Sidney Poitier was deeply hurt when legendary actor Robert Mitchum looked down on him as he was of black origin. The talented actor from the Bahamas was moved to tears. But he was not lonely. The likes of Gregory Peck, Marlon Brando, Rod Steger and Omar Sharif openly declared to be by his side. The most vocal was Sophia Loren supporting Sidney Poitier.
The first among blacks to break the taboo that they could not rule Hollywood, Sidney became an icon in his lifetime. Acting in, To Sir With Love, Sidney Poitier introduced a refined underplay. He emoted well but never went overboard. Sidney Poitier’s eyes spitted fire when annoyed and could be equally effective in expressing emotions and affections. His style of running was very popular like Sean Connery’s walk and Omar Sharif’s silent looks.
No wonder in Paris Blues (with Paul Newman), in Heat of the Night (with Rod Steger) and in Guess Who’s Coming to Dinner, Sidney stood out with stellar performances. Well-known director Stanley Krammer who directed Tony Curtis and Sidney Poitier in The Defiants had stated that the confidence the latter showed in his performance was the hallmark of a true actor. Even Paul Newman went on record saying that never did Sidney try to dominate any co-actor.
Sidney’s conversations with Sophia Loren were memories he treasured. Both agreed that to care for a secure life of his niece as one has to undergo many hardships and failures. They never spoke too much about cinema though each was a true critic of the other. Sophia agreed Sidney had the guts to refuse inane films more than her. To both of them Paul Robson’s eternal number ‘Cherigold‘ was an all-time favorite.
The non-white actor believed that every white man all over the world should go by the principles of Atticus Finch (Gregory Peck’s immortal character in To Kill A Mockingbird). More than his undeniable histrionics, Gregory Peck’s humanitarian and liberal outlook inspired Sidney. Uncle Tom’s Cabin and To Kill A Mockingbird were the literary inspirations of Sidney. He complimented author Harper Lee for her fathoming the tragedies of the black community in the USA in her immortal novel. In a congratulatory message to Gregory Peck after winning the Oscar for To Kill A Mockingbird, he said that the originality of Atticus Finch was also present in Gregory Peck, the human being.
As the handyman in Lilies of the Field who helps German nuns to build a chapel in the desert, Sidney remained unforgettable. He won an Oscar for a performance which is considered a lesson in acting. Even in his later films, The Jackal and Free from Eden he set examples of high-class performances. Sidney was never vulgar on screen.
Working as the ambassador of Bahama to Japan and UNESCO, the actor proved that humanity was of prime importance to him. He fought against poverty and illiteracy during his childhood. So it was Sidney’s mission to eradicate poverty and illiteracy as much as he could. Queen Elizabeth II and President Barak Obama had also honored him for his noble activities.
The Bahamian-American actor paved the way for the likes of Denzel Washington, Hal Berry and Morgan Freeman to become later-generation international idols. Above all, he was a true do-gooder who cared for even an ordinary spot boy as much as he cared for costars.
Swami Vivekananda after the iconic Chicago Conference declared belief in astrology was proof of high-level superstition in Hinduism. He stood like the Rock of Gibraltar supporting his statement despite criticism. His guru Ramakrishna Paramhansdev supported his disciple.
Indian left-oriented intellectuals have often criticized Swami Vivekananda as a religious preacher and nomad. They have even gone to the extent of terming the saint a reactionary. However, this has only helped Swamiji’s popularity to soar worldwide. His doctrine, “The poorest, colder and sweepers are my brothers” has spoken of a classless society.
Not only was Swamiji well versed about Vedas, Puranas, Upanishad and Bhagawat Geeta. He was equally knowledgeable about The Bible, Koran and Granth Sahib. Never did he belittle any religion or faith. In the eyes of Swami Vivekananda, every human being was equal. The doctrine of Karma (work) was of prime importance to the hermit who transcended barriers of religious dogmas.
Sister Nivedita was particularly fascinated by the Swamiji principle of humanity. Never did he denounce rebellions with causes and support the Irish Revolution. It is rarely known that General Dwight David Eisenhower, supreme commander of Allied Forces in World War II was influenced by Swami Vivekanand’s philosophy. After the great war was won, Eisenhower during his presidential term did confess to an American Senator that the works of Swamiji inspired him to rise above all religious bias. General Jayanta Chowdhury of the Indian army which won the 1965 Indo Pak War also admitted the teachings of Swamiji helped him to understand the difference between true spiritualism and religious fanaticism.
Swami Vivekananda strongly abhorred religious dogmas and fanaticism for every religion. Never did he look down on atheists. Even staunch critics of Swamiji have never been able to find lacunae in his broadness of mind or spiritual dynamism.
Certain charlatans criticize Swami Vivekananda as an escapist from earthly problems. Time and again Swamiji has proved them wrong with beliefs in developing mental strengths and fighting evil thoughts of procrastination. In one of his discussions with Sister Nivedita defined logic and said no supernatural power can save a criminal. Similarly, he preached Good Samaritans would always be naturally rewarded for their deeds.
Swami Vivekananda did not share a typical Guru, sishya (mentor, disciple) relation with Ramakrishna Paramhansdev. The latter transformedNaren (Swami Vivekananda) into a true messenger of his gospels. Swamiji did not believe in God initially. After the divine influence of Paramhansdev, he changed his course of life. They were more like friends sharing a sublime tutor, pupil relationship. To both of them, all sciences never ended in religious beliefs. They were preachers of true spiritualism.
Though he was proud to call himself a Hindu, Swamiji never enforced his views of Hinduism on anyone. In fact, he went on officially to state that religious tolerance was his motto. Going by what he learned from Ramakrishna Paramhanshadev, Swamiji always taught ethics that respected other religions. It is a lesser-known incident that even Rabindranath Tagore was an admirer of Swamiji’s religious tolerance just as Acharya Jagadish Chandra Bose was. The latter formed a favorite pastime by reading in depth the works of Swamiji.
Defying the course of nature was unscientific according to Swamiji. He believed in the ultimate power of nature. A fanatic according to Swami Vivekananda was a menace to civilized society. No wonder every birthday of his reminds us to open the windows of our mind towards kindness, frankness and noble actions.
भारत के संबंधित राज्यों के राज्यपालों को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर वनवासी संरक्षण के अनुकूल शासन करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसे पेसा कानून कहा जाता है, पेसा कानून को लागू हुए 25 साल हो चुके हैं, जिसने आदिवासी समुदायों के बीच स्वशासन की परंपरा की अनुमति दी थी, लेकिन इसे कारगर ढंग से लागू न करा पाने के कारण आदिवासी अंचलों में गतिरोध है कि ढाई दशक बाद भी टूट नहीं पा रहा है.
पिछले समय आदिवासियों का पत्थलगड़ी आंदोलन चर्चा में रहा. इसे आदिवासियों की जीत के तौर पर भी देखा गया और कहा गया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने आदिवासियों की मांग मान ली है.
लेकिन, इस बारे में ‘फारवर्ड प्रेस’ पर लिखे आलेख में पत्रकार तामेश्वर सिन्हा मानते हैं कि इसे समझने और उससे भी ज्यादा समझते हुए चौकस रहने की जरूरत है. वह लिखते हैं, ”पेसा कानून के तहत ग्रामसभाएं करने के छत्तीसगढ़ सरकार के शासनादेश में ग्रामसभा के लिए चार विभागीय एजेंडा समाहित किए गए हैं. ये हैं- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग और आदिम जाति अथवा अनुसूचित जाति विकास विभाग. दूसरी ओर, अनुसूचित क्षेत्रों की विकराल समस्याओं, जैसे- अजजा समुदाय की जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधड़ी बिक्री, सामुदायिक वन पट्टा, गौण खनिज लीज सर्वेक्षण खनन, भू-अर्जन से पहले “पेसा” के तहत ग्रामसभा का निर्णय, अनुसूचित क्षेत्र में अवैध नगरीय निकाय गठन आदि के मुद्दों को गायब कर दिया गया है. इस प्रकार, चतुराईपूर्वक आदिवासियों या अनुसूचित क्षत्रों से संबंधित जरूरी मुद्दों को गायब करके केवल ‘पेसा’ कानून के तहत ग्रामसभाएं आयोजित करने का शासनादेश जारी करना, चुनावी माहौल में आदिवासियों को लॉलीपॉप थमाकर उनके असन्तोष को कम करने का प्रयास मात्र लगता है.
दूसरी तरफ, भारत जनजातीय बहुलता के मामले में समृद्ध देश है. बता दें कि हमारे देश में लगभग 700 आदिवासी जनजातियां हैं. यह भी एक फैक्ट है कि देश में कुल आदिवासियों में से 10% आदिवासी अकेले महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं. राज्य के कुल क्षेत्रफल में से 16.5 प्रतिशत क्षेत्रफल यानी 50 हजार 757 वर्ग किमी आदिवासी बहुल वनांचल हैं. यह अपने आप में काफी विस्तृत और संपन्न माना जा सकता है.
वहीं, महाराष्ट्र में 15 जिलों और 68 तहसीलों में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में आदिवासियों की आबादी एक करोड़ से अधिक है, जो कि राज्य की कुल आबादी का करीब दस फीसदी है.
लेकिन, दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि राज्य में इतनी बड़ी आबादी वाला आदिवासी समुदाय देश के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्र की तरह अभी भी विकास के मामले में पिछड़ रहा है. यह प्रश्न इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों के मुकाबले विकसित राज्य माना जाता है.
वास्तव में, आदिवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है. हीं, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण भी प्रदान किया गया है. हालांकि, आदिवासी समूह बिखरे और असंगठित हैं, इसलिए यह भी हकीकत है कि जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है.
लिहाजा, जनजातीय समूहों के बीच आम सहमति पर आधारित स्वशासन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज्य व्यवस्था ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम- पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम अर्थात ‘पेसा’ अधिनियम बनाया था. यह अधिनियम 24 दिसंबर, 1996 को लागू हुआ था. यानी 24 दिसंबर को इस कानून को पूरे 25 साल के हो गए हैं. इसलिए, यह लेख इस कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए है.
असंतोषजनक क्रियान्वयन
देखा जाए तो पेसा आदिवासी भागीदारी के आधार पर स्वशासन की संस्कृति को कानूनी मान्यता देता है. इतना ही नहीं, इस कानून के तहत सशक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान आदिवासियों को न केवल सक्रिय सदस्यों के रूप में बल्कि सक्षम निर्णय निर्माताओं, नीति निर्माताओं, पर्यवेक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में भी मान्यता दी गई है. फिर भी, अफसोस की बात है कि इस तरह के एक क्रांतिकारी कानून का कार्यान्वयन बहुत असंतोषजनक है. लिहाजा, पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी के कारण आदिवासियों के कई अधिकारों और अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है. पेसा दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आदिवासी स्वशासन वास्तव में नहीं आया है.
महाराष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 1996 में केंद्र सरकार द्वारा पेसा अधिनियम पारित करने के बाद, महाराष्ट्र ने 1997 में पेसा अधिनियम के अनुसार अपने ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन किया था. इन परिवर्तनों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे. लेकिन, केंद्रीय पेसा अधिनियम और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के अनुसार राज्यों द्वारा अधिनियमित कानून के बीच एक विसंगति है. नतीजतन, राज्य-स्तरीय कानून की धार संकुचित हो गई है, जिसे कई विद्वानों ने रिपोर्ट किया है. महाराष्ट्र, जो पंचायत राज व्यवस्था में अग्रणी है, पेसा कानून को लागू कराने के मामले में पिछड़ा है.
राज्य में भी सीमित प्रारूप
बता दें कि महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल नहीं किया है. केंद्रीय पेसा अधिनियम में ग्राम सभा को कई शक्तियां दी गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वरिष्ठ स्तर की पंचायतें (अर्थात सरकारें) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें, लेकिन महाराष्ट्र में पेसा अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत अधिनियम में किए गए परिवर्तनों ने ग्राम पंचायत को ग्राम सभा को दिए बिना निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई.
इसलिए इस राज्य में ग्राम सभा की शक्तियां केवल सलाह देने और सिफारिश करने तक ही सीमित रह गई हैं. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र ने केवल कई महत्त्वपूर्ण मामलों पर ग्राम सभा को सिफारिश करने का अधिकार दिया है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण, ऋण ऋण, माध्यमिक खनिज खदानों के लिए नीलाम लाइसेंस.
वहीं, केंद्रीय कानून में कहा गया है कि पेसा कानून के प्रावधानों के अनुरूप अन्य विषयों से संबंधित कानून में उचित बदलाव किए जाएंगे, जबकि महाराष्ट्र ने उत्पाद कर, वानिकी, खनिज संसाधन और खनन, कृषि बाजार, ऋण ऋण और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उचित बदलाव नहीं किए हैं, जो आदिवासियों की दृष्टि से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा, राज्य के कानून की भाषा केंद्रीय कानून की भाषा की तुलना में अधिक सूक्ष्म है.
भारत के संबंधित राज्यों के राज्यपालों को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर शासन करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. दूसरी तरफ, अन्य राज्यों के विपरीत महाराष्ट्र के राज्यपालों (कुछ अपवादों को छोड़कर) को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए नहीं जाना गया है.
दरअसल, सच तो यह है कि अधिनियम के प्रावधानों में त्रुटियों, नियमों के निर्माण में अक्षम्य देरी और अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन के प्रति अत्यधिक उदासीनता के कारण, महाराष्ट्र में आदिवासी स्वशासन की स्थिति अतीत की बात हो गई है.
साभार | etvbharat.com
कानून को ठीक से लागू किया जाना चाहिए
आदिवासी स्वशासन के विचार के बिना आदिवासी विकास का विचार पूरा नहीं हो सकता है. आदिवासी क्षेत्र में हिंसा को रोकना उस क्षेत्र में पिछड़ेपन पर काबू पाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है और आदिवासियों के पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें उचित विकास का मौका देने के लिए आदिवासी स्वशासन पर विचार करना अनिवार्य है. पेसा अधिनियम का वास्तविक क्रियान्वयन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.
इसके लिए राज्य स्तर पर तत्काल कुछ करने की जरूरत है और यह संभव भी है. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों में त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए और प्रावधानों को केंद्रीय पेसा अधिनियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए. साथ ही, समग्र जनजातीय विकास की दृष्टि से पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय घटक योजना में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए.
एक मायने में पेसा अधिनियम न केवल आदिवासी स्वशासन की दृष्टि से, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है. लोगों की भागीदारी के आधार पर प्रतिनिधि लोकतंत्र से वास्तविक लोकतंत्र की ओर बढ़ना महत्त्वपूर्ण है. इस लिहाज से बहम यह है कि ग्राम सभा को हर उस गांव में सक्षम बनाया जाए, जहां पेसा अधिनियम प्रत्येक टोला को एक गांव का दर्जा देने का अधिकार देता है, लेकिन प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा गांव घोषित करने की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है.
हालांकि, पेसा गांव घोषित करने की प्रक्रिया सरल है और पेसा नियम भी स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं. लेकिन, सच तो यह है कि इस प्रक्रिया के बारे में न केवल आम आदिवासी लोग, बल्कि नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पर्याप्त नहीं जानते हैं.
राज्य सरकार को राज्य भर में पेसा गांव घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समयबद्ध अभियान शुरू करने की जरूरत है. गांव ने पेसा गांव घोषित करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन यदि निर्धारित समय के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी या जिला कलेक्टर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो ऐसे गांवों को गजट या राज्यपाल के हस्ताक्षर से पेसा गांव घोषित किया जाना चाहिए. वहीं, गांव को पत्र व प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था की जाए. इसका मतलब यह है कि इस तरह से घोषित गांव भी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी प्रणाली से बंधे होंगे.
आदिवासी स्वशासन को साकार करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. लेकिन, यहां केवल एक महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लेख किया गया है.
कई वर्षों के संघर्ष के बाद, इस देश और राज्य में आदिवासियों ने अपना अधिकार वापस पा लिया है. लेकिन, एक तरफ निजी स्वामित्व की अवधारणा को पुनर्जीवित किया गया है और दूसरी तरफ, बाजार के लालच और दबाव के कारण उन निजी स्वामित्व वाले संसाधनों के स्वामित्व का नुकसान हुआ है. वास्तव में लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और तंत्र के अभाव में, आदिवासी समूहों के पास बाजार या हिंसक प्रतिरोध का सहारा लेने का एकमात्र विकल्प बचा है. इसलिए, पेसा अधिनियम के अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ को देखते हुए, इस अधिनियम के सचेत और कठोर कार्यान्वयन की क्या आवश्यकता है?
Goutam Kundu, a simple stationery shop owner at Kestopur lost his younger brother Chandan earlier this year due to Covid-19. Till now he has not been able to shed off his tragedy and was planning to consult a psychiatrist. Thanks to his neighbors, they gave him a lot of mental solace and now Goutam carries on his work as usual. The same is the saga of Sabir Bhai, a small saloon owner in central Kolkata. He almost lost hope of reviving his business after the second lockdown. As he says by blessings of Almighty and support from his assistant Jamal he has successfully sailed through the crisis. They are practicing but are not aware of emotional intelligence.
“Covid has brought a new reality check for our emotions in an adverse period. The emotional stress of working remotely certainly adds an untold and confusing pressure to our lives making it vulnerable to several uneasy circumstances” says eminent media person Prerna Sahni who conducted rare research on emotional intelligence. She adds, “Social distancing which has become the norm for Covid protocol is an unnatural condition and leads to a social vacuum. The positive aspect of EQ is that we can all become emotionally intelligent over a while with seasoning, acceptance and adoption.”
She further says, “If we are aware of our own emotions and desire to understand others’ emotions with honesty we will automatically find people driven towards us.” Emotional intelligence is a subject that helps to balance mental conditions, especially when they are restless. The Covid crisis has disturbed countless minds which have grown morose from growing uncertainties. Many have turned mentally imbalanced and cases of suicide have risen.
Dr Nilanjana Sanyal, eminent psychologist mentions, “Mental balances in third world countries are a real challenge. Economic morass generally leads to a lot of imbalances in mental status. The Covid pandemic has added chinks to the clamor. Mainly members of low and middle-income groups suffer from such tensions the most as their sources of earning are at stake.” Well-known cardiologist Dr Kunal Sarkar shares the same thought.
Representative image | Courtesy: Deccan Herald
In India, the mental status of even the higher income group has been jeopardized by Covid. Fears of being affected, isolation, lockdowns and untimely deaths have disturbed the rich and elite class also.
Indian Medical Association’s ex-secretary general Dr RV Asokan points out, “It will be wrong to say the wealthy are not at mental risk. Covid situations have led to such conditions that the status quo and sitting on high pedestals with longer than life ambitions have been crushed.”
Preetha Reddy, vice-chairperson, Apollo Hospitals has faced many mental crises in her illustrious tenure. She remains an exception in the sense that never has Preetha lost her cool. When the pandemic wave created havoc in the nation earlier this year, Preetha silently carried on her medical crusade against the dreaded disease. Many may laugh out her efforts saying she is too privileged to have tensions and mental unrest. The fact is she may not be pinched to get both ends meet. Yet the thought of safety and cure of hundreds of patients in her hospital was a nightmare for her. Never did one notice the suave, beautiful Preetha without her loving toothy smile.
The essence of mental health during and aftermath of Covid is a subject of interesting study. True no one can define in words the cruel pangs of pain thousands of workers received remaining stranded or walking endlessly to reach their homes. The scenes of the proletariat section of our society waiting with blank expressions at stations and bus standstill bring tears to the eyes of any socially conscious leaning being. Their traumas were and still are beyond description.
Courtesy: mhinnov:ation.net
Nobel laureate Amartya Sen time and again pointed out the pathetic conditions our working and peasant class underwent during the lockdown. Tragically our government seemed least concerned. Any sensitive person cannot but salute these brave hearts who defied all adverse conditions walking thousands of kilometers to reach homes. The sleepless, foodless tensions borne by them can never be equaled.
According to Prena Sahni, “A human EQ is a differentiator and surely a magnetic force that attracts the emotions of others is spheres of influence. This, in turn, fills emotional voids and helps to relate better in prosperity or adversity.” True emotional intelligence plays a key factor in mental balance during post-Covid. It may be consciously or unconsciously. The working class is not aware of emotional intelligence but can at times tackle mental issues better than the so-called elite.
If anyone believes that any mental crisis can be overcome easily then he is wrong. Earlier also there were countless examples of mental imbalances due to tragic circumstances. Nothing was as dreaded as in the past two years. Emotional intelligence may sound too intellectual a word for the common man. The fact is that even that commoner applies emotional intelligence unconsciously when he or she puts proper control on unnecessary emotional excess and harnesses the procedure of mental breakdowns.
The examples of Dr Prateeksha Gandhi and Dr Shanti Bansal are unique. The former carries on the crusade of heart ailment cure sans bypass surgeries in India and the USA. Later, a hospital management expert maintains a disciplined character of activities even at work which does not gel with her heart. Their ways of maintaining mental balance are simple as they alter traditional methods but never break them. Mental balance maintenance during or after Covid requires both conventional and unconventional exercises that stimulate the mind.
Ranchi: While public issues and concerns are getting missed out from the debates of parliament and assemblies, and after voting to their representatives, people felt left out. One legislator can be seen raising public issues tirelessly in Jharkhand.
Meet Vinod Kumar Singh, the three times MLA from Bagodar, Giridih who has often been seen raising the issues of common man. The CPI-ML legislator fights inside the assembly, as well as hits the streets to point out public concerns from administrations and governments.
The 45-year-old leader has a Master’s degree from Banaras Hindu University. He is the only MLA from CPI-ML in Jharkhand, but that does not become a hurdle for him to keep questioning those in power to get public works done. Just concluded winter session of Jharkhand assembly has also witnessed Vinod Singh raising many common man issues at the floor of the house.
Raising issues of development of Bagodar, to migrant workers of the state and standing with farmers-workers, have been the hallmark of this MLA. He has also been seen holding a placard at his constituency Bagodar, to Giridih, Ranchi and Delhi as well on different issues of public concern.
Vinod is the son of Mahendra Singh, who was also three times MLA from the same constituency. Mahendra Singh was gunned down on January 16, 2005, the next day he filed nomination papers for the first assembly polls of Jharkhand.
There is a total of 81 legislators in the Jharkhand assembly. While ruling Jharkhand Mukti Morcha (JMM) has the maximum number of MLAs, Bharatiya Janata Party (BJP), with the second-highest number of legislators, is the official opposition party in the state.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है. इस बीच प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान घर लौट गए हैं. एक अंतराल के बाद अब यही वह स्थिति है, जिस स्थिति में एक बार फिर गंभीरतापूर्वक यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या कृषि क्षेत्र पर छाया संकट टल गया है?
दरअसल, यह प्रश्न नया नहीं है, लेकिन इसे एक नये आयाम से देखें जाने की आवश्यकता है, नया आयाम यह कि कृषि क्षेत्र का यह संकट क्या इतना अधिक गहरा है कि देश की बढ़ती आबादी को कृषि से भोजन उपलब्ध कराना एक नई चुनौती होगी?
यह त्रासदी ही है कि आजादी के बाद देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, बल्कि आज कृषि भूमि के अन्य उपयोगों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, किसान कृषि से दूर हो रहे हैं, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है. इतना ही नहीं, कृषि भूमि का ह्रास भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को भी प्रभावित कर रहा है.
हालांकि, इस दौरान सरकार द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने से जुड़ी सफल कहानियां भी हैं, बावजूद इसके यह भी एक तथ्य है कि हमारे देश में खेती योग्य भूमि साल दर साल घट रही है, जैसा कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित ‘वेस्टलैंड एटलस 2019’ में उल्लेख किया गया है. वहीं, ‘ग्रामीण विकास मंत्रालय’ और ‘इसरो’ का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन की मांग बढ़ रही है. ऐसे में यह आशंका अनदेखी नहीं की जा सकती है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में विश्व के अन्य देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ सकती है.
पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक का हाल
अब हम आंकड़ों पर आते हैं. ‘वेस्टलैंड एटलस 2019’ के मुताबिक, पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य में 14,000 हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 62,000 हेक्टेयर और केरल में 42,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि घट गई है. वहीं, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे अधिक खतरनाक लग सकता है, जहां हर साल विकास कार्यों पर 48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि घटती जा रही है.
पूरे देश का ही हाल देखें तो, अधिकांश उपजाऊ खेतों का अधिग्रहण घरों, कारखानों, सड़कों के लिए हो रहा है. यहां इस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए कि कृषि भूमि के घटने से प्रति व्यक्ति आय क्यों बढ़ती है, लेकिन फिर बेरोजगारी की दर भी बढ़ जाती है.
यह भी कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को कृषि से अलग दूसरे काम बड़ी संख्या तक मिलने लगे हैं, जिससे खेतों में खेतिहर मजदूरों की श्रम शक्ति घट रही है और किसानों को खेतिहर मजदूर न मिलने के कारण भी खेती छोड़नी पड़ रही है.
साभार: इंडियन एक्सप्रेस
ग्रामीणों के हाथ से जा रही जमीन
अब गौर करने वाली बात यह है कि 1992 में, ग्रामीण परिवारों के पास 117 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी, जो 2013 तक घटकर केवल 92 मिलियन हेक्टेयर रह गई. जाहिर है कि महज दो दशक के अंतराल में 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि ग्रामीण परिवारों के हाथ से निकल गई.
यदि यही सिलसिला जारी रहा तो कहा जा रहा है कि अगले साल यानी वर्ष 2023 तक भारत में खेती का रकबा 80 मिलियन हेक्टेयर ही रह जाएगा.
आखिर इतनी खेती की जमीन कहां जाती है और इसके पीछे के सहायक कारण क्या हैं? यदि हम कारणों में जाएं तो पहला कारण है बहुत सारी कृषि आधारित गतिविधियों और उससे जुड़े व्यवसायों का नुकसान में जाना है, साथ ही उत्पादन की अपर्याप्त प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन आदि दूसरे कारण हैं.
150 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा कैसे संभव?
लेकिन, यहां हमें विकास की अवधारणा और प्रक्रिया को भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसके तहत उदाहरण के लिए छह प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों को चिन्हित किया जा सकता है, जिसमें 2014 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि आती है, औद्योगिकीकरण बनाम कृषि एक पुरानी बहस का विषय है, लेकिन तथ्य यही है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी कहीं-न-कहीं कृषि भूमि के घटने का एक महत्त्वपूर्ण कारण है.
दूसरी तरफ, कितनी बंजर या बंजर भूमि को अन्य कामों के लिए खेती योग्य जमीन में बदला गया है, इससे जुड़े आंकड़े भी सरकारी रिपोर्टों में दर्ज हैं, लेकिन यह खेतों को कंक्रीट में बदलने के आंकड़ों के मुकाबले न के बराबर हैं.
प्रश्न है कि इन आंकड़ों की तुलना करने का क्या औचित्य है? ऐसा इसलिए कि हम सभी को इस बात का ध्यान रहे कि भारत की आबादी वर्ष 2031 तक 150 करोड़ होने का अनुमान है, लिहाजा इस बात की अनदेखी कैसे की जा सकती है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार किए बिना खाद्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है?
साभार: theindianblog.in
किसान अपने खेत क्यों बेच रहे?
वहीं, कृषि क्षेत्र की कुछ सहायक चुनौतियां भी हैं जिन पर समय रहते ध्यान दिया गया तो उससे जुड़ी चिंताओं को कम किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, पिछले पांच वर्षों में बीटी जैसे विदेशी बीज महंगे होने के कारण किसानों को हुए नुकसान के कई प्रकरण सामने आए हैं. विदेशी बीजों को लेकर यह दावा भी कई प्रकरणों में तथ्यहीन जान पड़ता है कि इनसे फसल की पैदावार कई गुना तक अधिक बढ़ जाती है और इनमें किसी तरह के कोई कीट नहीं होते हैं.
इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर होना यह चाहिए कि किसानों पर विदेशी आनुवंशिक बीजों का इस्तेमाल करने का दबाव कम किया जाए. वहीं, इस तरह की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से विपरीत जैविक खेती पर आधारित हो, ताकि किसान और उनके खेत प्रभावित न हो सकें.
इसी तरह, एक कार्य सरकारी हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होगा, वह यह कि किसान नई तकनीक को तो अपनाएं, लेकिन किस सीमा तक तो इस बारे में विचार करना होगा. इसी तरह से यह भी देखना होगा कि उपयोग में लाई जा रही तकनीक जैविक खेती की मूल सिद्धांत के विपरीत तो नहीं है, जाहिर है कि तकनीक ऐसी हो जो रासायनिक खेती को हतोत्साहित करने की दिशा में हो. दरअसल, तकनीक का अंधाधुंध उपयोग कई बार खेती की लागत भी बढ़ा देता है, जिससे किसान को लागत के अनुपात में लाभ कम मिलता है और वह अपने खेत बेच देता है.
किसान पर कर्ज कम हो तो बचेंगे खेत
दरअसल, देखा जाए तो वित्तीय स्वार्थों के कारण कुछ शक्तियां हैं, जो हमेशा से ही ग्रामीण भारत में अपने बाजार को मजबूत करने के तरीकों की तलाश करती रही हैं. यहां तक कि कृषि लागत लगातार बढ़ने के कारण किसान कर्जदार होते जा रहे हैं. उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण’ के आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में 82 फीसदी किसान कर्जदार हैं. इसी तरह, पंजाब और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा औसतन 65 प्रतिशत है. यही वे राज्य हैं, जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं.
प्रश्न है कि किसान पर कम से कम कर्ज का बोझ रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जानकारों से बातचीत का निचोड़ यदि यहां रखा जाए, तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, उचित भंडारण, विपणन सुविधाएं, कृषि उपज की लागत में कमी, असली किसानों के ही इस व्यवसाय में प्रवेश पर सख्ती जैसे उपायों को लागू किया जाए तब देश किसानों का पेट भर सकता है. जाहिर है जब उनका पेट भरेखा, तो खेती भी बचेगी और खेत भी.
Kolkata: The Kolkata civic polls has been significant not just in one way. While winning the required number of seats brought Trinamool Congress to power in the civic body, the vote share indicates its magnificent rise, which has not been much debated.
According to political observers, for any election, more than the number of seats a political party wins it is the vote shares that reflect the true positioning of a party.
In the recently concluded KMC Polls, the ruling TMC won 134 out of 144 seats. While the number of seats TMC won is significant, the jump in its vote share — 72.13 percent, is historic.
Rise in Trinamool’s vote share
The almost two-third vote share of TMC at KMC polls gave us a chance to find out about it at assembly and general elections.
At parliament and assembly polls, where often two-party contests take place, all available data suggests that no political party has got over 48 and 72 percent votes respectively.
In municipal polls, the highest so far has been for the BJP, which achieved 53.8 percent vote share in February 2021 polls, at Gujarat Municipal polls.
In 1984, Rajiv Gandhi-led Congress had secured 48 percent votes, which is the highest ever by any political party in General Election. In 2019, the BJP got 303 Lok Sabha seats but could only get 37.4 percent of the votes.
Sikkim Democratic Front achieved the highest vote shares in any assembly polls when it had got 71.09 percent in 2004.
Trinamool Congress supporters celebrate the party’s win in the Kolkata Municipal Corporation (KMC) elections, in Kolkata on December 21 | Courtesy: AFP
TMC’s local body election record
In 2015 municipal polls, TMC secured a voting percentage of 50.84. And now, it has registered a jump of more than 21 percent vote share. There were 40,48,357 voters in the KMC election. Interestingly, in comparison to last municipal polls, the turnout percentage was 63.63 — 4.93 percent less.
Sabir Ahamed, National Research Coordinator of Amartya Sen’s Pratichi, told eNewsroom, “Many factors worked for TMC during municipal polls. They had a huge win just six months back, the party also started doing soft Hindutva, so the votes which can go to BJP come to Trinamool. Also, its Muslim voters are intact.”
Significant gain in assembly polls too
Mamata Banerjee led TMC when dethroned the three-decade-old Left Front government in Bengal in 2011 it had secured a 38.9 percent vote share. Five years later, when Trinamool returned to power, it touched a figure of 44.9.
In the 2021 assembly polls in May, TMC made a hat-trick and secured a 47.9 vote percentage. The percentage may have been boosted further with Trinamool having won five more seats in by-polls by huge margins.
The trend to continue till 2024 General Elections
In the 2014 General Election, TMC had a 39.05 percent vote share. Five years later, despite the party having lost 12 seats, it secured 43.69 percent vote shares – a jump by 4 percent.
Now it would be interesting to see what would be the rise in the vote share of Bengal’s ruling party in the forthcoming municipal polls (for other parts of the state) and 2024 General Elections.
“As there is no major alternative for voters, and welfare schemes are also working well for the TMC, this trend of voting percentage may continue till 2024,” claimed the researcher.
After Suraj Pal Amu made derogatory and hate speech, he was made the spokesman for the BJP state unit. After the murder of Akhlaq in the beef-cow issue, one of the murder accused died, one central minister (Mahesh Sharma) arrived to put tricolor on the body of the deceased. When the 8 lynching accused got bail, Jayant Sinha another Central Minister garlanded them. Not too long ago, when a central minister made the audience give the slogan “Goli Maro“ he was promoted to the Cabinet rank. In this background, if one sees the present disturbing events of spreading hate and inciting violence, the lack of action on the part of authorities can be easily understood. We do recall that our PM, prompt at speaking when not needed generally either kept quiet or spoke after a painfully long delay in the aftermath of the murders of Junaid or Rohith Vemula.
Today (December 25, 2021), 5 days after the two disturbing events took place; our PM’s silence on these issues is very loud and clear.
In the first incident on 19th December Suresh Chavhanke, the Editor-in-Chief of Sudarshan TV administered an oath to young boys and girls. The event was organized by Hindu Yuva Vahini (Founded by UP Chief Minster and Mahant of Gorakhnath Peeth, Adityanath Yogi), was “. “We take an oath and make a resolution that till our last breath, we shall fight, die for and if need be, kill, to make this country a Hindu Rashtra,”
In another event organized in Haridwar, hundreds of saffron-clad Sadhus and Sadhvi’s had assembled for a meeting on the theme “Islamic Terrorism and our Responsibilities”. It was Haridwar Dharam Sansad organized by Yati Narsinghanand, Head Priest of Ghaziabad temple. He set the tone by stating “‘Economic boycott (against the Muslims) will not work… No community can survive without picking up weapons…And swords won’t work, they look good only on stages. You need to update your weapons…more and more offspring and better weapons can protect you.” He gave a clarion call, Shastra Mev Jayate for inciting armed violence against Muslims.” “In another video, Narsinghanand is seen to be offering Rs 1 crore to Hindu youth for becoming like LTTE leader Prabhakaran as he called upon Hindu youth to become “Prabhakaran” and “Bhindranwale”
Annapurna Maa, (earlier, Poonam Shakun Pandey) general secretary of Hindu Mahasabha said, we need 100 soldiers who can kill 20 lakh of them (Muslims). She added ‘Matr shakti ke sher se panje hain. Phaad kar rakh denge’. (mother power has claws like a lion, will tear apart). She is the one who a couple of years ago reenacted Gandhi’s murder in Meerut and distributed sweets after that.
Dharam Das Maharaj from Bihar said “If I was present in Parliament when PM Manmohan Singh said that minorities have right over national resources, I would have followed Nathuram Godse and shot him six times with a revolver”
These are a few samples of what happened in Dharma Sansad. Such meetings have been set into action by VHP, which began these meetings in the wake of Babri demolition. The surprise is that most of the videos are circulating and police have access to them. But no arrest so far.
Those making such statements that are criminal as per our law are very much reassured that no action will be taken against them. They know those in power quietly appreciate their speeches or such speeches or incitement may be a part of planning in the wake of elections. What is surprising is that all this is taking place at a time when Munwar Faruqui was arrested for a joke which he had not cracked. His shows have been cancelled times and over again.
What will be the impact of these uttering’s on our minorities, who are equal citizens of the country. The fear and intimidation will reach their peak. Economic boycott, the threat to life and intimidations will further intensify the ghettoization, already existing as a serious problem. Disturbed by all these Jamiat-E-Ulema a Hindu, Mahmood Madani has written to Home minster. Can the Minorities commission take cognizance of this and take action? Can the police take proper action apart from just filing FIR against the recent convert to Hinduism, Jitendra Tyagi (earlier Wasim Rizvi)? And why is Supreme not waking up to take Suo moto cognizance?
The world is aghast at this level of hate and open incitement of violence. Martina Navratilova tweeted that she is aghast. The trends were caught by global media right some time ago when The Daily Guardian in a 2020 article states that “since achieving every single public interest is cumbersome; pointing towards the flaws of the ruling party which may or may not have a religious back up and flaming the emotions of the public at large through continuous hate speech was a trend in the early ’90s and the immediate years of the second millennium. Hate speech was therefore procuring a wide scope for democracy in India.” There is turmoil the world over on these incidents in India.
The hate against minorities is reaching dangerous proportions. What began as a project of communal politics, Hindu and Muslim in undivided India are now focusing on Muslim minorities. Every occasion is being used to demonize them and the global trends set by American media in coining the phrase “Islamic Terrorism” have put salt on the wounds of the targeted community. During the last seven years with the patronage of the BJP government at the center; the process has taken ghastly proportions.
What is needed is that civil society wakes up to the dastardly phenomenon. The hate and violence which is directed against the ‘others’ take a turn to consuming the same community in whose name all this takes place, rather all this is orchestrated by the communal stream. All non-BJP parties need to come together to raise their voice and call for action against the Hatemongers. It is welcome that Rahul Gandhi and many other leaders have tweeted and condemned these utterances.
Nothing short of a social movement directed against hate and promoting love will help the matters. It is time for us to work on the lines of Bhakti-Sufi traditions, and the path of Mahatma Gandhi-Maulana Azad to keep the society and country in peace and harmony.
Ranchi: The list of mob lynching victims is long in Jharkhand. From 12-year-old Imtiyaz Khan, young Tabrez Ansari to middle-aged Alimuddin Ansari all kinds of people become a victim of it. And it is not that only Muslims were targeted, Tribals and Dalits were also lynched for one of the other reasons.
One Gupta family in Jamshedpur had also lost three members of its family because of two incidents in one night in the district in which seven people were killed.
During the assembly polls, 2019 Jharkhand chief minister Hemant Soren had promised that if they come to power, they will make a bill against the heinous crime.
Fulfilling one of his election promises, Jharkhand’s Hemant Soren-led gathbandhan government brought the Prevention of Mob Violence and Mob lynching Bill 2021. While doing so, it becomes the only third Indian state besides Bengal and Rajasthan. Between the year 2016 to 2019, Jharkhand had witnessed at least 22 mob lynching deaths in the state.
If it gets implemented after the governor’s nod, the accused will be punished from three years to life imprisonment. The new law will punish the spreader, who will share such contents if established. The victims will also be compensated. By leveling accusations of beef selling, cattle trade, motorbike and child theft to witchcraft, several innocent people were killed by the so-called vigilantes in Jharkhand. Hope it will end the most inhuman crime in the state.
Bengal and Rajasthan are the only two other states which have passed laws against mob lynchings in their state.
While informing about the bill getting passed at Jharkhand Assembly, CM Soren claimed that to maintain peace in the society, it was necessary to bring legislation against the lynchings because of which several people are losing their lives. only a few days ahead of the bill getting passed, a Dalit man was lynched in Giridih district.
Kolkata: Recently, bears have been spotted at several houses in many districts in West Bengal. The incidents further alarm us about the man-animal conflicts taking place across the world because of the lessening of the inhabitants of wildlife animals.
If wild bears are venturing into human’s houses in Bengal, it is the herd of wild elephants doing similar in many cities in Jharkhand. Which led to damage of properties and on some occasions killing of villagers too.
Because of the man-animal conflicts, whether it is animals getting killed or caught while venturing into the concrete jungle or it is humans who get hurt or killed by the wild predators, it is the loss of nature and mankind.
We need to learn and adapt, how to co-exist with mother nature and its inhabitants. Then only we will be able to leave a better place for coming generations.
And it is not just the people, but governments and authorities should take necessary measures to help humans and animals live together.
The incidents also tell us about the climate crisis, which has been talked about a lot at international conferences, but a lot more needed to be done.
Watch our one-minute video story on the one of the most urgent issues of mankind, ‘man-animal conflicts.’
