Haryana and Maharashtra election results give ammunition to Jharkhand opposition

Freshly Brewed

ScribeShah

-

October 25, 2019

Haryana and Maharashtra election results give ammunition to Jharkhand opposition

Ranchi: Just ahead of Jharkhand Assembly Polls Haryana and Maharashtra election results have delivered the kind of ammunition that the opposition parties in Jharkhand were looking for. However, the icing on the cake remains the bypoll results in which BJP could not retain many seats. Also, the defeat of MLAs who had changed fence has brought back smile on the faces of opposition leaders in Jharkhand.

Post Lok Sabha election results, BJP looked invincible, but the ruling party could not touch the magic figure in one state and got fewer seats than expected in another. This has pumped in a new lease of life to the opposition in Jharkhand.

Soon after trends began to reflect that BJP would not be getting a majority both in Maharashtra and Haryana, leader of opposition Hemant Soren tweeted a video message, in which he said, “The results of Haryana and Maharashtra proves that on the basis of money and public relation management, people cannot be deceived for long. In Jharkhand also the way the government is using money, it will not work.”

“There is one thing more, the MLAs who have betrayed public, they have been taught a lesson by the people during the state elections and bypolls,” Soren added.

He claimed that in Jharkhand, the fight is between the ones who looted the state and the ones who are struggling for it.

And JMM working president did not forget to correlate with the MLAs who jumped the fence but lost with Jharkhand. On Wednesday itself, five legislators from different opposition parties had joined BJP.

“There is one thing more, the MLAs who have betrayed public, they have been taught a lesson by the people during the state elections and bypolls,” Soren added.

What impact it would have on Jharkhand Assembly Polls, Marandi said, “It will have a major impact in Jharkhand as in Maharashtra and Haryana party had also claimed that they had done a lot of work in the past five years but here Raghubar Das cannot even make such claims. People in general, including BJP workers are not happy with Raghubar Das and his style of functioning, so BJP is not going to come back in Jharkhand.”

The first chief minister of Jharkhand and president of Jharkhand Vikash Morcha (JVM) Babulal Marandi went ahead and told eNewsroom, “Now the downfall of BJP has begun.”

He reasoned for his statement, “In both the states, BJP had put its might and spent a lot of money. They even used public exchequers but could not manage to get the majority on its own.”

On being asked, what impact it would have on Jharkhand Assembly Polls, Marandi said, “It will have a major impact in Jharkhand as in Maharashtra and Haryana party had also claimed that they had done a lot of work in the past five years but here Raghubar Das cannot even make such claims. People in general, including BJP workers are not happy with Raghubar Das and his style of functioning, so BJP is not going to come back in Jharkhand.”

सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

राय

विष्णु राजगढ़िया

-

October 24, 2019

0

[dropcap]व[/dropcap]र्तमान दौर में सोशल मीडिया एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इंटरनेट और मोबाइल आधारित सोशल मीडिया ने जनसंचार के नियमों को गहरे प्रभावित किया है। इसने दुनिया भर में सामाजिक राजनीतिक जीवन पर गहरा असर छोड़ा है।

इक्कीसवीं सदी ने नागरिकों को अभिव्यक्ति के नए-नए प्लेटफॉर्म दिए हैं। फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि ने हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर दिया। इसकी पहुँच भी विश्वव्यापी हो गई। इस लिहाज से सोशल मीडिया ने एक व्यक्ति के तौर पर नागरिकों को सशक्त बनाया है।

यही वजह है कि प्रारंभ में सोशल मीडिया को काफी सकारात्मक तौर पर देखा गया। बड़ी संख्या में सामान्य लोगों ने ऐसे मंच पर खुलकर लिखते हुए अपनी प्रतिभा को निखारा। ऐसे मंच न होते, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की लेखन क्षमता का पता ही नहीं चल पाता।

सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है। झूठ, अफवाह, नफरत और गलत धारणाओं को स्थापित करने वाले सामग्री की भरमार हो गई। ट्रोल नामक एक नई प्रजाति का उदय हुआ है, जो दूसरों को गालियां और धमकियां दे। इसके कारण गंभीर लोगों ने सोशल मीडिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया है।

सोशल मीडिया का अर्थ है सामाजिक व्यक्तियों के परस्पर संवाद का माध्यम। यह इसी रूप में सीमित रहता, तो संकट ना आता। मुसीबत तब शुरू हुई जब राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रचार का हथियार बनाना शुरू किया। भारत ही नहीं, दुनिया भर में खतरनाक प्रवृत्ति उभरी। राजनीतिक दलों ने आईटी सेल बना लिए। इनमें बड़ी संख्या में गुप्त लोगों की भर्ती की गई। फर्जी अकाउंट बनाकर विरोधी पक्ष के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाने का धंधा शुरू हुआ।

लेकिन झूठ और नफरत फैलाने वाले सारे लोग बिके हुए नहीं हैं। बड़ी संख्या में ऐसे स्वतंत्र लोग भी हैं, जो किसी विचार से प्रेरित हैं। ऐसे लोग स्वप्रेरणा से सोशल मीडिया में सक्रिय हैं।

सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है। झूठ, अफवाह, नफरत और गलत धारणाओं को स्थापित करने वाले सामग्री की भरमार हो गई। ट्रोल नामक एक नई प्रजाति का उदय हुआ है, जो दूसरों को गालियां और धमकियां दे। इसके कारण गंभीर लोगों ने सोशल मीडिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया है।

इसीलिए, अब सोशल मीडिया का नियमन जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाओं में फेसबुक अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की मांग की गई है। मध्यप्रदेश तथा मुंबई हाईकोर्ट में भी ऐसी याचिका दाखिल हुई हैं।

फ़िलहाल सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा है। केंद्र ने सोशल मीडिया नियमन कानून जनवरी 2020 तक लाने की बात कही है। ऐसा कोई कानून आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का तर्क वाजिब है। इससे फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी। नफरत, अफवाह फैलाने तथा अपराधी या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।
दूसरी ओर, फेसबुक का मानना है कि आधार से जुड़ने पर नागरिकों की निजता का हनन होगा। आधार से जोड़ने के विरोधियों के अनुसार नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है।

चिंता यह है कि जो लोग जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट के जरिए अपने आका की नजर में आने की कोशिश करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कौन से कदम उठाएगी? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, खासकर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को किस तरह जिम्मेवार बनाया जाएगा। ऐसे लोग अगर खुद विवादित पोस्ट न शेयर करें, लेकिन नफरत फैलाने वालों को फ्रेंड बनाते हों, या फॉलो करके वैधता देते हों, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी?

बहरहाल, केंद्र सरकार क्या नियमन लाएगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया को ‘सोशल’ बनाए रखने के लिए नियमन जरूरी है।

सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट्स का संकट ज्यादा बड़ा है। अपनी वास्तविक पहचान के जरिए लिखते वक्त लोग ज्यादा सचेत रहते हैं। उन्हें पकड़े जाने का भय होता है। लेकिन फर्जी अकाउंट में लोग मर्यादा भूल कर खुलेआम गाली, अश्लीलता और नफरत पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान मुश्किल होती है।

इसलिए फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाना जरूरी है। आधार से जुड़ने पर इसका समाधान हो जाएगा।

लेकिन सोशल मीडिया का नियमन फर्जी अकाउंट तक सीमित नहीं है। जो लोग अपनी वास्तविक पहचान के साथ झूठ, नफरत, अफवाह फैला रहे हैं, वे और भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन पर नियंत्रण के लिए भी स्पष्ट और कठोर कानून जरूरी है।
अभी भारत में धर्म और जाति के नाम पर विद्वेष फैलाने का अभियान चरम पर है। सोशल मीडिया का नियम यह है कि अगर कोई बेशर्म होकर अपने एजेंडे पर चले, तो आसानी से सफल होगा। उसे तत्काल अपने विचारों या पार्टी समर्थकों की भीड़ का समर्थन मिलेगा। जबकि गंभीर लोगों की टीआरपी बेहद कम होती है।

चिंता यह है कि जो लोग जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट के जरिए अपने आका की नजर में आने की कोशिश करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कौन से कदम उठाएगी? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, खासकर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को किस तरह जिम्मेवार बनाया जाएगा। ऐसे लोग अगर खुद विवादित पोस्ट न शेयर करें, लेकिन नफरत फैलाने वालों को फ्रेंड बनाते हों, या फॉलो करके वैधता देते हों, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी?

फेक न्यूज़ और अफवाह ने मुख्यधारा के मीडिया को भी गहरे तौर पर प्रभावित किया है। अब अगर कोई जिम्मेवार अख़बार या टीवी चैनल कोई सही खबर भी दे, तो उसके बेअसर होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अधिकांश मामलों में मुख्यधारा के मीडिया में खबर आने से पहले ही सोशल मीडिया में झूठ और अफवाह का प्रसार हो जाता है। सच जब तक जगे, उससे पहले ही झूठ पूरे शहर की सैर कर आता है।

लिहाजा, मुख्यधारा के मीडिया में वास्तविक खबर आने से पहले ही नागरिकों के बड़े हिस्से पर झूठ अपना असर कायम कर चुका होता है। इसके कारण मुख्य धारा के मीडिया में आए सही तथ्यों को पाठक अपने पूर्वाग्रह के आधार पर देखते और नकारते हैं। इसके कारण खुद मुख्यधारा की पत्रकारिता को विश्वास के गहरे संकट से गुजरने की नौबत आ जाती है।

झूठ और नफरत रोकने के लिए सोशल मीडिया के एकाउंट्स की वैधता जरूरी है। किसी नियमन से वास्तविक लोगों को नुकसान नहीं। फेक पहचान वालों को जरूर कष्ट होगा। अभी तो किसी भी व्यक्ति के नाम की फर्जी प्रोफ़ाइल बनाकर बड़ा भ्रम फैलाया जा सकता है। आम लोग फर्जी प्रोफ़ाइल का फर्क नहीं कर पाते। ट्वीटर में वेरिफाइड ब्लू टिक निशान का प्रावधान है। लेकिन लंबे समय से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। ऐसे में किसी के भी नाम की प्रोफाइल दो मिनट के भीतर बनाकर कोई बड़ा विवाद खड़ा किया जा सकता है।

सोशल मीडिया के झूठ और उन्माद के कारण काफी लोगों की मॉब लिंचिंग तथा कई जगहों पर तनाव की भी ख़बरें आती रहती हैं। लिहाजा, इसे अनियंत्रित छोड़ना उचित नहीं।

किसी स्पष्ट व कठोर नियमन के जरिए ही सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग संभव हो सकेगा। फिलहाल तो यह एक बड़ी त्रासदी बन चुका है।

ये लेखक के निजी विचार हैं।

21 Goldsmiths from Bengal stuck in Jeddah, send SOS to anti-trafficking body

ScribeShah

-

October 24, 2019

0

21 Goldsmiths from Bengal stuck in Jeddah, send SOS to anti-trafficking body

Kolkata: A video of around 21 goldsmith workers from Jeddah Saudi Arabia pleading to the Indian government and activists to have them freed reached the inbox of the National Anti-Trafficking Committee (NATC), Kolkata Chapter on October 22, 2019.

In a letter address to the chairperson of NATC, Nazrul Islam, a resident of Hooghly’s Dangapara village wrote, “We came to Saudi Arabia for goldsmith work on April 26, 2011, for a company named Musalli Gold. Everything was good, including the salary. But for the past two years, things are not that well for us. First, our visa expired. Then they started paying our salary very late and now our food allowance has been completely stopped. Following which 21 workers, applied for a complete exit, about a year ago. We were told to wait for a few months. After three months we applied for the exit once again. But this time, the company replied saying that they had not paid tax to the Saudi Government for 29 years and hence the employee would have to wait till the company cleared its due to the government.”

Migrant workers seen in the video also pleaded, “We need to be back, as some of our parents are unwell, while some of our parents are on the verge of dying. We need to go back.”

While in the video, one of the migrant workers from Howrah is seen pleading in Bengali, “We are goldsmiths from West Bengal, and we are stuck here in Saudi Arabia for the past two years. We have been pleading to our employer to send us back to our country. We work for Saudi Arab’s Musalli Gold Factory. Our company is not responding to our plea. They are telling us to do what we can. We have been told that we can go back to our country on our own. But with no passport, how can we? Also, for three months we haven’t been paid. We don’t have food to eat and water to drink.”

Migrant workers seen in the video also pleaded, “We need to be back, as some of our parents are unwell, while some of our parents are on the verge of dying. We need to go back.”

When eNewsroom contact NATC, Chairperson, Sekh Jinnar Ali, he said, “Today morning we got a response from the consulate general of Saudi Arabia. They have sent a team to the location for rescue. It will take time for them to return as the whereabouts of their passport is unknown.”

They also requested Indian government to help them, “We have even approached the Indian Consulate, Jeddah, regarding the same. But they also haven’t been able to do much. It has been seven months for us now and we are clueless about how much time the company would take to clear its dues. We are requesting you to help us.”

When eNewsroom contact NATC, Chairperson, Sekh Jinnar Ali, he said, “Today morning we got a response from the consulate general of Saudi Arabia. They have sent a team to the location for rescue. It will take time for them to return as the whereabouts of their passport is unknown.”

Video in which migrant workers from Bengal, appeals for help:

NATC Chairperson added, “These agencies like Shameem Travels Manpower Consultant, Mumbai, send Indians from poor regions to the middle east. The poor workers are lured with the promise of a great salary. Often, we have seen while rescuing migrant workers that the agencies sell them off to the company, who in turn confiscate their passport the moment the workers reach the airports of the middle eastern countries. Often these workers are sent on a tourist visa, which expires within a month. Thereby, with an expired visa and no passport in hand, begins the phase of exploitation of these workers.”

Meanwhile, Samirul Islam, president of Bangla Sanskriti Mancha, an NGO, which has been working for migrant workers, said, “This is a grave problem. And hence we have decided to permanently solve the migrant workers' issue. On behalf of Bangla Sanskriti Mancha, we are going to form a team which will work at the block level to collect the data like where the worker wants to go, what are the sources and verify the sources. We intend to create a district wise database so that help can be doled out in the right manner when needed and also nip this issue right at the start.”

The story of 21 Indian goldsmiths from West Bengal’s Cooch Behar area is the same as that of many migrant workers, who reach foreign shores in search of a better livelihood. Their fate is also not different from those thousands of Indians from rural Bengal, Jharkhand, Bihar and other states migrate to a foreign nation – get trapped in a nexus, that often deprives them of their basic human rights. Under such circumstances, all that matters to them is their freedom.

BJP’s gain, students’ pain, in Jharkhand

Jharkhand

Staff Reporter

-

October 24, 2019

0

BJP’s gain, students’ pain, in Jharkhand

Ranchi/Giridih: Wednesday, has been a great day for Bharatiya Janata Party in Jharkhand, as not only five legislators, former Director General of Police and retired Indian Administrative Service (IAS) joined the saffron brigade but a former health minister along with his party decided to merge with the ruling party.

The move of MLAs hailing from different opposition parties joining BJP just ahead of the Assembly Polls has great political significance. The ones who joined BJP from other parties, include two MLAs each from Jharkhand Mukhti Morcha (JMM) and Congress party. Jai Prakash Patel, JMM’s Mandu MLA had openly supported BJP during the Lok Sabha polls along with Kunal Sarangi, jumped the fence.

While Congress party’s former Jharkhand president and MLA Sukhdev Bhagat along with Barhi MLA Manoj Yadav also chose to become leaders of the ruling party.

Significantly, when school’s children were waiting for the CM sporting BJP’s symbols, along the roadside in Giridih, official programmer mentioned that Raghubar Das was in Ranchi itself, at party office, around that time.

According to sources, all the sitting MLAs who have joined BJP will be getting tickets to contest election from their favourite constituencies.

However, this development in Ranchi has become curse for school children, 220 kilometers away from the the state capital, in Giridih. Due to these political developments, Chief Minister Raghubar Das who has supposed to do a roadshow in Giridih had to reschedule his programme, by almost three hours and chose to attend the party function to welcome new members.

Meanwhile in Giridih, district administration’s officials, who had brought students to welcome the CM, had no option but to make them wait. If this was not enough, party cadres went ahead and made them wear BJP’s caps, scarves and handed them party flags. The students were also not given anything to eat till chief minister’s convoy did not cross by.

bjp and students Chief Minister Raghubar Das symbol Ranchi Giridih children school jharkhand party flags — Students of several schools were seen wearing BJP’s symbols during the roadshow

The children were made to stand along the roadside from 10 am, while chief minister’s programme rescheduled by over two hours(10.35 am landing at Boro Airstrip, Giridih was rescheduled to 12.10 pm).

Significantly, when school’s children were waiting for the CM wearing BJP’s symbols, at roadside in Giridih, official program mentioned it that Raghubar Das was in Ranchi itself, at party office.

“Raghubar government does not do anything good for the children. That is why they have made them stand with party symbols. State government has crossed all the limits. They have also lost the culture of this state,” reacted Jharkhand Vikash Morcha leader Chunnu Kant, after the event. got over.

While, Jharkhand Mukti Morcha (JMM)’s district president Sanjay Singh claimed, “Sponsored by BJP, Jan Ashirwad Yatra is a political programme and we witnessed a shocking spectacle on the roads of Giridih during the event, where students were used fora political tool. It is highly condemnable. It violates child rights and we demand action, else party will be forced to protest.”

Open Letter to the President of India for Free and Fair Elections in Jammu and Kashmir

Freshly Brewed

ScribeShah

-

October 23, 2019

0

Open Letter to the President of India for Free and Fair Elections in Jammu and Kashmir

Kolkata: Three days ahead of the Block Development Council elections, which is to be conducted in Jammu and Kashmir, at least 260 concerned citizens from different walks of life have written an open letter to the President of India, requesting him to stall the the polls, as the condition of Jammu and Kashmir is not free of fear and intimidation.

The concern citizens mentioned that for democracy to be meaningful, it is imperative that elections are conducted in an atmosphere free of fear and intimidation, so that citizens can vote without fear, for candidates of their choice. Given the unprecedented socio-political situation in Jammu and Kashmir, those conditions do not exist today.

“It is especially shocking that these elections are being conducted when most leaders and workers of the mainstream political parties, ranging from the Indian National Congress, the People’s Democratic Party, the National Conference, the J&K People’s Movement, the Awami Ittehad Party, the Communist Party of India (Marxist) have been under arrest or in detention since August 05, 2019. When the entire leaderships of bonafide political parties are under detention and there are restrictions on even personal communication among the leaders and workers of political parties, it is obvious that the grounds for free and fair elections simply do not exist,” the letter reads.

Conducting Block Development Council elections, scheduled for October 24, 2019, in these circumstances erodes faith in the electoral process not just in Jammu and Kashmir, but of the country as a whole.

“It is especially shocking that these elections are being conducted when most leaders and workers of the mainstream political parties, ranging from the Indian National Congress, the People’s Democratic Party, the National Conference, the J&K People’s Movement, the Awami Ittehad Party, the Communist Party of India (Marxist) have been under arrest or in detention since August 05, 2019. When the entire leaderships of bonafide political parties are under detention and there are restrictions on even personal communication among the leaders and workers of political parties, it is obvious that the grounds for free and fair elections simply do not exist,” the letter reads.

This not only undermines everything India stands for, but also damages our reputation as a democracy.

In view of this situation, numerous concerned citizens and organisations from all walks of life have written to Ram Nath Kovind, the President of India. Given the boycott by all other political parties, and the fact that the grounds for free and fair elections do not exist in the state, over 260 citizens and organisations have requested the President to urge the concerned authorities to revisit this undemocratic decision.

Some of the prominent citizens who are signatories to this letter include

1.Prof. Aditya Mukherjee; 2. Prof. Akeel Bilgrami; 3. Annie Raja; 4. Prof. Apoorvanand; 5. Arun Khobragade; 6. Aruna Roy; 7. Prof. Ayesha Kidwai; 8. Badri Raina; 9. Magasaysay Awardee Bezwada Wilson; 10. Prof. Bina Agarwal; 11. Dr. Ganesh Devy; 12. Harsh Mander; 13. Prof. Jayati Ghosh; 14. Prof. Jean Dreze; 15. Retd. Vice Air Marshal Kapil Kak; 16. Medha Patkar; 17. Prof. Mridula Mukherjee; 18. Prof. Nandini Sundar; 19. Prof. Nandita Narain; 20. Prof. Neera Chandoke; 21. Nikhil Dey;22. P. Sainath; 23. Paranjoy Guha Thakurta; 24. Paul Diwakar; 25. Prashant Bhushan; 26. Prof. Prabhat Patnaik; 27. Salil Shetty; 28. Shabnam Hashmi; 29. Shah Alam Khan; 30. Shailesh Gandhi; 31. Shanta Sinha; 32. Sundar Burra; 33. Dr. Syeda Hameed; 34. Swami Agnivesh; 35. Prof. Zoya Hasan.

We are sharing the Open Letter as it is for the readers:

Open Letter to President of India

An appeal to ensure that the Block Development Council Elections in Jammu & Kashmir are held
only when the grounds for a free and fair election are restored

22.10.2019

Dear Shri Ram Nath Kovind ji,

We, the signatories, are concerned citizens from all walks of life, writing in reference to the
forthcoming elections to the Block Development Councils in Jammu and Kashmir (J&K). As the
legal custodian of India’s Constitution, we write to you to express our grave concern about both the
intent and timing of this decision, which undermines both democracy, and the electoral process.

Various citizen led groups have submitted alarming reports of the ground situation in J&K. On one
hand, most means of communication in J&K have been suspended for almost two months.
Stringent curfews have been imposed in a number of regions of the state. Exacerbating the
situation, there have been reports of clashes between the public and the armed forces which have
resulted in injuries and deaths. A recent instance of these excesses was the manhandling and arrest
of prominent women activists for leading a peaceful protest in Kashmir. From the six or seven odd
reports that have been submitted by independent teams of observers who have visited the state, it is
clear that there is a general feeling of unrest in the state regarding the undemocratic manner in
which the situation has been handled.

Equally importantly, all leaders and workers of the mainstream political parties, ranging from the
Indian National Congress, the People’s Democratic Party, the National Conference, the J&K
People’s Movement, the Awami Ittehad Party, the Communist Party of India (Marxist) have been
under arrest or in detention since August 05, 2019. When the entire leaderships of bonafide political
parties are under detention and there are restrictions on even personal communication among the
leaders and workers of political parties, it is obvious that the grounds for free and fair elections
simply do not exist. Even the release of leaders from Jammu does not change the fact that most
political leaders from Kashmir are still under detention.

We also want to draw your attention to the disastrous outcome of the recently conducted panchayat
elections, that were conducted despite poor conditions for elections including boycott calls, and
which consequently resulted in minimal participation by voters and contestants alike. As per the
Election Commission (EC)’s data, only 30% of the panchayat halqas in Kashmir saw polling. Of the
2,135 halqas in the Valley, no candidate stood in 708, meaning they remain vacant. Another 699
halqas saw single candidates who won unopposed. This effectively means 1,407 halqas (or 65% of the
total panchayat halqas) saw no contest at all.

Furthermore, the four South Kashmir districts of Shopian, Kulgam, Anantnag and Pulwama posted
the lowest turnouts. Shopian and Pulwama, in fact, saw no polling at all. Kulgam had no polling in
99% of halqas and no candidate for 87% of its sarpanch posts. Anantnag saw no contest in 76% of its
halqas. Of the total 17,059 panch wards in the Valley, only 1,656 saw a contest. This is a shocking
situation for any electoral process, and the situation today is so much worse.

You may also be aware sir that the J&K Rural Development Department’s data highlights that there
are no Block Development Officers (BDOs) in over 50% of the 316 blocks across the state—148 in
Jammu, 137 in Kashmir and 31 in Ladakh (Leh and Kargil). The BDOs are integral in facilitating
the conduct of block elections. Given this, the proposed block level elections are being conducted in
a situation where the administrative infrastructure is lacking, which will leading to even greater
chaos and a flawed election.

For democracy to be meaningful, it is imperative that there is an atmosphere free of fear and
intimidation, where the electoral process enables citizens to exercise their democratic expression
while opting for candidates of their choice. This can only happen in an environment where citizens
feel free to vote without fear. Given the unprecedented socio-political situation in the state, those
conditions do not exist today. Proceeding unilaterally in these circumstances will only erode faith in
the electoral process not just in Jammu and Kashmir, but in the country as a whole. It is especially
shocking that the EC, which was once hailed as a paragon of fairness and autonomy, is even
considering conducting any kind of elections when only one party is contesting, and conditions are
so antithetical to conducting fair elections. This not only undermines everything India stands for, but
also damages our reputation as a democracy.

Sir, given that the EC and the union government have decided to proceed with elections in spite of
the desperate boycott by nearly all political parties, we appeal to you to uphold the Constitution, and
urge the concerned authorities to revisit this undemocratic decision.

Yours faithfully,

Sl. No. Names
1 Aabshaar
2 Aadil Nazir Khan
3 Aakash Singh Rathore
4 Aaliya Shah Mubarak
5 Abha Bhaiya
6 Aditya Mukherjee
7 Ajay Gudavarthy
8 Akeel Bilgrami
9 Alnawaz Alam
10 Alphonsa Kumari
11 Aman Sinha
12 Ambarish Rai
13 Amit Kumar
14 Amitava Choudhury
15 Amman Madan
16 Anand K Sahay
17 Aniket Navalkar
18 Anjali Singh
19 Ankush
20 Ankush
21 Annie Raja
22 Anshul Singh
23 Aoun Abbas
24 Apoorvanand
25 Aravind Unni
26 Arun Khobragade
27 Aruna Rodrigues
28 Aruna Roy
29 Arundhati Dhuru
30 Arvind Peter
31 Ashif Haris
32 Ashish Kothari
33 Asifa
34 Avinash Kumar
35 Ayesha Kidwai
36 Badri Raina
37 Bezwada Wilson
38 Bhaskar Jha
39 Bhaskar Prabhu
40 Bina Agarwal
41 Biraj Mehta
42 Bobby Nayak
43 Cedric Prakash
44 Chaand Ohri
45 Chakri
46 Chandrashekar Balakrishnan
47 Chaya R.
48 Davis Kangjam
49 Deb Mukharji
50 Debmalya Nandi
51 Deep Joshi
52 Deepak Sanan
53 Devalina Kohli
54 Dhanada
55 Dhanya Gopal
56 Dimple Oberoi vahali
57 Dinesh Kumar Abrol
58 DL Tripathi
59 Evita Das
60 Faizan Alam
61 Fareeda Khan
62 Ganesh Devy
63 Geeta Seshu
64 Gopalakrishnan Sankaran
65 Hami Ameen
66 Harsh Mander
67 Harsh Singh
68 Himanshu Aggarwal
69 Indian Community Activists Network
70 Indu Prakash Singh
71 Ishita
72 Jagabanta Ningthoujam
73 Jagathpathy Suthan
74 Jagdeep Chhokar
75 Jahnvi Andharia
76 Jaya Iyer
77 Jayati Ghosh
78 Jean Dreze
79 Jeswin Joseph
80 Joe
81 John D’Souza
82 Jothi SJ
83 Jyoti Punwani
84 K John Koshy
85 Kabi
86 Kaltani Chaudhuri
87 Kalyani Menon Sen
88 Kamala Menon
89 Kamayani
90 Kamayani
91 Kanchan
92 Kapil Chawla
93 Kapil Kak
94 Karnataka RTI Workers Seva Samith (Fight for Rights)
95 Ketan Parte
96 Khadija Naval Minwalla
97 Khushboo
98 Koninika Ray
99 KP Fabian
100 Kundan Kumar Raj
101 Lakshmi Krishnamurty
102 Lalita Ramdas
103 Lenin Raghuvanshi
104 M Sridhar Acharyulu
105 Maansi Verma
106 Madhavi Mukherjee
107 Maimoona Mollah
108 Manish Kumar
109 Mariyam Hasan
110 Maya Krishna Rao
111 Maya Rao
112 Mazdoor Kisan Shakti Sangathan
113 Medha Patkar
114 Meena Gupta
115 Mili Singh
116 Mohan Bhagat
117 Mohd Abuzar
118 Mohd Zubair
119 Mohd. Haroon
120 Mohd. Suhail Qadri
121 Mridula Mukherjee
122 Mujahid Nafees
123 Nachiket Udapa
124 Nagalswamy
126 Nandini Sundar
127 Nandita Narain
128 Nasun Khan
129 Navaid Hamid
130 ND Jayaprakash
131 Neera Chandoke
132 Neeraj Malik
133 Nibedida Saha
134 Nihal A.
135 Nikhil Dey
136 Nikhil Kumat
137 Nikita
138 Nithin JR
140 Nitisha Xalxo
141 Nyla Ali Khan
142 P. Sainath
143 Pallavi Gauri Dehari
144 Pamela Philipose
145 Paranjoy Guha Thakurta
146 Partha Ghosh
147 Paul Diwakar
148 Prabhat Patnaik
149 Pradip Pradhan
150 Prajjal Sinha
151 Prashant Bhushan
152 Praveer Peter
153 Prem Prakash Verma
154 Puja Menon
155 Rahil Rehman
156 Rahul Mukherji
157 Raja Medha
158 Rajendran Narayanan
159 Rajiv Nair
160 Raju Sharma
161 Ramesh Dixit
162 Ravi Nair
163 Rini Rizvi
164 Ritambhara Shastri
165 Rizwana Fatima
166 RK Razeen
167 Roni Rizvi
168 Rosamma Thomas
169 Rupa Gulab
170 Ruth Zothanpuii
171 S Gandhy
172 S. M. Zaki Ahmad
173 S. Prabhala
174 S.P.Ambrose
175 Saadia Nasim
176 Sagar Rabari
177 Sahana
178 Saifur Rahman
179 Salahuddin Ahmad
180 Salil Shetty
181 Sandeep Chopra
182 Sandeep Pandey
183 Saral Patel
184 Saudipta Das
185 Seher Raza
186 Shabnam Hashmi
187 Shah Alam Khan
188 Shailesh Gandhi
189 Shamim Meghani Modi
190 Shankar M.
191 Shantha Sinha
192 Sharanya
193 Shiv Shankar Mukherjee
194 Shriram Dubey Azad
195 Sirivella Prasad
196 Sohail Khan
197 Sonu P Yadav
198 Sridhar Achar
199 Steve Rocha
200 Sujata Jena
201 Sujata Raghavan
202 Sunaina
203 Sunaina Arya
204 Sundar Burra
205 Swami Agnivesh
206 Syeda Hameed
207 Tanvir Alam
208 Tarun Sagar
209 Tikender Singh Panwar
210 Udayan Kishore
211 Uma Shankari Naren
212 Vani Subramanian
213 Vareni Awasthi
214 Vijayan MJ
215 Vikram Vyas
216 Vincent Ekka
217 Vineet Tiwari
218 Vishnu JS
219 Vivan Sundarsm
220 Vivek
221 Yash Marwah
222 Zakiya Arsiwala
223 Zarin Khan
224 Zina Singh
225 Zoya Hasan

Activist Stan Swamy’s property attached by Police, Mahasabha condemns the act

Freshly Brewed

ScribeShah

-

October 22, 2019

0

Activist Stan Swamy’s property attached by Police, Mahasabha condemns the act

Ranchi: Just ahead of the Jharkhand Assembly Polls, the property of Stan Swamy at Bagaicha campus in Namkum, Ranchi has been attached by Jharkhand police. The 83-year-old activist’s property got attached by Khunti police on a case related to a Facebook post. Police considers Stan’s post as an endorsement to Pathalgadi movement.

The police did not find much in the campus and had to be content with tables, chairs, almirah and a mattress, which they took away from his room. Stan was not present in the campus at that time.

The attachment was in connection with a sedition case filed against him and 19 other activists of Jharkhand in July 2018, over their Facebook posts in which they questioned state excesses in villages that conducted Pathalgadi and attack on Adivasi rights.

Mahasabha issued a press statement and mentioned, “The posts have been framed as evidence of these activists’ endorsement of the Pathalgadi movement in Khunti in the particular FIR. Among other sections, they have been booked under 66A of the Information Technology Act 2000, which was repealed by the Supreme Court in 2015.”

Jharkhand Janadhikar Mahasabha (JJM), an umbrella body of civil society groups condemned the police action and claimed that the action was taken by the Bharatiya Janata Party (BJP) led government was in haste, with the intention of polarising the voters of Jharkhand, ahead of election,

Mahasabha issued a press statement and mentioned, “The posts have been framed as evidence of these activists’ endorsement of the Pathalgadi movement in Khunti in the particular FIR. Among other sections, they have been booked under 66A of the Information Technology Act 2000, which was repealed by the Supreme Court in 2015.”

The Mahasabha members had also conducted fact finding work in Pathalgadi areas, during which they found evidences related to severe repression and violence in the Pathalgadi villages. Thousands of Adivasis have been wrongly charged with sedition.

It added, “The attachment of Stan’s belongings just two days before the hearing, while the matter was being debated in the High Court, indicates an attempt is being made by the police to ensure that Stan’s appeal for quashing of arrest warrant becomes infructuous.”

In August 2018, Stan Swamy and three others (Aloka Kujur, Rakesh Roshan Kiro and Vinod Kumar) challenged the FIR in the Ranchi High Court and requested for its quashing. During the High Court hearing, the district court of Khunti, based on the prayers of the local police, issued an arrest warrant against them (under section 73 of IPC) on 19 June 2019.

Mahasabha also raised question on the legality of warrant itself. It said that such a warrant can only be issued if it is proved that the accused is hiding or trying to evade arrest. Before the warrant was issued, neither did the Khunti police visit the residences of Stan and others to inquire if he they were present nor not, nor did police send any notice. This raises questions on the legality of the warrant itself, claimed Mahasabha.

khunti police activist stan swamy jharkhand pathalgadi — The post of Stan Swamy which has been used by police as endorsement for Pathalgadi supporters

Interestingly, just a week before the warrant was issued, Stan’s room was raided by the Maharashtra police, in the presence of Jharkhand police, in connection with the Bhima-Koregaon case (He along with ten other national activists).

His presence at Bagaicha during the raid was reported widely reported in the media. And yet, the Khunti police got an arrest warrant issued in a week. Following the warrant notice, the four persons filed an interlocutory application in the High Court to quash it.

Subsequently, on 22 July 2019, the Khunti court, as prayed by the police and declared Stan as an absconder. He subsequently appealed for quashing this order. On 24 September, the notice for attachment of his property was issued.

“The irony of the Khunti police declaring Stan an absconder, even though he fully cooperated with the Maharashtra police in their investigations (and was available at his residence) in the same period was raised by his lawyer at the High Court. The government lawyer asked for additional time when he was asked by the Court to explain this paradox. He was asked to justify the state’s orders, regarding the arrest warrant and declaring Stan an absconder, on the next hearing scheduled for 23 October,” the press communiqué read.

It added, “The attachment of Stan’s belongings just two days before the hearing, while the matter was being debated in the High Court, indicates an attempt is being made by the police to ensure that Stan’s appeal for quashing of arrest warrant becomes infructuous.”

For the past several decades, Stan has been working for the rights of Adivasis and other underprivileged groups in Jharkhand. Among other issues, he works on displacement caused due to forced acquisition of land, the condition of undertrials and implementation of PESA.

According to his colleagues and friends, Stan is an exceptionally gentle, honest and public-spirited person.

In Uttar Pradesh even peacekeepers are not safe!

Freshly Brewed

ScribeShah

-

October 21, 2019

1

In Uttar Pradesh even peacekeepers are not safe!

Lucknow/Kolkata: The cyber crime police of India’s most politically sensitive state Uttar Pradesh is unprofessional enough to act in haste. In a bid to take prompt action it did not even make an attempt to do a background check of the person against whom the complaint had been lodged.

With the killing of Hindu Samaj Party leader Kamlesh Tiwari and the upcoming verdict on Babri Masjid, Uttar Pradesh has become even more communally sensitive .

Well known journalist Mohammad Anas, who remains active on social media and has large following, was detained by Allahabad (Prayagraj) Police, on the basis of a complaint lodged by someone regarding a post, which hadn’t even been posted by Anas. In fact the young journalist has many a time acted a peace maker for on social media.

In fact, few hours before getting detained, the journalist was sharing UP police’s appeal for maintaining peace and to act responsibly on social media by not sharing anything which could communally flare up things. In one of his posts, he had even praised UP police’s act.

A childhood friend of Anas, Abhinav Singh, who was in police station, when Anas was released told eNewsroom, “He goes to temples with us, participates in our festivals, we go to his house during Eid and other festivals. Anas never differentiates people because of their religion or caste. He often stands up in support of people in need. Police detention will not deter him from writing posts on social media.”

“By midnight, I was appealing to the people of UP to maintain communal harmony in such tense situation. I even asked people to refrain from making derogatory remarks against Hindu God and Goddess. But by 2 am police reached at my house at Jhunsi and asked me to come with them,” Anas told eNewsroom over phone, after being released at 8 o’clock in the morning,

Soon after the news spread that police has picked up Anas, there was flood of solidarity messages on his social media pages. Some directly demanded the police to release him and apologise to the journalist. Those making these posts included several of Hindu friends of his who have known him personally for a long time.

uttar pradesh UP police anas kamlesh tiwari — Screenshot of Mohammad Anas’ post on Sunday night at 11.47 pm.

Some netizen also reminded UP police that they should at least scan the profile and posts of Anas before picking him up from his residence.

“It was actually a simple issue, when police had got some complaint, the cyber officials should scan my posts and then decide whether to act or not. They did the same, but only after taking me to police station,” said Anas.

However, Anas claimed that police’s behaviour was good with him, none abused or harassed him.

An alumnus of Makhanlal Chaturvedi Journalism National University, Anas has worked with Zee Media also. He has been known as one who takes stand on socio-political issues.

A childhood friend of Anas, Abhinav Singh, who was in police station, when Anas was released told eNewsroom, “He goes to temples with us, participates in our festivals, we go to his house during Eid and other festivals. Anas never differentiates people on the basis of their religion or caste. He often stands up in support of people in need. Police detention will not deter him from writing posts on social media.”

Another friend of Anas, Utkarsh Diwedi wrote on Facebook sharing his photograph with him, “Jiskey Dil Mei Pura Hindustan Basta Ho, Usey Kiya Qaid Karegi Ye Tanashah Sarkar (How can a dictator detain a man, in whose heart, India resides).”

Like Bashirhat, boy circulates derogatory content on Prophet Muhammad but Birbhum saved from burning

Bengal

Shahnawaz Akhtar

-

October 21, 2019

0

Like Bashirhat, boy circulates derogatory content on Prophet Muhammad but Birbhum saved from burning

Birbhum/Kolkata: Sunday, which witnessed a massive hashtag movement trending against Islam and Prophet Muhammad on Twitter. A similar model was perhaps being replicated in West Bengal to disturb the communal harmony, during the Maharashtra and Haryana assembly elections. Jharkhand too will have assembly polls in November-December.

However, this time around the efforts of the divisive forces was averted by West Bengal Police and local residents. Learning from past mistakes (Bashirhat), the police officials of Paikar Police station in Birbhum district were effective enough to pick up on Sanjay Kumar (name changed) for posting an offensive post in connection with Prophet Muhammad.

But given the inflammatory content on the post (a snapshot of which lies with eNewsroom) the Muslims from the adjoining area began assembling outside the police station demanding for immediate action against the arrested person.

When contacted Purnendu Bikash Das, officer-in-charge of Paikar Police Station. He said, “Yes, there was a cybercrime case, we have arrested him, and he shall be punished.” On being asked about the tension that gripped the area, he without divulging much details said, “The situation is under control.”

Speaking to eNewsroom, MD Ripon, one of the members of Bangla Sanskriti Mancha (BSM), an NGO, which has been working towards bridging the differences between the two Hindus and Muslims said, “I have been on the spot since the issue began, which was when a boy from Ammudda village began protesting outside the police station. Soon many more joined in. Also, we spotted some boys affiliated with the RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) lurking around. However, on being confronted they disappeared from the spot.”

He further said, “The police along with us was able to handle the first batch of protesters, by explaining them the technicality and assuring that the boy would be punished for his offence. However, post-lunch, some local boys in a deliberated state began to create a ruckus once again. This time they even pelted stones. To stop the mob from attacking the police station, the officials had to resort to tear gas and lathi-charge to disperse the mob. The situation is now under control.”

To confirm the authenticity of the information shared, when contacted Purnendu Bikash Das, officer-in-charge of Paikar Police Station. He said, “Yes, there was a cybercrime case, we have arrested him, and he shall be punished.” On being asked about the tension that gripped the area, he without divulging much details said, “The situation is under control.”

However, social activists who have been working in the area since long apprehend that incident could take a sinister turn if things aren’t resolved amicably between the two communities.

Tanmay Ghosh, of BSM, said, “I believe that this particular post was posted on the individual’s page with the sole intention of triggering communal unrest. Seems like people have not learnt from the past, and hence instead of taking a legal recourse, they get instigated. Every individual needs to understand that resorting to violence or using mob violence is not going to help anyone. Rather, by doing so, they will be playing into the hands of those wanting to create communal unrest.”

He added, “The police are alert in Paikar and we have even informed Nabanna regarding the same. Also, I believe that the police and the block president have instructed the pradhans and deputy pradhans that they are responsible for maintaining peace and order in the district. They have also been assured that action would be taken against the accused.”

बहुमत तो जुटा लिया रघुबर दास की भाजपा सरकार ने पर पूरी कैबिनेट कभी नही बनाई

ScribeShah

-

October 20, 2019

0

बहुमत तो जुटा लिया रघुबर दास की भाजपा सरकार ने पर पूरी कैबिनेट कभी नही बनाई

रांची: चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल वादों का पीटारा खोल देते हैं। और संविधान की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के तुरंत बाद सारे काम अपने तरीके करना शुरू कर देते है। झारखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ऐसा ही पिछले पाँच सालों के दौरान किया है।

2014 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी को 36 सीटों पर जीत मिली थी। जो बहुमत से 5 सीटे कम। फिर जोत-तोड़ का खेल शुरू हुआ और झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों ने पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया।

अब पार्टी पूरी बहुमत में आ गयी। पर उससे न झारखंड के लोगों का न भला हुआ, ना संविधान सम्मत कुछ हुआ। 81 सीटो वाली झारखंड विधान सभा में 12 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं। अब पाँच साल पूरे हो गए रघुबर सरकार के, लेकिन बरहवा मंत्री झारखंड कैबिनेट को नहीं मिला।

“संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान अन्य दलों की तरह बीजेपी के क्लचर नहीं है,। झारखंड की रघुबर की सरकार ठीक नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह वन मेन आर्मी है। यहाँ रघुबर दास बिना किसी कैबिनेट मंत्री के सलाह मशविरा के चलते हैं। इसलिए वो बारहवाँ मंत्री बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं किए होंगे”, सीपीआईएमएल के नेता और पूर्व विधायक विनोद सिंह ने ईन्यूज़रूम को बताया।

ऐसा नहीं है के इसके दावेदार नहीं थे।कई प्रबल दावेदारों तो दूसरी बार चुनाव जीत कर आए, गिरिडीह के एमएलए निर्भय शाहबादी भी उनमे से एक थे। पर न उन्हे और नही किसी और को कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

ये तो भला मानिए झारखंड के आज के विपक्ष का, नहीं तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तो, मात्र 2 महीने के देरी में सरयू राय कई संवैधानिक संस्थाओ को लिख देते थे।

“संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान अन्य दलों की तरह बीजेपी के क्लचर नहीं है,। झारखंड की रघुबर की सरकार ठीक नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह वन मेन आर्मी है। यहाँ रघुबर दास बिना किसी कैबिनेट मंत्री के सलाह मशविरा के चलते हैं। इसलिए वो बारहवाँ मंत्री बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं किए होंगे”, सीपीआईएमएल के नेता और पूर्व विधायक विनोद सिंह ने ईन्यूज़रूम को बताया।

सोनू आगे कहते हैं, “असल में मुख्यमंत्री (रघुबर दास) ने इस मामले में विशुद्ध राजनीति की और लंबे समय तक अपने पार्टी के एमएलए और दुसरे दल से आए कुछ लोगों को लालच दिये रखा के आज नहीं तो कल उन्हे मंत्री बनाएँगे और इसी में 5 साल काट दिये।”

वहीं झामुमो के केन्द्रीय सदस्य सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, “रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट कहता है के 15 प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं विधान सभा या लोक सभा के सीटों के संख्या अनुसार, पर रघुबर दास की भाजपा सरकार जो अपने आपको डबल इंजन की सरकार बोलती आई उसने ये जरूरत नहीं समझा। बरहवा मंत्री नहीं बनाना झारखंड के लोगों के साथ भी धोखा है, जिनको एक और मंत्री मिलने से कुछ लाभ होता।”

सोनू आगे कहते हैं, “असल में मुख्यमंत्री (रघुबर दास) ने इस मामले में विशुद्ध राजनीति की और लंबे समय तक अपने पार्टी के एमएलए और दुसरे दल से आए कुछ लोगों को लालच दिये रखा के आज नहीं तो कल उन्हे मंत्री बनाएँगे और इसी में 5 साल काट दिये।”

मंत्री सरयू राय, जिन्होने पिछली कई सारी सरकारों में इस तरह के मुद्दो को उठाया उनसे जब ईन्यूज़रूम ने बात की तो उनका कहना था, “मैंने तो इस बार भी राज्यपाल को लिखा के झारखंड के लोगों को बरहवा मंत्री मिलना चाहिए और सरकार को इसे जल्द से जल्द बनाना चाहिए।”

आगे सरयू राय मुस्कुरा कर कहते हैं, अब तो झारखंड को बरहवा मंत्री अगली सरकार में ही मिलेगा।

अब प्रवासी मुख्यमंत्री से झारखंड छीन अपने राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेना होगा- हेमंत सोरेन

ScribeShah

-

October 20, 2019

0

अब प्रवासी मुख्यमंत्री से झारखंड छीन अपने राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेना होगा- हेमंत सोरेन

राँची: झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार बनती है तो, पाँच लाख युवाओं को नौकरी देगी साथ ही झारखंडवासी को प्राइवेट कंपनियो में 75 प्रतिशत का आरक्षण भी सुनिकचित करेगी। हेमंत सोरेन की घोषणा में गाँव में रहने वाले लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओ और किसानो के लिए अलग-अलग बैंक भी खोले जाएंगे शामिल हैं।

गरीबो को 3 लाख का आवास भी, जिसमे अलग-अलग कमरे के साथ किचन व शौचालय भी होगा।

झामुमो का बदलाव यात्रा का समापन हरमू मैदान, में बदलाव महारैली नाम के साथ हुआ। झारखंड में विधान सभा चुनाव से पहले, झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने झमाझम बारिश के बीच अपना भाषण दिया ।

हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के शुरुआत में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा झारखंड के मुसीबतों के वक़्त सीना ताने खड़ा रहती है। जिसकी गवाही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देती है। झामुमो के सिपाही झारखंड के आन-बान-शान के लिए शहीद होने से कभी पीछे नहीं हटते।

“आज एक सुनियोजित साज़िश के तौर पर तमाम सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया जा सके। इसलिए झामुमो की सरकार ऐसा क़ानून लाएगी जो प्राइवेट कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को 75% आरक्षण देगा,” हेमंत सोरेन ने दावा किया।

वर्तमान में भी सीएनटी/एसपीटी व अन्य क़ानूनों को बचाने के लिए झामुमो कई विधायकों ने अपने पद की कुर्बानी दी ।

“सन 2000 में झारखंड अलग तो हुआ लेकिन हमारे महापुरुषों के सपनों, उनके अरमानों वाला झारखंड अब तक हम झारखंडियों को नहीं मिला। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब प्रवासी मुख्यमंत्री (रघुबर दास) से झारखंड छीन अपने राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेना होगा,” हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा।

झामुमो के वादे:

“आज एक सुनियोजित साज़िश के तौर पर तमाम सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया जा सके। इसलिए झामुमो की सरकार ऐसा क़ानून लाएगी जो प्राइवेट कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को 75% आरक्षण देगा,” हेमंत सोरेन ने दावा किया।

झामुमो एक और कानून लाएगी जिससे झारखंड के लोग अगर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते तो सरकार नहीं ले सकेगी और बेघर हुये लोग उच्च न्यायालय में केस कर अपने लिए रहने लायक ज़मीन प्राप्त कर सकेंगे।

हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। कहा राज्य के तमाम महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। और महिलाओं के लिए महिला बैंक राज्य भर में खोलेगी।

झामुमो की सरकार यह क़ानून पारित करेगी कि झारखण्ड से जितना खनिज दूसरे राज्य या कंपनियां लेगी, उतनी ही मात्र में बिजली व अन्य संसाधन झारखंड के विकास के लिए उन्हें देना अनिवार्य होगा ।

दिल्ली सरकार की तर्ज़ पर, झारखंड की गाँवों में 200 यूनिट तक बिजली खपत बिलकुल मुफ्त होगा।

झामुमो, राज्य के तमाम वर्गों को उनके अधिकार, एसटी को 28%, ओबीसी को 27%, एससी को 12% आरक्षण लागू करेगी।

राज्य भर में किसान बैंक खोले जाएंगे जिसमें किसान सरकारी तय दामों पर अपनी उगाई वस्तुओं को बेच सकेंगे।

eNewsroomEngage | Enlive | Empower

eNewsroomEngage | Enlive | Empower

Haryana and Maharashtra election results give ammunition to Jharkhand opposition

सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

21 Goldsmiths from Bengal stuck in Jeddah, send SOS to anti-trafficking body

BJP’s gain, students’ pain, in Jharkhand

Open Letter to the President of India for Free and Fair Elections in Jammu and Kashmir

Activist Stan Swamy’s property attached by Police, Mahasabha condemns the act

Like Bashirhat, boy circulates derogatory content on Prophet Muhammad but Birbhum saved from burning

बहुमत तो जुटा लिया रघुबर दास की भाजपा सरकार ने पर पूरी कैबिनेट कभी नही बनाई

अब प्रवासी मुख्यमंत्री से झारखंड छीन अपने राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेना होगा- हेमंत सोरेन

Follow us

eNewsroomEngage | Enlive | Empower

Company

Latest News

“Bengal Won’t Accept Imposed Rule”: Jawhar Sircar’s Strong Message to Voters

Eight Years, Two Names: The Bangladeshi National Who Fooled India

Women, Identity, Change: The Three Forces Driving Bengal’s Electoral Verdict

Popular News

Four Indian Photojournalists Win Pulitzer Prize For Covid-19 Photography

Magical world of Harry Potter recreated at Jadavpur University

Watch Madhya Pradesh MLAs entering Assembly on day one