[dropcap]W[/dropcap]ith board exams around the corner, students are putting in their maximum efforts to study, revise and score high marks. Writing effective answers in exams can be challenging, especially since the papers are evaluated by examiners who aren’t aware of the calibre of a particular student, unlike the teachers in their respective schools. With the right approach and proper preparation, students can improve their chances of scoring high marks. Here are a few methods to help students write impactful answers and get the maximum results for their hard work.
1. Understanding the Question
The first step towards crafting an outstanding answer is to thoroughly understand the question. Read the question multiple times to grasp its essence and identify the key components. Pay attention to any specific instructions or keywords provided in the question. If the question has different sections, each section has to be read and understood properly. This will enable the student to focus on the essential aspects and tailor the response accordingly.
2. Organising Thoughts
Once the question is properly read, it is crucial to organise the thoughts regarding it. A rough outline of the answer must be created in the mind, highlighting the main points that need to be addressed. Structuring the response appropriately will make it easier for the examiner to follow the student’s ideas and knowledge with clarity.
3. Optimum Time Management
Divide all the questions into 3 categories based on your level of confidence.
Category 1 – Very confident
Category 2 – Somewhat confident
Category 3 – Not confident
Attempt the Category 1 questions first. This will save you time for trickier questions. Then move on to Category 2 and finally to Category 3. This will ensure optimal time management and that sufficient time has been allotted to questions according to difficulty level. Care has to be taken to not spend too much time on any single question.
4. Attempting All Questions
Since there is no negative marking, try attempting all the questions. Always mention the formula and all relevant steps while answering any numerical-based question. Even if the final answer value is incorrect, when other calculation points or formulas are correct, the student will score some marks for writing these.
5. Attempting Questions In the Right Order
Remember that a student does not have to attempt questions in any particular sequence. One can attempt questions in any preferred order. Ensuring that the section and question number are written clearly before writing the answer is very important. Another crucial factor is to not forget to write the question number against each answer properly even in charts, graphs and diagrams in a visible manner, if these are attached as separate sheets.
6. Answering With Precision
Answering precisely and to the point is an effective and easy way of scoring good marks. Unnecessary fluff and filler content that might dilute the significance of the answer should be omitted. The focus should be on addressing the question’s core aspects while maintaining clarity and coherence.
7. Supporting the Answer with Evidence
Back up the points with relevant evidence, examples, and data. Providing concrete evidence strengthens the answers and showcases the student’s in-depth understanding of the subject. Write answers in the exam using facts and relevant data, or use real-life examples, case studies, or statistics to reinforce the points to make the answer persuasive.
8. Writing Complete Answers
The student must ensure that the complete answer for one particular question is written together. As much as possible try to avoid writing part of an answer on a particular page and the rest somewhere else without continuity which will create confusion and diminish the impression of the student in the eyes of the examiner. There is a high chance of the second part going unnoticed during evaluation which might result in fewer marks.
9. Elaborating When the Question Demands
While being precise is essential, it is also crucial to balance conciseness and elaboration. Avoid overly brief responses that lack substance as well as excessively lengthy answers that may take away the examiner’s interest. Aim for a well-articulated response that covers all the essential points concisely. Try to maintain the word limit, by practising how many points should be written for 2 marks, 3 marks, 4 marks, and 5 marks questions.
10. Underlining Important Words
Underline keywords in the answer which is an effective strategy to draw the attention of the examiner towards the right points and save the time of the examiner to allot marks, but make sure not to overdo them as it may reduce the clarity of your answer.
11. Using Visual Aids
Incorporate visual aids such as diagrams, charts, maps and graphs wherever relevant. Visual representations can help simplify complex concepts and make the answer more engaging. However, add only those that will add value to the answers rather than those that will be mere decorations.
12. Language Clarity and Grammar
Effective communication is the cornerstone of crafting an excellent answer. Ensure that the language is simple, clear, crisp and grammatically correct. Avoid using complex terms or sentence structures that might confuse the examiner. A well-written response demonstrates the student’s command over the language and enhances the overall impact of the answer.
13. Neat presentation
Try to maintain neat and legible handwriting. When it becomes necessary to cut a word or an answer, just draw a line with a pen over that text or word. Avoid scribbling or scratching as it will make the answer sheet look messy and unclean. Don’t overwrite or allow ink drops to fall on the paper.
14. Cross-checking the Answer Sheet
Before handing over the answer sheet to the invigilator, make sure to cross-check it once more. Verify every entry in the sheet. Check if any questions are left unanswered and also re-check the solutions that contain calculations. Reconfirming that no points have been left out and no errors have taken place while writing the final answers after calculations would be good.
15. Subject-wise Extra Tips
• Mathematics: Students often mention all the steps in their calculations but do not present them well. This leads to the examiner not understanding the sequence of the steps or they miss out on some steps while checking the paper. This may lead to loss of marks unnecessarily. Use the last page for calculations and mark it as ‘Rough Work’ on top of the page.
• Graphs: While attempting graph questions, make sure to write all the details in the graph as needed and write the question number on top of the graph paper. Write the scale and mention the x and y axes properly.
• Statistics: Draw neat tables using a scale and pencil while attempting questions from statistics.
• Science: While attempting the science exam, write the answers pointwise, and note the formulae and calculations clearly for numerical problems. Pay special attention to proportions in diagrams and label them clearly to achieve maximum marks. Use bullet points when required to highlight steps or points.
• Languages: For language exams, structure the answers for analytical questions, value-based questions, and letter-writing into 3 paragraphs – Introduction, body and conclusion.
• Units: Write the units for each of the answers and steps. Do not change the units if not asked to do so in the question paper.
বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিনদিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন সংখ্যা।
ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।
বিশু। আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।
চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার”।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ‘রক্তকরবী’ বলে একটি নাটক লিখেছিলেন। ওপরের সংলাপটি তাঁরই অংশ বিশেষ। আজ থেকে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা দেখতে পেয়েছিলেন, এবং সেটাকে তাঁর লেখায় যেভাবে দেখিয়েছিলেন তা আজকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকের মানুষের আর কোনও পরিচিতি নেই, প্রত্যেকেই এক একটি সংখ্যা। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় সে জীবিত, রাষ্ট্রের ইচ্ছায় সে মৃত। এডওয়ার্ড স্নোডেন, কয়েক বছর আগে এই কথাটাই বলেছিলেন, যে ভারতবর্ষের আধার প্রকল্প মানুষকে তাঁর পরিচিতি ছিনিয়ে নিয়ে দাস বানাবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা তথা দেশের বহু মানুষের কাছে ইউআইডিএআইয়ের চিঠির প্ররিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো আরো জোরের সঙ্গে কি বলা উচিৎ নয়?
চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেছে। আধার কতৃপক্ষ অর্থাৎ ইউআইডিএআইয়ের কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছেন অনেকেই, তাঁদের আধার ডিঅ্যাক্টিভেট অর্থাৎ অচল করে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, যেহেতু এই মানুষেরা ভারতে বসবাস করার শর্ত পূরণ করতে পারেননি, তাই তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই চিঠি, যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা এবার অকুল পাথারে পড়েছেন, কোথায় যাবেন, কার কাছে গেলে এর প্রতিকার পাওয়া যাবে, তাঁরা বুঝতেই পারছেন না। রাজনীতির মানুষজন ও মাঠে নেমে পড়েছেন। কেন্দ্রের শাসক দলের বাংলার নেতারা তিনজন, তিন রকম বয়ান দিয়েছেন, কারো বয়ানের সঙ্গে কারো মিল নেই। বিজেপির রাজ্য সভাপতি, সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কথা হয়েছে, কোনও একজন মানুষের চিন্তার কোনও কারণ নেই, সবার আধার আবার চালু হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত মেইলে এবং ফোন নম্বরে যেন অভিযোগ জানানো হয়, তিনি একটি অভিযোগ জানানোর ফর্ম ছাপিয়েছেন, সেই ফর্ম ভর্তি করলেই সবার আধার নম্বর চালু হয়ে যাবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, যেমন সবেতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্র দেখতে পান, এবার ও সেটাই দেখেছেন। উনি বলেছেন, কোনও আধার কার্ড বাতিল হয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি, ইউআইডিএআইয়ের রাঁচি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। আদ্যন্ত মিথ্যে বলছেন বিরোধী দলনেতা, সারা দেশে এই ধরনের চিঠি অনেকেই পেয়েছেন। ২০২০ সালেই বেঙ্গালুরুর দু’জন যুবক এই ধরনের চিঠি পান, তাঁদের শুনানির জন্য হাজির হতে বলা হয়। ঐ জায়গায় গিয়ে তাঁরা দেখেন, তাঁদের মতো অনেকেই এই চিঠি পেয়েছিলেন। পরে হইচই হওয়াতে তখনকার মতো ইউআইডিএআই এই চিঠি পাঠানো বন্ধ করে।
যা জানা যাচ্ছে, ইউআইডিএআই আপাতত প্রায় ১ লক্ষ এই রকম চিঠি পোষ্ট করেছেন। বিজেপির অনেক নেতা এখন বলার চেষ্টা করছেন, এটা প্রযুক্তিগত বিভ্রাট। যদি সেটাও সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের সঙ্গে ডাকবিভাগের চিঠির কী সম্পর্ক? তার মানে এটা কোনও প্রযুক্তিগত বিভ্রাট নয়, এটা সচেতন ভাবেই করা হয়েছে। বিজেপির আর এক বাংলার নেতা, অসীম সরকার তো সরাসরি বলেই দিয়েছেন, বিজেপিকে ভোট না দিলে, আরো অনেকের আধার নিস্ক্রিয় হতে পারে। তারমানে আরো বহু মানুষের নাগরিকত্ব যেতে পারে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও বলেছেন, তিনি হেল্পলাইন খুলে এই অসুবিধার কিংবা সমস্যার সমাধান করে দেবেন, কিন্তু সেটাও বাস্তব নয়। সেটা হয়তো সাময়িকভাবে কিছু স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু তা পুরো সমাধান নয়। আসলে আধার এবং নাগরিকত্ব সরাসরি যুক্ত না হলেও যুক্ত। যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী, আধার নাগরিকত্বের কোনও পরিচয়পত্র নয়, আধার জন্মের শংসাপত্র নয়, আধার শুধুমাত্র একটি যাচাই করার উপকরণ মাত্র, কিন্তু ২০১৬ সালে নরেন্দ্র মোদীর আনা, আধার আইনের ২৮এ ধারায় কী বলা আছে, তা যদি একটু পড়ে নেওয়া যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, এই ধরনের ঘটনা কিন্তু শুধুমাত্র গ্রামে গঞ্জে হবে এমনটা নয়, যে কোনওদিন যে কেউ কিন্তু এই ধরনের চিঠি পেতে পারেন। এনপিআর হচ্ছে এনআরসি অর্থাৎ নাগরিকপঞ্জীর প্রথম ধাপ। আমরা দেখেছি, আসামে এনআরসি করার ফলে, প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ বে নাগরিক হয়েছেন। এখনও কিন্তু আসামে ১৭ লক্ষ মানুষের আধার সক্রিয় হয়নি। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। আগামীদিনে এই নাগরিকপঞ্জীর কাজ খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হয়ে যাবে, কারণ ২০১৫ সালে যখন আধার হালনাগাদ হয়েছিল, তখনই এনপিআর করা হয়ে গিয়েছিল বেশীরভাগ মানুষের। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই ক্রোনোলজি বোঝানো ভিডিওটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, সিএএ অর্থাৎ নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে এনআরসি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এনপিআরের সঙ্গে আধারের কী সম্পর্ক, তা যদি আন্দাজ করা যায় তাহলে যে কেউই ভয় পেয়ে যাবেন। তখন কী করবেন, তা কিন্তু সেই ব্যক্তির সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখনই একজোট হওয়ার সময়, বলার সময়, আমরা আধার মানিনা, আমরা কোথাও আধার দেবো না। সরকারি পরিষেবা আমাদের অন্য যে কোনও পরিচিতি দেখেই দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধরনের একটি পরিচয়পত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করাই ছিল, তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি। নাগরিক সমাজ যদি এই আধার ধ্বংসের আওয়াজ না তোলে, এবং বলে আমাদের ভোটে যে সরকার নির্বাচিত, তা আমাদের কি করে বে নাগরিক করতে পারে একটি সুইচ অফ করে, এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন না করে এবং রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিরা যদি এই সমস্যাটার গভীরে না যান, তাহলে সামনে সমূহ বিপদ।
ইংরেজিতেও আধার নিষ্ক্রিয়করণের উপর eNewsroom-এর অংশ পড়ুন
Kolkata: Three days after the alleged use of a derogatory word “Khalistani” against a Sikh Indian Police Service officer, an FIR against unknown BJP leaders has been registered at Bhawanipur Police station today. Gurmeet Singh, mentioned in the complaint as a member of Youth Khalsa Club, lodged the FIR. A case (No. 31, 23.02.23) has been registered under sections 295A (outraging religious feelings), 505 (2) (creating hatred and ill will against a community), and 34 (criminal act done by several people) of the Indian Penal Code.
On February 20, a team of BJP leaders, including the leader of the opposition Suvendu Adhikari, was going to Sandeshkhali, where it has been alleged that women were raped by Trinamool strongmen. When IPS officer Jaspreet Singh and his team stopped Adhikari and other BJP leaders, he was slurred with the Khalistani jab. The IPS officer then retaliated, stating that because he is wearing a turban, he is being termed Khalistani, which they cannot do.
Chief Minister Mamata Banerjee, while condemning the slur, shared the video from her official handle. The Bengal police also condemned the Khalistani slur and claimed that legal action would be initiated against the accused. Soon after the incident, a team of Sikh community members sat on dharna in the BJP’s office in Kolkata, demanding an apology from Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. Some protesters also marched against the slur in Kolkata and Asansol. The community members continue their dharna. Today, they have also written to Chief Minister Mamata Banerjee, seeking time to meet her. The Sikh community’s letter mentioned that their protest will continue until the perpetrators are brought to justice.
According to the National Crime Record Bureau (NCRB) data released in December 2023, there was a 45 percent rise in hate speech cases in the last two years. While Muslims faced most hate speeches, either by Hindutva groups or BJP leaders, even a Muslim Member of Parliament, Danish Ali, had faced derogatory remarks by BJP MP Ramesh Bidhuri inside the parliament, and no action was initiated against the BJP MP.
Since 2020, when mass farmer protests took place in India, and Sikh farmers participated in large numbers, Sikhs were termed Khalistanis, and this continued by BJP leaders and through television channels.
However, the hate speech against the Sikh community has made BJP defensive, which was very aggressive as rape allegations against TMC strongmen have surfaced in Sandeshkhali.
बिशु: “दिन का अंत कलम से नहीं लिखा जाता। एक दिन के बाद दो दिन, दो दिन के बाद तीन दिन; मैं सुरंग से गुज़रा, एक हाथ के बाद दो हाथ, दो हाथ के बाद तीन हाथ। मैं ताल से सोना ला रहा हूं, एक के बाद दो बार, दो के बाद तीन बार। यक्षपुर में बिना किसी मतलब के एक के बाद एक लोग खदानों से सोना इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग नहीं, सिर्फ संख्याएं हैं। फागुभाई, क्या आप भी उनमें से हैं?”
फुगुलाल: “मेरी पीठ के कपड़े पर एक दाग है, मेरी उम्र 47F है।”
बिशु: “मैं 69ई हूँ, गांव का एक आदमी था, यहां मैं दस सौ पच्चीस (नंबर) हूँ। हमारी छाती पर लिखे नंबर ही हमारी पहचान है।”
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग सौ साल पहले ‘रक्तकरबी’ नामक नाटक लिखा था। उपरोक्त संवाद उसी नाटक का एक भाग है। रवीन्द्रनाथ ने सौ वर्ष पहले जो देखा और उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया, वह आज साकार हो रहा है। आज के लोगों की कोई पहचान नहीं रह गई है, हर कोई एक संख्या है। राज्य की इच्छा से वह जीवित है, राज्य की इच्छा से वह मर चुका है।
आधार निष्क्रियकरण
कुछ साल पहले एडवर्ड स्नोडेन ने कहा था कि भारत की आधार योजना लोगों से उनकी पहचान छीनकर उन्हें गुलाम बना देगी। क्या हाल के दिनों में यूआईडीएआई द्वारा बंगाल और देश के कई लोगों को लिखे गए पत्र को देखते हुए ये बातें और अधिक मजबूती से नहीं कही जानी चाहिए?
चारों ओर शोर है. कई लोगों को आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई से पत्र मिल रहे हैं कि उनका आधार निष्क्रिय कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि ये लोग भारत में रहने की शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए उनके मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिन लोगों को यह पत्र मिला है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे कहाँ जाएँ, या किया उपाय करें। नेता भी मैदान में उतर आये हैं।
केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के बंगाल नेताओं ने तीन अलग-अलग बयान दिए हैं, जिनमें से कोई भी एक-दूसरे से मिलता-जुलता नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है और किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी का आधार फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि शिकायत उनके निजी ईमेल और फोन नंबर पर की जानी चाहिए। बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जैसा ममता बनर्जी की साजिशों को भांप लिया था, वैसा ही इस बार भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई भी आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया है, यूआईडीएआई के रांची कार्यालय के समन्वय से ममता बनर्जी ने यह पत्र भेजा है। विपक्षी दल के नेता अब भी झूठ बोल रहे हैं, देशभर में कई लोगों को ऐसे पत्र मिले हैं. 2020 में बेंगलुरु के दो युवाओं को ऐसे पत्र मिले, जिनमें उनसे सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था. उन्होंने उस जगह जाकर देखा तो उनके जैसे कई लोगों को ये पत्र मिला था. बाद में यूआईडीएआई ने यह पत्र भेजना बंद कर दिया था।
मालूम हो कि UIDAI ने फिलहाल ऐसे करीब 1 लाख पत्र पोस्ट किए हैं. बीजेपी के कई नेता अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तकनीकी खराबी है. अगर इसे सच भी मान लिया जाए, तो सवाल यह है कि डाकघर के पत्र का तकनीकी गड़बड़ी से क्या लेना-देना है? इसका मतलब है कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। बंगाल से बीजेपी के एक और नेता असीम सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो कई और लोगों के आधार निष्क्रिय हो सकते हैं. इसका मतलब है कि अधिक लोगों की नागरिकता जा सकती है।
हालाँकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वह एक हेल्पलाइन खोलेंगी और इन कठिनाइयों या समस्याओं का समाधान करेंगी, लेकिन यह भी यथार्थवादी नहीं है। इससे कुछ अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं है। आधार और नागरिकता जुड़े हुए हैं हालांकि सीधे जुड़े नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और केवल एक प्रमाणीकरण उपकरण है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए आधार अधिनियम की धारा 28 ए में क्या कहा गया है 2016 में, थोड़ा पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा।
जी हां, इस तरह की घटना सिर्फ गांवों में ही नहीं होती बल्कि किसी को भी ऐसी चिट्ठी मिल सकती है। एनपीआर, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर का पहला चरण है। असम में एनआरसी के परिणामस्वरूप लगभग 19 लाख लोग राज्यविहीन हो गए हैं। लेकिन अभी भी असम में 17 लाख लोगों का आधार एक्टिवेट नहीं हो पाया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आने वाले दिनों में सिविल रजिस्ट्रेशन का ये काम बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से होगा, क्योंकि 2015 में जब आधार अपडेट हुआ था तो ज्यादातर लोगों का एनपीआर हो चुका था। जिन लोगों ने इसे देखा है वे जानते हैं कि एनआरसी का सीएए या नागरिकता अधिनियम से गहरा संबंध है। कोई भी यह अनुमान लगाने से डर जाएगा कि आधार का एनपीआर से क्या संबंध है। ऐसे में क्या किया जाए यह उस व्यक्ति के लिए मुसीबत बन सकता है। अब एकजुट होने का समय है, यह कहने का समय है कि हमें आधार स्वीकार नहीं है, हम आधार कहीं नहीं देंगे। सरकारी सेवाएँ हमें किसी अन्य संपर्क द्वारा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ऐसे पहचान पत्र के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ़्रीकी सरकार के साथ असहयोग उनके आंदोलन का तरीका था। यदि नागरिक समाज अपनी आवाज़ नहीं उठाता है, तो आने वाले वक़्त के ये खतरा बड़ा हो सकता है भारतीय नागरिक के लिए।
Bishu The end of the day is not written in pen. Two days after one day, three days after two days; I went through the tunnel, two hands after one hand, three hands after two hands. I am bringing the gold by the beat, two beats after one beat, three beats after two beats. In Yakshapur, number after number are collecting gold from mines, without any meaning. So to them, we are not people, just numbers. Fagubhai, are you also a member?
Fugulal. There is a stain on the cloth of my back, I am 47F
Bishu I am 69E, was a man in the village, here I am ten twenty-five. Game is going on over our chest”
Rabindranath Tagore wrote a play called ‘Raktkarabi’ about a hundred years ago. The above dialogue is a part of that play. What Rabindranath saw a hundred years ago, and expressed it in his writings, is being realized today. Today’s people no longer have identities, everyone is a number. By the will of the state he is alive, by the will of the state he is dead.
Edward Snowden, a few years ago, said that India’s Aadhaar scheme would enslave people by stripping them of their identity. Shouldn’t these words be said more forcefully in view of UIDAI’s letter to many people of Bengal and the country in recent times?
There is noise all around. Many people are receiving letters from Aadhaar authorities i.e. UIDAI that their Aadhaar has been deactivated. The letter made it clear that since these people could not fulfil the conditions for living in India, this action was taken in their case. Those who have received this letter have fallen on a hard rock, they do not understand where to go, or to whom they can get a remedy. Politicians have also come down to the field. The Bengal leaders of the ruling party at the centre have given three different statements, none of which are similar to each other. BJP state president, Sukant Majumder said he had spoken to the Union Home Minister, and that there is no reason for anyone to worry, everyone’s Aadhaar will be reactivated. Union Minister of State for Shipping, Shantanu Thakur, went a step further and said that complaints should be made on his personal email and phone number. Leader of Opposition Suvendu Adhikari, just as he saw through Mamata Banerjee’s machinations, saw the same this time. He said that no Aadhaar card has been cancelled, Mamata Banerjee has sent this letter in coordination with UIDAI’s Ranchi office. The opposition party leader is still lying, many people have received such letters across the country. In 2020, two youths from Bangalore received such letters, asking them to appear for hearings. They went to that place and saw that many people like them had received this letter. Later UIDAI stopped sending this letter as it was then.
It is known that UIDAI has posted about 1 lakh such letters for now. Many BJP leaders are now trying to say that it is a technical glitch. If that is also assumed to be true, then the question remains, what does the post office letter have to do with the technical glitch? That means it’s not a technical glitch, it’s done consciously. Another leader of BJP from Bengal, Asim Sarkar has directly said that if BJP is not voted, many more people’s Aadhaar may be deactivated. That means more people can lose citizenship.
Although Mamata Banerjee has said that she will open a helpline and solve these difficulties or problems, that too is not realistic. That may provide some temporary relief, but it is not a complete solution. Aadhaar and citizenship are linked though not directly linked. According to the judgment of the highest court of the country, an Aadhaar is not proof of citizenship, Aadhaar is not a birth certificate, and is only an authentication tool, but what is said in Section 28A of the Aadhaar Act brought by Narendra Modi in 2016, can be understood only if one reads a little. Yes, this kind of incident does not happen only in villages, but anyone can get such a letter. NPR is the first stage of NRC i.e. National Register. As a result of NRC in Assam, about 19 lakh people have become stateless. But still, the Aadhaar of 17 lakh people in Assam has not been activated. It is also heard that the chief minister will approach the country’s highest court regarding the issue. In the coming days, this work of civil registration will be done in a very normal process, because when Aadhaar was updated in 2015, NPR was done for most people. Those who have seen it know that NRC is closely related to the CAA or Citizenship Act. Anyone would be scared to guess what Aadhaar has to do with NPR. What to do then can become a problem for that person. Now is the time to unite, time to say, we do not accept Aadhaar, we will not give Aadhaar anywhere. Government services should be given to us by any other contact. Mahatma Gandhi led a movement against such an identity card in South Africa. Non-cooperation with the South African government was his method of agitation. If civil society does not raise its voice about this Aadhaar destruction, and say that the government elected by our votes, how can it make us non-citizens by switching off a switch, and non-cooperation movement against the government, if political parties and individuals do not go deep into this issue, Then there is danger ahead.
[dropcap]স[/dropcap]ম্প্রতি, আমরা জানতে পেরেছি যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এ র্যাগিংয়ের ফলস্বরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এটি একটি বিপর্যয়কর ঘটনা এবং এই ট্র্যাজেডি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। আমি যখন স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর ছবি দেখি, তাকে নিয়ে ভাবি, এবং সেই জায়গায় সে যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছে তা কল্পনা করি।
যেকোনো সমস্যার সাধারণত দুটি দিক থাকে। একটি হল তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, মানে এখনই কী করা যায়, কী ভাবা যায়, তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেওয়া। অন্যটি হল দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি, কেন এটি ঘটেছে, কীভাবে এটি ঘটেছে এবং অন্তর্নিহিত কারণগুলি কী তা অনুসন্ধান করা।
তাৎক্ষণিক দৃষ্টিকোণ
আমাদের তদন্ত করতে হবে এবং সত্য খুঁজে বের করতে হবে, প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করতে, যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে দায়ী, তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তারা কলকাতা বা ছোট শহর বা গ্রামীণ এলাকারই হোক না কেন। বিজ্ঞান, প্রকৌশল বা শিল্পের ক্ষেত্রের অন্তর্গত, তাদের রাজনৈতিক সংযোগ থাকুক বা না থাকুক; এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে তাদের সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রাপ্য। যখন আমি এই বর্ণনাগুলি পড়ি, তখন আমি কল্পনা করি আমার মাথার ভিতরে আগুন জ্বলছে, সেই ছেলেটির কথা ভেবে নগ্ন হয়ে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ছুটছে। তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি সমকামী নন, সমকামী নন। তাকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি একজন বিষমকামী মানুষ। আমি কল্পনা করি একটা ছেলে একটা বেপরোয়া পশুর মত লড়াই করছে যেটা বেঁচে থাকার তাগিদে প্ররোচিত হয় যখন আমরা সবাই আরামে ঘুমিয়ে থাকতাম টিভি দেখছিলাম, বা পড়াশোনা করতাম। আমরা তাকে বাঁচাতে পারিনি, এবং যারা দায়িত্বশীল পদে ছিলেন, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট, ছাত্রদের ডিন বা কোনও কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্বই হোক না কেন, জানানোর পরেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যুবকের লাশ সেখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পুলিশ প্রবেশ করতে বাধা দেয়। সম্ভবত তিনি এখনও বেঁচে ছিলেন এবং জীবনের সামান্যতম সুযোগের অপেক্ষায় তার হৃদয় তখনও কম্পিত ছিল। কিন্তু তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। এর পরিবর্তে, সিনিয়র ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা হোস্টেলে চারটি জেনারেল বডি (জিবি) সভা আহ্বান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এগুলি একটি জাল বর্ণনা তৈরি করার জন্য রাখা হয়েছিল যাতে অপরাধীরা সন্দেহ এড়াতে পারে।
আরও, কিছু মিডিয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর ঘটনাটিকে পক্ষপাতমূলকভাবে তুলে ধরছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা সোচ্চার হলেও কিছু মহল ও কিছু শক্তিধর সত্ত্বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করতে চাইছে। তারা কেবল তাদের শিক্ষাগত উৎকর্ষতায় চিত্তাকর্ষক সাফল্যই অর্জন করেনি, তারা দেশে, সরকারের দ্বারা এবং সমাজের চারপাশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে অনুপ্রাণিত করতে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ, তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা উচিত নয়। তারা এটিকে জেলে পরিণত করার বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা প্রতিহত করছে। কিন্তু এই অমার্জনীয় ঘটনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত মহান অর্জনকে অসম্মান করার উপযুক্ত কারণ হতে পারে না। আইআইটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যাগিংয়ের এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল উত্তরাধিকারকে কোনোভাবেই দায়ী করা উচিত নয়।
স্বপ্নদীপ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ
এই আলোচনায় জড়াতে গিয়ে দু’জন রাজনৈতিক দার্শনিকের নাম আমার মাথায় আসে। একটি গ্রামসি (1891-1937) এবং অন্যটি ফৌকল্ট (1926-1984)। অবশ্য তারা ভারতে র্যাগিং সঙ্কট বা ছাত্রজীবনের সমস্যা নিয়ে লেখেননি।
গ্রামসির আধিপত্য
আমি এই প্রসঙ্গে তাদের চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। প্রথমত, আসুন দেখি গ্রামসি মতাদর্শিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং প্রতি-আধিপত্যের ধারণা সম্পর্কে কী কথা বলেছেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের লেনিনবাদী সংজ্ঞা বলে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র হল শ্রেণী শাসনের একটি অঙ্গ যেখানে শাসক শ্রেণী শুধুমাত্র সরাসরি জবরদস্তির মাধ্যমে, যেমন পুলিশ, সামরিক, আমলাতন্ত্র, আইনি ব্যবস্থা বা কারাগারের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শাসন করে। গ্রামসি এই ক্ষেত্রটিকে সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক সমাজ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রামসি যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক সমাজ বা বল দ্বারা শাসন করে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র আধিপত্যের মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক সমাজ ছাড়াও রাষ্ট্রের আরেকটি দিক রয়েছে: নাগরিক সমাজ। সিভিল সোসাইটি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, বেসরকারী এবং স্ব-শাসিত সংস্থা দ্বারা গঠিত হয়, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সমিতি, সেমিনার এবং বিতর্ক সমিতি, ফিল্ম ক্লাব, সংবাদপত্র, জার্নাল, ধর্মীয় সমিতি, পরিবার ইত্যাদি। একটি ব্যাপক ধারণা রয়েছে যে সুশীল সমাজ শাসক শ্রেণী এবং তার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে কিছুটা মুক্ত এবং স্বাধীন। কিন্তু গ্রামসি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সুশীল সমাজের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে, শাসক শ্রেণী তার আধিপত্য বিস্তার করে, যার ভিত্তিতে সাধারণ জ্ঞান নাগরিক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে সাধারণ জ্ঞান এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে মনে হচ্ছে এখানে রাষ্ট্রের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং যেন এই সুশীল সমাজ শাসক শ্রেণীর জন্য কাজ করছে না। আপাতদৃষ্টিতে, এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং নিরপেক্ষ ডোমেইন। যাইহোক, বাস্তবে, সুশীল সমাজ এমনভাবে সাধারণ জ্ঞান তৈরি করে যে এটি শেষ পর্যন্ত শাসক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। এইভাবে, এটি সম্মতি তৈরি করে এবং বুর্জোয়াদের দ্বারা শ্রেণী শাসনকে বৈধতা দেয়। ভারতেও, একই ঘটনা বিদ্যমান, যেমন সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্র ‘হীরক রাজার দেশে’ (হীরের রাজ্য) দেখিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ‘ব্রেন ওয়াশিং মেশিন’ চিত্রিত করেছিলেন।
ভারতে আধিপত্যের পাঁচটি দিক
বর্তমানে, আধিপত্যের পাঁচটি প্রধান দিক উল্লেখ করা যেতে পারে:
1. নব্য-উদারবাদী আধিপত্য: বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক আধিপত্য এবং এর নতুন নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন ইঁদুর জাতি, স্বার্থপরতা, অহংবোধ, লাগামহীন আকাঙ্ক্ষা ও মুনাফা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লোভ, সরকারি কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীদের দুর্নীতি, কর্মজীবনের অসাধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্পোরেট সেক্টরের পক্ষে নতুন শিক্ষানীতি।
2. প্রকৃতির ধ্বংসের বৈধতা: যদিও এটি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, তবুও উন্নয়নকে উন্নীত করতে হবে এবং বড় শিল্প গড়ে তুলতে হবে এমনকি বাস্তুশাস্ত্র ও পরিবেশের মূল্য দিয়েও।
3. শ্রেণী শোষণের বৈধতা: শ্রেণী সংগ্রাম বা অর্থনৈতিক শোষণ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের, উপেক্ষা করা হয়। অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা মাত্র কয়েক বছর আগে দেখেছি যে তিনটি কৃষি আইন পাস হয়েছে, (পরে দীর্ঘ প্রতিবাদের পর বাতিল করা হয়েছে)। চারটি শ্রম কোড কার্যকর করা হয়েছে। কাজের সময় বাড়ানো হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে, আমরা আতঙ্কজনক পরিস্থিতি দেখতে পাই, অভিবাসী শ্রমিকরা লকডাউনের মুখোমুখি হয়েছেন, মাইলের পর মাইল হাঁটছেন, এমনকি মৃত্যুও হয়েছে, শিশু শ্রমিক, যৌনকর্মী এবং ডেলিভারি বয়দের দুর্দশা।
4. সম্প্রদায়ের অধিকারের অবৈধতা: বিভিন্ন ধরণের সম্প্রদায়ের অধিকার উপেক্ষিত, যা পরিচয়ের রাজনীতিকে প্ররোচিত করেছে। বিভিন্ন অভিব্যক্তি আছে:
লিঙ্গ: পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি দ্বারা লিঙ্গ সংবেদনশীলতা দমন করা হয়। নারীর অধিকার এবং LGBTQIA+ পদদলিত হয়। সিনিয়রদের সামনে নগ্ন হয়ে স্বপ্নদীপকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি একজন পুরুষ। হাতরাস, কামদুনি, দিল্লির নির্ভয়া, উন্নাও, কাঠুয়া, মণিপুর, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি ধর্ষণের ছায়া নেমে এসেছে।
আদিবাসী: কর্পোরেট পুঁজি বন, নদী, জমি এবং পাহাড় দখল করে নেওয়ায় তফশিলি উপজাতি, আদিবাসী এবং উপজাতিদের জল, বন এবং জমির অধিকারকে পদদলিত করা হচ্ছে। পরিবেশবাদী এবং পরিবেশবিদদের অসম্মতি সত্ত্বেও নির্বিচারে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। সীমান্তের 100 কিলোমিটারের মধ্যে বন দখল করা হচ্ছে।
র্যাগিং এর বিরুদ্ধে জাবি শিক্ষার্থীদের সমাবেশ সৌজন্যে: দ্য টেলিগ্রাফ/বিশ্বরূপ দত্ত
জাতি: দলিত (তফসিলি জাতি) এবং শূদ্র (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী) সম্প্রদায়ের নিপীড়ন রয়েছে। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নৃশংসভাবে মারধর ইত্যাদি প্রায়শই ঘটে থাকে এবং এগুলোকে বৈধতা দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের দ্বারা যা বিদ্রূপাত্মকভাবে নিও-লিবারেল আধিপত্য দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে। হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির দলিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার কথা আমরা মনে রাখি।
সংখ্যালঘু: ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত, নৃতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হচ্ছে। মসজিদ বা গির্জা অপবিত্র করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বক্তৃতা আক্রমনাত্মক হিন্দুত্বের প্রভাবশালী বক্তৃতার দ্বারা প্রান্তিক করা হয়েছে যা আবার নব্য-উদারবাদী আধিপত্য দ্বারা বিরোধিতায় সমর্থন করে। অন্যান্য ভাষিক সম্প্রদায়ের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মণিপুরে জাতিগত সংঘাত চলছে।
জাতি: দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ ভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তর্নিহিত হল ত্বকের রঙের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকেদের সাধারণত মঙ্গোলয়েড শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে তামিল লোকেদের সাধারণত দ্রাবিড় শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে তারা প্রায়শই উত্তর ভারতীয়দের দ্বারা অপমানিত হয় যাদের সাধারণত ইন্দো-আর্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
5. ব্যক্তি অধিকারের অবৈধতা: শেষ পর্যন্ত, স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, লেখার, কথা বলার স্বাধীনতা, সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা এবং বিতর্ক সুরক্ষিত নয় কারণ প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী বক্তৃতা যা আবার নব্য-উদারবাদী আধিপত্য দ্বারা বিরোধপূর্ণভাবে সজ্জিত।
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলেও এই আধিপত্য বিরাজ করছে।
গ্রামসির প্রগতিশীল কাউন্টার-হেজিমনি
গ্রামসি আরও জোর দিয়েছিলেন যে সুশীল সমাজে একটি বিকল্প প্রগতিশীল পাল্টা-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিকল্প নৈতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ধারনা, সামাজিক চর্চা, সাংস্কৃতিক বাগধারা, দার্শনিক ধারণা, আদর্শিক আদর্শ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান সাধারণ জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার। তবেই একটি নতুন প্রগতিশীল সাধারণ জ্ঞান তৈরি করা যেতে পারে এবং একটি আমূল পরিবর্তনের জন্য একটি বিস্তৃত সম্ভাব্য সংগ্রাম সম্ভব হবে। এটি অবশ্যই একটি সহজ কাজ নয়। দীর্ঘস্থায়ী জনগণের সংগ্রাম, আদর্শিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এবং ব্যবহারিক শ্রেণী সংগ্রাম উভয়ের মাধ্যমেই তা সম্পন্ন করতে হবে। প্রগতিশীল ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সেই সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা নতুন মূল্যবোধের এই পাল্টা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। LGBTQIA+, নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং সমতার চেতনা, জাতিগত সংবেদনশীলতা এবং অস্পৃশ্যতা ও দলিত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, ‘জোল, জঙ্গল, জমিন’-এর উপজাতীয় আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা, শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তির স্লোগান, অভিবাসীদের অধিকার। শ্রমিক, অসংগঠিত খাতের শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিক, বৈশ্বিক কর্পোরেট পুঁজি ও নয়া-উদারবাদী আধিপত্যের বিরোধিতা, পরিবেশ ও বাস্তুশাস্ত্রের জন্য উদ্বেগ, মুসলমানদের উপর হামলার প্রতিবাদ ইত্যাদি এই পাল্টা আধিপত্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে প্রবল হয়ে ওঠে। শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, জেএনইউ, এইচসিইউ এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও (এবং স্পষ্টতই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে)। এই পাল্টা-আধিপত্য ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নিজের মত প্রকাশের অধিকারকে, যেমন বাকস্বাধীনতা, বিতর্ক এবং ব্যক্তিগত মর্যাদাকে আরও শক্তিশালী করেছে।
প্রগতিশীল কাউন্টার-আধিপত্যে ফাটল
যাইহোক, এই পাল্টা-আধিপত্যের মধ্যে, অনেক ফাটল সনাক্ত করা যেতে পারে। আমি প্রগতিশীল এবং সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে একটি নতুন পাল্টা-আধিপত্য গড়ে তোলার সংগ্রাম গুরুতর ঘাটতিতে ভুগছে। একটি উদাহরণ হল র্যাগিং। সত্য যে প্রগতিশীল ছাত্রদের আমূল পরিবর্তনের পক্ষে হোস্টেলের সংগঠিত শক্তিকে জয় করতে হবে। কিন্তু তারা অবশ্যই মাইক্রো-পাওয়ার নেটওয়ার্ককে সমর্থন করবে না। অবশ্যই, প্রগতিশীল ছাত্ররা বিক্ষিপ্তভাবে র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা এমন দৃঢ় আন্দোলন দেখিনি যার মাধ্যমে র্যাগিং সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়। সম্প্রতি, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক কল্যাণ কুমার দাস এবং সিধো কানহু বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক সম্রাট সেনগুপ্ত তাদের লেখায় এই শিথিলতা বিশ্লেষণ করেছেন।
আমি অবশ্যই বলব যে গাঁজা, অত্যধিক অ্যালকোহল, গাঁজা বা অন্যান্য মাদকের মতো আসক্তিযুক্ত পদার্থ খাওয়া আমাদের প্রতিবাদের ঐতিহ্যের অংশ নয়, প্রগতিশীল আন্দোলনের ঐতিহ্য নয়। তারা নব্য-উদারবাদী আধিপত্যের অংশ কারণ ছাত্র এবং যুবকরা মাদক সেবনের মতো কার্যকলাপে জড়িত হলে, এটি তাদের সমাজের অন্যায় থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়, যা সরকার, কর্তৃপক্ষ এবং শাসক শ্রেণী প্রতিরোধকে দুর্বল করতে ব্যবহার করে। মাদক, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্য দুর্ভোগ, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের জন্য একটি প্রতারণামূলক ত্রাণ প্রদান করে কিন্তু সর্বদাই এটি ছাত্রদের দুর্বল অংশের উপর ক্ষমতা এবং আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের আসল বিষয়গুলি থেকে বিভ্রান্ত করে। ছাত্রদের অবশ্যই অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার চকচকে প্যাকেটে তাদের কাছে ঠেলে দেওয়া এই লাভজনক ফাঁদকে উন্মোচিত করতে হবে এবং প্রতিহত করতে হবে তাদের পাল্টা-আধিপত্য গড়ে তোলার রাস্তাকে নোংরা করার অন্তঃস্থ উদ্দেশ্য নিয়ে।
সিসিটিভি, আইডি কার্ড ইত্যাদির ব্যবহার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য এগুলোর আয়োজন করা হলে আমরা অবশ্যই সিসিটিভি স্থাপন এবং পরিচয়পত্র বহনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার বিরোধিতা করতাম। কিন্তু যখন একটি নিরপরাধ যুবককে র্যাগিংয়ের শিকার হয়ে হত্যা করা হয়, তখন সিসিটিভি বসানোর পরামর্শকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এটি স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃপক্ষকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার অনুমতি দেয়। আমরা কেবল দাবি করতে পারি যে সিসিটিভি, আইডি কার্ড ইত্যাদির ভবিষ্যতে কোনো প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনকে ন্যায্য কারণে বাতিল করার জন্য অপব্যবহার করা উচিত নয়। উপরন্তু, এই আধিপত্য পরিবর্তনের লড়াইয়ে চেতনা এবং বাস্তব অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন সাধারণ জ্ঞান উদ্ভূত হয়েছিল। এটি LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলেছে যারা সেখানে অ-বিষাক্ত বোধ করে। ছাত্ররা আমাকে বলেছে যে অনেক ট্রান্সজেন্ডার দলিত বা দরিদ্র ছাত্ররা সেখানে একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিরাপত্তা এবং আত্ম-প্রত্যয় খুঁজে পেয়েছে। চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ, যিনি হিজড়া ছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। মানুষের সাধারণ সংবেদনশীল চিন্তার বিপরীতে, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, জেএনইউ এবং অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার, দলিত, মহিলা, আদিবাসী ইত্যাদির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। যাইহোক, এই পাল্টা আধিপত্যের মধ্যে ফাটল ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কেন? এই অনুসন্ধানের জন্য, আমাদের মাইক্রো-পাওয়ার সম্পর্কে ফুকোর ধারণাটি দেখতে হবে।
ফৌকল্ট মাইক্রো-পাওয়ার নেটওয়ার্ক
এই মুহুর্তে, আমি মাইক্রো-পাওয়ার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ফুকোর ধারণাটি উল্লেখ করতে চাই। ক্ষমতার ত্রিভুজ সম্পর্কে তার ধারণা আধুনিক পশ্চিমা সমাজে ক্ষমতার তিনটি রূপ সম্পর্কে। এই রূপগুলির মধ্যে একটি হল 1. সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক শক্তি, এই কেন্দ্র থেকে দর্শনীয় শক্তি বিকিরণ করে। এটি সহিংসতা বা জবরদস্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি প্রাক-আধুনিক যুগে ক্ষমতার সবচেয়ে প্রধান রূপ ছিল। এটি এখনও বিদ্যমান।
যাইহোক, ফুকো যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটিই ক্ষমতার একমাত্র রূপ নয়। ধীরে ধীরে, সার্বভৌম ক্ষমতা একটি নতুন ধরনের ক্ষমতার জন্ম দেয়, যেমন, জৈব-শক্তি, যেখান থেকে পরবর্তীতে দুটি মেরু আবির্ভূত হয় যা আরও দুটি শক্তির রূপের জন্ম দেয়: 2. শৃঙ্খলামূলক শাসন এবং 3. সরকারীতা। পাওয়ার বইতে, ফুকো আরও বিস্তারিতভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। জৈব-শক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা যা খাই, আমাদের ওজন, খাদ্যাভ্যাস, শিশুদের জন্য টিকা, এবং যৌন আচরণ (যেমন ভায়াগ্রা ব্যবহার) প্রভাবিত করে। এটি কেবল আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং আমাদের ক্ষমতাও বাড়ায়। এটি একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি শুধু দমন করে না বরং সক্ষম ও ক্ষমতায়ন করে।
এই মুহুর্তে, আমি কেবলমাত্র ফুকো কীভাবে শক্তির সূক্ষ্ম কৈশিকগুলির মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমা সমাজ জুড়ে শক্তির নেটওয়ার্ককে ছড়িয়ে দিয়েছিল তার উপর ফোকাস করব। শুধু রাষ্ট্র বা সরকারই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস সহ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও ক্ষমতা প্রসারিত হয়। আমরা কেবল রাষ্ট্র বা সরকারের ক্ষমতার অধীন নই, আমরা অন্যদের উপরও ক্ষমতা প্রয়োগ করি। আমরা যখন রাষ্ট্র বা সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, তখন আমরা প্রায়শই ক্ষুদ্র-স্তরের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করি। ম্যাক্রো-স্তরের ক্ষমতার দ্বারা সংঘটিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিত। তবুও, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে একটি পরিবারের মধ্যে, স্বামী স্ত্রীর উপর ক্ষমতা রাখে এবং স্ত্রী দাসীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নারীরাও কুয়ার সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য করে। শহুরে শিক্ষার্থীরা গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের জন্য করুণা করে। এলিট শ্রেণী সাবঅল্টার্নদের প্রতি বৈষম্য করে, এবং সুবিধাপ্রাপ্তরা সুবিধাবঞ্চিতদের উপহাস করে। কৃষকদের বর্বর হিসেবে দেখা হয়। কায়িক শ্রমিকরা উপহাসের শিকার হয়। সম্প্রতি, যখন বিক্রম এবং চন্দ্রযান চাঁদের দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছেছিল, মিজোরামের একটি রেল সেতু একই দিনে ভেঙে পড়ে প্রায় 23 জন শ্রমিক মারা যায়, যাদের বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের অভিবাসী শ্রমিক। এটা একটা অবিশ্বাস্য প্যারাডক্স। ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা শত শত অভিবাসী শ্রমিককে হত্যা করে (যেমন বালাসোর, ওড়িশা)। এটি মাইক্রো-লেভেল প্রান্তিককরণের শক্তি। হরিয়ানার নুহ এবং গুরুগ্রামে অনেক মুসলিম শ্রমিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তারা বুলডোজারের মাধ্যমে তাদের বসতিগুলিকে বৈষম্যমূলকভাবে ধ্বংস করতে দেখেছিল এবং এটি বিপুল সংখ্যক হিন্দু দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। মণিপুরের প্রান্তিক উপজাতিরা সহিংস দাঙ্গার শিকার।
র্যাগিং অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং তাদের হোস্টেল, মেয়ে বা ছেলেদের মধ্যে ব্যাপক। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, বা আইআইটি ইত্যাদির মতো বিখ্যাত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ক্ষেত্রে, এই ঘটনাগুলি উদ্বেগ বাড়ায়। [highlight color=”red”]সম্প্রতি, IIT, খড়্গপুরে একজন ছাত্রের মৃত্যু, সম্ভবত র্যাগিং-এর কারণে ঘটেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে প্রাণ হারিয়েছেন এক ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) র্যাগিং এবং মৃত্যুর 99টি ঘটনার রিপোর্ট পেয়েছে। [/highlight] অনেক সচ্ছল ব্যক্তি প্রায়ই দরিদ্র রিকশাচালকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। সম্প্রতি এক ছাত্রী তার হোস্টেলে কীভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন তা বর্ণনা করেছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা এবং লেখক নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে সাধারণত পুলিশ, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা রাজনৈতিক নেতাদের সন্তানদের উপর র্যাগিং করা হয় না। এটা প্রায়ই যারা দুর্বল তাদের উপর আঘাত করা হয়. এই অনুশীলনের পাশাপাশি একটি পুরুষতান্ত্রিক কোণ রয়েছে। পুরুষরাই সাধারণত অপরাধী। পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্য সহ অনেক হোস্টেল ‘বাবা’ (বাবা) নামক সিনিয়র প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
পরিশেষে, অনেক ছাত্র যারা পর্যাপ্ত সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা ছাড়াই এই ধরনের অপরাধ করে তাদের রোগগত মানসিকতা, যৌন বিভ্রান্তি, ধর্ষক মানসিকতা, হিংসাত্মক মনোভাব, ভিড় সহিংসতার প্রবণতা, দুঃখজনক প্রবণতা এবং গভীরভাবে প্রোথিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি সংশোধন করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদান করা উচিত। তাদের ব্যক্তিত্বে নিহিত।
দয়া করে নোট করুন
এই টুকরা একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ. সম্পূর্ণ মূল নিবন্ধটি The West Bengal Political Science Review, Vol. 24 (2022-23), ফেব্রুয়ারী, 2024 এ প্রকাশিত। এই নিবন্ধের কিছু ধারণা তাদের প্রথম অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছি 31শে আগস্ট, 2023 তারিখে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির এ কে বসাক অডিটোরিয়ামে ‘ভালোবাসি জ্যোৎস্নায়’ আয়োজিত বাংলা ভাষায় দেওয়া আমার অনলাইন বক্তৃতায়।
9ই আগস্ট, 2023-এ, গভীর সন্ধ্যায়, বয়েজ মেইন হোস্টেলে সিনিয়র ছাত্রদের দ্বারা প্রথম বর্ষের ছাত্রদের র্যাগিংয়ের একটি জঘন্য ঘটনা ঘটে যা বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর নির্মম মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে।
আমি কৃতজ্ঞ ডক্টর সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, ডিরেক্টর, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন কাউন্সেলিং (CU) এবং আইনি সহায়তা পরিষেবা, WB এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।
[dropcap]पि[/dropcap]छले गुरुवार को मध्य प्रदेश में पत्रकारों, लेखकों, राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों में एक गमगीन माहौल छा गया, क्योंकि उन्होंने नारायण दत्त शर्मा, जिन्हें प्यार से एनडी शर्मा या शर्माजी के नाम से जाना जाता था, के निधन पर शोकाकुल थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को 20 साल समर्पित किए, विभिन्न राज्यों की यात्रा की और ऐसी कहानियां लिखीं जो भारत के बदलते चेहरे को प्रतिबिंबित करती थीं। सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें सम्मान दिलाया और उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने चर्चाओं को जन्म दिया। उन्होंने गंगा-जमुनी तहज़ीब और भारतीय समाज के ताने-बाने पर प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कई लेख लिखे।
राजनीतिक अंतर्दृष्टि
शर्माजी का ध्यान सरल था: राजनीतिक विकास, आर्थिक बदलाव और सामाजिक परिवर्तनों के पीछे छिपी वास्तविकताओं को उजागर करना।
उनका पत्रकारिता कौशल केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी निर्णयों की सत्यनिष्ठा की जांच करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट था। 4 जनवरी, 2018 को लिखे गए उनके उल्लेखनीय अंशों में से एक में चुनावी बांड योजना के संभावित परिणामों का गंभीर विश्लेषण किया गया है। उनकी राय में, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रचारित की गई इस योजना को विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए एक चतुर कदम माना गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इससे चुनावी प्रक्रिया में काले धन के आगमन पर रोक नहीं लगेगी। चुनाव आयोग ने उनकी आशंकाओं को साझा किया, और 2017-2018 के बजट प्रस्तावों में योजना के शरारती समावेश पर शर्माजी की अंतर्दृष्टि राजनीतिक गतिशीलता की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है।
एक अद्भुत संयोग से शर्माजी की यात्रा का अंत हुआ। चुनावी बांड योजना को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 फरवरी, 2024 को आया, उसी दिन जिस दिन उनका दाह संस्कार किया गया था। इस समय ने उनकी विरासत में महत्व की एक अप्रत्याशित परत जोड़ दी।
राजनीतिक असहमति
शर्माजी अपनी ही श्रेणी के एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी विशेषता तर्कशील और सत्ता-विरोधी रुख की थी। अपने निधन से ठीक 36 घंटे पहले भोपाल के इंडिया कॉफी हाउस में हुई अपनी अंतिम बातचीत में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की समान तिरस्कार के साथ आलोचना की। मोदी के बारे में उनके विचारों में सत्ता के अहंकार और किसानों के प्रति उपेक्षा की चिंता झलकती थी, जबकि सोनिया पर वंशवाद की राजनीति को कायम रखने और भारतीय गुट के भीतर वास्तविक राजनीतिक गठबंधनों के क्षरण में योगदान देने का आरोप लगाया गया था।
पत्रकारिता यात्रा
[highlight color=”red”]शर्माजी की पत्रकारिता की विरासत इंडियन एक्सप्रेस में उनके कार्यकाल से आगे तक फैली, जो संपादकों को चुनौती देने की आदत से चिह्नित है। जम्मू, शिमला, अहमदाबाद और भोपाल जैसे राज्यों में बार-बार स्थानांतरण और पोस्टिंग उनके लिए सम्मान का प्रतीक बन गई, जो उनके दृढ़ विश्वास के साहस को दर्शाता है। उस युग के दौरान संपादक-संवाददाता के झगड़े के कारण शायद ही कभी नौकरी से बर्खास्तगी हुई हो, और शर्माजी ने इन चुनौतियों को गर्व के साथ स्वीकार किया। फारूक अब्दुल्ला, चिमन भाई पटेल, शांता कुमार, दिग्विजय सिंह, उमा भारती और शिवराज सिंह जैसी प्रमुख हस्तियों की शिकायतों को उन्होंने अपने प्रभावशाली लेखन का प्रमाण मानते हुए आनंद लिया।[/highlight]
वो उन खबरों को महत्व देते थे जो न केवल ध्यान खींचने वाली हों बल्कि वास्तव में ज्ञानवर्धक हों। उन्होंने सनसनीखेजवाद को हतोत्साहित किया और विश्लेषण को प्रोत्साहित किया, पत्रकारों से घटनाओं के पीछे के गहरे अर्थ को समझने का आग्रह किया। उनकी कहानियाँ सीधी-सादी थीं, निर्णय लेने से बचती थीं और पाठकों को अपनी राय बनाने की अनुमति देती थीं। उनका काम उनके ब्लॉग के माध्यम से जीवित रहेगा।
सामाजिक मुद्दों के प्रति जुनूनी
सामाजिक न्याय उनके दिल के करीब था। उन्होंने उन व्यक्तियों, नीतियों और निगमों को चुनौती दी जिन्होंने आजीविका को बाधित किया या सार्वभौमिक बंधनों का उल्लंघन किया। वह सक्रिय रूप से मुद्दों से जुड़े रहे, अक्सर नैतिक मानदंडों के उल्लंघन पर असुविधा व्यक्त करते थे।
ज्ञान से सराबोर जीवन
एक उत्सुक पाठक, शर्माजी ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों और सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्होंने घटनाओं का वर्णन करते समय विवरणों को सहजता से याद करते हुए, शानदार स्मृति के साथ जानकारी को बनाए रखा। वह ऑल इंडिया रेडियो के उत्साही श्रोता थे, खासकर क्रिकेट और हॉकी कमेंटरी का आनंद लेते थे।
धर्म से परे, कर्म को अपनाना
संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य होने के बावजूद, शर्माजी धर्मों को निष्पक्ष रूप से देखते थे, उनके मूल सिद्धांतों का सम्मान करते थे लेकिन उनका दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की आलोचना करते थे।
वह कर्म में विश्वास करते थे और अपनी शर्तों पर जीवन जीते थे, असहमत होने और अपने विश्वासों पर आवाज उठाने से नहीं डरते थे।
अगली पीढ़ी को सलाह देना
अनौपचारिक रूप से कई पत्रकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए, शर्माजी को युवा प्रतिभाओं को पोषित करने का जुनून था। उनके मार्गदर्शन में उनकी कहानियों को बुनने के लिए विभिन्न कोणों और सूचनाओं को शामिल करना शामिल था। अपनी हाथी जैसी याददाश्त के लिए जाने जाने वाले, वह घटनाओं को सटीकता से याद कर सकते थे, जिससे उनकी कहानी कहने में गहराई जुड़ जाती थी। एक उदार मेजबान के रूप में, उन्होंने नए संवाददाताओं को आवास, बैंक खाते खोलने और शीर्ष नौकरशाहों और राजनेताओं से परिचय जैसे व्यावहारिक मामलों में सहायता की।
अनुशासन और समय की पाबंदी
शर्माजी के लिए समय बहुत कीमती था। उनकी दिनचर्या सख्त थी और कॉफ़ी हाउस में भी उनका आगमन और प्रस्थान समय का पाबंद था। जब दिग्विजय सिंह की उम्मीद थी, तो उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिशों के बावजूद, शर्माजी अपने सामान्य समय पर तुरंत चले गए। हालाँकि सिंह ने उनकी जोशीली बहसों का आनंद लिया, लेकिन उन्होंने शर्माजी की स्पष्ट आलोचना को भी महत्व दिया।
एक टाइटन को याद करते हुए
एनडी शर्मा एक पत्रकार से कहीं अधिक थे; वह एक सामाजिक टिप्पणीकार, मार्गदर्शक और हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज़ थे। सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण और युवा प्रतिभा को पोषित करने के प्रति उनके समर्पण ने भारतीय पत्रकारिता पर एक अमिट छाप छोड़ी। यद्यपि वे चले गए हैं, उनकी विरासत उनके काम, जिन लोगों को उन्होंने मार्गदर्शित किया उन पर उनके प्रभाव और जिन मूल्यों का उन्होंने समर्थन किया, उनके माध्यम से जीवित है।
अनुभवी पत्रकार ईन्यूज़रूम इंडिया के संरक्षक भी थे।
[dropcap]हा[/dropcap]ल ही में, हमें पता चला है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग के परिणामस्वरूप एक दुखद घटना घटी है। यह एक विनाशकारी घटना है और इस त्रासदी ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। इस घटना से कई अन्य लोग भी आहत हुए हैं। जब मैं स्वप्नदीप कुंडू की तस्वीर देखता हूं, उसके बारे में सोचता हूं और उस जगह पर उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, इसकी कल्पना करता हूं तो दिल दहल जाता है।
किसी भी समस्या के आमतौर पर दो पहलू होते हैं। एक है तात्कालिक उपाय, मतलब अभी क्या किया जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है, उस पर त्वरित प्रतिक्रिया देना। दूसरा है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य, इस बात पर विचार करना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके अंतर्निहित कारण क्या हैं।
तत्काल परिप्रेक्ष्य
हमें जांच करने और सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है, वास्तविक दोषियों का पता लगाने के लिए, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं, चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वे कोलकाता से हों या छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों से हों, चाहे वे हों विज्ञान, इंजीनियरिंग या कला के क्षेत्र से संबंधित हों, चाहे उनके राजनीतिक संबंध हों या नहीं; ऐसी भयानक घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वे सभी अनुकरणीय दंड के पात्र हैं। जब मैं इन विवरणों को पढ़ता हूं, तो मैं उस लड़के के बारे में सोचकर, जो नग्न होकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भाग रहा है, मेरे दिमाग में आग जलने की कल्पना होती है। उसे यह साबित करना था कि वह समलैंगिक नहीं है, समलैंगिक नहीं है। उसे यह साबित करना था कि वह एक विषमलैंगिक व्यक्ति है। मैं कल्पना करता हूं कि जब हम सभी आराम से सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, या पढ़ाई कर रहे थे, तब एक लड़का जीवित रहने की चाहत से प्रेरित एक हताश जानवर की तरह संघर्ष कर रहा था। हम उसे बचा नहीं सके, और जो लोग जिम्मेदार पदों पर थे, चाहे वह छात्रावास अधीक्षक हों, छात्रों के डीन हों, या कोई प्राधिकारी हों, सूचित किए जाने के बाद भी कहीं नहीं मिले। जब युवक का शव वहां पड़ा था तो पुलिस को प्रवेश करने से रोक दिया गया। शायद वह अभी भी जीवित था और उसका दिल अभी भी जीवन की थोड़ी सी संभावना की प्रतीक्षा में धड़क रहा था। लेकिन उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया. इसके बजाय, यह बताया गया है कि वरिष्ठ छात्रों या पूर्व छात्रों द्वारा छात्रावास में चार सामान्य निकाय (जीबी) बैठकें बुलाई गईं। इन्हें एक फर्जी कहानी गढ़ने के लिए आयोजित किया गया था ताकि अपराधी संदेह से बच सकें।
इसके अलावा, कुछ मीडिया जादवपुर विश्वविद्यालय की घटना को पक्षपातपूर्ण तरीके से चित्रित कर रहे हैं। कुछ समूह और कुछ शक्तिशाली संस्थाएं इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी इस घटना के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने न केवल अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता में प्रभावशाली सफलता हासिल की है, बल्कि उन्होंने देश में, सरकार द्वारा और समाज में अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को प्रेरित करने में भी एक बहादुर भूमिका निभाई है। यह घटना निस्संदेह वीभत्स है, लेकिन इससे जादवपुर विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर दाग नहीं लगना चाहिए। वे इसे जेल में तब्दील करने की विश्वासघाती योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह अक्षम्य घटना जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई सभी महान उपलब्धियों को बदनाम करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। रैगिंग की ऐसी घटनाएं भारत भर के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, जैसे आईआईटी और अन्य संस्थानों में होती रही हैं और होती रहती हैं। इसके लिए जादवपुर विश्वविद्यालय की प्रगतिशील विरासत को किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जाना चाहिए।
स्वप्नोदिप और जादवपुर विश्वविद्यालय
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य
इस चर्चा में शामिल होते समय मेरे दिमाग में दो राजनीतिक दार्शनिकों के नाम आते हैं। एक हैं ग्राम्शी (1891-1937) और दूसरे हैं फौकॉल्ट (1926-1984)। बेशक, उन्होंने भारत में व्याप्त संकट या छात्र जीवन की समस्याओं के बारे में नहीं लिखा।
ग्राम्शी का आधिपत्य
मैं उनके विचारों को इस संदर्भ में लागू करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले, आइए देखें कि ग्राम्शी ने वैचारिक-सांस्कृतिक आधिपत्य और प्रति-आधिपत्य की अवधारणा के बारे में क्या बात की। पूंजीवादी राज्य की लेनिनवादी परिभाषा में कहा गया है कि बुर्जुआ राज्य मशीन वर्ग शासन का एक अंग है जहां शासक वर्ग केवल प्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से शासन करता है, जैसे कि पुलिस, सेना, नौकरशाही, कानूनी प्रणाली या जेल जैसी संस्थाओं के माध्यम से। ग्राम्शी ने इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से राजनीतिक समाज कहा है। लेकिन ग्राम्शी ने तर्क दिया कि पूंजीवादी राज्य केवल राजनीतिक समाज या बल द्वारा, यानी केवल प्रभुत्व के माध्यम से शासन नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा, कि राजनीतिक समाज के अलावा, राज्य का एक और पक्ष है: नागरिक समाज। नागरिक समाज का गठन विभिन्न स्वैच्छिक, निजी और स्वशासी संगठनों द्वारा किया जाता है, जैसे शैक्षणिक संस्थान, सांस्कृतिक संघ, सेमिनार और वाद-विवाद समितियाँ, फिल्म क्लब, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, धार्मिक संघ, परिवार आदि। एक व्यापक धारणा है कि नागरिक समाज है शासक वर्ग और उसके राज्य के नियंत्रण से कुछ हद तक मुक्त और स्वतंत्र। लेकिन ग्राम्शी ने तर्क दिया कि नागरिक समाज के भीतर इन संस्थानों के माध्यम से, शासक वर्ग ने अपना आधिपत्य फैलाया, जिसके आधार पर सामान्य ज्ञान नागरिक समाज में व्याप्त है। यहां सामान्य ज्ञान इस तरह उत्पन्न होता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे राज्य का यहां कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, और मानो यह नागरिक समाज शासक वर्ग के लिए काम नहीं कर रहा है। प्रतीत होता है कि यह एक स्वायत्त एवं निष्पक्ष क्षेत्र है। हालाँकि, वास्तव में, नागरिक समाज सामान्य ज्ञान का निर्माण इस तरह से करता है कि यह अंततः शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। इस प्रकार, यह सहमति उत्पन्न करता है और पूंजीपति वर्ग के वर्ग शासन को वैध बनाता है। भारत में भी वही घटना मौजूद है, जैसा कि सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म ‘हीरक राजार देश’ (किंगडम ऑफ डायमंड्स) में दिखाया था, जहां उन्होंने ‘ब्रेनवॉशिंग मशीन’ का चित्रण किया था।
भारत में आधिपत्य के पाँच पहलू
वर्तमान में, आधिपत्य के पाँच प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:
1. नव-उदारवादी आधिपत्य: वैश्विक कॉर्पोरेट पूंजीवाद का सांस्कृतिक-वैचारिक आधिपत्य और इसकी नई नैतिक प्रधानता स्थापित हो गई है, उदाहरण के लिए। चूहे की दौड़, स्वार्थ, अहंकार, लाभ और आर्थिक समृद्धि के लिए बेलगाम इच्छा और लालच, सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमान कैरियर महत्वाकांक्षा, कॉर्पोरेट क्षेत्र समर्थक नई शिक्षा नीति।
2. प्रकृति के विनाश की वैधता: भले ही यह प्रकृति को नष्ट कर दे, विकास को बढ़ावा देना होगा और पारिस्थितिकी और पर्यावरण की कीमत पर भी बड़े उद्योगों का निर्माण करना होगा।
3. वर्ग शोषण की वैधता: वर्ग संघर्ष या आर्थिक शोषण, विशेषकर श्रमिक वर्ग और किसानों के शोषण को नजरअंदाज किया जाता है। अस्थायी संविदा कर्मियों एवं भूमिहीन किसानों की स्थिति दयनीय है। हमने कुछ साल पहले ही देखा था कि तीन कृषि कानून पारित किए गए, (बाद में लंबे विरोध के बाद निरस्त कर दिए गए)। चार लेबर कोड लागू किए गए हैं. काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं. अनौपचारिक क्षेत्र में, हम भयावह स्थिति देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, मील दर मील पैदल चलना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु भी हुई, बाल मजदूरों, यौनकर्मियों और डिलीवरी बॉय की परेशानी हुई।
4. सामुदायिक अधिकारों की अवैधता: विभिन्न प्रकार के सामुदायिक अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, जिससे पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिला है। विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं:
लिंग: पितृसत्तात्मक संस्कृति द्वारा लैंगिक संवेदनाओं को दबा दिया जाता है। महिलाओं और LGBTQIA+ के अधिकारों को कुचला जाता है। स्वप्नदीप को सीनियर्स के सामने नग्न होकर यह साबित करना था कि वह एक पुरुष है। हाथरस, कामदुनी, दिल्ली में निर्भया, उन्नाव, कठुआ, मणिपुर, बेंगलुरू आदि में बलात्कार की छाया मंडरा रही है।
आदिवासी: जल, जंगल और जमीन पर अनुसूचित जनजातियों, मूल निवासियों और जनजातीय लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट पूंजी जंगलों, नदियों, जमीन और पहाड़ों पर कब्जा कर रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और पारिस्थितिकीविदों की अस्वीकृति के बावजूद अंधाधुंध बांधों का निर्माण किया जा रहा है। सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जंगलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है.
रैगिंग के खिलाफ जेयू छात्रों की रैली | सौजन्य: द टेलीग्राफ/विश्वरूप दत्ता
जाति: दलित (अनुसूचित जाति) और शूद्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों का उत्पीड़न है। ज़िंदा जलाना, बलात्कार, लूटपाट, क्रूर पिटाई वगैरह अक्सर होती रहती हैं और इन्हें ब्राह्मणवादी विचारधारा द्वारा वैध ठहराया जाता है, विडंबना यह है कि नव-उदारवादी आधिपत्य द्वारा प्रबलित है। हमें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या याद है।
अल्पसंख्यक: धार्मिक, राष्ट्रीय, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मस्जिदों या चर्चों को अपवित्र कर दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता के विमर्श को आक्रामक हिंदुत्व के प्रमुख विमर्श ने हाशिये पर डाल दिया है, जिसे फिर से नव-उदारवादी आधिपत्य द्वारा विरोधाभासी रूप से समर्थन दिया गया है। हिंदी को अन्य भाषाई समुदायों पर थोपा जा रहा है। मणिपुर में जातीय संघर्ष हो रहे हैं.
नस्ल: दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद या संयुक्त राज्य अमेरिका का श्वेत नस्लवाद भारत में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव निहित है। उत्तर-पूर्व भारत के लोगों में आमतौर पर मंगोलियाई शारीरिक विशेषताएं होती हैं, तमिल लोग आमतौर पर द्रविड़ शारीरिक विशेषताओं वाले होते हैं, जिन्हें अक्सर उत्तर भारतीयों द्वारा अपमान का शिकार होना पड़ता है, जिनमें आमतौर पर इंडो-आर्यन शारीरिक विशेषताएं होती हैं।
व्यक्तिगत अधिकारों की अवैधता: अंत में, व्यक्तिगत अधिकार, जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखने, बोलने, सरकार की आलोचना करने और बहस करने की स्वतंत्रता, प्रमुख बहुसंख्यकवादी प्रवचन के कारण संरक्षित नहीं हैं, जो फिर से नव-उदारवादी आधिपत्य द्वारा विरोधाभासी रूप से बख्तरबंद है।
यह आधिपत्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भी प्रचलित है।
ग्राम्शी का प्रगतिशील प्रति-आधिपत्य
ग्राम्शी ने आगे इस बात पर जोर दिया कि नागरिक समाज में एक वैकल्पिक प्रगतिशील प्रति-आधिपत्य स्थापित करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक नैतिक मूल्यों, राजनीतिक विचारों, सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक मुहावरों, दार्शनिक अवधारणाओं, वैचारिक आदर्शों आदि को अवश्य ही विकसित किया जाना चाहिए। मौजूदा सामान्य ज्ञान को चुनौती देने की जरूरत है। तभी एक नये प्रगतिशील सामान्य ज्ञान का सृजन हो सकेगा और आमूलचूल परिवर्तन के लिए व्यापकतम संघर्ष संभव हो सकेगा। यह निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है. इसे लंबे जनसंघर्ष, वैचारिक-सांस्कृतिक संघर्ष और व्यावहारिक वर्ग संघर्ष, दोनों के माध्यम से पूरा किया जाना है। प्रगतिशील छात्रों द्वारा निर्देशित उन सामान्य छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने नए मूल्यों के इस प्रति-आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास किया है। LGBTQIA+, महिला और पुरुष के बीच लैंगिक संवेदनशीलता और समानता की भावना, जातिगत संवेदनाएं और अस्पृश्यता और दलित उत्पीड़न का प्रतिरोध, ‘जोल, जंगल, जमीन’ के लिए आदिवासी आंदोलनों का सम्मान, श्रमिकों और किसानों की मुक्ति के नारे, प्रवासी के अधिकार श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और खेतिहर मजदूर, वैश्विक कॉर्पोरेट पूंजी और नव-उदारवादी आधिपत्य का विरोध, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए चिंता, मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ विरोध, आदि इस प्रति-आधिपत्य के माध्यम से धीरे-धीरे वहां प्रचलित हो गए। न केवल जादवपुर विश्वविद्यालय में बल्कि जेएनयू, एचसीयू और प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय (और निश्चित रूप से कई अन्य संस्थानों में) में भी। इस प्रति-आधिपत्य ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अधिकार, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, बहस और व्यक्तिगत गरिमा को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है।
प्रगतिशील प्रति-आधिपत्य में टूटन
हालाँकि, इस प्रति-आधिपत्य के भीतर, कई दरारों का पता लगाया जा सकता है। मैं प्रगतिशील और आम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक नया प्रति-आधिपत्य बनाने का संघर्ष गंभीर खामियों से ग्रस्त है। इसका एक उदाहरण रैगिंग है। यह सच है कि प्रगतिशील छात्रों को आमूल-चूल परिवर्तन के पक्ष में छात्रावास की संगठित ताकत पर जीत हासिल करनी होगी। लेकिन उन्हें सूक्ष्म-शक्ति के नेटवर्क का समर्थन नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से, प्रगतिशील छात्र रैगिंग के खिलाफ छिटपुट रूप से खड़े हुए हैं। लेकिन हमने ऐसा कोई दृढ़ आंदोलन नहीं देखा जिससे रैगिंग को पूरी तरह ख़त्म किया जा सके. हाल ही में, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कल्याण कुमार दास और सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सम्राट सेनगुप्ता ने अपने लेखन में इस शिथिलता का विश्लेषण किया।
मुझे कहना होगा कि मारिजुआना, अत्यधिक शराब, भांग या अन्य नशीली दवाओं जैसे नशीले पदार्थों का सेवन हमारे विरोध की विरासत का हिस्सा नहीं है, प्रगतिशील आंदोलन की परंपरा नहीं है। वे नव-उदारवादी आधिपत्य का हिस्सा हैं क्योंकि यदि छात्र और युवा नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो इससे उनका ध्यान समाज के अन्याय से हट जाता है, जिसका उपयोग सरकार, अधिकारी और शासक वर्ग प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए करते हैं। ड्रग्स, शराब और अन्य नशीले पदार्थ पीड़ा, बेरोजगारी और गरीबी से भ्रामक राहत प्रदान करते हैं, लेकिन यह हमेशा छात्रों को सत्ता और कमजोर वर्गों पर प्रभुत्व और आर्थिक शोषण के वास्तविक मुद्दों से विचलित करते हैं। छात्रों को प्रति-आधिपत्य के निर्माण के लिए उनकी राह को अस्त-व्यस्त करने के गुप्त उद्देश्य से अलंघनीय और पवित्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चकाचौंध पैकेट में उन्हें फंसाए गए इस आकर्षक जाल का पर्दाफाश और विरोध करना चाहिए।
सीसीटीवी, आईडी कार्ड आदि के उपयोग पर विशिष्ट संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। यदि इन्हें अन्याय के खिलाफ छात्र आंदोलन को विफल करने के लिए व्यवस्थित किया गया होता, तो हम निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सीसीटीवी की स्थापना और पहचान पत्र ले जाने के अनिवार्य प्रावधान का विरोध करते। लेकिन जब एक निर्दोष युवा लड़के को रैगिंग का शिकार मानकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो सीसीटीवी लगाने के सुझाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसने स्वाभाविक रूप से अधिकारियों को प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों की स्वायत्तता को कम करने की अनुमति दी। हम केवल यह मांग कर सकते हैं कि उचित कारणों से शुरू किए गए किसी भी प्रगतिशील छात्र आंदोलन को रद्द करने के लिए भविष्य में सीसीटीवी, आईडी कार्ड आदि का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस आधिपत्य को बदलने की लड़ाई में चेतना और वास्तविक व्यवहार दोनों में प्रतिरोध महत्वपूर्ण है। जादवपुर विश्वविद्यालय में वास्तव में एक नया सामान्य ज्ञान उभर रहा था। इसका LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों पर प्रभाव पड़ा है जो वहां गैर विषैले महसूस करते हैं। छात्रों ने मुझे बताया है कि कई ट्रांसजेंडर दलित या गरीब छात्रों को वहां एक निश्चित स्तर की सुरक्षा और आत्म-पुष्टि मिली है। फिल्म निर्देशक रितुपोर्नो घोष, जो ट्रांसजेंडर थीं, को जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र सम्मान के साथ याद करते हैं। लोगों की सामान्य सोच के विपरीत, जादवपुर, प्रेसीडेंसी, जेएनयू और कई अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों में ट्रांसजेंडर, दलित, महिलाओं, आदिवासी लोगों आदि के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यापक रूप से व्याप्त है। हालाँकि, इस प्रति-आधिपत्य में दरारें पहले ही सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्यों? इस जांच के लिए, हमें फौकॉल्ट की सूक्ष्म-शक्ति की अवधारणा पर गौर करने की जरूरत है।
फौकॉल्ट का माइक्रो-पावर का नेटवर्क
इस बिंदु पर, मैं फौकॉल्ट की माइक्रो-पावर नेटवर्क की अवधारणा का उल्लेख करना चाहूंगा। शक्ति के त्रिभुज की उनकी अवधारणा आधुनिक पश्चिमी समाजों में शक्ति के तीन रूपों के बारे में है। इनमें से एक रूप है 1. संप्रभुता, राज्य-केंद्रित शक्ति, इस केंद्र से शानदार शक्ति विकीर्ण होती है। इसकी स्थापना हिंसा या जबरदस्ती के माध्यम से की जाती है और यह पूर्व-आधुनिक काल में शक्ति का सबसे प्रमुख रूप था। यह अभी भी मौजूद है.
हालाँकि, फौकॉल्ट ने तर्क दिया कि यह शक्ति का एकमात्र रूप नहीं है। धीरे-धीरे, संप्रभु सत्ता ने एक नई तरह की शक्ति यानी जैव-शक्ति को जन्म दिया, जिससे बाद में दो ध्रुव उभरे, जिन्होंने शक्ति के दो और रूपों को जन्म दिया: 2. अनुशासनात्मक शासन और 3. सरकारीपन। पावर पुस्तक में फौकॉल्ट ने इसे और अधिक विस्तार से बताया है। जैव-शक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, जो हम क्या खाते हैं, हमारे वजन, आहार संबंधी आदतों, बच्चों के लिए टीकाकरण और यौन व्यवहार (उदाहरण के लिए वियाग्रा का उपयोग) को प्रभावित करती है। यह न केवल हमारे जीवन को नियंत्रित करता है बल्कि हमारी क्षमताओं को भी बढ़ाता है। यह एक अनूठी विशेषता है. यह सिर्फ दमन नहीं करता बल्कि सक्षम और सशक्त भी बनाता है।
इस समय, मैं केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि फौकॉल्ट ने शक्ति की सूक्ष्म केशिकाओं के माध्यम से आधुनिक पश्चिमी समाज में शक्ति के नेटवर्क को कैसे स्थापित किया। न केवल राज्य या सरकार, बल्कि सत्ता समाज के भीतर विभिन्न संस्थानों, जिनमें शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास भी शामिल हैं, तक फैली हुई है। हम न केवल राज्य या सरकार की शक्ति के अधीन हैं, बल्कि हम दूसरों पर भी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम राज्य या सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो हम अक्सर सूक्ष्म स्तर की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें व्यापक स्तर की शक्तियों द्वारा किये जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक परिवार में, पति पत्नी पर अधिकार रखता है और पत्नी नौकरानी पर अधिकार रखती है। महिलाएं भी समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव करती हैं। शहरी विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थियों पर दया करते हैं। अभिजात्य वर्ग अधीनस्थों के साथ भेदभाव करता है और विशेषाधिकार प्राप्त लोग वंचितों का मज़ाक उड़ाते हैं। किसानों को बर्बर के रूप में देखा जाता है। शारीरिक श्रम करने वालों को उपहास का पात्र बनना पड़ता है। हाल ही में, जब विक्रम और चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे, उसी दिन मिजोरम में एक रेलवे पुल ढह गया, जिससे लगभग 23 श्रमिकों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर उत्तरी बंगाल के प्रवासी श्रमिक थे। यह एक अविश्वसनीय विरोधाभास है. भयानक रेलवे दुर्घटनाओं में सैकड़ों प्रवासी श्रमिक मारे जाते हैं (जैसे बालासोर, ओडिशा)। यह सूक्ष्म-स्तरीय हाशिए की शक्ति है। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में कई मुस्लिम मजदूरों को हिंसा का शिकार होना पड़ा है. उन्होंने बुलडोज़रों के माध्यम से अपनी बस्तियों को भेदभावपूर्ण तरीके से ध्वस्त होते देखा और बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इसका समर्थन किया। मणिपुर के हाशिए पर रहने वाले आदिवासी लोग हिंसक दंगों से पीड़ित हैं।
रैगिंग कई शैक्षणिक संस्थानों और उनके छात्रावासों, लड़कियों या लड़कों में व्यापक है। जब उन छात्रों की बात आती है जो अब प्रेसीडेंसी, जादवपुर, या आईआईटी आदि जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं, तो ये घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। [highlight color=”red”]हाल ही में, आईआईटी, खड़गपुर में संभवतः रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक छात्रा की जान चली गई. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को रैगिंग और मौतों की 99 घटनाओं की रिपोर्ट मिली है।[/highlight]यदि आप भी माइक्रो-पावर के अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, तो मैक्रो-पॉवर के अनैतिक कृत्यों के प्रति आपका प्रतिरोध नैतिक रूप से कमजोर होगा। . कई संपन्न व्यक्ति अक्सर गरीब रिक्शा चालकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाल ही में एक छात्रा ने बताया है कि कैसे उसके साथ हॉस्टल में अत्याचार किया जाता था. एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और लेखक, नज़रुल इस्लाम ने उल्लेख किया कि रैगिंग आमतौर पर पुलिस, मंत्रियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों या राजनीतिक नेताओं के बच्चों पर नहीं की जाती है। यह अक्सर उन लोगों को होता है जो कमज़ोर होते हैं। इस प्रथा का एक पितृसत्तात्मक कोण भी है। आमतौर पर पुरुष ही अपराधी होते हैं। पितृसत्तात्मक परंपराओं वाले कई छात्रावासों का नियंत्रण ‘बाबा’ (पिता) कहे जाने वाले वरिष्ठ पूर्व छात्रों द्वारा किया जाता है।
अंत में, पर्याप्त जागरूकता और संवेदनशीलता के बिना ऐसे अपराध करने वाले कई छात्रों को उनके रोग संबंधी मानस, यौन भटकाव, बलात्कारी मानसिकता, हिंसक स्वभाव, भीड़ हिंसा की प्रवृत्ति, परपीड़क प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मूल्यों को ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ।
कृपया ध्यान दे
यह अंश एक संक्षिप्त संस्करण है. पूरा मूल लेख द वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, खंड में प्रकाशित हुआ है। 24 (2022-23), फरवरी, 2024 में प्रकाशित। इस लेख के कुछ विचारों को 31 अगस्त, 2023 को ‘भालोबासी ज्योत्स्नाय’ द्वारा प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय के एके बसाक सभागार में बांग्ला भाषा में दिए गए मेरे ऑनलाइन व्याख्यान में पहली बार अभिव्यक्ति मिली।
9 अगस्त, 2023 को देर शाम, बॉयज़ मेन हॉस्टल में सीनियर छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की जघन्य घटना घटी, जिसके कारण बंगाली विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की नृशंस मृत्यु हो गई।
मैं इस बिंदु पर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए डॉ. सत्यजीत दासगुप्ता, निदेशक, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन काउंसलिंग (सीयू) और लीगल एड सर्विसेज, डब्ल्यूबी का आभारी हूं।
[dropcap]I[/dropcap]n the heartland of Madhya Pradesh last Thursday, a sombre atmosphere enveloped journalists, writers, political leaders, and civil society members as they mourned the passing of Narayan Datt Sharma, fondly known as ND Sharma or Sharmaji. He had devoted 20 years to the Indian Express, travelling across states and capturing stories that reflected the changing face of India. His unwavering commitment to integrity earned him respect, and his critical lens sparked discussions. He delved deeper, questioning the impact on Ganga-Jamuni Tehzeeb and the very fabric of Indian society.
Political Insight
Sharmaji’s focus was simple: expose the hidden realities behind political developments, economic shifts, and social transformations.
His journalistic acumen was evident in his ability to scrutinize government decisions’ integrity, both at the central and state levels. One of his notable pieces, dated January 4, 2018, delved into the Electoral Bonds scheme, critically analyzing its potential consequences. In his opinion, the scheme, touted by Finance Minister Arun Jaitley for transparency in political party funding, was deemed a clever move to weaken opposition parties. He foresaw that it wouldn’t curb the influx of black money into the electoral process. The Election Commission shared his apprehensions, and Sharmaji’s insights on the mischievous inclusion of the scheme in the 2017-2018 budget proposals reflected his keen understanding of political dynamics.
A remarkable coincidence marked the end of Sharmaji’s journey. The Supreme Court’s ruling to discontinue the electoral bonds scheme arrived on February 15, 2024, the same day as his cremation. This timing added an unexpected layer of significance to his legacy.
Political Dissent
Sharmaji was an individual in a league of his own, characterized by an argumentative and anti-establishment stance. In one of his final conversations, held just 36 hours before his passing at Bhopal’s India Coffee House, he critiqued both Sonia Gandhi and Rahul Gandhi with equal disdain. His views on Modi reflected concerns about the arrogance of power and disregard for farmers, while Sonia was accused of perpetuating dynasty politics and contributing to the erosion of genuine political alliances within the INDIA bloc.
Journalistic Journey
[highlight color=”red”]Sharmaji’s journalistic legacy extended beyond his tenure at the Indian Express, marked by a knack for challenging editors. Frequent transfers and postings in states like Jammu, Shimla, Ahmedabad, and Bhopal became a badge of honour for him, showcasing his courage of conviction. Editor-correspondent tussles during that era seldom resulted in job termination, and Sharmaji embraced these challenges with pride. He relished complaints from prominent figures like Farooq Abdullah, Chiman Bhai Patel, Shanta Kumar, Digvijay Singh, Uma Bharti, and Shivraj Singh, considering them validations of his impactful writings.[/highlight]
He valued news that wasn’t just attention-grabbing but truly insightful. He discouraged sensationalism and encouraged analysis, urging journalists to decipher the deeper meaning behind events. His stories were straightforward, avoiding judgment and allowing readers to form their own opinions. His work lives on through his blog.
Passionate About Social Issues
Social justice was close to his heart. He challenged individuals, policies, and corporations that disrupted livelihoods or infringed upon universal bonds. He actively engaged with issues, often expressing discomfort with violations of ethical norms.
A Life Steeped in Knowledge
An avid reader, Sharmaji devoured newspapers, magazines, books, and government documents. He retained information with an elephantine memory, effortlessly recalling details while narrating events. He was a voracious listener of All India Radio, particularly enjoying cricket and hockey commentaries.
Beyond Religion, Embracing Karma
Though an Acharya of Sanskrit Vishwavidyalaya, Sharmaji viewed religions objectively, respecting their core principles but criticizing individuals who misused them.
He believed in karma and lived life on his terms, unafraid to dissent and voice his convictions.
Mentoring the Next Generation
Informally serving as a mentor to numerous journalists, Sharmaji had a passion for nurturing young talents. His mentoring involved imparting various angles and nuggets of information to weave into their stories. Known for his elephant-like memory, he could recall incidents with precision, adding depth to his storytelling. As a generous host, he assisted new correspondents with practical matters such as accommodation, opening bank accounts, and introductions to top bureaucrats and politicians.
Discipline and Punctuality
Time was precious to Sharmaji. He had a strict routine, and even at the coffee house, his arrival and departure were punctual. When Digvijaya Singh was expected, Sharmaji left promptly at his usual time, despite attempts to persuade him to stay. Though Singh enjoyed their spirited debates, he also valued Sharmaji’s candid criticism.
Remembering a Titan
ND Sharma was more than a journalist; he was a social commentator, a mentor, and a voice for the marginalized. His commitment to truth, his critical perspective, and his dedication to nurturing young talent left an indelible mark on Indian journalism. Though gone, his legacy lives on through his work, his influence on those he mentored, and the values he championed.
The veteran journalist was also Patron of eNewsroom India.
[dropcap]L[/dropcap]ately, we have learned that a tragic incident has taken place as a consequence of ragging at Jadavpur University. It’s a disastrous event and this tragedy has deeply affected me. Many others have also been bruised by this incident. It’s heartbreaking when I look at Swapnodeep Kundu’s picture, think about him, and imagine the agony he must have gone through in that place.
Any problem typically has two aspects. One is the immediate measures, meaning what can be done right now, what can be thought, giving a quick reaction to it. The other is the long-term perspective, delving into why it happened, how it happened, and what the underlying reasons are.
Immediate Perspective
We need to investigate and find out the truth, to detect the real culprits, those who are fully or partially responsible, no matter what their economic or social status is, whether they are from Kolkata or a small town or the rural areas, whether they belong to the fields of science, engineering or arts, whether or not they have political connections; they all deserve an exemplary punishment to prevent further repetition of such ghastly incident. When I read these descriptions, I imagine a fire burning inside my head, thinking about that boy running naked from one door to another. He had to prove that he was not gay, not homosexual. He had to prove he was a heterosexual man. I imagine a boy struggling like a desperate animal propelled by the urge to survive when we all were comfortably asleep watching TV, or studying. We couldn’t save him, and those who were in responsible positions, whether it was the hostel superintendent, the Dean of students, or any authority figure, were nowhere to be found even after being informed. The police were barred from taking entry while the young body lay there. Perhaps he was still alive and his heart was still throbbing awaiting the slightest chance of life. But he was not rushed to the hospital. Instead, it has been reported that four General Body (GB) meetings were convened in the hostel by the senior students or former students. These were held to fabricate a fake narrative so that the culprits could evade suspicion.
Further, some media are portraying the incident at Jadavpur University in a biased manner. Some groups and some powerful entities are trying to destroy the reputation of this University although the students, teachers, and employees have risen against the incident. They have not only achieved impressive success in their educational excellence, but also they have played a valiant role in inspiring protests against the injustice in the country, by the government, and around society. This incident is no doubt gruesome, but it must not tarnish the glorious history of Jadavpur University. They are resisting the treacherous plan to degenerate it into a jail. But this inexcusable incident cannot be an adequate reason to discredit all the great achievements made by Jadavpur University. Such incidents of ragging have happened and continue to happen in various distinguished universities across India, like IITs and other institutions. The progressive legacy of Jadavpur University should by no means be blamed for it.
Swapnodip and Jadavpur University
Long-term Perspective
While going to engage in this discussion, the names of two political philosophers come to my mind. One is Gramsci (1891-1937) and the other is Foucault (1926-1984). Of course, they did not write about the raging crisis or the problems of student life in India.
Gramsci’s Hegemony
I will try to apply their thoughts to this context. Firstly, let us see what Gramsci talked about the concept of ideological-cultural hegemony and counter-hegemony. The Leninist definition of the capitalist state professed that the bourgeois state machine is an organ of class rule where the ruling class governs only through direct coercion, such as through institutions like the police, military, bureaucracy, legal system or prison. Gramsci referred to this sphere collectively as the political society. But Gramsci contended that the capitalist state doesn’t rule merely by political society or force, i.e., only through domination. He added, that besides political society, there’s another side of the state: the civil society. Civil society is formed by various voluntary, private, and self-governing organizations, such as educational institutions, cultural associations, seminar and debating societies, film clubs, newspapers, journals, religious associations, families etc. There’s a widespread perception that civil society is somewhat free and independent from the control of the ruling class and its state. But Gramsci argued that through these institutions within civil society, the ruling class spread its hegemony, based on which common sense permeates the civil society. Common sense is generated here in such a way that it feels like the state has no direct control here, and as if this civil society is not working for the ruling class. Seemingly, this is an autonomous and impartial domain. However, in reality, civil society constructs common sense in such a way that it ultimately serves the interests of the ruling class. Thus, it produces consent and legitimizes the class rule by the bourgeoisie. In India also, the same phenomenon exists, like what Satyajit Ray showed in his film ‘Hirak Rajar Deshe’ (Kingdom of Diamonds), where he illustrated the ‘Brainwashing Machine’.
Five Aspects of Hegemony in India
At present, five major aspects of hegemony can be noted:
1. Neo-liberal hegemony: The cultural-ideological hegemony of global corporate capitalism and its new ethical predominance has been established, e.g. rat race, selfishness, egoism, unbridled desire and greed for profit and economic prosperity, corruption by government officials and even ministers, unscrupulous career ambition, the pro-corporate sector New Education Policy.
2. Legitimacy for the destruction of nature: Even though it destroys nature, Development has to be promoted, and large industries have to be built up even at the cost of ecology and environment.
3. Legitimacy for class exploitation: Class struggle or economic exploitation, especially of the working class and the peasants, is ignored. The condition of the temporary contractual workers and landless peasants is deplorable. We saw just a few years ago that three agricultural laws were passed, (later repealed after a prolonged protest). Four labour codes have been implemented. Working hours have been increased. In the informal sector, we see the terrifying situation, the migrant workers faced the lockdown, walking mile after mile, even resulting in death, the distress of child labourers, sex workers, and delivery boys.
4. Illegitimacy of community rights: Different types of community rights are neglected, which has induced identity politics. There are varied expressions:
a. Gender: Gender sensibilities are suppressed by patriarchal culture. The rights of women and LGBTQIA+ are trampled. Swapnodeep had to prove that he was a male being naked before the seniors. The rape of Hathras, Kamduni, Nirbhaya in Delhi, Unnao, Kathua, Manipur, Bengaluru etc form a looming shadow.
b. Adivasi: The rights of Scheduled Tribes, indigenous, and tribal people to water, forests, and land are being trodden as corporate capital takes over forests, rivers, land and hills. Dams are being constructed indiscriminately and despite the disapproval of environmental activists and ecologists. Forests are being encroached upon within 100 kilometres of the border.
A rally by JU students against ragging | Courtesy: The Telegraph/Bishwarup Dutta
c. Caste: There’s the oppression of Dalit (Scheduled Castes), and shudra (Other Backward Classes) communities. Burning alive, rape, plunder, brutal thrashing and so on frequently occur and these are legitimised by Brahmanical ideology ironically reinforced by Neo-liberal hegemony. We remember the institutionalized murder of Rohit Vemula, a Dalit student, at Hyderabad Central University.
d. Minorities: The voice of protest of the religious, national, linguistic, ethnic, and regional minorities is being stifled. Mosques or churches have been desecrated. The discourse of secularism has been marginalised by the dominant discourse of aggressive Hindutva which is again paradoxically endorsed by Neo-liberal hegemony. Hindi is being imposed on other linguistic communities. Ethnic conflicts are happening in Manipur.
e. Race: Apartheid of South Africa or White racism of the USA is not found in India. But implicit is discrimination based on skin colour. People of North-East India usually have Mongoloid physical features Tamil people usually having Dravidian physical features are often subjected to humiliation by the north Indians who are usually having Indo-Aryan physical features.
5. Illegitimacy of individual rights: Lastly, individual rights, such as freedom, freedom of expression, freedom to write, speak, criticise the government and debate are not protected because of the dominant majoritarian discourse which again is paradoxically armoured by neo-liberal hegemony.
This hegemony is prevalent even in universities as well as university hostels.
Gramsci’s Progressive Counter-Hegemony
Gramsci further emphasised that an alternative progressive counter-hegemony needs to be established in civil society. Alternative moral values, political ideas, social practices, cultural idioms, philosophical concepts, ideological ideals, etc must be inculcated. The existing common sense needs to be challenged. Only then a new progressive common sense can be created and a broadest possible struggle for a radical transformation would be possible. This is certainly not an easy task. It is to be accomplished through protracted people’s struggle, both ideological-cultural struggle and practical class struggle. Those ordinary students, teachers, and non-teaching staff, guided by progressive students have attempted to establish this counter-hegemony of new values. Gender sensibility and spirit of equality among LGBTQIA+, female and male, caste sensibilities and resistance to untouchability and Dalit oppression, respect for the tribal movements for ‘Jol, Jangal, Jameen’, slogans for the emancipation of workers and peasants, the rights of migrant workers, unorganized sector workers, and agricultural labourers, opposition to global corporate capital and neo-liberal hegemony, concern for environment and ecology, protest against attacks on Muslims, among others gradually became prevalent there through this counter-hegemony. Not only in Jadavpur University but also in JNU, HCU and Presidency University (and definitely in several other institutions). This counter-hegemony has made individual freedoms and the right to express oneself, like freedom of speech, debate, and individual dignity ever more powerful.
Ruptures in Progressive Counter-Hegemony
However, within this counter-hegemony, many cracks could be detected. I want to attract the attention of the progressive and common students, teachers, and employees to the fact that the struggle to build up a new counter-hegemony has suffered from serious lacunae. One example is ragging. True that the progressive students must win over the hostel’s organized strength on the side of radical change. But they must not endorse the network of micro-power. Certainly, progressive students have sporadically stood up against ragging. But we have not seen such a resolute agitation by which ragging could be completely wiped out. Recently, in their writings, Prof Kalyan Kumar Das of Presidency University and Prof Samrat Sengupta of Sidho Kanhu University analysed this laxity.
I must say that consuming addictive substances like marijuana, excessive alcohol, cannabis or other drugs is not part of the heritage of our protest, not a tradition of the progressive movement. They are part of the neo-liberal hegemony because if students and youth get involved in activities like drug abuse, it diverts their attention from the injustices of society, which the government, authorities, and the ruling class use to weaken resistance. Drugs, alcohol, and other intoxicants provide a deceptive relief to suffering, unemployment and poverty but invariably it distracts the students from the real issues of power and domination over the weaker sections and economic exploitation. The students must expose and resist this lucrative trap peddled to them in the dazzling packet of inviolable and sacrosanct individual liberty with the ulterior motive of muddling their road to building counter-hegemony.
The use of CCTV, ID cards, etc., should be considered in the specific context. If these were arranged as a bid to foil a student movement against injustice, we would have certainly opposed without hesitation the installation of CCTV and compulsory provision for carrying Identity Cards. But when an innocent young boy is harassed to death as a victim of ragging, then the suggestion for the installation of CCTV cannot be challenged. This naturally allowed the authorities to curtail the autonomy of the progressive and democratic forces. We can only demand that CCTV, ID cards etc. must not be misused in future to quash any progressive student movements launched for just causes. In addition, resistance is important both in consciousness and in real practice in the fight to change this hegemony. A new common sense was indeed emerging at Jadavpur University. This has had an impact on LGBTQIA+ community members who feel non-toxic there. Students have told me that many transgender Dalit or poor students have found a certain level of security and self-assertion there. The film director Rituporno Ghosh, who was transgender, is remembered with respect by Jadavpur University students. In contrast to the commonsensical thought of people, respect for the rights of transgender, Dalit, women, Adivasi people etc is broadly permeated among the students of Jadavpur, Presidency, JNU and many other universities and colleges. However, cracks in this counter-hegemony have already appeared. But why? For this probe, we need to look into Foucault’s concept of micro-power.
Foucault’s Network of Micro-Power
At this point, I would like to mention Foucault’s concept of the Network of Micro-Power. His concept of the Triangle of Power is about the three forms of power in modern Western societies. One of these forms is 1. Sovereignty, the state-centred power, from this centre spectacular power radiates. It is established through violence or coercion and it was the most predominant form of power in the pre-modern period. It still exists.
However, Foucault argued that this is not the only form of power. Gradually, sovereign power gave birth to a new kind of power i.e., bio-power, from which later emerged two poles which engendered two more forms of power: 2. Disciplinary Regime and 3. Governmentality. In the book Power, Foucault enunciated this in much more detail. Bio-power controls our lives, influencing what we eat, our weight, dietary habits, vaccination for children, and sexual behaviour (e.g. use of Viagra). It not only regulates our lives but also enhances our capabilities. This is a unique feature. It doesn’t just repress but also enables and empowers.
At this moment, I’d focus only on how Foucault elicited power’s network permeating throughout modern Western society through finer capillaries of power. Not only the state or government but power extends also through various institutions within society, including educational institutions and hostels. We are not only subjected to the power of the state or government, but we also exert power over others. When we fight against the state or government’s injustices, we often overlook the micro-level power. We should fight against injustice perpetrated by the macro-level powers. Yet, we must not forget that within a family, the husband holds power over the wife and the wife exerts power over the maidservant. Women also discriminate against the queer community. Urban students pity the rural students. The elite class discriminates against subalterns, and the privileged mocks the underprivileged. The peasants are seen as barbaric. The manual labourers are subjected to ridicule. Recently, when Vikram and Chandrayaan reached the southern region of the moon, a railway bridge in Mizoram collapsed the same day killing around 23 workers, mostly migrant workers from north Bengal. It’s an incredible paradox. Terrible Railway accidents kill hundreds of migrant workers (e.g. Balasore, Odisha). This is the power of micro-level marginalization. Many Muslim labourers in Nuh and Gurugram in Haryana have been subjected to violence. They witnessed discriminatory demolition of their settlements through bulldozers and that was sanctioned by a large number of Hindus. Marginalised tribal people of Manipur suffer from violent riots.
Ragging is pervasive in many educational institutions and their hostels, girls or boys. When it comes to the students who are now enrolling in eminent colleges or universities like Presidency, Jadavpur, or IIT and so on, these incidents raise concerns. [highlight color=”red”]Recently, a student’s death at IIT, Kharagpur, likely due to ragging, has transpired. A female student lost her life in Andhra Pradesh’s Visakhapatnam. The University Grants Commission (UGC) has received reports of 99 incidents of ragging and deaths.[/highlight] If you do not also fight against the injustice of micro-power, your resistance to the unethical acts of macro-power will be morally weak. Many well-off individuals often abuse poor rickshaw pullers. Recently, a female student has described how she was tortured in her hostel. A retired police officer and author, Nazrul Islam, mentioned that ragging is generally not perpetrated on the children of the police, ministers, businessmen, industrialists, or political leaders. It is often inflicted upon those who are vulnerable. There is a patriarchal angle as well to this practice. The males are generally the perpetrators. Many hostels with patriarchal traditions are controlled by senior ex-students called ‘baba’ (father).
Lastly, many of the students who committed such crimes without having adequate awareness and sensibility should be provided with psychological counselling to correct their pathological psyche, sexual disorientation, rapist mentality, violent disposition, propensity for mob violence, sadist tendencies and deep-rooted patriarchal values ingrained in their personality.
Please Note
This piece is an abridged version. The full original article has been published in The West Bengal Political Science Review, Vol. 24 (2022-23), published in February, 2024. Some ideas of this article found their first expression in my online lecture delivered in Bangla language at AK Basak Auditorium in Presidency University on 31st August, 2023 organised by ‘Bhalobasi Jyotsnay’.
On 9th August, 2023, in late evening, there occurred a heinous incident of ragging of first year students by senior students in the Boys’ Main Hostel which led to the brutal death of Swapnodeep Kundu, a first year student of the Bengali department.
I am grateful to Dr Satyajit Dasgupta, Director, Post-Graduate Diploma Course in Counselling (CU) & Legal Aid Services, WB for drawing my attention to this point.
