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From Mud Huts to Metropolis: How Kolkata Rose from the Banks of the Hooghly on August 24, 1690

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[dropcap]T[/dropcap]here is no doubt that today, the 24th of August, is a landmark day when the modern colonial city of Calcutta or Kolkata came up. True, there were human settlements in this area that were part of a zemindari possession of the famous family of Sabarna Roy Choudhury— but the great metropolis of Calcutta surely owes its founding to Job Charnock — who set up camp here.

This day in 1690 was a Sunday, when the English ship fought the monsoon swell in the unruly Hughli and dropped anchor at an obscure village called Sutanati. Job Charnock, Agent of the London East India Company, waded through the squishy silt with a small band of grumbling Englishmen and clambered onto Muhonto’s Ghat near Nimtollah. They took shelter in some ramshackle huts that served as the marketplace for cotton yarn and as soon as the weather cleared, this group began building the initial thatched houses with mud and bamboo. Charnock chose three villages — Sutanuti, Govindapur, and Kalikata that were to later transform themselves into Calcutta— the ‘city of places’.

This first ‘Consultation’ was recorded in the ‘Diary and Consultation Book for the Rt Hon’ble East India Company’ on the 28th of August notes “it is absolutely necessary to build a warehouse, dining room, a room to sort cloth in, a cook room and an apartment for the Company’s servants.”. All these were of mud and thatched. The Cutcherry building of the local zamindar was purchased for the safekeeping of the Company’s books and documents. It was located near the ‘great tank’ or Lal Dighi — later to become famous as Dalhousie Square, then BBD Bagh.

But, why did Charnock choose these three villages on the very backward left bank of the Hughli, when all the European colonies had strong bastions on the prosperous West Bank, close to this trading mart of Adi Saptagram and near the armed Mughal base at Hughi? The Portuguese were in Bandel, the Danish at Serampore, the French in Chandernagore and the Dutch at Chinsurah. The English factories at Hughly and Cossimbazar near Murshidabad were just about getting along, but were harassed by the corrupt Mughal governor and his agents. Job Charnock was among the first Englishmen to realise that Mughal power in Bengal was on the wane, and unless the English made a decisive move, they would be outwitted by the other European colonies or finished off by the Mughal officials.

This is when he started looking at other options — Balasore, Patna, Cossimbazar, Uluberia and Hijili, before selecting Sutanati. It had a deep channel for large English ships to berth and their powerful canons could blast away any enemy ships if they dared to approach Sutanati from the West Bank, across the wide Hughly river. The high ground near the river sloped to the east in the direction of the eastern wetlands and salt lakes connecting to the Sunderbans through numerous channels, Bagjola, Adi Ganga, Sonai, Nowai among others. The crocodiles and tigers in that zone would guard the east flank of Kolkata — from rogue officials of the Mughals and also the marauding Marathas.

With both east and west protected, the English could use their forces to guard narrow zones on the north and south of Calcutta — which was not a problem at all. Besides, the three selected villages had certain families of entrepreneurs and traders (the Bysaks, the Setts, the Sils or Mullicks) who were ideal for the ‘spirit of capitalism and trade’. Thriving haats and bazaars, like Baithakkhana near Sealdah where local merchants met regularly and good ghats and maritime trading possibilities tilted the balance in favour of Calcutta.

But the fact that water flowed from Calcutta villages on the banks of the Hughli away from the river (not towards and into it) — but in the direction of the eastern marshes meant that when the city spread— water logging became.  inescapable. In spite of this, Calcutta grew to become the Second City of the Empire and reached unimaginable heights of glory — all because of the fortuitous ships landing here on 24th August 1690.

झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना: क्या सोरेन सरकार की पहल से आदिवासी महिलाओं के पलायन और बच्चों के कुपोषण में कमी आयेगी?

रांची/कोलकाता: 2019 में, झारखंड विधानसभा के पांचवें कार्यकाल के लिए चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन (अब इंडिया ब्लॉक) ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। हालाँकि, संख्या बल अधिक होने के बावजूद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा राज्य में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन को जेल भी भेजा गया था। पांच महीने के अंतराल के बाद, वह फिर से राज्य की बागडोर उनके हाथों में है। तमाम ‘रूकावटों’ के बावजूद, हेमंत सोरेन फिर से अपने काम को करते हुए दिख रहें है। नवीनतम पहल झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना (JMMSY) है।

इस नकद हस्तांतरण योजना के तहत, 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। 15 अगस्त (अंतिम तिथि) तक 43 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था और 42,85,403 को मंजूरी दे दी गई, जिससे यह राज्य की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बन गई। लक्ष्य 50 लाख लाभार्थियों का है।

प्रदेश में इतने लाभार्थी वाली कोई अन्य योजना नहीं है।

आलोचकों को एकमात्र जवाब– मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना

गौरतलब है कि सरकार ही नहीं विपक्ष भी इस योजना के महत्व को समझता है। 43 लाख लाभार्थियों ने केवल 18 दिनों के भीतर नामांकन किया और रक्षा बंधन से उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि मिलनी शुरू हो गई। 18 अगस्त (रविवार) को, झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पाकुड़ से योजना की आधिकारिक शुरुआत करने के एक दिन पहले, अफवाहें फैल गईं कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और जल्द ही भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ देंगे। शाम को चंपई सोरेन ने एक पत्र जारी कर दावा किया कि 3 जुलाई को सीएम पद से इस्तीफा लेते वक़्त उन्हें अपमानित किया गया था।

हालाँकि, चार दिन से अधिक समय हो गया है, लेकिन चंपई सोरेन के पत्र पर न तो हेमंत सोरेन और न ही जेएमएम या इंडिया ब्लॉक के किसी अन्य नेता ने कोई टिप्पणी की है। पांचवें दिन यानि गुरुवार को गाण्डेय विधायक कल्पना सोरेन ने बस इतना कहा कि अगर उन्हें (चंपई सोरेन) कोई व्यथा थी तो पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सामने बात रखनी चाहिए थी।

चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हुए और झारखंड लौट आये। जेएमएम के ‘कैबिनेट मंत्री’ ने नई पार्टी के गठन की घोषणा तो कर दी, लेकिन इंडिया ब्लॉक खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के साथ-साथ हेमंत सोरेन के नए आलोचक चंपई सोरेन के लिए एकमात्र जवाब है– मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना।

मंगलवार को हेमंत सोरेन ने पलामू में दावा किया कि अगर उन्हें जेल नहीं भेजा गया होता तो यह योजना पांच महीने पहले ही शुरू हो गयी होती, जिससे झारखंड की महिलाओं को जल्द लाभ मिल पाता। इस बयान को उस दावे के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है कि JMMSY पूर्व सीएम चंपई सोरेन की पहल थी।

क्या कहते हैं मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री?

झारखंड में भोजन का अधिकार कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज महिलाओं को नकद हस्तांतरण की पहल का स्वागत करते हैं। “झारखंड और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां से आदिवासी लड़कियों की सबसे अधिक तस्करी होती है या वे दूसरे राज्यों में पलायन करती हैं। हाथ में नकदी आने से इसमें कमी आएगी। इससे गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर भोजन करने में भी मदद मिलेगी, जिससे जन्म लेने वाले कुपोषित शिशुओं की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। लाभार्थी महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा पर भी पैसा खर्च कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पैसा महिलाओं के हाथ में होगा, तो उन्हें घरेलू हिंसा का कम सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इससे महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदल जाता है,” जेम्स ने ईन्यूज़रूम को बताया।

सामाजिक कार्यकर्ता ने योजना पर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के कारणों का भी हवाला दिया: “झारखंड में एक योजना है जिसके तहत आदिवासियों को पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिलते हैं, और हमने आदिवासी परिवारों के बीच इसी तरह के प्रभाव को देखा है।”

जेम्स ने राहुल गांधी को नकद हस्तांतरण योजना के बारे में भी याद दिलाया: “यह अच्छा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने झारखंड में यह योजना शुरू की है। लोकसभा अभियान के दौरान, हमने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जिसने परिवार की एक लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचाने का वादा किया था, से कहा था कि उसे जेएमएमएसवाई को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानना ​​चाहिए और इसे कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू करना चाहिए। राशि कम हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत की जानी चाहिए क्योंकि इससे निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी।”

गुरुवार को हेमंत सोरेन ने पलामू में यह भी वादा किया कि अगले पांच साल में हर परिवार को एक लाख रुपये मिलेंगे।

झारखंड को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज इस योजना और इसकी प्रगति से अच्छी तरह वाकिफ हैं. वह इसकी सराहना करते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। उन्होंने ईन्यूज़रूम को बताया, “ये नकद योजनाएं निश्चित रूप से उपयोगी हैं, लेकिन ये बहुत महंगी हैं और इन्हें शिक्षक नियुक्तियों और स्वास्थ्य व्यय जैसी अन्य प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। धीरे-धीरे इसे लागू करना सबसे अच्छा होता, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी में है, संभवतः आने वाले चुनावों के कारण।”

 

ये इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद है।

Political Silence, Social Impact: The JMMSY and Its Ripples Across Jharkhand

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Ranchi/Kolkata: In 2019, during the elections for its fifth term, the Hemant Soren-led coalition (now INDIA bloc) secured a full majority in the Jharkhand Assembly. However, despite having more than the required numbers, Chief Minister Hemant Soren alleged that they were not allowed to work in the state by the opposition, led by the Bharatiya Janata Party. During his five-year term, Hemant Soren was also sent to jail. After a five-month gap, he is again at the helm of the state’s affairs. Despite all the ‘disturbance,’ one constant for Soren was his work in the INDIA bloc government in the state. The latest initiative is the Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojna (JMMSY).

Under this cash transfer scheme, women aged between 21 and 50 will receive Rs 1,000 every month (Rs 12,000 annually). By August 15 (the last date), 43 lakh women had applied, and 42,85,403 were approved, making it one of the largest schemes in the state. The target is 50 lakh beneficiaries.

There is no other scheme in the state with as many beneficiaries.

Silence is Golden

Significantly, it is not only the government but also the opposition that understands the importance of this scheme. The 43 lakh beneficiaries enrolled within just 18 days, and starting from Raksha Bandhan, they began receiving the amount through Direct Benefit Transfer (DBT). On August 18 (Sunday), a day before the Jharkhand Chief Minister was scheduled to officially launch the scheme from Pakur, rumors circulated that former CM Champai Soren had left for Delhi and would soon leave the party to join the BJP. In the evening, Champai Soren released a letter claiming he was humiliated when he resigned from the post of CM on July 3.

However, it has been more than four days, but neither Hemant Soren nor any other JMM or INDIA bloc leaders have commented on Champai Soren’s letter. Champai Soren did not join the BJP and returned to Jharkhand. As the ‘cabinet minister,’ he announced the formation of a new party, but there has been complete silence in the JMM camp. The only message from the ruling dispensation to the opposition, as well as the new critic of Hemant Soren, Champai Soren, is JMMSY.

On Tuesday, Hemant Soren claimed in Palamu that had he not been sent to jail, the scheme would have started five months earlier, allowing Jharkhand’s women to benefit sooner. This statement is also being seen as a response to the claim that JMMSY was the brainchild of former CM Champai Soren.

What Activists and Economists Say about JMMSY

James Herenj, a Right to Food activist in Jharkhand, welcomes the initiative of cash transfers to women. “Jharkhand and Chhattisgarh are the two states from where tribal girls are most trafficked or migrate to other states. Cash in hand will reduce this. It will also help pregnant women to have better food during pregnancy, which will help reduce the number of malnourished babies being born. Beneficiary women can also spend money on their children’s education. Most importantly, when money is in the hands of women, they may face less domestic violence as it changes men’s outlook towards women,” the activist told eNewsroom.

Herenj also cited reasons for his positive outlook on the scheme: “There is a scheme in Jharkhand under which tribals get Rs 1,000 as a pension, and we have noticed a similar impact among tribal families.”

The activist also reminded Rahul Gandhi about the cash transfer scheme: “It is good that the Hemant Soren-led INDIA bloc government has started this scheme in Jharkhand. During the Lok Sabha campaign, we had told Rahul Gandhi-led Congress, which had promised to benefit one lakh female members of the family, that it should consider JMMSY as a pilot project and implement it in Congress-ruled states too. The amount may be less, but it should be initiated as it will surely empower women.”

On Thursday, Hemant Soren also promised in Palamu that in next five years, every family will get Rs one lakh.

Economist Jean Drèze, who has made Jharkhand his workplace, is well aware of the scheme and its progress. He appreciates it, but with caution. He told eNewsroom, “These cash schemes are certainly useful, but they are very expensive and need to be balanced against other priorities such as teacher appointments and health expenditures. A gradual rollout would have been best, but the government seems to be in a hurry, possibly due to the coming elections.”

अम्बेडकरवाद: विचार धारा और संघर्ष में जानिए बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 13 ख़ास लोगों के बारे

देहरादून: लेखक और विचारक विद्या भूषण रावत की नई किताब अम्बेडकरवाद: विचारधारा और संघर्ष का विमोचन देहरादून के दून लाइब्रेरी और शोध संस्थान में किया गया जिसमें शहर के बुद्धिजीवियों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डी ए वी कालेज देहरादून के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पाल ने विद्या भूषण रावत के साथ ‘आज का भारत: अम्बेडकर और मार्क्स’ नामक विषय पर एक संवाद भी आयोजित किया। पुस्तक विमोचन मे डॉक्टर राजेश पाल के अलावा प्रोफेसर के एस रंधावा, साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र भारती, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य इकाई के महासचिव काम्रैड समर भण्डारी, सुरेन्द्र सिंह सजवाण, सी पी आई एम, सामाजिक कार्यकर्ता बीजू नेगी, डाक्टर चंद्रशेखर तिवारी और निकोलस हॉफलैन्ड भी शामिल थे।

इस अवसर पर लेखक का परिचय देते हुए डॉक्टर राजेश पाल ने बताया कि 1991 में अंग्रेजी के प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर मुल्क राज आनंद की सलाह पर दिल्ली गए और उनके साथ दो वर्षों तक रहे। उसके बाद वह स्वतंत्र रूप से काम करने लगे और मानवाधिकारों के लिए समर्पित बुद्धिजीवियों जैसे जस्टिस वी एम तारकुंडे, डॉक्टर आर एम पाल आदि के संपर्क मे आए। इसी दौर में वह बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और फिर वह भगवान दास, एन जी उके, एल आर बाली, वी टी राजशेकर आदि जैसे नामी गिरामी अम्बेडकरवादियों की संपर्क मे आए और देश भर मे अस्मिताओं के आंदोलनों को समझने के प्रयास किए।1994 से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर जनपद के स्वच्छकार समाज के लोगों के साथ उनके अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया और वहा पर एक केंद्र की स्थापना की जिसके जरिए स्वच्छकार समाज की लड़कियों को सफाई पेशे से दूर शिक्षा विशेषकर कंप्युटर आदि से परिचय करवाना था और उनमे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का संचार करवाना था।

अभी तक वह 25 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। हिन्दी मे यह उनकी 6 पुस्तक है। उनका लेखन और चिंतन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस वर्ष उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के आने की संभावना है। Netaji Subhas Chandra Bose: INA and India’s Freedom Movement, एक बहुत ही शोध पूर्ण कार्य है जो नेताजी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओ के साथ उनके संबंधी के अलावा उनकी वैचारिकी को बहुत मजबूती से रखती है। आशा है की अगले तीन महीनों में यह पुस्तक उपलब्ध होगी। दूसरी पुस्तक, Conversation on Social Justice, Dravidian Identity and Periyar है जो तमिलनाडु के द्रविड़ियन आंदोलनों के एक बेहद महत्वपूर्ण चिंतक, विचारक एस वी राजदुर्राई के साथ एक लंबा साक्षात्कार है। अपने किस्म की यह पहली पुस्तक होगी जिसमे पेरियार के आंदोलन और बाबा साहब अंबेडकर के साथ उनके रिश्तों पर व्यापक चर्चा की गई है।

पुस्तक के विषय मे चर्चा करते हुए लेखक विद्या भूषण रावत ने बताया कि इस पुस्तक मे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम कर चुके और अम्बेडकरी मिशन को आगे बढ़ाने वाले 13 प्रमुख लोगों के साथ उनके द्वारा समय समय पर लिए गए साक्षात्कारों को शामिल किया गया है। हिन्दी मे इस सीरीज की यह पहली पुस्तक है और आने वाले समय मे अन्य दूसरे प्रमुख लोगों के साथ लिए गए साक्षात्कारों को भी शामिल किया जाएगा। विद्या भूषण रावत बताते हैं कि अम्बेडकरी आंदोलन की समझ रखने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं की ये लोग वाकई मे आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा थे और बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद अम्बेडकरी आंदोलन को उस समय आगे ले गए जब उनके पास न कोई राजनीतिक दल था और न ही अन्य कोई संगठन और न ही कोई संसाधन। इन साक्षात्कारों को पढ़ने के बाद हम अम्बेडकरी आंदोलन के जीते जागते इतिहास से भी परिचित होते हैं और अम्बेडकरवाद के विषय मे जो भी भ्रांतिया हैं उसे दूर करते हैं।

विद्या भूषण रावत की नई किताब अम्बेडकरवाद: विचारधारा और संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर
विद्या भूषण रावत अपने नये किताब अम्बेडकरवाद: विचारधारा और संघर्ष के विमोचन के दौरान

इस संकलन मे शुरुआत प्रख्यात अम्बेडकरवादी भगवान दास से होती हैं। लेखक को भगवान दास जी को जानने का नजदीक से अनुभव हुआ जब वह उनसे संपर्क मे आया। ये वो दौर था जब दिल्ली मे मंडन विरोधी आंदोलन के बाद दलित आदिवासी पिछड़े नए सिरे से अपने आंदोलनों को मजबूत कर रहे थे। भगवान दास ने बाबा साहब अंबेडकर के लिखित दस्तावेजों को संकलित कर प्रकाशित करवाया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो वॉल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किए हैं वह 1980 के बाद हुआ है।

एल आर बाली ने बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद दिल्ली मे अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जालंधर आकर उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रयास किया। उन्होंने भीम पत्रिका की स्थापना की जो पहले पञ्जाबी मे निकलती थी और फिर उर्दू और हिन्दी मे भी इसका प्रकाशन किया। बाली साहब का निधन पिछले वर्ष ही हुआ और इतने वर्षों मे उन्होंने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुचाने का काम किया।

एन जी ऊके नागपूर से आते हैं और केंद्र सरकार मे एक महत्वपूर्ण पद मे कार्यरत थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेजा उनमे ऊके साहब भी थी हालांकि बाद मे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वरा प्राप्त स्कालर्शिप ली और लंदन पढ़ने गए जहा से इंजीनियरिंग करने के बाद वह भारत आए। ऊके ने अंबेडकर समाज की स्थापना की और वह जीवन पर्यंत बाबा साहब के मिशन को समर्पित रहे।

सदानंद फुलजले ने दीक्षा भूमि मे बुद्ध धर्मं मे जाने के बाबा साहब के मिशन मे अपना सहयोग किया। वह उस महान घटनाक्रम के साक्षी थे जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर मे हुआ जिसने भारत की दिशा बदल दी। वह आर पी आई से जुड़े रहे और नागपूर के उपमहापौर भी रहे।

कुमुद पवड़े नागपुर मे एक अम्बेडकरी परिवार से निकली हुई वह महिला थी जिन्होंने संस्कृत मे महारत हासिल की और संस्कृत भाषा मे टॉप करने के बाद भी उन्हे किसी कालेज मे नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वह दलित समाज से थी। बाद मे जवाहर लाल नेहरू ने उन्हे मदद की और वह मध्य प्रदेश के एक महाविद्यालय में पढ़ाने लगी। फिर और बाद मे उन्हे नागपुर और अन्य स्थानों पर पढ़ाने का व्यापक अनुभव हुआ। उनकी जीवन यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है।

इस पुस्तक मे विजय सुरवाड़े, धर्म कीर्ति, राजा ढाले, मनोहर मौली विश्वास और आनंद तेलतुमबड़े जैसे बड़े नाम भी इस संकलन मे है जिन्होंने बाबा साहब को देखा, पढ़ा और आंदोलन को आगे बढ़ाया। सुरवाड़े जी के पास बाबा साहब से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतिया थी और आज भी वह अम्बेडकरी साहित्य और मिशन को पूर्णतः संपरित हैं वही राजा ढाले दलित पैंथर के संस्थापकों मे से एक थे और बेहद मजबूती से अपनी बात को रखने मे माहिर थे। उन पर एक समय मे अपनी बात को रखने के लिए सेडिशन का केस भी चला। डाक्टर धर्म कीर्ति आगरा से पढे और उन्होंने बाबा साहब की आगरा की ऐतिहासिक सभा मे भाग लिया था। मनोहर मौली विश्वास ने बंगाल मे दलित साहित्य अकादेमी की स्थापना की और आनंद टेलतुमबड़े तो अंबेडकर परिवार से संबंधित भी हैं और उनकी स्कालर्शिप का दुनिया लोहा मानती हैं।

कुल मिलकर इस संकलन मे 13 महान हस्तियों की विस्तृत साक्षात्कार हैं जो हमे उनके संघर्षों और विचारधारा से परिचित करवाते हैं और बाबा साहब को वो किस नजरिए से देखते हैं इसका भी एहसास करवाते हैं। विद्या भूषण रावत ये कहते हैं की अम्बेडकरी आंदोलन को जीवित रखने मे इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज के दौर मे जब हर एक राजनीतिक दल बाबा साहब का नाम लेने को मजबूर हैं तो ये भी आवश्यक है कि हम अम्बेडकरी विचारधारा को ठीक से समझे और इसे उन लोगों से अधिक कौन समझा सकता है जिन्होंने बाबा साहब को देखा और उनके नजदीक रहने का मौका मिला।

विद्या भूषण रावत की इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी  ने लिखी है। इस अवसर लेखक रावत ने कहा कि इस पुस्तक को लाने मे सबसे बड़ा सहयोग साहित्यकार और प्रकाशक रामजी यादव का है जिन्होंने इसकी भाषा और वर्तनी की त्रुटियों को बारीकियों से देखा और उन्हे सुधार किया।

Supreme Court Slams Bengal Government Over RG Kar Rape Case: Orders National Task Force and CISF Deployment

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Kolkata: The RG Kar Medical College rape case saw a day of significant action. The Supreme Court, which took suo moto cognizance of the matter, issued a 16-page order with several instructions to the West Bengal Government and other states regarding the safety and security of women and female doctors in institutions. Additionally, the Mamata Banerjee government removed police officers for failing to control vandalism at RG Kar Hospital and constituted a Special Investigative Team (SIT) to probe financial irregularities at the medical college hospital.

On August 9, a postgraduate trainee doctor was allegedly raped and murdered at RG Kar Medical College and Hospital. As soon as the incident came to light, people took to the streets in anger.

However, the Kolkata Police and the Bengal government took only two initial actions in response to this heinous crime—arresting the accused, Sajoy Roy, and removing Principal Sandip Ghosh. But within 48 hours, Sandip Ghosh was posted to another hospital, which further angered the protesters. Protests spread across every district of Bengal and the country, with demands for the arrest of more accused individuals, as many believed that such a brutal murder could not have been committed by a single person.

The delay in actions and the spread of large-scale misinformation further fueled the anger of the protesters.
Every day, several pieces of fake information have been circulating. Today, a fake report suggesting that an investigating CBI officer wanted to be released from the probe due to severe pressure was debunked after fact-checking by the Press Information Bureau (PIB).

The four-member SIT will be led by senior IPS officer Dr. Pranav Kumar. The SIT will investigate financial irregularities committed from 2021 to the present, a period during which ex-Principal Sandip Ghosh was in charge, and will submit its report within a month.

Following this order, the state government also suspended two senior police commissioners and one inspector of Kolkata Police for failing to control the vandalism at RG Kar Hospital on the night of August 14, when Reclaim the Night, a call by women protesters was given and it had witnessed the largest protest centres across Kolkata in recent times but some anti-social aliments attacked the protesters at RG Kar Hospital site.

It is also believed that there will soon be a departmental inquiry against the officers.

Meanwhile, during the suo moto hearing of the RG Kar Hospital incident today, the Supreme Court, while expressing disappointment over the systemic failure of the State of West Bengal in handling the vandalism at the protest site, directed the constitution of a National Task Force to suggest recommendations on the modalities to be followed to ensure the safety of medical professionals.

Additionally, the Apex Court directed the deployment of CISF personnel for the protection and safety of resident doctors (especially female doctors) at RG Kar Hospital. The court also asked the CBI to submit its report before the court on August 22.

Behind Closed Doors: Champai Soren’s Reluctance to Resign as Jharkhand CM Revealed

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Ranchi/Kolkata: Former Chief Minister of Jharkhand, Champai Soren, refused to resign from his post during the Gathbandhan legislature meeting on July 3, according to a source present at the meeting who spoke to eNewsroom. The source claimed that Champai Soren wanted to continue as the Chief Minister.

‘I am an eyewitness. When Champai Soren was informed during the legislature party meeting that Hemant Soren would now become the Chief Minister and that he should resign, he refused. However, he did not receive the support of any MLA on this matter and ultimately resigned,’ the source revealed.

On February 2, the Seraikela MLA was appointed as the Chief Minister of the Gathbandhan, now known as the INDIA bloc, after Hemant Soren was jailed in a land scam case. When Hemant Soren was acquitted by the Jharkhand High Court, Champai Soren was asked to resign during the INDIA bloc legislature party meeting.

After arriving in Delhi on Sunday, Champai Soren shared a letter on his social media, describing the process of his removal from the Chief Minister’s post as humiliating. Champai, who is currently a minister, also questioned the decision to call the legislature party meeting on July 3 without the Chief Minister’s permission.

However, the letter is written in very formal Hindi, and as a tribal leader who has only studied up to the matriculation level, there has been speculation on social media about who might have helped him write it. The way the events of the resignation day are depicted in the letter supports the source’s claim that the JMM leader did not want to leave the post of Chief Minister.

The source further said, ‘Today he is talking about being humiliated. If that was the case, he should not have become a minister again and should have demanded something else from the party. This is only the third time in the country (after Babulal Gaur and Panneerselvam) that someone has become a minister after serving as Chief Minister.’

‘In the 2019 assembly elections, Hemant Soren received the mandate to run the state’s affairs. What should have happened is that when Hemant Soren was acquitted by the court, Champai Soren should have publicly announced that now, since his leader has been proven innocent by the court, he is handing back the responsibility that was given to him to run the state. But Champai Soren did not do this.’

If the former CM provides any statement on this matter, it will be added to this report.

There has been no response from the JMM to the former Chief Minister’s letter. However, in a speech on Sunday, Hemant Soren again accused the BJP of poaching.”

चंपई सोरेन नहीं छोड़ना चाहते थे मुख्यमंत्री पद- सूत्र

रांची/ कोलकाता: जुलाई के गठबंधन विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था, ईन्यूज़रूम से सूत्र ने दावा किया कि चंपई सोरेन, सीएम बने रहना चाहते थे।

“मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जब विधायक दल की बैठक के दौरान चंपई सोरेन को बताया गया कि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हें इस्तीफा देना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि, उन्हें इस बात पर किसी भी विधायक का समर्थन नहीं मिला और उन्होंने अंततः इस्तीफा दे दिया।”

फरवरी 2 को सराईकेला विधायक को हेमंत सोरेन के ज़मीन घोटाले मामले में जेल जाने के बाद गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया, तो जुलाई 3 को गठबंधन के विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को इस्तीफा देने को कहा गया था।

रविवार को दिल्ली पहुँचकर चंपई सोरेनने एक पत्र अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को अपमानजनक बताया। चंपई, जो अभी मंत्री हैं ने विधायक दल की बैठक बिना मुख्यमंत्री की आज्ञा के बुलाने पर भी सवाल उठाया है।

हालांकि दस्वी पास एक आदिवासी नेता ने जितनी शुद्ध हिन्दी में अपने पत्र को लिखा है, उससे भी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही की, उनके पीछे कौन लोग हैं? और पत्र में जिस तरह से इस्तीफे के दिन के घटनाक्रम को दर्शाया गया है, उससे सूत्र के बात की पुष्टि होती है की, जेएमएम नेता मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे।

सूत्र ने आगे कहा, “आज वह अपमानित होने की बात कर रहे हैं। तब फिर उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनना चाहिए था और पार्टी से कुछ और माँग करनी चाहिए थी। यह तो देश में सिर्फ तीसरी बार (बाबूलाल गौड़ और पनीरसेलवम के बाद) हुआ कि कोई मुख्यमंत्री रहने के बाद मंत्री बना हो।”

अंत में उन्होंने कहा, “2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में सरकार चलाने का जनादेश हेमंत सोरेन को मिला था। होना तो यह चाहिए था कि जब हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बरी कर दिया, तो चंपई सोरेन खुद से कहते कि अब मेरे नेता को कोर्ट ने बेगुनाह साबित कर दिया है, इसलिए जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, राज्य चलाने की, वह अब मैं वापस उन्हें सौंप रहा हूँ। पर ऐसा चंपई सोरेन ने नहीं किया।”

इस बाबत अगर पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है, तो उसे भी इस रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा।

वहीं जेएमएम के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के पत्र पर कोई प्रतिकृया नहीं आई है। हाँ, हेमंत सोरेन ने रविवार के अपने भाषण में भाजपा पर फिर से उनके दल को तोड़ने का आरोप लगाया है।

Bangladesh’s New Dawn: Lessons from India’s Nehruvian Democracy and Indira’s Resilience

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[dropcap]B[/dropcap]angladesh is returning to normalcy. The new government, led by eminent citizen Mohammad Yunus, has taken over and spoken positively about minorities in Bangladesh. The chief of the interim government visited many temples met Hindu community leaders and assured them fullest protection. Bangladesh’s home-in-charge Brigadier apologized to Hindus for whatever happened during the chaos and anarchy. It is heartening to see student leaders, and commoners coming together and assuring each other. As a neighbour, India had every right to think about its security when anything happens there whether Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Myanmar or Pakistan. Anything that happens in this country democratically or undemocratically, impacts India.

The Role of India in South Asian Democracies: A Fine Balance

Similarly, all these countries are independent hence what kind of leadership and government they like is purely an internal matter of them. It is also a reality that democratic movements in these countries got strengthened in India as most of the South Asian leaders would find it easier to live in India than go to America or Britain. During the tyranny of the former King in Nepal, a majority of the leaders there lived in Delhi, Varanasi or Kolkata. Similarly, when several Bangladesh leaders lived in India whenever there was a crisis. Leaders from even Myanmar and Sri Lanka had lived here. Tibet’s government in exile functioned from India but those were different times. Political leadership was more mature and sensitive to understanding that while dissenters and political leaders facing threats were allowed to live in India, the government never tried to intervene in the internal affairs of the neighbouring countries. That way, we had warm and cordial relations with Nepal, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Sri Lanka and Myanmar.  Except for Pakistan and China, most of the other South Asian countries had healthy relations with India. Even with Pakistan and China, the relationship has not deteriorated as it is at the moment.

The crisis in Bangladesh is important to understand and how India can not and should not be seen as supporting one political party or another. It also gives us a lesson that while people respect their national icons, the resentment against them grows and takes a volatile shape when they are imposed on people and when they go against ordinary people or impose certain things or do things in excess. Bangladesh is an ideal example but what happens also reflects the nature of Bangla people who never sit silently and speak up. Student movement played a historic role in the liberation of Bangladesh from the brutal and repressive regime of Pakistan. One can not ignore the language movement in that country and now one can see the student leadership painting the streets of Dhaka and other cities with its futuristic vision. Two young leaders of the student movement are part of the new government and as per reports, might be forming a new political party. So far, except for a few days, those responsible for governing Bangladesh have spoken with great care and maturity. The Chief Advisor Mohammad Yunus visited many Hindu localities and temples to assuage the hurt feelings of the community which faced the brutal brunt of the violence in the aftermath of the collapse of government led by Sheikh Hasina.

The Student Uprising and Its Role in Shaping Bangladesh’s Future

As happens in every protest, different ideologies and political formations use the occasion for their growth. The religious right-wings target minorities everywhere as they are seen as the biggest obstacles in the ‘attainment’ of a particular form of government. It is a fact that the right-wing forces there thought it the best opportunity for them to enter into the movement and use it but they got exposed too. There is no doubt that Sheikh Hasina’s 15-year rule was proving lethargic for her party but often political leaders in our part of the world get isolated from the people and surrounded by the ‘careerist’ politicians and advisors. The result is the development of ‘conspiracy’ theories for every uncomfortable question asked by the power and brutal suppression if there is a mass protest. Sheikh Hasina made a huge mistake in ignoring the massive unrest and closing all doors for negotiations. No government will be able to survive if so, many young lives are lost without any reason and no action is taken against the perpetrators of the crime.

The panic button that Indian media pressed about the attack on Hindus was a dangerous one particularly when every conspiratory theorist and Bangladesh ‘expert’ in India was seeing an American angel in it. There is no doubt that Americans are experts in creating a ‘people’s revolution’ in many countries but the fact of the matter in Bangladesh was the bad handling of the situation. Most of the Indian media experts ignored the protests in Bangladesh in the beginning and only started reporting it fairly when the massive crowd of students as well as others started marching towards the ‘Ganbhavan’, the official residence of the Prime Minister of Bangladesh. Within an hour’s reach Sheikh Hasina was able to flee to India and we saw the violence and chaos in Bangladesh afterwards. The prime minister’s residence was ransacked by the crowd as the entire security apparatus seemed to have disappeared. The problem in Indian media was that it was working in different directions but mainly two. One was the communal angle, basically an ‘attack’ on Hindus particularly when in many places the attack did happen as it gave many opportunities for to many in exploiting the situation. The other, started by Arnab and Republic TV, was an American conspiracy and later given credence by RTV and Sputnik. Later, RTV and Sputnik also started questioning Indian opposition leaders and questioning the Modi regime. It was unusual for a foreign channel to speak about the political differences in a friendly country but it seemed the Indian Rightwing has entered there too.

Now, one can say that the violence in the aftermath of the fall of the Sheikh Hasina government was not a great advertisement for Bangladesh which enjoyed the level of an inclusive society, particularly the minority Hindu population is said to have gained a lot under Sheikh Hasina period. The daily dose of videos of ‘brutal’ ‘violence’ and ‘rapes’ on Hindus got circulated widely in the Indian media in particular which was working hard to play its favourite card of Muslim bashing to benefit the ruling party in India by polarizing the public opinion. The problem with the Indian media is that most of them would not like to antagonize the Western world, particularly the United States but the same media enjoyed huge TRP through this polarizing public opinion and some new entrants are there in the form of RTV and Sputnik where one can say firmly that the presence of right-wing exists. Indian media that way, has become an embarrassment for the country.

The media which vilified Muslims and even justified mob lynching incidents, which presented the issues of bulldozer justice as a great ‘revolutionary’ step as it was being blatantly misused against the Muslims in India, suddenly turned proponents of minority rights in Bangladesh. There is no doubt that there was violence and lawlessness in Bangladesh but it is also a fact that the political leadership whether students, military or political parties including the much-maligned BNP and Jamat-e-Islami spoke about inclusion and unequivocally condemned violence against Hindus. The home minister apologized and the Prime Minister when arrived at Dhaka warned that unless the people stop the violence against minorities, it would be difficult for him to lead the government. So, in terms of the political statements of various leaders, Bangladesh leaders showed bigger hearts and maturity than most of the political leaders particularly the Hindutva political class as well as their local leaders who suffer from megalomania and continuously speak of hatred.

The political modus operandi of the BJP, its propagandist media and politicians are similar. They won’t speak about minority rights in India but they want minorities given all the rights in countries where Hindus are a minority. Those who bark daily about every Muslim in India being a Bangladeshi which for them meant an illegal ‘ghuspaithiya’ and not even a respectable word ‘immigrant’ or ‘migrant’. In the last decade, Indian media and BJP leaders made Bangladesh look like a gali used to humiliate every Muslim who looked like a Bengali. Interestingly, the only person who got disproportionate publicity in Indian media was the US-based son of Prime Minister Sheikh Hasina. Sajeeb Wajed used this opportunity to raise all the issues about the Bangladesh uprising. He blamed the opposition and external forces, particularly the United States. He was ‘breaking news’ for every channel who were claiming ‘exclusive’ and ‘only’ on ‘your channel’. There are a few others in Bangladesh who blamed Rahul Gandhi for having met some BNP leaders in London and planned an uprising. It is obvious there are people of all varieties but the media look for those charlatans who can be used for setting up a political agenda.

Lessons from History: Nehru, Indira Gandhi, and the Crisis in Bangladesh

For India and for that matter, any country, the best bet is to support the political process in the country. What kind of government Bangladesh wants and who should lead it is perfectly their internal matter and we must respect that. Strategic interest is important but we need to play as the rule book. Sheikh Hasina is now the past and India needs to look forward to new realities in Bangladesh. Good that India supported Sheikh Hasina but once the government is established there, it would be observed how the government of India handles this issue because the new regime would want Hasina back and face the judicial process as hundreds of charges are piling up against her. It will depend on the judicial system as to how it handles the cases against her.  A peaceful Bangladesh and for that matter, any other neighbour is always good for India. Even for them, having good relations with India is essential because of their geographical location whether it is Nepal, Bangladesh or Sri Lanka.

Many of the Indian commentators and ‘experts’ were rightly disturbed to see the rampaging mobs targeting the Sheikh Mujeeb museum. His statues were targeted and brought down, in the aftermath of the fall of the Sheikh Hasina government. Is it surprising that the youth in Bangladesh were humiliating their own ‘father of the nation’ particularly when we have seen how the Hindutva lobby has been constantly targeting Gandhi? India’s first prime minister Jawaharlal Nehru has been the target of their vilification campaign. Now, Nehru despite being the tallest leader of his time and when most of his colleagues like Sardar Patel, and Dr Ambedkar had passed away. He was the supreme leader of the country yet remained committed to democracy. Political parties flourished under him. The man remained at the helm of affairs of India for nearly 17 years yet loved criticism. He would write anonymous op-ed pages criticizing himself.  He could have turned India into a dictatorship and one-party state but he did not do so. That is the power of Nehru that even in his government, those leaders who were critical of his party and him were made ministers. Compare it with Sheikh Mujeeb, who was undoubtedly the leader of the Bangladesh Liberation Movement though not necessarily truly secular once Bangladesh was liberated, Mujeeb within a couple of years turned dictator who disliked his opponents, sent them to jail and finally pushed for a one-party government in Bangladesh.

Today, his daughter Sheikh Hasina was virtually controlling all the institutions and a feeling had crept into the minds of the people that ultimately she was taking her country into one-party rule. Sheikh Mujeeb was made larger than life and some people respect his role in the Liberation Movement against Pakistan but would like the people of Bangladesh and other leaders to take the credit for it. Who can forget the Student uprising in 1948 when Jinnah went to Dhaka and at the university talked about ‘Urdu shall be the national language of Pakistan’ and faced huge protests? Hence it is important when history is written officially, one should avoid glorification of one individual and deletion of others. It ultimately results in misgivings and people get fed up with the process. Nehru remained the tallest of anti-colonial heroes because, unlike most others, he did not become a despot and remained down to earth and connected with the masses.

Before I conclude this, I would say how those who are defending Sheikh Hasina’s act of brutal suppression of the student movement in Bangladesh, condemn Indira Gandhi for his acts during the emergency. Even when laws at the moment have become more repressive than they existed during the emergency, we would like to ask why we condone or ignore violence against students in Bangladesh. Sheikh Hasina should have spoken to the students but she blamed them and called them Razakars she later denied it and said her comments were misunderstood but the fact is, a leader who was protected by India when her family was massacred on August 15, 1975. Indira Gandhi did her best to protect her but things started taking the same shape in India during that period as an emergency had been declared in June. India was aware of the impact of Bangladesh incidents on it. During the entire protests, even as a very powerful prime minister, Indira Gandhi attended the hearing at Allahabad High Court. She lifted the emergency after a year and ordered an election which she lost.

The Janata leaders were too petty-minded and tried to create obstacles for her and did everything in their dirty books to humiliate her. There was a time when people said she would leave India but Indira Gandhi was a woman of substance and great determination. She faced everything in India and won people’s hearts again. She never left India. Nor was her son abroad giving interviews about her greatness. They all remained in India and faced the onslaught of the Janata regime with great courage. Contrary to this, look at Sheikh Hasina, who suppressed the movement but did not dare to speak to students and fled from her country. The crisis gives us the lesson that political leaders are not bigger than people and that they must continue to listen to the people. Jawahar Lal Nehru and Indira Gandhi remained the most iconic leaders of independent India for their incredible courage convictions and thorough dedication to the idea of India. Nehru nurtured democracy and remained democrat till the end and Indira Gandhi showed us how to fight with great courage conviction and dignity even at times when things were extremely adverse for us which neither Sheikh Mujeeb nor Sheikh Hasina had in them otherwise Bangladesh would not have seen this uprising.

भाजपा जॉइन करने के ख़बरों के बीच चंपई सोरेन सोशल मीडिया पर हो रहें ट्रोल

रांची: झारखंड में राजनीतिक हलचल इस अनुमान से बढ़ गईं है की पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ, कोलहन के कुछ और विधायक भी हैं और सभी लोग दिल्ली पहुँच चूके हैं। आज किसी भी वक़्त वो भाजपा जॉइन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जाने जाने के बाद चंपई सोरेन को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था और वो फरवरी 2 से जुलाई 5 तक राज्य की कमान उनके हाथों में रही। जब ज़मीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन बारी हो कर निकले तो दुबारा राज्य चलाने लगे और चंपई सोरेन को वापस मंत्री बनाया गया।

आज अगस्त 17, को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की पुण्यतिथि भी होती है। और इस मौके पे देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ आज मैसेज शेयर कर रहें। चंपई सोरेन के सोश्ल मीडिया पेजेस- ट्विट्टर (एक्स) हैंडल और फ़ेसबूक पेज पर डाला गया। पर तुरंत चंपई सोरेन को लानत-मनामत वाले जवाब आने लगे। एक घंटे के अंडर एक्स पर 122 प्रतिक्रीया आई और ज़्यादातर में उन्हें जेएमएम छोडने के कदम को गलत बताया। किसी ने ये भी लिखा के आदिवासी आपको माफ नहीं करेंगे। वहीं फ़ेसबूक पर उन्हें भला-बुरा बोला जा रहा।

जिस कोल्हान से चंपई सोरेन आते हैं, उसमे 14 में से कोई भी सीट भाजपा को नहीं गईं थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। जेएमएम-कांग्रेस के पास 13 और एक सीट निर्दलीय सरयू राय ने जीती थी।

जेएमएम के तरफ से अभी तक चंपई सोरेन पर कोई बयान नहीं आया है।

अगर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ भाजपा जॉइन कर लेते हैं वो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कहानी झारखंड में दुहराई जाएगी। जब 2015 में जिस पार्टी, जेडीयू ने जीतन को मुख्यमंत्री बनाया, उसे छोड़ दिया था, और एक अलग पार्टी बना ली।

वैसे सूत्र ये बता रहें हैं की, चंपई सोरेन को राज्यपाल और उनके दोनों बेटों को कोलहन से टिकट की बात पर पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम छोड़ने को तैयार हुए हैं।

इस बीच मीडिया में आ रही खबरों पर खरसावां विधायक दशरत गगराई ने दिल्ली में चंपई सोरेन के साथ होने से इंकार किया है।

ফয়জান মামলার পুনরাবৃত্তি আর জি করে, বলছেন রেহানা

কলকাতা: আর জি কর মেডিকাল কলেজের ডাক্তারের নৃশংস হত্যা এবং ধর্ষণ নিয়ে দেশব্যাপী প্রতিবাদের মধ্যেই আইআইটি খড়্গপুরে খুন হওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ফয়জান আহমেদের মা রেহানা আহমেদ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রায় দুবছর ধরে নিজের ছেলের হত্যার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় থাকা রেহানা হতাশা প্রকাশ করে বললেন ‘এটা শুধু আমার ছেলের খুনের ব্যাপার নয়। বাংলার পুলিস এই ধরনের কেসে ধারাবাহিকভাবে ফেল করে চলেছে।’ শরীর ভাল না থাকলেও ফয়জানের মা আর জি কর হত্যাকাণ্ডের খবর রাখছেন মনোযোগ সহকারে। নিজের প্রতিবাদ জানাতে এই প্রতিবেদককে ফোনে বললেন ‘বাংলার পুলিস আমাদের পাশেও দাঁড়ায়নি। এখন দেখছি আবার একই আচরণ। ওরা নিজেদের কাজ ঠিক করে করেনি।’

আর জি করের ডাক্তারির ছাত্রীটির মত ২৩ বছর বয়সী ফয়জানকেও ক্যাম্পাসের মধ্যেই খুন করা হয়েছিল এবং প্রথমে বলা হয়েছিল তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পর দ্বিতীয়বার ময়না তদন্ত হয় এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে ফয়জানকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। রেহানা আরও বললেন ‘আমরা খড়্গপুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাইনি, কিন্তু ভেবেছিলাম বাংলার পুলিস আমাদের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের কর্তব্য করবে। কিন্তু সেটা হল না। আইআইটি খড়্গপুরের কর্তাদের মত পুলিসও দাবি করেছিল যে আমার ছেলে, একটা থার্ড ইয়ারের ছাত্র, আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ওরা আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফয়জান কীভাবে আত্মহত্যা করল তার উত্তর দিতে পারেনি। খড়্গপুর পুলিসের তত্ত্বাবধানে প্রথম যে ময়না তদন্ত হয় তা সঠিকভাবে করা হয়নি। পুলিস লুকোবার চেষ্টা করছিল যে এটা একটা খুন। আদালত জবাব চায় আর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজীব গুপ্তকে নিযুক্ত করে। উনি আবার অটোপ্সি করতে বলেন। তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে এটা খুন।’

হাইকোর্ট একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে এবং মামলা খড়্গপুর পুলিসের হাত থেকে নিয়ে সেই তদন্তকারী দলের হাতে তুলে দেয়। এই তিন সদস্যের তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে আছেন আইপিএস অফিসার কে জয়রামন, সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের দুই অফিসার।

রেহানা বললেন ‘প্রথম দিন থেকে দেখছি, না খড়্গপুর পুলিস না সিট নিজেদের ডিউটি করছে। নইলে খুনিরা ধরা পড়ে যেত আর আমরা ন্যায়বিচার পেয়ে যেতাম। পশ্চিমবঙ্গে পুলিস এমনকি সিঙ্গল বেঞ্চের সিট গঠন করার আদেশের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম আর বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে। কিন্তু তাঁরাও ওদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু একবছরের বেশি হয়ে গেল সিট গঠন হয়েছে। এখনো খুনিরা ধরা পড়ল না।’

অন্যদিকে আর জি কর মেডিকাল কলেজে একজন শিক্ষানবিশ ডাক্তার ধর্ষিত এবং খুন হয়েছেন। এক সপ্তাহ আগে তাঁর দেহ ওই কলেজের সেমিনার হলে উদ্ধার হয়। এ ব্যাপারে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকে কেবল কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ১৪ অগাস্ট রাতে বিরাট সংখ্যক প্রতিবাদী, যাঁদের অধিকাংশ মহিলা, ‘রাত দখল করো’ স্লোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তায় নেমেছিলেন। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। একাধারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও শুক্রবার দোষীদের ফাঁসি চেয়ে পথে নেমেছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে রেহানা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি ফয়জানের জন্য এবং যাদবপুরের র‍্যাগিংয়ের শিকার ছেলেটির জন্যে লড়তেন, তাহলে পুলিস, বিশেষত সিট, অনেক মন দিয়ে কাজ করত। তিনি বললেন ‘আমি অনেকবার বলেছি যে ফয়জান মামলার পরিণাম লক্ষ লক্ষ মায়ের জীবনে প্রভাব ফেলবে, যাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে বা কাজ করছে। ন্যায়বিচার হলে অপরাধীরা ক্যাম্পাসে খুন করার আগে দুবার ভাবতে বাধ্য হবে।’