ऐतिहासिक जनादेश, बड़ी जिम्मेदारी: क्या इस बार हेमंत सरकार मुसलमानों को न्याय, रोजगार और अधिकार दे पाएगी

रांची: अब यह कोई रहस्य नहीं कि झारखंड के मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया है और हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की अगुवाई वाली सरकार को लगातार दूसरी बार राज्य में स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

झारखंड के इतिहास में कोई भी सरकार दोबारा निर्वाचित नहीं हुई है, लेकिन राज्य में मुसलमानों और आदिवासियों के भारी समर्थन के कारण यह संभव हो सका। हालांकि, 2019-2024 के कार्यकाल के दौरान, दोनों समुदायों की प्रमुख मांगें अधूरी रहीं। परिणामस्वरूप, चुनाव से पहले इन समुदायों के सदस्यों, विशेषकर मुसलमानों में नाराजगी बढ़ रही थी।

चुनाव के दौरान मुसलमान, बीजेपी और उसके सहयोगियों के निशाने पर रहे। उन्हें घुसपैठिया करार दिया गया, और अगर एनडीए सत्ता में आती तो वह झारखंड में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लागू करने का ऐलान कर चुका था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और भय फैलाने वाले भाषण दिए।

रघुवर दास (2014-2019) के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में झारखंड में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई। जब हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई तो उसने 2021 में मॉब लिंचिंग विरोधी बिल विधानसभा में पास कर दिया। हालांकि, राज्यपाल ने बिल वापस लौटा दिया।

“मॉब लिंचिंग विरोधी विधेयक को आपत्तियों के दूर करने के बाद राज्यपाल को वापस भेजा जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयक पारित हो जाए और फिर से रुके नहीं। इसके अतिरिक्त, सरकार को सभी मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए,” रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने ईन्यूज़रूम को कहा।

तनवीर ने आगे कहा कि नवगठित इंडिया ब्लॉक सरकार को अन्य लंबित मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। “10 जून, 2024 के रांची गोलीबारी मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रभावित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। 10,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज हो और नामित आरोपियों के खिलाफ मामले उसी तरह हटाये जाना चाहिए जैसे पत्थलगड़ी मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने किया था। मामले की जांच सीआईडी ​​से कराई जानी चाहिए,” तनवीर ने कहा।

तनवीर ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में बहुत कम काम हुए हैं। “राज्य में एक उर्दू अकादमी और मदरसा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को हज हाउस का उपयोग अल्पसंख्यक छात्रों को यूपीएससी और जेपीएससी जैसी सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी करना चाहिए।”

उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होने चाहिए।”

तनवीर ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर भी कहा। “यदि केंद्र वक्फ संशोधन विधेयक पारित करता है, तो झारखंड विधानसभा को राज्य में इसके कार्यान्वयन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।”

आमया संगठन के अध्यक्ष शमीम अली ने 3,712 उर्दू शिक्षकों की तत्काल भर्ती का आह्वान किया, यह प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। उन्होंने उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टियां रद्द करने के आदेश को वापस लेने की भी मांग की। शमीम ने कहा, “झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए।”

शमीम और तनवीर ने सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव, जो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रांची में थे, से भी संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने का अनुरोध किया।

ये इंग्लिश में प्रकाशित रिपोर्ट का अनुवाद है।