Home Blog Page 167

कई देश अरबों डॉलर के आर्थिक पैकेज का एलान कर चुके हैं, भारत थाली बजाने की तैयारी कर रहा है

0

[dropcap]को[/dropcap]रोना वायरस के कारण आर्थिक संकट गहराने लगा है। कुछ ही दिनों में कंपनियां डूबने के कगार पर पहुंच जाएंगी। लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इसे देखते हुए दुनिया की कई सरकारों ने अपने पैकेज के एलान कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एलान किया है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो एक्शन प्लान बनाएगी। भारत कितना पीछे चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस आया था। हम न तो अभी तक 10,000 सैंपल प्रति दिन टेस्ट करने की स्थिति में पहुंचे हैं और न ही आर्थिक पैकेज का कुछ पता है।

श्रीलंका में कर्फ्यू लग गया है। पूरे मुल्क में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा है। 15 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनाव को टाल दिया गया है।

ब्रिटेन ने घोषणा की है कि जितने भी ब्रिटिश वर्कर हैं उनकी अस्सी फीसदी सैलरी सरकार देगी। यानि 2500 पाउन्ड प्रति माह। यह नौकरियों को बचाने के लिए किया गया है।

ब्रिटेन में अगली तिमाही के लिए वैट के भुगतान को टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह 30 अरब पाउन्ड के बराबर है। इससे कंपनियों को बाज़ार में बने रहने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में कई कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। कंपनियों को बचाने के लिए 350 अरब पाउन्ड का पैकेज बनाया गया है। जिसे अनुदान और कर्ज़ के रूप में दिया जाएगा। ब्रिटेन की सात लाख छोटी कंपनियों को 10,000 पाउन्ड की नगद मदद दी जाएगी। हाउस लोन के भुगतान पर तीन महीने की रोक लगा दी गई है।

जर्मनी ने अपने यहां की कंपनियों को बचाने के लिए एक अरब यूरो के पैकेज का एलान किया है। ये पैसा कंपनियों को कर्ज़ के रूप में दिया जाएगा। कंपनियों के हाथ में पैसा रहे इसके लिए करों में भी छूट दी जा रही है। बावेरिया प्रांत ने 10 बिलियन यूरो का एलान किया है। इस पैसे से चरमारी कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे ताकि उन्हें डूबने से बचाया जा सके। दुनिया भर में फंसे हुए जर्मन यात्रियों को लाने के लिए 50 मिलियन यूरो के पैकेज का एलान किया गया है। जर्मनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 145 मिलियन यूरो की घोषणा की गई है। यह पैसा शिक्षा व शोध मंत्रालय को दिया जाएगा।

अमरीका ने अपने नागरिकों के हाथ में 1000 डॉलर देने का प्लान बनाया है। ब्रिटेन में इसे अपनाने की बात चल रही है। अमरीका में 104 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा हुई है। नागरिकों को मुफ्त में सैंपल टेस्ट करने की सुविधा दी जाएगी। बग़ैर बीमा के भी टेस्ट हो सकेगा। बच्चों को खाना मिलेगा। बीमार होने पर दस दिनों के लिए छुट्टी मिलेगी और कुछ वर्करों को 12 हफ्ते की सैलरी के साथ छुट्टी दी जाएगी।

जर्मनी ने अपने यहां की कंपनियों को बचाने के लिए एक अरब यूरो के पैकेज का एलान किया है। ये पैसा कंपनियों को कर्ज़ के रूप में दिया जाएगा। कंपनियों के हाथ में पैसा रहे इसके लिए करों में भी छूट दी जा रही है। बावेरिया प्रांत ने 10 बिलियन यूरो का एलान किया है। इस पैसे से चरमारी कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे ताकि उन्हें डूबने से बचाया जा सके। दुनिया भर में फंसे हुए जर्मन यात्रियों को लाने के लिए 50 मिलियन यूरो के पैकेज का एलान किया गया है। जर्मनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 145 मिलियन यूरो की घोषणा की गई है। यह पैसा शिक्षा व शोध मंत्रालय को दिया जाएगा।

स्पेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कंपनियों और उनके कर्मचारियों को बचाने के लिए 200 अरब यूरो का पैकेज दिया जा रहा है। सामाजिक सेवाओं में 600 मिलियन यूरो डाले जाएंगे।

पुर्तगाल ने भी 15 दिनो के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। 18 मार्च से ही वहां आपातकाल है। वहां की सरकार जीडीपी के चार प्रतिशत के बराबर यानि 10 बिलियन यूरो का पैकेज लेकर आई है। कंपनियों को बचाने के लिए।

जहां दक्षिण कोरिया एक दिन में 15 से 20 हज़ार सैंपल टेस्ट करने की क्षमता पर पहुंच गया है भारत 30 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 15000 से कुछ अधिक सैंपल ही टेस्ट कर पाया है। यह सवाल उठ रहा है कि इतने कम सैंपल क्यों टेस्ट हुए हैं? भारत की क्षमता कितनी है, दिल्ली में कितनी है, पटना और बंगाल के बर्धमान में कितनी है, आगरा में कितनी है?

अमरीका में कैलिफोर्निया स्टेट को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। उसे देखते हुए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भी लॉक डाउन की मांग चल रही है क्योंकि यहां के वैंकूवर में कोरोना से सबसे अधिक मौतें हुई हैं। कनाडा में 83 बिलियन डालर के पैकेज का एलान किया गया है। इसमें से 55 बिलियन डॉलर टैक्स छूट के रूप में दिए जाएंगे। टैक्स भुगतान की समय सीमा में छूट देकर यह राहत दी गई है।

इसके अलावा कनाडा ने नागरिकों की मदद के लिए 27 बिलियन डालर का पैकेज बनाया गया है। अप्रैल महीने से लोगों को हर दो हफ्ते के बाद 900 डॉलर दिए जाएंगे। इस हफ़्ते पाँच लाख लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है। कनाडा में छोटे बिज़नेस को कर्मचारियों की सैलरी के लिए 10 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।

कनाडा के सभी दस प्रांतों ने भी अपने स्तर पर कई घोषणाएं की हैं। कई शहर के मेयर भी अपने स्तर पर एलान कर रहे हैं। कनाडा के राष्ट्रीय बैंकों ने कहा है कि कुछ लोग अपनी किश्त छह महीने के लिए टाल सकेंगे।

यही नहीं अभी तक एयरपोर्ट की स्क्रीनिंगं से यात्रियों के बच निकलने की खबरें आ रही हैं। स्क्रीनिंग में वीआईपी कल्चर की आहट सुनाई दे रही है। लखनऊ में कनिका कैसे बच कर निकल गईं और भीलवाड़ा में यात्री की वजह से डॉक्टर को संक्रमण कैसे हुआ? ज़रूरत है कि इन सब सिस्टम को पहले सख्त किया जाए। उसे विश्वसनीय बनाया जाए।

भारत में तब तक मीडिया इसी में लगा रहेगा कि भाषण कैसा था। यह समय वाह वाह करने का नहीं है। सख्त सवाल करने का है जिससे व्यवस्था सतर्क हो सके। याद रखिएगा। हम सभी एक ही नाव पर सवार है। अभी तक सरकार इसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि भारत एक दिन में कितने सैंपल टेस्ट करने की क्षमता रखता है। क्यों अभी तक भारत ने 15000 के करीब ही सैंपल टेस्ट किए हैं। Canada ने अब तक 66,000 टेस्ट किए हैं। अब औसतन रोजाना 10,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। पहले रोजाना टेस्ट कम थे।

जहां दक्षिण कोरिया एक दिन में 15 से 20 हज़ार सैंपल टेस्ट करने की क्षमता पर पहुंच गया है भारत 30 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 15000 से कुछ अधिक सैंपल ही टेस्ट कर पाया है। यह सवाल उठ रहा है कि इतने कम सैंपल क्यों टेस्ट हुए हैं? भारत की क्षमता कितनी है, दिल्ली में कितनी है, पटना और बंगाल के बर्धमान में कितनी है, आगरा में कितनी है?

यही नहीं अभी तक एयरपोर्ट की स्क्रीनिंगं से यात्रियों के बच निकलने की खबरें आ रही हैं। स्क्रीनिंग में वीआईपी कल्चर की आहट सुनाई दे रही है। लखनऊ में कनिका कैसे बच कर निकल गईं और भीलवाड़ा में यात्री की वजह से डॉक्टर को संक्रमण कैसे हुआ? ज़रूरत है कि इन सब सिस्टम को पहले सख्त किया जाए। उसे विश्वसनीय बनाया जाए

थाली तो कभी भी बजा सकते हैं।

Shillong students face ‘Corona’ slur in Kolkata

Shillong: After Delhi it was Kolkata’s turn to show the ugly face of racism in the time of Covid crisis.

Two students of a hotel management college in Kolkata were harassed in the city and were allegedly called ‘Coronavirus’ for their oriental features.

The 21-year-old students are from Shillong and belong to the Khasi tribe. They were harassed twice, first on the day of Holi and then in a public bus. One of the students narrated the incident but chose to remain anonymous.

Shillong kolkata coronavirus racism covid19

The first incident happened in New Alipore when they were returning to their rented house from college. They were walking when two men sneered at them and murmured “Coronavirus”. The duo initially ignored the comment but soon after they heard footsteps approaching them. One of them was speaking in Bengali and the other in Hindi.

They saw the two men running towards them, “maybe to incite violence”, when local residents stopped them. The duo left the place in haste and were too shocked to take the route after that day.

In the second incident, the students were on a public bus and the conductor refused to take money from them, turned the other way and shouted, “Corona virus.”

“I understand people are scared or confused about the pandemic but that does not mean racism, even if casual, will make the situation better or make you feel superior. Please be aware, learn more about the culture and the NE (North East), learn more about Coronavirus too if you would like but do not stay ignorant,” said a post on the social media.

The students have come back to Shillong for the ongoing restrictions and shutdowns for the pandemic.

Shillong kolkata coronavirus racism covid19

One of the youths said the two incidents were among the several incidents of racism they faced. He said students from the North East who have Mongoloid features have been targeted in this time of Coronavirus outbreak.

“I always regarded Kolkata as the closest to NE and open-minded. However, I was surprised by the events my brother narrated to us today,” said a social media post of the victim’s sister.

This is not the first incident of racism in Kolkata after the worldwide outbreak of Covid-19. A student of Presidency College was also taunted recently.

Last week, several students narrated their share of the racial nightmare in Delhi. Recently, a video of northeastern students living in Punjab went viral on Facebook. The students in the video explained how after the virus outbreak, people have been calling them with names such as coronavirus. The video was shared on a Facebook page called Dimapur 24/7 with the caption, “Stop calling us corona, ch***i, Chinese … North East students of Punjab. #Govt_Of_India #say #No #to #Racism #Students #Northeast #India.”

Shillong kolkata coronavirus racism covid19

Cases of racism in Kolkata, known to all as the city of joy, were unknown till recently. Students from the North East often face such racial slurs in northern India but Kolkata was never on the list of racial notoriety. With the recent incidents coming to fore, the city that once was “safe for NE students” is turning into a nightmare.

Muralidhar Sharma, Joint Commissioner of Police (Crime), said the police have not received complaints about racism. But in such cases, “the victim should go to a local police station and register a case”.

When asked whether Kolkata Police is running any awareness for citizens, he said, “It (racism) is a crime. Whoever commits it, and if reported against, we will pick them and put behind bars.”

Corona scares customers of Asia’s biggest brothel

Kolkata: When the city of joy goes to sleep, it’s dawn in Durgacharan Mitra Street in Chittaranjan Avenue. The place teeming with entrepreneurial life in row houses is ‘Sonagachi’ in north Kolkata.

Sonagachi is known as the biggest red light district in Asia, as it is home to more than 11000 sex workers.

Coronavirus and Sex workers

But now-a-days, life here has changed completely as the flow of customers for sex which usually starts in the afternoon has virtually evaporated because of the fear of coronavirus or COVID-19. It’s not just the customers, but also the women into sex trade, who have no option other than putting their trade on hold.

Business is as good as dead in Kalighat and Khidderpore, the other red light areas in the city, also thanks to the fearful pandemic that has come to India and is spreading.

Talking to eNewsroom a sex worker Meena* (name changed on request) said the situation now is far worse than the harrowing time they had during the demonetisation period when customers ran short of cash.

“This is our daily bread. We are afraid now, as we don’t know how to make ends meet,” said Meena comparing the status now with the cash flow problem they faced in 2018.

Her colleague Anoushka said a fall in earnings began during Holi last week when she saw at least three customers a day. “Now it is difficult to get two customers per day,” she said.

“Even we are little afraid of the virus, but it is more important to earn our keep. In the profession we are in, we cannot afford to wear masks,” said Anoushka.

“Those who work on a temporary basis can have other options, not us who are permanent as we have to pay room rent and send money back to our villages. We don’t know how to make ends meet,” said Koel who was with Anoushka.

Stress of a threatened livelihood was evident among transgender women who have found shelter in Sonagachi. The coronavirus is also scaring away their clientele.

“I have been here for seven years. This is the first time I am facing such doom when even pimps are losing their contacts,” said Mohona, a transwoman.

“Whenever you are making calls, corona alert is heard. Text messages are also being sent by service providers. So there is not a single person who is not aware of this pandemic,” she said.

“Everyone is worried about their health and in the process our business has gone for a toss!”, he said.

Bishakha Lashkar, president of Durbar Women’s Cooperative Committee, said between 200 and 250 sex workers stay around her house, but in the last few days only 10 to 12 of them were seen standing on the road.

“Every night we go patrolling to inquire about the well-being of our girls. But in the last few days we only saw 10-12 women active. On inquiring about the low turnout, all blamed the virus scare and said sex workers also preferred to stay back in their rooms,” said Lashkar.

Covid-19 से रोकथाम: झारखंड सरकार ने स्कूल, मॉल, सिनेमाघर वा पार्क को 14 अप्रैल तक बंद करने का दिया आदेश

राँची: झारखंड में कोरोनावाइरस (Coronavirus) या कोविद-19 (COVID-19) के पैदा हुए विश्वव्यापी हालात को देखते हुए राज्य में भी सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, चिड़िया घर, जिम, स्विमिंग पूल को 17 मार्च से  14 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गयी है।

कोरोनावाइरस से रोकथाम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां इस बात की जानकारी दी वहीं ये भी बताए कि कोरोनावाइरस (Covid-19) टेस्ट लैब जमशेदपुर में स्थापित हो गया है, रांची और सभी प्रमंडल मुख्यालय पे भी जल्द खोला जाएगा। वो ज़िले जहां से लोग देश के दूसरे प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी लैब खोला जाएगा।

इसके अलावा, बस पड़ाव, रेल्वे स्टेशन पे भी आने-जाने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग (screening) की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ये भी बताया के 300 चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ को अब तक ट्रेनिंग दिया गया है।

हेमंत सोरेन ने आगे बताया कि सरकार ने 200 करोड़ का निधि कोरोनावाइरस (Covid) के मामलों से निपटने के लिए रखा है।

वहीं राज्य में महामारी बीमारी एक्ट-1897 (Epidemic Disease Act-1897) नोटिफ़िकेशन किया गया है। जिससे अब प्राइवेट चिकित्सकों और संस्थानों को भी कोरोनावाइरस के किसी भी मरीज़ को देखना होगा और सरकार को सूचना देनी होगी। वहीं झारखंड के अधिकारियों को खास मामलों में अपने एक्सट्रा पावर होगा कि वो फैसला और इस महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए जो जरूरी कदम हो उसे उठाए।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने मीडिया (media) से भी कहा की कोरोनावाइरस से जुड़े मामलों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाये और राज्य में डर का माहौल नहीं बनाए।

और इन सब हालात को देखते हुए झारखंड के धार्मिक संस्थाओं से भी आग्रह किया गया है कि भीड़ के आयोजनों से बचे।

मालूम हो की झारखंड में अभी तक कोई भी कोरोनावाइरस (Covid-19) का पॉज़िटिव मामला सामने नहीं आया है।

 

Corona virus fear grips Kolkatans, as government announces preventive measures

Kolkata: The novel Coronavirus pandemic, which was till now grabbing headlines in other states of India, has come closer to affect people in West Bengal, more so in its capital Kolkata.

The virus, which has already affected 1,52,000 people globally and claimed two lives in India, till Sunday evening, is now a real scare after Bengal government created isolation wards and announced closure of all educational institutions, parks, museums, swimming pools.

Grappling with the unforeseen situation, all are keeping their fingers crossed as they go about their daily work. Entrepreneurs and businessmen, uncertain of the future, are already staring at losses.

Doctors and nurses and hospital staff who are at very high risk of exposure to the COVID-19 in the course of work also share this scare as they work without enough masks and grapple with acute shortage of hand sanitisers.

Swastika Sen (name changed), MD at RG Kar Hospital in Kolkata, is one of them, who is working in trying conditions. Though the state has not reported any +ve case till now, the fear is real among doctors at government hospitals.

“Just the other day a child was referred to our hospital from sub-divisional hospital in Basirhat as a Coronavirus case. But in reality the patient was suffering from dysentery. We found out the patient from a poor family had no travel history or any outside exposure. We referred the case to Infectious Diseases & Beliaghata General Hospital,” said the doctor.

Elaborating on the perils the doctors have to go through, Sen said, “We do not have proper set-up yet to deal with novel Coronavirus patients. We have not been provided with N95 masks yet. Instead, we are using surgical masks. We are using handwash most often but there is also shortage of hand sanitisers though we are handling 400-500 patients daily in the Out-Patient Department. Medical students are also at high risk as their classes are still on.”

The doctor though, is hopeful that the virus will die on its own as the temperatures rise further as it cannot survive beyond 26-28 degrees Centigrade.

Business hit  

SMD Technologies, a partner of National Skill Development Corporation and with a little over 100 staff, working in 10 states, is affected as the virus has hit at during the financial year-end. Director of the firm, Ujjwal Chakraborty, said: “We are being hugely impacted as we work closely with the government, which has announced that there will be no further training of teachers. This leaves our work incomplete.

“There is a procedure for batch approval from the government. We cannot get the approvals unless training of teachers is complete from our end. As a result, students are missing out on government benefits. This is a big jolt to us. This has happened at a crucial time, when the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-2 (PMKVY) scheme is about to end on March 31 and the new PMKVY-3 is to be launched next.

“The training centres we run will incur huge losses if the batches are not being completed on time. It is a huge financial burden to keep these centres running, which includes 40-50k rent and staff salaries. If the PMKVY-3 order comes after 4 months, we have to bear the operational costs without any income or pay from the government for that duration. The loss for each month for a centre would be close to Rs 1-1.5 lakh. We can’t even shut the centres as in case we have to start again, we will have to invest fresh capital again.”

Samarjit Bose (name changed), sales in-charge for eastern India in a Japanese multinational electronics brand too is feeling the pinch. The sales manager said that his raw materials from China have stopped arriving and they have to look for alternate sources. “This will affect business. The real hit will only be visible after April,” said Bose.

Show must go on

A Go Air official, who looks after flight maintenance at the Kolkata airport spoke of precautions they are taking against the virus. “Biometric attendance has been stopped and the office is planning to issue masks. Soap solutions have been provided. We know we are at risk, but it can’t be helped. We have asked our management to postpone a scheduled training in New Delhi,” the official said.

Mainak Datta, director of a private firm in the composite sector said that his business hasn’t been affected yet but feels the fear gripping his staff. “We are travelling only in absolute necessity. We are providing masks and sanitisers to them. The only issue is that masks, which used to sell for Rs 28 are now selling for Rs 150 or more,” said Datta.

“Don’t panic, be practical”

Sheena Misra Ghosh, psychologist, AMRI hospital, Salt Lake, felt there is unnecessary panic among people. Someone, who just returned from Bhubaneswar by air said there had been no compulsory screening at Kolkata airport for passengers.

“Passengers are wearing masks but there is no compulsory check-up. There was just an announcement before disembarking that if anyone has been to any of the countries where the travel ban is on or have come in contact with an affected person, they should inform the health staff on the ground. Last week too, when I travelled to Israel, there had been no screening,” said the psychologist.

She debunks the fear among people. “If you follow the protocols there is no need to worry. What the government is doing is precautionary measures. But people are assuming a lot more. We need realistically understand the nature of the virus and its spread. Do not panic. Be patient,” advises Misra Ghosh.

Retail chain sends SMS

Future Group, CEO Kishore Biyani sent SMSes to its customers explaining steps the company is taking to keep nCov away. “We have increased focus on cleaning high-touch, high traffic areas. We have temporarily stopped food sampling in our stores.” Spencer’s has kept hand sanitisers ready for customers at its stores and is also taking precautionary measures.

Amid these, only CAA-NRC protesters are not fearful about the virus, they believe that the citizenship issue is more life threatening for the country than the Covid-19 virus.

Citizenship issue is more life threatening than coronavirus, Kolkata protesters to continue fight against CAA

Kolkata: The number of women participants at the Park Circus Maidan on Sunday was much stronger than what it had witnessed during the weekdays. A similar turnover was witnessed at Shireen Bagh (Raja Bazar Tram Depot), Nawab Ali Park and other sit-in protest sites in Kolkata, amid the Coronavirus (COVID-19) scare.

The protesters, present at the dharna sites, at a time when the number of people infected by the deadly coronavirus (COVID-19) rose to 107 in India, following which the schools have issued notices to parents announcing that the schools will remain closed till March 31, feel that the scare of being affected by the pandemic is not going to stop them from assembling at the protest sites.

PROTEST AGAINST DISCRIMINATORY LAW

India is witnessing a pre-independence era with protests erupting across the country, since the Government of India (GoI) announced its intention of conducting a National Register of Citizens (NRC) across India, immediately after NRC exercise was conducted in the northeastern state of Assam. Around 19 lakh individuals in Assam could not make it to the final list of NRC and are facing threat of becoming stateless, if they cannot prove their citizenship before the Foreign Tribunal. However, activists working at the ground level claim that most of these people are poor migrant labourers from other parts of the country and not Bangladeshis.

The NRC exercise in Assam has cost INR 1600 crores, but that has not stopped India’s Home Minister Amit Shah from announcing that NRIC would be conducted across India, including Assam. GoI, in a bid to appease a huge number of Hindus left out during the NRC exercise in Assam, has amended India’s Citizenship Act, which openly discriminates applicants on the basis of religion while giving citizenship. CAA clearly states that Hindus, Christians, Jains, Parsis from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh will be given citizenship, thereby providing people belonging to the mentioned religion an entry point if they get excluded during NRC exercise. The GoI also plans to conduct National Population Register (NPR) from April 1, which in one of the government gazette clearly mentions that NPR is the first step of NRC. Despite Amit Shah mentioning in the Rajya Sabha that no doubtful voter will be marked during NPR exercise, not many are buying his explanation.

CORONAVIRUS NOT SCARY FOR PROTESTERS

To oppose these proposed exercise, across several Indian cities including the national capital, sit-in protests spearheaded by women are being staged. Delhi’s Shaheen Bagh, has been well emulated by Kolkata’s Park Circus, Ranchi’s Kadro and Lukhnow’s Ghanta Ghar and many more Shaheen Baghs have been staging Gandhian-style protests against CAA-NRC-NPR for over three months now. Delhi’s Shaheen Bagh, did not end the protest during the Assembly polls and Delhi pogrom. And are continuing even now amid the fear of Coronavirus.

“Governments- both centre and state, have issued advisories that refrain people from going to crowded places like malls, cinema halls among others. But that is not going to make us run back to the safety of our home,” declared Asmat Jamil, the lady who played a pivotal role in starting the sit-in at Park Circus Maidan.

Jamil had undergone a kidney transplant but did not hesitate to lead the sit-in at Park Circus Maidan which went on to become a movement like Delhi’s Shaheen Bagh. It has complete 70 days so far.

PROTEST CONTINUES BUT WITH PRECAUTION 

She claims that nothing is going to stop people from dropping in at the protest site. However, Jamil maintained that she has advised the participants to keep themselves well equipped with masks, sanitizers and hand wash to fight the deadly virus.

“We have asked each participant to be careful and to follow the dos and don’ts for their better health. As we all know that this is a public movement and that we don’t take funds from anyone, so we are asking the well off participants to bring in their masks and sanitizers. However, for those who can’t afford these things, we will be making some arrangements for them,” said Jamil.

CORONA SCARE TO DISMANTLE PROTEST?

Meanwhile, Manzar Jameel, a Kolkata-based member of Joint Forum Against NRC felt that the common man in no way is willing to listen to the government advisories. Speaking to eNewsroom, he told, “ I am at Shaheen Bagh today, and let me share the mood of the people here – they are in no mood to rush back to their homes. They are concerned about this pandemic and are taking the necessary precautions, but they don’t want to go back to their homes.”

When asked about the health advisories issued by the state and central government, asking people to avoid crowded places and how it would impact this movement he replied, “The government seems to be keen on using the COVID-19 scare to dismantle this movement. But we will not yield to the pressure. NPR, NRC and CAA are much more dangerous than COVID-19, so we are going to keep protesting until the government pays heed to our demands.”

“If the government is so bothered about our health and lives then why have they not approached the protester and arrive at a solution?”, he added.

DETENTION CENTRE MORE SCARY THAN CORONA

Echoing a similar sentiment was Shafqat Rahim, a final year law student, and a regular at several anti-(CAA-NRC-NPR) protests. She said, “Protesters are well aware of the perils of these laws. They also realise that these laws are more harmful than COVID-19, as a person infected with this virus, can expect to bounce back if he is provided with the right treatment at the right time. But those marked D during NPR exercise will eventually land at the detention centre. Dying of COVID-19 seems like a better choice than dying as a stateless person at the detention centre.”

Adding to that Ehtesham Ahmed, one of the organisers of the Nawab Ali Park sit-in mentioned, “This is a people’s movement. We can’t call this off, as people are coming in to mark their resistance to these proposed laws, which are discriminatory. However, we are asking people to follow the precautions listed by the government.”

While Md Javed Alam of Shireen Bagh, said, “We are not against our government. We are on the streets as these proposed laws are discriminatory. We understand the health risk involved but then is the government willing to have a discussion with us and oblige us by revoking or amending them to be more inclusive?” On being asked if they would call off the sit-in, following the COVID-19 scare, he said, “We haven’t discussed the same.”

As the implementation of NPR is approaching, Shireen Bagh (Raja Bazar) protesters have even started a relay hunger strike to stop it. Protesters across Kolkata and Bengal are in no mood to go back to their houses, despite understanding the health risks involved.

Love In the Time of Corona and Hate Virus

[dropcap]W[/dropcap]ill coronavirus be able to contain the more deadly hate-virus that has killed more people down the centuries across the globe than all microbes combined and is still widespread in our beloved motherland?

It is not exactly a great relief to see men-women and children with medical masks scurrying around to avoid infections. But it may be a welcome respite from the masked or hooded men baying for blood of their Other across the lane or road, shooting, stabbing or torching homes and shops in the name of Ram or Rahim. It is better than air and minds as well as cyber waves being perpetually poisoned with the war-cries of the ‘Goli-Maro’ gangs and their rivals.

At least, for a brief period, the global pandemic would force them to believe that ‘we the people’ breathe the same air irrespective of our mortal identity markers and will die the same death if the viruses, ‘natural’ and man-made are allowed to be spread more.

Certainly, it is a welcome reprieve from being forced to listen to nauseating speeches of the politicians who pretend to be statesmen above the communities but unmistakably reveal their shrewd self as they churn out their communal narratives buttressed by selective amnesia and sheer lies.

The Conspiracy theorists

It is yet to be ascertained whether the COVID-19 is a result of a conspiracy against Chinese economy or its government’s callousness, rather a disastrous combine of both, or a more far-reaching warning from the mother earth to us for our collective sins against her.

If we are to believe our home minister’s words on the floor of parliament, the proliferation of hate-virus and its resultant dance of death in our national capital last month was a conspiracy against India by our enemies and their fifth column.

The conspirators at courts down the history have always served megalomaniac and paranoid rulers who have been both vulnerable to and vectors of the contagions like hatred and mistrust. The formers have continued to play on the latter’s phobias in the modern age.

The communal contagions

For Amit Shah, it was certainly not an outcome of a sinister design of the Sangh Parivar. Although, many believe that it had unleashed the super-patriotic saffron folks who were out to punish the perceived enemies of Indian Reich, Muslims (who have replaced the Jews, the enemy of Aryan Volk in the original master’s scheme). Predictably, Shah also ruled out police complicity as the Opposition had stopped short of complaining about.

It was another matter, his ministry had called Delhi riot ‘spontaneous’ on the basis of ‘professional assessment’ a day after the outbreak. Probably, that was thought to be the safe alibi for the ‘outburst of pent-up public anger’ over traffic snarls following the proliferation of Shaheen Bagh- type dharnas against the regime’s newly passed CAA and its corollary projects of NRC-NPR in north-east Delhi. The spontaneity theory was meant to justify the triggers from by pro-regime ‘Goli Maro gangs’ led by BJP leaders and ministers since the Delhi poll campaigns.

But now the spin has changed to conspiracy theory, apparently because of American and international bad press and condemnnation from the UN-US bodies, despite Donald Trump’s generous support to his ‘buddy’ Modi during his recent trip when a part of Delhi was aflame.

The virus war

Shah shied from naming the foreign conspirators who allegedly had funded agent provocuteurs to defame India during Trump’s visit. But he claimed to have identified their key collaborators in India including their social media echo-chambers and thundered to bring them to justice from the ‘nether world’.

Apparently sharing a secret, Shah claimed that he had early intelligence of such scheme. But he did not bother to explain the government’s failure to nip it in the bud before the POTUS-FLOTUS flew in. Neither did he care to mention his own hate-speeches against Shaheen Bagh protests during Delhi polls and those of his party lieutenants even during Trump’s visit that had evidently added to the communal build up and the conflagration.

Further, he claimed that the violence had ended within 36 hours contrary to the reports from the ground that pointed to its continuity for double the period and refused to accept the charges of police failure, let alone his own ineptitude and callousness. Instead, he put all the blames on Congress president, Sonia Gandhi albeit without naming her, for engineering Shaheen Bagh sit-in. For him, the riot was the consequences of the street protests against the religiously divisive citizenship matrix.

The breeders and pathologists

What Shah did not say explicitly, was made so by his party MPs who named cut all Muslims, Opposition politicians from AAP to AIMIM paste here, as instigators while defending the foulmouthed men from saffron brotherhood or ducking the similar charges against them. This is what the BJP spokespersons had been doing on the TV shows for last two weeks.

The party MPs did not spare the former Delhi High Court judge S Murlidhar for daring to ask Delhi police to file FIR against four BJP leaders for their hate-speeches. One of them claimed that an intelligence report was behind the judge’s midnight transfer, albeit without naming him.

Clearly, the MP was not supposed to be privy to the IB report. Same was the fate of the Supreme Court –appointed interlocutors to Shaheen Bagh as one of them was described as close to Kasmiri militants.

Why the courts are allowing the anti-CAA-NRC street protests to continue, was the cumulative grudge of the ruling side. The message is simple: anybody inside or outside the system who differs with us or crosses our path is our enemy or its agent. Either you enjoy a ride on our steamroller or you will be crushed under it. Particularly, at the time of virus wars, the pathologists who dare to examine the breeders of malignancy too much closely will die.

The benign subterfuge

Shah described 52 (so far recorded) victims of the riot as ‘Indians’ while declining to divide them by their religions and showed sympathy to their bereaved families. But his inclusive pretensions, with pauses to create the poignancy inside the parliament sounded more chilling than his exclusionary epithets against Muslims outside since Muzaffarnagar.

After all, like almost all viruses, hate-virus too can take a benign form in certain situation, only to strike back in its full strength at opportune moments.

All malignancies must be fought together

Being in a plagued land, no one can play an outsider. But the ongoing pandemic of hate-crimes can’t be allowed to change our social DNA, however fragile. If the Opposition parties are infected with same kind of microbes but of opportunist hues, the fight will be worthless.

It is regrettable that most of them failed to reach out to affected people and unite them against all forms of hate-virus. The fact remains that both Hindus and Muslims have died horribly, no matter whose number is higher or who attacked first. One malignancy can’t be fought with another, whether foreign-inspired or local, bred by frustration or revenge.

One need not be politically correct in this trying time. But we the people of world and India can afford the derailment of the popular resistance against both the pandemics only at our common peril. Civil society groups in Delhi and elsewhere should unite among themselves to be each other’s force multiplier in spreading public awareness and effective resistance rather than to become petty competitors before it is too late. Meanwhile, all of us should join our hands to save the flickers of hope for humanity who stood by their neighbors of other denominations risking their own lives in Delhi to Shillong.

Euphoria turns into confusion among Scindia supporters

0

Bhopal: The euphoria generated by Jyotiraditya Scindia’s resignation from the Congress among his loyal ministers and MLAs, ensconced in a Bengaluru hotel, turned into confusion bordering on panic when the former Guna MP announced his decision to join the BJP. Apparently, they were not told that joining BJP was also an option. They were reportedly under the impression that the exercise was merely to put pressure on the Congress leadership to suitably ‘accommodate’ Scindia and give him a greater say in the working of the Madhya Pradesh government. As an extreme step, Scindia would float a party of his followers or revive Madhya Pradesh Vikas Congress, which his father, Madhavrao Scindia, had formed in 1996 and later merged in the Congress.

There were reports from Bengaluru that most of his 18-odd supporters were against joining the BJP. That could have been the reason that Scindia postponed his formal joining the BJP by a day as he probably wanted to convince his followers. If Scindia could not bring down the Kamal Nath government, the BJP had little use for him. It was not yet clear what Scindia had conveyed to them. An idea was given by a staunch Scindia supporter in Bhopal who said in hushed tones that his leader would after some time quit his Rajya Sabha seat and take over as Chief Minister of Madhya Pradesh. That, though, does not seem feasible under the circumstances. The BJP in Madhya Pradesh has several contenders for the post, the most ardent of them being Shivraj Singh Chouhan who has not yet been able to adjust to his position in the opposition after being the Chief Minister for 13 years.

If Scindia takes with him sufficient number of MLAs to BJP and the Congress government falls, things may not be that smooth either for BJP or Scindia supporters, even without Scindia’s being made the Chief Minister. The MLAs defecting to BJP may face disqualification and will have to get re-elected which may not be easy in view of the animosity of the local party rank and file in each constituency. Already there are reports of rumblings in the BJP in Gwalior-Chambal region. There were reports soon after Scindia had joined BJP that BJP’s national vice-president and Rajya Sabha member prabhat Jha had announced his decision to resign from all party posts in protest. Jha later refuted such reports but it goes without saying that Jha is among those who are most hurt by Scindia’s joining the BJP as he has been a bitter critic of Scindia and was said to have been nurturing Guna constituency for his son.

Similarly, former member of the Shivraj Singh Chouhan cabinet Jaibhan Singh Pawaiya (of Gwalior) has been a virulent critic of Scindia and was defeated in 2018 by a Scindia supporter (now a minister in the Kamal Nath government). It will be too much to expect Pawaiya, a former militant Bajrang Dal leader, to bow out and leave the field for the Scindia man who had vanquished him 14 months ago. Almost the same is the situation in other constituencies. Union Minister Narendra Singh Tomar has been shaping himself as the leader of the Gwalior-Chambal region with the blessing of Prime Minister Narendra Modi. Suddenly he will be expected to vacate his space for Jyotiraditya Scindia.

Fall of the Kamal Nath government with the help of the Scindia supporters may get Scindia a respectable position in the BJP hierarchy (probably in the cabinet also) but only at the cost of tension between old timers and new comers in the BJP. If Scindia fails to take with him sufficient number of MLAs and the Congress government survives, which does not appear impossible today, Scindia’s position will be that of proverbial washer man’s dog.

Bengal activists begin hunger strike, don’t buy Shah’s claim made in the parliament

Kolkata: At the time when Home Minister Amit Shah, was giving a speech on the doubts raised by fellow Parliamentarians at the Rajya Sabha, the anti-Nation Register for Citizenship (NRC), National Population Register (NPR) and Citizenship Amendment Act (CAA) protesters on road was not buying his claims and infact in Kolkata, the agitation has intensified.

As April is approaching, so no citizen was ready to believe home minister’s words, and Joint Forum Against NRC along with United Forum For National Integrity have started relay hunger strike against NPR exercise at Raja Bazar (Shiren Bagh) protest site, from March 12.

Despite Mamata Banerjee, declaring that NPR would not be implemented in Bengal, the protesters demanding more than a mere stay order from their Didi.

Speaking to eNewsroom, Prasenjit Bose, convenor of Joint Forum Against NRC said, “We (Joint Forum Against NRC and United Forum for National Integrity) have initiated a relay hunger strike from today, at Raja Bazar Dharna site. We will continue this hunger strike till NPR updation from April 1, 2020, is stopped. We also want NPR to be de-linked from Census 2021.”

Speaking about the relay hunger strike, Manzar Jameel, an active participant of the anti-NRC Movement and member of the forum said, “We are doing this to stir the administration out of their indifference and intensify our protests by using Gandhian principle. From Raja Bazar’s Shireen Bagh we want to draw the attention of the central and state government to stop NPR, which is the first step for NRC, which is both a discriminatory and arbitrary law, which divides the nation on the religious line. We want the Bengal government to reject NPR and not just continue with the temporary stay put on NPR by the CM.”

The protesters have even submitted a memorandum to Mamata Banerjee and Prime Minister Narendra Modi, explaining their grounds for opposing NPR.

On being asked about Shah’s statement in the Parliament, about no one being marked doubtful, Bose said, “As per the Citizenship Rules 2003, identification of doubtful citizens and asking for their documents are subsequent steps, which will happen only after the implementation of NPR, which is the first step of NRC. Amit Shah is trying to fool the people by confusing them.”

Adding to that Jameel said, “Both the Home Minister and the Prime Minister are on a deceiving spree. There has been overwhelming opposition to NPR, NRC and CAA across India, hence Shah has stated today that no documents need to submit during NPR implementation. He even added that there would be no doubtful citizens. We need to be careful as these statements are deceitful. We need to believe the government documents which are in the public domain, declaring that NPR is the first step to NRC.” He then added, “If he genuinely means what he said today, then his government should amend CAA to include all religious denominations and neighbouring countries without classifications.”

Mamata uses police and party to deny space to anti-CAA rivals and civil society

0

[dropcap]B[/dropcap]engal’s big sis (Didi) Mamata Banerjee was at the receiving end of police brutalities as I had witnessed it closely as a journalist covering her at many places during her Opposition years. I still recall her writhing in pain at a private hospital with bandaged head and limbs or the pandemonium when she was being dragged out of the then state government headquarters, Writers Building where she tried to hold dharnas in front of Jyoti Basu’s chamber. Umpteen times she was thrashed or forcibly removed when she had laid siege to police and administrative offices to protest against CPM-police combine.

That’s why her blatant misuse of police and party minions today to muzzle and maim the opposition including the independent civil society protesters who are not her electoral rivals is more appalling. In her first term since 2011, she had no qualm in using the dreaded central anti-terror law UAPA and colonial sedition charges as well as recent cyber-crime law against her friends-turned foes, Maoists as well as CPM and Congress leaders and supporters respectively. Now, her administration and police is systematically denying permission for holding their public rallies on one pretext or another while all prime protest spaces in Kolkata are generally reserved for her party, Trinamool Congress. Police excesses on non-ruling party forces at slightest provocations, particularly on rival non-BJP forces have become a new normal.

A secular Yogi-raj for non-TMC forces?

Examples are galore and the message is unmistakable. Bengal police refused permission to the CPM rallies in which Aishe Ghosh, the JNU student leader from SFI who had been bloodied by the Sanghi goons at her campus in Delhi participated. Several Left student and youth marches, organized mainly against Modi-Shah regime’s pro-corporate and communal policies met the same refusal or police crackdown at slightest provocations. TMC gunmen killed two supporters of a local protest group supported by Left-Congress in Muslim-majority Murshidabad district in January this year.

TMC-Police combine has continued to obstruct the rallies by Joint Forum against NRC, a non-party activist group led by CPM rebel Prasenjit Bose. The Forum’s Hindu-Muslim youth together had initiated a statewide rural campaign in November-December last year that ended in Kolkata involving former JNU student leader Kanhiya Kumar, dissident IAS officer Kannan Gopinathan among others even before the CAA was passed.

Mamata Banerjee is also suspicious and vindictive to activists of other anti-CAA groups including NO NRC Movement and Bengal against NRC. They have hit the streets in thousands in last three months underlining the rainbow color of multi-faith citizens’ protest across the age and gender lines as well as social-political dividers. Similar was the defiant mood of all non-party forums during Modi’s visit to Kolkata in January. Neither Mamata-led TMC rallies nor the Left Front and Congress mobilizations could match the sheer variety and spontaneity of the participants in these rallies and their creative impulses in coining slogans and graffiti, songs and poetries.

Waving national flag, these rallies have celebrated the spirit of diversity in our freedom struggle while connecting today’s generation to the icons of tribal and Dalit as well as students-youth and peasants- workers movements of that era. A large number of Muslim men and women in their traditional dresses joined in highlighting the constitutional principles.

It was these groups who had upped their ante against the integral link between the NRC and NPR much before all the anti-BJP parties including TMC. Mamata had initially opposed CAA-NRC but notified her administrative support to the NPR considering it a part of innocuous Census operation. She has changed her mind later under pressure from the streets. But the activists are still worried since she is yet to withdraw the state government’s notification for implementation of NPR in Bengal. Herself a street-fighter, Mamata does not like to be amended by or being perceived as vulnerable to pressures from rival or disloyal forces.

Mamata Banerjee’s ego trips

Further, a section of Naxalite students from Jadavpur University tried to force a breach in the security cordon in the vicinity of Raj Bhavan where TMC supporters had also been protesting during Modi’s visit. They triggered a public spat with the chief minister as they accused her of having a ‘setting’ with the Prime Minister since she had met him before attending to her party’s protest. She defended the meeting rightly by calling it a constitutional and protocol obligation. But never known for her tolerance to public criticism, she took the censure from far left students as a personal affront. Who says Modi alone suffers from Megalomania and malevolence?

So activists of these groups have been picked up by the police under one pretext or another since then and stopped from holding their independent campaigns. Latest being the arrest of a young cine and street drama actor, ostensibly for failing to appear before court in connection to a protest against Kamduni rape and murder that had rocked her first term.  

Our violence Vs their violence   

Another example is the disproportionate police brutalities against the anti-CAA/NRC students and youth groups after they had demonstrated against the arrests at the Kolkata book fair and Bidhannagar north police station in early February. Police offensive did not spare girls as well as elderly men and women who had intervened. The arrested persons including a young law professor and a singer were assaulted and abused mercilessly even inside the police custody.

Ironically enough, the activists’ clash did not begin with police but with BJP and other Sangh supporters who had assembled at their book stalls evidently to show their muscle power. But no saffron men were arrested. Media reported that some activists had assaulted a police woman during their demonstration against arrests earlier in the day.

I do not support either violence. If the activists had broken the law and norms of democratic protests, they could have been treated differently under the law. But as a journalist I was witness to far more serious violence and vandalism by Mamata and her minions at police stations, government offices and inside the state assembly only a decade ago. There are few takers for her new-found love for responsible, non-violent and lawful protests given her track record. Incidents of TMC men ransacking police stations or attacking police elsewhere have been happening even after Mamata has assumed office. 

Woolly-headed Radicals and their tunnel vision

I strongly feel that the anti-CAA activists should have avoided the clashes at the Book Fair. It was more important for them to go for a diligent campaign among people who had thronged the fair on the Sangh’s sinister design to impose religion-based citizenship than to waste their energy for a brawl with the saffron diehards. Secondly, it’s gravely wrong to assume that all BJP supporters are converts to Sangh ideology as many of Left and Congress men and women too have taken the saffron shelter to save their skin against TMC intimidation. This change of political allegiance under duress has been a perpetual feature of Bengal politics, particularly in rural areas.

Also I know that the radical Left boys and girls often tend to conflate between their desired situation and given social-political reality. They also dogmatically stick to their hair-splitting differences even among themselves which is one of the reasons of their marginalization and fragmentation. The problem is more with their grey-haired leaders who still see revolution round the corner. They offer nuances over WWII-era call to united front against Fascism but refuse to acknowledge the roles of non-BJP parties against homegrown fascists today. Notwithstanding the legitimate criticism of the opposition’s half-hearted and opportunist roles in the parliament, the radicals of all hues are far away from being determining factors for greater mobilizations against the Modi-Shah regime.

Nevertheless, they refuse to appreciate Mamata’s pioneering role as a non-BJP chief minister in opposing the new citizenship matrix and belittle her efforts to build public opinion by her party mobilizations. This only underlines the pathetic lack of their understanding of the challenges ahead and overestimation of their own strength. Similarly wrong is their disdain to CPM despite bitter memories of its coercive rule till a decade ago.

None of Congress, CPM or TMC misdeeds would surpass what we are experiencing in terms of total subversion of all constitutional institutions of democratic and secular India and rapid destructions of their guiding principles under BJP. True, there are many colonial hangovers and contradictory guidelines in our constitution and the structures of our body polity. But the immediate task is to save what generations of Indians have achieved after hard battles.   

After Modi-Shah duo’s refusal to rollback their RSS-ordained steps towards Hindu Rastra, Delhi riots has revealed the ominous sign of a design to foment communal frenzy in order to derail the multi-faith public protests across the country. India is really at a historic crossroad. But the mutual bickering and ego trips by the non-BJP forces; by the political parties or civil society groups, are only making the challenges ahead more difficult for ‘we the people’. Will they listen to us before it is too late?