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Combating Hate
Muslims and the Myth of ‘Appeasement’: The Real Story of Economic Exclusion in India
Economic deprivation has long defined the reality for India’s Muslims, with political resistance to reservation fueling their marginalization. The rise of communal politics has only deepened their sense of insecurity and exclusion. A new report proposes a secular approach to affirmative action, yet the current political environment poses a significant barrier to its implementation
Business World
अडानी के ग्लोबल विस्तार पर सवाल: श्रीलंका, बांग्लादेश और इज़राइल में विरोध की लहर
अडानी के विदेशी निवेशों से भारत के संबंधों पर असर श्रीलंका, बांग्लादेश और इज़राइल में निवेशों पर उठे विवाद। पारदर्शिता और पर्यावरणीय चिंताओं ने बढ़ाई मुश्किलें। भारत की विदेश नीति के नए समीकरणों की जरूरत।
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Latest Articles
Lynchings, Hijab Bans, and Bulldozer Injustice: Will Justice Ever Prevail in the World’s Largest Democracy?
India’s human rights record came under scrutiny as NGOs and activists highlighted systemic abuses, including the persecution of minorities, misuse of anti-terror laws, and escalating state-backed injustices. Calls for justice rang loud, urging action against lynchings, the incarceration of activists, and the destruction of homes under the guise of legality. The program marked the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights with a renewed call for dignity, freedom, and justice for all
Hemant Soren Government 2.0: An Opportunity to Shape the Jharkhand Model for India
Hemant Soren’s second term offers a unique opportunity to establish the much-needed Jharkhand Model, focusing on education, health, tourism, and women’s empowerment. Drawing inspiration from global benchmarks like Finland’s education system and Sweden’s healthcare, the government can uplift the state’s tribal population and curb rural migration. With a strong emphasis on inclusivity and sustainable growth, Soren government could position Jharkhand as a leader among Indian states
हेमंत सोरेन सरकार 2.0: देश को झारखंड मॉडल देने का मौका
फिनलैंड के शिक्षा मॉडल और स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली से प्रेरित झारखंड, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर अपने भविष्य की नींव रख सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, और खेल में सुधार राज्य को देश और विदेश में नई पहचान दिला सकते हैं। आदिवासी अधिकारों और ग्रामीण पलायन रोकने के उपाय झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं
Encroached, Erased, Exploited: Lawyers Expose the Real Story Behind India’s Waqf Debate
Legal experts in Kolkata reveal over 59,000 Waqf properties encroached, challenging PM Modi's misleading statements against Waqf institutions. They argue the proposed Waqf Amendment Bill 2024 undermines constitutional protections, erodes board autonomy, and fuels anti-Muslim sentiment. The bill, lawyers claim, serves capitalist interests by legitimizing long-standing illegal encroachments
झामुमो के ‘गुरु-शिष्य’ की गाथा: सुदिव्य कुमार के संघर्ष और सफलता की कहानी
रांची/गिरिडीह: झारखंड में हेमंत सोरेन 2.0 के मंत्री मण्डल का गठन आज हो गया। कुल 11 मंत्रियों ने पद एवं गोपनियता की शपथ राजभवन...
मोदीनामा-अडानी पुराण: विवादों ने देश की साख को लगाया बट्टा
इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक अडानी के कोयला, बंदरगाह और ऊर्जा सौदों पर ओवर-इनवॉइसिंग, टैक्स हेवन और सरकारी संरक्षण के आरोपों ने अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़ा किया है।
