झारखंड में 15 नवंबर से नेतरहाट उत्सव, कच्छ रण उत्सव से मिली प्रेरणा: पर्यटन मंत्री
झारखंड सरकार पर्यटन को नया आयाम देने के लिए बड़े बदलाव कर रही है, जिसमें इको-टूरिज्म, होमस्टे और होटल इंडस्ट्री में सुधार शामिल है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि धार्मिक पर्यटन पर खर्च होने वाले बजट को संतुलित कर राज्य की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जेईटीए को पुनर्जीवित कर विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जेएफ़एमसी में महिलाओं की भागीदारी 50% तक बढ़ाई जा रही है, और स्काईडाइविंग से लेकर जंगल सफारी तक नए पर्यटन अनुभवों पर काम हो रहा है।
बजट 2025 में सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ और शिक्षक भर्ती की जरूरत: झारखंड जनाधिकार महासभा की वित्त मंत्री से मुलाकात
झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड जनाधिकार महासभा ने वित्त मंत्री से इसे ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 करने का सुझाव दिया। साथ ही, शिक्षकों की कमी और बेहतर वेतन के लिए भी सरकार से शीघ्र कदम उठाने की मांग की गई
इंफोसिस से एलएंडटी तक: लंबी ड्यूटी का आह्वान और गिरिडीह के मज़दूरों का हाल
आज 70 घंटे काम करने की बहस जोरों पर है, गिरिडीह के मजदूर अपनी 12 घंटे की शिफ्टों में लंबे समय से काम करने पर मजबूर हैं। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण एक समानांतर संकट बन चुका है, जिससे विरोध और न्याय की मांगें उठ रही हैं। राजनीतिक महत्व के बावजूद, यह ज़िला श्रमिक कानूनों और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का एक बड़ा उदाहरण बना हुआ है
हेमंत सोरेन सरकार 2.0: देश को झारखंड मॉडल देने का मौका
फिनलैंड के शिक्षा मॉडल और स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली से प्रेरित झारखंड, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर अपने भविष्य की नींव रख सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, और खेल में सुधार राज्य को देश और विदेश में नई पहचान दिला सकते हैं। आदिवासी अधिकारों और ग्रामीण पलायन रोकने के उपाय झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं
झामुमो के ‘गुरु-शिष्य’ की गाथा: सुदिव्य कुमार के संघर्ष और सफलता की कहानी
रांची/गिरिडीह: झारखंड में हेमंत सोरेन 2.0 के मंत्री मण्डल का गठन आज हो गया। कुल 11 मंत्रियों ने पद एवं गोपनियता की शपथ राजभवन...
ऐतिहासिक जनादेश, बड़ी जिम्मेदारी: क्या इस बार हेमंत सरकार मुसलमानों को न्याय, रोजगार और अधिकार दे पाएगी
अब हेमंत सोरेन सरकार से उम्मीद है कि वह अल्पसंख्यकों को न्याय, रोजगार, और शिक्षा के साथ वक्फ बिल और एनआरसी जैसे संवेदनशील मामलों पर ठोस कदम उठाएगी
