भाजपा के दावे झूठे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद के प्रमाण नहीं: आंकड़े और विश्लेषण

रांची: लोकसभा चुनाव में सारे आरक्षित सीटों पे हारने के बाद से ही और झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ्ने और आदिवासियों की जनसंख्या घटने का राग आलापने लगी है, राज्य के हितों के लिए काम कर रही कई सारे एनजीओ का एक समूह- झारखंड जनाधिकार महासभा ने भाजपा के इस तरह के सारे ब्यान का अकड़ों के साथ जवाब दिया है। पाठकों के लिए महासभा की पूरी विज्ञप्ति को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

हाल में भाजपा व उसके प्रमुख नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन हथिया रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं आदि। यह बोला जा रहा है कि झारखंड बनने के बाद संथाल परगना में आदिवासियों की जनसँख्या 16% कम हुई है और मुसलमानों की 13% बढ़ी है। सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में बयान दिया कि 2000 में संथाल परगना में आदिवासी 36% थे और अब 26% हैं और इसके जिम्मेवार बांग्लदेशी घुसपैठ (मुसलमान) हैं।

यह सभी दावे तथ्य से परे हैं। दुःख की बात है कि अधिकांश मीडिया भी बिना तथ्यों को जांचे ये दावे फैला रही है। तथ्य इस प्रकार हैं:

क्या झारखंड आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है?

1951 की जनगणना के अनुसार झारखंड क्षेत्र में 36% आदिवासी थे। वही 1991 में राज्य में 27.67% आदिवासी थे और 12.18% मुसलमान। आखिरी जनगणना (2011) के अनुसार राज्य में 26.21% आदिवासी थे और 14.53% मुसलमान। वही संथाल परगना में आदिवासियों का अनुपात 2001 में 29.91% से 2011 में 28.11% हुआ। तो भाजपा का 16% व 10% का दावा झूठ है।

आदिवासियों के अनुपात में व्यापक गिरावट 1951 से 1991 के बीच हुई। सवाल है क्यों? तीन प्रमुख कारण हैं – 1) इस दौरान आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में गैर-आदिवासी झारखंड में आये, खास कर के, शहरों एवं माइनिंग व कंपनियों के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए,  रांची में आदिवासियों का अनुपात 1961 में 53.2% से घट के 1991 में 43.6% हो गया था। वहीं, झारखंड क्षेत्र में अन्य राज्यों से 1961 में 10.73 लाख प्रवासी, 1971 में 14.29 लाख प्रवासी और 1981 में 16.28 लाख प्रवासी आये थे जिनमें अधिकांश उत्तरी बिहार व आस-पास के अन्य राज्यों के थे। हालांकि इनमें अधिकांश काम के बाद वापिस चले गए, लेकिन अनेक बस भी गए। नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता न मिलने के कारण,  पांचवी अनुसूची प्रावधान व आदिवासी-विशेष कानून सही से न लागू होने के कारन अन्य राज्यों के गैर-आदिवासी बसते गए। 2) आदिवासी दशकों से विस्थापन व रोज़गार के अभाव में लाखों की संख्या में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं जिसका सीधा असर उनकी जनसँख्या वृद्धि दर पर पड़ता है। केंद्र सरकार के 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार 2001 से 2011 के बीच राज्य के 15-59 वर्ष उम्र के लगभग 50 लाख लोग पलायन किये थे। 3) दशकों से आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य गैर-आदिवासी समूहों से कम है। 1951-91 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या का वार्षिक घातीय वृद्धि दर (annual exponential growth rate) 1.42 था, जबकि पूरे झारखंड का 2.03 था। अपर्याप्त पोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक तंगी के कारण आदिवासियों का मृत्यु दर अन्य समुदायों से अधिक है।

गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू ने भाजपा को झारखंड की डेमोग्राफी बहरियों के जरिया बिगाड़ने का दोषी बताया, देखे विडियो

क्या झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं?

भाजपा नेता अपने मन मुताबिक देश में बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या कभी 12 लाख बोलते हैं, तो कभी 20 लाख। घुसपैठिये से उनका निशाना मुसलमानों पर रहता है। लेकिन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार लगातार संसद में बयान देते आ रही है कि उनके पास बांग्लादेशी घुसपैठिये की संख्या सम्बंधित कोई आंकड़े नहीं हैं। अगर संथाल परगना में केवल मुसलमानों की आबादी को गौर करें, तो 2001 से 2011 के बीच कुल आबादी के अनुपात में हुई 2.15% की वृद्धि दर्शाती है कि बांग्लादेश से आकर बसने वाले मुसलमानों की संख्या दावों की तुलना में बहुत ही कम होगी (अगर हुई तो)।

क्या झारखंड में लव जिहाद हो रहा है?

एक तरफ़ भाजपा नेता लव जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं, मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि कानून में लव जिहाद नामक कुछ नहीं है एवं केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया है। यह गौर करने की बात है कि किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को किसी भी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्ति से शादी करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। हालांकि 2013 के एक शोध अनुसार झारखंड में केवल 5.7% शादी ही अंतर-धार्मिक (हर धर्म के परिप्रेक्ष में) होते हैं।

क्या आदिवासियों की ज़मीन की लूट हो रही है?

दशकों से CNT व SPT का उल्लंघन कर गैर-आदिवासी आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे हैं। पांचवी अनुसूची क्षेत्र के शहरी इलाके इसका स्पष्ट प्रमाण है। लैंड जिहाद जैसे सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग कर भाजपा सच्चाई से भटकाने की कोशिश कर रही है।

झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासियों की घटती जनसंख्या भाजपा के दावे आंकड़ेझारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ भाजपा के दावे आंकड़े

क्या है भाजपा की राजनीति

एक तरफ़ भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी व रघुवर दास सरकार ने अडानी पावरप्लांट परियोजना के लिए आदिवासियों की ज़मीन का जबरन अधिग्रहण किया था। झारखंड को घाटे में रखकर अडानी को फाएदा पहुँचाने के लिए राज्य की ऊर्जा नीति को बदला और संथाल परगना को अँधेरे में रखकर बांग्लादेश को बिजली भेजी।

भाजपा आदिवासियों की जनसंख्या अनुपात में कमी के मूल कारणों पर बात न करके गलत आंकड़े पेश करके केवल धार्मिक साम्प्रदायिकता और ध्रुवीकरण करना चाहती है। एक ओर भाजपा आदिवासियों की जनसंख्या के लिए चिंता जता रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार द्वारा पारित सरना कोड, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण व खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर न केवल चुप्पी साधी हुई है बल्कि इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती रही है। मोदी सरकार जाति जनगणना से भी भाग रही है जिससे समुदायों व विभिन्न जातियों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

गौर करें कि आदिवासियों के जिन मुद्दों को इसमें रेखांकित किये गए हैं, वे झारखंड आन्दोलन के मूल मुद्दे थे। अगर भाजपा इन मुद्दों को स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो आन्दोलन पर भी सवाल कर रही है। लोकतंत्र बचाओ अभियान राज्य सरकार से मांग करता है कि गलत आंकड़ों को पेश कर साम्प्रदायिकता फ़ैलाने वालों पर तुरंत कार्यवाई करें एवं उक्त मूल मुद्दों पर सार्वजानिक चर्चा शुरू करे।

Chen Shih-hsin’s Dangal: Wrestling with Life, Legacy and Olympic Gold

0

“[dropcap]W[/dropcap]hen I watched Dangal with Chinese subtitles a few years ago, I noticed an uncanny resemblance between the wrestlers’ father and my own,” says Chen Shih-hsin, Taiwan’s first-ever Olympic gold medallist.

Chen clinched gold in the women’s flyweight division (49-kilogram category) in Taekwondo at the 2004 Athens Olympics, ending a 72-year-long gold medal drought for Taiwan. Despite being a self-governing democracy with its own constitution and legislature, Taiwan competes at the Olympics under the fictitious name “Chinese Taipei” – it is neither part of China nor comprised solely of the city of Taipei (which is one of the 23 cities in the island nation).

“My father was a hard taskmaster, much like the father portrayed in the film. I feel he was even tougher on me,” shares Chen as she teaches around 100 children at her Taekwondo school in the rural township of Xinfeng, near Taiwan’s semiconductor hub, Hsinchu.

“Yes, you could call me a chip off the old block when it comes to inheriting my father’s grit and toughness, similar to the characters in Dangal,” admits Chen, whose life story is full of dramatic and emotional twists.

She is half-aboriginal, as her mother is from Taiwan’s indigenous Atayal community. Her father, Chen Wei-hsiung, ran a Taekwondo training centre in Taipei and introduced her to martial arts at the age of five. By 15, Chen had already made a mark on the world stage by winning her debut appearance at the World Cup in the Cayman Islands in 1994. Two years later, she secured her second world title in Brazil.

chen shih-hsin sisters taiwan taekawondo dangal olympics
Chen Shih-hsin

However, her career took an unexpected turn shortly after. “I used to despise my father’s relentless push. One day, at 18, I argued with him and ran away from home,” Chen reveals, recalling her transformation from world champion to a “betel nut beauty” – a term for scantily-clad young women who sold betel nuts at kiosks across Taiwan.

After leaving her family and Taekwondo, Chen survived by vending betel nuts and other products in Taichung. “I felt like a rebel, much like the girl in the Bollywood movie who rebelled after joining the national team. But unlike her outspoken defiance, I simply left,” shares Chen.

Three years later, a poignant line in a radio advertisement about a son unable to care for his ageing parents on their birthday led her to return home. Reuniting with her father, she pledged to resume her training and pursue an Olympic dream together. However, the three lost years cost her a chance to compete in the 2000 Sydney Olympics, where Taekwondo debuted as an Olympic medal sport.

“Being on my own for those three years strengthened me, helping me cope with the disappointment of missing the Sydney Games,” Chen explains.

Her indomitable spirit and her father’s unwavering support fuelled her strenuous preparation for the next four years. “When I reached Athens, my biggest adversary was myself, not my rivals from Cuba, Nepal, Canada, or Nicaragua,” she reflects.

chen shih-hsin children taiwan taekawondo dangal olympics
Chen Shih-hsin with her children | Author

“The Olympic gold was our shared dream.” Chen continues, “Opening a Taekwondo gym and running it for decades was as much my father’s goal as it was mine. His ultimate aim was to bring an Olympic gold medal to the gym.”

On August 26, Chen made history by defeating Cuban opponent Yanelis Labrada to win the first-ever gold medal for her “invisible” nation, herself, and most importantly, her father.

“Over the years, I’ve fought countless matches, shed many tears, and accumulated numerous injuries. That final match in Athens was worth it,” she expresses.

At 25, Chen decided to retire. “These past twenty-odd years have been challenging, but I’ve been fortunate to avoid severe injuries thanks to my father’s meticulous training,” she notes.

Despite achieving her Olympic dream, Chen’s life continued to resemble a gripping film script. She pursued a PhD in sports psychology, secured a position as an associate professor at a leading university, and started a family with two children. However, personal turmoil struck again.

An alleged extramarital affair with a fellow coach tarnished her reputation, forcing her to resign from her university post, leave her home, and yield custody of her daughter to her estranged husband. Yet, Chen rose from the ashes, relocating to Xinfeng with her son.

Today, Chen teaches Taekwondo to local children in her self-established dojang, away from the public eye and the bustle of Taipei. Although her Athens Olympic gold medal resides at her father’s home, she now dreams of earning a gold medal for her Taekwondo school.

 

The story was first published at the NDTV.

क्या झारखंड के मुसलमान राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हेमंत सोरेन सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहें

रांची: 2019 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो मुसलमानों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी।

राज्य में सबसे बड़े अल्पसंख्यक, मुसलमानों ने रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं देखी। मुस्लिम अधिकारियों को अच्छी या महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। भाजपा सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों को अहमियत ही नहीं दिया था।

इसलिए जब हेमंत सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई, तो समुदाय के लोगों ने सोचा कि उनके समाज के लिए कुछ बेहतर होगा। हालांकि, लगभग पाँच वर्षों के बाद, समुदाय उनके लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए किए गए किसी भी बदलाव को लेकर मुतमइन नहीं है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

जब भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल हुई, तो सभी ने इसे फर्जी मामला मानते हुए प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था, तो गठबंधन नेताओं द्वारा ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था। किसी ने इतना भी सवाल नहीं बताया कि मंत्री के सरकारी निजी सहायक संजीव लाल पहले अर्जुन मुंडा और सीपी सिंह के साथ थे। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए उक्त मामले में दोनों भाजपा नेताओं की भी जांच होनी चाहिए।

2019 में झारखंड में झामुमो और कांग्रेस पार्टियों से जीतने वाले केवल दो मुस्लिम थे: आलमगीर आलम और इरफान अंसारी कांग्रेस से, झामुमो से डॉ सरफराज अहमद और हाजी हुसैन अंसारी। आलमगीर अभी जेल में हैं और इरफान को कैबिनेट में शामिल किया गया है। डॉ सरफराज को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, जहां से कल्पना सोरेन विधायक बनीं। डॉ सरफराज को राज्यसभा सदस्यता से मुआवजा दिया गया है। हाजी हुसैन अब जीवित नहीं हैं और उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे हफीजुल हसन को मैदान में उतारा, जो अब हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री हैं।

हालाँकि, गठबंधन, जिसे अब इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा।

सामाजिक तौर पर: मुसलमानों के लिए न्यूनतम लेकिन सभी के लिए काम किया गया

पार्टी के नेता गर्व से कहते हैं कि उन्होंने सबके लिए काम किया और यह नहीं देखा कि किसने किस पार्टी को वोट दिया। वहीं मुसलमानों को लगता है कि उनके काम से समझौता किया गया जबकि अन्य समुदायों के लोगों का काम किया गया। समुदाय के एक नेता ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया, “जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता था जिसमें गठबंधन नेताओं को मुसलमानों के लिए स्टैंड लेना पड़ता था, तो रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी जाती थी।”

“जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, या बीजेपी को वोट दिया या अन्य पार्टियों के समर्थक हैं, उन्हें या तो काम दिया जा रहा है या उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें सीधे वित्तीय लाभ हो रहा है। इस प्रणाली से, योग्य पार्टी कार्यकर्ता और विशेष रूप से मुस्लिम कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

इस सरकार में भी कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम अधिकारियों की अच्छी जगहों पर पोस्टिंग नहीं देना चाहते।

इंडिया ब्लॉक के साथी, मुख्य रूप से झामुमो के, अब युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस और एआईएमआईएम जैसे में विकल्प तलाश रहे हैं।

इसे लेकर समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 22 जुलाई को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगें हेमंत सोरेन सरकार के सामने रखीं।

मुसलमान मुस्लिम हेमंत सोरेन सरकार झारखंड उर्दू
उर्दू भाषा संबंधी मुद्दों को लेकर फरोग-ए-उर्दू तहरीक द्वारा कल्पना सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया था (फाइल फोटो)

मॉब लिंचिंग कानून

झारखंड सरकार ने राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून- भीड़ हिंसा निवारण और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित करने की पहल की। हालांकि, एक साल बाद तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे लौटा दिया और हेमंत सरकार से इसमें ‘भीड़’ को परिभाषित करने को कहा। सुधार के बाद सरकार ने बिल दोबारा नहीं भेजा। और यह एक्ट राज्य में लागू नहीं हो सका। नतीजा: झारखंड में मॉब लिंचिंग का कहर जारी है

12 जुलाई को रांची स्थित सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खुला पत्र लिखा और राज्यपाल को मॉब लिंचिंग बिल को फिर से भेजने सहित सरकार से कई मांग अल्पसंख्यकों से जुड़े किए गए।

रांची पुलिस फायरिंग रिपोर्ट

प्रदेश की राजधानी में हुई पुलिस फायरिंग के मामले में दो मुस्लिम युवकों की मौत हो गई, लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले ट्रिगर हैप्पी  पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। “कम से कम दो समितियां गठित की गयी, लेकिन दो साल बाद भी, उन्होंने अभी तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,” रांची के एक कार्यकर्ता नदीम खान ने ईन्यूज़रूम को बताया।

“कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोलीबारी भी की गई थी, और ऐसा भी माना जा रहा की दो में से एक मुस्लिम युवक की दूसरे समूह की गोली से मृत्यु हो गई। केवल एक निष्पक्ष रिपोर्ट ही तस्वीर साफ कर सकती है।’ इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए,” खान ने कहा।

गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू को हुआ

पिछले पांच वर्षों में गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू भाषा को हुआ है। न केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बल्कि राज्य के अधिकांश उर्दू माध्यम स्कूलों को सामान्य हिंदी स्कूलों में बदल दिया गया है। यह जगरनाथ महतो के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुआ था।

इस बीच झामुमो के घोषणापत्र में मदरसा बोर्ड के साथ-साथ उर्दू अकादमी बनाने की बात भी थी, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं किया गया।

जून में फरोग-ए-उर्दू तहरीक के इमरान अंसारी ने नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3712 पद खाली हैं। इसमें यह भी बताया गया कि राज्य में 544 उर्दू स्कूलों को सामान्य स्कूल घोषित किया गया है। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी में बदलाव किया गया है और बाकी उर्दू स्कूलों में 60 दिनों की छुट्टियों को काटकर 53 दिन कर दिया गया है।

“इन सभी मुद्दों के कारण, झारखंड में गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के लिए मुस्लिम मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है और यदि इस संबंध में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन सरकार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है,” इमरान ने ईन्यूज़रूम को बताया।

 

इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद

Javed Akhtar Questions Owaisi, Debunks Myths and Calls for Reform in Kolkata

Kolkata: Renowned screen writer, lyricist and poet Javed Akhtar, known for his sharp intellect and reformist views, shared his candid opinion on the Muslim community and its clerics at a private gathering in Kolkata. He provocatively questioned why a reformer like Raja Ram Mohan Roy wasn’t born into a Muslim society.

On a rainy Saturday, the stage was set for an engaging two-hour-long tête-à-tête with the legendary Javed Akhtar. The session, hosted by CPM leaders and husband-wife duo Saira Shah and Dr Fuad Halim, promised a deep dive into the thoughts of the iconic writer.

When Ghazala Yasmin, a professor, brought up Sir Sayyed Ahmed Khan, Akhtar quickly pointed out that Khan was not in favor of women’s education.

Ghazala, while stressing upon the need for reform in the community, asked Akhtar what he thinks about Islamophobia. He responded, “There are brainwashed non-Muslims, both in India and abroad. This includes both educated and illiterate people. But there are also right-wing Muslims who are giving support to the RSS.”

Questioned Owaisi

Akhtar then questioned Asaduddin Owaisi’s remarks. He mentioned, “When Rajat Sharma asked Owaisi, who is a sharp person, on his show Aap Ki Adalat about my statement that India is secular because of secular Hindus, Owaisi answered, ‘No, it is secular because of the Constitution.’ But who made the Constitution? It is not a divine book. It was made by secular Hindus.”

The former Rajya Sabha MP continued, “In the same show, at one point, Owaisi was asked about Narendra Modi, and he quickly said there was no use talking about him, as he could not host an iftar party for 10 years. But my question is, did you light a lamp on Diwali?”

Earlier, Akhtar criticized Personal Law, noting that it denies daughters and sisters a share in agricultural land and labeled it a fraud. Progressive Muslim Imran Zaki expressed his desire to see the Uniform Civil Code implemented.

In response to a query from a self-identified feminist, ‘atheist’ Akhtar asserted that there is no Jannat, Jahannam, or Punar Janam. He argued that humans are not as special as commonly believed. Just as animals like chickens or goats do not experience a second birth, neither do humans. Being born as humans is unique, and once our ‘fuse’ is diffused, everything ends

Debunking the Polygamy and population Myth

Akhtar also debunked the myth that polygamy leads to more children. “In my entire life, I have not met a single Muslim with four wives. I have rarely encountered someone with three wives. Yes, I have seen many cases where a man has two wives, but this is true for both Hindus and Muslims,” he stated.

Moreover, it is a myth that having more wives means having more children. If this were true, then Middle East, where polygamy is prevalent, would not have had a lower population and would not need to take in so many immigrants. In Kerala, where both Muslims and Christians are present, data does not suggest higher birth rates. The number of children is directly linked to the economic condition of a family. Higher-income groups have fewer children, while lower-income groups have more, regardless of religious affiliation,” he reasoned.

Akhtar also mentioned that he has been called a kafir by Muslim clerics, received death threats, and faced three cases filed against him by the RSS.

Despite a 120-minute-long conversation, neither the gathering nor the legendary writer addressed the atrocities against Indian Muslims, such as regular lynchings or the economic boycott of the largest minority. This raises questions about whether the renowned writer of the ’70s is out of touch with ‘New India’ or does not recognize the core issues.

With the politicization of religion at its peak, eNewsroom asked Akhtar what is more important: dealing with reforms in religion or opposing Islamophobia. “Both will go together,” he quipped.

But don’t you feel that a community that makes up less than 20 percent of the country’s population is scrutinized more than it deserves? Before he could answer, more fans surrounded him for photographs.

Yesterday, around 1200 people braved heavy rain in the streets of Kolkata, demanding that the Government of India stops arming Israel. However, there was no mention of the ongoing genocide in Palestine.

Stormy Skies, Stronger Resolve: Kolkata’s Powerful Stand for Palestine

0

Kolkata: When the rain comes, you might have heard the rhyme “Rain, Rain, Go Away,” as children want to play or someone needs to work. But on Friday, on the streets of Kolkata, nobody questioned why the rain started because hundreds of participants were determined to protest against Israelis who have been bombing the people of Palestine, including children and women, for 293 days.

Braving heavy rain, hundreds of children, girls, and women held a protest rally against the genocide being conducted by Israel in Palestine and the undeclared support Israel is receiving from the Indian government.

While it was raining, the air was filled with slogans like “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” and “Free, Free, Free Palestine.” There were also slogans urging the Government of India to stop arming Israel.

The rally moved from Subodh Mallick Square to Esplanade, where it culminated. Under the umbrella body of Indians for Palestine, several organizations participated, including the Hawker Sangram Committee, AISA, AIPWA, SIO, Women’s India Movement, RYA, Bandi Mukti Committee, Jana Andolon, Pashchimbanga Ganasanskriti Parishad, AIPF, Bangla Banchao Desh Banchao Mancha, and the 24×7 Boycott Group, among others.

Some people were holding placards and umbrellas while walking, and some held one side of a banner in one hand and an umbrella in the other. Several walked without any cover and continued the march.

“It will send a strong message that not only did you come out in large numbers to stand for humanity, but by braving the heavy rain, this day will be remembered for a long time,” said Dr Sarfaraz Adil, who is leading the 24×7 Boycott movement in Bengal.

Dr Adil added, “Remember to continue boycotting Israeli and American (Zionist) products in your everyday life.”

“One of the major purposes of forming the United Nations was to stop human rights violations, right? Then where is the UN when more than 35,000 children in Gaza have missing limbs? The children in Gaza suffer from extreme psychological trauma. The physical injuries and witnessing the deaths of loved ones leave permanent scars on the psyche of those who survive with or without disabilities. Where is the UN when Gazans are facing multiple displacements due to large-scale destruction?” asked Nousheen Baba Khan, a social activist.

Meanwhile, the rally in Kolkata was organized the day after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the US Congress and received a standing ovation. Both the address and the standing ovation were condemned by concerned citizens across the world.

Congress leader Priyanka Gandhi tweeted and vehemently criticized Netanyahu for receiving a standing ovation in the US Congress. She also responded to the Israeli Prime Minister’s speech, stating that while he claimed it is a war between a civilized and a barbaric nation, he was right, but it is he and his government who are barbaric.

From Hope to Doubt: Jharkhand Muslims and the Hemant Soren Government

0

Ranchi: In 2019, when the Hemant Soren-led Gathbandhan government came to power, Muslims played a major role in it.

Muslims, the largest minority in the state, had witnessed several instances of mob lynching during the tenure of Raghubhar Das-led NDA government. Muslim officers were not getting plum or important postings. The BJP government did not do the work of community people.

So when Hemant Soren led JMM, Congress and RJD to form a government in the state, the community people thought some change for the betterment would take place. However, after almost five years down the line, the community is unsure of any changes made to make things better for them.

Political Representation

When Hemant Soren was jailed on corruption charges, everyone protested against the Enforcement Directorate and BJP-led union government, considering it a fake case. However, when senior Congress leader and minister Alamgir Alam was arrested, no such protest was staged by the Gathbandhan leaders. Nobody raised the question that the Personal Assistant Sanjiv Lal turned government approver of the minister was earlier with Arjun Munda and CP Singh. He was appointed by the government, so the two BJP leaders should also be investigated in the said case.

There were only two Muslims each who won from the JMM and Congress parties in Jharkhand in 2019: Alamgir Alam, Irfan Ansari from Congress, Dr Sarfaraz Ahmed and Haji Hussain Ansari from JMM. Alam is in jail now, and Ansari has been inducted into the cabinet. Dr Ahmed had to sacrifice his seat, from where Kalpana Soren became an MLA. Dr Ahmed has been compensated with Rajya Sabha membership. Haji Hussain is no longer alive and in his place, the party fielded his son Hafizul Hassan, who is now a minister in the Hemant Soren cabinet.

The Gathbandhan, which is now called the INDIA bloc, however, did not field a single Muslim candidate during the Lok Sabha polls.

Socially:  Work Done For All But Minimum For Muslims

Party leaders proudly say that they worked for all, and did not see who voted for which party. Muslims feel that their work was compromised while work of other communities were done. “Strategic silence was maintained whenever there was an issue in which Gathbandhan leaders have to take a stand for Muslims,” alleged a community leader requesting anonymity.

“People who did not vote, or voted for BJP or are supporters of other parties are either being given work or being made across the partyline business partners, leading to direct financial benefits to them. By this system, deserving partymen and especially Muslim caders are feeling left out,” he added.

The supporters of the INDIA bloc, mainly JMM’s, are now looking for alternatives like youth leader Jairam Mahto’s party JBKSS and AIMIM.

There is a visible resentment among the community members. On July 22, the United Muslim Forum held a press conference in Ranchi Press Club to put their demands before the Hemant Soren government.

muslims in jharkhand hemant soren government jmm urdu
The memorandum regarding Urdu language related issues being handed over to Kalpana Soren by Farog-e-Urdu Tahrik (file picture)

Mob Lynching Law

Jharkhand government took the initiative to pass a law against mob lynching- Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 in the state. However, a year later, then Governor Ramesh Bais returned it, asking the Hemant government to define ‘Mob’ in it. The government did not resend  the bill after the correction. And the act could not be implemented in the state. The result: mob lynching continues to plague Jharkhand.

Tanweer Ahmad, a Ranchi-based social activist on July 12, wrote an open letter to Chief Minister Hemant Soren and highlighted several works that need to be done by the government, including resending a mob lynching bill to the Governor.

Ranchi Firing Reports

The police firing case that took place in the state capital killing two Muslim youths, the government was not seen standing with the victims. No action was taken against the trigger happy policemen, who fired on the unarmed protesters. At least two committees were formed but even after two years, they still have not submitted a report,” a Ranchi-based activist Nadeem Khan told eNewsroom.

“There was an issue of firing by some anti-social elements, and one Muslim youth died from another group’s bullets. Only a non-biased report can clear the picture. so the report should get public,” Khan added.

Urdu, the biggest loser in the gathbandhan government

In the last five years, the biggest loser under the Gathbandhan government is the Urdu language. Not only did the recruitment of Urdu teachers not take place, but most of Urdu medium schools have been changed to normal Hindi schools in the state. This happened under Jagarnath Mahto as education minister.

Meanwhile, it was in the manifesto of JMM to form a Madarsa Board as well as an Urdu Academy but they have not been formed yet.

In June, Imran Ansari of Farog-e-Urdu Tehrik met the newly elected legislator Kalpana Soren and gave a memorandum to her mentioning that there are 3712 Urdu teacher posts lying vacant in the state. It also pointed out that 544 Urdu schools have been declared normal schools in the state. The weekly holiday of Friday in Urdu schools has been changed and 60 days of holidays have been reduced to 53 days in the remaining Urdu schools.

“Because of all these issues, there is no enthusiasm among Muslim voters for the Gathbandhan or INDIA bloc in Jharkhand and if no major action is taken in this regard. There is no good news for the Hemant Soren government for assembly polls,” Imran told eNewsroom.

2024 Ballots and Beyond: Democracy, Diversity and Plight of Muslims

0

[dropcap]T[/dropcap]he recent order requiring eateries in Uttar Pradesh and Uttarakhand to display nameplates — which has been stayed by the Supreme Court — has drawn chilling comparisons to apartheid-era South Africa and Nazi Germany, where Jews were forced to identify their businesses, precursing brutal persecution.

In the 2024 general elections, the decline of the electoral clout of the Bharatiya Janata Party (BJP) and its failure to reach the majority mark sparked hope that the democratic decrease in values of pluralism and diversity may see a recovery.

During the elections, having realised that Ram Temple magic was no longer effective, Narendra Modi resorted to divisive language. He blamed the INDIA bloc for doing mujra (a bowing salutation, in Muslim tradition) for the minorities, whom they want to please. It was also said that the INDIA bloc would change the Constitution to take away reservations of SC/ST/OBC and give it to the Muslims.

To add further punch to his rhetoric, the prime minister frightened the Hindu majority by saying that Hindu women’s mangalsutra (chain indicating the marital status of some Hindu communities) will also be taken away and given to Muslims, among other such derogatory issues. As matters stood, this hate speech failed to benefit the BJP, and it slid down from 303 seats to 240 in the Lok Sabha.

This gave hope that minorities would be targeted less often and that an atmosphere of amity would be promoted. The developments of the past few weeks in the National Democratic Alliance (NDA), led by the BJP, have dashed this hope. The statements and actions of the saffron party leaders and the government in the BJP-ruled states show that they will pursue their old tactics as far as possible.

Hemant Biswa Sarma, the Assam chief minister, notorious for such outpouring, stated that Assam will soon become a Muslim majority state. As per him, the percentage of Muslims in 1951 was 12% (later he revised this figure to 14%) and now Muslims are 40% of the state population. His figures are fake, intended to stir up fear and alarm among Hindus. The percentage of the Muslim population in 1951 was 24.68% as per census figures and as per 2011 census figures Muslims in Assam are 34.22%. Old habits die hard for many. A classic case is here to be witnessed.

In West Bengal, where the BJP bit the dust coming down from existing 18 MP seats to 12 this time, party leader Suvendu Adhikari, blamed the BJP’s decline on Muslims and proclaimed: “We do not need to talk about Sabka Saath and Sabka Vikas (everybody’s development, taking along everybody). We will decide who supports us, and we will support them. Stop this talk of Sabka Saath, Sabka Vikas.” Many from the BJP stable disowned his statement, but Adhikari’s words and tenor reveal the real political goals of this party.

To cap it all in Muzaffarnagar, the deputy inspector general of police (DIG) issued instructions that on the route of the Kanwar Yatra (a Holy procession devoted to Lord Shiva) all the eateries, stalls and hotels should display the names of owners and workers right in front.

Notably, the Supreme Court on Monday (July 21) stayed these directions issued by the Uttar Pradesh and Uttarakhand governments, which directed eateries in the Kanwar Yatra route to display names. A bench of Justices Hrishikesh Roy and SVN Bhatti passed an interim order prohibiting the enforcement of the government directives.

As per the directive that was issued by the Uttar Pradesh local administration, “All the food outlets, eateries and food joints across the state will have to put up a “nameplate,” displaying the names of owners/proprietors and staff members.”

“This has been done to maintain the ‘purity of faith’ for Hindu devotees who undertake the Kanwar Yatra, in the month of Shravan (a holy month as per the Hindu calendar),” the administration had claimed, justifying the move. Uttarakhand had joined Uttar Pradesh in announcing the rule, and multiple other BJP-governed states were set to follow suit, signalling a broader adoption of this policy.

In the face of criticism, the state administration added that this has to be done voluntarily. This is a very interesting order, where does the volition exist for those who are supposed to follow it? The honourable prime minister, the supreme leader has maintained a stoic silence on this order, indicating that this is the policy of the party. This move has been criticised by the BJP’s NDA allies like Janata Dal-United (JD(U)), Lok Janshakti Party (Ramvilas Pasvan) (LJP (Ramvilas Pasvan)), among others. This is a case where we come to know that in the coalition, the allies of the BJP don’t matter to the prime minister, and the BJP will rule the roost.

However, this is probably the most divisive step taken by the BJP. Already Muslim employees of Hindu establishments on the route have been laid off. The whole notion of purity and pollution should not be applicable in present times. The Kanwar Yatra from Haridwar to the local Shiva temples is a fairly old phenomenon. It became more prominent during the last few decades, from the 1980s onwards, quite in tune with the rise of politics in the name of religion, beginning with the Ram Temple movement. Now lakhs and lakhs of people participate in it.

Let’s imagine the implications of such a directive. Most commentators recalled the apartheid regimes of South Africa and Nazi Germany. In Nazi Germany, the Jews were on the receiving end of fascist politics. They were asked to display the ‘Star of David’ in front of their establishments and wear the same on their body. Their persecution became easy as already their establishments could be easily identified. On the Kanwar route, the step seems to be an anticipatory one and the BJP in other states, on other pretext may likely find this an easy way to identify Muslims.

At present, it seems that sectarian politics has deep roots in the body politic of the nation. Electorally defeating this party and its opportunist allies is a mere first step to restoring pluralism in the country. The targeting of the Muslim community is also running parallel to a decline in their political representation. The Rashtriya Swayamsevak Sangh-BJP (RSS-BJP) ideologues are arguing that they tried to de-communalise Muslim politics.

It is a hoax as the present episode shows. Still, they are silent on why the BJP does not have a single Muslim MP in Lok Sabha, not a single Muslim minister in the Cabinet at any level. They argue that now the BJP is trying to link with the Pasmanda Muslims. Do they realise who is the biggest victim of the BJP’s politics? Just in the case of the present Kanwar Yatra episode, one can tell that the Pasmanda Muslims would have been the biggest losers with the present move of the BJP if the apex court hadn’t followed the directions.

One feels the INDIA coalition should vociferously oppose such a move of the BJP as it is imperative that inclusive values have to be brought to the forefront to confront such regressive policies aiming at further splitting the society and taking one more step towards a Hindu nation.

J-Schools Closing: A Sign Of The Times, But What Is The Signal?

0

[dropcap]Y[/dropcap]esterday, on July 22, the Indian Institute of Journalism & New Media (IIJNM) in Bangalore was to start its 2024-25 academic year, welcoming its 25th batch of students. But it was not to be, as the institute announced late last month that it was giving up and returning the fees to all applicants who had been selected.

IIJNM’s abrupt closure made news beyond publications that watch media matters, not because of the spread of its alumni nationally. Still, for the shockwaves it will send through the corridors of colleges and universities where journalism is being taught – and while admissions are on in many of those.

The significance of IIJNM is that it was the second after the Asian College (ACJ) to be founded to teach journalism beyond the clutches of the university system so that students passing out are trained and ready to be put to work in print, broadcast and electronic the day they are hired.

Although journalism training using practitioners rather than academics was pioneered by the Bharatiya Vidya Bhavan in Mumbai in the 1960s through branches in many parts of the country, it wasn’t until ACJ started in Bangalore in 1994 that this idea caught the imagination of employers.

That was because ACJ was founded by the Indian Express Group matriarch Saroj Goenka in memory of her late husband Bhagwandas and father-in-law Ramnath Goenka. as a training institution for the industry’s good. Their then editorial director T J S George who was charged with its execution, drew representatives from 20 dailies and created an institute with their inputs to make it feel like it was a collective project so much so that some provided teachers and all hired the students.

Since ACJ was run like a corporate social responsibility project of the Express Group which was already divided into the north and south halves, it faced funding difficulties. Then The Hindu, as one of the supporting establishments, adopted the project and took it to Chennai where it was given a different shape and form to grow into the ACJ it is today.

IIJNM was founded in Bangalore by a US-based NRI businessman Abraham George to fill the void that ACJ left behind in the year 2000, also with much idealism behind it. But it was one man’s dream and finance and after a few years, it was expected to break even. It did and its laboratories and studio facilities expanded. Costs mounted, and fees increased. When admissions kept falling, things began to get shaky and the management chose to cut its losses.

Now with only ACJ left standing, the question that has been asked around is: why is there a fall in the numbers of journalism students? The quick answer is, it is a reflection of the market where the jobs are fewer.

One can look at it from other perspectives too.

ACJ and IIJNM and some of the less famous institutions which struck root in other parts of the country, were meeting this demand for industry-ready recruits – who are taught skills that are needed at work rather than loads of theory with little applicability that’s given through the university system. The 2000s and 2010s saw rapid expansion of the TV and internet business and jobs for the well-trained were plentiful.

By the time it came to the 2020s, there was an industry correction – economics influenced by politics. The print was doddering. Television news (as compared to entertainment TV) channels were finding the going tough.

Internet journalism also kept being more talk and excitement, than a generator of real revenue. So there too jobs were not growing. Altogether, the demand was falling and therefore students were spending huge fees in these private institutions – many of them were charging Rs 5 lakhs and up to Rs 7 lakhs for a year’s course, which is double the spend doing a two-year master’s degree in media and communication from well-established universities and colleges.

This brings us to the issue of university degrees versus the professional diplomas that these highly fancied private institutions offer.

With this shrinking media job market, teaching itself came into demand. For a teaching job, every university and affiliated college demands a master’s degree (with other appendages like a NET or PhD). A master’s degree allows one to switch to other fields of study or research. Diplomas began to be seen as a disadvantage for job mobility in hard times.

This is one big factor that saw so many universities starting courses with journalism at bachelor’s and masters and drawing students. The increase in courses meant more teachers were hired. However, that also is now shrinking. There are colleges which are struggling to find students to sustain a class and keep the number of teachers it has on the rolls.

Big universities and colleges can cross-subsidise. For example, if journalism student numbers are low, they manage with the earnings from other subjects where there is demand. But stories of journalism teachers being retrenched and journalism courses being curtailed or closed are being heard in whispers.

Colleges are hesitant to speak about the fall in admissions. The main reason is the placement situation. Many or rather most of the media students were not going into jobs in media houses anyway. There was PR (public relations) which was an avenue. That is shrinking.

There is then content writing. For that one does not have to study anything expensive. You just need imagination and good language and people do not look for journalism-trained students for those jobs. There are then proofreading correcting and formatting employment in big companies. Those help you tide over while dreaming of better things.

What do we make of all this? What is the message of the closure of dedicated professional institutes? The answer is there is an oversupply in the market and many teaching shops have to close. Students can move into allied fields. Visual communication, event management and such jobs are now drawing students. What will journalism and media teachers do?

Amidst all this talk of gloom and doom, look at IIMC (Indian Institute of Media and Communication) which has been made a university this year, and is going to offer two MA courses – media business studies and strategic communication – starting next month. The Print, which is an online news publication, has just launched a digital journalism course. That saves cost by studying from home.

Print is not dying any time soon. Nor is TV journalism or web journalism. Just that the need is for fewer people. Which means the better ones survive, even by taking a lower pay.

Maybe it is all for the best.

चरित्र अभिनेता नसीरुद्दीन शाह: थिएटर से बॉलीवुड-हॉलीवुड तक का सफर और अनगिनत किरदारों का जादू

[dropcap]न[/dropcap]सीरुद्दीन शाह केवल अदाकारी के कारण ही नसीर साहब नहीं बने बल्कि अपने एटिट्यूड के कारण भी यहां तक पहुंचे हैं. जो बच्चा बचपन से खुद को बाकियों से कमतर पाता हो, जिसके पिता ने तय कर लिया था कि तुम कुछ और बनोगे, अब नियति कहिए, विद्रोह या एटिट्यूड नसीर ने रंगमंच अपनी अलग राह  चुन लिया। कहते हैं प्रतिभा अपना हर्जाना वसूल लेती है, लिहाज़ा नसीर को अपने पिता से वो नज़दीकी नसीब नहीं हुई जो अन्य बच्चों को होती है। नसीरुद्दीन शाह ने नैशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा में इब्राहिम अल्काजी के स्वर्णिम दौर में ऐक्टिंग का कोर्स किया था। तब पुणे फिल्म संस्थान भी खुल चुका था, इक्का दुक्का किसी कलाकारों को छोड़ दें तो उसने देश को अदाकार नहीं दिए, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि अल्काजी साहब के जमाने के अदाकार-शागिर्दों की बात ही अलग है. रंगमंच की दुनिया में अल्काजी साहब ही वो उस्ताद हैं जिन्होंने नसीर शाह को निखारा।

कहते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama) में जो एक बार चला जाता है वो बोलने, लिखने, ख़ासकर व्यक्त करने की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, गौरतलब है कि अभिनय का सबसे प्रमुख टूल भावों की अभिव्यक्ति ही है। NSD में ओमपुरी के साथ नसीर की दोस्ती केवल दो लोगों की दोस्ती नहीं बल्कि समानांतर सिनेमा की नींव पड़ रही थी.. ओम पुरी अपनी अंतिम साँस तक खुद को माता – पिता से पैदा किए जाने के बाद हम उम्र दोस्त नसीर को अपना पालक दोस्त कहते रहे हैं, कोई ओम पुरी के जाने की पीड़ा नसीर की आँखों में देख सके तो देख ले साफ़ दिखाई देती है।

अनोखा कलाकार

अभिनय, नाटक, थिएटर को लेकर नसीर के सिद्धांत उन्हें बांकी अभिनेताओं से अलग बनाते हैं। आज भी थिएटर को दिल में रखते हैं, हिन्दुस्तानी सिनेमा के इकलौते ऐक्टर हैं जो सुपरस्टार बनने के बाद भी नाटक जीना नहीं छोड़ते। अब भी नसीर के अंदर नाटक, थियेटर के लिए वो जुनून देखते ही बनता है। जब हिन्दी सिनेमा में उनके हाथों में एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट थी, तब एक फिल्म में एक मिनट के रोल के लिए सब कुछ छोड़कर पेरिस चले गए, चूंकि उन्हें लगता था कि मैं अभिनय के जिन सिद्धांतों को मानता हूं, वो उस फिल्म में हैं, चाहे रोल एक मिनट का ही क्यों न हो! छोड़ने पाने का समर्पण नसीर को अनोखा बनाता है।

एक दौर में दिलीप साहब ने कभी कहा था तुमसे अदाकारी होगी? कभी देखकर शबाना आज़मी ने कहा था – “तुम दिखने में दुनिया के सबसे विचित्र आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कि तुमने हीरो बनने का सोचा… समय का चक्र देखिए नसीर ने शबाना आज़मी के पति, प्रेमी के रोल में इतिहास लिख डाला.. आज जब भी शबाना आज़मी के सिनेमा की सार्थकता सिद्ध होगी, तब नसीर बराबरी पर खड़े दिखेंगे. उन्हीं अभिनय सम्राट दिलीप साहब के सामने कर्मा फिल्म में उनकी सटीक डायलॉग डिलिवरी मंत्रमुग्ध कर देती है, उन्हीं दिलीप साहब ने कहा – “ऐसा सहज अभिनय करने वाला अदाकार हिन्दुस्तानी सिनेमा का बड़ा हासिल है. नाना पाटेकर कहते हैं ऐक्टर तो नसीर हैं हम तो क्या ही एक्टिंग करते हैं। ओम पुरी कहते थे – “नसीर के अंदर सिनेमा अदाकारी की जो समझ, समर्पण है वो उन्हें हम सब से अलग बनाता है।

संजय मिश्रा, मनोज वाजपेयी, नवाज, केके, पंकज त्रिपाठी, जैसे मंझे हुए अदाकार नसीर को अपना भगवान मानते हैं, तो महान एक्टर इरफान, नसीर बनने की एक अदद इच्छा लेकर दुनिया से रुख़सत कर गए.. वो अदाकार जो फिल्मफेयर अवॉर्ड को दरवाजों पर हाथों की जगह लगा देता है कि छू कर अंदाज़े लगा लीजिए ये अवॉर्ड इतने महत्त्वपूर्ण नहीं है कि अलमारियों में सजा लिए जाएं ये अवॉर्ड आपको प्रेरणा दे सकते हैं लेकिन ये ज़िंदगी तो नहीं..

संवेदनशील अदाकार

समानांतर सिनेमा के सुपरस्टार, अपनी आवाज़, अपनी अदायगी से सिने प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अदाकार नसीरुद्दीन शाह जब अभिनय करते हैं, तो लगता ही नहीं कि अदाकारी है यूं लगता जैसे कोई पेंटर, पेंटिंग बना रहा है. या यूं कहें कि कोई शायर अपनी शायरी पढ़ रहा है. हर किसी ने ग़ालिब की तस्वीर देखी है, लेकिन आज भी कोई ग़ालिब का तसव्वुर करता है तो नसीरुद्दीन शाह का चेहरा उभरकर सामने आता है। लगता है कि ग़ालिब को आम लोगों तक ले जाने के लिए भी नसीर का जन्म हुआ था। हालांकि जानना दिलचस्प है कि ये वही नसीर साहब हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ कर बड़े हुए जिनका शायरी, कविताओ से कोई ख़ास लगाव नहीं था। इस्मत चुगताई के साथ स्क्रीन साझा करने वाले नसीर को पता नहीं था कि “इस्मत चुगताई” क्या मुकाम रखती हैं, जब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ दिल्ली आए तो उनसे मिलने की कोशिश न करने वाले नसीर एक दौर से लेकर अब तक फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के दीवाने नज़र हैं। हालांकि अब रेख्ता में बोलते हुए नसीर अभिनेता की जगह शायर मालूम होते हैं।

सिनेमा समाज का आईना होता है, जब आप सिनेमा को गौर से देखेंगे तो आप खुद को भी सिल्वर स्क्रीन पर पाएंगे। गर आप सिनेमा के साथ समाज को गहराई से जानना चाहते हैं तो समानांतर सिनेमा को पढ़िए, देखिए समझिए.. जब तक समानांतर सिनेमा समझ आएगा तब यकीन होगा कि अभिनय करते हुए नसीर साहब अलग ही दुनिया के अदाकार मालूम होते हैं।

नसीर के अभिनय में सामाजिक विद्रूपताओं को आप बेहतर देख सकते हैं.. उनके अभिनय में गुस्सा, दुख, दर्द, पीड़ा दिखाई देती है. वैसे तो नसीर ने अपने पूरे करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है, इसके बावजूद अगर उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो उनमें ‘जाने भी दो यारों’, ‘मासूम’, ‘आक्रोश’, ‘निशांत’, ‘इजाजत’, ‘पार’, ‘अर्द्ध सत्य’, ‘कथा’, ‘मंडी’, ‘जूनून’, ‘द्रोह काल’, ‘बाजार’, ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’, ‘सरफरोश’, ‘मोहरा’, ‘आघात’, ‘इकबाल’, ‘परजानिया’, ‘इश्किया’ और ‘ए वेडनेसडे’ शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक्शन, रोमांटिक से लेकर कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है और सभी किरदारों से अपने मंझे हुए अभिनय की छाप छोड़ी।

सहज अभिनेता

नसीर ‘मासूम’ में पिता बने थे तो ‘सरफरोश’ में आतंकवादी, ‘जाने भी दो यारों में’ फोटोग्राफर तो ‘ए वेडनेसडे’ में आम आदमी, ‘आक्रोश’ में वकील तो ‘द डर्टी पिक्चर’ में अभिनेता… इस तरह वो अलग-अलग मिजाज के कई रोल कर चुके हैं. डर्टी पिक्चर में जब विद्या बालन कहती हैं – “आप तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाते”.. तब नसीर विद्या बालन से कहते हैं – “मर्द हूं इसलिए झूठ बोल लेता हूं, फिर विद्या बालन कहती हैं – “गर आप लड़की होते कई बार एक ही लाइन का इसरार करती हैं -तब नसीर साहब कहते हैं – ग़र मैं लड़की होता तो आप और दुनिया यह नहीं जान पाते कि मैं परी हूं या वेश्या”… यह जवाब यह संवाद देखकर लगता है शायद मंटो इसी तरह बोलते रहे होंगे “।

कला फिल्मों में अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराने के बाद व्यापारिक फिल्मों में आए नसीर साहब की रूपरेखा ही बदल जाती है. कला फ़िल्मों का गंवई ऐक्टर कब मोहरा में शूट बूट के साथ मधुर मुस्कान के साथ दमदार आवाज़ के साथ आते हैं तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं. पूरी तरह से रोल में डूब जाने वाले नसीर नाजायज, त्रिदेव, चाहत, परम्परा, जैसी फ़िल्मों में अपनी दमदार अदायगी से सिद्ध कर दिया है कि केवल समानांतर सिनेमा का ऐक्टर कहना भी एक संकीर्णता है, हालांकि नसीर साहब खुद को ऐक्टर के रूप में याद किए जाने की इच्छा रखते हैं।

70 के दशक से अब तक गांधी, ग़ालिब, जैसे कालजयी रोल से हर किसी को दीवाना बना लेने वाले नसीर ओटीटी के दौर में इतने प्रभावी हैं कि आज भी उनकी एक्टिंग मधुशाला में शराब जैसे बहती है, बारिश में बूंदों से फिसलती है. अगर आप समानांतर सिनेमा वाले उस्ताद नसीर को समझ नहीं पाए तो आपको आज के दौर के नसीर को देखना चाहिए उनके संवाद बोलने की क्षमता अद्भुत है। नसीर किसी धारा, रंग, सीमाओ में बंधने वाले अदाकार नहीं है.. नसीर की अदायगी हर उम्र के लोगों को बाँध लेती है. आज के दौर में भी बोले गए उनके डायलॉग उनके अभिनय की गवाही देते हैं।

‘आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब?… आप उसको पालते नहीं मारते हैं’।

‘सवाल झंडे के रंग का नहीं है, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछके वार नहीं करतीं. ये पेट की मारी जनता है साहेब, एक रोटी का आश्रा दे दीजिए, दो मीठे वादे कर दीजिए, ये किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे।

सात मकाम होते हैं इश्क में… दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जूनून और मौत’.. अब हम आखिरी मुकाम पर हैं.. मौत।

कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता.. इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता’
जब शराफत के कपड़े उतरते हैं.. तब सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है।

दिमाग और दिल जब एक साथ काम करते हैं न… तो फर्क नहीं पड़ता है कि दिमाग कौन सा है और दिल कौन सा है’।

हिन्दी सिनेमा के इतिहास का अपनी लीक पर खड़ा अकेला एक्टर

नसीर साहब के संवाद जीवन दर्शन समझाते हुए समाज के यथार्थ को उकेर देते हैं… कोई भी नसीर साहब के निजी बयानों पर उन्हें कुछ भी कहता रहे, लेकिन नसीर साहब की अदाकारी पर हर कोई फ़िदा है। एक बार किसी ने पूछा कि “आपके पसंदीदा दस अभिनेताओं का जिक्र कीजिए” तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं किया, तब सम्प्रेषक ने कहा “आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं किया” तब उन्होंने कहा “आपने एक्टर पूछा है, ग़र आप सुपरस्टार पूछते तो मैं अमिताभ बच्चन का नाम ज़रूर लेता। तब यही सवाल अमिताभ से पूछा गया तब उन्होंने कहा नसीर जैसे महान ऐक्टर की पसंदीदा लिस्ट में शुमार होने लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की दरकार है। ऐसा कौन सा एक्टर है जो नसीर के पसंदीदा अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होना नहीं चाहेगा”। आज अनुपम खेर एवं नसीर दोनों अपनी वैचारिकता पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। खेर एक दौर में कहते थे कि अगर मुझे एक पल के लिए कुछ बनना पड़ेगा तो मैं नसीर साहब जैसा एक्टर बनना चाहूँगा।

मैंने नसीर साहब के समानांतर सिनेमा पर बहुत लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उन फ़िल्मों पर लिखने के लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। समानांतर सिनेमा पर लिखना एवं अन्य सिनेमा पर लिखने में काफी अंतर होता है।

वैसे भी नसीर साहब पर लिखना बहुत कठिन है.. आज के दौर में मैं फिल्म निर्देशक होता तो मेरी फिल्म में कोई नायक होता तो केवल और केवल नसीर साहब होते। नसीर साहब समानांतर सिनेमा के जितने मंझे अदाकार हैं, उतने ही सक्षम व्यापारिक सिनेमा में हैं।

नसीर की अदाकारी पर शैक्षणिक संस्थानों में थीसिस लिखे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि नसीर की अदाकारी और ज़्यादा मूल्यांकन की दरकार रखती है। हिन्दी सिनेमा का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह अदाकार अपनी लीक पर खड़ा अकेला दिखाई देगा।

नाम नहीं, कर्म मायने रखते हैं: भारत की एकता का सन्देश

[dropcap]मु[/dropcap]झे परवाह नहीं है..

मुझे परवाह नहीं है कि मुझे जूते बेचने वाला सेल्समैन अब्दुल है या अभिषेक।

मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाय की दुकान का मालिक मोहम्मद है या मनीष।

मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जिस रेस्तरां में मैं खाना खाता हूं उसका मालिक बशीर है या बंद्या।

मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फल बेचने वाला गफूर है या गणेश।

मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जिस दुकान से मैं मंदिर के लिए फूल खरीदता हूं वह परवेज या पीयूष की है।

मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरा ऑफिस सहकर्मी हाफ़िज़ है या हरीश।

सैय्यद या सुरेश, फातिमा या फाल्गुनी, इम्तियाज या इंदर.. ये तो बस नाम हैं।

मुझे परवाह नहीं..

मेरे लिए ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा।

मैं एक भारतीय हूं और मेरे लिए सभी भारतीय मेरे परिवार का हिस्सा हैं।

मैंने उनके बीच उनके नाम, उनकी धार्मिक मान्यताओं, उनकी जातियों या उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर कभी अंतर नहीं किया है और न ही कभी करूंगा।

मैं समझता हूं कि ये मतभेद मौजूद हैं और इन्हीं मतभेदों पर मेरा देश फलता-फूलता है।

यह न सिर्फ मेरे देश का मूल आधार है, बल्कि इसकी यूएसपी भी है।

मैंने कोई अन्य देश नहीं देखा है जहां इतनी सारी धार्मिक विविधता एक साथ आकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करती हो।

एक एकता जिसे कुछ बेईमान चरित्र तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

और वे असफल हो रहे हैं..

100+ वर्षों के एकाग्र प्रयास के बाद उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सफलता का स्वाद चखा, लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूं कि अधिकांश लोगों ने इसके माध्यम से देखना शुरू कर दिया है और उनका पतन शुरू हो गया है।

हमें बस उन्हें वापस उस वर्महोल में धकेलते रहने की जरूरत है जिससे वे बाहर निकले हैं और जल्द ही वे उस गुमनामी में वापस चले जाएंगे जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

तो, हाँ.. वे सभी कानून बनाएं जिन्हें आप पहचानना चाहते हैं और उन्हें उजागर करना चाहते हैं.. मैं उन्हें अपनाऊंगा।

आप उनसे अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखवा लें और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी. यह उनके उत्पाद और सेवाएँ हैं जो मायने रखते हैं, न कि उनके नाम।

आप उन्हें यहूदी बस्ती में बसाने की पूरी कोशिश करें और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं उन्हें गले लगाऊं।

आप उन्हें बहिष्कृत करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपकी खींची गई उन रेखाओं को तोड़ने और उन्हें समाज का हिस्सा महसूस कराने की पूरी कोशिश करूंगा।

मेरे माता-पिता ने मुझे यही सिखाया है।

मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है।

और यही मेरे संविधान ने मुझे सिखाया है।

इसलिए अपने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते रहें और आप पाएंगे कि अधिक से अधिक लोग आपके घृणित प्रचार से बच रहे हैं… और अंततः आप हार जाएंगे।

जब तुम नफरत फैलाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें प्यार से हरा दूंगा

क्योंकि नफरत की खुद की ज़िंदगी बहुत कम होती है.. प्यार हमेशा के लिए होता है।

अस्वीकरण: मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। मैं भारत की आत्मा हूँ। वही भारत जहां बहने वाले खून का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी अस्पताल में किसी की जान बचाने के लिए बहता हो या फिर अपने देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए बहता हो।

जय हिंद! जय संविधान!

 

ये इंग्लिश लेख का हिन्दी अनुवाद है