जलपाईगुड़ी/सिलीगुड़ीः “मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ देश का सबसे कमजोर व्यक्ति महसूस करे कि देश उसे बचा लेगा। सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब जब आम आदमी डरते हैं, तो उन्हें लगे कि एक भाई है जो उन्हें बचा सकता है।
गांधी की यात्रा को फिर से शुरू करना और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल समर्थकों द्वारा उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारत के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने इससे अलग होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ सरकार बना ली|
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहाँ काम करने वाले को सम्मान मिले, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज दलाली करने वालों को सम्मान मिल रहा।”
कोई दो तरह के शहीद नहीं होते हैँ
अपने 20 मिनट के भाषण में, गांधी ने फिर से अग्निवीर योजना पर हमला करते हुए कहा कि योजना के तहत, सरकार कहती है, “आप सेना में आएं, 4 साल बिताएं, और हम उनमें से 75 प्रतिशत वापस कर देंगे।” उन्होंने इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के तहत शहीदों को अन्य सेना कैडरों के तरह समान लाभ नहीं मिलते हैं।
उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से पहले 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। सरकार ने कहा कि कोविड के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी। उन्हें तीन साल तक इंतजार कराया गया और फिर बताया गया कि न तो वे सेना में भर्ती हो सकते हैं और न ही अग्निवीर योजना के तहत लिया जा सकता है। देश में इस तरह का अन्याय हो रहा है। मैं इस तरह के मुद्दों को उठाना चाहता हूं।
गांधी ने बंगाल के बुद्धिजीवियों की प्रशंसा की और बंगाल के लोगों से देश का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “देश को रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। यह रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद द्वारा किया गया था। अगर आप देश को रास्ता नहीं दिखाएंगे तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आपको नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। अपनी बौद्धिक शक्ति से आपको भारत को जोड़ना होगा।
इससे पहले, गांधी ने जलपाईगुड़ी में तीन किलोमीटर की यात्रा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसमें अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास विभि और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी भाग लिया।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के कारण मोदी ने बिहार में राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया
वायनाड के सांसद ने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार संकट पर कहा, “चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बड़ी सफलता मिल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यात्रा के बिहार में प्रवेश करने से पहले ही ऐसा कर लिया।
उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के बिहार में गठबंधन सरकार से अलग होने से इंडिया ब्लॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
जबकि सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने ईन्यूजरूम से कहा, “नीतीश कुमार और मेरे गुरु एक ही हैं। तो हम गुरु भाई हैं, लेकिन आज, उनके कृत्य के कारण, मुझे उन पर शर्म आती है। पर यह अच्छा है कि ऐसे लोग, जिनमें सत्ता की लालसा है, देश के सामने बेनकाब हो रहें हैं।
जब राहुल जी चलते हैं, सारे भाजपा के नेता जलते हैं
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने बिहार में मौजूदा राजनीतिक संकट और बीजेएनवाई के बारे में ईन्यूजरूम से बात करते हुए कहा, “भाजपा विपक्ष को धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा विपक्ष नहीं चाहती, लेकिन राहुल गांधी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं में ईर्ष्या है। जब राहुल जी चलते हैं, सारे भाजपा के नेता जलते हैं, ये असलियत है। न्याय यात्रा भारत में एक बड़ा बदलाव लाएगी।
उन्होंने कहा, “भारत को जल्द ही एहसास होगा कि भाजपा केवल कार्यक्रम प्रबंधन का काम करती है”।
यह गांधी की यात्रा का दूसरा चरण है। 2022 में भी, उन्होंने भारतीयों के बीच नफरत को खत्म करने के संदेश के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी ।
Jalpaiguri/Siliguri: “I want an India where the weakest person in the country feels that the country will save him. When he is afraid, he should feel that there is a brother who can save him,” said Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Nyay Yatra in Siliguri.
The resumption of Gandhi’s yatra became more significant, as it was not only unwelcomed in Bengal by ruling Trinamool supporters, but INDIA block partner Janata Dal United, led by Bihar Chief Minister Nitish Kumar, alienated from it and formed a government with the National Democratic Alliance (NDA).
The Congress leader further stated, “I want an India where the one who works gets respect, but I regret to say that today, the ones who engage in ‘dalali’ get respect.”
No two kind of martyrs
In his 20-minute-long speech, Gandhi again attacked the Agniveer Scheme, stating that under the scheme, the government says, “You come to the Army, spend 4 years, and we will return 75 percent of them.” He criticized the scheme, saying that martyrs under the Agniveer scheme do not receive the same benefits as other Army cadres.
He also mentioned, “1.5 lakh youth were promised jobs before the Agniveer scheme. The government said they would get jobs after Covid. They have been kept waiting for three years and then told that neither can they get admitted to the Army nor under the Agniveer scheme. This kind of injustice is happening in the country. I want to raise such issues.”
Gandhi praised the intelligentsia of Bengal and urged the people of Bengal to lead the country. “It is your responsibility to show the path to the country. It was done by Rabindranath Tagore, Subhash Chandra Bose, and Vivekananda. If you do not show the path to the country, the country will not forgive you. You have to fight against hatred. With your intellectual power, you have to connect India.”
Earlier, Gandhi did a three-kilometer yatra in Jalpaiguri and met locals. Other Congress leaders, including Adhir Ranjan Choudhury, Jairam Ramesh, Youth Congress National President Srinivas BV, and Swaraj India’s Yogendra Yadav, also took part in it.
Because of BJNY’s success, Modi created political crisis in Bihar
The Wayanad MP did not speak to the media. However, senior Congress leader Jairam Ramesh said on the Bihar crisis, “Since the Bharat Jodo Nyay Yatra is gaining huge success, Prime Minister Narendra Modi did it before the yatra could enter Bihar to distract people.”
He claimed that Nitish Kumar breaking from the gathbandhan government in Bihar would not impact the INDIA block.
While social activist Yogendra Yadav told eNewsroom, “Nitish Kumar and my guru are the same. So we are Guru Brothers, but today, because of his act, I am ashamed of him. But it is good that such people, who have lust for power get exposed before the country.”
Jab Rahul ji Chalte Hain, Sareey BJP Ke Neta Jalte Hain
While speaking to eNewsroom, Youth Congress President Srinivas said on the current political crisis in Bihar and about the BJNY, “BJP is using ED, CBI to threaten the opposition. BJP does not want opposition, but Rahul Gandhi does not fear. There is jealousy among BJP leaders about Rahul Gandhi. Jab Rahul Ji ChalteHain, Saarey BJP Ke Neta Jalte Hain, Ye Asliyat Hai. (When Rahul Ji walks, BJP leaders feel jealous. This is the reality). The Nyay Yatra will bring a big change in India.”
“India will soon realize that BJP is only a part of event management,” he added.
It is the second phase of Gandhi’s yatra. In 2022 also, he walked from Kanyakumari to Kashmir- 4500 kilometres during his Bharat Jodo Yatra, with the message to eradicate hatred among Indians.
[dropcap]अं[/dropcap]तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक, आर. के. नारायण ने मुझे 1995 में बताया कि उन्होंने महसूस किया कि एक पुस्तक मेला अच्छी तरह से आयोजित संवेदनशील दिमागों के लिए एक सच्चा मंच है जो अपने मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाना चाहते हैं। यह वही विचार था जो मुल्कराज आनंद ने 1960 के दशक में सत्यजीत रे के साथ एक बातचीत में प्रसारित किया था, जब रे ने लेखक की टू लीव्स एंड ए बड के लिए सभी की प्रशंसा की थी।
साहित्य के साथ मेरा जुड़ाव मेरे बचपन के दिनों से है। मेरे पिता ने मुझे शेक्सपियर, पी. बी. शेली और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरी माँ ने मुझे टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और सुकांत भट्टाचार्य के बेहतरीन पहलू सिखाए। मेरे मित्र चंद्रनाथ के पिता स्वर्गीय बिमल चंद्र चट्टोपाध्याय ने मेरे वृद्धावस्था के दिनों में कई साहित्यिक बुनियादी बातों में योगदान दिया। फिलिप्स मोर, एंटली में उनके निवास पर साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों, मुद्रण के इतिहास और कला और संस्कृति पर पुस्तकों का एक समृद्ध पुस्तकालय था।
चंद्रनाथ ने एक छोटी सी पत्रिका, किंजल के लिए चार दशकों तक संपादन किया, जो हर अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में वास्तविक आकर्षण में से एक है। किंजल ने कई मुद्दों पर काम किया है और इसके कार्टून विशेष संस्करणों ने दुर्लभ प्रतिष्ठा अर्जित की है। चंद्रनाथ उल्लेख करते हैं, “मेरे लिए, कोलकाता में हर पुस्तक मेला प्रमुख महत्व का है। यहाँ मुझे अपने कार्यों को प्रदर्शित करने, दूसरों के बारे में जानने और बुद्धिमान बातचीत करने का सही अवसर मिलता है।
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 जनवरी, 2024 को किया था। शुरू में, आगंतुकों की संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, भीड़ बढ़ती गई। वर्तमान पुस्तक मेले का मुख्य विषय ब्रिटेन है। प्रख्यात अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई ने लंदन से एक संदेश में कहा, “कोलकाता पुस्तक मेले का सार शास्त्रीय साहित्य में गहराई से निहित है। बंगाल में साहित्यिक प्रतिमान हैं जो योग्यता के आधार पर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकते हैं। मैं वहां आने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि कोलकाता के साथ मेरा संबंध मुझे प्रिय है।
प्रकाशक की दुकान पर जाने के लिए कतार में खड़े लोग। सौजन्यः अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला
बंगाली अंग्रेजी क्लासिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैदान में पूर्व पुस्तक मेला में, साहित्यिक अड्डों में बिभूति भूषण बंदोपाध्याय, चार्ल्स डिकेंस और यहां तक कि कार्ल मार्क्स के बारे में सार्थक चर्चाएँ होती थीं। मुझे याद है कि संचार में मेरे मार्गदर्शक सुबीर घोष के साथ ऐसे कई पुस्तक मेलों में जाना, जिन्होंने मुझे साहित्य के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मेरे पास कई दिग्गजों के साथ पूँजीवाद और समाजवाद पर चर्चा करने की जीवंत यादें हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मेरे दृष्टिकोण की सराहना की।
अफसोस की बात है कि वर्तमान पुस्तक मेले पिकनिक जैसे मामले बन गए हैं, जहां भीड़ का एक बड़ा वर्ग मूर्खतापूर्ण वार्ताओं में शामिल हो जाता है और साहित्य के साथ खिलवाड़ करता है। अगर उनमें से कई से सवाल किया जाए तो यह संदेह है कि क्या वे ताराशंकर बंदोपाध्याय या बोनोफुल (डॉ. बलाइचंद मुखोपाध्याय) के कार्यों के बारे में आलोचनात्मक रूप से बोल सकते हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या जोनाथन स्विफ्ट का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसा कि शिक्षाविद संजय मुखोपाध्याय ठीक ही बताते हैं, “वर्तमान पुस्तक मेला पहले की तुलना में अधिक आकर्षक परेड हैं। पहले के दिनों में, पुस्तक मेला वास्तविक शैक्षिक आधार थे।
ब्रिटिश काउंसिल (पूर्व) की पूर्व निदेशक और प्रतिष्ठित पत्रकार और फ्यूचर होप स्कूल की निदेशक सुजाता सेन बताती हैं, “मैं कोलकाता पुस्तक मेला में साहित्यिक उत्सव के आयोजन का हिस्सा हूं। यह प्रवृत्ति बंगाली साहित्य की ओर अधिक है और मैं अंग्रेजी रचनाओं से अधिक परिचित हूं। हालांकि, हमारी मातृभाषा बंगाली को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी खूबियाँ होती हैं। प्रसिद्ध कवि शर्मिला रे कहती हैं, “मैंने अपनी कविताएँ अंग्रेजी में पढ़ीं और दो दिन पहले कोलकाता पुस्तक मेले में एक पुस्तक का विमोचन किया। मेरा काव्य प्रयोग, वाराणसी विदइन वाराणसी हाल ही में जारी किया गया था। यह बनारस के हृदय में एक काव्यात्मक दार्शनिक यात्रा है। वह इस बात से सहमत हैं कि हर भाषा के साहित्य को समान रूप से प्रमुखता मिलनी चाहिए।
पब्लिशर्स गिल्ड के अध्यक्ष त्रिदीप चटर्जी ने पुस्तक मेला में दुनिया भर के प्रकाशकों से पुस्तकों की सर्वोत्तम गुणवत्ता और एक अनुशासित वातावरण का आश्वासन दिया है। वह और उनकी टीम उन मानकों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है जिनका उन्होंने वादा किया है। आखिरकार, अपनी खामियों के साथ वर्तमान पुस्तक मेले में कोई लम्पेन संस्कृति नहीं देखी जा रही है। आगंतुकों में निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखने और पढ़ने का क्रेज है। पेंगुइन रैंडम हाउस से लेकर जयको से लेकर आनंद पब्लिशर्स तक सभी ने पुस्तक मेला में स्टॉल लगाए हैं। आत्मकथाओं से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर सिनेमा के साथ-साथ खेल तक की किताबें उपलब्ध हैं।
यह देखा जाना बाकी है कि यह पुस्तक मेला पाठकों के बौद्धिक गुणों में कितना सुधार करता है। यह एक तथ्य है कि क्लासिक्स पढ़ने की आदत ने पल्प फिक्शन पढ़ने के लिए रास्ता दिया है जो बिल्कुल भी स्वस्थ संकेत नहीं है। शास्त्रीय साहित्य के सार को बड़े पैमाने पर वापस लाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी को टैगोर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और मार्क ट्वेन के बारे में जागरूक किया जा सके। अफ़सोस, ऐसे प्रयासों की कमी है। मुझे महान चिकित्सक डॉ. शीतल घोष की एक दिलचस्प टिप्पणी याद है, “अगर उत्कृष्ट कृतियों को पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है तो यह एक बीमार और बिगड़ते समाज का संकेत है।”
[dropcap]আ[/dropcap]ন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, আর কে নারায়ণ 1995 সালে আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি মনে করেন যে একটি সুসংগঠিত বইমেলা সংবেদনশীল মনের জন্য একটি সত্যিকারের মঞ্চ, যারা তাদের মানসিক দিগন্তকে বিস্তৃত করতে চায়। 1960-এর দশকে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে মুল্করাজ আনন্দ একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিলেন, যখন সত্যজিৎ রায় লেখকের টু লিভস অ্যান্ড এ বাডের প্রশংসা করেছিলেন।
সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই। আমার বাবা আমাকে শেক্সপিয়ার, পি বি শেলি এবং জর্জ বার্নার্ড শ পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমার মা আমাকে ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম দিকগুলি শিখিয়েছিলেন। আমার বন্ধু চন্দ্রনাথের বাবা প্রয়াত বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার বৃদ্ধ বয়সে সাহিত্যের অনেক মৌলিক অবদান রেখেছিলেন। ফিলিপস মোর, এন্টালিতে তাঁর বাসভবনে সাহিত্যের মাস্টারপিস, মুদ্রণের ইতিহাস এবং শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বইগুলির একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল।
চন্দ্রনাথ একটি ছোট ম্যাগাজিন কিঞ্জালের জন্য চার দশক ধরে সম্পাদনা করেছিলেন, যা প্রতিটি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা অন্যতম সত্যিকারের আকর্ষণ। কিঞ্জাল অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করেছে এবং এর কার্টুন বিশেষ সংস্করণগুলি বিরল খ্যাতি অর্জন করেছে। চন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, “আমার কাছে কলকাতার প্রতিটি বইমেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমি আমার কাজগুলি প্রদর্শন করার, অন্যদের সম্পর্কে শেখার এবং বুদ্ধিমান মিথস্ক্রিয়া করার সঠিক সুযোগ পাই। ”
বর্তমান আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমদিকে, দর্শনার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তে থাকে। বর্তমান বইমেলার মূল বিষয়বস্তু হল ব্রিটেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লর্ড মেঘনাদ দেশাই লন্ডন থেকে এক বার্তায় বলেছেন, “আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সারমর্ম ধ্রুপদী সাহিত্যে গভীরভাবে নিহিত। বাংলায় এমন সাহিত্যিক আইকন রয়েছে যারা নিখুঁত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের সেরাদের সাথে তুলনা করতে পারে। কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার কাছে প্রিয় হওয়ায় আমি সেখানে থাকতে আগ্রহী। ”
প্রকাশকের দোকান দেখতে লাইনে অপেক্ষা করছেন মানুষ। সৌজন্যেঃ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা
বাঙালিরা ইংরেজি ক্লাসিক সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। ময়দানে পূর্ববর্তী বইমেলাগুলিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চার্লস ডিকেন্স এবং এমনকি কার্ল মার্ক্স সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনা হত। আমার মনে আছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমার পরামর্শদাতা সুবীর ঘোষের সঙ্গে এই ধরনের অনেক বইমেলায় যাওয়ার কথা, যিনি আমাকে সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করার জীবন্ত স্মৃতি আমার রয়েছে, যাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং তাঁরা আমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন।
দুঃখের বিষয় হল, বর্তমান বইয়ের মেলাগুলি পিকনিকের মতো বিষয় হয়ে উঠেছে যেখানে জনতার একটি বড় অংশ বাজে কথোপকথনে যোগ দেয় এবং সাহিত্যের সাথে প্রেমের ভান করে। যদি তাদের অনেককে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তারা তারা আরনেস্ট হেমিংওয়ে বা জনাথন সুইফটের কথা উল্লেখ না করে তারা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা বনোফুলের (ড. বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) কাজ নিয়ে সমালোচনামূলক কথা বলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। শিক্ষাবিদ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ঠিকই উল্লেখ করেছেন, “বর্তমান বইমেলাগুলি আগের তুলনায় বেশি অভিনব প্যারেড। আগের দিনগুলিতে বইমেলা ছিল প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি।
ব্রিটিশ কাউন্সিল (পূর্ব)-এর প্রাক্তন অধিকর্তা এবং ফিউচার হোপ স্কুলের অধিকর্তা সুজাতা সেন বলেন, “আমি কলকাতা বইমেলায় সাহিত্য উৎসব আয়োজনের অংশ। এই প্রবণতা বাংলা সাহিত্যের প্রতি বেশি এবং আমি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত। তবে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব গুণ রয়েছে। প্রখ্যাত কবি শর্মিলা রায় বলেন, “দু” দিন আগে কলকাতা বইমেলায় আমি ইংরেজিতে আমার কবিতা পড়েছি এবং একটি বই প্রকাশ করেছি। আমার কবিতা পরীক্ষা, বারাণসী উইদিন বারাণসী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি বেনারসের প্রাণকেন্দ্রে একটি কাব্যিক দার্শনিক যাত্রা। তিনি একমত যে প্রতিটি ভাষার সাহিত্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদীপ চ্যাটার্জি বইমেলায় সারা বিশ্বের প্রকাশকদের কাছ থেকে সেরা মানের বই এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর দল তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মান বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। সর্বোপরি, এর ঘাটতি সহ বর্তমান বইমেলায় কোনও লুম্পেন সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে না। দর্শনার্থীদের মধ্যে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের বই দেখার এবং পড়ার উন্মাদনা রয়েছে। পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস থেকে জয়কো থেকে আনন্দ পাবলিশার্স পর্যন্ত সকলেই বইমেলায় স্টল স্থাপন করেছে। আত্মজীবনী থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চলচ্চিত্রের পাশাপাশি খেলাধুলা পর্যন্ত বই পাওয়া যায়।
এই বইমেলা পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীর কতটা উন্নতি করে, তা দেখার বিষয়। এটি একটি সত্য যে ক্লাসিক পড়ার অভ্যাস পাল্প ফিকশন পড়ার পথ প্রশস্ত করেছে যা মোটেও স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়। ধ্রুপদী সাহিত্যের সারমর্মকে বড় আকারে ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে আগামী প্রজন্মকে ঠাকুর, জর্জ বার্নার্ড শ এবং মার্ক টোয়েন সম্পর্কে সচেতন করা যায়। হায়, এই ধরনের প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে। কিংবদন্তি চিকিৎসক ডঃ শীতল ঘোষের একটি মজার মন্তব্য আমার মনে আছে, “মাস্টারপিস পড়ার প্রবণতা যদি হ্রাস পায় তবে এটি একটি অসুস্থ ও অবনতিশীল সমাজের লক্ষণ”।
[dropcap]I[/dropcap]nternationally renowned author, RK Narayan told me in 1995, that he felt a book fair well organized was a true platform for sensitive minds who wanted to broaden their mental horizons. It was the same view Mulk Raj Anand aired in a conversation with Satyajit Ray in the 1960s when Ray was all praise for the author’s Two Leaves And A Bud.
My connection with literature ranges from my childhood days. My father inspired me to read Shakespeare, PB Shelley and George Bernard Shaw. My mother taught me the finer aspects of Tagore, Sarat Chandra Chattopadhyay and Sukanta Bhattacharya. My friend Chandranath’s father, the late Bimal Chandra Chattopadhyay in my elderly days contributed a lot of literary fundamentals. His residence at Philips Mor, Entally, had a rich library of literary masterpieces, history of printing and books on arts and culture.
Chandranath edited for four decades for a little magazine, Kinjal, which is one of the true attractions at every International Kolkata Book Fair. Kinjal has dealt with many issues and its cartoon special editions have earned rare repute. Chandranath mentions, “To me, every book fair at Kolkata is of prime importance. Here I receive the right opportunity to display my works, learn about others and have intelligent interactions.”
The current International Kolkata Book Fair was inaugurated by the chief minister Mamata Banerjee on January 18, 2024. Initially, there were not many visitors but as days passed, crowds poured in. The main theme of the current book fair is Britain. Eminent economist Lord Meghnad Desai said in a message from London,” The essence of the Kolkata Book Fair is deeply rooted in classic literature. Bengal has literary icons who can match the best in the world on sheer dint of merit. I am eager to be there as my connection with Kolkata is dear to me.”
People wait in queue to visit publisher’s stall | Courtesy: International Kolkata Book Fair
Bengalis are well aware of English classics. In former book fairs at the Maidan, there were literary addas where there were fruitful discussions about Bibhuti Bhusan Bandopadhyay, Charles Dickens and even Karl Marx. I remember visiting many such book fairs with my mentor in communications, Subir Ghosh who taught me a lot about literature. I have vivid memories also discussing capitalism and socialism with many stalwarts from whom I learnt a lot and they appreciated my viewpoints.
Sadly, present book fairs have become more of picnic-like affairs where a large section of crowds join in the rigmarole of nonsense talks and flirt with literature. If many of them are questioned it is doubtful if they can speak critically about the works of Tarashankar Bandopadhyay or Bonophul (Dr Balaichand Mukhopadhyay) not to mention Earnest Hemingway or Jonathan Swift. As academician Sanjay Mukhopadhyay rightly points out, “Present book fairs are more of fancy parades compared to those of yore. In the earlier days, book fairs were true educational grounds.”
Sujata Sen, Ex-Director of British Council (East), reputed journalist and Director of Future Hope School informs, “I am part of organizing the literary festival in Kolkata Book Fair. The trend is more towards Bengali literature and I am more familiar with English works. However, our mother language Bengali should never be neglected. Each language has its own merits.” Renowned poet Sharmila Ray says, “I read my poems in English and launched a book two days ago at Kolkata Book Fair. My poetry experiment, Varanasi Within Varanasi was released recently. It is a poetic philosophical journey into the heart of Benaras.” She does agree that literature in every language should receive equal prominence.
Tridip Chatterjee, President, Publishers Guild has assured the best quality of books from publishers all over the world and a disciplined atmosphere at the book fair. He and his team are trying their best to live up to the standards they have promised. After all, with its lacunae the present book fair is not witnessing any lumpen culture. There is definitely a craze among the visitors to see and read various kinds of books. From Penguin Random House to Jayco to Ananda Publishers all have set up stalls at the book fair. Books ranging from autobiographies to science and technology to cinema as well as sports are available.
It remains to be seen how much this book fair improves the intellectual qualities of readers. This is a fact that the habit of reading classics has given way to reading pulp fiction which is not at all a healthy sign. The essence of classic literature needs to be brought back in a big way so that the upcoming generation can be made aware of Tagore, George Bernard Shaw and Mark Twain. Alas, such efforts are missing. I remember an interesting comment by Dr Shital Ghosh, the legendary physician, “If the trend of reading masterpieces is waning it is a sign of a sick and deteriorating society.”
[dropcap]26[/dropcap] जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले समारोहों की जड़ें वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास की ओर वापस जाती हैं। 1929 तक, गांधीजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्यधारा यह तय नहीं कर सकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए या नहीं। मोतीलाल नेहरू और पुराने लोग चरण-दर-चरण प्रगति चाहते थे और ‘डोमिनियन स्टेटस’ की मांग कर रहे थे ताकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक ढीला हिस्सा बना रहे, लेकिन काफी स्वायत्तता का आनंद ले सके। हालाँकि, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग मोतीलाल के विचार से संतुष्ट नहीं था और ब्रिटिश शासन से अधिक पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया।
1927 में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि यह एक अखिल यूरोपीय निकाय था जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने लाला लाजपत राय को इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्होंने दम तोड़ दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीय संविधान पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी और प्रमुख भारतीय दलों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप मोतीलाल द्वारा संचालित नेहरू रिपोर्ट ने ‘अधिराज्य की स्थिति’ का समर्थन किया। हालांकि जवाहरलाल इसके सचिव थे, लेकिन वे इसकी अंतिम सिफारिश से सहमत नहीं थे। जवाहरलाल खेमे ने पहले प्रयास किया था लेकिन 1927 में मद्रास सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा पारित कराने में विफल रहा था। 1928 में, जवाहरलाल ने कलकत्ता सत्र में फिर से प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके क्योंकि गांधीजी अभी तक सहमत नहीं हुए थे। दूसरी ओर, जब वायसराय गांधी जी के बीच के रास्ते के लिए अनुकूल नहीं थे और उन्होंने प्रभुत्व का दर्जा बढ़ाने का भी प्रयास किया, तो भारतीयों में काफी आक्रोश था। गांधी जी ने तब पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में झूलने का फैसला किया।
इस प्रकार, युवा नेहरू को लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित किया। 31 दिसंबर को उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। यह तब था जब कांग्रेस ने लोगों से 26 जनवरी को “स्वतंत्रता दिवस” के रूप में मनाने का आग्रह किया था। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव वास्तव में एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था। 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1950 तक, जब इसी तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था, दृढ़ता की एक लंबी गाथा है, जब हजारों लोग जेल गए और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई।
इन दशकों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर. एस. एस.) और हिंदू महासभा ने सबसे अधिक विश्वासघाती भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया और अक्सर अंग्रेजों की मदद की। उदाहरण के लिए, 26 जुलाई 1942 को बंगाल के उप मुख्यमंत्री और हिंदू महासभा के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के राज्यपाल जॉन हर्बर्ट को पत्र लिखा कि कांग्रेस (भारत छोड़ो आंदोलन) के आगामी आंदोलन को कुचल दिया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की निंदा करते हुए घोषणा की कि “जो कोई भी, युद्ध के दौरान, जन भावनाओं को भड़काने की योजना बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक अशांति या असुरक्षा होती है, उसका… सरकार द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।” श्यामाप्रसाद ने आगे लिखा, “मुखर्जी ने राज्यपाल से संपर्क किया और कहा,” मैं आपको अपना पूरे दिल से सहयोग देने को तैयार हूं।” इसी तरह की बेशर्म परंपरा उनके नेता वी. डी. सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने भारत के खिलाफ साम्राज्य की मदद करने का वादा करते हुए अंग्रेजों से दया और जेल से रिहा होने की गुहार लगाई थी।
अंत में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रही, तो आर. एस. एस. और महासभा ने विभाजन के लिए गाँधीजी को दोषी ठहराया और उनके समर्थकों ने महात्मा की हत्या कर दी। आर. एस. एस. को अवैध घोषित किया गया और 18 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके नेताओं को जेल भेज दिया गया। जुलाई 1949 में जब उन्हें आखिरकार रिहा किया गया, तो आरएसएस के नेता अनुशासित दिखाई दिए। दो साल बाद, उन्होंने उसी श्यामाप्रसाद को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को धोखा दिया था, एक राजनीतिक दल, जनसंघ की स्थापना के लिए आमंत्रित किया। यह बाद में खुद को भारतीय जनता पार्टी में बदल देगा (BJP). इस 26 जनवरी को हम घृणा के साथ ही वर्तमान में भारत पर शासन करने वाले हिंदू दक्षिणपंथ के शर्मनाक इतिहास को याद करते हैं।
26শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে উদযাপনের শিকড় আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিতে ফিরে যায়। 1929 সাল পর্যন্ত, গান্ধীজি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূলধারার লোকেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করবে কিনা তা স্থির করতে পারেনি। মতিলাল নেহেরু এবং প্রবীণরা ধাপে ধাপে অগ্রগতি চেয়েছিলেন এবং ‘আধিপত্যের মর্যাদা’ দাবি করছিলেন যাতে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি আলগা অংশ থেকে যায়, তবে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে। জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের তরুণ অংশ অবশ্য মতিলালের ধারণায় সন্তুষ্ট ছিল না এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে আরও সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিল।
1927 সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এটি বর্জন করেছিল কারণ এটি একটি সর্ব-ইউরোপীয় সংস্থা ছিল যেখানে কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। তারা 1928 সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে এবং লাহোরে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ লালা লাজপত রায়কে এতটাই মারাত্মকভাবে মারধর করে যে তিনি আহত হয়ে মারা যান। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের ভারতীয় সংবিধানের উপর তাদের নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রধান ভারতীয় দলগুলি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। এর ফলে মতিলাল পরিচালিত নেহরু রিপোর্ট ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’-কে সমর্থন করে। জওহরলাল যদিও এর সচিব ছিলেন, তবুও তিনি এর চূড়ান্ত সুপারিশের সঙ্গে একমত হননি। জওহরলাল শিবির এর আগে 1927 সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে একটি প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। 1928 সালে, জওহরলাল কলকাতা অধিবেশনে আবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি এখনও রাজি না হওয়ায় সফল হতে পারেননি। অন্যদিকে, ভাইসরয় যখন গান্ধীজির মধ্যপথের প্রতি অনুগত ছিলেন না এবং আধিপত্যের মর্যাদা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। গান্ধীজি তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।
এইভাবে, কনিষ্ঠ নেহরুকে লাহোর অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। 1929 সালের ডিসেম্বরে জওহরলাল সফলভাবে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাবটি পাস করেন। 31শে ডিসেম্বর তিনি লাহোরে রবি নদীর তীরে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। তখন কংগ্রেস জনগণকে 26শে জানুয়ারী “স্বাধীনতা দিবস” হিসাবে উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছিল। 1950 সালের 26শে জানুয়ারী থেকে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়। 1929 সালের পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল কারণ এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে চিহ্নিত করেছিল। 1930 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে 1950 সালের 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত, যখন একই তারিখকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন হাজার হাজার মানুষ জেলে গিয়েছিলেন এবং শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।
এই দশকগুলিতে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর. এস. এস) এবং হিন্দু মহাসভা সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেননি এবং প্রায়শই ব্রিটিশদের সাহায্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ, 1942 সালের 26শে জুলাই বাংলার উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার রাজ্যপাল জন হারবার্টকে চিঠি লিখেছিলেন যে, কংগ্রেসের আসন্ন আন্দোলন (ভারত ছাড়ো আন্দোলন) অবশ্যই দমন করতে হবে। তিনি জাতীয় আন্দোলনের নিন্দা করে ঘোষণা করেন যে, “যে কেউ, যুদ্ধের সময়, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তাহীনতার ফলে জনসাধারণের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পরিকল্পনা করে, তাকে অবশ্যই… সরকার দ্বারা প্রতিহত করতে হবে”। শ্যামাপ্রসাদ আরও লিখেছেন, “মুখার্জি রাজ্যপালের কাছে গিয়ে বলেছিলেন,” আমি আপনাকে আমার আন্তরিক সহযোগিতা দিতে ইচ্ছুক। ” একই ধরনের নির্লজ্জ ঐতিহ্য তাঁর নেতা ভি ডি সাভারকর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যিনি ব্রিটিশদের কাছে করুণার জন্য এবং ভারতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভিক্ষা করেছিলেন।
অবশেষে, যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়, তখন আর. এস. এস এবং মহাসভা দেশভাগের জন্য গান্ধীজিকে দায়ী করে এবং তাদের সমর্থকরা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। আর. এস. এস-কে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং 18 মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর নেতাদের জেলে পাঠানো হয়। অবশেষে 1949 সালের জুলাই মাসে যখন তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়, তখন আরএসএস নেতাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। দুই বছর পর তাঁরা সেই শ্যামাপ্রসাদকে, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, একটি রাজনৈতিক দল জনসংঘ গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এটি পরে নিজেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত করে। (BJP). এই 26শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, ঘৃণা সহকারে আমরা বর্তমানে ভারতে শাসন করা হিন্দু রাইটের লজ্জাজনক ইতিহাসের কথা স্মরণ করি।
[dropcap]T[/dropcap]he roots of the celebrations on the 26th of January as our Republic Day actually go back to a very significant development in our Independence struggle. Till 1929, Gandhiji and the mainstream of the Indian National Congress could not decide whether to demand complete independence from the British Empire. Motilal Nehru and the older lot wanted step-by-step progress and were demanding ‘dominion status’ so that India remained a loose part of the British Empire, but enjoyed considerable autonomy. The younger section of the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose was, however, not satisfied with Motilal’s idea and insisted on more complete independence from British rule.
In 1927, the British government set up a Commission under John Simon to suggest constitutional changes in India. Congress and the Muslim League boycotted it as it was an all-European body with no Indian representatives. They started demonstrations against the Simon Commission in 1928 and during the protest in Lahore, the police beat up Lala Lajpat Rai so grievously that he succumbed to injuries. The British dared the Indians to produce their own report on the Indian constitution and the major Indian parties accepted the challenge. This resulted in the Nehru Report piloted by Motilal that endorsed ‘dominion status’. Though Jawaharlal was its secretary, he did not agree with its ultimate recommendation. The Jawaharlal camp had earlier tried but failed to get the Congress to adopt a resolution demanding full independence at the Madras session in 1927. In 1928, Jawaharlal tried again at the Calcutta session, but could not succeed as Gandhiji was yet to agree. On the other hand, when the Viceroy was not amenable to Gandhiji’s middle path and also attempted to thrust dominion status, there was considerable resentment among Indians. Gandhiji then decided to swing in favour of complete independence.
Thus, the younger Nehru was made President of the Indian National Congress at the Lahore session. Jawaharlal successfully passed the Purna Swaraj resolution in December 1929. On the 31st of December, he unfurled the flag of Independent India on the banks of the Ravi River at Lahore. It was then that Congress urged the people to celebrate the 26th of January as “Independence Day”. The 26th of January 1950 was the day from which the Indian Constitution came into effect. The Purna Swaraj resolution of 1929 was, indeed, a historic decision as it marked an important phase in India’s struggle for Independence. From 26th January 1930 to 26th January 1950, when the same date was declared as Republic Day, is a long saga of tenacity, when thousands went to jail and hundreds lost their lives.
During these decades, the most treacherous role was played by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Hindu Mahasabha. They did not participate in India’s freedom struggle and often helped the British. For instance, on July 26th July 1942, the Deputy Chief Minister of Bengal and Hindu Mahasabha leader, Syamaprasad Mukherjee wrote to the Governor of Bengal, John Herbert, that the upcoming agitation by the Congress (Quit India movement) must be crushed. He condemned the national movement declaring “anybody who, during the war, plans to stir up mass feelings, resulting in internal disturbances or insecurity, must be resisted by.…government”. Syamaprasad further wrote “ Mookerjee approached the Governor saying “I am willing to offer you my whole-hearted cooperation”. A similar shameless tradition was set by his leader, VD Savarkar, who had begged the British for mercy and for being released from jail, promising to help the empire against India.
Finally, when the Indian National Congress succeeded in getting Independence, the RSS and Mahasabha blamed Gandhiji for the Partition and their supporters assassinated the Mahatma. The RSS was declared illegal and banned for 18 months and its leaders jailed. When they were finally released in July 1949, RSS leaders appeared chastened. Two years later, they invited the same Syamaprasad, who had betrayed the Freedom Struggle, to set up a political party, the Jana Sangh. This would later transform itself into the Bharatiya Janata Party (BJP). On this 26th of January, it is only with disgust that we recall the shameful history of the Hindu Right that rules India at present.
[dropcap]নে[/dropcap]তাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 127 তম জন্মবার্ষিকী সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে। মজার বিষয় হল, বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং শহীদ ভগৎ সিং-এর মতো সুভাষ চন্দ্র বসু এখন ভারতের অন্যতম বহুল স্বীকৃত এবং জনপ্রিয় আইকন। কিন্তু, ভারত সম্পর্কে নেতাজির ধারণা এবং এটি কীসের জন্য দাঁড়িয়েছিল তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাঁর উত্তরাধিকার তাদের জন্য উপযুক্ত না হয় যারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে না। জাতির জন্য নেতাজির আত্মত্যাগ অতুলনীয় রয়ে গেছে এবং আমরা সকলেই এটিকে শ্রদ্ধা করি তবে ভারত সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী তা বোঝাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজির দেশপ্রেম নিয়ে কেউ সন্দেহ না করলেও, এখন সময় এসেছে শুধু প্রশ্ন তোলার বাইরে গিয়ে ভারতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের দিকে মনোনিবেশ করার, যাকে তিনি এক নম্বর শত্রু বলে মনে করতেন।
একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু, নেতাজির রাজনৈতিক পদক্ষেপ ভারতের বৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যতের জন্য এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর বোঝার প্রতিফলন ঘটায়। তিনি কংগ্রেস দলের অংশ হয়ে ওঠেন এবং পরে স্বাধীন ভারতের পথ নির্ধারণের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে গৃহীত কৌশল এবং তার পরে এর রাজনৈতিক এজেন্ডা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে কংগ্রেস দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, কৌশলের বিষয়ে নেতাজি গান্ধী ও নেহরু উভয়ের প্রতিই গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।
ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপান ও জার্মানির সমর্থন পাওয়ার জন্য নেতাজির প্রচেষ্টা অনেকের কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হল, তাঁর কাছে স্বাধীনতা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাই তিনি এর জন্য যে কারও সঙ্গে কথা বলতে এবং মিত্রতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটি একটি সুবিন্যস্ত সত্য যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও জাপান ও জার্মানির মতো দেশগুলির দিকে সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিলেন এবং নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতায় অবদান রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সমর্থন ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন যে বিশ্ব শক্তি গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যাবে না এবং কেবল জাপান ও জার্মানিই তা করতে প্রস্তুত ছিল। নেতাজি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহযোগিতা করছিলেন, কিন্তু হিটলারের সঙ্গে কখনও আপোষ করেননি, কারণ ক্ষমতার কাছে সত্য বলার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর ছিল। তিনি বলেন, ‘কিন্তু ইউরোপ ছাড়ার আগে আমি এটা বলতে চাই যে, আমি এখনও জার্মানি ও ভারতের মধ্যে সমঝোতার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত। এই বোঝাপড়া অবশ্যই আমাদের জাতীয় আত্মসম্মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের অধিকারের জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং যখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, তখন আমরা অন্য কোনও জাতির কাছ থেকে কোনও অপমান বা আমাদের জাতি বা সংস্কৃতির উপর কোনও আক্রমণ সহ্য করতে পারি না।
কোনও সন্দেহ ছাড়াই বলা যেতে পারে যে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা তাঁকে বিদেশী ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিল এবং অক্ষশক্তির সমর্থন চেয়েছিল। এটিও একটি বাস্তবতা যে এই দেশগুলিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে একটি আন্দোলন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের মধ্যে মতবিরোধের বীজ বপন করতে চেয়েছিল।
সেখানে তিনি নির্বাসনে একটি সরকার গঠন করেন এবং তারপর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্নির্মাণ করেন। আই. এন. এ-র নেতৃত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত নজর দিলে বোঝা যাবে যে বিভিন্ন ধর্মের ভারতীয়রা নেতাজিকে কীভাবে তাদের আশা হিসাবে দেখেছিল। বিপুল সংখ্যক মুসলিম, শিখ, হিন্দু ও অন্যান্যরা আই. এন. এ-র অংশ হয়ে ওঠে এবং দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে। একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যদের তাদের বর্ণ ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে আলাদাভাবে রাখা হত।
1943 সালের 21শে অক্টোবর নেতাজি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। সরকারের গঠন ছিল নিম্নরূপঃ
সুভাষ চন্দ্র বসু (রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী (মহিলা সংগঠন) এস এ আয়ার (প্রচার ও প্রচার) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি (Finance).
নেতাজির আইএনএ আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সৌজন্যেঃ দ্য ফরগটেন আর্মি ডকুমেন্টারি/দূরদর্শন
কল্পনা করুন যে সেই সময়গুলিতে কোনও গণমাধ্যম ও তথ্য ছাড়াই অত্যন্ত সীমিত সম্পদ ছিল, এমন একজন ব্যক্তি যিনি এত বিস্তৃত মেয়াদে ভারত সম্পর্কে চিন্তা করছেন যে তাঁর সরকারকে এত বৈচিত্র্যময় এবং সম্পূর্ণ বলে মনে হয়। আজকের সময়ের সঙ্গে এর তুলনা করুন, যখন প্রতিটি স্তরে প্রতিদিন বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।
নেতাজি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কেন তিনি ভারতীয়দের একত্রিত করতে এবং অক্ষশক্তির সমর্থন চাইতে ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর কিছু মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তিনি কংগ্রেস দলের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন না, যা দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তাঁর লক্ষ্য হল অন্যান্য প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে এটিকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী করা। এক বৈঠকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ভারতের অভ্যন্তরে আমরা যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছি তা আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি দেশের সংগ্রাম আমাদের জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট হত, তবে আমি এই অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এবং বিপদ গ্রহণ করতে এত বোকা হতাম না।
নেতাজি ভাল করেই জানতেন যে, সমস্ত ধর্মের ঐক্য ছাড়া ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হবে এবং তাঁর প্রচেষ্টা আইএনএ-তে প্রতিফলিত হয়েছিল।আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাষা ছিল হিন্দুস্তানি, কারণ নেতাজি সবসময় মনে করতেন যে, ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা রোমান লিপিতে হিন্দুস্তানি লেখা হতে পারে, কারণ হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। গান্ধী ও নেহরুর মতো তিনিও চেয়েছিলেন যোগাযোগের ভাষা হিন্দুস্তানি হোক, হিন্দি, উর্দু এবং অন্যান্য কথ্য শব্দের মিশ্রণ, বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার প্রবাদ যা সাধারণত ব্যবহৃত হয় এবং বোঝা যায়।
আজাদ হিন্দ ফৌজের শুধুমাত্র গান্ধীর নামে নয়, নেহরু, মৌলানা আজাদ এবং রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নামেও একটি ব্যাটালিয়ন ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এখন যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের নিজেদের অংশ বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু নেতাজির অনেক আগে থেকেই তাঁদের উপর গভীর আস্থা ছিল, যখন মহিলাদের ভূমিকা এতটাই ঘরোয়া এবং বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল। এটিকে সম্পূর্ণরূপে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল তাঁর মহিলা শাখার প্রধান ছিলেন।
শাহ নওয়াজ খান। সৌজন্যেঃ ফেসবুক/মুসলিম অফ ইন্ডিয়া পেজ
সুভাষ চন্দ্র বসু বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ভারতের প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছেন। একজন ব্যক্তি যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে কর্নেল শাহনওয়াজ খানকে তাঁর ডেপুটি করেছিলেন, যিনি তাঁর বাহিনীতে মহিলাদের নিয়ে এসেছিলেন, যিনি ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যে বিশ্বাস করতেন, তাদের আদর্শিক উপযুক্ততা অনুসারে যারা আমাদের উপর ‘একতা’ চাপিয়ে দিতে চান তাদের জন্য আদর্শ হতে পারেন না। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস দল এবং গান্ধীজির আদর্শবাদের প্রতি অনুগত ছিলেন। গান্ধীজির মিশন নিয়ে আজাদ হিন্দের একটি সম্পাদকীয়তে নেতাজি লিখেছেন,
ভারত সত্যিই ভাগ্যবান যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমাদের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী তাঁর 76 তম জন্মদিনে ততটাই সক্রিয় ছিলেন যতটা তিনি প্রায় 30 বছর আগে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের সময় ছিলেন। এক অর্থে, গান্ধীজি আগের চেয়ে আরও বেশি সক্রিয় কারণ গত কয়েক মাসে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও প্রভাবের উপর মারাত্মক আঘাত হানতে সফল হয়েছেন। গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজির সেবা অনন্য এবং অতুলনীয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতে কোনও একক ব্যক্তি একক জীবদ্দশায় এর চেয়ে বেশি অর্জন করতে পারতেন না।
1920-এর দশক থেকে ভারতীয় জনগণ মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে দুটি জিনিস শিখেছে যা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত। প্রথমত, তাঁরা শিখেছেন, জাতীয় আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস, যার ফলে তাঁদের হৃদয়ে এখন বিপ্লবী উদ্দীপনা জ্বলছে। দ্বিতীয়ত, তারা এখন একটি দেশব্যাপী সংগঠন পেয়েছে যা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছেছে। এখন যেহেতু স্বাধীনতার বার্তা সমস্ত ভারতীয়দের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী একটি দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠন পেয়েছে-স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ ‘স্বাধীনতার জন্য’ চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত।
1920 সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজি যখন ভারতীয় জাতির কাছে তাঁর অসহযোগ কর্মসূচির প্রশংসা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আজ যদি ভারতের কাছে তলোয়ার থাকত, তবে সে তলোয়ার টানত।’ সেটা ছিল 1920 সালে, কিন্তু এখন 1944 সালে পরিস্থিতি বদলেছে এবং সৌভাগ্যবশত ভারতের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ, মুক্তির একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, ইতিমধ্যে ব্রিটিশ অত্যাচারীকে নিযুক্ত করেছে এবং তাকে বিধ্বংসী আঘাত করেছে। এবং গান্ধীজিও ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবী শক্তিকে সুসংহত করেছেন। আজ বিপ্লব ও মুক্তির এই যমজ শক্তিগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৌধের উপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে। ভবনটি ইতিমধ্যে ভেঙে পড়ছে এবং চূড়ান্ত পতন কেবল সময়ের একটি ‘সৃষ্টি’।
আজাদ হিন্দ সরকারের অফিসিয়াল অঙ্গের এই সম্পাদকীয়টি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে নেতাজি সর্বদা আই. এন. এ-কে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জনপ্রিয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন।
ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের চারপাশে কোনও রহস্যময় আলো তৈরি না করে তাদের বিশ্লেষণ, সমালোচনা এবং পুনরায় মূল্যায়ন করা উচিত। ভারতকে অবশ্যই সরকারি গোপন আইন ভেঙে দিতে হবে এবং 30 বছর পর সরকারের সমস্ত ফাইল জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং এর পিছনে কোনও রাজনীতি থাকা উচিত নয়। আমাদের উচিত সব ধরনের ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের তাদের বিশ্লেষণ করার অনুমতি দেওয়া, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত ও কর্ম নিয়ে নোংরা খেলা না করা। দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে গুজব ও সাজানো গল্পের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করতে হবে।
কেউ বলছেন না যে, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ এবং শ্রেণী প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কারণে নেতাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না, তবে তারা একটি অভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একসাথে ছিলেন এবং তা ছিল ভারতের স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের ধারণা। সুভাষচন্দ্র বসুর সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শবাদ ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের কথা বলে। সংখ্যালঘুদের সঙ্গে, বিশেষ করে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ছিল এবং মুসলমানরাও তিনি যে মিশন শুরু করেছিলেন তার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এটা বোঝা দরকার যে, কেন আজাদ হিন্দ ফৌজ মুসলমানদের কাছ থেকে এত বিপুল সাড়া পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও, যিনি নিয়মিতভাবে পবিত্র গীতা পাঠ করতেন এবং প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন। এটি এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে যে, একজন গভীর ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে অন্য ধর্মের লোকেদের ঘৃণা করার প্রয়োজন নেই। সুভাষ চন্দ্র বসুর ভারত সম্পর্কে ধারণায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার বিশ্বাস অনুসরণ করার এবং আপনার ধর্মীয় পরিচয় অনুসরণ করার স্বাধীনতা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। 1944 সালের নভেম্বরে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।
“স্বাধীন ভারত সরকারের অবশ্যই সমস্ত ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষ মনোভাব থাকতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস স্বীকার বা অনুসরণ করার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির পছন্দের উপর ছেড়ে দিতে হবে।”
নেতাজি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ব্রিটিশরা তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যাতে স্বাধীনতা আন্দোলন লাইনচ্যুত হয়। মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যেও এমন শক্তি ছিল যা ব্রিটিশরা প্ররোচিত করার চেষ্টা করছিল যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোথাও হারিয়ে যায়। তাঁর আত্মজীবনী ‘ভারতীয় সংগ্রাম “-এ তিনি লিখেছেন,’ ভারত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবিভাজ্য একক। দ্বিতীয়ত, ভারতের বেশিরভাগ অংশে হিন্দু ও মুসলমানরা এতটাই মিশে গেছে যে তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়।
নেতাজি সুভাষ যে আদর্শের কথা বলেছিলেন, তার জন্য আমাদের জীবনকে পুনরায় উৎসর্গ করা আজ আমাদের সকলের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা দুঃখজনক যে, অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তাঁর এই পদক্ষেপকে জার্মানি ও জাপানে ফ্যাসিস্টদের সমর্থন বলে অভিহিত করেছেন, যা আমি এখানে শুরুতে উল্লেখ করেছি, তা সম্পূর্ণ ভুল। হিটলারের সামনে কথা বলার এবং তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ় প্রত্যয় নেতাজির ছিল। নেতাজি বা গান্ধীজি তাঁদের জীবন এবং আদর্শ হিসাবে সুপরিচিত, এমন কোনও নেতাকে ঘিরে কোনও কল্পকাহিনী তৈরি করার প্রয়োজন নেই। তাদের মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কথা বলতে হবে। অক্ষশক্তির কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার জন্য নেতাজির প্রচেষ্টা ছিল ভারতকে স্বাধীন করার জন্য কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা খুব শক্তিশালী এবং ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সমর্থন চাইতে হবে। এটিও একটি সত্য যে নেতাজি আফগানিস্তান হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু যারা তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের ব্যর্থতার কারণে তাঁর কাছে জাপানে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না যা তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছিল।
নেতাজি ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং তাঁর আত্মজীবনী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে এবং পরে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পাশাপাশি ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখাগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতিতে তাঁর গভীর দৃঢ়তার প্রমাণ। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং সরকারে তাঁর বেশিরভাগ সহযোগী এবং আগ্রহী সমর্থক প্রকৃতপক্ষে বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন। মুসলমান, শিখ, তামিল, খ্রিস্টান, হিন্দু সকলেই তাঁদের প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।
একবার, সিঙ্গাপুরের একটি মন্দিরে একটি উৎসব উদযাপনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নেতাজি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মেজর আবিদ হাসান সাফরানির সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন যেখানে আয়োজকরা আবিদ হাসানের উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু নেতাজি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং তিরস্কার করেছিলেন এবং আবিদকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মন্দিরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
ভারতের আজ কেবল আমাদের জাতির জন্য নেতাজির বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগকে অভিবাদন জানানোই নয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদকে স্মরণ করা কারণ এটাই আমাদের অগ্রগতি ও শক্তির একমাত্র উপায়।
লেখকের সঙ্গে ই-নিউজরুম একটি পডকাস্ট করেছে, দয়া করে এটি এখানে শুনুন।
[dropcap]G[/dropcap]lobalisation has been a rule rather than an exception for the last three decades.
Interconnectedness and interdependence have become the major characteristics of the entire world. However, recent developments suggest that the concept of a global village has taken somewhat of a backseat in light of novel health concerns, rising geopolitical tensions, and consequently, a nationalistic undercurrent gripping the nations.
This looming disaffection from global interconnectedness gives the impression of a world going down the path of de-globalisation indicated by decreasing integration of the world economies, tighter border controls and focus on inward-looking policies. Talks about deglobalisation have gained traction, especially after the COVID-19 pandemic, which became the turning point that revealed the vulnerability of the global supply chains to the world. The Ukraine-Russia war has accelerated the ongoing fragmentation of the world into two major blocs, one led by US-Europe and the other by Russia-China. This has further consolidated the inter-bloc hostility in strategic, political and economic ties while intra-bloc synergical benefits continue to exist. Coupled with rising economic discontent, trade wars in developed economies are compelling governments and firms to look for economic and business opportunities closer to home. The recalibrating approach of the US manufacturers to shift their supply chains from China to countries like Mexico serves as a case in point.
All these incidents raise the common questions: What does this emerging world order mean for India? Are we about to see a shift in the positioning of the global supply chains? Or will it be a paradigm shift of the world order with India at its centre? Will new avenues of economic growth reveal themselves? Or will there be an erosion of existing growth?
Essentially, is India ready?
The recent rise of economic giants like India, and China has transformed the unipolar world of the 1990s into a fragmented multipolar world. With the formation of different blocs, the power structures within world organizations and the bargaining powers among nations have experienced a massive shift, leading to an entirely new spectrum of frameworks that determine political alliances and trade relations. In the context of multipolarity and a deglobalisation that is particularly isolating various power blocs, India can seek to strategically establish itself as a regional player in South Asia. Ties with players in the Indian subcontinent would allow India to exploit the benefits of nearshoring, i.e., focusing supply chains in nearby countries preferably with a shared border. For instance, Maersk’s recent development of a cross-border logistics solution has provided a convenient and reliable opportunity for trade expansion.
Post COVID-19 China has been surrounded by questions regarding the sustainability of businesses in the country, its economic recovery trajectory, its autocratic structure, and political unrest. Foreign investors have been driving away their investments from China to other developing countries. According to a report by Reuters, investments in China were about $20 billion last year as compared to $120 billion in 2018. It also reported that greenfield investments in India rose by about $65 billion, around 400% between 2021 and 2022. India has emerged as an attractive destination given the recent relaxations in labour laws, developing infrastructure, Make In India initiatives, development of Pharma parks, and data privacy standards that are at par with world regulations.
Courtesy: legit.ng
Government investment in transportation infrastructure like the Golden Quadrilateral, and North-South East-West Corridor would act as a driver of the Indian business environment. With well-developed ports, inland waterways, and an extensive rail network, India has an edge over its competitors. India is located at the very centre of the world, both geographically and economically, and is positioned well to entrench itself in the development of diversified and resilient global supply chains. Globalisation has integrated the world economies but this very interdependence exposes the countries to shocks and supply crunches from anywhere else across the globe. India’s successful utilization of its substantial manufacturing capacity during COVID, not only ensured vaccine availability to its vast population but also helped other nations through the ‘Vaccine Maitri’ program. This episode makes a case in point for India to identify opportunities to Indianise supply chains and strengthen its domestic manufacturing capacities. India is expected to have its peak working-age population proportion by 2030 and the potential India’s demographic dividend is well-known. It can provide the necessary skilled as well as unskilled labour pool at wages relatively lower than in other economies. India has recently started to gain ground in manufacturing owing to collective action by public and private entities.
However, the regional headquarters and senior management that takes strategic decisions for multinationals thrive in Hong Kong and Singapore. According to a report by PWC, 70% of the CEOs are either ‘extremely concerned’ (30%) or ‘somewhat concerned’ (43%) about the availability of key skills. India needs to take significant measures to upskill the workforce and assure multinationals of quality along with the quantity of labour pool available. Deglobalisation would push India to fully reap its demographic dividend by retaining a highly skilled workforce.
High-skilled Indians have found it attractive to work in more developed countries that offer higher wages and higher standards of living. With the advent of immigration restrictions, the returns to investment in education, upskilling, and other human capital would be localized in the country itself hence reducing the brain drain.
The world economy with all its dynamism, volatility, and diversity offers a plethora of opportunities however making the most out of the opportunities is a herculean task. The current setup of the global economy appears to be one where firms are restricting themselves to a few countries to build resilient supply chains. The question then arises – What challenges confront India in capitalising on this opportunity?
In order to be the next best alternative for capital holders, it is extremely crucial for India to demonstrate its ability to produce high-quality products at relatively low costs. One argument that has been constantly put forth is the availability of labour at low wages. Though the low-cost argument holds for unskilled and low-skilled workers, the country faces a serious shortage of a high-skilled workforce that is essential for production with precision. As per the reports of TeamLease, an HR firm, only 49% of professionals in the age range 22-25 are employable. With substandard quality of education in most of the institutes in India, be it primary or higher, a high proportion of the youth, even after attaining graduate degrees, has no practical knowledge whatsoever and struggle to find a decent job. Unequal access to education further exacerbates the plight of the poor due to the presence of highly inefficient staff at government institutions in general and primary schools in particular.
Another factor working against India’s candidature for being the next production hub is that India’s policies at the central and state levels depend not only on the global macroeconomic outlook and the domestic economy’s condition but also rely heavily on the party in power. As a result, there exists uncertainty in the formulation of industrial and labour policies at the Central and State Levels. Various researchers have shown that Gross Domestic Product and fixed investment are negatively related to economic policy uncertainty in India.
Courtesy: LinkedIn/Joe Heller
India’s diplomacy is being hailed by many today, be it for its position on the Russia-Ukraine conflict, the significant achievement of achieving a consensus on G-20, New Delhi, declarations, or its fostered ties with other nations. However, the road ahead does not appear to be smooth. If India has to emerge as the voice of the global south and assert its regional influence on the global stage, as has been its recent efforts, it has to take on ‘the dragon’ not just economically but also geopolitically. China today stands as a major superpower due to its rapid growth in the past few decades and has become the world’s factory. With its claims on Indian soil and border conflicts between the two countries in Galwan, the tensions seem to be at an all-time high. Talks with Pakistan have also taken a stall, be it trade talks or diplomatic ones. The geopolitics of today is full of uncertainty. This has been evident in the recent souring of relationships between India and Canada, otherwise friendly nations, which has drawn global attention. The cooperation that India seeks to achieve in the world order is far from what’s needed, despite its constant global commitment.
Can India be the narrator of its own story?
In light of the entire discussion on challenges and opportunities that accompany deglobalisation,
India needs to cautiously navigate between capitalizing on opportunities created by the current deglobalisation trend and creating our own sphere of a globalized world (that is, integration of the Indian economy with other countries on their terms).
Harnessing India’s bilateral and multilateral ties strategically can prove effective in protecting Indian traders. Another area of focus needs to be multilateral organizations like BRICS. BRICS along with its proposed new members can act as a counterbalance against G7 and has made credible BRICS’s claim of being “the voice of the Global South ”. The group would comprise more than half the world population starting January and would mean a huge consumer base for multinationals. On one hand, through strategic ties with BRICS nations, India can promise investors access to a huge proportion of the consumer market of the world, and on the other hand, through carefully curated policies, India can provide businesses incentives to establish production, operations, and management connections across the country.
One of the avenues to achieve a conducive environment for economic activity is to focus on infrastructure investments which not only includes the upgradation of physical infrastructure but also incorporates investments in digital infrastructure. India’s development of its own 5G technology and subsequent supportive infrastructure has the potential to drive economic growth.
Another way of strategically integrating its economy with its partner nations is through collaborative action. India’s success in the development of digital payments technology is unparalleled in terms of the widespread adoption of The Unified Payments Interface (UPI). By sharing its expertise and facilitating the adoption of the technology, India can contribute to the creation of a stronger and more transparent financial system. As India seeks to solidify its position in the global supply chains it can undertake the responsibility of cleaning up these global supply chains by increasing investments in renewable energy.
India today stands at a juncture where a fast rate of growth is not only an objective but a necessity to counter the high rate of poverty, inequality, and malnourishment. However, it would be too narrow an approach to consider mere GDP growth as we are witnessing an era of stable moderate growth rate with increasing inequality trends. India, to achieve higher growth rates, has to make the most of its demographic dividend phase. This can be done only through programs facilitating mass skill formation in all employable youth, irrespective of their endowment constraints. Around 65% of the population of India is below 35 years of age. The proportion of the working-age population will reach its highest of about 69% in 2030. However, a high proportion of the population lacks basic amenities for mere survival, let alone the means to develop human capital. As a result, a large section of the population remains forever out of the workforce and so do the subsequent generations. To tap the benefits of this demographic composition, large-scale public investment in human capital formation with outcome-based goals to keep track of the effectiveness of such measures is needed.
Employability and productivity (as wages) of individuals from these programs can be two such outcome-based measures rather than the number of enrollments to make sure that the implementation of policies is in line with the targeted objective – rapid, equitable, and sustainable growth.
India has an unprecedented opportunity where the right choices can make it the protagonist of a sustainable and socially just economic growth story.
The authors are MA students at the Delhi School of Economics
