कोलकाता: किसान नेता और स्वराज भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आज दावा किया के 26 जनवरी कि किसान परेड नरेंद्र मोदी को मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि देश को संदेश होगा जय जवान के बाद, जय किसान का।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी- AIKSCC) के देश भर में चल रहें किसान आंदोलन के दौरान आज योगेंद्र यादव कोलकाता पहुंचे और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के समानांतर किसान परेड आयोजन करने के समिति के फैसले के बारे में विस्तार से बताया।
एआईकेएससीसी 9 जनवरी से धरमतल्ला में भी कृषि बिल के विरोध में एक धरना दे रही है।
“हमें मजबूरी में गणतन्त्र दिवस पे किसान के ट्रैक्टर परेड का फैसला लेना पड़ा क्यूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास देश-विदेश में हो रहे घटना पर ट्वीट करने का समय है, क्रिकेटर के सेहत का हाल-चाल जानने का वक़त है, पर देश के 125 किसान शहीद हो चुके, के लिए संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं है,“ योगेंद्र यादव ने मीडिया को सभा के बाद बताया।
सभा में उन्होने कहा, “26 जनवरी को किसान आंदोलन शुरू हुऐ 2 मास हो जायेंगे पर हमारे किसान भाई डटे हुए हैं और बोल रहें हैँ के अगर ज़रूरत हुईं तो 2 साल तक बैठेंगे पर बिना कृषि बिल वापस किये नहीं जायेंगे।”
कृषि क़ानून, किसानों के लिए उपहार नहीं है
अपने भाषण में योगेंद्र यादव ने कहा, “कृषि क़ानून हम दो (मोदी-अमित शाह) के द्वारा हमारे दो (अंबानी- अदानी) के लिए उपहार है, किसानों के लिए नहीं।“
“कृषि क़ानून कंपनी राज लाने के लिए है, देश कि खेती-किसानी में कंपनी राजी लाने कि कोशिश है। पर किसान कह रहे हैं हमें ये उपहार नहीं चाहिए।“
सीएए-एनआरसी कि तरह किसान आंदोलन को भी हर तरह से कुचलने कि कोशिश कि गई
ईन्यूज़रूम के एक सवाल के, किया जिस तरह सिएए-एनआरसी आंदोलन के दौरान और बाद में मोदी सरकार के तरफ से कार्रवाई कि गई एक्टिविस्ट्स और विद्यार्थियों पे वैसे किसी कार्रवाई से किसान आंदोलन के नेता भी डरे हुए हैँ? योगेंद्र ने जवाब दिया, “हम सभी लोगों को भी हरयाणा से लेकर उत्तर प्रदेश कि सरकारों ने डराने-धमकाने, केस लगाने का काम किया है। एनआईए कि नोटिसेस भी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं पे गुंडा एक्ट लगा, उनका बाउंड भरना पड़ा के वो इस तरह के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। मुझे भी अरैस्ट किया गया। आज भी झारखंड के किसान को उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया है।”
“मोदी जी कहते हैँ के किसान कि बात को सर झुका कर सुनेंगे पर करते वो ये है, जिसे इंग्लिश के कहावत से समझा जा सकता है Iron fist with velvet gloves (मखमल में लपेटा हुआ लोहे का घुसा),” योगेंद्र ने उदाहरण देते हुए कहा।
सभा के दौरान भी योगेंद्र यादव ने कहा के मोदी सरकार ने सभी तरह से आंदोलन को दबाने और थकाने कि कोशिश कर ली, पर वो कामयाब नहीं हुए। किसान संयुक्त मोर्चा में शामिल 400 से ज्यादा संगठनों में से एक भी अलग नहीं हुए। और ये आंदोलन अब देश भर में फैल चुका है।
योगेंद्र ने ये भी कहा के आंदोलन कोई बड़े किसानों का नहीं बल्कि छोटे-छोटे किसानों का है। और ये जानकारी दी के 26 जनवरी को दस लाख देश भर से दिल्ली आएंगे, पर वे रुकेंगे नहीं और परेड ख़त्म होने पे वापस हों जायेंगे।
अंत में सभी किसान नेताओं ने ये दावा किया के आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा है और आगे भी रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघन्न नहीं डालेंगे, किसान का परेड अलग होगा।
सभा को नासिक से आए अखिल भारतीय किसान सभा के अशोक दावले, और बंगाल के कई संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया।
16 जनवरी को व्हाट्सएप चैट की बातें वायरल होती हैं। किसी को पता नहीं कि चैट की तीन हज़ार पन्नों की फाइलें कहां से आई हैं। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस TRP के फर्ज़ीवाड़े को लेकर जांच कर रही थी। उसी क्रम में इस मामले में गिरफ्तार पार्थो दासगुप्ता से बातचीत में रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्णब गोस्वामी कई तरह की जानकारी होने के दावे करते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है और कैसे उन जानकारी के इस्तमाल से रेटिंग में कथित तौर पर घपला किया जा सकता है जिससे चैनल या अर्णब गोस्वामी को करोड़ों की कमाई हो सकती है।
सरकार ने इस मामले को संवेदनशीलता से नहीं लिया। कम से कम उसे अपने स्तर पर महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस से इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी कि बातचीत की सत्यता क्या है क्योंकि इस चर्चा से राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आतंक के गंभीर मामलों में जांच करने वाली NIA भी पहल कर सकती थी और बुलाकर इस मामले में पूछताछ कर सकती थी। इन सबके बजाय सरकार की गहरी चुप्पी ने संदेह के बादलों को और भी गहरा कर दिया। इस दौरान हम सभी की आलोचना होने लगी कि अर्णब गोस्वामी के कथित व्हाट्स एप चैट पर आप चुप क्यों हैं? मैंने अपना कारण बताया था कि मैं ऐसी चीज़ों में जल्दबाज़ी पसंद नहीं करता। मैं रूका रहा कि आधिकारिक बयानों का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी।बोलेगी। सरकार ने मुख्यधारा के कुछ अख़बार, वेबसाइट और एक दो न्यूज़ चैनलों पर इस मामले की चर्चा के बाद भी कुछ नहीं कहा। सज्ञान नहीं लिया। 19 जनवरी आ गया।
राहुल गांधी किसानों को लेकर एक पुस्तिका जारी करने प्रेस कांफ्रेंस में आते हैं। उनसे कई तरह से सवाल-जवाब होते हैं। एक सवाल इस व्हाट्स एप चैट को लेकर चुप्पी के बारे में होता है जिसके जवाब में राहुल गांधी पहले अंग्रेज़ी में और फिर हिन्दी में बोलते हैं। हिन्दी वाला हिस्सा शब्दश: यहां दे रहा हूं।
“एक पत्रकार को डिफेंस का सेंसेटिव इंफो बालाकोट से पहले इंफो दी जा रही है उसी पत्रकार ने पहले कहा कि पुलवामा के बाद कहा कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ है। रिप्लेक्शन आफ प्रधानमंत्री. जो इनका माइंड सेट है वो इनका है। कि हमारे चालीस लोग मर गए अब हम चुनाव जीत जाएंगे।एक पत्रकार को डिफेंस का सेंसेटिव इंफो बालाकोट से पहले इंफो दी जा रही है उसी पत्रकार ने पहले कहा कि पुलवामा के बाद कहा कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ है। रिप्लेक्शन आफ प्रधानमंत्री. जो इनका माइंड सेट है वो इनका है। कि हमारे चालीस लोग मर गए अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफ़ो दी, 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में सूचना पायलट को लास्ट में मिलती है। एयर चीफ, एन एस ए, प्र म, गृह को दी। इन पांच में से किसी ने इस व्यक्ति को सूचना दी। क्रिमिनल ऐक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। मगर ये प्रोसेस शरू नहीं हुोई क्यों प्रदानमंत्री ने सूचना दी होगी। तो वो तो होगी नहीं। शायद बाद में हो। प्र म को पता था। PM, डिफ़ेन्स मिनिस्टर एन एस ए को पता था गृह मंत्री को पता था, रक्षा मंत्री को पता था इन पांच में से किसने दिया। सीधी सी बात है”
राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी देश पर हमले की सूचना आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। इस फैसले की गोपनीयता सिर्फ पांच लोगों के पास थी। इन्हीं पांच लोगों में से एक के पास होगी। इन्हीं पांच में से किसी एक ने मिस्टर अर्णब गोस्वामी को सूचना दी थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है। आप जब इसे व्हाट्स एप चैट से साझा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि दुश्मन देश हैक पर जान सकता था और भारत के लिए उल्टा हो सकता था। राहुल गांधी से पहले उनकी पार्टी के रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस की माहुओ मोइत्रा, राजद के मनोज झा और शिव सेना के संजय राउत ने सवाल उठाया था। सबके सवाल में संदेह के चिन्ह थे। वैसे इस चैट के सामने आते ही गहरी चुप्पी पसर गई थी। नेताओं से पहले प्रशांत भूषण ने ट्विट किया और उसी को आधार बना कर कई जगहों पर ख़बर की गई।किसी ने ठोस तरीके से हमला नहीं किया बल्कि ज़िक्र कर छोड़ दिया कि सरकार की नज़र में ये बात जाए और इसका कुछ खंडन या स्पष्टीकरण आए। नहीं आया।
कहने का मतलब है कि सरकार को पता था कि व्हाट्स एप चैट को लेकर चर्चा हो रही है। राहुल के बयान के बाद और ख़बरों के छपने के बाद भी पता है। तो अब क्यों नहीं कुछ बोल रही है? इतना कहा जा सकता था कि सरकार की नज़र में यह बात है और जांच हो रही है। संदेश गया कि सरकार इस इंतज़ार में है कि लोगों का ध्यान इससे भटक जाए। सरकार ने सामने से इसका सामना नहीं किया। सोशल मीडिया में वायरल होता रहा।
अब सवाल है कि क्या अर्णब गोस्वामी को हमसे से तीन दिन पहले बालाकोट हमले की सटीक जानकारी थी? चैट की बातचीत की तारीख़ 23 फ़रवरी 2019 की है और हमला 26 फ़रवरी 2019 को होता है। तीन दिन पहले की बातचीत है लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि अर्णव को जानकारी तीन दिन पहले ही हुई थी? क्या अर्णव को और पहले से जानकारी थी? अर्णव ने पार्थो दासगुप्ता के अलावा किस किस को बताया था? क्या इसका इस्तमाल एक सरकार के लौटने की गारंटी के आधार पर मार्केट में पैसा लगाने वालों के बीच भी हुआ था? कई तरह के सवाल हैं।
व्हाट्स चैट का जो हिस्सा वायरल है उसका एक छोटा सा अंश दे रहा हूं। आप देख सकते हैं। मूल बातचीत अंग्रेज़ी में है। ये हिन्दी अनुवाद है।
अर्णब गोस्वामी: हां एक और बात, कुछ ब़ड़ा होने वाला है
पार्थो दासगुप्ता: दाऊद?
अर्णब गोस्वामी: ‘ नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है’
पार्थो दासगुप्ता: ‘ ऐेसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगेय.स्ट्राइक ? या उससे भी कुछ बड़ा
अर्णब गोस्वामी: ‘ सामान्य स्ट्राइक से काफी बड़ा। और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिस से लोगों में जोश आ जाएगा। बिलकुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे।
यह बेहद संगीन मामला है। सरकार को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था और इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। मैं खुद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता रहा। ये क्या हो रहा है कि सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मामलों को बिना किसी चेक के पसरने दिया जा रहा है जबकि अनाप शनाप फेसबुक पोस्ट करने वालों को पीट दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है।
क्या चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सकता है? मान लीजिए पाकिस्तान को यह सूचना किसी तरह से हाथ लग जाती क्योंकि यह पांच लोगों के अलावा बाहर जा चुकी थी। एक एंकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर रहा है जिससे वह लाभ पा कर करोड़ों कमाना चाहता है। अगर इस रुट से सूचना लीक होती औऱ पाकिस्तान दूसरी तरह से तैयारी कर लेता तो भारत को किस तरह का नुकसान होता इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कितने जवानों की ज़िंदगी दांव पर लग जाती इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तभी तो ऐसी सूचना गोपनीय रखी जाती है। काम को पूरा करने के बाद देश को बताया जाता है। सुरक्षा मामलों का कोई भी जानकार इसे सही नहीं कह सकता है।
क्या अर्णब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से गप्प हांक रहे थे? क्या यह संयोग रहा होगा कि वो हमले की बात कह रहे हैं और तीन दिन बाद हमला होता है और चुनावी राजनीति की फिज़ा बदल जाती है? लेकिन इसी चैट से यह भी सामने आया है कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त किए जाने के फैसले की जानकारी उनके पास तीन दिन पहले से थी। अगर आप दोनों चैट को आमने-सामने रखकर देखें तो संयोग और गप्प हांकने की थ्योरी कमज़ोर साबित होती है। हम नहीं जानते कि बालाकोट स्ट्राक की जानकारी अर्णब के अलावा और किस किस एंकर को दी गई थी? क्या उसी के हिसाब से न्यू़ज़ चैनलों को तोप बनाकर जनता की तरफ मोड़ दिया गया और जनता देशभक्ति और पाकिस्तान के नाम पर वाह वाह करती हुई अपने मुद्दों को पीछे रख लौट गई थी?
राहुल गांधी कहते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं होगा। उनकी बात सही है। ऐसी सूचना प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकार, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख के पास होती है। इनकी जांच कौन करेगा? भारत जैसे देश में मुमकिन ही नहीं है। अमरीका या ब्रिटेन में आप फिर भी उम्मीद कर सकते हैं।
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के खिलाफ जांच कमेटी बैठी थी कि उन्होंने झूठ बोलकर ब्रिटेन की सेना को इराक युद्ध में झोंक दिया था। ब्लेयर दोषी पाए गए थे और उन्हे देश और सेना से माफी मांगनी पड़ी थी। आप इंटरनेट में चिल्कॉट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए इन पांचों से तो कोई पूछताछ होगी नहीं और अर्णब को इसलिए बचाया जाएगा क्योंकि इन पांचों में से किसी एक को बचाया जाएगा। प्रधानमंत्री को भी पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्या प्रधानंमत्री ने शपथ का उल्लंघन किया है? यह साधारण मामला नहीं है।
जैसा कि मैंने कहा था कि अर्णब का मामला सिर्फ अर्णब का मामला नहीं है। गोदी मीडिया में सब अर्णब ही हैं। सबके संरक्षक एक ही हैं। कोई भी आपसी प्रतिस्पर्धा में अपने संरक्षक को मुसीबत में नहीं डालेगा। इसलिए राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद जब प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनकी इस प्रेस कांफ्रेंस में राहुल के जवाब को लेकर या व्हाट्स एप चैट को लेकर गंभीर सवाल जवाब ही नहीं हुए। क्या बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार इतना सहम चुके हैं? समझा जा सकता है। आखिर कितने पत्रकार बात बात में नौकरी गंवा देंगे और सड़क पर आ जाएंगे? यह सवाल तो अब पत्रकार से ज़्यादा जनता का है। और जनता को नोट करना चाहिए कि बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार बीजेपी से या केंद्र सरकार के मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आईटी सेल को भी काठ मार गया है। वो मेरी एक गलती का पत्र वायरल कराने में लगा है। कमाल है। क्या देश ने तय कर लिया है कि आई टी सेल दो और दो पाँच कह देगा तो पाँच ही मानेंगे। चार नहीं।
तो क्या दूसरों को देशद्रोही बोलकर ललकारने वाला गोदी मीडिया या अर्णब गोस्वामी खुद देश के साथ समझौता कर सकते हैं? और जब करेंगे तो उन्हें बचाया जाएगा? इस देश में किसानों और पत्रकारों को NIA की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा की सूचना बाज़ार के एक धंधेबाज़ सी ई ओ से साझा की जा रही है उस पर चुप्पी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मुखर होकर बोलने वाले ऐसे फौजी अफसर भी चुप हैं जो रिटायरमेंट के बाद अर्णब के शो में हर दूसरे दिन आ जाते हैं। उन्होंने भी नहीं मांग की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।
गोदी मीडिया इस मामले में चुप है। क्योंकि वह उसी संरक्षक का हिस्सा है जहां से सबको अर्णब बने रहने का प्रसाद मिलता है। जीवनदान मिलता है। क्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि आपके प्यारे वतन का कितना कुछ ध्वस्त किया जा चुका है? क्या आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया के दस एंकरों और सरकार के बीच गिरोह जैसा रिश्ता बन गया है? आपने इस रिश्ते को मंज़ूर किया है। आपने सवाल नहीं उठाए हैं। फर्ज़ कीजिए। ऐसी जानकारी कोई बड़ा अधिकारी मेरे या किसी और के साथ चैट में साझा कर देता तब इस देश में क्या हो रहा होता? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जितनी बातें पिछले छह साल में कही हैं वही बातें घट चुकी हैं। वही बातें घट रही हैं। वही बातें घटने वाली हैं।
The leaked WhatsApp chat between Republic TV founder-editor Arnab Goswami and former CEO of the Broadcast Audience Research Council (BARC) Partho Dasgupta only confirms what was already being suspected that the Pulwama terrorist attack resulting in death of 40-odd CRPF jawans on February 14, 2019 could not be what the Narendra Modi wanted the people to believe. Within a fortnight, on February 27 to be precise, the IAF bombed the terror camp at Balakot in Pakhtunkhwa province of Pakistan. The Modi government then claimed that the IAF strike was in retaliation to Pakistan-trained terrorists’ attack on CRPF vehicles in Pulwama district. It was never explained by the government how the suicide bomber had been able to penetrate the high security network to reach the CRPF vehicles, particularly as the security in the region was made more tight about that time in view of the ongoing Amarnath Yatra. Nor did the government come up with a precise number of terrorists killed in the IAF strike on the Balakot training camp.
As the government had failed to satisfy the people on both Pulwama and Balakot incidents, suspicion had grown in public mind that the Modi coterie was itself engineering terrorist attacks with a view to making some political gains in the elections. Hari Shankar Vyas, Editor-Owner of Hindi daily “Naya India” and once an ardent supporter of Narendra Modi, wrote in one of his columns that NSA Ajit Doval was squarely responsible for Pulwama terrorist attack as well as for providing wrong information about Balakot target to Indian Air Force with the result that terrorists and their madarsa escaped the air attack. Now the Goswami-Dasgupta chat gives a broad – but unmistakable – hint that these incidents were contrived to make Modi sweep the Lok Sabha polls, a few months away.
Opposition leaders, who wanted to know from the government how many terrorists were killed in IAF strike at Balakot, were branded by Narendra Modi and then BJP president Amit Shah as pro-Pakistan and traitors to the Nation. Then the family members of the CRPF jawans killed in the terrorist attack in Pulwama had also become pro-Pakistan and traitors to the Nation, as per Modi-Shah duo’s definition. Ram Vakeel of Mainpuri was one of the jawans martyred in the Pulwama terror attack. His wife Geeta Devi asked the government, through a newspaper interview, to provide proof of the terrorists killed in the IAF strike. His sister Ramraksha said the people need to know what was the outcome of the IAF strike. “How do we know that the strike occurred and the terrorists were killed”, she said. Vakeel’s mother Amitshree also demanded proof of the terrorists killed in the air strike. Earlier, Sarmishtha Devi, wife of slain CRPF jawan Pradeep Kumar of Shamli, had said that they were not satisfied with the government’s claim about Balakot air strike on terrorist camps.
Modi was perhaps emboldened to engineer Pulwama and Balakot by his ‘”successful” Godhra experiment. All the theories put forward by then Gujarat Chief Minister Modi and his government about the burning of Coach S-6 of Sabarmati Express off Godhra railway station on February 27, 2002 turned out to be bunkum. All the passengers in Coach S-6 were not Kar Sevaks returning from Ayodhya. According to a Railway Ministry statement of august 21, 2002, in Coach S-6 on that day a total of 59 passengers had made reservations, most of these were made from Lucknow and Kanpur. Three of them had cancelled their bookings. The Railway Ministry had “after comprehensive investigation” found that out of the 56 persons who had their reservations in the Coach, four were killed, nine were injured and seven were still missing”. The Railway Ministry further said that its investigation found that “32 of them were alive and safe” and that the remaining passengers who had perished in the burning coach “appear to have boarded the Coach without reservation”.
Modi, however, completed in the next few days “identification” of 58 Kar Sevaks, arranged their cremations fitting to martyrs and announced Rs 2 lakh to the next of kin of each. How did he identify them so fast because they did not even have reservations in the coach – barring a few? Then Gujarat Minister of State for Home Amit Shah had concluded that the fire was set after throwing petrol from outside. This theory was debunked by Gujarat’s own Government Forensic Science Laboratory. A team of forensic experts visited the place of offence on May 3, 2002. In order to recreate the real picture of how the offence was committed on the day of the incident, one coach was kept on the same spot. With the help of different types of containers experimental demonstrations were also carried out by using liquids inside the coach. They found that the height of the window of the coach was around 7 ft. from the ground of the place. As such, it was not possible to throw any inflammable fluid inside from outside the coach from any bucket or carboy because by doing this, most of the fluid was getting thrown outside.
This was followed by a massacre of Muslims which got a thumping victory to Modi and his party in the Assembly elections a few months later.
रांची: रांची के निवासी गिरधर महतो सितंबर 2018 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 2011 में काम मिला था।
जब महतो ने 1982 में आवेदन किया था तो रिक्त पदों को योग्यता के आधार पर भरा जाना था। महतो ने मेरिट सूची में उच्च स्कोर किया था। लेकिन, भ्रष्टाचार की बदौलत उन्हें और उनके जैसे अन्य लोगों को उन नौकरियों से वंचित कर दिया गया, उन्हें रख लिया गया, जिन्होंने बहुत कम स्कोर किया था। 23 वर्षों के लंबे कोर्ट केस के बाद, जब उच्च न्यायालय ने महतो के पक्ष में निर्णय दिया, तो उसे अंतत: शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गयी। लेकिन जब तक उन्हें अपनी नौकरी मिली तब वह नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आ गए और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से वंचित रह गए।
“अब मुझे पेंशन के रूप में 1500 रुपये की मामूली राशि मिल रही है। अगर मुझे पिछली योजना के अनुसार पेंशन मिलती तो मुझे 40,000 रुपये मिलते, जो कि मेरे निचले रैंक के कुछ सहकर्मियों को मिल रहा है, ” सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक ने कहा।
एनपीएस की तुलना में सरकारी वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत अधिक पेंशन राशि
हजारीबाग जिले के 62 वर्षीय अशोक कुमार को भी अपनी नौकरी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ा। उन्हें 1991 में हल्का कर्मचारी (राजस्व विभाग के एरिया अधिकारी) की नौकरी मिल गई थी, जो सामान्य मानदंड के अनुसार अस्थायी आधार पर थी। कर्मचारियों को बाद में स्थायी किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ और इसलिए कुमार को भी न्याय के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी।
लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में एक आदेश दिया और वह 2007 में एक स्थायी कर्मचारी बन गए। लेकिन 2019 के बाद जब वह सेवानिवृत्त हुए, तो न तो उन्हें पेंशन दी जा रही है और न ही उन्हें कोई ग्रेच्युटी राशि मिली है।
“अगर मुझे मेरी पेंशन मिलती है, तो यह केवल 1700 रुपये और 20,000 रुपये नहीं होगा, जो मुझे पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलना चाहिए। मेरा अंतिम वेतन लगभग 40,000 था, ” अशोक ने ईन्यूज़रूम को बताया।
“क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। अब न ही मुझे और न ही मेरी पत्नी को बुजुर्गों के लिए सरकारी पेंशन मिल सकती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रुपये है। इसका मतलब है कि 29 साल तक सरकार की सेवा करने के बाद हमें पेंशन के रूप में जितना मिलेगा, उससे अधिक सरकारी पेंशन से मिल जाता। न केवल वृद्धावस्था पेंशन, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी में था, मैं राशन कार्ड का हकदार नहीं हूं और न ही आयुष्मान कार्ड बना सकता हूँ अपने इलाज के लिए, ” अशोक ने खेद व्यक्त करते हुए कहा।
63 वर्षीय उमाकांत सिन्हा ने बताया, “मेरे पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। हाल ही में, मैंने एलआईसी एजेंट बनने के लिए एक परीक्षा पास की । ये हालत हो गयी है पूर्व के सरकारी कर्मचारियों की। पेंशन के बिना हम समाज में अपना दर्जा खो चुके हैं। ”
नई पेंशन योजना के तहत, जो लोग 1 जनवरी 2004 (दोनों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर) के बाद सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन नहीं मिलता है, जैसा कि पहले हुआ करता था। वे ग्रेच्युटी के भी हकदार नहीं हैं। हालांकि, कड़े विरोध के बाद, फरवरी 2019 से ग्रेच्युटी फिर से शुरू कर दी गई है।
जबकि भारत में दो करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं।
नई पेंशन योजना को रद्द करने और पुरानी को फिर से लागू करने के लिए एक आंदोलन (नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम -NMOPS) जारी है।
हाल में कृषि बिल पर राजनाथ सिंह का बयान एनपीएस लागू करने से पहले भाजपा नेताओं के द्वारा दिये गए ब्यान से मिलते- जुलते
“2003 में, पेंशन अधिनियम- 1972 में संशोधन किया गया और नई पेंशन योजना शुरू की गई। इसे अब नई पेंशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। 2013 में, एक नियमित निकाय, PFRDA को इसकी निगरानी के लिए बनाया गया था, ” विक्रांत सिंह, अध्यक्ष, झारखंड नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने ईन्यूज़रूम को बताया।
पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर बोलते हुए सुझाव दिया था कि कानूनों को एक या दो साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और फिर अगर यह लाभकारी नहीं पाया गया तो इसे खत्म कर दिया जा सकता है।
“ऐसी ही बातें हमारे यूनियन के नेताओं के सामने कही गई थी जब वाजपेयी सरकार नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू कर रही थी। हमारे नेताओं को बताया गया कि नई पेंशन योजना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन यह विनाशकारी निकला। 2003 में, एनपीएस के माध्यम से, श्रमिक वर्ग की पेंशन को कॉर्पोरेटईज़ड कर दिया गया था और अब कृषि को कॉर्पोरेट जगत को सौंप दिया जा रहा है,” विक्रांत ने कहा।
हालांके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे संगठनो को अभी कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में बोलना या एकजुटता व्यक्त करना बाकी है।
एनपीएस के खिलाफ चल रहे आंदोलन से झारखंड के लोगों के लिए एक अजीब स्थिति बन गई है। चूंकि राज्य मुश्किल से 20 साल पुराना है, राज्य के कई सरकारी कर्मचारी जो राज्य बनने के बाद शामिल हुए थे, अब से कई वर्षों बाद सेवानिवृत्त होंगे और इसलिए इस बात को समझने में विफल हैं कि आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
इम्तियाज अहमद, अध्यक्ष, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (गिरिडीह) ने कहा, “कई सरकारी कर्मचारी समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहें हैं और के उनके भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है।”
हेमंत सोरेन ने 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले दावा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। हालाँकि, सोरेन सरकार को उनके इस वादे को पूरा करना बाकी है।
ये स्टोरी इंग्लिश में पब्लिश रिपोर्ट का अनुवाद है।
Kolkata: Namita Sarkar, Pratima Haldar and Jahanara Bibi may never land up in the mighty corridors of the Parliament, Prime Minister’s Office and Supreme Court in Lutyens’ Delhi. Nevertheless, they raised their rugged fists in support of the resolutions passed by the open-air women’s assembly in downtown Kolkata that asked the Narendra Modi government to repeal the pro-corporate farm laws.
They also took exception to the Supreme Court’s suggestion to send back women and elderly who had been participating in the ongoing farmers’ agitation at Delhi borders under the open sky for almost two chilly months. So far more than 70 farmers have lost their lives in their fight against the elements; both celestial and temporal as the participants reminded.
Women’s voices from the below
“How much the top guns at the court and government know the women like us who work in the fields day and night in all seasons? Men get fatigued easily but we are hard nuts, be it by choice or compulsion. We do most of the back-breaking field work-weeding, sowing or harvesting as well as post-harvest thrashing etc. We also take part in taking our produces to local markets and haggling over prices with middlemen. Men relax at home but we don’t have any respite from household chores including taking care of our children. So, why won’t we be more perturbed about the new farm laws as it would affect the entire family and its livelihood?” Pratima, a peasant woman in her twenties, from South 24 parganas shot back.
Namita and Pratima Halder I Pix: Rantidev Roy
“We the village women are not like our city sisters. If anybody raises alarm at night about raids by dacoits, cattle-lifters or stealing of our standing crops, we too rush out holding household weapons. Our grandmas and mothers have done it too. They faced landlords and police together. We have inherited their survival instinct. How can we sit at home now when the bigger dacoits are raiding us?” Namita, in her mid thirties, asked.
Both had come to attend the sit-in demonstration, organised by the state chapter of the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee. It has been going on in support of the farmer’s siege on Delhi Durbar for more than a week. Today’s women’s assembly was held following the central call to observe the day as Mahila Kisan Diwas.
The Prime Minister and his minions have been trying their best to portray the Punjab farmers as the villains. And the same time they are running a hardsell of the pro-corporate farm laws as beneficial to small holders cum cultivators in rest of the country including Bengal. But Jahanara Bibi and her cross-faith friends from marginal farming families are refusing to buy.
“Today we’re selling our produce mostly vegetables including cauliflower, cabbage, brinjal and tomato at throwaway price to local middlemen. The government is saying that big companies will buy our produces at a better price. But we will buy the same vegetables at a manifold price at market later as these companies hoard and control the supply to the wholesale and retail market,” young Jahanara from Bhangar said.
Listen what Namita Halder, a female farmer speaks about farm laws. Video by Mitali Biswas
Namita pointed out that the forced conversion to crop variety or cash crop cultivation under the corporate contract farming would hardly leave any choice for them. It would adversely affect small farmers and their land. “Contract farming has been introduced to some extent in our areas too. We have mixed experience about small companies and it is still up to our choice. If the same system becomes all pervasive, small holders like us would be compelled to follow the dictates of big companies and their client farmers. What if they insist on floriculture in my land where I now grow vegetables? My family do not know the first and our plot is suitable for the second. Do we have real choice under the new regime?”
The women’s assembly resolutions
Not only corridors of power– Parliament, Supreme Court or government are men-dominated but also the farm protest leadership and the caravans on the roads. It was heartening to see that the podium for solidarity at Dharmatala was left to the women. Leaders of mostly Left women organisations spoke there. Again for a welcome change, many village women, rustic and inarticulate but more authentic addressed their assembled sisters.
Jahanara Bibi I Pix: Rantidev Roy
Highlighting the fact that women own only 13 per cent of the farmland in the country, the assembly felt that the news laws would further increase landlessness among the women. Instead, it wanted more land ownership to women for their socio-economic empowerment, individual and family security. Many participants spoke about the denial of minimum wages as well as equal wages to women farm hands even under NREGA and other government-sponsored and panchayat-controlled work.
Reflecting the concerns of Bengal farmers, the assembly passed resolutions demanding MSP (Minimum Support Price) for not only rice and wheat but also for all 23 products listed by the government. It asked for guaranteed procurement centres in each panchayat areas, an universal Public Distribution System (PDS) for food crops including rice, wheat, pulses as well as edible oil, potatoes and eggs at subsidised rates.
The Assembly also cared for the sustainable farming; health of farmland and its ecosystem by demanding reinvigoration of the traditional natural and organic farming.
Kolkata: Dr. Nandini Bhowmick led a quiet and quite a revolution when she took stage as a woman priestess. Her work went on to inspire the Bengali film, Brahma Jaanen Gopon Kommoti in 2020 which has now been selected for the Indian Panorama section of the 51st International Film Festival of India to be held in Goa from January 16-24, 2021. In this exclusive interview to eNewsroom, Nandini, who also teaches Sanskrit at Jadavpur University in addition to being a theatre professional, shares her joy, talks about the journey that she and the all-women priestess group Shubhamastu that she leads have traversed thus far, and also gives out a special message for our women readers.
eNewsroom: Brahma Jaanen Gopon Kommoti (BJGK), the film inspired by your work will be screened on January 17, 2021 at the 51st International Film Festival of India. Heartiest congratulations to you and your all-women priestess group – Shubhamastu.
Nandini: Thank you. The news was given to me by Aritra Mukherjee, the director of the film and it brought tears to my eyes. BJGK is a path-breaking film advocating social change. All of us at Shubhamastu are super-excited.
eNewsroom: Well, what you did was path-breaking, too…
Nandini: Thank you. I wanted to break the manacles of deep-rooted patriarchal prejudices. A woman is regarded as ‘impure’ because she menstruates. This is precisely why only Brahmin men are allowed to perform religious ceremonies. This inference is unacceptable. Why should one hear about the Sabarimala Temple case in today’s times?
eNewsroom: Who inspired you?
Nandini: Ruma Roy and I were inspired by Acharya Gauri Dharmapal, our Sanskrit professor at the Lady Brabourne College. She was a practicing priestess and one day she asked us whether we could like to don the mantle. Both of us readily agreed. We started our journey in 2009. Seymanti Banerjee and Paulomi Chakraborty joined us after a while.
Nandini and Ruma recite shlokas during a wedding ritual
eNewsroom: What was your family’s reaction?
Nandini: I come from a very progressive family. My paternal grandmother Jyotiprabha Devi had refused to change her surname after her marriage and added ‘Devi’ to her name instead. My family was hardly surprised when I informed them. I have even solemnised the weddings of my two daughters without any ado.
eNewsroom: Did you have a specific plan in mind?
Nandini: Since I hail from the theatre background, I had realised that we must have that extra element of performance. We had to be different. Thus, at a Shubhamastu officiated ceremony, you will not only hear mantras and shlokas being delivered by Ruma and me, you will also hear the timeless compositions of Rabindranath Tagore rendered by Seymanti and Paulomi. We follow scripts and we also have our Rabindrasangeet playlist, both of which are upgraded constantly.
Poster of Brahma Jaanen Gopon Kommoti
eNewsroom: Your initial days were filled with struggles. How did the tide turn?
Nandini: When Ruma and I started, we battled doubts and mockery, sexist and misogynistic snarls. Our claim and relevance were questioned. The tide turned when brides and grooms with progressive-minds started contacting us. They did not want to follow the patriarchal rituals. They wanted to get married the ‘Shubhamastu way’. Today, besides weddings, we also officiate housewarming ceremonies, memorial service and so on.
eNewsroom: Can you tell our readers about the ‘Shubhamastu way’?
NB: Well, Shubhamastu has placed the Rig Vedic wedding ceremony and its rituals in a contemporary and current context. Our ceremony is short and crisp. We translate the Sanskrit shlokas and mantras in Bengali or Hindi and English so that everyone can understand the meanings. In a wedding the mother’s name is taken after the father’s, when we conduct it, we take her name first.
We have also eliminated certain archaic patriarchal practices. For example, we do not follow the kanyadaan ritual where the girl (as if she is a commodity) is given away as a donation to the groom by the bride’s father.
We also do not follow the ‘lojja-bostro’ (cloth or cloak of shame) ritual where the bride’s face is covered by a sari as the groom puts the vermillion on her. As a matter of fact, we ask the bride to put a shoubhagya tilak or a dot of vermillion on the forehead of the groom as a mark of good luck.
The all-women priestess group: Shubhamastu – ( L to R) Nandini, Seymanti (sitting), Ruma and Paulomi
We do not encourage the piri-ghorano, a ritual where the girl has to sit on a low, flat stool and the male members of her family carry her seven times around the groom nor do we advocate following the ritual of chaal chorano where the girl throws rice grains to signify that she is returning or paying off her food debt at her father’s house.
eNewsroom: Would you say that the clients who approach Shubhamastu are beacons of social change or is it a ‘status symbol’ for many?
Nandini: Well, 80 per cent of our clients are advocators for social change. Initially, we only got calls from urban metros and cities, but of late we have been to various sub-urban, semi-urban towns and metropolitan cities like Kancharapara, Uluberia, Srirampur, Sonarpur, Madhyamgram, Asansol among others. This indicates changing mindsets in these places. However, 20 per cent of our clientele do comprise families for whom ‘being married’ by Subhamastu is nothing more than a ‘status symbol’.
eNewsroom: Any special message for our readers?
Nandini: Despite living in the 21st century, women are considered to be unequal to men; they are described as helpless; regarded as impure and even inauspicious. This patriarchal mindset needs to change. I belief that women have the power to usher in change. However, in order to do that, they have to first free themselves from the shackles of age-old beliefs, prejudices and superstitions. Women need to be fearless, determined, find their voices, advocate for gender equality and should not give up till they have made a difference.
Kolkata: Bengal supporters of the farmers’ movement today joined in burning the copies of the pro-corporate three farm laws as well as effigies of the prime minister Narendra Modi and BJP MPs from the state in Kolkata and districts.
It was part of the ongoing agitation called by the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee which has been spearheading the massive mobilization at Delhi border for more than one and half month. The Committee has declined to accept the intervention of the expert committee appointed by the Supreme Court pointing to the fact that all the four members are professedly pro-government. The court’s decision came on Tuesday along with a temporary stay on the implementation of the farm laws which is contingent upon the farmers’ acceptance of the panel.
The AIKSCC, however, has reiterated its demand for the rollback of the laws as well as its earlier stand not to seek any judicial arbitration but political solution through the parliament. The government, however, has been looking for a leeway to get rid of the prolonged blockades at the gates of the national capital and suggested formation of an expert committee following the deadlock after eight rounds of direct negotiations.
No Vote For BJP campaign event at Moulla Ali I Pix: Kasturi Basu
The farmers’ leadership has announced their resolve to celebrate the Republic Day on January 26 by holding tractor rallies in Delhi and other parts of the country in parallel to the government’s traditional military and cultural shows. To prepare its support base for the tempo, the AIKSCC has urged them to observe January 18 as Mahila Krishak Divas as well as the birthday of Netaji Subhas Bose on January 23.
Worried about its political impact inside and outside the country, the Modi regime is keen on the apex court’s intervention to stop the parallel commemoration of the Republic Day. It has cited security threats from Khalistani terrorists which the farmers have called a blatant lie to defame a peaceful democratic movement. The chief Justice has already asked the government to detail its threat perceptions.
At Bhawanipur where there is hunger strike going one since several days, effigies were burnt on the call of AIKSCC I Pix: Arranged
In this backdrop, burning of copies of the farm laws and prime minister’s effigies raised the political heat on the day of Makar Sankranti at the end of winter solstice.The day was celebrated as Poush Songkranto in Bengal and Lohri in Punjab as well as Pongal in Tamil Nadu which Begins from tomorrow.
Reflecting on the unity in diversity in the cultures of agricultural communities across the country, the AIKSCC Bengal unit celebrated it as a day of united resolve of the farmers to foil the government’s bid to legalise its crony capitalists’ control over farming and agro-marketing.
Copies of the laws and effigies were burnt at the pro-agitation dharna site at Dharmatala and Bhawanipur in South Kolkata by members of Netaji-Bhagat Singh United Forum and Justice Unifying Social Transformation (JUST). Meanwhile, Bengal against Fascist RSS-BJP, a non-CPM left civil society group held a street corner meeting cum dharna at Moulali crossing in support of farmers. The forum has been formed to run a campaign with the call No Vote to BJP as the assembly election is round the corner.
Kolkata: Tractors are not commonplace in West Bengal’s rural landscape like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Nevertheless, Rampurhat in Birbhum district today witnessed an impressive tractor rally in support of the one and half month long farmers’ movement at Delhi borders.
Decked with national flags and rings made of vegetables around flex posters demanding the rollback of pro-corporate farm laws, the rally organised by Bangla Sanskriti Mancha moved on wheels through the lanes of the sub-divisional town.
The BSM, an anti-communal cross-faith youth forum that has been active in some south Bengal districts is now at the forefront of campaign against the farm laws in the district. It has begun a sit-in demonstration in solidarity to the farmer’s siege on Narendra Modi’s Delhi Durbar since last week at the town along with an outreach programme in outlying villages.
As the Supreme Court apparently asked the government to keep the controversial laws in abeyance, young rallyists on board the tractors raised slogans against the regime’s arrogance for still refusing to listen to the farmer’s demands to scrap the laws. These laws have been passed in haste by bulldozing the parliamentary opposition and without any discussions with the farmers’ bodies, they pointed out.
Watch tractor rally in solidarity with protesting farmers at Delhi borders
The political points apart, their youthful mood was also evident from the satires: Modi tumi kharap lok, tomar mathay ukun hok (Modi you are a wicked man, let there be lice on your head), originally a coinage by Kolkata students which has now travelled to districts.
Local Adivasi women who joined the rally sang traditional songs to the beats of Dhamsa- Madol, a regular feature of BSM programmes to underline the demographic and cultural pluralism of the district and Bengal. Some activists from Kolkata also joined them. Performers from lower castes groups also joined the march.
Meanwhile, the sit-in demonstration organised by the state chapter of the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) at downtown Kolkata has continued. Leaders of different peasants organisations spoke there explaining aspects of the farm laws. Groups of students and cultural activists performed criticising the corporate-communal agendas of Modi government in complete disregard to post-lockdown miseries of the masses.
Films on people’s miseries and their struggles were screened at the protest site in the evening by young film maker groups including those from Cinema for Resistance.
The Trinamool Congress government has reportedly extended the permission to hold the Dharna till January 15, albeit after some hiccups. Chief minister Mamata Banerjee may be at loggerheads with the Modi regime at the Centre as the assembly polls are round the corner, but she hardly leaves any room for other non-BJP forces including Lefts.
Solidarity rallies and indoor meetings were held in parts of the city as well as in Hooghly, North 24 Parganas and Nadia districts during the day.
Video and picture courtesy: Md. Ripon, groundzero.in, Dalit Camera, Sankar Das
Kolkata: Airul Haque, a rural worker and resident of Vangar, an agricultural hub in the suburb of Kolkata, came to Dharamtalla at the heart of the city on Sunday to express his solidarity to the ongoing farmers movement at Delhi borders. Speaking at the Dharna Manch organised by the state chapter of All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, he narrated the plight of small farmers in his locality who grow vegetables in their tiny plots of land but do not get remunerative price for their produce.
“We grow vegetables mainly for the city market. However, we are forced to sell our produces at Rs two to five per kg to local middle men or procurers attached to wholesale markets while the city consumers are buying the same vegetables at fivefold prices. Sometimes we are forced to leave our produces at the field, even dump them unsold. Our survival is at stake,” the organiser of Prantajan, a rural community rights group, said.
His words may have pleased prime minister Narendra Modi as they seemingly justified his claims over the three pro-corporate farm laws which he asserted would be panacea for all the woes of farmers with all sizes of land-holding and free them from middlemen raj and double their income.
But Airul and his rural friends are not convinced about Modi’s magic wand as are the big farmers of Punjab and Haryana, much more prosperous than their Bengal counterparts.
Both have castigated Modi for imposing a monopolistic corporate ‘company-raj’ on farmers in lieu of existing layers of middlemen, some of whom would be absorbed by Ambanis and Adanis in order to swallow the agri-business market and its export.
“We don’t want to jump into the oven from the frying pan. Our experience shows that the big companies are already law unto themselves,’’ Haque said. Pointing to the sustained pro-corporate bias of the Modi regime, he said that the Centre had announced huge financial packages for big business during and after the Lockdown months.
But it did nothing to bail out the pandemic-hit rural poor, particularly women and their families who had taken microcredits from banks like Bandhan Bank and non-banking finance companies. “ These companies are tightening their noose around our necks for interest payments even as there is no transparency and records over the interest rates and other credit conditions,’’ he said.
Interaction with farmers at Singu and Tikri border
Sankar Das, one of the leaders of Save Land, Livelihood and Ecology movement in Bhangar too focussed on the growing angst among farmers against corporatisation of Indian agriculture and agri-business.
Students drawing and colouring at the protest site
“Since the days of the Green Revolution in India, markets for every agriculture input including high-yielding seeds, fertilisers and pesticides are controlled by multinationals and Indian big companies. They are instrumental in ruining the fertility of the land, groundwater level as well as bio-diversity of our rural landscape as well as the livelihoods of farmers and tribals and other nature-dependent communities.
Now Modi is hellbent on rewarding the whole agro-business as well as natural resources to the regime’s crony capitalists while impoverished and debt-ridden farmers are committing suicides more and more. Punjab and Haryana farmers who have first benefited from capital-intensive farming are now realising the perils of complete corporate takeover,” Das said.
He narrated his experience at Delhi’s Singhu and Tikri border where the farmers from adjoining states are holding a virtual siege on the national capital for the last one and half month demanding the rollback of laws.
“It’s not easy to survive the severe cold nights under the open sky with temperatures hovering around one or two degree celsius. Neither it is easy to bring the arrogant government to its knees. But the farmers’ defiance and determination is making a history. Their family life is on the wheels as children are taking online classes under the canopy over trucks and trolleys that had brought them to the gates of Delhi Durbar. We must try our best to turn their heroic struggle into a nationwide people’s movement against this anti-poor government,’’ he said amid cheers.
A protest in solidarity with farmers in a Bengal district
Bengal- Punjab bond remembered
Those who had gathered at Dharmatala protest site on its second day felt further inspired as Ashis Maity, an octogenarian freedom fighter from East Midnapore’s Khejuri addressed them. “If farmers of Punjab, the land of Bhagat Singh can challenge the rulers of Delhi, their counterparts from Bengal, the land of Matangini Hazra would not be far behind,’’ he said referring to the legendary ‘Gandhi Buri’ of Bengal and the martyr of 1942 movement which saw part of undivided Midnapore free from British yoke for a brief period.
A host of singers, film makers and other cultural activists from different generations, from Pratul Mukhopadhaya, the veteran bard of successive mass movements to greying Asim Giri and Nitish Roy rendered spirited and soulful support to the farmers. Members of Paschim Banga Gana Sanskriti Parishad took part both in off-stage and on-stage performances.
Uncurtain, a group of young dramatists performed a powerful street theatre on the series of cruelties of the corporate-communal BJP-RSS regime to the migrant laborers during the Covid lockdown as well as gang-rapes and murders of Dalit girls in BJP-ruled UP. The performance drew a large crowd that included the passers-by. A group of school children added colors to the protest site as they joined in drawing pictures and posters in support of the farmer’s movement.
As the dusk fell, another group of activists brought out a torch-lit march from south Kolkata under the banner of Netaji- Bhagat Singh United Forum and Justice Unifying Social Transformation (JUST) which celebrates the unity of ideas between the two great icons of the Indian freedom struggle from Bengal and Punjab. The rally participants paid homage to those farmers who had lost their lives during the ongoing movement at Delhi borders.
Similar Dharnas and rallies were held in districts including Birbhum’s Rampurhat, North 24 Parganas’ Khardah, Asokenagar, Nadia’s Nabadwip by different forums.
Jukto Mancha, a forum of writers, artists and intellectuals today held a convention in support of the farmer’s movement. Noted authors and educationists including Pabitra Sarkar, Shovonlal Dutta Gupta deplored increasing attacks on Indian as well as Bengal’s pluralist culture and political ethos by the BJP-RSS regime and its cohorts. Meanwhile, Joint Forum Against NRC has chalked out its new phase of campaign in Bengal and urged the people of the state to organise parallel celebration of the Republic Day on 26 January as planned by the farmers.
Inputs from Soumya Shahin, Panchali Kar, Partha Dey and Malay Tewari.
Ranchi: Girdhar Mahato, a resident of Ranchi, retired in September 2018 from the education department. He had got the job in 2011.
When Mahato had applied in 1982 the vacancies were meant to be filled on the basis of merit. Mahato had scored high on the merit list. But, thanks to corruption, he and others like him were denied the jobs that went to others who had scored much less than them. Litigation followed. After 23 years, when the High Court gave a decision in Mahato’s favour, he was finally inducted by the education department. But by the time he got his job he was under the new pension scheme (NPS) that does not carry the benefits of the old pension scheme (OPS)
“Now I am getting a meager amount of Rs 1500 as pension. Had I got pension as per the previous scheme I would be getting Rs 40,000, which is what some of my lower rank holding colleagues are getting,” rued the science teacher.
More pension amount under government old age pension schemes than under NPS
Hazaribagh district’s 62-year-old Ashok Kumar too had to fight tooth and nail for his job. He had got the job of Halka Karamchari (field officer in the revenue department) in 1991 which, as per the usual norm, was on a temporary basis. The employees are later absorbed as permanent. That did not happen and so Kumar too had to knock at the doors of justice.
After fighting a long battle the Supreme Court gave an order in his favour and he became a permanent employee in 2007. But since 2019, when he retired, neither his pension is being given to him nor has he got any gratuity amount.
“If and when I get my pension, it will be only Rs 1700 and not Rs 20,000, which I should be getting under the old pension scheme. My last drawn salary was around 40,000,” Kumar told eNewsroom.
“Because I retired as a government employee neither I nor my wife can get the government pension for the elderly, which is rupees one thousand for each person. This means together we could get more than what I will get as pension after serving the government for 29 years. And not only the old age pension, because I’m a government pensioner I am not entitled for ration card nor the Ayushman card,” regretted Kumar.
Watch the video of journalist Ravish Kumar, speaking on New Pension Scheme
Turning insurance agent after retirement
63-year-old Umakant Sinha said, “I do not have enough money to buy medicines. Recently, I passed a test to become an LIC agent. This is what has become of former government employees. Without the pension we have lost our status in society.”
Under the new pension scheme, those who joined service after January 1, 2004 (both central and state government employees, except those from the armed forces) will not get a pension that is half of the last salary, as was the case earlier. They are also not entitled to gratuity. Though, after strong opposition, gratuity has been resumed from February 2019.
There are more than two crores government employees in India.
And there is an ongoing agitation (National Movement For Old Pension Scheme -NMOPS) demanding that the government bring back the old pension scheme.
Rajnath Singh statement on farm bill is on similar lines to what he had said before implementing NPS
“In 2003, the Pension Act- 1972 was amended and New Pension Scheme was introduced. It is now known as New Pension System. In 2013, a regularity body, PFRDA was created to monitor it,” Vikrant Singh, Jharkhand Chapter’s NMOPS President told eNewsroom
Last month Defence Minister Rajnath Singh, speaking on the demand of farmers to repeal the new farm laws, had suggested that the laws should be implemented for a year or two and then if it is found not to be beneficial then it could be scrapped.
“A similar thing was said to us when the Vajpai government was implementing the new pension scheme (NPS). Our union leaders were told that the new pension scheme will be very beneficial for us. But it turned out to be disastrous. In 2003, through NPS, the working class’ pension was corporatized and now agriculture is being handed over to the corporate world,” added Singh.
The National Movement For Old Pension Scheme has yet to come forward and express solidarity for the protesting farmers but they can see the similarities in case the new farm laws are implemented.
The ongoing movement against the NPS poses a peculiar situation for those in Jharkhand. Since the state is barely 20 years old, several state government employees who joined after the state was carved out will retire several years from now and hence fail to appreciate why the movement is so important. “Many government employees do not understand the gravity of the problem and what it means for all government employees and their future,” said President NMOPS (Giridih), Imtiyaz Ahmad.
Hemant Soren had claimed before the Jharkhand assembly polls in 2019 that if his government comes to power the Old Pension Scheme will be implemented in the state. However, Soren government is yet to fulfill this promise of theirs.
