নি কারণ সেখানে ‘ঠান্ডা’ বেশি ছিল। বাস্তবতা হল, বড় বড় নেতা ও আধিকারিকরা এমন জায়গায় থাকতে চান না, যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকের মন্ত্রী ও বিধায়করা কেবল দূর থেকে হেলিকপ্টার দেখিয়ে এবং জনসাধারণের কাছে হাত দেখিয়ে এবং দূর থেকে তাদের অভিবাদন জানিয়ে পালাতে চান।
সৌজন্যে: এনডিটিভি
গৈরসেন রাজধানী হওয়া রাজধানী সম্পর্কে অনেক কল্পকাহিনীকে ভেঙে দিতে পারে। এটা এমন একটা রাজধানী হত, যদি বিধায়ক, মন্ত্রী, রাজ্যপালরা নিজেদের মধ্যে বসে কথা বলতে পারতেন এবং বড় নিরাপত্তা ও জাঁকজমক ছাড়াই 24 ঘন্টা জনগণের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আজকের শক্তি শুধু পুঁজিবাদীই নয়, সামন্তবাদীও, যেখানে লাল বাতি ও বড় নিরাপত্তা তাদের মর্যাদা দেখায় এবং এই জিনিসগুলিকে স্বাভাবিক করা হয়েছে যা রোড শো ইত্যাদিতে দেখা যায়। যেখানে বড় নেতাদের ‘মশীহা’ হিসাবে দেখা যায় এবং ‘অসহায়’ লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে। সম্ভবত আমরা ‘অ-বুদ্ধিমান’ ধারণা দিয়ে এই মশীহা রাজনীতি শেষ করতে পারতাম, কিন্তু ক্ষমতার আলোয় নেতারা চান না যে জনগণ তাদের সাথে সহজে দেখা করুক। প্রকৃতপক্ষে, আপনি সমভূমি এবং পাহাড়ের উপত্যকাও এমনভাবে দেখতে পাবেন যে বেশিরভাগ ‘জাতীয়’ নেতারা উত্তরাখণ্ডের সমভূমিতে তাদের সভা ছেড়ে চলে যান এবং পাহাড়ে যাওয়ার সময় পান না। এবং এর কারণ সম্ভবত পাহাড়ে বড় সমাবেশ করা কঠিন। সাধারণ সভা হতে পারে এবং ‘বড় নেতারা’ লক্ষ লক্ষ লোককে সম্বোধন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই তারা 5 টি আসনের জন্য এত পরিশ্রম করতে চায় না।
উত্তরাখণ্ডের মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস দলের কোনও অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব নেই। হরিশ রাওয়াত তার বাজি হারিয়ে ফেলেছে এবং এখন কেবল তার ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করছে। তাঁর রাজ্যে প্রচার করা উচিত ছিল কিন্তু তিনি পারেননি। এটা নিশ্চিত যে কংগ্রেস দলের প্রার্থী গণেশ গোদিয়াল এবং প্রদীপ তামতা তাদের এলাকায় ভালো লড়াই করছেন এবং একটি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের যে আসনটি সমগ্র রাজ্যের জন্য ফলাফল নির্ণায়ক হতে পারে, সেটি হল তেহরি গাড়োয়াল আসন, যেখান থেকে বিজেপি প্রার্থী এবং মহারাণী মালা রাজ লক্ষ্মী শাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে কংগ্রেস এখানে কোনও প্রার্থী দেয়নি। তেহরি আসনটি সারা দেশে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তরুণ প্রার্থী ববি পানওয়ার বিজেপির জন্য মাথাব্যথা তৈরি করেছেন। 26 বছর বয়সী ববি পানওয়ার নিম্ন মধ্যবিত্ত পটভূমি থেকে এসেছেন, যিনি শৈশবে বাবাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং গত কয়েক বছরে তিনি উত্তরাখণ্ডের যুবকদের কণ্ঠস্বর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যের যুবকদের সঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন, যার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক জাল মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ববি পানওয়ার উত্তরাখণ্ডে চলমান পরিবর্তনের প্রতীক। উত্তরাখণ্ডকে বিজেপি তাদের অপরাজেয় শক্ত ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করত, কিন্তু উত্তরাখণ্ড বিজেপিকে বড় ধাক্কা দিতে পারে। কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের উচিত ছিল পরিবর্তনের এই বাতাসকে বোঝা এবং অবিলম্বে ববির মতো যুবকদের সমর্থন করা, যার ফলে তারা পুরো রাজ্যের যুবকদের সদিচ্ছা পেত। কংগ্রেস তেহরিতে কিছু করতে পারবে না এবং তাই যদি তারা যথাসময়ে ববি পাওয়ারের পক্ষে তাদের প্রার্থীকে প্রত্যাহার করে নেয় তবে বিজেপির পক্ষে আসনটি পাওয়া কেবল কঠিনই হবে না, উত্তরাখণ্ডের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও লেখা হবে। এখন পর্যন্ত প্রচারাভিযান দেখে মনে হচ্ছে, তিয়ারির মানুষ ববি পাওয়ারের মতো কাজ করছে। এর আগে তাঁকে লড়াইয়ে বিবেচনা করা হয়নি, কিন্তু গত কয়েকদিনে তাঁর রোড শো এবং যুবসমাজের উৎসাহ দেখিয়েছে যে তাঁর সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রে পৌঁছলে তেহরির রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।
সৌজন্যে: india.com
তেহরির নির্বাচনটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের একটি সিদ্ধান্তমূলক লড়াই হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে এটাই সেই রাজতন্ত্র যার বিরুদ্ধে প্রজা পরিষদের আন্দোলন চলছিল এবং শ্রী দেব সুমনের মতো মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে তেহরি দেশীয় রাজ্যটি প্রাথমিকভাবে ভারতের সাথে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং জনগণের বিদ্রোহের পরেই বাধ্য হয়েছিল এবং অবশেষে 1949 সালের 1লা আগস্ট তেহরি রাজ্যটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অংশ এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়।
1930 সালের 30শে মে তেহরি রাজার সিপাহিদের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজাদ পঞ্চায়েত আয়োজনের জন্য বড়কোটের কাছে যমুনার তীরে তিলাদিতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল, কিন্তু রাজার আধিকারিকরা জনগণের দাবি শোনার পরিবর্তে তাদের চারদিক থেকে সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে এবং তাদের উপর গুলি চালায়। তিলদিকে উত্তরাখণ্ডের জালিয়ানওয়ালাও বলা হয়, যেখানে পরিসংখ্যান অনুযায়ী 18 জন নিহত হলেও শত শত মানুষের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যমুনা নদীর তীরে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভে ঘোড়া ও ঘোড়া ঘোরাফেরা করছিল এবং বিশাল ঘাস জন্মেছিল। প্রশ্ন হল, দুর্ভাগ্যবশত, আজও যারা তিলদিকে স্মরণ করে তারা সেই জায়গায় গিয়ে শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে রেখে ভুলে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে আমি তিলাদিতে গিয়েছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম যে তিলাদি বছরে মাত্র একদিন পরিচিত এবং বাকি সময় সেখানে যাওয়ার কোনও উপায় নেই এবং আপনাকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হবে। এবং কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এত বড় অবহেলা? স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী বিজয় পাল রাওয়াত উল্লেখ করেছেন যে রাজপরিবারের কোনও সদস্য আজ পর্যন্ত এই জায়গাটি পরিদর্শন করেননি। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার পর থেকে একই রাজপরিবার এখানে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে যে রাজপরিবার বা তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা কোনও নথি ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। এই ধরনের একটি জঘন্য ঘটনায়, এই প্রশ্নগুলির উপর তাদের মুখ খোলার কথা তো দূরের কথা। যখন আমরা জালিয়ানওয়ালা বা অন্যান্য কেলেঙ্কারির জন্য ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি, তখন রাজপরিবার কেন এই বিষয়ে মুখ খোলে না। কেন উত্তরাখণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজাতরা তিলাদির সত্যকে গোপন রেখেছে? আসল অপরাধী কারা ছিল? এই নীরবতা কি এই কারণে যে তাদের মধ্যে থাকা আসল খলনায়কেরা এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আর আলোচনা করতে চায় না বা চতুরতার সাথে বিষয়গুলিকে বিকৃত করতে চায় না। তাই সময় এসেছে পরিবর্তনের। সাধারণ জনগণের কোনও সদস্য যদি এই নির্বাচনে জয়ী হন, তা হলে তা কার্যত সেই প্রজা পরিষদের বিজয়ের মতো হবে, যার চাপে রাজা ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
তেহরি থেকে ববি পানওয়ারের জয় এই হিমালয় রাজ্যে একটি নতুন রাজনীতির সূচনা করতে পারে, যদিও রাজ্যে এখনও তৃতীয় পক্ষের কোনও জায়গা নেই এবং এটি বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মানুষ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। হেমবতী নন্দন বহুগুণা 1980 সালে গড়য়াল আসনে জয়ী হন, যদিও সেই নির্বাচনের পরে, এখানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিম্নবিত্তদের অনেক উত্থান হয়েছিল, তবে সম্ভবত ধীরে ধীরে আবার হ্রাস পাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে কারিগর সম্প্রদায়ের জনগণও তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে, তাই এখানে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নয়, পিছিয়ে পড়া দলিতদের প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কথা মনে রাখতে হবে এবং তা হল দিল্লির সংযোগ বা দিল্লির কোনও মন্ত্রীর পদ বা দিল্লির মিডিয়া ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে। মানুষ সেই ব্যক্তিকে বেছে নেয় যিনি তাদের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি আসনেই বিজেপির জন্য রাস্তা ততটা সহজ হবে না যতটা দিল্লির পোল সার্ভে আমাদের বলার চেষ্টা করছে। উত্তরাখণ্ডের মানুষ যেন সংবাদ এবং সমীক্ষাকে বিভ্রান্ত করে না যান, বরং তাঁদের কল্যাণের কথা ভাবুন এবং দশ বছরের হিসাব জিজ্ঞাসা করুন এবং ভোট দিন, তাহলে তাঁরা উপকৃত হবেন। এই নির্বাচনগুলি উত্তরাখণ্ড এবং দেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রত্যেকের উচিত বিজ্ঞতার সাথে ভোট দেওয়া এবং এমন লোকদের বেছে নেওয়া যারা ভিআইপি নয় এবং জনগণের ব্যথা বুঝতে পারে এবং এর জন্য দুর্নীতিবাজ বর্ণবাদী মিডিয়ার বিভ্রান্তিকর প্রচার থেকে দূরে থেকে নির্ভীকভাবে ভোট দেওয়া প্রয়োজন যাতে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা আপনার রাজ্য এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে।
[dropcap]W[/dropcap]e have the right on water, forest and land, do not cut the trees here for coal to generate electricity, it is not good for you too.” This is the cry of the tribals of save Hasdeo movement, but it seems as if the government has turned a deaf ear.
Despite increasing urbanization, India still has vast forest areas left. One of these is the forest of Surguja district of Chhattisgarh – Hasdeo. Hasdeo is also called the lung of Central India which can be seen from its ecological importance.
This forest area is spread over an area of one lakh 70 thousand hectares on the banks of Hasdeo river. About 10 thousand tribals of Gond and other various tribes live in this area. The livelihood of these people is based on medicinal plants and other forest resources, but in the last few years Hasdeo forest has come into limelight. The reason is the ongoing public movement demanding large-scale felling of trees for coal mines and stopping this destruction.
This movement now seems to be taking a violent form. But, this is not a recent conflict. This struggle of the tribals is almost a decade old. It started around the year 2010 when a large number of forests started being cut at the government level.
The then state government had sent a proposal to the Center to allow felling of trees in the Hasdeo forest. The Center had also approved it, but then some social workers and tribals together knocked on the door of the ‘Union Ministry of Forest Environment and Climate’. Hence, felling of trees was stopped and the entire Hasdeo forest area was declared a ‘no go zone’.
Governments come and go and during this time every incoming government is opposed in the name of approving deforestation. On the other hand, the tradition of opposing the opposition also continues. But the work of those cutting forests does not stop.
At present, coal mining work is going on in two areas of this forest, ‘Parsa East’ and ‘Kanta Basan’ and this work is being supervised by Adani Group. It is being said that the coal coming out of this mine will be used for electricity generation in Rajasthan. Today people need electricity and if electricity is needed then it is necessary to extract coal from the mine. Some leaders say that they have no option.
It is said that more than 15,000 trees have been cut for this purpose and it is estimated that this number will increase to two lakh in the future.
This excavation will disrupt the life of local tribals in the forest. Besides, the lives of wild animals will also be in danger and their numbers will decrease.
There are 82 species of birds and about 170 types of plants in this forest. Some species of butterflies are on the verge of extinction. Hasdeo forest is famous for elephants and tigers. Due to cutting of trees, animal and bird species in the forest are also in danger.
In the year 2021, a 300 km walk was undertaken to save the forest. Even then the movement was ended by giving empty assurances by the government and immediately after that the cutting of trees started again.
Women in Hasdeo try to save trees like Chipko movement. Courtesy: X/@savehasdeo
People associated with this movement say that for mining in forest areas, it is necessary to take permission from the Gram Panchayat before mining. But, without taking permission from them, trees are being cut on the basis of fake documents.
At the place in the forest where trees are to be cut, a large number of police forces are deployed, turning it into a cantonment and the local protesters who took the initiative in the movement are arrested and kept in the police post until the that trees should not be cut.
Women are also not behind in this movement to save Hasdeo. The women here had launched a movement on the lines of ‘Chipko’ to save their forests, which was crushed by the government with the help of police force.
A recent incident has come to light where when a woman protested against cutting of trees around her house, the police threw her out of the house.
Although the government has announced employment for the local project affected tribals, the forests are the identity of the local people. If electricity is needed then the government could also implement solar power generation projects. Therefore the question being asked is what is the need to destroy the forest and endanger the local culture?
Before deforestation, 60 to 70 percent of the livelihood of the tribals there depended on the forest. There are not many educational facilities in this forest area. This is the reason that the level of education among the local people is low, hence the government guarantees employment, there this uneducated class does not get a chance. This means that due to the government action they will have to stay at the same place where they were living till now as owners. As a result their existence is in danger.
The question is not just against any one industrialist, any one party or government, but the question is about the nature of power, whenever power comes, it does its own thing.
“Our forest is our pride, our culture. We know each other. This is our means of survival.” The question is who will listen to the tribals, who say this?
[dropcap]उ[/dropcap]त्तराखंड में 19 अप्रैल को हो रहे चुनावों से चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। हालांकि ‘विशेषज्ञ’ भाजपा को 5 सीट दे रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर उत्तराखंड तो क्या उत्तर प्रदेश में भी लोग वोट देने को तैयार नहीं है लेकिन ऐसा लगता है भाजपा के प्रशंसक उसे ही अपनी नैया का खेवनहार समझ रहे हैं। असल में उत्तराखंड में भाजपा अजेय है ये सोचना ही गलत है लेकिन ऐसी स्थिति कांग्रेस के थके हारे नेतृत्व के चलते बनी है जो समय पर जनमानस के प्रश्नों को पूरी शिद्दत के साथ उठाने मे असमर्थ रहा है। भाजपा मे नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगातार ‘रिश्ता’ बना रहा चाहे वो किसी भी प्रकार का हो लेकिन कांग्रेस नेतृत्व यहा कभी भी गंभीरता से नहीं आया। दिल्ली से ऐसे लोगों को उत्तराखंड पर थोपा गया जिन्हे वहा कि संवेदनशीलता और स्थानीय प्रश्नों की जानकारी भी नहीं है। भाजपा के पास संसाधन और सत्ता दोनों है लेकिन उनका अति विश्वास उन पर भारी पड़ सकता है। उत्तराखंड की पाँच संसदीय सीटे हैं लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है जहा लड़ाई नहीं है। असल मे कांग्रेस के पास अभी भी नेतृत्व की कमी साफ दिखाई दे रही है। सत्ता का सुख भोग चुके नेता उत्तराखंड में कोई प्रेरणादायी नेतृत्व नहीं दे सके। हरीश रावत जरूर एक पहचान थे लेकिन उनका दौर अब जा चुका है और बेटे बेटी को राजनीति में ‘स्थापित’ करने के चक्कर में वह उनकी सेवा तक ही सीमित रह गए हैं।
उत्तराखंड की दो सीटों पर सबसे रोचक मुकाबला है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने राज्य मे पार्टी के पूर्व प्रमुख गणेश गोड़ियाल को उम्मीदवार बनाया है। गणेश गोड़ियाल जनता मे लोकप्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से थोपे गए उम्मीदवार पर भारी पड़ रहे हैं जिनके पास सत्ता बल, धन बल और दिल्ली के दरबारी पत्रकारों का खुला समर्थन भी है। इस संसदीय क्षेत्र मे राजपूत मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनाथ सिंह को भी बुलाया गया जिन्होंने कहा कि ‘उत्तराखंड वासी’ केवल एक सांसद ही नहीं चुन रहे अपितु आगे खुद ही समझ लीजिए। मतलब ये कि अनिल बलूनी, मोदी दरबार के एक प्रमुख दरबारी हैं और इसलिए उनसे ये न पूछा जाए कि वह उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे या उन्होंने क्या किया है। वैसे तो सवाल दूसरे व्यक्ति से भी होना चाहिए जो यहां से सांसद हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या। यदि लोग केवल पार्टी या मोदी को वोट करे तो पूर्व सांसद को हटाया क्यों गया और उनकी असफलताओं का हिसाब वर्तमान प्रत्याशी से क्यों नहीं? दरअसल, गणेश गोड़ियाल के साथ मे अभी भी कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता नहीं आ पाए हैं। हरीश रावत, अपने पुत्र मोह मे हरिद्वार मे ही फंस के रह गए हैं और प्रीतम सिंह कोई ऐसे नेता नहीं हैं जिनके नाम पर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों पर कोई प्रभाव पड़े। खैर, गणेश गोड़ियाल अच्छी फाइट दे रहे हैं और यदि लोगों ने समझदारी से वोट दिया तो वह चुनाव जीत सकते हैं।
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा पहले भी यहा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वैचारिक तोर पर प्रदीप एक मजबूत जातिविरोधी सांप्रदायिकता विरोधी सोच के हैं और हमेशा जन पक्षीय सरोकारों से जुड़े रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार अजय टमटा के पास दिखाने के लिए मोदी जी की तस्वीर के और कुछ नहीं है। क्योंकि पिथौरागढ़ क्षेत्र सीमांत इलाका है और यहा अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों की संख्या अधिक है और उस संदर्भ मे भाजपा का ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आने वाला बजट कभी भी पूरा खर्च नहीं होता। ये भी खबरे हैं कि उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए भी होता है। राज्य मे न ही भूमि सुधार हुए और न ही इन वर्ग के लोगों के साथ कोई विशेष रियायत हुए। उनके आरक्षण पर भी सवाल खड़े किये जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों मे भाजपा के नेताओ द्वारा चार सौ पार की सच्चाई भी सामने आने लगी है। प्रधान मंत्री ने तो कह दिया कि यदि ‘बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए’ तो संविधान नहीं बदल सकते लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा और हिन्दुत्व का एक बहुत बड़ा वर्ग इस संविधान को भारत की आत्मा का कभी मानता ही नहीं है और इसे बदलने की वकालत कर्ता है। इसलिए चार सौ पार को लेकर भाजपा अपने दरबारी और भक्त काडर को यह समझा रही है कि संविधान बदलने के लिए उसे चार सौ चाहिए। संविधान को बदलने की क्या जरूरत है जब सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर रही है।
खैर, इन चुनावों मे उत्तराखंड के पास अवसर है सवाल पूछने का। सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास के नाम पर उत्तराखंड के विनाश की कहानी किसने लिखी? किसने दिया उत्तराखंड की पवित्र नदियों के व्यापार का ठेका। रैनी गाँव के लोगों का क्या हुआ? जोशीमठ पर आए संकट के समदान के लिए क्या किया गया? सड़क और रेल्वे के नेटवर्क के नाम पर उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को लूटने की छूट किसने दी। क्या यूनिफॉर्म सिवल कोड उत्तराखंड की मांग थी या ये इसलिए लाया गया ताकि भुकानूनों और मूल निवास के प्रश्नों से ध्यान भटकाया जा सके। तराई मे चकबंदी और सीलिंग के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन मजाल क्या कि उस पर चर्चा हो सके और हर एक सवाल को मुसलमानों से जोड़ कर ऐसा बना दिया गया मानो वे सभी उत्तराखंड मे आकर जमीनो को हड़प रहे हों। सरकार देख ले कि पिछले 20 वर्षों मे उत्तराखंड मे अवैध हॉटेलों और रिज़ॉर्ट आदि किन लोगों के हाथ मे हैं। इसका डाटा निकाल सबके सामने रखे और बताए कि इनमे से पहाड़ के लोगों के हाथ मे कितने हैं। सभी जानते हैं कि रामदेव के पास कितनी जमीन है और बिना सरकार की कृपया के वो ले नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उत्तराखंड की सरकार और यहा के अधिकारियों के काम काज पर एक साफ टिप्पणी है।
उत्तराखंड में रोजगार के प्रश्न पर सरकार चुप बैठी है। पेपर लीक की घटनाओं पर रोक नहीं लग पाई। अग्निवीर योजना ने तो उत्तराखंड के हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा रखते थे और अपने भविष्य का निर्माण भी करना चाहते थे लेकिन मजाल क्या कि भाजपा के नेता इन सवालों पर कुछ बोलते। राजनाथ सिंह ने बेशर्मी से कह दिया कि ये योजना तो जारी रहेगी। अपने बेटे के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही प्रदेश के नौजवानों के साथ कितना धोखा ये नेता करते हैं और लोग इनके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। बार बार राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न उत्तराखंड मे कोई मायने नहीं रखता। वो प्रदेश जो पौराणिक रूप से शिव का धाम रहा हो और हमारे सारे महत्वपूर्ण धर्मस्थल जहा पर हों वहाँ राम मंदिर लोगों को बहुत लुभा पाएगा ऐसा नहीं लगता। उत्तराखंड के लोग खान पान और रहन सहन के विषय में उन क्षेत्रों के बाबाओं से कुछ ज्ञान नहीं लेना चाहते जो उन्हे ये बताएंगे के अब तक तो वो सही भोजन नहीं कर रहे थे। उत्तराखंड के लोग शिव परंपरा के हैं जो उदार होते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते।
आज उत्तराखंड के लोग ये प्रश्न भी सरकार से पूछ रहे हैं कि बाबा केदार पर सोने के पत्तर चढ़ाने के नाम पर पीतल दान करने वाले कौन है? यदि ये मुद्दा किसी दूसरे समय होता तो भाजपा उस पर पूरे देश भर मे आंदोलन कर डालती और हिन्दुओ के देवी देवताओ के अपमान का प्रश्न बनाकर उनके वोटों का सौदा करती लेकिन आज उत्तराखंड मे केदारनाथ के मंदिर से सोना गायब होने की घटना या सोने के स्थान पर पीतल चढ़ा देने की पूरी घटना को मीडिया ने भुला दिया। भाजपा ने बेशर्मी से पूरी खबर दबा दी। जिस समय केदारधाम मे मंदिर मे सोने की कोटिंग या उसके पत्र चढ़ाने की बात हो रहे थी उस समय वहा के पुरोहितों ने उसका विरोध किया था। उनका कहना था कि ये इस ऐतिहासिक मंदिर की ऐतिहासिकता के साथ खिलवाड़ होगा लेकिन प्रदेश सरकार ने उस विरोध के बावजूद ऐसा होने दिया। अब इस बारे मे चुप्पी साध ली जब बाद मे यह पता चला कि जिसे सोना बोलकर प्रचारित किया गया वह असल मे पीतल है। जो हिन्दुओ की इतनी बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ करे उन पर कोई कार्यवाही नही होती। अगर इस विषय मे आ रही खबरें गलत हैं तो सरकार बताए कि असलियत क्या है? क्या ये सोना भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह तो नहीं था?
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुए अत्याचार के अपराधियों को भाजपा की सत्ता का प्रश्रय रहा है। पूरे पहाड़ के अंदर लोगों मे इस बात को लेकर इतना गुस्सा है कि मोदी की गारंटी बोलकर उसे गायब नहीं किया जा सकता। आखिर अंकिता भंडारी के हत्यारे कौन है और क्यों सरकार उन्हे बचा रही है। असल मे अंकिता भंडारी का प्रश्न अब पहाड़ बनाम मैदान के मतभेदों मे बदल चुका है। उत्तराखंड राज्य का गठन हिमालय की अस्मिता के सवाल से पैदा हुआ है लेकिन धीरे धीरे करके वो गायब होता जा रहा है। पहाड़ों मे रिज़ॉर्ट संस्कृति के मालिक बड़े पैसे वाले लोग हैं जो मुख्यतः मैदानी भागों से हैं। नदियों, पहाड़ों को काट काट कर बड़े बड़े होटल और रिज़ॉर्ट बनाए जा रहे हैं। पहाड़ का युवा पलायन कर रहा है और उसके लिए पलायन आयोग बना भी था लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज भी पहाड़ मे 2000 से अधिक गाँव भूत गाँव कहे जाते हैं। उत्तराखंड मे पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी लगातार कम हो रही है जबकि उसके मुकाबले मैदानी क्षेत्रों की आबादी हर वर्ष बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिसके चलते आने वाले समय मे जब भी परिसीमन होगा तो पहाड़ी क्षेत्रों का राज्य विधान सभा मे प्रतिनिधित्व कम होगा और मैदानी क्षेत्रों का बढ़ेगा। ये आने वाले समय मे व्यापक असंतोष का कारण बन सकता है। भाजपा सरकार की और से पहाड़ी लोगों को ऐसा कोई वादा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। अंकिता मामले मे भी उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान की खाई दिखाई देती है। पहाड़ मे लोग ये मानते हैं कि मैदानी भागों के लोग वहा आकार अपने पैसे के दम पर बदतमीजी करते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों मे खुलेपन को इस नजर से देखते हैं मानो कोई इनहे अपना शोषण करने को आमंत्रित कर रहा हो। हिमालयी क्षेत्रों मे महिलाये और पुरुष साथ साथ काम करते हैं और यौनिक हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति आम तौर पर मैदानी इलाकों की तुलना मे बहुत अच्छे होती है। इसलिए अंकिता भण्डारी पर हुए अत्याचार से हिमालय सहमा है क्योंकि इस प्रकार की घटनाए वहा पर नहीं होती हैं। भाजपा इस संदर्भ मे पहाड़ के लोगों को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता के पुत्र इसमे आरोपित है और पार्टी उसे पूरी तरह से बचा रही है। इसलिए पहाड़ की इस चिंता पर पार्टी चुप है और उसने पहाड़ बनाम मैदान के इस प्रश्न से ध्यान भटकाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम का कार्ड खेला जिसमे वह कुछ हद तक कामयाब हो गई फिर भी मूलनिवास का सवाल, अंकिता को न्याय, केदारनाथ का सोना चोरी, पहाड़ों का दोहन और अग्निवीर आदि प्रश्न पहाड़ मे अभी भी मुख्य बने हुए है और भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। जब उत्तराखंड राज्य बना था तो पूरे हिमालय मे एक बात पर सहमति थी कि गैरसैन यहा की राजधानी बनेगा। लेकिन अब विधायक, नेता, अधिकारी नहीं चाहते कि वे देहरादून छोड़कर वहाँ जाएँ। पहले विधान सभा का एक सत्र वहाँ होता था लेकिन वो भी सरकार ने नहीं होने दिया क्योंकि ‘वहाँ ठंड’ अधिक थी। हकीकत यह है कि बड़े नेता और अधिकारी नहीं चाहते कि वैसे ऐसी जगह पर रहे जहा जनता उनसे आसानी से संवाद करे। आज के मंत्री और विधायक केवल दूर से हैलिकोप्टर दिखाकर और जनता को हाथ दिखा कर दूर से नमस्कार कर भागना चाहते हैं।
साभार: एनडीटीवी
गैरसेन राजधानी बनने से राजधानी के विषय मे बहुत से मिथ टूट सकते थे। ये एक ऐसे राजधानी होता, यदि बन गई कि विधायक, मंत्री, राज्यपाल आपस मै बैठकर बातचीत कर सकते थे और उन्हे चौबीस घंटे बड़ी बड़ी सुरक्षा और तामझाम के बिना भी जनता से बात हो सकती थी लेकिन आज की सत्ता केवल पूंजीवादी ही नहीं है समांतवादी भी है जहा लाल बत्ती और बड़ी बड़ी सुरक्षा आपनी हैसियत दिखाती और इन बातों का सामान्यीकरण हो गया है जो रॉड शो आदि मे दिखाई देता है जहा बड़े नेता ‘मसीहा’ के रूप मे प्रकट होते हैं और ‘असहाय’ जनता घंटों उनका इंतेजार करती है। शायद इसी मसीहाई राजनीति को हम ‘गैर सैन’ के कान्सेप्ट से खत्म कर सकते थे लेकिन सत्ता की चकाचौंध मे नेता नहीं चाहते कि जनता उनसे आसानी से मिल सके। असल मे मैदान और पहाड़ की खाई को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अधिकांश ‘राष्ट्रीय’ नेता उत्तराखंड के मैदानी इलाकों मे ही अपनी सभाएं करके चले गए और ऊपर पहाड़ों मे जाने का समय नहीं निकाल पाए। और ये शायद इसलिए, कि बड़ी बड़ी रैलिया तो पहाड़ों मे मुश्किल है। आम सभाए हो सकती हैं और ‘बड़े नेता’ तो लाखों की भीड़ को संबोधित करने के आदि बन गए हैं इसलिए वे 5 सीटों के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते।
उत्तराखंड मे लोगों मे व्यापक असंतोष हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी प्रेरणादाई नेतृत्व नहीं है। हरीश रावत अपनी बाजी हार चुके हैं और अब केवल अपने बेटे को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हे प्रदेश मे चुनाव प्रचार करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पा रहे। ये जरूर हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोड़ियाल और प्रदीप टमटा अपने क्षेत्रों मे अच्छी टक्कर दे रहे हैं और सीट निकालने की संभावना है। लेकिन उत्तराखंड की जिस सीट के नतीजे पूरे प्रदेश के लिए निर्णायक हो सकते हैं वह है टिहरी गढ़वाल की सीट जहा से भाजपा प्रत्याशी और यहाँ की महारानी माला राज लक्ष्मी शाह चुनाव मे है। हालांकि कांग्रेस ने यहा पर अपना एक प्रत्याशी दिया है लेकिन वो मुखबले मे नहीं दिखाई देते। टिहरी सीट इस समय देश भर मे चर्चा का विषय बन चुकी है क्योंकि युवा प्रत्याशी बॉबी पँवार ने भाजपा के लिए सरदर्द पैदा कर दिया है। 26 वर्षीय बॉबी पँवार एक निम्न मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्होंने अपने बचपन मे ही पिता को खो दिया था। उनकी माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और पिछले कुछ वर्षों मे वह उत्तराखंड के युवाओ की आवाज बनके उभरे हैं। उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ पूरे प्रदेश के युवाओ के साथ आंदोलन किया जिसके चलते उनपर कई फर्जी मुकदमे दर्ज किये गए। बॉबी पँवार उत्तराखंड मे चल रही बदलाव की आहट का प्रतीक हैं। उत्तराखंड को भाजपा अपना अजेय ग़ढ़ समझती थी लेकिन उत्तराखंड भाजपा को बड़ा झटका दे सकता है। बदलाव की इस हवा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को समझना चाहिए था और बॉबी जैसे युवाओं को तुरंत समर्थन दे देना चाहिए था जिसके चलते उन्हे पूरे प्रदेश में युवाओं की गुड विल मिलती। टिहरी मे कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी और इसलिए समय चलते वह अपना उम्मीदवार यदि बॉबी पँवार के पक्ष मे वापस ले ले तो न केवल भाजपा के लिये सीट निकालना मुश्किल होगा अपितु उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी लिख लिया जाएगा। अभी तक के प्रचार अभियान को देखकर तो ऐसा लगता है कि बॉबी पँवार का प्रकार टियारी की जनता कर रही है। पहले से उन्हे लड़ाई मे नहीं माना जा रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों मे उनके रोड शो और युवाओ का जोश ये दिखा रहा है कि यदि उनके समर्थक वोट करने के बूथों तक पहुँच गए तो टिहरी की राजशाही लोकशाही के आगे टिक नहीं पाएगी।
साभार: india.com
टिहरी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजशाही के विरुद्ध लोगों की निर्णायक लड़ाई होगी। हमे समझना पड़ेगा कि ये वही राजशाही है जिसके विरुद्ध प्रजा परिषद का आंदोलन चला था और श्रीदेव सुमन जैसे लोगों की शहादत हुई। याद रहे कि टिहरी की राजशाही शुरुआत मे भारत राज्य मे मिलने को तैयार नहीं थी और जनता के विद्रोह के बाद ही उसे मजबूर होकर मिलना पड़ा और अंततः एक अगस्त 1949 को टिहरी राज्य भारत के गणतंत्र का हिस्सा बना और उत्तर प्रदेश राज्या का एक जिला।
टिहरी के राजा के सिपहसालारों की तानाशाही के विरुद्ध 30 मई 1930 को बड़कोट के पास यमुना तट पर तिलाड़ी नामक स्थान पर हजारों लोग् आजाद पंचायत करने हेतु एकत्र हुए थे लेकिन राजा के अधिकारियों ने लोगों की मांगों को सुनने के बजाए उन्हे चारों और से अपने सैनिकों से घिरवाकर उनपर गोला बारी की। तिलाड़ी को उत्तराखंड का जलियाँवाला भी कहा जाता है जिसमे आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों मारे गए लेकिन सैंकड़ों का कोई अता पता नहीं चला। दुर्भाग्यवश, आज भी तिलाड़ी को याद करने वाले लोग उस स्थल पर जाकर अपनी श्रीधजनली देते हैं लेकिन सरकार ने इतने महत्वपूर्ण स्थान को जनता से दूर रखने और उसे भुला देने के पूरे प्रयास किये। मैंने पिछले वर्ष अकतूबर मे तिलाड़ी का दौरा किया। ये मुझे वहीं जाकर पता चला कि तिलाड़ी केवल साल मे एक दिन के लिए ही जाना जाता है और बाकी समय वहा जाने का रास्ता भी नहीं है और लगभग डेढ़ किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल करनी पड़ती है। यमुना नदी के तट पर बने इस स्मारक पर खचचर और घोड़े घूम रहे थे और बड़ी बड़ी घास उग आई थी। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और महत्वपूर्ण स्थल की इतनी बड़ी उपेक्षा क्यों? विजय पाल रावत, एक स्थानीय सामाजिक और रजिटिक कार्यकर्ता है जो बताते हैं कि राज परिवार का कोई भी सदस्य आज तक इस स्थान पर नहीं आया है। दुर्भाग्यवश, वही राज परिवार स्वतंत्रता के बाद से यहां का प्रतिनिधित्व करता है। इससे बड़ी त्राशदी क्या होगी कि राजपरिवार या उनके राजनैतिक प्रतिनिधियों ने इन प्रश्नों पर अपना मुंह खोलना तो दूर, इस प्रकार की जघन्य घटना पर कोई दस्तावेज आदि भी मुहैया करवाने की कोशिश नहीं की है। जब हम अंग्रेजों से जलियावाला कांड या अन्य कांडों पर माफी मँगवा सकते हैं तो राज परिवार इन बातों पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलता। क्यों उत्तराखंड की राजनैतिक और सामाजिक ऐलीट ने तिलाड़ी के सच को छुपा के रखा है। तिलाड़ी के असली गुनहगार कौन थे। क्या ये चुप्पी इसलिए क्योंकि इनमे जो असली खलनायक है उनके स्वजातीय लोग इन प्रश्नों पर अब चर्चा नहीं करना चाहते या चालाकी से बाते घुमा देते हैं। इसलिए टिहरी मे बदलाव का समय आ गया है। आम जनता के एक व्यक्ति यदि इन चुनावों मे जीतता है तो यह असल में प्रजा परिषद की उस जीत के जैसी होगी जिसके दबाव के चलते राजा ने भारत में विलय का निर्णय लिया।
टिहरी से बॉबी पँवार की जीत इस हिमालयी प्रदेश मे एक नई राजनीति का सूत्रपात कर सकती हैं हालांकि अभी भी तीसरे दल के लिए प्रदेश मे जगह नहीं है और ये कई बार साबित हो चुका है। उत्तराखंड मे लोगों ने बहुत समझदारी से वोटिंग की है। 1980 मे तमाम तामझाम के बावजूद गढ़वाल सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीते थे हालांकि उस चुनाव के बाद यहा पर ब्राह्मण ठाकुर के अंतरदवंद बहुत उभर गए थे लेकिन शायद पुनः धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उत्तराखंड मे शिल्पकार समुदाय की आबादी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है इसलिए केवल ब्राह्मण ठाकुरों के सवाल ही यहा के सवाल नहीं है अपितु दलित पिछड़ो का प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए और वो ये कि ‘दिल्ली के कनेक्शन’ या दिल्ली मे मंत्री पद या दिल्ली का मीडिया, आदि से प्रभावित हुए बगैर लोग उसे चुने जो उनके प्रश्नों पर उनके साथ खड़ा है उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी जितना दिल्ली के पोल सर्वे हमे बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को चाहिए कि ध्यान भटकाने वाली खबरों और सर्वे पर न जाकर अपने भले भूरे की सोचकर और दसवर्षों का हिसाब मांगकर वोट करेंगे तो वे लाभ मे रहेंगे। ये चुनाव उत्तराखंड और देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए सभी लोग समझदारी से वोट कर ऐसे लोगों को चुने जो वी आई पी न हो और जनता के दुख दर्द को समझते हो और इसके लिए जरूरी है भ्रष्ट जातिवादी मीडिया के भ्रामक प्रचार से दूर रहकर बेखौफ वोट करें ताकि आप एक सही निर्णय ले सके जो आपके प्रदेश और लोकतंत्र को मजबूत कर सके।
কলকাতা: ২৭ বছর বয়সী দাউদ সেখকে রমজানের ২৩ তারিখ থেকে বাড়ি ফেরেননি। হাউসনগরের বাসিন্দা দাউদ একজন দৈনিক মজুরি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন, যিনি মাঝে মাঝে ট্রাক চালকদের সাহায্যকারী হিসাবে দ্বিগুণ হয়ে যান, তার পরিবার তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা খুব কমই জানত যে দাউদ বাংলায় আরেকটি হেফাজতে মৃত্যু এর শিকার হবেন।
হেফাজতে মৃত্যু
“তিনি মার্চ মাসে আমাদের সাথে ছিলেন। ঈদের এক সপ্তাহ আগে তিনি বলেন, তার কিছু কাজ আছে, যাওয়া দরকার। তিনি যখন কয়েক সপ্তাহ ধরে ফিরে আসেননি তখন আমরা চিন্তিত হইনি কারণ আমরা দাউদকে কাজের সন্ধানে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে অভ্যস্ত, ”তার স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বর্ণনা করেছেন।
কান্নার মধ্যে, দুই সন্তানের মা ইয়াসমিন বলেন, “আমরা জানতাম না যে সে জঙ্গিপুর সাব-কারেকশনাল হোমে ছিল। 13 এপ্রিল যখন আমরা পুলিশের কাছ থেকে একটি তথ্য পেয়েছি যে আমার স্বামীকে শনাক্ত করার জন্য আমাদের জঙ্গিপুরে পৌঁছাতে হবে এবং ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত থাকতে হবে, কিছুক্ষণ আগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।”
তার স্বামীকে কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানতে দাউদের বিধবা দাবি করেন যে তিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কে অবগত নন।
যাইহোক, দাউদকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা বোঝার জন্য ই-নিউজরুম ইন্ডিয়া সাব-ইন্সপেক্টর দীপক কে আর দাসের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, “সমসেরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক অভিজিৎ সরকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন। আমি যা বলতে পারি তা হল আমি ইউটিপি (UTP) এর ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত ছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছেন বলে আমি এর বেশি কিছু প্রকাশ করতে পারছি না।”
সাব-ইন্সপেক্টর অভিজিৎ সরকার ই-নিউজরুমকে বলেন, “দাউদকে একটি জাল ভারতীয় মুদ্রার নোটের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর পরে তাকে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়েছিল এবং তাকে জঙ্গিপুর উপ-সংশোধনী বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। কেন তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে পরিবারকে জানানো হয়নি এমন প্রশ্নে তিনি দাবি করেন যে দাউদ ফেব্রুয়ারি থেকে হেফাজতে ছিলেন এবং পরিবার বিষয়টি ভালভাবে অবগত ছিল।
যাইহোক, আবার যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে পরিবার তাকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের সাথে থাকার বিষয়ে দাবি করেছিল, তখন তিনি দ্রুত বলেছিলেন, “আমি অফিসে নেই, তাই তার গ্রেপ্তারের আসল দিন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলতে পারি না।”
অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস (এপিসিআর)-এর রাজ্য সম্পাদক ইয়াসমিন এবং খুরশিদ আলম উভয়েরই বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে পুলিশের তত্ত্বে ছিদ্র রয়েছে৷
দাউদকে নির্যাতন করে হত্যা করার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে আলম প্রশ্ন করেন, “১৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ঘটনাটি হেফাজতে মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। কেন জেল থেকে পুলিশের কাছে নোটিশে বলা হয়েছে যে দাউদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে যখন সে জেলে আত্মহত্যা করেছে?
নিহতের প্রতিবেশী মোঃ ইউসুফ হোসেন, পেশায় একজন শিক্ষাবিদ, নিহতের পরিচয় জানার জন্য পরিবারের সাথে জঙ্গিপুরে গিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, “আমরা যখন মর্গে যাই, তখন দাউদের শরীরের নিচের অংশ গামছা দিয়ে ঢাকা ছিল এবং তার ধড়ে একটি টি-শার্ট ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল যে তিনি জঙ্গিপুরের সংশোধনাগারে একটি গামছা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।”
প্রতিবেশী থেমে থেমে ইশারা করল, “তবে তার ঘাড়ে দাগটি কোনো কাপড়ের কারণে হয়েছে বলে মনে হয় না। আমি মনে করি এটি একটি তার বা দড়ি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে. কিন্তু এমনকি যদি আমরা পুলিশ সংস্করণে যাই, যেটি প্রামাণিক বলে মনে হয় না, তবুও একজনকে অবাক হতে হবে যে, কীভাবে আন্ডারট্রায়াল তার জীবন নেওয়ার জন্য একটি সংশোধনাগারে গামছাকে ধরে ফেলল।”
মজার বিষয় হল, এফআইসিএন মামলার এফআইআর কপি (এফআইআর 110/24 তারিখ 24.02.2024) মূল কপিতে দাউদের নাম নেই এবং মামলার সাথে জড়িত একজন মোরসালিম সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য একটি মামলায় (এফআইআর 59/24 তারিখ 3.02.2024) দাউদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। 22.02.24 তারিখে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র এফআইসিএন (FICN) মামলায় নাম উল্লেখ করার জন্য।
“আমি বিশ্বাস করি যে তাকে এফআইসিএন মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল এবং তাকে হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছিল যা তার শরীর সহ্য করতে পারেনি,” যোগ করেছেন ইউসুফ।
স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন {NHRC (5833/IN/2024)}-এ একটি ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
বাংলায় প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক হেফাজতে মৃত্যু এর (বিচারিক এবং সেইসাথে পুলিশ) খবর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন, 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে 458টি ডেইরি নিবন্ধিত করেছে।
(ইনিউজরুমে এফআইআর এবং আদালতের আদেশ উভয়ের একটি অনুলিপি রয়েছে)
Kolkata: Twenty-seven-year-old Daud Sk had not returned home since day 23 of Ramadan. Given the fact that Daud, a resident of Housenagar, worked as a daily wage labourer, who at times doubled up as a helper for truck drivers, his family was used to his long absence. Little did they know that Daud would be a victim of another custodial death in Bengal.
“He was with us in March. A week before Eid, he said he had some work and needed to go. We didn’t get worried when he didn’t return for weeks as we are used to Daud leaving our village in search of work,” recounted his wife Sabina Yeasmin.
In between sobs, Yeasmin, a mother of two kids said, “We were unaware of him being at Jangipur Sub-Correctional Home. It was only when we received an intimation from the police on April 13 that we needed to reach Jangipur to identify my husband and to be present when the post-mortem was conducted, that he had been arrested sometime back.”
When asked on what charges her husband was arrested, Daud’s widow maintained that she was unaware of the charges levied on her husband.
However, when eNewsroom India contacted sub-inspector Deepak Kr Das to understand why Daud had been arrested, he said, “Sub-inspector Abhijit Sarkar of Samserganj police station will be in a better position to answer this question. All that I can say is that I was present during the UTP’s autopsy. I can’t reveal more as the magistrate has initiated a judicial inquiry in this case.”
Sub inspector Abhijit Sarkar told eNewsroom, “Daud had been arrested in a Fake Indian Currency note case. Following which he was sent to Jangipur court which sent him to the Jangipur sub-correctional home.” On the question of why the family hadn’t been informed about his arrest, he claimed that Daud had been in custody since February and that the family was well aware of it.
However, again when it was asked that the family had claimed about him being with them till April 4, he quickly said, “I am not in office so, I can’t tell you about his actual day of arrest.”
Both Yeasmin and Khurshid Alam, state secretary of the Association for Protection of Civil Rights (APCR) have reasons to believe that there are holes in the police theory.
Hinting at the possibility that Daud was tortured and killed, Alam questioned, “The event taking place from April 13 onwards deals with custodial death. Why does the notice from Jail to the Police state that Doud was sent to the hospital for better treatment when he had already committed suicide in jail?”
The victim’s neighbour Md Yusuf Hussain, an educator by profession, had accompanied the family to Jangipur for the identification of the deceased. He mentioned, “When we walked into the morgue, Daud’s lower portion of the body was covered with a gamcha and his torso had a t-shirt on. We were told that he hung himself by a gamcha at Jangipur’s correctional home.”
The neighbour paused and pointed out, “However, the mark on his neck didn’t seem to have been caused by any clothes. I think it was caused by a wire or rope. But even if we go by the police version, which doesn’t seem to be authentic, one is left to wonder, how the undertrial got hold of gamcha in a correctional home to take his life.”
Interestingly, the FIR copy of the FICN case (FIR 110/24 dated 24.02.2024) doesn’t have Daud’s name in the original copy and one Morsalim Sk had been arrested in connection with the case. But in another case (FIR 59/24 dated 3.02.2024) Daud had been accused of dacoity. He was granted bail on 22.02.24 only to be named in the FICN case.
“I believe that he had been framed in the FICN case and was subjected to custodial torture which his body couldn’t bear,” added Yusuf.
A diary has been registered with the National Human Rights Commission {NHRC (5833/IN/2024)} on the wife’s complaint.
Bengal reports a large number of custodial deaths (judicial as well as police) every year. The West Bengal Human Rights Commission, itself registered 458 dairies between 2017 and 2021.
(eNewsroom has a copy of both the FIRs and court order)
कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के लिए सीपीआई-एम की पसंद सायरा शाह हलीम ने अपनी उम्मीदवारी पर ईन्यूज़रूम से विशेष रूप से बात की, यह चुनाव उनके लिए कैसे अलग है और मतदाताओं को दूसरों के मुकाबले सीपीएम उम्मीदवार को क्यों चुनना चाहिए। जब वह कालीघाट मंदिर से सटे इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जा रही थीं, तब हमारी उनसे बातचीत के कुछ अंश।
ईन्यूज़रूम: 2022 के उपचुनाव ने आपको वर्तमान लोकसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार किया है?
सायरा शाह हलीम: 2022 का उपचुनाव एक दिलचस्प चुनाव था, यह देखते हुए कि मौजूदा विधायक सुब्रत मुखर्जी का निधन हो गया था। तो, चुनाव एक विशिष्ट क्षेत्र- बालीगंज के लिए हो रहा था जिसे शहर का दिल माना जाता है। और मैंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि यह मेरा पहला चुनावी था। मैंने भाजपा और कांग्रेस को ‘पराजित’ किया और जीत के बहुत करीब पहुंच गया थी। आरोप है कि कुछ बूथों पर धांधली हुई है, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे यकीन है कि मैं जीत गया होती।
ईन्यूज़रूम: तो पिछले चुनाव से आपने क्या सबक सीखा?
सायरा शाह हलीम: देखिए, अब यह बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। वह एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए था और इस बार सात विधान सभा है। साथ ही यह इलाका ममता बनर्जी की प्रमुख सीट है, जहां से वह भी जीतती रही हैं। अब, हमारे पास माला रॉय हैं, जो इस क्षेत्र से वर्तमान सांसद हैं। यह एक प्रतिष्ठित सीट और साथ ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन, मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, यह देखते हुए कि कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र को परेशान करने वाली विभिन्न वेक्टर जनित बीमारियां, वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बेरोजगारी आदि कुछ प्रमुख मुद्दे हैं।
ईन्यूज़रूम: पाँच कारण बताएं कि लोग आपको वोट क्यों दे?
सायरा शाह हलीम: उन्हें एक शिक्षित, ईमानदार नेता को वोट देना चाहिए जो वंचितों, युवाओं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हो। मैं सभी प्लेटफार्मों पर वर्तमान फासीवादी शासन का बहुत मुखर आलोचक रही हूँ- चाहे वह टेलीविजन बहस हो, चाहे वह जमीन पर हो, चाहे वह सीएए-एनआरसी विरोध स्थल हो, मैं हर किसी के अधिकारों के बारे में बहुत मुखर रही हूँ।
“बाकी जो उम्मीदवार हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन, देखा गया है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना होता है तो वे वॉकआउट कर देते हैं। जब सीएए पारित किया जा रहा था तो टीएमसी सांसदों ने वॉकआउट किया। उनकी उपस्थिति बेहद कम रहीं है संसद में। वे सांसद बनने की बुनियादी शर्त भी पूरी नहीं कर रही हैं।”
इसलिए, यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझे चुनने का निर्णय लेते हैं, तो मैं एक मुखर सांसद बनने जा रही हूँ और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ खड़ा रहूँगी।
मुझे लगता है कि मैं आदर्श उम्मीदवार हूं क्योंकि मैं शिक्षित और ईमानदार हूँ और सबसे ऊपर, भ्रष्ट और फासीवादियों से मुकाबला करने की क्षमता रखती हूँ।
सायरा शाह हलीम कालीघाट में अपने रोड शो के दौरान | ईन्यूज़रूम
ईन्यूज़रूम: आप ‘बहिरगाता’ शब्द को किस प्रकार अपनाने की योजना बना रहे हैं जिसका उपयोग आपके लिए किया जा सकता है?
सायरा शाह हलीम: मैं चार अलग-अलग भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बंगाली में बोल और लिख सकती हूँ। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ तक जनआंदोलनों का सवाल है, मैं कई आंदोलनों से जुड़ी रही हूँ। इसलिए, मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदवारी उन विभाजनकारी ताकतों को जवाब है जो ‘अंदरूनी’ और बाहरी की द्विआधारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोलकाता की लड़की हूं. मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था जब मेरे पिता एक युवा कप्तान के रूप में यहां तैनात थे। एक आर्मी मैन की बेटी होने के नाते मुझे भी देश के अलग-अलग हिस्सों में पलने-बढ़ने का सौभाग्य मिला है।
ईन्यूजरूम: बंगाल में इंडिया गठबंधन सबसे कमजोर है. आपकी टिप्पणियां..
सायरा शाह हलीम: कांग्रेस मेरा समर्थन कर रही है और विभिन्न वामपंथी दल भी। लेकिन मैं वास्तव में गठबंधन के प्रति सुश्री ममता बनर्जी की प्रतिबद्धता के बारे में नहीं जानती । उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि वह हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। लेकिन हां, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सहमति बन गई है। कांग्रेस ने कोलकाता दक्षिण के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और वामपंथियों ने कोलकाता उत्तर में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है।
ईन्यूज़रूम: क्या आपको लगता है कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पर असर पड़ेगा?
सायरा शाह हलीम: भारतीय स्तर पर, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं, हमें फासीवादी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना होगा जो देश को विभाजित करने पर तुले हुए हैं। अगर हमें उन्हें वापस अपनी जगह पर लाना है तो हमें गठबंधन बनाना चाहिए।
ईन्यूज़रूम: क्या आपको लगता है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ मायनों में आपकी मदद करेगी?
सायरा शाह हलीम: मैं जो कुछ भी हूँ, उसी कारण से यहाँ हूँ, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नहीं।
ईन्यूज़रूम: आप इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, आप अपने सांसद का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
सायरा शाह हलीम: मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आपको आम जनता से पूछना चाहिए। लेकिन आम संदेश यह है कि वह न तो निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा नजर आती हैं और न ही संसद में मुखर हैं।
ईन्यूजरूम: 2022 के विपरीत, जब आप एक दलबदलू नेता के खिलाफ खड़े थे, इस बार दोनों विरोधियों माला रॉय और देबाश्री चौधरी की छवि काफी अच्छी है। आप उनसे कैसे आगे रह पाएँगी?
सायरा शाह हलीम: पिछली बार मैंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। मैंने उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। अगर हम विभाजनकारी और भ्रष्ट ताकतों को खत्म करना चाहते हैं तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को हराना होगा। इससे लोगों के लिए वाम मोर्चे के उम्मीदवार का समर्थन करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
ईन्यूज़रूम: आम मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से जुड़ने की क्या योजना है?
सायरा शाह हलीम: अन्य पार्टियों के विपरीत, हमने अपना डोर-टू-डोर अभियान काफी पहले शुरू करने का विकल्प चुना है ताकि हम मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकें। हम पैदल ही प्रचार कर रहे हैं।
हम युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एआई और लेटैस्ट टेक्नालजी का भी उपयोग कर रहे हैं।
गोडावण पक्षी को लेकर सरकार और पर्यावरणविद् एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इस लुप्तप्राय पक्षी को आवास और विकास परियोजनाओं से भारी नुकसान हुआ है। गोडावण तो एक उदाहरण है, लेकिन भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में भी ऐसे कई पक्षी हैं, जो ऐसे ही खतरों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई पक्षी वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं।
पक्षियों की प्रजातियों में कितनी गिरावट?
हर साल बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियां घट रही हैं। न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में भी जलवायु परिवर्तन और आवास विनाश जैसे कई कारणों से यह संख्या घट रही है। एक हालिया रिपोर्ट में पक्षियों की चार प्रजातियों में 50 से 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें गोडावण और खनमोर जैसे घास के मैदानी पक्षियों का एक बड़ा हिस्सा है। सारस पक्षी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है।
निवास स्थानों के नष्ट और उनके क्षरण होने के चलते कई पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है तो अगस्त 2023 में जारी रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स 2023’ से भी यह स्पष्ट होता है। इस रिपोर्ट में लिटिल प्रेटिनकोले, लिटिल रिंग्ड प्लोवर और लिटिल टर्न जैसे पक्षी भी शामिल हैं।
सिंचाई परियोजना, रेत खनन, परिवहन, बढ़ते मानव अतिक्रमण, घरेलू खपत, कृषि और औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषण के साथ ही नदी तटों के व्यापक क्षरण वजहों से पक्षियों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है। यह बात हाल ही प्रकाशित इस रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में आवास पर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के नकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है, जबकि अर्ध-शुष्क और घास के मैदान गोडावण का निवास स्थान हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी रिपोर्टों में इसे गलती से बंजर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए घास के इन मैदानों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया।
इसी कड़ी में पेंटेड स्टॉर्क, मैलार्ड, क्रेन, गिद्ध, चील जैसे बड़े शरीर वाले पक्षियों के साथ-साथ अन्य छोटी प्रजातियों के सामने अस्तित्व का खतरा अधिक है।
देखा जाए तो गोडावण पक्षी राजस्थान में बड़ी संख्या तक पाया जाता था। लेकिन, यहां पवन ऊर्जा और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों ने गोडावण पक्षियों के जीवन को संकट में ला दिया है। बताते चलें कि भारत दुनिया में पवन ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे ने पक्षियों के आवासों को खतरे में डाल दिया है। इसी तरह तटीय आवास क्षरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, आवासों के पास विकास गतिविधियां, नदी मार्गों को रोकना, वाणिज्यिक जलीय कृषि, अपरंपरागत नमक उत्पादन के अलावा अवैध शिकार भी पक्षियों की कई प्रजातियों की समाप्ति का कारण बनती जा रही हैं।
बाघ केंद्रित नीति का कितना असर?
जैसे ही भारत में वन पर्यटन बाघ-केंद्रित हो गया, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघ संरक्षण पर अधिक पैसा खर्च किया। बाघ की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अन्य जानवरों की तरह उतनी तत्परता से कदम नहीं उठाए जाते। पक्षी तो इससे कोसों दूर हैं। बाघ वन्यजीव संरक्षण के तहत अनुसूची में शामिल एक जानवर है। हालांकि, अनुसूची में कई पक्षी भी शामिल हैं, लेकिन बाघों के महत्व के कारण इन पक्षियों की उपेक्षा की जा रही है जिससे ये लुप्तप्राय सूची में आते जा रहे हैं।
इस सूची में फिलीपीनी ईगल भी शामिल है। यह शिकार के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक माना जाता है। वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण इसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी तरह, कैलिफ़ोर्निया कोंडोर को अभी भी विषाक्तता और निवास स्थान के नुकसान के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मध्य भारत के जंगलों में वन उल्लुओं को निवास स्थान के नुकसान का खतरा है। इसी तरह, जावन हॉक ईगल इंडोनेशिया में लुप्तप्राय है। वनों की कटाई के कारण इसका निवास स्थान खतरे में है। ये तो महज कुछ नाम ही हैं, मगर अफसोस कि इन्हीं की तरह विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाले पक्षियों की सूची लंबी होती जा रही है।
