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Chanakya of Jharkhand Politics: The Untold Story of Sudivya Kumar Sonu’s Strategic Brilliance

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Ranchi: The historic mandate of INDIA bloc getting 56 seats and Jharkhand Mukti Morcha’s best tally of 34 in Jharkhand is not only the result of a rigorous campaign by Hemant and Kalpana Soren but also the outcome of the strategy devised by Giridih’s JMM legislator, Sudivya Kumar Sonu. As the election results were declared on Saturday, Sudivya Sonu secured his seat for the second time, alongside Kalpana Soren, who won from the neighboring Gandey constituency.

Sudivya Sonu’s strategy worked for the INDIA block and especially JMM’s win against PM Narendra Modi, Amit Shah and Babulal Marandi’s trio.

Who is Sudivya Kumar Sonu?

The 54-year-old MLA from Giridih is a dedicated worker of the JMM. In an era when politicians frequently change parties, Sonu has remained loyal to the JMM for over three decades. Back in 2004, when Shibu Soren resigned as Union Coal Minister and faced legal battles in the Pirtand and Chirudih cases, Sonu stood steadfastly by his side, helping him navigate through the turmoil.

A Close Ally of Hemant Soren

Speaking about his relationship with Shibu Soren, Sonu once remarked, “Baba (Shibu Soren) had requested my father to let me stay with him. He had said he would nurture me like his son and make me a leader.” As Shibu Soren began to step back from active politics, Sonu grew closer to Hemant Soren, becoming one of his trusted strategists.

Sonu also played a crucial role in establishing a robust social media team for the JMM in 2019, a move that significantly contributed to Hemant Soren’s rise to power. Unlike other social media teams that seek attention, this team operates discreetly, amplifying JMM’s message without claiming credit.

A Key Figure in Kalpana Soren’s Political Rise

When it became evident that Hemant Soren might have to resign as Chief Minister and Kalpana Soren would take on a significant political role, it was Sonu who recommended the Gandey constituency, a non-reserved stronghold, for her. His strategy paid off as Kalpana Soren successfully contested and won the bypoll. Within five months, she reclaimed the seat in the general election.

The addition of Kalpana Soren, the INDIA bloc’s star campaigner remains the most significant political development in Jharkhand politics in 2024. The NDA has no match for Kalpana’s charismatic personality.

Influencing INDIA Bloc’s Ticket Distribution

Sudivya Sonu also played a pivotal role in the INDIA bloc’s ticket distribution discussions between the JMM and Congress. He ensured that the JMM secured strategic constituencies while also welcoming leaders from other parties. His efforts significantly bolstered the JMM’s position, with the party gaining several defectors from the BJP, including a dozen sitting and former MLAs.

Although JMM’s decision to field a candidate in the Dhanwar seat caused friction within the INDIA bloc, Sonu defended the move, explaining, “Not only was Nizamuddin Ansari adamant about contesting, but it was also necessary for our political equation. The JMM leadership also believed that minority candidates deserved more representation.”

This strategic acumen helped the JMM achieve a historic tally of 34 seats—the highest in its history—while leaving a notable dent in the BJP’s fortunes in Jharkhand.

अडानी के ग्लोबल विस्तार पर सवाल: श्रीलंका, बांग्लादेश और इज़राइल में विरोध की लहर

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[dropcap]जा[/dropcap]री:

अडानी को लेकर श्रीलंका में राजनीतिक बवाल

श्रीलंका की नवनिर्वाचित वामपंथी सरकार ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में भारत के दक्षिण में स्थित इस द्वीप राष्ट्र में पिछली सरकार द्वारा अडानी समूह को दी गई 44 करोड़ डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सौदे की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किए जाने के बाद सौदे की समीक्षा शुरू की गई है।

श्रीलंका में अडानी समूह की यात्रा कोलंबो बंदरगाह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को विकसित करने के साथ शुरू हुई थी, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक आशाजनक उद्यम के रूप में शुरू हुआ यह काम जल्द ही भारतीय समूह के लिए एक अशांत प्रकरण बन गया। राजनीतिक विवाद और सार्वजनिक विरोध के बाद अंततः योजना में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ।

2019 में, श्रीलंका सरकार ने अपनी प्रमुख आर्थिक संपत्ति कोलंबो बंदरगाह का विस्तार करना  चाहा। भारत लंबे समय से श्रीलंका में चीन की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चीन ने पहले ही 99 साल की लीज अवधि के साथ श्रीलंका में विशाल हंबनटोटा बंदरगाह स्थापित कर लिया था।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईज़ेड) ने कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) के विकास को एक आकर्षक परियोजना के रूप में देखा, क्योंकि इसकी गहरे पानी की बर्थ और बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित करने की क्षमता है, जो इसे भारत के लिए एक रणनीतिक निवेश बनाती है। 2020 में, कई दौर की चर्चाओं और वार्ताओं के बाद, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली श्रीलंकाई सरकार ने ईसीटी के विकास में भारत (अडानी समूह के माध्यम से) और जापान को शामिल करने के लिए एक समझौता किया । इस सौदे को इस तरह से संरचित किया गया था कि श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण (एसएलपीए) को 51% स्वामित्व दिया गया, जबकि भारत (अडानी के माध्यम से) और जापान के पास 49% हिस्सेदारी होगी।

जैसे-जैसे सौदा आगे बढ़ा, ट्रेड यूनियनों, बंदरगाह कर्मचारियों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से इसका कड़ा विरोध हुआ — उन्होंने ‘ऐसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति’ को विदेशी फर्म को सौंपने के बारे में चिंता व्यक्त की। उनका तर्क था कि ईसीटी के महत्व को देखते हुए, इसका स्वामित्व पूरी तरह से श्रीलंकाई लोगों के पास होना चाहिए। बंदरगाह कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने और पूरे देश में सार्वजनिक प्रदर्शन किए जाने से सरकार पर दबाव पड़ा।

बढ़ती अशांति और राजनीतिक दबाव के कारण श्रीलंका सरकार ने फरवरी 2021 में ईसीटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया, जिससे अडानी को बड़ा झटका लगा। इस फैसले ने श्रीलंका और भारत के बीच संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि इस सौदे के निरस्त होने को हिंद महासागर में भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटका के रूप में देखा गया।

कूटनीतिक संकट को कम करने के लिए, श्रीलंका सरकार ने प्रस्ताव दिया कि अडानी कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (डब्ल्यूसीटी) विकसित करें। डब्ल्यूसीटी को विकसित करने का सौदा ईसीटी से अलग तरीके से संरचित था। यह 35 साल का निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) समझौता था, जिसमें परियोजना को क्रियान्वित करने वाली इकाई में अडानी की हिस्सेदारी अधिक (85%) होगी, जबकि शेष 15% हिस्सा श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पास होगा। डब्ल्यूसीटी, हालांकि महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी स्थिति ईसीटी जितनी रणनीतिक नहीं थी। अडानी ने वैकल्पिक सौदे को स्वीकार कर लिया।

तब तक, अडानी ने एक बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के ज़रिए द्वीप राष्ट्र की ऊर्जा प्रणाली में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। यह श्रीलंका के 2022 के वित्तीय संकट के दौरान भारत द्वारा 4 अरब डॉलर का ऋण दिए जाने के बाद हुआ।

नवंबर 2021 में, एक श्रीलंकाई अधिकारी ने संसदीय समिति के समक्ष गवाही दी कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मन्नार में पवन ऊर्जा परियोजना को अडानी को सौंपने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव डाला था। कुछ दिनों बाद, इस अधिकारी ने, जो श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष था, ने इस्तीफा दे दिया। यह गवाही मोदी द्वारा ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात के ठीक बाद आई। हंगामे के बाद, सीईबी अधिकारी ने अपना बयान वापस ले लिया, इसके बावजूद उनकी सार्वजनिक गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई।

यह पहली बार नहीं था, जब श्रीलंका में अडानी की भूमिका की जांच की गई। मार्च 2022 में, मन्नार और पूनरी में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सीईबी और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी, समागी जन बालावेगया (एसजेबी) ने दावा किया कि अडानी ने ‘पिछले दरवाजे’ से प्रवेश किया। उन्होंने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोगी अडानी को प्रतिस्पर्धियों पर तरजीह देकर उनका पक्ष लेने का आरोप लगाया। एसजेबी ने 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को खत्म करने के लिए बिजली कानून में संशोधन करने के फैसले की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था।

जून 2024 में विवाद और गहरा गया, जब श्रीलंका के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग ने अडानी को 484 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी देने से इंकार कर दिया। अगस्त में, यह परियोजना कानूनी विवादों में उलझ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने निवेश बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरण सहित सरकारी संस्थाओं को पवन ऊर्जा परियोजना पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिसानायके, जो श्रीलंका पर भारतीय प्रभाव के लंबे समय से आलोचक रहे हैं, ने टेलीविजन पर एक टॉक शो के दौरान अडानी पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द करने का  संकल्प लिया। देश के उत्तरी हिस्से में मन्नार और पूनरी में परियोजनाएं स्थापित करने के विवादास्पद समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘हां, हम निश्चित रूप से इसे रद्द करेंगे, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा संप्रभुता को खतरा पहुंचाता है।’ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से 2024 की शुरुआत में औपचारिक रूप से किए गए इस समझौते को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

1 अक्टूबर, 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद, दिसानायके ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उनका प्रशासन अडानी की पवन परियोजनाओं को पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगा।

बंगलादेश के साथ ‘भेदभावपूर्ण’ विद्युत अनुबंध

जून 2015 में, मोदी ने बंगलादेश का दौरा किया और उसकी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में भारत के समर्थन का वादा किया। दो महीने बाद, अडानी समूह ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वी भारत में झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का कोयला-आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया गया, जो बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए समर्पित था।

दुनिया में गोड्डा जैसी कोई बिजली परियोजना कहीं नहीं है। भारत में कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में हैं। फिर भी अडानी का गोड्डा बिजली संयंत्र उस राज्य से कोयले की प्रचुर आपूर्ति का उपयोग नहीं करता है, जहां यह स्थित है। परियोजना द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोयला उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट बंदरगाह से जहाजों के जरिए लगभग 9000 किलोमीटर  दूर ओडिशा के धामरा बंदरगाह तक लाया जाता है। क्वींसलैंड में कोयला खदान और भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह, दोनों पर ही अडानी समूह का नियंत्रण हैं।

धामरा पहुंचने के बाद, कोयले को पट्टे पर ली गई रेलवे लाइनों के जरिए 600 किलोमीटर दूर गोड्डा ले जाया जाता है। (इस रेलवे लाइन के उन्नयन के कारण विस्थापन का सामना कर रहे आदिवासी लोगों ने इसका विरोध किया था।) गोड्डा पावर प्लांट में बिजली पैदा होने के बाद, इसे 100 किलोमीटर से अधिक दूर बांग्लादेश के भेरामारा तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे फिर से वितरित किया जाता है।

2017 में, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, दोनों सरकारों ने परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश में इस बात का विरोध होने के बावजूद कि समझौते की शर्तें अडानी के पक्ष में बहुत ज़्यादा झुकी हुई थीं, यह परियोजना, अपनी तार्किक विसंगतियों के साथ, आगे बढ़ी। इसके बाद बिजली की कीमतों को लेकर चिंता पैदा हुई।

इस अनुबंध को अत्यधिक महंगा और बांग्लादेश के हितों के विरुद्ध बताया गया है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बांग्लादेश को अडानी प्लांट से बिजली के लिए देश की औसत बिजली लागत से पांच गुना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। भले ही प्लांट बिजली का उत्पादन न करे, फिर भी बांग्लादेश को 25 वर्षों की अवधि में इसकी वार्षिक क्षमता और रखरखाव शुल्क के रूप में कुल 45 करोड़ डॉलर का भुगतान करना होगा।

2023 में, ‘अडानी वॉच’ के एक लेख ने बांग्लादेश और अडानी समूह के बीच अनुबंध की वैधता पर सवाल उठाया था, क्योंकि अडानी ने उन लागतों को शामिल किया था, जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। नवंबर 2017 में हस्ताक्षरित पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) में वैट (मूल्य वर्धित कर) और अन्य करों को अलग से सूचीबद्ध किया गया है। बहरहाल, भारत ने पीपीए को अंतिम रूप दिए जाने से साढ़े चार महीने पहले ही जुलाई 2017 में व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्य-स्तरीय वैट, ऑक्ट्रोई (एक परिवहन-संबंधी कर), और अंतर्राज्यीय माल की आवाजाही के लिए शुल्क सहित अधिकांश अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली थी। फिर सवाल यह उठा कि इन पुराने कर प्रावधानों को पीपीए में क्यों शामिल किया गया था?

इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश के साथ बिजली अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 15 महीने बाद फरवरी 2019 में गोड्डा परियोजना को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के रूप में नामित किया गया था। भारत में एसईजेड को महत्वपूर्ण करों में छूट का लाभ मिलता है। एपीजेएल को लगभग सभी आयातित वस्तुओं पर करों से छूट प्राप्त है और उसे दीर्घकालिक आयकर छूट का लाभ मिलता है।

कथित तौर पर इस समझौते पर राजनीतिक प्रभाव में  और बिना किसी मानक संशोधन के, जो आमतौर पर ऐसे अनुबंधों का हिस्सा होता है, हस्ताक्षर किए गए। इसका श्रेय अडानी और मोदी के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिया जाता है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक दबाव के कारण 2021 में कई कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं को रद्द करने के बांग्लादेश के फैसले के बावजूद, गोड्डा परियोजना को अछूता रखा गया।

जुलाई और अगस्त 2024 में बंगलादेश की राजधानी ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में सरकार के खिलाफ़ हिंसक प्रदर्शन हुए । 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भागकर भारत में शरण ली। दो दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता और लंबे समय से हसीना के आलोचक रहे मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया।

इसके बाद, बंगलादेश ने औपचारिक रूप से अडानी के साथ समझौते में संशोधन का अनुरोध किया है। बर्लिन स्थित नागरिक समाज संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बंगलादेश ने बीपीडीबी और अडानी के बीच अनुबंध को ‘असमान, अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण’ करार दिया है। इस सौदे ने बंगलादेश में भारत विरोधी, हसीना विरोधी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है।

हसीना के भारत आने के एक हफ़्ते बाद, 12 अगस्त को, भारत सरकार ने सीमा पार बिजली निर्यात दिशा-निर्देशों में संशोधन किया, जिससे विवादास्पद गोड्डा के कोयला आधारित बिजली संयंत्र को फ़ायदा पहुंचा है। इस संशोधन को ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद अडानी को होने वाले नुकसान को रोकने के उपाय के रूप में देखा गया है।

कुछ सप्ताह बाद, 27 अगस्त को, अडानी समूह ने औपचारिक रूप से यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन से संपर्क किया और गोड्डा से बीपीडीबी को आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया 80 करोड़ डॉलर की मांग की। नए प्रशासन ने देश की आर्थिक कठिनाईयों के लिए पिछली सरकार द्वारा किए गए महंगे बुनियादी ढांचा सौदों को जिम्मेदार ठहराया है। यूनुस के मुख्य ऊर्जा सलाहकार, मुहम्मद फ़ौज़ुल कबीर खान ने स्वीकार किया है कि वे भारी वित्तीय बकाये का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा : “जब से हमने पदभार संभाला है, हम इस समस्या से निपट रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश की विद्युत क्षेत्र की कुल देनदारियां 3.7 अरब डॉलर की हैं, जिसमें से 49.2 करोड़ डॉलर अकेले अडानी को देना है, जो दावा की गई राशि का लगभग आधा है। यह विवाद अभी भी जारी है।

इजराइल में अडानी: नेतन्याहू के लिए हरसंभव प्रयास

अडानी समूह उस समय इजरायल में विवाद के केंद्र में आ गया, जब उसने देश के दूसरे सबसे बड़े हाइफा बंदरगाह के प्रबंधन का नियंत्रण हासिल कर लिया। यह कदम अडानी की पश्चिम एशिया में उसकी उपस्थिति को मजबूत करने और एशिया और यूरोप को जोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। इस सौदे की आलोचना की गई, क्योंकि यह सौदा ऐसे समय हुआ था, जब इस क्षेत्र में हिंसा बढ़ रही थी।

भारत सरकार के आलोचकों का तर्क है कि अडानी का यह सौदा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में बदलाव से जुड़ा हुआ है, जो फिलिस्तीनियों के लिए अपने पारंपरिक समर्थन से दूर होते हुए इजरायल और मध्य-पूर्व के अन्य रूढ़िवादी शासनों के करीब पहुंच गई है। मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जुलाई 2017 में आधिकारिक रूप से तेल अवीव का दौरा किया था।

इजराइल में अडानी की भागीदारी में टैवर असॉल्ट राइफलें और हर्मीस ड्रोन (यूएवी के मानव रहित हवाई वाहन) जैसे सैन्य हथियारों को जोड़ने में सहयोग जैसे सौदे भी शामिल है, जिनका उपयोग युद्ध में किया जा रहा है। इस सहयोग के कारण भारत सरकार की आलोचना हुई है कि वह इजराइल की विवादास्पद जातीय-राष्ट्रवादी नीतियों का मौन समर्थन कर रहा है।

भारत-इज़रायल संबंध एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जो अब्राहम समझौते के ढांचे के तहत संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशियाई देशों में रणनीतिक सहयोग की मांग करते हैं। इन संबंधों के मजबूत आर्थिक आयाम हैं, विशेष रूप से कच्चे तेल का आयात के संदर्भ में। हाल ही में, सबसे प्रमुख चिंता यह उभरकर सामने आई है कि क्या भारत की विदेश नीति अडानी जैसे निजी व्यवसायी के हितों के साथ अत्यधिक एकमेक हो रही है।

2018 में, अदानी एंटरप्राइजेज और इज़राइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने मिलकर अदानी एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है। यह सहयोग हर्मीस 900 यूएवी के उत्पादन पर केंद्रित है, जो इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा अक्सर युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लड़ाकू ड्रोन है। हर्मीस 900, अपनी लंबी उड़ान शक्ति और उन्नत निगरानी क्षमताओं के साथ, 2023 और 2024 में गाजा में बमबारी सहित कई सैन्य अभियानों में तैनात किया गया था।

इजराइल को विस्फोटकों के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका तब उजागर हुई, जब मई 2024 में दक्षिण भारत के चेन्नई से इजराइल जाने वाले एक जहाज को स्पेन के तट पर रोक दिया गया। बताया जाता है कि गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र संघ के आश्रय स्थल पर आईडीएफ की बमबारी के बाद मिले मिसाइल के टुकड़े पर ‘मेड इन इंडिया’ और ‘प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड’ नामक कंपनी का नाम लिखा हुआ था। (अडानी का इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है।)

अडानी ने भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीएलआर सिस्टम स्थापित करने के लिए इज़राइल वेपन इंडस्ट्रीज (आईडब्ल्यूआई) के साथ साझेदारी की है । (पीएलआर का मतलब है ‘सटीक, घातक और विश्वसनीय’।) यह संयुक्त उद्यम, जिसमें अडानी की 51% हिस्सेदारी है, विभिन्न आग्नेयास्त्रों का निर्माण करता है, जिसमें टैवर और एक्स95 असॉल्ट राइफलें, नेगेव लाइट मशीन गन और गैलिल स्नाइपर राइफलें शामिल हैं। मूल रूप से सरकारी स्वामित्व वाली, आईडब्ल्यूआई का 2005 में निजीकरण कर दिया गया था और इसने अडानी के साथ सहयोग जैसे माध्यम से अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

वर्ष 2022 में अडानी की रक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षाएं तब और बढ़ गईं, जब आईडब्ल्यूआई के सहयोग से अरबेल (एआरबीईएल) नामक एक एआई-संचालित छोटे हथियार प्रणाली निर्माता की स्थापना की गई और इसे गुजरात में डेफएक्सपो में लॉन्च किया गया। अडानी और मोदी (जो दोनों पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात से हैं), दोनों गुजरात राज्य को हथियार निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने के इच्छुक हैं।

सितंबर 2024 में, अदानी समूह ने महाराष्ट्र में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए टॉवर सेमीकंडक्टर नामक एक इज़राइली कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया। अडानी समूह इस परियोजना में 83,947 करोड़ रुपए (10 अरब अमेरिकी डॉलर) निवेश करने की योजना बना रहा है, जो अपने पहले चरण में प्रति माह 40,000 वेफ़र (सेमीकंडक्टर सामग्री का एक पतला टुकड़ा, जिसका उपयोग एकीकृत सर्किट बनाने में किया जाता है) का निर्माण करेगा और उसके बाद अपनी विनिर्माण क्षमता को दोगुना करेगा। इन चिप्स का इस्तेमाल ड्रोन, कार और स्मार्ट-फ़ोन में किया जाएगा।

ग्रीस में अडानी: एक और बंदरगाह बनाने की तैयारी?

अगस्त 2023 में मोदी की ग्रीस यात्रा, जो चालीस वर्षों में किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा है, पहले तो एक नियमित राजनयिक यात्रा की तरह लग रही थी। बहरहाल, औपचारिक बैठकों और सार्वजनिक बयानों के पीछे, ग्रीक मीडिया की रिपोर्टों ने एक और उद्देश्य का खुलासा किया है: अडानी के लिए ग्रीक बंदरगाहों के माध्यम से यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ मोदी की चर्चा के दौरान, बातचीत का केंद्र अडानी द्वारा कवला, वोलोस और एलेक्जेंड्रोपोली जैसे बंदरगाहों में हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना पर था। इन स्थानों को न केवल व्यापार को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता के लिहाज से, बल्कि भारत के निर्यात को यूरोप में अंदर तक ले जाने में मदद कर सकने वाले महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जा रहा है। ग्रीस के साथ भारत का व्यापार वर्तमान में लगभग 2 अरब डॉलर का है। दोनों नेताओं ने इस देश को भारतीय व्यवसायों को यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाले पारगमन केंद्र में बदलने के अवसर के रूप में देखा है।

दोनों शासनाध्यक्षों के बीच बातचीत में पीरियस बंदरगाह भी शामिल था, जो भूमध्य सागर की एक प्रमुख चौकी है। बहरहाल, चीन के कॉस्को शिपिंग के बंदरगाह के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने के साथ, बंदरगाह में कोई भी भारतीय भागीदारी जटिल हो सकती है। अडानी के लिए, ये बातचीत वैश्विक शिपिंग उद्योग में अपने प्रभाव का विस्तार करने की अपनी व्यापक रणनीति के अनुरूप हैं, जो भारत में इसके प्रभुत्व को पूरक बनाती हैं जहाँ यह देश भर में कम से कम एक दर्जन बंदरगाहों का संचालन करता है। 2024 में, ग्रीक प्रधान मंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत आए।

(जारी: कल समापन किस्त)

अडानी वॉच’ से साभार

मोदी की व्यापार-प्रथम नीति: कैसे अडानी भारत के लिए वैश्विक संकट बनते जा रहे हैं

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From Worship to Exploitation: Ganga’s Journey Reflects India’s Environmental Hypocrisy

[dropcap]I[/dropcap]t is an honour for me to speak at the Jawahar Bhawan, dedicated to the iconic man. I did not see him, but whatever I read about him through his writings has made an everlasting impression on me. I want to quote Jawahar Lal Nehru from his ‘Will’.

He says,

‘My desire to have a handful of my ashes thrown into the Ganga at Allahabad has no religious significance, so far as I am concerned. I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and Jamuna [Jumna] Rivers in Allahabad ever since my childhood and, as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of the history myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. The Ganga, especially, is the river of India, beloved by her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India’s age‐long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow‐covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast.

My cultural association with Ganga

I was born in a place which is the confluence of two small rivers, tributaries of the Ganges, and from where river Kho begins its journey which is a tributary of the Ram Ganga river. And first time, I saw Ganga at Muni-ki-Reti and Lakshman Jhula near Rishikesh when I was just seven years old. The first sight of Ganga mesmerized me. Then I realized, how it is part and parcel of life of people in Uttarakhand.

I was perplexed to see that the movement to protect the Ganga did not get any public sympathy in Uttarakhand. I did not understand why a state where Ganga is deeply rooted in our psyche remains untouched by the atrocities being committed in the name of ‘development’. Was there a disconnect between people and ‘intellectuals’ or ‘experts’ as usually happens everywhere the result is this journey which I tried to cover every part, every confluence that Ganga had with its tributaries and distributries.

The Ganga in the Himalayas

Formally, I started the journey in September 2021 by trekking from Gangotri to Bhojwasa on the way to Gaumukh and covered almost all the major rivers of Uttarakhand including Yamuna, Tons, Gauriganga, Kali-Sharda etc. Before that, I travelled to all the Prayags and valleys of beautiful Dhauli Ganga, Mandakini, Nandakini, Pinder, Alaknanda and Bhagirathi. That made this journey unique. It took nearly four years to cover this hence this is not merely a journey touching some point and returning but attempting to understand the crisis on Ganga and its tributaries.

From Gangotri to the Bay of Bengal, I saw a massive civilizational crisis emerging and if that is not addressed, we will be in deep trouble. Ganga is the biggest river in India and its plain is the most fertile land where the farmers have flourished and millions of people depending on water have gained life. The biodiversity of the river Ganga remains unparalleled.

Projects on Ganga and Chipko Movement

In Uttarakhand, Ganga and its tributaries face threats from various hydropower projects because they snatch the beauty of the river, control its water and impact the rich biodiversity of the river. A trip to Niti Valley and Lata and Raini villages, the epicentres of the Chipko movement, gave me the idea of what is wrong with those who romanticize a movement without understanding the nature of the movement. Chipko was the cry of the native communities for their access to forest produce which they used to enjoy before Indo-China war in 1962 when people had access to the Tibetan market and vice versa. There was a huge market for domestic products, forest produce among others. A large number of villagers got dislocated and all the passes to Tibet were closed. The other side of the story is that the government continued with the British policy of auctioning the forests. So every year Symonds company would obtain the forest produce, chop the trees mercilessly and take them out of the state. Gaura Devi and her Saathis protested against this in Raini and threw the contractors out. This was welcomed by all in Uttarakhand and the movement got highlighted. HN Bahuguna, the chief minister, called some of the ‘activists’, mostly the Brahmanical elite, to Lucknow for a conversation. The auctioning of ‘private’ was stopped when a new boss was created which was ‘Uttar Pradesh Van Nigam’ which made the lives of the people more miserable. While many people got names and fame internationally, the native people were fighting and had to resort to the ‘Chheeno Jhapto’ movement to gain access to the forest. HN Bahuguna therefore was the biggest villain of this who looked down upon this movement and tried to sabotage it. The problem with the intellectuals and their devotees in the media is that they ignored that this movement was led by the Adivasis-janjati people. The history of the Chipko movement is that of those people, the Bhutiyas and others but their issues and role were conspicuously obliterated from the popular discourse and the movement was romanticized as the ‘protection of trees’ and ‘environment’. World over, it is the indigenous communities who are dependent on forests and it is they who nurture it. No community would ever nurture mountains and rivers without using them. It needs to be understood that the relationship between native communities and nature is their inter-dependencies and this issue was grossly ignored and underestimated by the environmental elite.

Ganga and its various tributaries shine in Uttarakhand. The confluences of different rivers are unparalleled and stunning but sadly they will disappear once different barrages and dams that are proposed start functioning. There was a beautiful Sangam of Bhilangana with Bhagirathi at Tehri which is not visible now. There is a beautiful Sangam of river Gori with Kali at Joljibi in Pithoragarh. If Pancheshwar dams come through, then some of these beautiful places and confluences will disappear. The Sangam of Rupin and Supin river at Netwar in Uttarakhand which starts the journey of Tons is supremely beautiful but a dam near the confluence is bound to finish them off. Nobody denies the importance of energy but we also need to think that the Himalayas and its rivers are not merely our ‘Resource’ but our heritage, our identity particularly for the people living in these regions. So, my simple point to the power elite is to stop destroying our identity. The destruction of the Himalayas will bring an unprecedented crisis to Gangetic plains in India so we must not do anything that escalates the crisis we are already facing.

The crisis in the Gangetic plains of Uttar Pradesh

The Gangetic Plains of Uttar Pradesh will suffer in future with desertification. Ganga loses its shine once it enters Balawali, Bijnor district. Travel to this region and onward during the summer, and you will realise how the Ganga water has drastically reduced and agricultural land and green pastures have been converted into a desert. Water at Garhmukteshwar remains merely for the rituals and the pollution increases every inch it passes. By the time it reaches Kannauj and has its first confluence with Ramganga, you can walk through the river Ramganga. Reaching the confluence has been difficult because of the changing embankment of the river. A local farmer told me at the confluence that it is not the ‘kheti (farming) but reti (sand mining) which is rampant and a ‘source’ of earning for even the farmers. This reflects the sad state of the crisis. A few kilometres onwards, we are at historic Bithoor which is now more known as a ‘religious’ place to ensure the magnetism of religion. Suddenly, you feel wonderful to see ‘water’ in the river. A couple of boats are visible and again we see the beauty of the river Ganga but our fear is found true. About seven kilometres from Bithoor is the Ganga Barrage on the Kanpur Unnao border. While there is enough water to quench your religious thirst at Bithoor, at Kanpur the river looks dry with huge sand beds. You won’t be able to recognize the river from the original embankments. Moreover, Kanpur which is called the Manchester of the East, is actually, contributing the biggest ‘sewage’ water to the Ganga and looks like the Sewage tributary of the Ganga. The river stinks on the ghats. It is very disturbing to see that ‘Ghats’ have been constructed with the ‘Namami Gange’ project but no efforts were visible to improve the plight of the holy river. All it reflects is that we want to worship the river from a nicely built place but don’t bother about the crisis that the river is facing.

The patch between Allahabad and Varanasi via Vindhyachal is beautiful and the water is less contaminated perhaps because Yamuna is bigger in Allahabad and carries more water from Chambal in it which is an unpolluted river but at Varanasi, we see devastating pollution in the river. We are told that two ‘rivers’ flow into Ganga in Varanasi: Assi Ganga and Varuna.  A visit to the ‘confluence’ of them only shows the hypocrisy of those who call them ‘rivers. They have been turned into absolute sewage ‘rivers’, and further pollute Ganga.

Ganga at Varanasi

At Varanasi, the Mahaarti has been commercialized. It became a ‘light and sound show’ and not that spiritual power which it used to be once upon a time. Big-money people use trawlers and cruises to watch it while the other common people have to pay a huge sum to watch it from the back. It was a sad scenario.

Between Varanasi to the Gomti, Ganga and Sangam is again a pathetic site. There is no water in Gomti and it is a very polluted river. There are lots of birds on the island zones in the Sangam. Ganga’s entry into Bihar is via Buxar and just a few kilometres before the city is Chausa, a historic town where Sher Shah Suri’s forces had defeated Humanyun. The so-called memorial is nothing but being made a ‘selfie park’. All memorials and historical places are carefully being converted into amusement parks everywhere and mythological characters are being created as historical figures and events. Again, the Karmnasha-Ganga confluence shows the terrible state of agriculture in the region. It was the deadly heat of June and Karmnasha was looking like a dry stream flowing into Ganga. The agricultural land showed signs of ‘cracks’ even when we would see numerous birds chirping near the confluence. Sewage continues to flow into the river in Buxar too.

Massive sand mining in Bihar

But the biggest challenge, I saw on our rivers was in a historic place called Chirand in Saran district where Ghaghara, Son River flows into Ganga. The confluence zone has shifted a few kilometres again. From Revelganj to Chirand, on the National Highway, huge smoke of dust welcomes you apart from the huge lane of big trucks used for carrying Sand. On the bank of river Ghaghara, which locals call Saryu, you can see hundreds of cargo streamers used for carrying sand from the river. Any person who is not habitual of staying in these zones would just collapse as breathing becomes impossible. The Red Sand from River Son is the most popular. It is also a fact that the Sand mafia has political protection. It is time for sensitization of people as well as stricter environmental norms imposed otherwise this region too waits for a catastrophe. Similar conditions can be seen around the Hariharpur Sonpur area where Ganga and Narayani Gandaki conflate. Sonepur was famous for the cattle fair but that is a thing of the past now. It is merely a fair which is more as a time pass for the locals and others who visit the famous shrine in Hariharpur.

The river Ganga in Patna looks polluted. Patna itself is a polluted city. From there till Munger, we can see Ganga splitting at various places and huge sandy river beds everywhere. The summer in these regions is extremely difficult with massive dust in the air. Most of the agricultural land is turning barren. The water level in the river is reducing resulting in an extension of its breadth and creation of the sandy patches or islands in between. You can see huge bridges across Ganga but the river looks tiny, the only time it looks like a river is during the monsoon season. Mokama, Begusarai and Khagaria present an abysmal picture but the biggest shock was at Kosi Ganga Sangam which is difficult to reach due to the river bed turning sandy. To reach the area is difficult. On a normal winter or summer, the water at the confluence is extremely low and the river looks dirty too. Again, the breadth of the river increases. However, from Manihari in Katihar to Sahibganj, a tip on the Cargo Ship is worth remembering though it is difficult to cruise because of the water level it will work till the bridge connecting Sahibganj and Manihari is completed.

Historical Rajmahal

However, the most fascinating part of the river Ganges in Bihar is South Bihar. Munger which itself is a historical place but the old fort area is encroached and you will find no effort to preserve the historical architecture and buildings. The river from Munger to Bhagalpur and Kahalganon is phenomenal. It is a treat to watch. It looks less polluted and is called ‘Uttar Vahini’ at Sultanganj where the historical Ajgaibinath temple is located. Bhagalpur is an extremely important location where enough evidence exists of our Buddhist, Adivasi and Jain past. There are historical places. The most beautiful regions are Kahalgaon and Vikramshila. It was reported that from Sultanganj to Kahalgaon, the Bihar government has declared the entire area as a ‘Dolphin Sanctuary’. The fisherfolk are protesting against it as they lose their right to fishing. Ganga Mukti Abhiyan started from this place fighting against the Zamindari on water and finally, Lalu Prasad Yadav as chief minister of Bihar ended that cruel system imposed during the British period that looted the fisher communities of the region but the lives of the fish workers were not safe. Zamindari has gone but Rangdari has started. People still fear.

Sahibganj is the only Ganga district in Jharkhand. Ganga is massive between Manihari to Sahibganj. There is an international port and a domestic but perhaps under-utilised. The water level is still not that much which can ensure an easy passage. Secondly, Ganga split more in Jharkhand. Various streams split and joined again. The most important place of the Ganga journey in Jharkhand is Raj Mahal, a very historical place, the former capital of undivided Bengal under the Mughal King Akbar era. Raja Man Singh was made the Viceroy of Bengal and it is he who established Rajmahal as the capital of the state. It still has a few landmarks like Jami Mosque, Baradari and many other places which still need deep care as they remind us of our rich historical legacies.

Between Raj Mahal and Farakka, the Gumani River rising from the Raj Mahal hills ultimately merges with Ganga and then moves towards Farakka. The link road between Rajmahal and Farakka is in extremely bad shape during the last 10 kilometers perhaps because it is the area of coal mining and thermal power plant. Again, the air is filled with dust and smoke most of the time in a nearly 10-kilometre area. One can just imagine the lives of people during the summers here.

The one point on which the fisherfolks from Uttar Pradesh, Bihar, and Jharkhand unite is the issue of Farakka Barrage. They want this barrage to be decommissioned as it has damaged the fish diversity in the river above Farakka. Hilsa is not available to fisherfolks in UP, Bihar and Jharkhand. After Farakka, fisherfolks claim that they get it but due to the closure of gates at the Barrage, Hilsa and other fish can’t move back. Many farmers too reflected that due to the barrage a large part of land in Jharkhand and Bengal face flooding in monsoon. The impact of Monsoon floods is tremendous in Bihar and Bengal and governments have so far not been able to reach any particular conclusion or solution so that human lives or agricultural land is not lost. Every year, soil erosion has already engulfed thousands of acres of land and made people landless. It is time to seriously think about these issues and protect our communities, farmers, fish workers and others living near the river.

Ganga in Bengal: Rise of Bhagirathi

The journey of the Ganges in Bengal is extremely important to understand the issue of climate change. The split in the rivers became the norm. Right from Nimtita town, the Ganges becomes too wide and split into two parts. The river flows towards Bangladesh and is known as Padma there while the second part of the river again splits at Giria and is known as Bhagirathi which then travels to different districts from Murshidabad, Plassey, Nabadwip where again Jalangi meet it and the new river is known as Hooghly. The interesting part is that there are towns on both sides of Hooghly. There is history. Nabadweep is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. After passing through many places the Hooghly ultimately flows into the Bay of Bengal in the Sundarban region. The place where it merges into the sea is known as Ganga Sagar but Sagar Dweep itself has numerous issues of climate crisis. Many villages have disappeared and many might disappear in future as the water level of the sea is rising regularly.

To conclude, I would say, that preserving Ganga is extremely important for the health of India as it emerges from the Himalayas and finally flows into the Bay of Bengal near the Sundarbans. Both the Himalayas and Sundarban are world heritage. The impact of climate change is visible in both of these places. The question is whether the so-called climate change is a natural process or human made disaster. The number of commercial activities in the Himalayas as well as in Sundarban are bound to impact all of us.

We need to think beyond the boxes but certainly not to convert the entire issue of Ganga and climate change to merely confined to ‘experts. It is time we engage and involve the local communities, fishermen, farmers and other native communities dependent on the river and its surroundings as without their active participation in any debate or decision-making processes, we won’t be able to do anything meaningful. Save the Ganga slogan means protecting and preserving the Himalayas and Sundarbans apart from all the big and small rivers and riverine that make Ganga.

The talk was delivered at Jawahar Bhawan, New Delhi, on November 18th, 2024, organized by the Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies.

झारखंड चुनाव: विनोद सिंह के विकास कार्य बनाम भाजपा के अडानी एजेंडे की टक्कर

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बगोदर/गिरिडीह: “अब हम पोस्टमार्टम के लिए शव को गिरिडीह सदर अस्पताल नहीं भेजते। यह सुविधा अब बगोदर में ही उपलब्ध है। बगोदर का सरकारी अस्पताल बेहद प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उस स्तर का अस्पताल आप ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कहीं पाएंगे,” सरिया थाना के एक सब-इंस्पेक्टर ने बताया।

गिरिडीह मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, बगोदर पूरे झारखंड का एकमात्र ब्लॉक है जहाँ ट्रामा सेंटर और पोस्टमार्टम भवन है।

यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना है, तो बगोदर विधानसभा में न सिर्फ लोगों को इलाज मिल पा रहा है, बल्कि उच्च शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं लड़के और लड़कियाँ। अन्य इलाकों की तरह यहाँ के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता।

अपने प्रचार के अंतिम भाषण में बगोदर विधायक विनोद सिंह ने इसका ज़िक्र भी किया। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है।

“कोविड के दो साल के दौर के बाद, पिछले तीन सालों में 9 हाई स्कूल, 9 इंटर कॉलेज, 3 डिग्री कॉलेज और 5 करोड़ की लागत से पुस्तकालय मिला। न्यायिक अनुमंडल का प्रस्ताव, कोविड के समय ऑक्सिजन प्लांट की स्थापना, बगोदर में ट्रामा सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस और सैकड़ों पुल-पुलिया और सड़कों का निर्माण हुआ,” सीपीआई (एमएल) विधायक ने कहा।

विनोद सिंह ने यह नारा भी दिया, पढ़ेगा बगोदर, बढ़ेगा बगोदर, लड़ेगा बगोदर।

विनोद सिंह को 2021 में झारखंड विधानसभा के द्वारा उत्कृष्ट विधायक के ख़िताब से भी नवाजा गया।

“24 घंटे में जब ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग के काम आते हैं विनोद। राशन का मामला हो, पेंशन हो या गलत केस-मुकदमा, सब घड़ी काम करवाते हैं। इस कारण ही महेंद्र सिंह के समय से हम लोग माले को वोट दे रहे हैं,” 65 साल की बुधनी देवी ने बताया, जो 15 किलोमीटर दूर से माले की सभा में आई थीं।

झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक बगोदर में 49 साल के विनोद सिंह का मुकाबला 73 साल के भाजपा के उम्मीदवार नगेंद्र महतो से है।

दीपांकर भट्टाचार्य को सुने

भाजपा पर आरोप: “झारखंड जीत कर अडानी को सौंपेगी”

राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा झारखंड को (गौतम) अडानी के लिए जीतना चाहती है। “भाजपा, झारखंड में अबुआ राज नहीं, अडानी राज लाना चाहती है। झारखंड में कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हैं, जो सुरक्षित रोजगार का रास्ता देती हैं, पर उन्हें खत्म किया जा रहा है। यह अडानी राज हम भाजपा राज के रूप में थोपने नहीं देंगे।”

दीपांकर ने अडानी मॉडल की भी चर्चा की। “झारखंड में अडानी मॉडल लाया गया है। एनटीपीसी का पावर प्लांट और गोड्डा का अडानी का पावर प्लांट देखिए। अडानी के पावर प्लांट में झारखंड के किसान की ज़मीन गई, झारखंड का पानी गया, और झारखंड के हिस्से में धुआँ आया। महंगी बिजली बांग्लादेश को बेची गई।”

“इस वक्त झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। मुंबई में बहुत बड़ा इलाका अडानी को दे दिया गया है, और अब यही तैयारी झारखंड में भी है,” दीपांकर ने दावा किया।

सभाओं में लोकतंत्र का उत्सव

झारखंड में आज विधानसभा चुनाव का प्रचार रुक गया। अब तक के प्रचार में आरोप-प्रत्यारोप और नफरत भरे भाषणों के बीच सभा में मौजूद लोगों को अपने नेताओं के प्रति बेहद उत्सुक देखा गया। पर माले की सभाओं में महिला-पुरुष एक साथ संथाली और खोरठा गानों में नाचते-गाते और झूमते नजर आए। महिलाओं की अच्छी-खासी संख्या भी रही। जीत-हार की परवाह किए बिना कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस पर्व को उत्सव के रूप में मना रहे हैं।

The Angry Young (Man) CM: Hemant Soren’s Fierce Fight Against BJP

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Giridih: During the 70s, Amitabh Bachchan, the “angry young man,” brought to the cinema screen the reflection of common men who were anti-establishment and angry at the system. Hemant Soren, the incumbent Chief Minister and also one of the youngest Chief Ministers of India, after serving five months in jail, seems like an angry man campaigning aggressively against the Bharatiya Janata Party (BJP) in Jharkhand.

“Himanta Biswa Sarma (Assam Chief Minister) is roaming in Jharkhand, leaving work in Assam for more than a year, and even sent me to jail. But you know, Jako Rakhe Saiya Maar Sake Na Koi (the one who is guarded or protected by God cannot be killed by anyone), and again, I am standing tall before you,” Hemant Soren began his speech at Boro Airport, Giridih. He sought votes for Sudivya Kumar Sonu, the Giridih MLA, who is considered very close to the Soren family.

Five years ago, when he was campaigning for Sudivya Sonu on the same ground, Hemant Soren was clean-shaven. But in this election, he has got a completely different look, with long hair, a beard, and a changed body language. Though his wife, Kalpana Soren, is canvassing effectively for INDIA bloc candidates and has become a crowd-puller, CM Soren seems to have taken it upon himself to bring INDIA back to power.

Counters BJP with Bilkis Bano and Manipur burning examples

Recently, during the assembly election campaigning, Prime Minister Narendra Modi claimed that if the BJP returned to power in Jharkhand, they would “save the daughters of Jharkhand.” Without mentioning PM Modi directly, Hemant Soren said, “In Gujarat, gangrape victim Bilkis Bano’s rapists were released by the BJP. In Manipur, Adivasi daughters were not saved. The Prime Minister did not have the courage to visit Manipur, but the BJP is claiming to save Adivasi daughters in Jharkhand,” said an aggressive Soren.

“Girls in Jharkhand will not be a burden on their families. Our government will bear all their educational and marriage expenses,” he emphasized.

Listen to Hemant Soren, speaking at Boro, Giridih

He sharply criticized the Assam Chief Minister on the issue of infiltration (ghuspaith). “The Assam Chief Minister has spent one year trying to topple our government but has failed to resolve the ghuspaith issue in Assam. He is also the chairman of the North East Council, but has he done anything significant in this regard? He and all BJP leaders only lie,” added the Chief Minister.

Reports suggest that the Jharkhand Mukti Morcha working president is delivering similar speeches at other rallies too.

“Even while being aggressive and countering the BJP boldly, he is not using foul language. A few days ago, when ED raids were conducted on the premises of his secretary, he responded to newsmen calmly. On the other hand, even senior BJP leaders have used foul language in their speeches during the elections,” said an officer based in Ranchi, on the condition of anonymity.

पहले चरण में नफरत की राजनीति खारिज, जन मुद्दों पर जनता का विश्वास- लोकतंत्र बचाओ अभियान

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दुमका/रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर हुए मतदान ने साफ कर दिया है कि जनता ने नफरत और विभाजन की राजनीति को खारिज कर, जन मुद्दों को प्राथमिकता दी है। दुमका के जोहार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में लोकतंत्र बचाओ अभियान (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) के सदस्यों ने यह दावा किया। इस अभियान के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया जा रहा है।

अभियान के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा का सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। भाजपा आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों पर बात करने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों को हवा दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का राग अलापकर भाजपा ने क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अभियान ने अपने तथ्यात्मक विश्लेषण में पाया कि संथाल परगना में प्रचारित घुसपैठ का कोई प्रमाण नहीं है। खुद केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय और संसद में स्वीकार किया है कि उनके पास घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं है, और अधिकांश विवाद स्थानीय हैं।

वास्तविक मुद्दों पर चुप्पी साधे भाजपा

अभियान ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह आदिवासियों और मूलवासियों के ज्वलंत सवालों—जैसे कि सीएनटी-एसपीटी कानून, सरना कोड, खतियान आधारित स्थानीय नीति, जल-जंगल-जमीन के अधिकार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)—पर चुप्पी साधे हुए है। इसके विपरीत, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने घोषणापत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और लैंड बैंक रद्द करने का वादा किया है।

भाजपा की आदिवासी-विरोधी राजनीति का उदाहरण यह भी है कि उनके घोषणापत्र में सरना कोड का उल्लेख तक नहीं है। जहां झामुमो और INDIA गठबंधन इसे लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता आदिवासियों को सरना और ईसाई समुदायों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरना कोड और स्थानीयता नीति को 9वीं अनुसूची में डालने के राज्य प्रस्ताव को रोक रखा है, और पिछड़ों के आरक्षण को 27% करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी है।

सामाजिक सुरक्षा और विकास पर दिखा फर्क

भाजपा और झामुमो के घोषणापत्रों में सामाजिक और पोषण सुरक्षा के मुद्दों पर बड़ा अंतर दिखा। मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन के बजट में कटौती की है, जबकि झामुमो ने बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल उपलब्ध कराने का वादा किया है। बुजुर्गों को केंद्र सरकार केवल ₹200 प्रति माह पेंशन देती है, जबकि हेमंत सरकार ₹800 दे रही है और इसे ₹2500 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। झामुमो ने पेंशनधारियों की संख्या 6.6 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है।

INDIA गठबंधन ने राशन की मात्रा 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो करने की बात की है, जबकि भाजपा इस पर भी मौन है।

बांग्लादेश को बिजली, झारखंड अंधेरे में

अभियान ने अडानी पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर झारखंड को घाटे में रखा और बांग्लादेश को बिजली दी। संथाल परगना को बिजली से वंचित रखकर बांग्लादेश को लाभ पहुंचाना भाजपा की दोहरी राजनीति को दर्शाता है।

सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति

अभियान के अनुसार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और भाजपा नेताओं ने सांप्रदायिक भाषणों से चुनावी माहौल को खराब किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड को तोड़कर संथाल परगना को अलग करने का सुझाव तक दे डाला। भाजपा की सोशल मीडिया रणनीति पर शोध रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपये खर्च कर फर्जी अकाउंट के माध्यम से नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है।

जनता का विश्वास जन मुद्दों पर

अभियान के प्रतिनिधियों का मानना है कि जैसे पहले चरण में जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा, वैसा ही दूसरे चरण में भी होगा। झारखंड के आदिवासी और मूलवासी जल-जंगल-जमीन और अस्तित्व के सवालों को प्राथमिकता देते हुए लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।

The ‘Extra Armour’ of INDIA Bloc: How Kalpana Soren is Redefining Jharkhand’s Political Landscape

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Ranchi/Kolkata: On Wednesday, when Kalpana Soren reached Harladih village in Pirtand, Giridih, she addressed an unexpectedly large crowd. The area, once known as a hub of Naxal activities, rarely hosted political rallies. However, it also holds significance as the former work area of JMM founder Shibu Soren, and the large crowd seemed eager to catch a glimpse of, and listen to, their Guruji’s daughter-in-law.

Kalpana Soren campaigned in the Pirtand area to rally support for Giridih’s JMM MLA, Sudivya Kumar Sonu, who noted after the rally, “The huge turnout makes it clear that the people of Pirtand have not forgotten Dishom Guru (Shibu Soren).”

In the crucial Jharkhand assembly election, the prominent leaders or star campaigners from each contesting party remain mostly the same as in the 2019 assembly election—except for one: Kalpana Murmu Soren. The legislator from Gandey and wife of Chief Minister Hemant Soren, who began her political career on March 4 this year when Hemant Soren was inside jail, is proving to be a significant difference between the INDIA bloc and the NDA. Kalpana Soren, now in demand by INDIA bloc candidates to campaign in their constituencies, emphasizes Jharkhandi pride in her speeches and highlights the accomplishments of the Hemant Soren-led Gath Bandhan (INDIA) government. However, her primary issue is the 1.36 lakh crores in coal dues owed to Jharkhand by the Indian government.

Hemant Soren’s wife and mother of two, Kalpana speaks at least four languages—Hindi, Santhali, English, and Odia. Despite only eight months in her political career and five months as an MLA, she addresses her audiences with the confidence of a seasoned politician. An engineering and MBA graduate, she articulates her views without hesitation.

The success of her rallies can be gauged by the fact that her helicopter was recently grounded, citing security reasons, preventing her from addressing a rally in Latehar. Kalpana is also contesting the assembly seat in Gandey, where the NDA has fielded a female opponent against her. In the bypoll, her first election, the BJP candidate, a male, lost by over 26,000 votes.

“JMM claims that Hemant Soren is fighting alone against the NDA and BJP’s powerful machinery, but Kalpana Soren stands firmly beside the Jharkhand CM. While technically Kalpana is an MLA and Hemant Soren is the chief minister and top leader of the party, making him the lone fighter, the Gandey MLA has emerged as an additional strength for the INDIA bloc. She’s also strengthening INDIA’s connection with female voters, which may increase due to programs like the Maiya Samman Yojna,” remarked Anand Dutta, a Ranchi-based journalist.

Himanta’s Hypocrisy Exposed: Assam CM Campaigns for Alleged Bangladeshi While Targeting Jharkhand

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Ranchi/Kolkata: Himanta Biswa Sarma, Assam Chief Minister and in-charge of the Bharatiya Janata Party’s (BJP) Jharkhand unit, is known for alleging that Bangladeshi infiltrators are present in Jharkhand. In a significant turn of events, however, he is now campaigning for a BJP candidate in an Assam bypoll who has been accused of being a Bangladeshi.

In Dholai, Nihar Ranjan Das, the BJP candidate, faces allegations of Bangladeshi origin, first raised by independent candidate Amiya Kanti Das. Amiya Kanti, previously with the BJP, filed his nomination independently after being denied a ticket but later withdrew it. Now, the Congress has raised concerns, questioning why Assam’s Chief Minister is campaigning for a candidate alleged to be of Bangladeshi nationality.

On November 3, Assam Congress President Bhupen Kumar Borah asked, “Why is a Bangladeshi national contesting on a BJP ticket from Dholai?” The Assam Congress’s X (formerly Twitter) account posted a video of Borah’s statement, demanding an answer from Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Das has since downplayed the issue.

Sarma responded to the Congress raising questions about the citizenship of his 48-year-old BJP candidate from Dholai on Tuesday, contending that raising such questions could provoke the foreigners tribunal to send notices to other Bengali Hindus leading to their harassment.

Since Assam chief minister’s appointment as BJP’s in-charge of Jharkhand, he has repeatedly alleged that Bangladeshi infiltration is occurring in Jharkhand with the support of the ruling Jharkhand Mukti Morcha-led INDIA bloc. His rhetoric intensified following the announcement of the state assembly polls.

Complaints for Sarma’s hate speech

Aside from these allegations, the chief minister has also faced accusations of delivering hate speeches. “We have filed three complaints with the Election Commission and met with Chief Election Commissioner of Jharkhand, K Ravi Kumar, to demand action against Himanta Biswa Sarma for his hate speeches. We also requested that the Assam Chief Minister be barred from entering Jharkhand,” Siraj Dutta, a prominent activist of Jharkhand Janadhikar Mahasabha told eNewsroom.

The INDIA bloc candidate from Hussainabad Kushwaha Shivpujan Mehta has also filed a case (3359/2024) in the Daltonganj court, Palamau against the BJP chief minister for a hate speech delivered in the area.

However, the Election Commission has yet to take any action on these complaints.

Targeted by BJP, Championed by JMM: Can Hemant Soren Break Jharkhand’s One-Term Curse?

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Ranchi/Delhi: No chief minister in Jharkhand has won a second consecutive term since the state’s inception in 2000. Historically, the odds are against JMM leader Hemant Soren, who seeks another term in office as the state goes to the polls in two phases in November.

But what also goes in the incumbent CM’s favour is that he is the first JMM leader to ensure the party once elections complete its 5-year term in office. However, in the interim, Soren himself had to quit for a brief period after his arrest by the ED in a PMLA case.

That is precisely what JMM has made its trump card as it leads the INDIA bloc in the elections against the NDA. The road ahead, though, for the JMM, Congress, RJD, and CPI (ML) combined is far from easy.

BJP has this time, gone the extra mile to avoid its rout in the 2019 elections in the tribal-dominated seats. The party has promoted tribal leadership in the state. Babulal Marandi, the first chief minister, is also state BJP president. BJP has inducted strong leaders from the JMM camp like Champai Soren to challenge JMM’s dominance in 30 tribal seats. 

BJP is hoping to make an inroad into the Kolhan region, where it failed to win a single seat out of 14 up for grabs in 2019. Similarly, in the Santhal Pargana, it would be a challenge for the BJP to wrest back seats where it lost 13 out of 18 to JMM in the last elections.

In addition to corruption allegations, BJP has also revived its familiar tactic of communal rhetoric in election speeches, targeting the state’s Muslim population and raising the issue of alleged Bangladeshi infiltration. Assam CM and Jharkhand BJP in-charge, Himanta Biswa Sarma, even faced a police case on Friday for a communal remark made in Hussainabad

JMM hopes to tide over allegations of corruption and anti-incumbency against its MLAs by playing the son of the soil card. The party has made Hemant Soren’s arrest by the ED its main poll plank as it accuses the BJP oftargetingJMM leaders.

JMM is also trying to outdo the BJP in handing out doles, especially targeted at women voters. Just ahead of the polls, the state government increased the money being given under theMaiya Samman Yojana’, from Rs 1,000 to Rs. 2500 per month to women between the age group of 18-50 years.

The state government has also highly incentivised power tariffs. Soren government has so far waived unpaid power bills to the tune of Rs 3,584 crore while another agriculture Rs 400.66 crore was waived besides promising 200 units of free power to the poor.

In a twist that adds momentum to JMM’s campaign, several leaders from rival parties, particularly BJP, have recently shifted their allegiance. On Saturday, BJP leaders Pranav Verma and Dara Hazra made headlines by deserting the saffron camp to join JMM. With these two, more than 15 BJP leaders have joined JMM so far, signaling potential cracks in the party base as the polls approach.

But will all these social sector schemes be enough to give Hemant Soren a second consecutive shot at power?