देश के सबसे छोटे विधानसभा में से एक, झारखंड में होंगे 5 चरणों में चुनाव

राँची: झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा नवम्बर 1 को हो गयी और एक नहीं, दो नहीं, पाँच चरणों में होंगे राज्य में चुनाव।

और एक इत्तिफाक़ है के विपक्ष की सारी पार्टियां एक चरण में चुनाव चाहती थी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  5 चरणों में।

कुछ ही दिनों पहले हरयाणा में चुनाव हुआ, जहां 90 सीटे हैं, और वहाँ एक चरण में चुनाव हुए। झारखंड में मात्र 81 विधानसभाएं हैं।

नक्सल गतिविधि में झारखंड में 30 से 40 फीसदी तक गिरावट

चुनाव आयोग ने कहा के झारखंड नक्सल प्रभावित है और इसलिए ऐसा  हो रहा।

पर ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग ने जिस नक्सल समस्या के सहारा लिया है। उसकी आज की स्थिती को भी देख लीजिये। दरअसल, नक्सल गतिविधि में झारखंड में 30 से 40 फीसदी तक गिरावट आई है, ये कहना है झारखंड पुलिस का।

दैनिक भास्कर ने जून 5 को एक रिपोर्ट में झारखंड पुलिस में मात्र 550 नक्सली बचे हुए हैं। और सीआरपीएफ की 122, आईआरबी की 5 और झारखंड जगुआर की 40 कंपनी फोर्स लगी हुई है इनके सफाया के लिए।

रिपोर्ट में कहा गया के, झारखंड में अब प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई कमजोर पड़ गए हैं। नक्सली वारदातों में कमी आई है। प्रभाववाले कई इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं।

और ये भी के सिर्फ जनवरी 2019 से जून तक झारखंड में 25 मुठभेड़ हुई जिसमे पुलिस भारी पड़ी पुलिस और 18 नक्सली मारे गए, 65 गिरफ्तार भी हुए थे।

2018 में करीब 160 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानो ने मार गिराया था। वहीं 1200 नक्सली गिरफ्तार हुए। 360 ने हथियार डाला था।

राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं के झारखंड में नक्सल समस्या पहले से कम हुई है और चुनाव 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 चरणों में हो सकता था।

डरी हुई है भाजपा 

चुनाव के घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक विडियो मैसेज जारी किया।

“5 चरणों में चुनाव से ये स्पष्ट हो रहा है की इस राज्य में हालात अच्छे नहीं यही वजह है के देश में अकेले झारखंड में चुनाव हो रहा। राज्य में सभी सामग्री है, वयवस्था है फिर भी चुनाव पाँच चरणों होंगे। चुनाव की तारीख से ये पता चलता है के (रघुबर दास) सरकार की जड़े हिल चुकी हैं,” हेमंत सोरेन ने कहा।

पीएम के नाम पे चुनाव लड़ने वाले, भाजपा के सिटिंग विधायकों की धड़कनें है तेज

राँची: वैसे तो ये माना जाता रहा है के जो जीते हुये विधायक होते हैं उनको टिकट मिलना तय होता है। पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के साथ झारखंड में होने वाले विधान सभा के चुनाव को लेकर ऐसा नहीं है।

भाजपा ने 2014 में 36 सीटें जीती थी और फिर 6 विधायक झारखंड विकाश मोर्चा से भाजपा मे आ गए, और पार्टी को जरूरी बहुमत मिल गया था।

पर अब पाँच साल के बाद हो रहे विधान सभा चुनाव में 41 में से कई विधायकों का टिकिट काटना तय है। कारण है भाजपा का 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया प्रयोग।

भाजपा ने अपने 12 जीते हुए सांसदों में से 3 दिग्गज सांसद का टिकट काट दिया थे ।

इसमे राज्य के राजधानी रांची से पाँच बार सांसद रहे राम टहल चौधरी, गिरिडीह से पाँच बार सांसद रहे रवीद्र कुमार पांडे और कोडरमा से सांसद और पार्टी के झारखंड प्रमुख रहे प्रो० रविन्द्र कुमार राय का टिकट काट दिया था। गिरिडीह के सांसद को टिकट नहीं दे कर, भाजपा ने ये सीट गठबंधन के तहत आजसु को दे दी थी।

और फीर एकबार भाजपा और आजसु ने मिलकर फिर से 14 में से 12 सीटें जीत ली । जिसमे रांची, गिरिडीह और कोडरमा भी शामिल है।

और अब विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने पे लड़ा जाना ऐसा प्रतीत होता है। रघुबर दास सरकार के काम पे नहीं। रघुबर दास सरकार के जहां कुछ गिने चुने ही काम है जैसे 50 लाख तक की संपत्ति अगर महिला के नाम रजिस्ट्री होना है तो वो सिर्फ एक रुपया में हो सकता है। कुछ शौचालय बना और कुछ प्रधानमंत्री आवास, पर इसके इतर देश में सबसे ज्यादा भुखमरी से मौत और लिंचिंग की घटना झारखंड में हुई।

ये बात अब छुपी नहीं है के 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के सरकार के काम पे कम और मोदी के नाम और राष्ट्रवाद पर की मुदे पर लड़ा गया था।

और अब विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने पे लड़ा जाना ऐसा प्रतीत होता है। रघुबर दास सरकार के काम पे नहीं। रघुबर दास सरकार के जहां कुछ गिने चुने ही काम है जैसे 50 लाख तक की संपत्ति अगर महिला के नाम रजिस्ट्री होना है तो वो सिर्फ एक रुपया में हो सकता है। कुछ शौचालय बना और कुछ प्रधानमंत्री आवास, पर इसके इतर देश में सबसे ज्यादा भुखमरी से मौत और लिंचिंग की घटना झारखंड में हुई।

बिजली की समस्या को लेकर तो प्रदेश के ज़्यादातर उद्धयोगपति और चेम्बर ऑफ कॉमर्स सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुये हैं और पारा-टीचरो मे रघुबर सरकार की नीतियो को लेकर आक्रोश है।

इसलिए विधान सभा चुनाव भी पीएम मोदी के नाम और राष्ट्रिय मुद्दे पे ही भाजपा को लड़ना है।

एक प्रकार से भाजपा में टिकट को लेकर आसंजस सभी विधायकों में है पर कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है।

17 अक्टूबर को जब रघुबर दास की जन आशीर्वाद यात्रा गाण्डेय नहीं पाहुची तो ये अफवाह उड़ी के यहाँ से भाजपा के विधायक जय प्रकाश वर्मा, जिससे रघुबर दास नाराज़ हैं और इसलिए टिकट मिलना भी मुश्किल है। इसी तरह की चर्चा कई क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों के लिए हो रही है।

वहीं राजनीतिज्ञ विश्लेषक कमल नयन विस्तार से बताते हैं कहा कि भाजपा में चल रहे टिकट को लेकर उथल पुथल है। और खास कर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से झारखंड में रणनीति में पार्टी काफी बदलाव करने जा रही है, “हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का असर ये हुआ है के अब कम विधायको का टिकट कटेगा। पर वो लोग जिनको पार्टी मानती है के उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उनका टिकट कटना तय है। भाजपा 65 प्लस के आकड़ो को हासिल करने के वास्ते एक एक सीट का  अध्ययन कर रही है।”

माना तो ये जा रहा है के लगभग आधे विधायकों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है।

“भाजपा में कई स्तर पर सर्वे होते हैं। और सर्वे की एहमियत बहुत होती है पार्टी में। ये तो तय है के कई लोगों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, हाँ संख्या कम और ज्यादा हो सकती है,” पत्रकार अमित राजा ने ईन्यूज़रूम को बताया।

वहीं राजनीतिज्ञ विश्लेषक कमल नयन विस्तार से बताते हैं कहा कि भाजपा में चल रहे टिकट को लेकर उथल पुथल है। और खास कर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से झारखंड में रणनीति में पार्टी काफी बदलाव करने जा रही है, “हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का असर ये हुआ है के अब कम विधायको का टिकट कटेगा। पर वो लोग जिनको पार्टी मानती है के उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उनका टिकट कटना तय है। भाजपा 65 प्लस के आकड़ो को हासिल करने के वास्ते एक एक सीट का  अध्ययन कर रही है।”

“पर जो सबसे खास बात है इस बार के पार्टी के सर्वे में, के विधायकों के काम के बारे में न सिर्फ पार्टी के वरीय लोगों और मीडिया कर्मियों से पूछा जा रहा बल्के, अधिकारियों से भी फ़ीडबैक लिया जा रहा है,” कमल नयन ने बताया।

BJP violates constitution and misrules in Jharkhand, claims civil society

Ranchi: Jharkhand Janadhikar Mahasabha, a coalition of activists and peoples’ organisations, challenged the Bharatiya Janata Party (BJP) to fight the upcoming Vidhan Sabha election in Jharkhand, on issues of people and not on Hindu nationalism and jingoism.

Mahasabha which has been raising many socio-economic issues in Jharkhand in recent times, ranging from major loopholes in welfare schemes to hunger deaths to mob lynchings, to amendments made in Chotanagpur Tenancy (CNT) and Santhan Pargana Tenancy (SPT) Acts, to formation of Land Banks and many other issues, organized a press conference in Ranchi to not just make strong objections to the politics of BJP, which has majority in Jharkhand assembly for these five years but did not use it for the betterment of state and only tried to implement the Hindutva agenda as well as helping crony capitalism to grow in Jharkhand.

It also put its demands before the ruling party and opposition before the forthcoming assembly polls in Jharkhand.

Civil Society challenges BJP

Mahasabha issued a detailed press communiqué which mentioned most of the issues Jharkhand is reeling under. “Jharkhand’s current government, headed by Raghubar Das led BJP is the first government of the state to last a full term. This was an opportunity to put the state on a new track and bring about equitable development; instead, five years of BJP rule have perpetuated the regime of corruption and anti-people development embraced by successive governments in Jharkhand since 2000. Betraying the people’s mandate, the BJP used its political stability to bulldoze Hindutva ideology and pro-corporate policies,” read the communiqué.

“But these amendments enabled the government to acquire land for Adani’s power plant in Godda without the consent of Adivasi landowners,” it pointed out.

Mahasabha’s letter begins by addressing the land amendment issue, “Soon after assuming office, BJP government tried to amend the CNT and SPT Acts that provide protection to people’s land. It was aimed to enable the sale of agricultural land for commercial purpose and ease land acquisition for infrastructure projects. The government was forced to abort these efforts in the face of massive protests across the state.”

“But these amendments enabled the government to acquire land for Adani’s power plant in Godda without the consent of Adivasi landowners,” it pointed out.

The communiqué further read, “The BJP government’s policy of earmarking common lands (such as rivers/rivulets, village roads, ponds, places of worship and burial grounds) is also an attempt to provide land to the corporates without the consent of Gram Sabhas. It is not surprising that despite majority, neither did the government notify rules for PESA nor did it implement the provisions of fifth schedule in letter and spirit.”

It claimed that over the past five years, Jharkhand also witnessed the lynching of at least 21 persons, under the present regime, “Of these victims, ten Muslims and three Adivasis were beaten to death in the name of cow protection or religion.”

The letter also mentioned how hate crime against minorities has gone up by many fold during BJP government in the past five years. “Another defining character of this government has been the regular attacks on minorities and attempts at religious polarization. BJP and its parent organization, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, have constantly tried to bring Adivasis under the Hindutva fold by wrongly proclaiming them to be part of Hindu (Sanatan) religion. The 2017 was used by the government to deepen the divide between Sarna and Christian Adivasis,” the letter mentioned.

It claimed that over the past five years, Jharkhand also witnessed the lynching of at least 21 persons, under the present regime, “Of these victims, ten Muslims and three Adivasis were beaten to death in the name of cow protection or religion.”

Mahasabha also alleged of Jharkhand police being complicit in most of the hate crimes, as well as, “Two senior BJP leaders (including Jayant Sinha) even garlanded some of the accused. Many victims who survived the beating were further harassed by being booked under the Cow Slaughter Prevention Act.”

The letter also prominently highlighted how the decision of Raghubar government to link Aadhaar with various social welfare schemes eventually lead to a number of starvation deaths in Jharkhand.

“The last five years we have witnessed attacks being made on people’s welfare rights. Lakhs of ration cards were cancelled for not being linked with Aadhaar. But what wreaked havoc was the linking of Aadhaar-based biometric authentication with the Public Distribution System (PDS). Lakhs of eligible families were left outside the ambit of the PDS. The government is yet to update the ration card lists (based on 2011 socio-economic caste census). About half of the state’s elderly, single women and persons with disabilities are not covered under the social security pension schemes,” mentioned the letter.

“We have organized this conference to debunk the claims being made by the government. We want BJP to contest the upcoming election on the basis of work done by them and issues that plague the common man and not on hyper- nationalism and religion driven politics,” reasoned Taranmani why they have challenged the government.

Taramani Sahu, one of the social activists who briefed the media told eNewsroom, “The present government hasn’t really been public friendly. They haven’t delivered what they were expected to.”

“We have organized this conference to debunk the claims being made by the government. We want BJP to contest the upcoming election on the basis of work done by them and issues that plague the common man and not on hyper- nationalism and religion driven politics,” reasoned Taranmani why they have challenged the government.

She added, “All that has been done is some work related to construction of some toilets in rural area and houses being made under Pradhan Mantri Awaz Yojna. Barring that not much has been done. NREGA is in shambles. Chronic delay in payment has made it difficult for the poor to benefit from the scheme. Employment of people from Adivasi and Dalit community under NREGA has fallen from 50% to 36% in the last five years. These failures have led to 22 starvation death. ”

The mahasabha also highlighted that Jharkhand has also witnessed a rise in unemployment, “Lakhs of Jharkhandis who worked in the unorganized sector lost their jobs after demonetization. The government failed to fill thousands of vacancies in government jobs. The, enacted by this dispensation, further worsened the unavailability of employment for Adivasis and Moolvasis (original inhabitants) of the state.”

“This government expects people to quietly accept their economic insecurity; it recently lathi-charged on Anganwadi workers demanding better remuneration and regularization of their contractual jobs,” the letter mentioned.

They also chose to highlight the Pathalgadi movement, which is at its peak in Jharkhand. “Repression of political rights and civil liberties saw significant rise under the BJP. Several people who opposed amendments to the land laws were beaten and booked; a few were even shot to death. At least 14000 people have been wrongly charged with in Pathalgadi villages of Khunti. Activists and intellectuals were booked for sedition merely for their Facebook posts in which they questioned the state excesses in Pathalgadi villages,” it mentioned.

One of the labours killed in Kashmir has 10 kottah of barren land, forced to work outside

0

Kolkata: On Saturday, Mursalim Sheikh had called up his wife and daughter from Kashmir, promising that he would be home soon, with all the promised fineries for Suhana, his daughter in her teens. Four days later his widow Saira Bibi, Suhana and his 5-year-old toddler are finding it difficult to believe that soon the dead body of Sheikh would be coming in from Kashmir to their Sagardigih residence in West Bengal’s Murshidabad district.

Sheikh, along with five other migrant labours, were dragged out of their accommodation and gunned down by militants in Katrasoo village of Kulgam district, Kashmir. All the six killed in this attack were migrant daily labours who used to work in the apple orchards and paddy fields. All those slain hailed from the same village – Bahalnagar, a remote village in Sagardigih, Murshidabad.

Hossain paused and said, “This time when he got the call from his employer in Kashmir, we were apprehensive. But we were constantly being told that things are normal in Kashmir. The employer too guaranteed security. But see what has happened? We have lost our sole bread earner for the family.” Hossain is in his mid-seventies.

Talking to eNewsroom, Anwar Hossain, father of Mursalim Sheikh said, “Every year my son used to go to Kashmir around this time to help the orchard owners and paddy field owners to harvest their apples and other crops. We have around 10 cottah of land, but that is barren. We are left with no option but to send our sons away to other states in search of a better livelihood.”

He paused and said, “This time when he got the call from his employer in Kashmir, we were apprehensive. But we were constantly being told that things are normal in Kashmir. The employer too guaranteed security. But see what has happened? We have lost our sole bread earner for the family.” Hossain is in his mid-seventies.

The story of the other five families, who have lost their beloved, is the same. “All those who have been killed in Kashmir are poor people, who often migrate to other states in search of work. Some go to Kerela, some to Rajasthan and some to Kashmir, simply based on the money and treatment they received while working in a particular place. Every year, around this time of the year, over 130 individuals go to Kashmir to work as helpers on fields and orchards. This time, however, only 10-12 went to Kashmir,” said Nur Salam Mondal, a resident of the same village.

eNewsroom contacted one such family, whose sole earning member Bakar Sheikh is stuck in Kashmir. “My father-in-law had contacted us yesterday. He was scared and wanted to be home soon. His tickets were booked for today. But following the attack, the tickets have been cancelled. We are scared about his security and are only hopeful that the West Bengal government will help the trapped migrant workers to come back to their state,” said Najibur Sheikh.

Mondal added, “The family of those killed in this terror attack is in a state of shock, as they all were supposed to board their train to Kolkata today. Almost half of the number of men who went for work is dead.” He further informed that since the attack took place, many had contacted him, seeking his help to return to their home.

eNewsroom contacted one such family, whose sole earning member Bakar Sheikh is stuck in Kashmir. “My father-in-law had contacted us yesterday. He was scared and wanted to be home soon. His tickets were booked for today. But following the attack, the tickets have been cancelled. We are scared about his security and are only hopeful that the West Bengal government will help the trapped migrant workers to come back to their state,” said Najibur Sheikh.

Article 370 terror attack kashmir labours West Bengal
The five labours from Bengal who were gunned down in Kashmir

Meanwhile, the West Bengal government Chief Minister Mamata Banerjee has announced a compensation package for the families who have lost their loved ones in this dastardly attack and deputing Mayor Firhad Hakim to bring back the dead bodies to West Bengal as soon as possible.

“While the CM has announced a compensation of Rs 5 lakh for the families of those killed in this attack and a government job for the widows, if they are a graduate, I as the MP of Murshidabad, have also pledged by support to these families. I have visited their residences and am in constant touch with them. We will do our best for the aggrieved families. They are residents of my constituency and I will do my best to help them out,” said Trinamool Congress, MP Khalilur Rahman. Adding to it, Abu Taher Khan, MP from Murshidabad’s Naoda, said, “We are in touch with those migrant workers from Bengal stranded in Kashmir and are doing our best to safely bring them back.”

However, Samirul Islam, a social activist and president of Bangla Sanskriti Mancha, who has been actively involved in migrant worker issues said, “It is fine that compensation has been announced. But we believe that the amount should have been at least of INR 10 lakhs. Also, the government should make sure that at least one of the family members is given a job. The educational benchmark should be relaxed as the casualties are from rural Bengal where people are educationally backward.”

Kulgam terrorist attack on migrant workers from Bengal exposes how migrants are being targeted by terror outfits since Article 370 has been abrogated.

The six who have been gunned down by militants in Kashmir are– Naimuddin Sk, Murshakim Sk, Sadekul Sk, Rafikul Sk and Kamaruddin Sk. Johiruddin Sarkar, who was injured also succumbed to his injuries.

NRC ‘need of the hour’ in North East, say social groups

0

Shilong: The BJP government at the Centre may have been pilloried by a section of the opposition for implementing the National Register of Citizens (NRC) but in the North East, which shares about 4,000 km of border with Bangladesh, the new method of identifying “foreigners” and eliminating them from the voters’ list has been appreciated. After Assam, social organisations in other northeastern states, like Meghalaya and Arunachal Pradesh, are seeking the same method to safeguard the vulnerable tribal communities from the onslaught of migration.

The final NRC list was released on August 31 leaving out over 19 lakh people and creating a widespread panic among neighbouring states over mass entry of the Assam defaulters. In Meghalaya, the Khasi Students’ Union (KSU) set up several check points immediately after the list was out. “NRC is the need of the hour,” asserted Donald Thabah, KSU general secretary.

Why NRC?

The KSU is also demanding implementation of inner line permit (ILP) as per the Bengal Eastern Frontier Regulations, 1873, in letter and spirit. Besides, there is the Meghalaya Residents’ Safety and Security Act, 2016, that forbids any outsider from buying land or property in the state. So why does KSU want another check on outsiders?

Thabah explained that there are loopholes in the existing acts and their implementation is not stringent. When asked what loopholes have been identified, he said, “We cannot go through all acts. But there are certain loopholes which go unrectified. Moreover, it is always better to have more constitutional safeguards,” he added.

However, Thabah said KSU does not want the same model of NRC to be implemented as “our land tenure system is different”.

“Also, we do not want NRC on religious lines. We do not want illegal Bangladeshis here, be it Hindu or Muslim,” said Thabah.

The check gates which the students’ union had set up have been stopped after KSU held talks with the government, which has assured that task forces will be set up in all districts to keep a watch on infiltration.

In Arunachal Pradesh too, apprehensions about illegal migration are widespread. Tobom Dai, the general secretary of the All Arunachal Pradesh Students’ Union (AAPSU), said NRC is an obvious choice to protect indigenous people and “we will get an accurate figure of how many illegal migrants are staying here”.

“We are embroiled in a refugee issue concerning the Chakmas and Hajongs since 1964. We are not accepting them as members of Arunachal tribes… We have been demanding that these people should be moved out of Arunachal Pradesh,” Dai said.

Reiterating Thabah’s sentiments, Dai said, “Our concern is not Hindu or Muslim but illegal immigrants, that is why we are also vocal about CAB (Citizenship bill) that allows a certain section of people to settle in the country.”

According to him, AAPSU does not have problem with outsiders from other states of India coming in for business or work.

But Dai is clear about the union’s dislike of the way the NRC exercise was carried out targeting people from one religious community. Reiterating Thabah’s sentiments, Dai said, “Our concern is not Hindu or Muslim but illegal immigrants, that is why we are also vocal about CAB (Citizenship bill) that allows a certain section of people to settle in the country.”

The CAB, which the BJP government at the Centre is trying to push hard, has met with protests in the North East. CAB, if enacted, will allow non-Muslim refugees from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan living in India for at least six years to get citizenship.

Arunachal Pradesh too has ILP but Dai informed that implementation is not proper and the union members have been demanding that authorities take note of it.

AAPSU had launched an ‘Operation Clean Drive’ last August and detected “around 6,000 illegal migrants in and around Itanagar in just one day”. Most of the districts in the state share borders with Assam and are vulnerable to infiltration. However, no report of migration from Assam post-NRC has emerged so far, informed Dai.

Similar sentiment is running high in other northeastern states like Manipur and Tripura. According to Samuel Jyrwa, president of the umbrella body North East Students’ Organisation (NESO), all states in the region share borders with foreign countries like China, Bangladesh and Myanmar and this makes it imperative to have a check on infiltration. “I don’t know about Tripura but all other state governments have acknowledged the need for NRC,” he added.

When asked about CAB, Prakash said it is unconstitutional as citizenship cannot be given on the basis of religion.

Sinam Prakash, the secretary general of NESO in Manipur, said every state government should go for NRC without even being told.

“It is every government’s duty to amend registration of citizenship from time to time but it does not do. It has to be told. In Manipur, we have many foreigners coming in not only from Bangladesh but also from Myanmar, Pakistan and Nepal. They marry local women and become locals… it is a serious issue,” he said, adding that several memoranda were submitted to the state and the central governments seeking NRC in Manipur.

But No to Cab

When asked about CAB, Prakash said it is unconstitutional as citizenship cannot be given on the basis of religion.

When asked whether NRC can solve the problem as Bangladesh has refused to take back refugees, Samujjal Bhattacharya of the All Assam Students’ Union (AASU) said it will be the first step in solving the foreign national problem.

“All political parties have failed miserably over the years to solve this problem. The solution lies in the Assam Accord. At least the process has started for the first time in the country… Now it is the duty of the Indian government to hold talks with Bangladesh and deport the illegal migrants,” he added.

At the same time, Bhattacharya asserted that AASU was not happy with the way NRC was carried out in Assam and that the union has submitted a petition to the Supreme Court in August to take immediate measures.

Besides NRC, Bhattacharya feels the international borders should be sealed, which again the Centre has failed to do so far. Assam shares 268km of border with Bangladesh. “Fundamentalist groups are entering Assam and other states… The Assam government should evict them if they have already been identified,” he said.

“We have 100 per cent support for NRC. But before the NRC, we want to stop CAB. There is a double game by the central government. The cutoff year then becomes 2014 (if CAB is implemented). So our demand is that before implementing NRC, CAB should be stopped. It (the Centre) is making a fool of the northeastern people,” Sunil said.

Sunil Debbarma, the general secretary of Twipra Students’ Federation, pointed out that Tripura is the worst sufferer among the seven states as the indigenous people in his state have no power and out of 60 Assembly seats, only 20 are held by them. He also pointed out a crucial contradiction in the Centre’s policies.

“We have 100 per cent support for NRC. But before the NRC, we want to stop CAB. There is a double game by the central government. The cutoff year then becomes 2014 (if CAB is implemented). So our demand is that before implementing NRC, CAB should be stopped. It (the Centre) is making a fool of the northeastern people,” he said.

Home-grown solution

Ninoto Awomi of Naga Students’ Federation said there is no such demand for NRC in the state. However, the process of Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland, or RIIN, has started that is similar to NRC.

In Mizoram too, NRC is not a popular demand and not many people are aware of the issue. Van Lal Zawma, an MLA of the ruling Mizo National Front, said the main threat in the southern part of the state is from the Chakmas. The state home department and the police department are taking steps to stop those who are trying to migrate from Assam, he added.

Infiltration, no doubt, is a major problem and with right laws in place, this can be tackled. And to do so, politicians need to stop playing games and view the problem as an existential threat to small tribal groups and not from the point of view of a zealot.

Rana Preet Gill: A Compulsive Writer and Obsessive Reader

0

The tale of a rabies infected she dog turned this veterinarian into a writer.

Surprised! Read on:

Rana Preet Gill, a doctor at Government Veterinary Hospital, Hoshiyarpur, Punjab, had hardly thought of becoming a writer till she gave anti rabies shot to Julia—the rabies infected canine.In the process of treatment, Julia’s keeper–an old woman– informed the veterinarian that Julia, her long time pet, had devoured her own pups, jolting her human sensibilities. She, then, abandoned Julia at adesolate place.

But after a few days, the old woman had a sense of guilt for abandoning a loyal pet and embarked on searching the dog. Eventually, she found Julia loitering at a place she had left and brought her back.

Rana left Julia and her master’s home after administering the anti rabies vaccine. But Julia silently entered Rana’s creative imagination. She first posted Julia’s saga on Facebook that attracted several likes. Encouraged at response, Rana moulded the Facebook post into apiece for “Middle”—an editorial page column—and dispatched it to The Tribune newspaper.

Julia—living on in unhygienic environs and contaminated food on streets—had caught rabies that warranted upon its master to call the veterinarian.

Rana left Julia and her master’s home after administering the anti rabies vaccine. But Julia silently entered Rana’s creative imagination. She first posted Julia’s saga on Facebook that attracted several likes. Encouraged at response, Rana moulded the Facebook post into apiece for “Middle”—an editorial page column—and dispatched it to The Tribune newspaper.

The editor used it in no time. It was on some day in August 2017. After that she never looked back.

She churned out ‘Middle’ after ‘Middles”sending them to The Tribune, Hindustan Times, The Hindu, The New Indian Express and Deccan Herald among others.While continuing with her ‘Middle’ writing, Rana has got her two novels—‘Those College Years’ and ‘The Misadventure of A Vet’–published from Petals and Inkstate, publishing houses from Ludhiana, Punjab. At the same time, she has got ‘Finding Julia’—a collection of her middles in the form a book too published.

Thus, in a short span of two years, Rana Preet Gill is the author of three novels—all available on Amazon for sale—and has one more, awaiting response from the publishers.

In our almost two hour conversation, Rana talked only about the stories she had written and the books she was reading. I was simply amazed at the speed she had been reading and writing. “Either I read or I write. I don’t watch TVs and I am not fond of mobile phone either. I buy books and read most of the time”, she said in one ago.

She discovered me in a closed WhatsApp group of The Book Bakers—a top notch literary agency that represents me among other authors and expressed her wish to see me. The other day, I reached Hoshiarpur and met her.

In our almost two hour conversation, Rana talked only about the stories she had written and the books she was reading. I was simply amazed at the speed she had been reading and writing. “Either I read or I write. I don’t watch TVs and I am not fond of mobile phone either. I buy books and read most of the time”, she said in one ago.

I had read somewhere that Enid Blyton—the darling children’s literature—didn’t keep the number of the novels she had written. Enid was, I had read, a compulsive writer churning novel after novels and in the process carving out a niche in the heart and mind of the children across the world.

But I saw in Rana—in blood and flesh—a compulsive writer and obsessive reader. Flipping through the pages of her published books, I found that she had eyes for details, power of observation, and flair for writing and single minded devotion to write.

She can be a delight to the literary agents or publishers. At the same time she can send them to fits of exasperation too for an unbridled penchant to get her work through. But these are more a part and parcel to the world of the writers, literary agents and publishers; not very unusual trait.

When I asked what sort of stories she liked reading, she said, “I don’t like non-fiction. I read fiction only and write the stuff that gives space to my flight of imagination”.

I suggested her to read history, biographies and other non-fiction works too to bring in depth in her writing. I suggested that the writers are supposed to read many things they don’t like to which she responded positively. But I saw in her an unfathomable appetite to write fiction.

I wish you well, Rana Preet Gill.

Umeed, love and light for all in this Diwali

0

Kolkata: October has had an aura of festivity and love this year, with Durga Puja, Navaratri, Kali Puja and Diwali neatly punctuating the month. However, amid all festivity, we often forget about the less fortunate one. But, this year, the team Ek Packet Umeed has been a beacon of hope for the underprivileged.

Over the years, city dwellers mainly focus on electrical decorations like tiny bulb garlands, electric diyas, fancy lamps and so on, often forgetting about indigenous potters who toil relentlessly in hope of earning more by selling diyas during Diwali.

Diwali with underprivileged

“Ek Packet Umeed, had decided to buy diyas (earthen lamps) from potters and make them beautiful by colouring.  Later, after selling them off to as many homes in Kolkata, the benefits earned, was spent on buying Diwali gifts for underprivileged”, informed Diksha Agarwal, student of J.D Birla Institute, Kolkata.

A volunteer of Ek Packet Umeed (EPU), she further said, “I wanted to do something for those children who probably have never seen a good life. With this initiative, we are trying our best to help them.”

Keeping this in mind EPU team purchased diyas from the local potters of Kumartuli. Over 50 volunteers of EPU and kids of Apne Aap Worldwide, a Kolkata-based NGO that works for the betterment of women collaborated to paint and sell the diyas.

Diya Deepawali Diwali Deepavali Kolkata
Volunteers of Ek Packet Umeed colour the diyas before selling them

“We kept the prices of our commodities low so that the buyers could be encouraged to purchase our goods,” said Jayesh Jaiswal, a student from St, Xavier’s College, Kolkata and one of the co-founders of EPU. They got a great response from the city and over a thousand diyas were bought and sold throughout October.

The profits they made from this business were used to purchase clothes, sweets and crackers for the underprivileged children and their families. The prices of their products were affordable enough for any normal school or college students to buy.

In the past few weeks, the idea of one Ayush Sarda has became the motivation for hundreds of students from across the city to come together for the perfect execution of the plan.

The idea was conceptualised in 2018. And in their first event the organisers  had donated basic amenities of life to over 1000 kids. They executed their plan in association with several other NGOs. One year down the line, they are now a team of over 200, comprising students from various colleges and schools of Kolkata, who conduct one such event every year for the kids.

This year, over the past few weeks, volunteers have made more than 600 trays and 7000 diyas which is expected to light up the houses of over 1000 families in Kolkata.

The buyers too have liked the idea.  “I liked the initiative. We learnt quite a few things, for instance sacrificing a box of sweet can bring smiles to many faces,” as said an enthusiastic buyer, Ridhhi Dhulia.

India’s migration politics will topple Bangladesh’s Sheikh Hasina

0

[dropcap]I[/dropcap]ndia’s migration politics — an assertion that there are 40 million Bangladeshi migrants illegally living in India and that they must be pushed back — will morph into an explosive crisis in South Asia and destabilize the region.

This is how things will unravel: India’s plan to round up suspected millions of illegal migrants and detain them in now-under-construction concentration camps will give Hindu nationalist zealots a license to terrorize Muslims, forcing them to flee into neighboring countries.

India-Bangladesh and migrant issue

In an attempt to avoid detention, many of these non-citizens as well as citizens, especially those in highly charged states of Assam and West Bengal, will rush toward Bangladesh because of its proximity. India’s most friendly but highly sensitive neighbor, Bangladesh, will refuse them entry, creating tremendous border tension and a humanitarian disaster.

Enraged by the plight of the Muslims at their border, Bangladeshi Muslims will turn against their fellow Hindu countrymen. Any atrocity on Hindus in Bangladesh, in turn, will infuriate India’s Hindus, who will vent their anger on Muslims in India.

India will get more than it is bargaining for if it pushes its long-term residents into Bangladesh: Violent anti-India street protests will rock the Muslim-majority nation of 163 million Bengalis; pro-India Prime Minister Sheikh Hasina’s government will fall; and Hindus in Bangladesh will face Muslim fury, forcing them to flee to India.

Unless Delhi halts its misguided politics, this vicious sectarian tension will spiral out of control and spread all over the region and beyond, perhaps to the Middle East and Europe, where Muslim presence is significant. India will face an international public-relations nightmare, which will force it to divert attention from its most pressing task on hand, fixing the country’s economy.

India will get more than it is bargaining for if it pushes its long-term residents into Bangladesh: Violent anti-India street protests will rock the Muslim-majority nation of 163 million Bengalis; pro-India Prime Minister Sheikh Hasina’s government will fall; and Hindus in Bangladesh will face Muslim fury, forcing them to flee to India.

How the crisis began

India’s current migration politics has its roots in its northeastern state of Assam, where local politicians have periodically incited violent protests over the past 70 years to drive out non-Assamese — both Hindus and Muslims — stoking regionalism for parochial political gains.

The non-Assamese, mostly Bengali-speaking people from today’s Bangladesh and West Bengal, routinely voted for the Congress Party because of its secular platform. Assam and Bengal were once one administrative unit under the British, and people moved freely throughout the region.

After Britain divided India — as well as Assam and Bengal — in 1947, many East Pakistan-based Hindus migrated to India and settled in Assam. This influx of migrants made indigenous Assamese angry and local politicians exploited this resentment to their advantage. A student group that waged a six-year-long anti-Bengali violent campaign captured state power in 1985 and again in 1996.

Of India’s 1.3 billion people, 14 percent are Muslim. Modi’s party does not target migrant Bangladeshi Hindus, rather promises them citizenship. But it seeks to deport Muslims, showing its anti-Islam bias. In fact, India has already deported several ethnic Rohingya Muslim refugees to Burma and detained hundreds of them. Modi faced global criticism for the Muslim massacre in 2002 in his home state of Gujarat. He ruled Gujarat for 13 years before becoming prime minister in 2014.

Then came Prime Minister Narendra Modi in 2014, and Hindutva — the anti-minority politics of Modi’s Bharatiya Janata Party — followed. Modi swept to power with a promise of jobs and growth, downplaying his roots in the powerful Hindu-nationalist group RSS — Rashtriya Swayamsevak Sangh, or the National Volunteer Organization. After a heavy defeat later on in Bihar, the BJP adopted an aggressive line, spreading the sectarian venom that India is a Hindu nation, and blacklisted minority Muslims.

Of India’s 1.3 billion people, 14 percent are Muslim. Modi’s party does not target migrant Bangladeshi Hindus, rather promises them citizenship. But it seeks to deport Muslims, showing its anti-Islam bias. In fact, India has already deported several ethnic Rohingya Muslim refugees to Burma and detained hundreds of them. Modi faced global criticism for the Muslim massacre in 2002 in his home state of Gujarat. He ruled Gujarat for 13 years before becoming prime minister in 2014.

During his election campaign, Modi told migrants in states bordering Bangladesh to keep their “bags packed,” ready to be sent home. But he waited until his re-election in 2019 to bring up the issue with Bangladesh.

Indo-Bangla uneven bonds

Since Hasina returned to power in Bangladesh in 2009, Dhaka-Delhi relations have improved remarkably to such an extent that many Bengalis think India is the strongest leg of her throne.

Indeed, Hasina has always been India’s favorite. When Bangladesh fought against Pakistan for independence in 1971, Delhi played the midwife, and later stood by Hasina’s father Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh’s founder. After his assassination in 1975, India sheltered a young, orphaned Hasina.

In 1981, India nudged the military-strongman-turned-president, General Ziaur Rahman, to ensure her safe return home, paving the way for her to capture power in 1996. Later, Delhi helped Hasina defeat the slain president’s widow, former Prime Minister Khaleda Zia, in the 2008 parliamentary poll.

A grateful Hasina repaid her debt in kind by handing over an Indian separatist leader to Delhi, signing a land boundary agreement, and allowing India to ferry food and grains to its landlocked Northeast through Bangladesh. On top of all this, she turned down a Chinese offer to help build a military base in Bangladesh to keep India happy.

To reciprocate her gesture, Modi in 2015 singed 22 agreements with Bangladesh during a visit to Dhaka, and extended a $2 billion credit line and pledged $5 billion worth of investments. And, when Hasina visited Delhi in 2017, she signed two defense pacts, the first such deals between India and any of its neighbors, enabling the two countries to conduct joint military exercises and training.

Dhaka-Delhi ties face test

But all these goodwill gestures may soon start unraveling, thanks to an explosive claim by Modi’s hard-line government that the 40 million Bangladeshi illegal migrants must be sent back home.

Bangladesh’s Home Minister Asaduzzaman Khan flatly dismissed India’s claim. He told Shah that Bangladeshis do not stay illegally in India, because Bangladesh’s economy is at par with India’s, if not better. (Bangladesh will post 8 percent growth in 2019, against India’s 5 percent.) The matter became so acrimonious that the two sides failed to issue to a joint statement after the talks ended. Upon his return home, Khan fumed over it.

Modi’s party campaigned on this issue during the 2019 general election and won a landslide victory. Bangladesh initially dismissed the campaign rhetoric as domestic politics. But in August India’s hardline Home Minister Amit Shah, who is likely to succeed Modi, raised the matter with his Bangladeshi counterpart during talks in Delhi.

Bangladesh’s Home Minister Asaduzzaman Khan flatly dismissed India’s claim. He told Shah that Bangladeshis do not stay illegally in India, because Bangladesh’s economy is at par with India’s, if not better. (Bangladesh will post 8 percent growth in 2019, against India’s 5 percent.) The matter became so acrimonious that the two sides failed to issue to a joint statement after the talks ended. Upon his return home, Khan fumed over it.

India, however, seems determined to push its agenda. It has started a campaign to round up Muslims unless they can prove they have lived in India since before 1971 when Bangladesh was born. They will be put in concentration camps, which ironically the migrants themselves are building now. India has classified nearly two million of its long-terms residents as non-citizens, making them stateless.

Dhaka is nervous because India may seek to push at least the alleged Muslim migrants into Bangladesh, the world’s most densely populated country with an area of 56,000 square miles, less than 5 percent of India’s size, just about the size of New York state.

“Amit Shah has made an unwanted remark by describing Bangladeshis as termites. We, in Dhaka, do not give any importance to his statement as it does not carry the gravity of an official statement of India,” Bangladesh’s Minister of Information Hasanul Haq Inu lashed out.

“India is keen to sign a pact with Bangladesh for deportation of illegal immigrants,” Press Trust of India news agency reported following the Shah-Khan talks, adding “Shah is known for his tough stand against unabated illegal immigration from Bangladesh to India.”

Bangladeshis remember Shah as the notorious man who called them “termites.”

“Amit Shah has made an unwanted remark by describing Bangladeshis as termites. We, in Dhaka, do not give any importance to his statement as it does not carry the gravity of an official statement of India,” Bangladesh’s Minister of Information Hasanul Haq Inu lashed out.

Now, Bangladesh must. Shah, as Home Minister, is India’s official voice.

Hasina and Modi discussed the issue twice, first at the United Nations in September and then in Delhi early October, with no apparent resolution. India’s position is self-contradictory. Modi says one thing, but his party and state leaders say another. Modi says it is India’s internal matter and will no way affect Bangladesh, but his cohorts are hell bent upon deporting the migrants.

Bangladeshis are fuming over several deals Hasina signed early October during her visit to Delhi. First, she agreed to give Feni River water and liquefied natural gas to India — both which are in short supply in Bangladesh — even though the long-standing dispute over sharing the Teesta River water remains unresolved. Second, she signed a pact on coastal surveillance radar stations to help India monitor China’s naval movements, which is sure to irk Beijing, a major investor in Bangladesh. Finally, she agreed to let India use Bangladesh’s ports to transport Indian goods without reciprocal benefit to Dhaka. All these agreements are seen by her countrymen as concessions to India without reciprocity.

Cuba-type scenario possible

On top of all this, what makes Bangladeshis even more jittery is the fear that its neighbor might export convicted criminals dubbing them as illegal migrants, as Cuba sent mental patients and miscreants to the United States in 1980.

Any such move by India would have a far-reaching consequence for its relations with Bangladesh. It will not only undermine Hasina’s government, but also give fodder to Islamic extremists whom she has largely kept under control. Another worrisome prospect is there may be a repeat of the bloodbath that followed British India’s partition in 1947.

Any forced dumping of Muslims from India will be catastrophic for Bangladesh’s 20 million Hindus. Infuriated by India’s action, Bangladeshi Muslims will vent their anger on their fellow Hindu countrymen, forcing them to flee to India, the way they did in 1971 after Pakistan committed genocide in East Pakistan.

Such an exodus, in turn, will enrage the already psyched-up saffron soldiers of Modi’s party, who will be more than pleased to turn Hindustan into an anti-Muslim battleground, just to avenge historical humiliation of the Hindus under Muslim rulers for a thousand years, if nothing else.

If terrorized badly enough, India’s nearly 200 million Muslim citizens may start flocking to Pakistan, an outcome that orthodox Hindus wish for; alternatively, they may fight back the hyper-nationalist Hindus, as the British minorities did against the “skinheads” in the 1980s. This vicious cycle of communal hostility will push the region into chaos and misery, dimming its economic prospects for decades.

 

Views expressed here, are  author’s personal opinion.

Muslim and other communities remember Jews killed in Pittsburgh mass shooting

0

Kolkata: Probably for the first time, people from the Jew and Muslim community came together at a synagogue in Kolkata. The occasion was to mark the first anniversary of the Pittsburgh mass shooting in which 11 Jewish individuals were killed last year.

On the eve of the first anniversary of the mass shooting that took place at the Tree of Life Synagogue, at Pittsburgh, United States, during the Shabbat period, a small prayer service and an inter-faith meeting was organised at the 1856-built Beth-El Synagogue, located in one of Kolkata’s busiest streets – Pollock Street.

At the special prayer meet, men and women from different walks of life were present, representing different communities.

“We are here to commemorate the first anniversary of Pittsburgh shooting that killed 11 elderly Jews. The oldest person to be killed during the mass shooting was 94 years old. We need to understand that anti-Semitic attacks or Islamophobic attacks or attack on any community takes place in areas where they are a minority. So, it’s a kind of a phobia that the majority community builds simply because of the identity of the community,” said Arjun Hardas, Committee Representative of the American Jewish Committee (AJC).

muslim kolkata jews prayer
Participants with banner inside the Synagogue

Speaking about the need of holding such dialogues Ovais Aslam, Founder Indian Pluralism Foundation mentioned, “As we stand in solidarity with all the oppressed, nearly one year ago, the Jewish community suffered one of the most brutal Anti-Semitic attacks when a gunman open fired in the Tree of Life Synagogue, taking the lives of 11 innocent people, whilst they were praying. We continue to see a sharp rise in hatred and fear-mongering fanned by religious prejudice.” He added, “We strongly condemn these attacks upon religious centres across the world that has been blatantly taking place targeting innocent congregations of all religious backgrounds. We are here to build inter-faith dialogues to promote peace.”

Keeping in sync with the theme of discussion – Shabina Ali, representative of Centre For Peace and Spirituality (CPS) International said, “Both Christians and Jews like Muslims are Ahle Kitaab or People of the Book. Unlike the common perception that exists about Jewish-Muslim hostility, has little to do with religious conflict. On the contrary, these are politically motivated.”

kolkata jews pittsburgh prayer
Shabina Ali of CPS delivering her speech

Citing examples from the life of the Prophet, she pointed out, “The Prophet, throughout his lifetime showed his followers the path of co-existence, adjustments and inclusiveness. Allah has created every single individual. How can we hate each other? Without adjustment and mutual understanding, there is no Islam.”

Adding to that Rev Martin Arun. Pakhare, Presbyter in charge, Church of North India (CNI) Wesleyan Church said, “I believe the need of the hour is not to be tolerant but to understand and accept each other. For tolerance only leads to bottling up of emotions. Also, I would ask each present here to be an agent of change by becoming the change that they want to see.”

Taking the discussion further ahead was Mohammad Zakiuddin, Chief Secretary of Ahmadiyya Muslim Community, Kolkata. He said, “According to Islam, a human without compassion is not a human. Have love for all and hatred for none – is what the Prophet preached and if we all follow the same, there definitely, will be peace around.”

muslim jews pittsburgh prayer
Ian  Zachariah and Imam Abdul Aziz

The event ended with a small prayer conducted by Ian Zachariah, a 75-year-old, writer and member of Kolkata’s fading Jewish Community. He said, “Let me be very clear, anti-Semitism is a concept borrowed from the West. We despite being a very small community here haven’t experienced any anti-Semitic sentiment in India, especially Kolkata, which is home to several Bagdadi Jews. We (Jews-Muslims) co-exist in Kolkata. The guards of this very synagogue are Muslims.”

The septuagenarian concluded by saying, “A synagogue apart from being a place for worship is also a place of learning. So, let’s learn to live together in peace.”

Abdul Aziz, Imam of Nakhoda Masjid, who stood next to Zachariah as he conducted the special prayer, said, “This is the second Muslim-Jewish meet that I am attending. The first was a meeting to commemorate the Christchurch Mosque shooting. I believe that at present time such meets are the need of the hour, as they not just help us to know our neighbours but also build bridges that lead to peaceful co-existence.” Aziz, who had to leave early for the Ishah prayer (last Muslim prayer for the day), said, “We need to take lessons of peaceful co-existence from the life of the Prophet.”

The event concluded with candles being lit before the pictures of those killed during the Pittsburgh shooting.

Among those who were present, was Gaurav Jain, he told eNewsroom, “We have a 5000 year old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam, and no country in the world is like India with such diversity. Our city, Kolkata too welcomes all kind of people. Unfortunately, hate which has been politicised is impacting people and communities everywhere, so such events are good and it should be organized more.”

The key highlight of the event jointly organised by FFEU, CPS International, American Jewish Committee and Indian Pluralism was – Muslims against anti-Semitism.

Congress victory in Jhabua shatters BJP leaders’ dream

0

With Congress candidate Kantilal Bhuria’s victory in Jhabua (ST) Assembly constituency in Madhya Pradesh, the dream of BJP leaders Gopal Bhargava and Kailash Vijayvargiya has been shattered. The by-election in Jhabua was necessitated by the resignation of BJP’s G S Damor on his election to Lok Sabha early this year. Jhabua had elected a BJP candidate in 2013 and then in 2018 also.

The BJP had made it a prestige contest and was determined to retain Jhabua seat at any cost. The party fielded Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM) leader Bhanu Bhuriya in the by-election and the party’s State unit’s top brass campaigned for him.

The Congress chose veteran party leader and former Union Minister Kantilal Bhuria to wrest the seat on which BJP’s Damor had defeated Kantilal Bhuria’s son, Vikrant Bhuria (Congress), in the November 2018 Assembly elections. For Congress, winning in Jhabua was not only a prestige issue but a necessity also. Congress does not enjoy a majority in the Assembly. So, every MLA counts. Kantilal Bhuria’s victory does not give it an absolute majority to the party but takes it to the half-way mark in a House of 230.

BJP leaders, particularly Leader of Opposition in the Assembly Gopal Bhargava and the party’s national General Secretary Kailash Vijayvargiya, had told the Jhabua voters at campaign rallies that the victory of the BJP candidate would end the Congress ‘misrule’ in the State. Bhargava had gone to the extent of announcing that if the BJP candidate won in Jhabua, the Congress government of Kamal Nath would collapse and the BJP government led by Shivraj Singh Chouhan would take its place.

Kamal Nath’s strategy paid. Kantilal Bhuria was elected with the biggest ever margin of 27,804 votes. Out of the total 1, 72,354 votes polled, he received 96,155 votes as against Bhanu Bhuriya’s 68, 351. There were three intendents also but they did not get many votes, in fact, with 3088 votes, NOTA emerged at the third place.

The Congress campaign in Jhabua was handled by Chief Minister Kamal Nath himself. He decided who of the party leaders and ministers should address the election rallies there. More importantly, he had mollified dissident party leader Xavier Meda who had contested as an independent in the last Assembly elections and made a substantial dent in the Congress vote causing the defeat of Congress candidate Vikrant Bhuria and victory of BJP’s Damor. This time Meda appeared to have worked hard for the victory of Kantilal Bhuria.

Kamal Nath’s strategy paid. Kantilal Bhuria was elected with the biggest ever margin of 27,804 votes. Out of the total 1, 72,354 votes polled, he received 96,155 votes as against Bhanu Bhuriya’s 68, 351. There were three intendents also but they did not get many votes, in fact, with 3088 votes, NOTA emerged at the third place.

Bhuria is quite senior in the organisation. He has been five times MP, a Union Minister and the PCC chief as well. He is, however, a person of mild manners, neither demanding nor assertive and should be happy with whatever Kamal Nath decides for him — a berth in the cabinet or the post of PCC chief which Kamal Nath was asked to hold till a new incumbent was found.

He was PCC chief when a by-election for Jabera Assembly constituency in Damoh district was held in 2011. It was a Congress seat held by former Minister Ratnesh Solomon whose death had caused the by-election. The Congress fielded his 26-year-old daughter Tanya Solomon, a medical practitioner. The party, under the leadership of PCC chief Bhuria, worked hard. Still, Tanya lost. A rattled Bhuria burst out that he had received reports about a senior party leader having sabotaged the party prospects. Not only that, Bhuria also stated that some Congress leaders had for five or six years been working in conjunction with the ruling BJP leaders for furthering their own interests and jeopardising the interests of the Congress party. He promised that action would be initiated against them. He could not muster enough courage to initiate action against them.

 

Views expressed here, are  author’s personal opinion.