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Right-Wing Exploits Bangladesh Situation with Misinformation: Bangladeshi Hindu Counters

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Right-Wing Exploits Bangladesh Situation with Misinformation: Bangladeshi Hindu Counters

गिरिडीह में शिक्षा की नई सुबह, उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा

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गिरिडीह में शिक्षा की नई सुबह, उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा

रांची: गिरिडीह, आने वाले समय में शैक्षणिक रूप से पिछड़ा ज़िला नहीं कहलाएगा।

स्थापना के बाद से ही झारखंड के नेताओं के लिए शिक्षा केंद्र बिंदु नहीं रहा है। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों में, इसमें बदलाव दिख रहा है, खासकर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। साल 2019 और 2024 के बीच, गिरिडीह को एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तीन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आरके महिला कॉलेज के लिए एक नई इमारत और 1,000 छात्र क्षमता वाला परीक्षा भवन प्राप्त करने वाला एकमात्र विधानसभा क्षेत्र बन गया है। यह प्रगति गिरिडीह ज़िला के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के कार्यकाल में हुई है।

“पहला बड़ा सुधार जो हमने देखा वह गिरिडीह सेंट्रल लाइब्रेरी (अब मास्टर सोबरन मांझी लाइब्रेरी) का पूर्ण नवीनीकरण था। शहर के मध्य में स्थित, सेंट्रल लाइब्रेरी उस समय अच्छी स्थिति में नहीं थी जब सुदिव्य सोनू विधायक बने। उनकी सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद, पुस्तकालय अब पूरी तरह शिक्षण का केंद्र बना हुआ है। आगंतुकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है,” प्रभाकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने ईन्यूज़रूम को बताया। यह भारत के शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में शुमार- गिरिडीह के लिए बस शुरुआत थी।

कोविड ​​​​लॉकडाउन के दौरान, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण शुरू करवाया था। उन्होंने एक निजी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण सुविधा स्थापित करवाई, जहां शिक्षकों ने अपने पाठ रिकॉर्ड किए, जिन्हें बाद में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था।

2011 की जनगणना के अनुसार, गिरिडीह जिले की साक्षरता दर 63.14% थी, जबकि गिरिडीह का सदर ब्लॉक थोड़ा बेहतर, 70.12% था। हालांकि, पीरटांड़, जो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है, में केवल 52.6% है, जो जिले के सभी ब्लॉकों में सबसे कम है। झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, जबकि भारत की औसत दर 74.04% है।

“गिरिडीह जिले ने बिहार और झारखंड दोनों के लिए मुख्यमंत्री दिए हैं- केबी सहाय और बाबूलाल मरांडी। झारखंड अलग होने के बाद गिरिडीह ने राज्य को एक शिक्षा मंत्री भी दिया। बाद में, ‘डबल इंजन’ 2014-19 की भाजपा सरकार के दौरान, गिरिडीह में भाजपा के एक मंत्री और एक विधायक, चंद्र मोहन प्रसाद और निर्भय शाहाबादी क्रमशः थे। इसके बावजूद, गिरिडीह शिक्षा में पिछड़ा रहा, जिससे कई अन्य सामाजिक संकेतक प्रभावित हुए,” प्रभाकर ने बताया।

उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के बाहर जाने को मजबूर होने के कारण सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की सख्त आवश्यकता थी। उच्च-मध्यम वर्ग और धनी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं, निम्न-मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि, हाल के शिक्षा के क्षेत्र में काम आशा लेकर आए हैं।

जेसी बोस गिरिडीह शिक्षा

सर जेसी बोस विश्वविद्यालय- महान वैज्ञानिक के नाम पर पहला सरकारी विश्वविद्यालय

सर्वविदित है कि पौधों में जीवन है, यह सिद्ध करने वाली क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक सर जेसी बोस ने गिरिडीह को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। ऐसा भी माना जाता है कि गिरिडीह में रहने के दौरान उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। उनके नाम पर एक बड़ी संस्था हो ऐसी इच्छा सभी गिरिडीहवासी की हमेशा से रही है। झारखंड कैबिनेट के साथ-साथ राज्यपाल ने सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी। गिरिडीह प्रशासन ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि की भी पहचान कर ली है। विश्वविद्यालय शुरू होने से गिरिडीह और कोडरमा जिलों के सभी कॉलेज इसके अंतर्गत आ जाएंगे।

“वर्तमान में गिरिडीह कॉलेज, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत आता है और कई कठिनाइयों का सामना करता है। उदाहरण के लिए, गिरिडीह कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जो जेसी बोस विश्वविद्यालय के कामकाज शुरू होने के बाद कम हो सकता है,” सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा।

मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज- बहुत जरूरी पहल

तकनीकी उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड में लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों का अभाव रहा है। इन कॉलेजों से स्थानीय लोगों और पूरे राज्य के छात्रों को लाभ होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी जमीन चिह्नित कर ली गई हैं।

“सर जेसी बोस के नाम पर एक विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज मेरे कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से हैं। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कड़ी मेहनत की है। भाजपा द्वारा पैदा किए गए व्यवधानों के बावजूद, मैं अपनी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं,” झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू ने ईन्यूजरूम से कहा।

सोनू ने यह भी कहा, “मेरा लक्ष्य इन सभी परियोजनाओं- विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों-की आधारशिला 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रखने का है।”

गिरिडीह में शिक्षा सुदिव्य सोनू एमएलए जेएमएम झारखंड विधायक कल्पना सोरेन सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेन्स
सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) की छात्राओं के साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और सुदिव्य सोनू

गिरिडीह- तीन सीएम उत्कृष्टता विद्यालयों वाला एकमात्र विधानसभा

वर्तमान विधायक ने न केवल गिरिडीह के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित किया है, बल्कि राज्य-स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने क्षेत्र में करवाया है। गिरिडीह के सभी स्कूलों में अब पुस्तकालय और सोलर लाइट हैं। “2019 के बाद से एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर शिक्षा में। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए अब वेटिंग लिस्ट है। भारत में किसी भी सरकारी स्कूल के लिए यह एक असाधारण बात है,” प्रभाकर ने कहा।

प्रत्येक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करता है और स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित है। इन विद्यालयों में विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की गई हैं।

“मैं इस साल अप्रैल से सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल (अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में पढ़ रही हूं। पिछले तीन महीनों में, मेरी पढ़ाई आसान हो गई है, और स्मार्ट बोर्ड की बदौलत मैं हर पाठ को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। शिक्षक भी अच्छे हैं,” नौवीं कक्षा की छात्रा शिफ़ा ने ईन्यूज़रूम से कहा।

शिफ़ा, जो पहले एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन COVID-19 के कारण जारी नहीं रख सकी, अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपनी शिक्षा से खुश है। उन्होंने कहा, “न केवल मैं अब एक बेहतर स्कूल में पढ़ती हूं, बल्कि मुझे यह भी विश्वास है कि माध्यमिक विद्यालय से निकलने के बाद, मैं अपने गृहनगर में अपनी शिक्षा जारी रख सकूँगी, क्योंकि यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय होगा।”

“नर्सरी से दसवीं कक्षा तक, मैंने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे: यह कैसा होगा? मैंने सुना था कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा और अच्छे शिक्षक नहीं थे। लेकिन एक महीने की पढ़ाई के बाद, स्कूल के बारे में मेरी धारणा बदल गई,” सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एक अन्य छात्रा कुमारी अमीषा ने ईन्यूजरूम को बताया।

ग्यारहवीं कक्षा की विज्ञान छात्रा ने 2024 में अपनी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में 92.02% अंक हासिल किए थे। अमीषा, जो अंग्रेजी में बात करती है, एक आईएएस बनना चाहती है। “सीएम स्कूल में मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली वह लैंग्वेज लैब है। यह शानदार है और इससे हमारे भाषा कौशल में सुधार होगा,” उसने कहा। और आगे जोड़ा, “लाइब्रेरी में और किताबें होनी चाहिए, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।”

From Libraries to Universities: How Giridih Sheds Its Educationally Backward Tag

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From Libraries to Universities: How Giridih Sheds Its Educationally Backward Tag

Ranchi: No more educationally backward tag for Giridih district.

Since its inception, education has not been a focal point for the leaders of Jharkhand. However, in the last five years, this has changed, especially in the Giridih assembly segment. Over the past five years, Giridih has become the only assembly constituency to receive a university, a medical college, an engineering college, three CM Schools of Excellence, a new building for RK Mahila College, and a 1,000-student capacity Pariksha Bhavan (Examination Hall), among other developments. This progress occurred between 2019 and 2024 during the tenure of Giridih MLA Sudivya Kumar Sonu.

“The first major improvement we saw was the complete renovation of the Giridih Central Library (now Master Sobran Manjhi Library). Located in the heart of the city, the Central Library was in shambles when Sudivya Sonu became a legislator. Thanks to his active role, the library is now fully functional, and visitor numbers have increased,” informed Prabhakar, a social activist, to eNewsroom. This was just the beginning for one of the most educationally backward districts in India—Giridih.

During the COVID lockdown, Giridih MLA Sudivya Kumar Sonu initiated online teaching for senior students in government schools within his constituency. He helped set up an online teaching facility at a private school, where teachers recorded their lessons, which were then made available to students through YouTube channels.

According to the 2011 Census, the literacy rate of Giridih district was 63.14%, while the Sadar block of Giridih was slightly better, at 70.12%. However, Pirtand, which is also part of the Giridih assembly segment, has only 52.6%, the lowest among all blocks in the district. Jharkhand’s literacy rate is 66.41%, while India’s average is 74.04%.

“Giridih district has produced chief ministers for both Bihar and Jharkhand—KB Sahay and Babulal Marandi. After Jharkhand was separated, Giridih also gave an education minister to the state. Later, during the ‘Double Engine’ 2014-19 BJP government, Giridih had both a minister and an MLA from BJP, Chandra Mohan Prasad and Nirbhay Shahabadi respectively. Despite this, Giridih remained backward in education, impacting several other social indicators,” Prabhakar pointed out.

A dire need existed for major government educational institutions due to students’ migration for higher studies. While upper-middle-class and wealthy families could send their children outside for studies, lower-middle-class and economically weaker students faced difficulties pursuing higher education. Recent developments, however, have brought hope.

giridih's educational transformation university mla sudivya sonu

Sir JC Bose University- First Govt Varsity named after great scientist

It is well-known that Sir JC Bose, the inventor of the Crescograph, which demonstrated that there is life in plants, made Giridih his work field. It is believed that he invented the Crescograph during his stay in Giridih. There was a strong desire for a major institution in his name, and the Jharkhand cabinet as well as the Governor approved the creation of the university. The Giridih administration has also identified land for the university, which will cover the Giridih and Koderma districts.

Currently, it falls under Vinoba Bhave University, Hazaribagh, and faces several difficulties. For example, Giridih College suffers from a lack of faculty, which might be alleviated once JC Bose University starts functioning, the activist noted.

Medical and Engineering Colleges- Much needed initiative 

In terms of technical higher education, Jharkhand has long lacked both medical and engineering colleges. The upcoming colleges will benefit locals and students from the entire state. Lands for the medical and engineering colleges have also been identified.

“A university in the name of Sir JC Bose and a medical college are among my dream projects. I have worked hard throughout my tenure. Despite disruptions caused by the BJP, I have remained focused on our projects,” said JMM MLA Sudivya Sonu to eNewsroom.

Sonu also mentioned, “I aim to lay the foundation stones for all these projects—university, medical, and engineering colleges—by August 15, by Chief Minister Hemant Soren.”

giridih's educational transformation university mla sudivya sonu
Gandey MLA Kalpana Soren and Sudivya Sonu with the students of Sir JC Bose Girls High School (CM School of Excellence)

Giridih- Only Assembly Segment with Three CM Schools of Excellence

Not only has the current MLA secured major educational institutions for Giridih, but Sonu has also leveraged connections to secure a significant share of state-level educational schemes. All schools in Giridih now have libraries and solar lights. “A drastic change has occurred since 2019, especially in education. You might not believe it, but there is now a waiting list for admission to CM Schools of Excellence. This is an extraordinary situation for a government school anywhere in India,” Prabhakar added.

Every CM School of Excellence follows the CBSE curriculum and is equipped with smart classes. Modern science labs and English language labs have also been established in these schools.

“I have been studying at Sir JC Bose Girls High School (now a CM School of Excellence) since April this year. In the last three months, my studies have become easier, and I can understand every lesson well thanks to the smart board. The teachers are also good,” said Shifa, a Class IX student, to eNewsroom.

Shifa, who previously studied at an English medium school but could not continue due to COVID-19, is now happy with her education at the School of Excellence. She added, “Not only do I study in a better school now, but I also believe that after passing out of secondary school, I can continue my education in my hometown as it is going to have a medical college and a university.”

“From nursery to Class Ten, I studied in an English medium school. Before joining the CM School of Excellence, I had many questions in my mind: How would it be? I had heard that there was no such infrastructure and good teachers in government schools. But after one month of attending, my perception of the school changed,” Kumari Amisha, another student of Sir JC Bose CM School of Excellence, told eNewsroom.

The eleventh-grade science student had secured 92.02% in her secondary school examination in 2024. Amisha, who spoke in English, wants to become a civil servant. “The best thing I found in CM School is the Language Lab. It is excellent and will improve our language skills,” she said. However, she quickly added, “There should be more books in the library, which have not been provided yet.”

 

Note: The featured image was uploaded later on after the story’s publication.

The Debate Over Government Employees Joining RSS: Constitutional Dilemma?

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The Debate Over Government Employees Joining RSS: Constitutional Dilemma?

[dropcap]R[/dropcap]ashtriya Swayamsevak Sangh is the biggest organization in the World. It aims at working for Hindu Rashtra and also claims that it is a Cultural Organization. It is as such striving for Nationalism (Hindu)’ contrary to the one underlined in our Constitution, Indian Nationalism. It regards Hindus as a Nation and so it has set its goal. Times and over again one or the other top leader of BJP voices the demand for scrapping the Indian Constitution and proclaiming that we should become a Hindu Rashtra. RSS Sarsanghchalak K Sudarshan himself had stated this when became chief of RSS in 2000. Before the 2024 elections, BJP President JP Nadda stated that now BJP is more capable and does not need RSS support for its electoral campaign which was the norm in previous elections. What do the pledge and prayer of the so called cultural organization tell about its goal?

Its role in shaping BJP, its political progeny, can easily be discerned from the writings and actions of RSS. One recalls that it was Shyama Prasad Mukherjee of Hindu Mahasabha, who collaborated with RSS to float the previous avatar of BJP, Bhartiya Jansangh. The then RSS chief M.S. Golwalkar,(Guruji) regarded as the major ideologue of RSS; time and again outlined the role of RSS-trained Swayamsaevaks and Pracharaks while being in Jana Sangh or BJP.

Golwalkar writes “For instance some of our friends were told to go and work for politics that does not mean that they have great interest or inspiration for it. They don’t die for politics like fish without water. If they are told to withdraw from politics, then also there is no objection. Their discretion is just not required.” (Golwalkar, MS, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi, Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, vol. 3, p. 33) tells us clearly that Jansangh or BJP was supposed to follow the instructions of RSS.

Further Guruji says, “We know this also that some of our Swayamsevaks [cadres] work in politics. There they have to organize according to the needs of work: public meetings, processions etc., and have to raise slogans. (Same as above Vol 4, pages 4-5)

RSS nurtured and trained its swayamsevaks on these lines and later floated many organizations. Nathuram Godse the killer of Mahatma Gandhi was also a trained pracharak of RSS. RSS at that time did not keep any records of membership so it could wash its hands off this murder. Nathuram Godse’s family believes that the assassin, a staunch member of the RSS was neither expelled from the sangh nor did he ever leave the organization.

Shamsul Islam, eminent scholar of Hindu Nationalism, points out, “The central publication house of the RSS, the Suruchi Prakashan, Jhandewalan, New Delhi, published, Param Vaibhav Ke Path Par (1997) which gave details of more than 40 organizations created by the RSS for different tasks. The BJP as a political organization figures prominently in it at number 3, with the ABVP, Hindu Jagaran Manch, Vishva Hindu Parishad, Swadeshi Jagaran Manch and Sanskar Bharti among others).

Similarly, the prayer and pledge of RSS make it clear that they make their followers commit to the Hindu nation. Its Prathana (Prayer) says “You/O God almighty, we the integral part of the Hindu Rashtra salute you in reverence/For Your cause have we girded up our loins/Give us Your Blessings for its accomplishment.” (RSS, Shakha Darshika, Gyan Ganga, Jaipur, 1997, p.1) The pledge is also equally forthright in this “I become a member of the RSS to achieve all-round greatness of Bharatvarsha by fostering the growth of my sacred Hindu religion, Hindu society, and Hindu culture. (page 66 above)

The masquerading of RSS as a cultural organization does help it to expand by appealing to the emotions of many. Major leaders of the freedom struggle were very clear about the nature of RSS. “A member of Gandhi’s entourage had praised the efficiency, discipline, courage and capacity for hard work shown by RSS cadres at Wagah, a major transit camp for Punjab refugees. Gandhi quipped back, ‘but don’t forget, even so had Hitler’s Nazis and Fascists under Mussolini’, Gandhi characterized RSS as a communal body with a totalitarian outlook’ (Pyarelal, Mahatma Gandhi: The Last Phase, Ahmedabad, page 440)

Nehru regarded RSS as having traits of fascism. Dr Rajendra Prasad, the first President of India, had stated that “The RSS is strictly secret as regards its organization. It has consequently developed along fascist lines and is a potential menace to public peace. (Dr Rajendra Prasad to Sardar Vallabh Bhai Patel, 12 December 1948)

Sardar Patel wrote “As regards the RSS and the Hindu Mahasabha, the case relating to Gandhiji’s murder… about the participation of the two organizations, but our reports do confirm that, as a result of the activities of these two bodies, particularly the former, an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible… The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the Government and the State. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing measure.”

[Letter 64 cited in Sardar Patel: Select Correspondence19450-1950, vol. 2, Navjivan Publishing House, Ahmadabad, 1977, pp. 276-277.]

We also recall that RSS has been banned thrice, and wriggled out of those bans by wearing the façade of Culture. As we know the ban on Government servants taking part in politics is to ensure that our bureaucracy remains committed to the values of the constitution and not be politically partisan. This ban on Government servants participating in RSS activities has been there for over 50 years. It is the third time that this was done.

In between Janata Party and Atal Bihari Vajpayee were also at the helm of political affairs but this ban was not lifted. Mr Modi has been in power for the last 10+ years. Why is he taking this decision now? Is it after RSS chief Mohan Bhagwat has been making oblique criticism of the supreme leader? There is a need for cultural activists and social scientists to assess the contribution of the right wing outfit to Indian culture. This mask of RSS being a cultural organization needs to be undone and its political agenda grasped for the protection of the Indian Constitution and democracy. As such it seems that it is a Supra-political outfit.

Fact-Checking BJP: Are Bangladeshi Infiltrators Really Changing Jharkhand’s Demographics?

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Fact-Checking BJP: Are Bangladeshi Infiltrators Really Changing Jharkhand’s Demographics?

Ranchi: An umbrella body of several civil liberties groups in Jharkhand, Jharkhand Janadhikar Mahasabha has issued a press release on the recent statements by the Bharatiya Janata Party (BJP) leaders on their claim of change in the state’s change in demography because of the rise of Bangladeshi infiltrators and fall of tribal population. Mahasabha not only vehemently criticized BJP’s divide-and-rule politics but also mentioned the data, which denies all the claims by the saffron brigade as fake.

We are sharing the entire press statement for our readers.

Recently, BJP and its prominent leaders have continuously given statements that a large number of Bangladeshi infiltrators are settling in Jharkhand, the Adivasi population is decreasing, Adivasi girls are being married to infiltrators, their land is being grabbed, love jihad, land jihad etc are rampant in Adivasi areas of Jharkhand. It is being said that after the formation of the Jharkhand state, the population of Adivasis in Santhal Pargana has decreased by 16% and that of Muslims has increased by 13%. MP Nishikant Dubey even stated in the Parliament that in 2000, the Adivasi population in Santhal Pargana was 36% and now it is only 26% and Bangladeshi infiltration (Muslims) is responsible for this.

All these claims are beyond fact. Sadly, most of the media is also spreading these claims without checking the facts. The facts are as follows:

Is the population of Jharkhand’s Adivasis decreasing?

According to the census, the Adivasi population in Jharkhand in 1951 was 36%and in 1991 the same was 27.67% whereas the Muslim population in 1991 was 12.18%. According to the last census (2011), there were 26.21% Adivasis in the state and 14.53% Muslims. In Santhal Pargana, the proportion of Adivasis was 29.91% in 2001 to 28.11% in 2011. So BJP’s claim of 16% and 10% is false.

The sizeable decline in the proportion of Adivasis occurred between 1951 and 1991. The question is why? There are three main reasons – 1) During this period, a large number of non-Adivasis came to Jharkhand from the surrounding states, especially in the cities and areas of mining and industries. For example, the proportion of Adivasis in Ranchi declined from 53.2% in 1961 to 43.6% in 1991. At the same time, 10.73 lakh migrants from other states came to Jharkhand in 1961, 14.29 lakh migrants in 1971 and 16.28 lakh migrants in 1981, most of whom were from North Bihar and other nearby states. Although most of them went back after work, many also settled down.

Due to a lack of priority for locals in jobs, and non-implementation of Fifth Schedule provisions and tribal-specific laws, non-Adivasis from other states started settling here. 2) Due to displacement and lack of employment, Adivasis have been forced to migrate in lakhs for decades, which has a direct impact on their population growth rate.

According to the 2017 Economic Survey report of the Central Government, about 50 lakh people aged 15-59 years from the state had migrated between 2001 and 2011. 3) The population growth rate of Adivasis has been lower than other non-tribal groups for decades. Between 1951-91, the annual exponential growth rate of the Adivasis population was 1.42, while that of Jharkhand as a whole was 2.03. Due to inadequate nutrition, inadequate health system and economic constraints, the death rate of Adivasis is higher than in other communities.

Are Bangladeshi infiltrators entering Jharkhand on a large scale?

BJP leaders keep mentioning the number of Bangladeshi infiltrators in the country between 12 lakhs to 20 lakhs as per their whims. By naming infiltrators, they target the Muslims. But, the NDA government under the leadership of Narendra Modi has been continuously giving statements in the Parliament that they do not have any data regarding the number of Bangladeshi infiltrators. If we consider only the population of Muslims in Santhal Pargana, the increase of 2.15% as a proportion of the total population between 2001 and 2011 shows that the number of Muslims immigrating from Bangladesh would be much less than claimed (if at all).

Is love jihad happening in Jharkhand?

On one hand, BJP leaders are spreading communal hatred by using words like love jihad whereas the Modi government has replied in the Parliament that there is nothing called love jihad in the law and the central investigating agencies have not registered any such case. It is worth noting that a person of any religion or community has the full constitutional right to marry a person of any other religion or community. However, according to 2013 research, only 5.7% of inter-religious marriages have taken place in Jharkhand which includes all religious faiths.

Are Adivasi lands being looted?

For decades, non-Adivasis have been taking over the land of Adivasis by violating CNT and SPT acts. The urban areas of the Fifth Schedule area are clear proof of this. BJP is trying to divert the narrative from the truth by using communal words like land jihad.

What is BJP’s politics?

On one hand, BJP is talking about Bangladeshi infiltrators, while on the other hand, Modi and Raghuvar Das governments had forcibly acquired the land of Adivasis for the Adani Power Plant project. They changed the state’s energy policy to benefit Adani by keeping Jharkhand at a loss and sent electricity to Bangladesh by keeping Santhal Pargana in the dark.

Instead of talking about the root causes of the decline in Adivasi population ratio, BJP only wants to create religious communalism and polarization by presenting wrong figures. On one hand, the BJP is expressing concern for the Adivasis population, while on the other hand, it is not only silent on the Sarna Code, 27% reservation for backward classes and Khatian-based domicile policy passed by the Jharkhand government but is also trying its best to stop them. The Modi government is also running away from caste census which would make the current situation of communities and different castes clear.

Please note that the issues of Adivasis highlighted here were the basic issues of the Jharkhand Movement. If the BJP is not accepting these issues, then it is also questioning the movement. Loktantra Bachao Abhiyan demands the state government take immediate action against those spreading communalism by presenting wrong data and starting a public discussion on the above-mentioned core issues.

बांग्लादेशी घुसपैठ के झूठे दावों पर आदिवासी समाज का विरोध: भाजपा नेताओं से माफी की मांग

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बांग्लादेशी घुसपैठ के झूठे दावों पर आदिवासी समाज का विरोध: भाजपा नेताओं से माफी की मांग

[dropcap]झा[/dropcap]रखंड की कौनसी टेरिटरी इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाती है। नक्शा देखें, और इन भाजपाइयों को करारा जवाब दीजिए।

झारखंड राज्य को क्या देना है वह बताने की जगह बेहूदगी में उतरी भाजपाई नेतृत्व उटपटांग बातें कर रही है।

निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, अमित शाह आदि नेता जो भी बयानबाजी कर रहे वह केंद्र सत्ता की धार्मिक उन्माद से उपजी रणनीति है। यहां हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम हुई, सरना क्रिस्तान करने में नाकाम हुई, आदिवासी पुरुष versus आदिवासी महिला करने में नाकाम रही, सरना को सनातन बताने में नाकाम रही, आदिवासी हिंदू है यह बताने में नाकाम रही तो अब आदिवासी versus मुसलमान करने में लगी है।

आदिवासी को सेंसस में आदिवासी  चिन्हित करने से घबराने वाली यह “फूट डालो शासन करो” वाली सरकार आदिवासियों के लिए क्या भला सोच पाएगी?

झारखंड की ज्योग्राफिक बाउंड्री को देखकर बातें करें। कहीं से भी वह बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। झारखंड पूरी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र बॉर्डर शेयर करता है। ये जो बोल रहें की बांग्लादेशी संथाल परगना में घुसकर आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर यहीं रच बस जा रहे और आदिवासी आबादी को खतरा पहुंचा रहें यह झूठ है।

स्टेट बॉर्डर में एक दो किस्से को गढ़कर जो यहां के मूलवासी मुस्लिम आबादी है उसे ही जबरन बांग्लादेशी बता कर चुनावी डंका बजा रहे हैं।

राज्य की स्थिति पर बात करने का बूता तो इनमें हैं नहीं।

ऐसे तो ये नेपाल की आबादी को भी घुसपैठिए कहकर हल्ला कर सकते थे, पर उनके दीनी कौम के लिए तो शत्रु केवल मुसलमान है ना! कैसे वो हिंदी नेपाली को घुसपैठिए कह सकते सो दूर वेस्ट बंगाल पार करके ये बांग्लादेशी मुसलमान बंगाली लड़कियों को छोड़कर संथाली महिलाओं से शादी करने आ रहे। वाह रे इनके निर्लज्ज तर्क।

हम आदिवासी महिलाएं आदिवासी विरोधी, मानवता विरोधी इस भाजपा, आरएसएस की इन बातों का पुरजोर खंडन वा विरोध दर्ज करती हैं।

झारखंड की डेमोग्राफी 2024 के इलेक्शन में याद आती है इन्हें?

कहां थे वे जब देश के सबसे बड़े कल कारखाने और माइन इस एरिया में खोल कर आदिवासी को उजाड़ा गया, विकास की बलि चढ़ाया गया, नॉन स्किल बता कर पूरे देश भर से स्किल जनता को वर्षों से बैठाए रखा, उस समय उनकी डेमोग्राफी शब्द से परिचय बना था या नहीं? बंगाली, बिहारी, उत्तरप्रदेश, ओडिशा की जनता जब यहां बस रही थी तब कहां गई थी इनकी डेमोग्राफी चेंज वाली थ्योरी!

सच तो यह है कि 5th शेड्यूल एरिया के तहत यह आदिवासी बहुल प्रदेश गैर आदिवासी बहुल प्रदेश में वर्षों पीछे ही बदला जा चुका है। बृहत झारखंड की मांग वा उसके क्षेत्र विस्तार को भी देखें तो वह क्षेत्र 2000 में झारखंड निर्माण के समय से ही छला गया है। बिहार की आरजेडी पॉलिटिक्स को कमतर करने के लिए झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके नहीं ही शामिल किए गए। सीएनटी एसपीटी एक्ट को हर बार भाजपाइयों ने कमजोर करने की कोशिश की। विलकिंसन रूल की अनदेखी की।

PESA एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया) की अनदेखी की। आदिवासी जमीन पर मालिकाना हक आदिवासी समाज के पास सामूहिक तौर से रहा है। बाद में यह कमोबेश आदिवासी पुरुष के ही पास रहा है। फिर ऐसे में आदिवासी स्त्री के साथ शादी कर जमीन हड़पने का बेजा सवाल क्यों भाजपाई कर रहे?

आदिवासी पुरुषों के मन में भी आदिवासी महिला को अपनी संपत्ति समझने का चश्मा इन पुरुषवादी, पितृस्तात्मक ब्रह्मणवादियों द्वारा।आदिवासी पुरुषों को दिया गया है। तभी कुछ हिंसाएं देखने को मिलती हैं। वीरभूम में ऐसी वारदातें।पिछले कई दशकों से जारी है।

भाजपाइयों द्वारा बेहूदगी से भरा डिबेट लाकर झारखंडी जनता के जायज सवाल गायब किए जा रहे। मानव तस्करी के सवाल, रिसोर्स में बराबरी के बंटवारे का सवाल सब गायब कर आदिवासी बनाम मुस्लिम की लड़ाई को तेज किया जा रहा।

आदिवासी महिलाओं के प्रति भी जो टिप्पणियां आ रही हैं वह नकाबिले बर्दाश्त है। बांग्लादेशी मुस्लिम आदिवासी महिला को शादी कर वूमेन और जमीन दोनो आदिवासियों से छीन रहे हैं। कुछ घटिया से लोग अपनी इस बहस बाजी में कुछ महिलाओं के नामों के लिस्ट जारी कर बातें कर रहे हैं। यह बिल्कुल बेतुकी और नाजायज बात है। आदिवासी महिला की निजता और उसकी अस्मिता पर हमला है। आदिवासी महिला की कोई एजेंसी ही नहीं ऐसी भी बात इन भाजपाइयों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। हम विभिन्न आदिवासी संगठन इस बात पर कड़ा एतराज जाहिर करते हैं और इन पर कार्यवाही करने की मांग करते हैं।

आदिवासी महिलाएं आपके लिए मोहरे नहीं बनेंगी। हम पूरे आदिवासी समाज की ओर से भाजपा को, और उनके नेताओं के इस स्टेटमेंट के लिए पब्लिकली लिखित माफी मांगने को कहते हैं।

भाजपा के दावे झूठे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद के प्रमाण नहीं: आंकड़े और विश्लेषण

Shahnawaz Akhtar
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भाजपा के दावे झूठे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद के प्रमाण नहीं: आंकड़े और विश्लेषण

रांची: लोकसभा चुनाव में सारे आरक्षित सीटों पे हारने के बाद से ही और झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ्ने और आदिवासियों की जनसंख्या घटने का राग आलापने लगी है, राज्य के हितों के लिए काम कर रही कई सारे एनजीओ का एक समूह- झारखंड जनाधिकार महासभा ने भाजपा के इस तरह के सारे ब्यान का अकड़ों के साथ जवाब दिया है। पाठकों के लिए महासभा की पूरी विज्ञप्ति को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

हाल में भाजपा व उसके प्रमुख नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन हथिया रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं आदि। यह बोला जा रहा है कि झारखंड बनने के बाद संथाल परगना में आदिवासियों की जनसँख्या 16% कम हुई है और मुसलमानों की 13% बढ़ी है। सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में बयान दिया कि 2000 में संथाल परगना में आदिवासी 36% थे और अब 26% हैं और इसके जिम्मेवार बांग्लदेशी घुसपैठ (मुसलमान) हैं।

यह सभी दावे तथ्य से परे हैं। दुःख की बात है कि अधिकांश मीडिया भी बिना तथ्यों को जांचे ये दावे फैला रही है। तथ्य इस प्रकार हैं:

क्या झारखंड आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है?

1951 की जनगणना के अनुसार झारखंड क्षेत्र में 36% आदिवासी थे। वही 1991 में राज्य में 27.67% आदिवासी थे और 12.18% मुसलमान। आखिरी जनगणना (2011) के अनुसार राज्य में 26.21% आदिवासी थे और 14.53% मुसलमान। वही संथाल परगना में आदिवासियों का अनुपात 2001 में 29.91% से 2011 में 28.11% हुआ। तो भाजपा का 16% व 10% का दावा झूठ है।

आदिवासियों के अनुपात में व्यापक गिरावट 1951 से 1991 के बीच हुई। सवाल है क्यों? तीन प्रमुख कारण हैं – 1) इस दौरान आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में गैर-आदिवासी झारखंड में आये, खास कर के, शहरों एवं माइनिंग व कंपनियों के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए,  रांची में आदिवासियों का अनुपात 1961 में 53.2% से घट के 1991 में 43.6% हो गया था। वहीं, झारखंड क्षेत्र में अन्य राज्यों से 1961 में 10.73 लाख प्रवासी, 1971 में 14.29 लाख प्रवासी और 1981 में 16.28 लाख प्रवासी आये थे जिनमें अधिकांश उत्तरी बिहार व आस-पास के अन्य राज्यों के थे। हालांकि इनमें अधिकांश काम के बाद वापिस चले गए, लेकिन अनेक बस भी गए। नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता न मिलने के कारण,  पांचवी अनुसूची प्रावधान व आदिवासी-विशेष कानून सही से न लागू होने के कारन अन्य राज्यों के गैर-आदिवासी बसते गए। 2) आदिवासी दशकों से विस्थापन व रोज़गार के अभाव में लाखों की संख्या में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं जिसका सीधा असर उनकी जनसँख्या वृद्धि दर पर पड़ता है। केंद्र सरकार के 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार 2001 से 2011 के बीच राज्य के 15-59 वर्ष उम्र के लगभग 50 लाख लोग पलायन किये थे। 3) दशकों से आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य गैर-आदिवासी समूहों से कम है। 1951-91 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या का वार्षिक घातीय वृद्धि दर (annual exponential growth rate) 1.42 था, जबकि पूरे झारखंड का 2.03 था। अपर्याप्त पोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक तंगी के कारण आदिवासियों का मृत्यु दर अन्य समुदायों से अधिक है।

गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू ने भाजपा को झारखंड की डेमोग्राफी बहरियों के जरिया बिगाड़ने का दोषी बताया, देखे विडियो

क्या झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं?

भाजपा नेता अपने मन मुताबिक देश में बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या कभी 12 लाख बोलते हैं, तो कभी 20 लाख। घुसपैठिये से उनका निशाना मुसलमानों पर रहता है। लेकिन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार लगातार संसद में बयान देते आ रही है कि उनके पास बांग्लादेशी घुसपैठिये की संख्या सम्बंधित कोई आंकड़े नहीं हैं। अगर संथाल परगना में केवल मुसलमानों की आबादी को गौर करें, तो 2001 से 2011 के बीच कुल आबादी के अनुपात में हुई 2.15% की वृद्धि दर्शाती है कि बांग्लादेश से आकर बसने वाले मुसलमानों की संख्या दावों की तुलना में बहुत ही कम होगी (अगर हुई तो)।

क्या झारखंड में लव जिहाद हो रहा है?

एक तरफ़ भाजपा नेता लव जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं, मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि कानून में लव जिहाद नामक कुछ नहीं है एवं केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया है। यह गौर करने की बात है कि किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को किसी भी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्ति से शादी करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। हालांकि 2013 के एक शोध अनुसार झारखंड में केवल 5.7% शादी ही अंतर-धार्मिक (हर धर्म के परिप्रेक्ष में) होते हैं।

क्या आदिवासियों की ज़मीन की लूट हो रही है?

दशकों से CNT व SPT का उल्लंघन कर गैर-आदिवासी आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे हैं। पांचवी अनुसूची क्षेत्र के शहरी इलाके इसका स्पष्ट प्रमाण है। लैंड जिहाद जैसे सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग कर भाजपा सच्चाई से भटकाने की कोशिश कर रही है।

झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासियों की घटती जनसंख्या भाजपा के दावे आंकड़ेझारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ भाजपा के दावे आंकड़े

क्या है भाजपा की राजनीति

एक तरफ़ भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी व रघुवर दास सरकार ने अडानी पावरप्लांट परियोजना के लिए आदिवासियों की ज़मीन का जबरन अधिग्रहण किया था। झारखंड को घाटे में रखकर अडानी को फाएदा पहुँचाने के लिए राज्य की ऊर्जा नीति को बदला और संथाल परगना को अँधेरे में रखकर बांग्लादेश को बिजली भेजी।

भाजपा आदिवासियों की जनसंख्या अनुपात में कमी के मूल कारणों पर बात न करके गलत आंकड़े पेश करके केवल धार्मिक साम्प्रदायिकता और ध्रुवीकरण करना चाहती है। एक ओर भाजपा आदिवासियों की जनसंख्या के लिए चिंता जता रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार द्वारा पारित सरना कोड, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण व खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर न केवल चुप्पी साधी हुई है बल्कि इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती रही है। मोदी सरकार जाति जनगणना से भी भाग रही है जिससे समुदायों व विभिन्न जातियों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

गौर करें कि आदिवासियों के जिन मुद्दों को इसमें रेखांकित किये गए हैं, वे झारखंड आन्दोलन के मूल मुद्दे थे। अगर भाजपा इन मुद्दों को स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो आन्दोलन पर भी सवाल कर रही है। लोकतंत्र बचाओ अभियान राज्य सरकार से मांग करता है कि गलत आंकड़ों को पेश कर साम्प्रदायिकता फ़ैलाने वालों पर तुरंत कार्यवाई करें एवं उक्त मूल मुद्दों पर सार्वजानिक चर्चा शुरू करे।

Chen Shih-hsin’s Dangal: Wrestling with Life, Legacy and Olympic Gold

Suvam Pal
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Chen Shih-hsin’s Dangal: Wrestling with Life, Legacy and Olympic Gold

“[dropcap]W[/dropcap]hen I watched Dangal with Chinese subtitles a few years ago, I noticed an uncanny resemblance between the wrestlers’ father and my own,” says Chen Shih-hsin, Taiwan’s first-ever Olympic gold medallist.

Chen clinched gold in the women’s flyweight division (49-kilogram category) in Taekwondo at the 2004 Athens Olympics, ending a 72-year-long gold medal drought for Taiwan. Despite being a self-governing democracy with its own constitution and legislature, Taiwan competes at the Olympics under the fictitious name “Chinese Taipei” – it is neither part of China nor comprised solely of the city of Taipei (which is one of the 23 cities in the island nation).

“My father was a hard taskmaster, much like the father portrayed in the film. I feel he was even tougher on me,” shares Chen as she teaches around 100 children at her Taekwondo school in the rural township of Xinfeng, near Taiwan’s semiconductor hub, Hsinchu.

“Yes, you could call me a chip off the old block when it comes to inheriting my father’s grit and toughness, similar to the characters in Dangal,” admits Chen, whose life story is full of dramatic and emotional twists.

She is half-aboriginal, as her mother is from Taiwan’s indigenous Atayal community. Her father, Chen Wei-hsiung, ran a Taekwondo training centre in Taipei and introduced her to martial arts at the age of five. By 15, Chen had already made a mark on the world stage by winning her debut appearance at the World Cup in the Cayman Islands in 1994. Two years later, she secured her second world title in Brazil.

chen shih-hsin sisters taiwan taekawondo dangal olympics
Chen Shih-hsin

However, her career took an unexpected turn shortly after. “I used to despise my father’s relentless push. One day, at 18, I argued with him and ran away from home,” Chen reveals, recalling her transformation from world champion to a “betel nut beauty” – a term for scantily-clad young women who sold betel nuts at kiosks across Taiwan.

After leaving her family and Taekwondo, Chen survived by vending betel nuts and other products in Taichung. “I felt like a rebel, much like the girl in the Bollywood movie who rebelled after joining the national team. But unlike her outspoken defiance, I simply left,” shares Chen.

Three years later, a poignant line in a radio advertisement about a son unable to care for his ageing parents on their birthday led her to return home. Reuniting with her father, she pledged to resume her training and pursue an Olympic dream together. However, the three lost years cost her a chance to compete in the 2000 Sydney Olympics, where Taekwondo debuted as an Olympic medal sport.

“Being on my own for those three years strengthened me, helping me cope with the disappointment of missing the Sydney Games,” Chen explains.

Her indomitable spirit and her father’s unwavering support fuelled her strenuous preparation for the next four years. “When I reached Athens, my biggest adversary was myself, not my rivals from Cuba, Nepal, Canada, or Nicaragua,” she reflects.

chen shih-hsin children taiwan taekawondo dangal olympics
Chen Shih-hsin with her children | Author

“The Olympic gold was our shared dream.” Chen continues, “Opening a Taekwondo gym and running it for decades was as much my father’s goal as it was mine. His ultimate aim was to bring an Olympic gold medal to the gym.”

On August 26, Chen made history by defeating Cuban opponent Yanelis Labrada to win the first-ever gold medal for her “invisible” nation, herself, and most importantly, her father.

“Over the years, I’ve fought countless matches, shed many tears, and accumulated numerous injuries. That final match in Athens was worth it,” she expresses.

At 25, Chen decided to retire. “These past twenty-odd years have been challenging, but I’ve been fortunate to avoid severe injuries thanks to my father’s meticulous training,” she notes.

Despite achieving her Olympic dream, Chen’s life continued to resemble a gripping film script. She pursued a PhD in sports psychology, secured a position as an associate professor at a leading university, and started a family with two children. However, personal turmoil struck again.

An alleged extramarital affair with a fellow coach tarnished her reputation, forcing her to resign from her university post, leave her home, and yield custody of her daughter to her estranged husband. Yet, Chen rose from the ashes, relocating to Xinfeng with her son.

Today, Chen teaches Taekwondo to local children in her self-established dojang, away from the public eye and the bustle of Taipei. Although her Athens Olympic gold medal resides at her father’s home, she now dreams of earning a gold medal for her Taekwondo school.

 

The story was first published at the NDTV.

क्या झारखंड के मुसलमान राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हेमंत सोरेन सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहें

ScribeShah
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क्या झारखंड के मुसलमान राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हेमंत सोरेन सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहें

रांची: 2019 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो मुसलमानों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी।

राज्य में सबसे बड़े अल्पसंख्यक, मुसलमानों ने रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देखी। मुस्लिम अधिकारियों को अच्छी या महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। भाजपा सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों को अहमियत ही नहीं दिया था।

इसलिए जब हेमंत सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई, तो समुदाय के लोगों ने सोचा कि उनके समाज के लिए कुछ बेहतर होगा। हालांकि, लगभग पाँच वर्षों के बाद, समुदाय उनके लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए किए गए किसी भी बदलाव को लेकर मुतमइन नहीं है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

जब भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल हुई, तो सभी ने इसे फर्जी मामला मानते हुए प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था, तो गठबंधन नेताओं द्वारा ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था। किसी ने इतना भी सवाल नहीं बताया कि मंत्री के सरकारी निजी सहायक संजीव लाल पहले अर्जुन मुंडा और सीपी सिंह के साथ थे। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए उक्त मामले में दोनों भाजपा नेताओं की भी जांच होनी चाहिए।

2019 में झारखंड में झामुमो और कांग्रेस पार्टियों से जीतने वाले केवल दो मुस्लिम थे: आलमगीर आलम और इरफान अंसारी कांग्रेस से, झामुमो से डॉ सरफराज अहमद और हाजी हुसैन अंसारी। आलमगीर अभी जेल में हैं और इरफान को कैबिनेट में शामिल किया गया है। डॉ सरफराज को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, जहां से कल्पना सोरेन विधायक बनीं। डॉ सरफराज को राज्यसभा सदस्यता से मुआवजा दिया गया है। हाजी हुसैन अब जीवित नहीं हैं और उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे हफीजुल हसन को मैदान में उतारा, जो अब हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री हैं।

हालाँकि, गठबंधन, जिसे अब इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा।

सामाजिक तौर पर: मुसलमानों के लिए न्यूनतम लेकिन सभी के लिए काम किया गया

पार्टी के नेता गर्व से कहते हैं कि उन्होंने सबके लिए काम किया और यह नहीं देखा कि किसने किस पार्टी को वोट दिया। वहीं मुसलमानों को लगता है कि उनके काम से समझौता किया गया जबकि अन्य समुदायों के लोगों का काम किया गया। समुदाय के एक नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया, “जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता था जिसमें गठबंधन नेताओं को मुसलमानों के लिए स्टैंड लेना पड़ता था, तो रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी जाती थी।”

“जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, या बीजेपी को वोट दिया या अन्य पार्टियों के समर्थक हैं, उन्हें या तो काम दिया जा रहा है या उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें सीधे वित्तीय लाभ हो रहा है। इस प्रणाली से, योग्य पार्टी कार्यकर्ता और विशेष रूप से मुस्लिम कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

इस सरकार में भी कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम अधिकारियों की अच्छी जगहों पर पोस्टिंग नहीं देना चाहते।

इंडिया ब्लॉक के साथी, मुख्य रूप से झामुमो के, अब युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस और एआईएमआईएम जैसे में विकल्प तलाश रहे हैं।

इसे लेकर समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 22 जुलाई को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगें हेमंत सोरेन सरकार के सामने रखीं।

मुसलमान मुस्लिम हेमंत सोरेन सरकार झारखंड उर्दू
उर्दू भाषा संबंधी मुद्दों को लेकर फरोग-ए-उर्दू तहरीक द्वारा कल्पना सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया था (फाइल फोटो)

मॉब लिंचिंग कानून

झारखंड सरकार ने राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून- भीड़ हिंसा निवारण और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित करने की पहल की। हालांकि, एक साल बाद तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे लौटा दिया और हेमंत सरकार से इसमें ‘भीड़’ को परिभाषित करने को कहा। सुधार के बाद सरकार ने बिल दोबारा नहीं भेजा। और यह एक्ट राज्य में लागू नहीं हो सका। नतीजा: झारखंड में मॉब लिंचिंग का कहर जारी है।

12 जुलाई को रांची स्थित सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खुला पत्र लिखा और राज्यपाल को मॉब लिंचिंग बिल को फिर से भेजने सहित सरकार से कई मांग अल्पसंख्यकों से जुड़े किए गए।

रांची पुलिस फायरिंग रिपोर्ट

प्रदेश की राजधानी में हुई पुलिस फायरिंग के मामले में दो मुस्लिम युवकों की मौत हो गई, लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले ट्रिगर हैप्पी  पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। “कम से कम दो समितियां गठित की गयी, लेकिन दो साल बाद भी, उन्होंने अभी तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,” रांची के एक कार्यकर्ता नदीम खान ने ईन्यूज़रूम को बताया।

“कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोलीबारी भी की गई थी, और ऐसा भी माना जा रहा की दो में से एक मुस्लिम युवक की दूसरे समूह की गोली से मृत्यु हो गई। केवल एक निष्पक्ष रिपोर्ट ही तस्वीर साफ कर सकती है।’ इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए,” खान ने कहा।

गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू को हुआ

पिछले पांच वर्षों में गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू भाषा को हुआ है। न केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बल्कि राज्य के अधिकांश उर्दू माध्यम स्कूलों को सामान्य हिंदी स्कूलों में बदल दिया गया है। यह जगरनाथ महतो के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुआ था।

इस बीच झामुमो के घोषणापत्र में मदरसा बोर्ड के साथ-साथ उर्दू अकादमी बनाने की बात भी थी, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं किया गया।

जून में फरोग-ए-उर्दू तहरीक के इमरान अंसारी ने नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद खाली हैं। इसमें यह भी बताया गया कि राज्य में 544 उर्दू स्कूलों को सामान्य स्कूल घोषित किया गया है। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी में बदलाव किया गया है और बाकी उर्दू स्कूलों में 60 दिनों की छुट्टियों को काटकर 53 दिन कर दिया गया है।

“इन सभी मुद्दों के कारण, झारखंड में गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के लिए मुस्लिम मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है और यदि इस संबंध में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन सरकार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है,” इमरान ने ईन्यूज़रूम को बताया।

 

इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद।

Javed Akhtar Questions Owaisi, Debunks Myths and Calls for Reform in Kolkata

ScribeShah
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Javed Akhtar Questions Owaisi, Debunks Myths and Calls for Reform in Kolkata

Kolkata: Renowned screen writer, lyricist and poet Javed Akhtar, known for his sharp intellect and reformist views, shared his candid opinion on the Muslim community and its clerics at a private gathering in Kolkata. He provocatively questioned why a reformer like Raja Ram Mohan Roy wasn’t born into a Muslim society.

On a rainy Saturday, the stage was set for an engaging two-hour-long tête-à-tête with the legendary Javed Akhtar. The session, hosted by CPM leaders and husband-wife duo Saira Shah and Dr Fuad Halim, promised a deep dive into the thoughts of the iconic writer.

When Ghazala Yasmin, a professor, brought up Sir Sayyed Ahmed Khan, Akhtar quickly pointed out that Khan was not in favor of women’s education.

Ghazala, while stressing upon the need for reform in the community, asked Akhtar what he thinks about Islamophobia. He responded, “There are brainwashed non-Muslims, both in India and abroad. This includes both educated and illiterate people. But there are also right-wing Muslims who are giving support to the RSS.”

Questioned Owaisi

Akhtar then questioned Asaduddin Owaisi’s remarks. He mentioned, “When Rajat Sharma asked Owaisi, who is a sharp person, on his show Aap Ki Adalat about my statement that India is secular because of secular Hindus, Owaisi answered, ‘No, it is secular because of the Constitution.’ But who made the Constitution? It is not a divine book. It was made by secular Hindus.”

The former Rajya Sabha MP continued, “In the same show, at one point, Owaisi was asked about Narendra Modi, and he quickly said there was no use talking about him, as he could not host an iftar party for 10 years. But my question is, did you light a lamp on Diwali?”

Earlier, Akhtar criticized Personal Law, noting that it denies daughters and sisters a share in agricultural land and labeled it a fraud. Progressive Muslim Imran Zaki expressed his desire to see the Uniform Civil Code implemented.

In response to a query from a self-identified feminist, ‘atheist’ Akhtar asserted that there is no Jannat, Jahannam, or Punar Janam. He argued that humans are not as special as commonly believed. Just as animals like chickens or goats do not experience a second birth, neither do humans. Being born as humans is unique, and once our ‘fuse’ is diffused, everything ends

Debunking the Polygamy and population Myth

Akhtar also debunked the myth that polygamy leads to more children. “In my entire life, I have not met a single Muslim with four wives. I have rarely encountered someone with three wives. Yes, I have seen many cases where a man has two wives, but this is true for both Hindus and Muslims,” he stated.

Moreover, it is a myth that having more wives means having more children. If this were true, then Middle East, where polygamy is prevalent, would not have had a lower population and would not need to take in so many immigrants. In Kerala, where both Muslims and Christians are present, data does not suggest higher birth rates. The number of children is directly linked to the economic condition of a family. Higher-income groups have fewer children, while lower-income groups have more, regardless of religious affiliation,” he reasoned.

Akhtar also mentioned that he has been called a kafir by Muslim clerics, received death threats, and faced three cases filed against him by the RSS.

Despite a 120-minute-long conversation, neither the gathering nor the legendary writer addressed the atrocities against Indian Muslims, such as regular lynchings or the economic boycott of the largest minority. This raises questions about whether the renowned writer of the ’70s is out of touch with ‘New India’ or does not recognize the core issues.

With the politicization of religion at its peak, eNewsroom asked Akhtar what is more important: dealing with reforms in religion or opposing Islamophobia. “Both will go together,” he quipped.

But don’t you feel that a community that makes up less than 20 percent of the country’s population is scrutinized more than it deserves? Before he could answer, more fans surrounded him for photographs.

Yesterday, around 1200 people braved heavy rain in the streets of Kolkata, demanding that the Government of India stops arming Israel. However, there was no mention of the ongoing genocide in Palestine.

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