Home Blog Page 154

‘The Trap’ grips audiences on a virtual stage across continents

0

Kolkata: A bunch of theatre enthusiasts in Kolkata, Bengaluru, Gurugram and Tampa (Florida) turned a popular webinar application into a virtual stage across geographic bounds for a spectacular digital adaptation of Agatha Christie’s The Mousetrap– The Trap.

Though the all women cast of 16 performed in isolation — in screen slots provided to the actors — one could feel the flow of the storyline through the digital theatre that bridged the separation occasioned by the Coronavirus.

“With the pandemic making it impossible to curate theatre performances or conduct acting workshops, we thought of going the digital way. Keeping in tandem with the age-old adage The Show Must Go On, we went digital,” said Tathagatha Chowdhury, founder of The Theatrician.

“Well, the purist has not liked it, as digital performance lacks the physical presence of a stage,” Chowdhury admitted candidly. “But yes, the youngsters have liked this transition,” said of the play he directed from quarantine in Gurgram using new age tools.

Asked about why there were no men in the cast, he laughed. “Well, this show is a culmination of an online acting class that we conducted during the lockdown. Interestingly, all the applicants were women, so here we had an all-women play on offer,” he said.

So, how difficult is it for the actors to act their parts without having to face co-actors?

“Well, it’s a bit difficult, initially, but once you get to understand how it works, it becomes easier for the actors,” answered Anshu Daga, one of the actors. She explained that the digital stage experience was unusual but inevitable. “This virtual stage definitely makes it interesting for the artists to give live performances without really being present on stage.”

“The better the online rehearsal, the better will be the performance on the digital stage. However, I believe it’s not the core skills that challenge such performances but the dependency on internet connectivity and a lot more that goes on at the digital backstage,” said Daga.

Nandita Gangwal, curator of the online shows of the Theatrician, couldn’t agree more.

“Time planning and having a backup is the key for such performance. The age-old rule of trusting co-actors and production unit also plays a major role in delivering online performance. But if you are asking how we handle glitches, well, for that we try having backups and better internet connectivity,” she said

Reacting to the new experience, actor Madhurima Gupta, said, “ Virtual theatre is a different ball game, where the actors and the backstage team need to follow the golden rule of theatre – the voice must not drop.”

वंचित समूहों को कब मिलेगी घुटन से मुक्ति

0

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत नागरिक की श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक चौविन ने हत्या कर दी। चौविन ने अपना घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर रख दिया जिससे उसका दम घुट गया। यह तकनीक इस्राइली पुलिस द्वारा खोजी गई है। श्वेत पुलिसकर्मी नौ मिनट तक अपना घुटना फ्लॉयड की गर्दन का रखे रहा। इस बीच फ्लॉयड लगातार चिल्लाता रहा। ‘मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ’।

इस क्रूर हत्या के विरोध में अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का नारा था ‘ब्लैक लाइव्ज़ मैटर’। इन प्रदर्शनों में अश्वेतों के अलावा बड़ी संख्या में श्वेत भी शामिल हुए। मिनियापोलिस के पुलिस प्रमुख ने फ्लॉयड के परिवार से माफ़ी मांगीं। बड़ी संख्या में अमरीकी पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक स्थानों पर घुटने के बल बैठ कर अपने साथी की हरकत पर प्रतीकात्मक पछतावा व्यक्त किया। फ्लॉयड के साथ हुए व्यवहार पर पूरी दुनिया में लोगों ने अपने रोष, शर्मिंदगी और दुःख को विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त किया।

इस घटना के मूल में है श्वेतों के मन में अश्वेतों के प्रति नस्लीय नफरत। अश्वेतों के बारे में गलत धारणाओं के चलते उनके खिलाफ हिंसा होती है। इस घटनाक्रम से यह भी साफ़ हो गया कि अमेरिका में प्रजातंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। वहां के कई राज्यों की पुलिस ने इस घटना के लिए क्षमायाचना की और श्वेत और अश्वेत दोनों इसके खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए।

अमेरिका दुनिया का ऐसा इकलौता देश नहीं है जहाँ समाज के हाशियाकृत समुदायों के साथ क्रूरता और हिंसा होती हो। भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को इसी तरह की हिंसा का सामना लम्बे समय से करना पड़ रहा है। परन्तु यहाँ ऐसी घटनाओं पर अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है।

तबरेज़ अंसारी को एक खम्बे से बाँध कर एक भीड़ ने बेरहमी से पीटा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया परन्तु पुलिस ने उसे अस्पताल पहुँचाने में इतनी देर लगा दी कि उसकी मौत हो गई। पुणे में एक आईटी कर्मचारी की हिन्दू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं के समूह ने हत्या कर दी। यह घटना सन 2014 के मई माह में ठीक उसी दिन हुई जिस दिन मोदी सत्ता में आये। अफराजुल को जान से मारते हुए शम्भूलाल रेगर ने अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। रेगर का मानना था कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं और उनके साथ यही होना चाहिए। मोहम्मद अखलाक की इस संदेह में हत्या कर दी गई कि उसके घर में गाय का मांस है। इस तरह की घटनाओं की एक लम्बी सूची है।

हाल में, उत्तरप्रदेश में एक दलित युवा को इसलिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने एक मंदिर में घुसने की हिमाकत की थी। ऊना में चार दलितों को कमर तक नंगा कर हंटरों से मारा गया। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह एक मामूली घटना है। दलितों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं की सूची भी बहुत लम्बी है। परन्तु सामान्यतः ऐसी घटनाओं पर वही प्रतिक्रिया होती है जो पासवान की थी। फ्लॉयड के साथ अमेरिका में जो कुछ हुआ उससे कहीं अधिक क्रूरता और अत्याचार दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों को झेलने पड़ते हैं।

अमेरिका में एक अश्वेत की जान जाने की घटना ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत में इस तरह की घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हां, कभी-कभी एक लम्बी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री हमें इस तथ्य से वाकिफ कराते हैं कि मां भारती ने अपना एक पुत्र खो दिया है। अधिकांश मामलों में पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाता है। कुछ संगठन अलग-अलग मंचों से इसके विरोध में बोलते हैं परन्तु उनकी आवाज़ नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित होती है।

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रजातन्त्र में कानून का शासन होना ही चाहिए। इसी कानून के आधार पर अन्यायों को चुनौती दी जाती है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति भले ही एक असंवेदनशील व्यक्ति हों परन्तु उस देश की प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं बहुत मज़बूत हैं। इन संस्थाओं की जडें गहरी हैं। यद्यपि कुछ पुलिस अधिकारी पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकते हैं, जैसा कि फ्लॉयड के हत्या के मामले में हुआ, परन्तु वहां ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जो अपने राष्ट्रपति से सार्वजनिक तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर उनके पास बोलने के लिए कोई काम की बात नहीं है तो उन्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। समाज में अश्वेतों के बारे में गलत धारणाएं आम हो सकती हैं परन्तु अमरीकियों का एक बड़ा तबका मानता है कि ‘ब्लैक लाइव्ज़ मैटर’ और जब भी देश में प्रजातंत्र और मानवता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तब यह तबका खुलकर उसका विरोध करता है।

इसके विपरीत भारत में कई कारणों से तबरेज अंसारी, मोहम्मद अखलाक और ऊना के दलितों और उनके जैसे अन्यों के जान की कोई कीमत ही नहीं है। यद्यपि हम यह दावा करते हैं कि हम एक प्रजातंत्र हैं तथापि अन्याय के प्रति हमारी असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है।

पिछले कुछ दशकों में हाशियाकृत समुदायों के विरुद्ध दुष्प्रचार इस हद तक बढ़ गया है कि उनके विरुद्ध हिंसा सामान्य मानी जाने लगी है। आम लोग इन समुदायों के सदस्यों के साथ हो रहे अत्याचारों से विक्षुब्ध तो होते हैं परन्तु वे इन वर्गों के खिलाफ पूर्वाग्रहों से भी भरे होते हैं। सांप्रदायिक ताकतों का पारम्परिक और सोशल दोनों मीडिया में जबरदस्त दबदबा हैं और वे इन वंचित समूहों के बारे में इस हद तक गलत धारणाएं प्रचारित करती हैं कि आमजन उससे प्रभावित हो जाते हैं।

वैसे भी, हमारे देश में प्रजातंत्र के जड़ पकड़ने की गति बहुत धीमी रही है। प्रजातंत्र एक गतिशील व्यवस्था है। यह कोई स्थिर चीज़ नहीं। दशकों पहले श्रमिक और दलित अपने अधिकारों के लिए बिना किसी समस्या के लडाई लड़ते थे परन्तु आज यदि किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसे ‘ट्रैफिक में बाधा डालना’ बताया जाता है। प्रजातंत्र की जडें इस हद तक कमज़ोर हो गयीं हैं कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर राष्ट्रविरोधी का लेबल चस्पा कर दिया जाता है।

हमारी प्रजातान्त्रिक संस्थाएं धीरे-धीरे कमज़ोर हो गई हैं और अब तो कोई यह सोच भी नहीं सकता कि वे हाशियाकृत समुदायों की रक्षा में आगे आएंगीं। विघटनकारी और सांप्रदायिक विचारधारा – जो अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को नीची निगाहों से देखती है – का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है।

भारत में प्रजातन्त्र खोखला होता जा रहा है। कानून के राज को एक विचारधारा के राज में बदल दिया गया है। यह वह विचारधारा है जिसकी भारतीय संविधान में आस्था नहीं है, जो इस देश के बहुवादी और विविधवर्णी चरित्र को पसंद नहीं करती और जिसकी रूचि ऊंची जातियों और संपन्न वर्गों के विशेषाधिकारों की रक्षा में है। हमारे देश में प्रजातंत्र को मज़बूत होना चाहिए था। परन्तु सन 1980 के दशक के बाद से, भावनात्मक मुद्दों को उछालने के कारण, यह कमज़ोर हुआ है। यहाँ किसी फ्लॉयड की हत्या पर शोर नहीं मचता। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर वहां जिस तरह का विरोध का ज्वार उठा, उसकी हम भारत में कल्पना तक नहीं का सकते। हमें अमरीकी प्रजातंत्र से कुछ सीखना चाहिए।

(हिंदी रूपांतरणः अमरीश हरदेनिया)

Employment guarantee act makers believe MSY can build the ground for nationwide Urban Employment Guarantee Act

0

Ranchi: India’s noted social activists, who gave India employment guarantee act, praised Jharkhand Chief Minister Hemant Soren for his initiation of Mukhyamantri Shramik Yojana (MSY), an urban employment guarantee scheme for Jharkhand. The social activists Aruna Roy, Annie Raja, James Herenj, Jean Dreze, Nikhil Dey, Jayati Ghosh, Anindita Adhikari, Rakshita Swamy, Amit Basole, Rajendran Narayanan and Nachiket Udupa wrote a letter to Jharkhand CM and while mentioning that the MSY can prepare a possible ground for Urban Employment Guarantee Act, which can be followed by other states, also put forward a road map before the CM on how to follow a transparent and consultative pre-legislation process. The concerned citizen highlighted the major points from eligibility, wage, types of works and emulation of Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) among others to incorporate in the proposed scheme.

The letter to CM Soren begins with, “We write to you as individuals who have been actively involved in campaigning for employment guarantee. We welcome the proposed launch of the “Mukhyamantri Shramik Yojna” (MSY), an urban employment guarantee scheme for Jharkhand. Such a scheme could be of great help to informal-sector workers and returning migrants in urban areas, and also create assets that improve the quality of urban life. This initiative is important not only for Jharkhand but for the country as a whole, because it charts a path forward out of the present crisis and sets an example for other states to emulate. We are hoping that this experience will help to prepare the ground for a possible Urban Employment Guarantee Act.

And further says, “Given the significance of this initiative we urge you to follow a transparent and consultative pre-legislative process to finalise guidelines for the scheme. As per the directive issued by the Ministry of Law and Justice (DO. No. 11 (35)/2013-L.1) the state government is required to publish the draft guidelines, along with requisite explanations for a minimum number of days to invite feedback from citizens. The directive also requires the state government to hold consultations and solicit feedback from citizens in general and potential beneficiaries in particular. Developing scheme guidelines informed by ground realities and experiences, will benefit the programme tremendously and will also ensure that it is implemented effectively.”

The team of experts, which helped made several important legislation to India including MNREGA, Right To Information (RTI), Right to Education (RTE) and Right To Food (RTF), suggested many important aspects needed to be in the proposed scheme. Which for our readers, we have carrying as it is:

Eligibility: The right to 100 days of urban employment should be an entitlement for each individual worker. We strongly recommend that workers whose names appear on MGNREGA job cards should not be excluded from the ambit of the urban employment guarantee, as is being suggested through news reports. Doing so will unnecessarily exclude deserving and vulnerable workers. Workers whose names appear on both MGNREGA and Mukhyamantri Shramik Yojna job cards, but are urban residents for the specified time period, should be entitled to avail of a total of 100 days of work over the year.

Wages: Wages for the new programme should be no less than the urban state minimum wage and there should be a provision to regularly revise this rate in line with cost of living changes. This is in line with the provisions of the Minimum Wages Act (1948) and successive judgements of the Supreme Court, including Sanjit Roy vs State of Rajasthan (1983). Moreover, in line with MGNREGA and the Payment of Wages Act (1936) timely payment of wages must be a legal right for the workers.

Role of the Urban Local Bodies (ULB): This scheme is a chance to truly strengthen the democratic functioning of the ULBs and realize the objective of the 74th Amendment of the Indian Constitution. ULBs should be the main implementing agencies of the programme. They should be empowered to finalize the list of works to be undertaken in a ward through participatory ward sabhas, identify eligible workers, accept demand for job cards and work, and implement works. Adequate personnel, financial resources and functions should be devolved for them to play the role. A full-time dedicated functionary at the ward level must be appointed to implement the programme, similar to a Gram Rozgar Sahayak under MGNREGA. Detailed protocols should be laid out to facilitate participatory planning of works at the ward level, thereby enabling ward residents to have a central role in deciding the works that will be undertaken in the concerned ward.

Types of works: A large variety of works that require a range of education and skills may be undertaken through this programme. These include:

● Public works such as building and maintenance of roads, footpaths, and bridges;
● Creation, rejuvenation, and monitoring of urban commons (e.g. water bodies and parks);
● Monitoring, evaluation, and surveying of air, water, and soil quality;
● Work in municipal offices, schools and health centres (for those with adequate education);
● Provisioning of care for children, elderly, specially-abled and those in correctional facilities.

Role of private contractors: Urban public works are generally carried out via private contractors. We strongly believe that the present scheme should not operate in this manner. Instead of private contractors, the ULB should be made responsible for implementing works.

Transparency and Accountability: To ensure that the implementation of the programme correspond to the needs and requirements of workers, the programme should have clear actionable provisions for mandatory disclosure of information in the public domain, time bound, independent and decentralized grievance redress and social audits.

Emulation of MGNREGA: We also recommend that workers under the MSY have rights to the following which MGNREGA workers are also entitled to:

– Right to demand work, individually and as a group, in writing or orally;
– Right to unemployment allowance, if work is not provided within 15 days;
– Right to basic worksite facilities such as drinking water, shade, creche and medical aid;
– Right to receive work within the same ward, and otherwise to a transport allowance;
– Right to receive compensation when injured at the worksite;
– Right to timely payment, and failing that, to compensation for delays.

Besides the letter, the authors also extended all support to the government on the issue.

Human rights body condemns the criminalisation of media persons and free speech in India

0

The Peoples’ Union for Civil Liberties has strongly condemned criminalisation of media persons as the civil body claimed at least 55 journalists have faced criminal cases by different governments during Covid-19 pandemic in India. For the larger interest of society, we are publishing the statement of PUCL as it is. Please do read.

 

The Peoples’ Union for Civil Liberties condemns the attempt at criminalizing the writings of journalist Supriya Sharma, Executive Editor of the Scroll, the most recent victim of state attack on the media. The article, “In Varanasi village adopted by Prime Minister Modi, people went hungry during the lockdown” was published on June 5th, 2020.

Among the people it reported on were Mala Devi and her family, who are Scheduled Castes from Domari Village. The Uttar Pradesh police filed a first information report on Scroll’s executive editor Supriya and the Editor-in-chief, on the 13th of June. Supriya Sharma wrote an 8 part series on the suffering imposed by the lockdown in Varanasi, exposing the loss of livelihoods and hunger faced by the marginalized: the Dalits, single women and informal workers.The criminal provisions slapped on the Scroll journalists are bizarre and do not even apply to the complaint made by the aggrieved individual.

These are: carrying out negligent acts likely to spread infection of disease dangerous to life (Sec 269 IPC), defamation through print (Sec 501 IPC), intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a SC or ST within public view (Sec 3 (1)(r)) and abuses any member of SC/ST by caste name in public (section 3 (1)(s) of SC/ST (Prevention of Atrocities) Act). In her police complaint Mala Devi denies saying she went hungry during the lockdown. Mala Devi has also alleged that Supriya has not accurately reported her employment status. The story says Mala is a domestic worker, while in the FIR Mala says she is a sanitation worker with the Varanasi Municipality. It is very conceivable that Mala Devi, being connected to the Municipal body, can be pressurised to state anything on threat of losing her job.

The FIR against Supriya is an attempt to harass her via the police machinery as she showed the failure of the state to protect livelihoods and provide for rations in the Prime Minister’s constituency. It is well known by now, that nobody is allowed to be critical of the PM or show his constituency in bad light.

The FIR on Supriya is not the first. According to a report by the Rights & Risks Analysis Group titled India: Media’s Crackdown During COVID-19 Lockdown, “At least 55 journalists faced arrest, registration of FIRs, summons or show causes notices, physical assaults, alleged destruction of properties and threats for reportage on COVID-19 or exercising freedom of opinion and expression during the national lockdown from 25 March to 31 May 2020.”

The highest number of attacks on journalists was reported from Uttar Pradesh (11 journalists), followed by Jammu & Kashmir (6 journalists), Himachal Pradesh (5), four each in Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, Maharashtra, two each in Punjab, Delhi, Madhya Pradesh & Kerala and one each in Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Nagaland and Telangana.

The PUCL would like to highlight some of the cases, which exposes the motivated nature and political intention behind the prosecutions.

In the case of Vinod Dua, when the Delhi High court gave a stay order, a second FIR was lodged in Himachal Pradesh forcing him to approach the Supreme Court. The police however was literally on his door step on the same day, despite the Supreme Court giving an order stating that no coercive action should be taken. It is obvious that a very senior journalist who has been critical of not just this, but all, governments, needed to be silenced through police action so as to send a chilling lesson to other younger journalists, not to dare attempt to write against the regime.

Similarly, on 10th April, 2020, in the middle of the Lockdown period,  a police team from Ayodhya reached the home of Siddharth Varadarajan, the editor of The Wire, to deliver a summons to appear before the UP police on 14th April, for making an “objectionable comment” about the CM; this, despite the ban on travel during the  lockdown period. Nearly 2 months later in the 2nd week of June, 2020, a FIR was filed against Aakar Patel, a columnist and human rights worker, who when highlighting the ongoing civil unrest in America in the wake of George Floyd’s death due to police brutality, tweeted that dalits, minorities and adivasis should rise up against atrocities. His twitter account was shut down as a result based on legal demand by the Karnataka state officials.

In Gujarat, Dhaval Patel, the editor of a Gujrati news portal, Face of Nation, was booked and arrested on 11th May, 2020, for sedition for allegedly publishing a “speculative” report on the possible change in leadership in the state due to criticism over the rising Corona count. Patel was booked under section 54 (Punishment for false warning) of Disaster Management Act, 2005 and section 124A (Sedition) of Indian Penal Code (IPC).

On 6th April, 2020, Pawan Choudhary, a web journalist, was arrested in Munger in Bihar on the charges of spreading misinformation about the death of COVID-19 patient. The Station House Officer of Jamalpur, Ranjan Kumar stated that the journalist was found to be spreading rumours through his social media account. He was sent to judicial custody in Munger jail.

Mahender Singh Manral, an Indian Express reporter was asked to appear before the police on the same day after he reported that Delhi police had found that an audio clip of Tablighi Jamaat leader, Maulana Saad, may have been doctored.

On 27 April 2020, Zubair Ahmed, a freelance journalist, was arrested by the police in Andaman & Nicobar for posting a tweet questioning why families were placed under home quarantine for merely speaking over the phone with Coronavirus patients. His tweet reportedly referred to a news article which reported that a family was quarantined as one of the members spoke to a Covid-19 positive person on phone. Dependra Pathak, DGP, A & N Administration stated that the journalist “posted an inciting, false and instigating tweet to disrupt public harmony, violating government order and to create panic among the public.” On 28 April, he was released on bail by a local court.

Even television anchors, who spew hatred against minorities, intellectuals and dissenters on their prime time slots have had FIRs lodged against them. Arnab Goswami of Republic TV, Sudhir Chaudhary of Zee TV and Amish Devgan of News 18, to mention a few. Although the PUCL does not agree with their views, it stands by their right to freedom of expression, except when it incites hatred and violence. PUCL believes that the right platform of censure is the Press Council of India and the peer body called the News Broadcasters association. We would insist that the FIRs lodged should be expeditiously investigated by the police which should file chargesheet if there is sufficient evidence and proceed to ensure that the trial is speedily concluded and justice delivered. This will generate confidence in the impartiality, independence and fairness of the police.

The worst scenario for the press is in Jammu & Kashmir, where in April this year, the J&K Cyber Police filed a case against a Kashmiri author and journalist Gowhar Geelani for “glorifying terrorism in Kashmir” through social media posts, days after a photo-journalist Masrat Zahra was booked under the UAPA for publishing “anti-national” posts on social media. The Hindu reporter and senior journalist Peerzada Ashiq was also questioned in connection with an FIR filed against his report headlined ‘Kin allowed to exhume bodies of militants in Baramulla”. With a new media policy in place the authorities will go to the extent of deciding on the content that can be reported and published, in the name of tracking fake and anti-national news.

PUCL expresses concern at the concerted and continuous attack on journalism and its practitioners, in different parts of India. PUCL also condemns the attempts to intimidate media persons, thereby stifling the media from playing its role as an independent and critical watchdog of liberty, democracy and governance. The cosy relationship between the political executive and the police is highlighted by the brazen impunity with which the police routinely break the law to crush dissent and silence criticism of ruling governments; the casual indifference of political leaders of the ruling party to even acknowledge, let alone respond to, complaints of abuse of law is symptomatic of the deep rot in the body politic of India.

There is a difference between implementing penal laws in an independent, accountable and legal manner and the deliberate and motivated abuse of criminal laws by the police, including in the use of special legislations like the SC & ST (POA) Act, 1987. Ironically, actual victims of caste atrocities and hate crimes find their complaints rejected, whereas the same laws are used against dissenting activists and journalists. When the State and the police abuse the law through fabricated prosecutions, their aim is not eventual convictions, but to lock up people for long periods of time without bail. Unfortunately, in many instances, the judiciary has failed to play a watchdog role.

The media is a vital part of democracy and plays an important role in holding power to account. India has had a proud tradition of free and fearless journalism, which played a very important role in the freedom struggle and this should be nurtured. A pandemic and the subsequent lockdown should not be excuses to clamp down on the media.

NPP will continue to support BJP-led coalition in Manipur, Himanta tweets

0

Shillong: Bharatiya Janata Party (BJP)-led coalition in Manipur is safe. At least the tweet by Assam Health Minister and BJP trouble shooter Himanta Biswa Sarma on Wednesday evening claimed so, “NPP will continue to support BJP government in Manipur for the development of Manipur.”

The Manipur government headed by Chief Minister N Biren Singh was plunged into crisis recently after four NPP and three BJP MLAs withdrew their support from it.

The BJP was in a desperate situation to save the coalition and it flew the four dissenting National People’s Party (NPP) MLAs to Delhi early on Wednesday. A chartered plane flew from Imphal to Guwahati on Tuesday evening and the next morning, it left with the legislators, Sarma and NPP chief Conrad Sangma.

The NPP delegation met senior BJP leaders JP Nadda and Amit Shah in Delhi to iron out the creases in the coalition. The MLAs were demanding a change in state leadership.

“A NPP delegation led by @SangmaConrad and Dy Chief Minister of Manipur Sri Y Joy Kumar Singh met Honble Home Minister Sri @AmitShah ji today in New Delhi. Both @BJP4India and NPP will continue to work together for the development of Manipur (sic),” Sarma tweeted at 7.38pm. Sangma later retweeted this.

At 8.24 pm, Sarma again tweeted about the NPP team’s meeting with Nadda.

Earlier in the evening, NPP’s Meghalaya unit head WR Kharlukhi said the party would discuss all the aspects, including the MLAs’ demand for a new leadership. “They left this morning and the discussion is still on. I am sure of a consensus and all facets (of the problem) will be discussed,” he added.

Congress leaders Gaurav Gogoi, who is a Lok Sabha MP from Assam’s Kaliabor, and Ajay Maken, both of whom were in Imphal, were in Delhi on Wednesday. “We are still having a meeting with the state leadership and a statement will be issued soon. There are other issues (to be discussed) too, like the CBI case,” said Gogoi on phone from Delhi.

Meanwhile, the Congress has accused the BJP of indulging in ‘quarantine politics’. An agency report quoted Assam Pradesh Congress Committee president and Rajya Sabha member Ripun Bora as saying, “It is very clear that the BJP is indulging in quarantine politics. They have one set of rules for their leaders travelling to other states, while they have another set for Congress leaders.”

Bora said Gogoi and Maken were placed under quarantine in Imphal when they flew to Manipur last week while the same was not done for Sarma and Sangma.

Also, the four NPP MLAs flew to Delhi after spending a night in a hotel in Guwahati and “it is baffling how these four MLAs were not kept under quarantine”.

In a tweet on Wednesday evening, Gogoi said, “Ram Madhav tried to take a moral high ground and wrongly alleged that Ajay Maken and I violated quarantine norms in Manipur. Today the hypocrisy ended as he himself violates the norms in Imphal.”

Ram Madhav was in Imphal and felicitated the newly elected Rajya Sabha MP there. He told the media there that the Biren Singh government would complete its term till 2022.

Former Manipur chief minister Okram Ibobi Singh, who was on Wednesday questioned by the CBI over alleged financial irregularities in the Manipur Development Society (MDS) during his tenure as its chairman, said he held the post only for a year and did not have any power to authorise transactions.

While Congress spokesperson Gogoi said the CBI came calling at the former chief minister’s residence just days after the Ibobi Singh-led SPF coalition met the governor and demanded a special session so that the “unstable and shaky” Biren Singh government can be “brought down”.

“It is a totally politically motivated case,” he said. Gogoi said the Ibobi Singh government was till 2017 and no case was lodged since then. “Surely, everybody can see this is politically motivated and attempt to threaten and intimidate, but, we will not be threatened and intimidated by this politically motivated steps,” he also said.

Gogoi said that the Congress will continue its efforts to expose how the Biren Singh government is “massively unpopular” and how likely it is to fall soon.

 

With agency inputs

Vagaries of Akashvani (All India Radio)

0

Under the present dispensation, Akashvani has become whimsical. Programmes are started, dispensed with, renamed or disrupted abruptly, reminding of Prime Minister Narendra Modi’s whimsical announcements of demonetisation and lockdown without any planning, forethought or preparations for the consequences likely to follow.

One afternoon some weeks back the Bhopal station of Akashvani abruptly started relaying Punjabi news bulletin, followed by Urdu news bulletin, abandoning regular programmes which the station had been airing for years. The timeline now is: Punjabi news bulletin (1.40 — 1.50 PM), Urdu news bulletin (1.50— 2 PM), English bulletin (2 PM— 2.30 PM) and Hindi news bulletin (2.30 – 3 PM). Some day Punjabi and Urdu bulletins would abruptly disappear, as these disappeared on June 16. Praadeshik Samachar (regional news) has become Akashvani’s unwanted child. It is aired at 2 PM when the Delhi is airing English news bulletin. After the regional bulletin is over, one is all of a sudden connected to English bulletin, sometimes in the mid-sentence of a news leaving the listener wondering what the news is about. On June 23, the English news bulletin was through 13 or 14 minutes when Dopahar Samachar started and after that again English bulletin somewhere in the middle of a news.

The Bhopal station had in the afternoon a 45-minute programme which was very popular among women. It was called Naari Shakti. Some time back, it was renamed as Srishti Roopa. Did it make any sense? Now the programme has been altogether dispensed with. Two five-minute Sanskrit news bulletins, one in the morning and the other in the evening, were started by Akashvani when Indira Gandhi was the Information and Broadcasting Minister in the Lal Bahadur Shastri cabinet. These bulletins were relayed by all the regional stations of Akashvani. Bhopal and some other regional stations abruptly stopped relay of evening Sanskrit bulletins —- and then after a gap abruptly resumed it.

All India Radio or Akashvani has frequently been like a toy in the hands of the rulers but never before has it been so much abused as now. In the mid-1970s, and also during the Emergency, Akashvani was dubbed as Indiravani in view of the ‘more coverage’ being given to the Prime Minister and her Congress party. The government always denied it.  Whenever the allegation of pro-Indira/Congress bias in news broadcasts was levelled publicly, the government released the details of broadcast time allotted to the ruling party and various opposition parties/ leaders during a specific period. Often the time allotted to opposition parties/leaders was more than the time given to Indira Gandhi and the Congress party.

How was it done? While Indira Gandhi and her party were covered extensively in the three main bulletins — morning, mid-day and night —- the opposition parties/ leaders were given ample time in hourly bulletins. Now it is Narendra Modi all the way – in main bulletins, as well as in hourly bulletins. Even ministers and important ruling BJP leaders like J P Nadda get scant coverage on Akashvani, and when they do get, it is mostly to endorse or applaud something said or done by Modi only. Opposition leaders sometimes get their views aired, followed by lengthy rejoinders by Ravi Shankar Prasad or Nirmala Sitharaman or Prakash Javadekar —- now mostly by J P Nadda.

Vividh Bharati has been airing two extremely popular programmes for over half a century — Chhayageet from 10 to 10-30 in the night and then Aapki Farmaish for another half hour. Now one has ‘golden hour’ in the slot that was occupied by Chhayageet and Aapki Farmaish earlier.

CBI summons former Manipur CM, two days after he stakes claim to form govt

0

Shillong: Call it coincidence but Central Bureau of Investigation (CBI)’s summon to former Manipur chief minister Ibobi Singh for a 2009-17 embezzlement case could not have been better-timed. The central investigating officials will question Singh for misappropriation of Rs 332 crore of public funds during his tenure as the chairman of the Manipur Development Society (MDS) from June 2009-July 2017, agency reports said.

After the BJP-led coalition government with N Biren Singh as chief minister plunged into a crisis, Singh staked claim to form government with the support of the dissenting NPP leaders, including deputy chief minister Yumnam Joykumar Singh.

The state Congress leaders, led by Singh, had met Governor Najma Heptullah a day after four NPP MLAs, besides five others, withdrew support to the BJP. Congress had sought a special Assembly session to move no-confidence motion against the Biren Singh government.

When asked about the timing of the CBI raid, Joykumar told this correspondent on phone that the case was already there and “I have nothing much to comment on this”.

On whether the NPP has decided on whom to support (BJP or Congress), the senior NPP leader maintained that no decision had been taken yet.

According to PTI, a CBI team has reached Imphal to question Singh and other accused. They are supposed to be quizzed at the agency office on Wednesday.

The CBI had taken over the case on November 20 last year on the request of the state’s BJP government. It is alleged that Singh conspired with others during his tenure as the chairman of the Manipur Development Society (MDS) from June 2009-July 2017, and misappropriated government funds worth approximately Rs 332 crore out of Rs 518 crore that was entrusted to them for the purpose of executing development work, according to the officials.

However, it is not known why, when the CBI took over the case last November chose this time of the pandemic and a political crisis in the state to investigate and quiz Singh.
Along with Singh, the CBI has also named three former MDS chairmen — D S Poonia, PC Lawmuknga, O Nabakishore Singh — all retired IAS officers. Y Ningthem Singh, the former project director of the society and S Ranjit Singh, its administrative officer, have also been named in the FIR. Other accused will be called for questioning soon.

With inputs from agencies

Freedom of Religion: Indian Scenario

0

India is a plural country with many religions. While the majority religion is Hinduism, Islam and Christianity are the major religious minorities. While Freedom movement accorded them equal status as religions, the communal forces regard these as religions of alien religions. Lately there are various attempts to co-opt them in the umbrella of Hinduism. The statements of communal forces are no uniform on this and starting from the second Sarsanghchalak M.S Golwalkar, who presented them as ‘internal threat’ to the Hindu nation, the later ideologues tried to use the geographical use of Hindu and even labelled them as Hindus. Murli Manohar Joshi of BJP used the term Ahmadiya Hindus for Muslims and Christi Hindu for Christians.  The current RSS Chief Mohan Bhagwat at times has stated that since this is Hindustan, all those living here are Hindus.

These efforts are mere face savers, as at ground level the Muslims and Christians in particular are regarded as those belonging to alien religion, lot of Hate has been built up against them through spreading misconceptions against them and selectively picking up the incidents to show them in poor light.

Indian Constitution, outcome of freedom movement, foundation of our republic and protector of our democratic values in articles 25 to 28 gives the provisions of freedom of religion. We all are free to practice, propagate and preach our religions. Those who have faith in religions and those who are agnostics or atheists also have equal right to live with their values. While freedom of religion is basic to these articles of pure Constitution, last few decades in general and last few years in particular have witnessed decline in the degree of religious freedom. In India nine out of 28 states have brought in anti-conversion laws. The massive violence like major carnages in Mumbai, Gujarat and Muzaffarnagar are very fresh in our memory, the brutal murder of Pastor Graham Stains, the Kandhamal violence are a part of our painful memory.

We recently saw Delhi violence, which killed nearly 52 citizens, mostly innocent, over two third (2/3)  of those killed were Muslims. The occasional and scattered anti-Christian violence has continued all through. More such incidents are coming to light lately. There are some organizations and individual who keep monitoring these incidents in India, there are many at global level, who are chronicling these. Center for Study of Society and Secularism, Mumbai, comes out with annual report and analysis on the same. Few other organizations like Alliance Defending Freedom are also doing the invaluable work in bringing to our notice the violations of Freedom of religion. Of course, these are few organizations and many more individuals and groups are doing the same. But these all are not too well known in the public domain.

What came forward prominently in recent times in public domain was the US state departments report on Human rights in India. Before mentioning the salient features of the report let me make it clear, that various US based organizations in particular come out with these reports but they are not binding on the policies of the state. While some US presidents have ineffectively talked about promotion of human rights globally, by and large US foreign policy is not guided by these considerations of human rights violation. Though of course in some very glaring cases they do take action, like denial of Visa to Narendra Modi in the wake of 2002 Gujarat carnage. These are few exceptions when Human rights status, religious freedom in other countries has guided their policy. One also knows that US itself indulges in various such violation, the Abu Graib prison and Guantanamo bay being the most glaring among them

There are different opinions on how to assess these reports and the role of these monitoring groups. By and large these do show as a mirror of what is happening in particular countries. These reports guide the human rights defenders to give direction to their work.

The office of International Religious Freedom, United States Department of State, in its 2019 report released on June 10 highlights the violation of freedom of religion. It is comprehensive and systematic reporting on Indian minorities. The report is an in-depth coverage and analysis of challenges faced by religious minorities, especially Muslims, Christians and lower caste Hindus (Dalit) in India. The highlight of this is the religiously motivated killings, assaults, discrimination, and vandalism. It also refers to the Ministry of Home Affairs data, which reports 7,484 incidents of communal violence during 2008-2017 in which more than 1,100 people were killed.

The report cites specific examples of horrific lynching’s of Muslims, Christians and Dalits. “While the lynching’s are atrocious in and of themselves, what should alarm and galvanize the international community to action is the continuing incendiary rhetoric that is now part of mainstream discourse,” There are other noted organizations like Open Doors, whose monitoring tells us the condition of safety of Christians. “Since the current ruling party took power in 2014, incidents against Christians have increased, and Hindu radicals often attack Christians with little to no consequences.”

The team of state department, which wanted to visit India for understanding the issue in depth has been denied visa on the ground that India is not guided by these external observations. It is a tough call, in the globalizing World. Can we hide our dirty linen under the carpet? If we have nothing to hide, we should welcome all the efforts of all organizations and learn from them.

And finally, the violation of freedom of religion is totally against the said articles of Indian Constitution, which tells us that it is the duty of state to protect this freedom of religion. The problem is with communalism on the rise those out to torment religious minorities and violate the ‘freedom of religion’ of others enjoy great deal of impunity. We need a humane India which not just tolerates but celebrates diversity, which at one time was the core strength of our freedom movement.

 

Opinions are personal

NPP to take tough decision in Manipur, impact likely in Meghalaya

0

Shillong: The National People’s Party (NPP), which is an ally of Bharatiya Janata Party (BJP) at the Centre, is walking a tightrope over the Manipur political crisis.

The NPP, which was formed by late PA Sangma after if quit the Congress and the NCP, is in a ruling alliance with non-Congress parties in Meghalaya. Led by Meghalaya chief minister Conrad Sangma, the party has traditionally been anti-Congress.

However, in Manipur, four of the party’s MLAs who were supporting the BJP, have decided to go with the Congress after the leaders brought charges of high-handedness against the BJP. Their withdrawal of support to the government prompted Conrad and North East Democratic Alliance (NEDA) chief Himanta Biswa Sarma to camp in Manipur on Sunday.

The Congress too sent his senior leaders, Gaurav Gogoi and Ajay Maken to the NE state.

Sarma said on Monday that he is keeping tab on the situation and that a decision would be made in two or three days. He added that the outcome of their discussions with aggrieved leaders would be in the interest of NEDA, hinting that the BJP-led coalition government in Manipur led by N Biren Singh would be safe.

If NPP manages to convince its leaders to stay on board the BJP coalition, then it would mean that it was giving in to the big brother that allegedly did not follow a common minimum programme in Manipur and kept the allies in the dark about its Rajya Sabha candidate. The dissenting leaders have to swallow their pride and toe the party line. This will not show NPP in good light and its image of a prominent NE party on national platform will suffer.

On the other hand, if NPP in Manipur decides to support the Congress, then it would be difficult for the party chief to explain the move to allies in Meghalaya.

Conrad, the young leader who is active on social media, has surprisingly remained quiet on the Manipur crisis on social media. Earlier, there had been speculations that the Manipur crisis might spill over to Meghalaya making the NPP-led coalition weak. But Conrad had allayed fears that there would be rippling effects in Meghalaya.

But whether the NPP decides to go back to the BJP-led coalition, of course with a better deal and more teeth in the alliance, or support the Congress in a state-specific political strategy, it will come with a cost. In the first scenario, it will show the party’s weakness and its tendency to tag along with a prominent national party without a voice of its own. This has already been proved once during the CAB decision in the Lok Sabha when NPP’s Agatha Sangma voted for the bill despite the party fighting against it in the NE.

In the second scenario, the party’s double standards on choosing friends and allies will be exposed. However, NPP won’t be the first political party to pick allies as per convenience. It will be considered a political tactic. It is better this way than being called a weak party following the big brother. It is also true that if NPP chooses Congress in Manipur, Conrad has to do a lot of convincing back home.

Senior leaders of both NPP and BJP have remained discreet about the political crisis. Sarma is scheduled to hold a press conference in Imphal on Tuesday.

Why BJP downplays cross-voting by its MLA

0

Cross-voting by a BJP MLA in the June 19 Rajya Sabha polls in Madhya Pradesh has placed the party in an ugly situation. BJP always prides itself for discipline within the party but it has not initiated any action against the errant MLA even two days after he cross-voted. Rather, it is trying to pose as if cross-voting was an insignificant incident and is not worth taking note of. There are reasons why the party wants to give a quiet burial to the incident.

The MLA in question has been identified as Gopilal Jatav who represents Guna (SC) constituency in the Assembly. This is supposed to be the area of influence of Jyotiraditya Scindia who had deflected from Congress to BJP in March, earlier this year. Along with him, 22 MLAs (21 of them belonging to the Congress and one independent) had also resigned from the Assembly and joined BJP. Now all of them are aspirants for the BJP ticket for the by-elections to fill the vacancies and this has caused heart-burning among the BJP leaders and workers in these constituencies.

Besides, the BJP workers in the Gwalior-Chambal region have for decades played their politics on the anti-Scindia plank. Now suddenly they are being asked to accept Jyotiraditya Scindia as their leader. While several BJP leaders were reported to have conveyed to the party leadership their reservations about accepting Scindia as their leader, Gopilal Jatav apparently decided to express his disapproval of Scindia’s leadership by voting for the Congress candidate rather than for Scindia who was the BJP nominee. He had won from Ashoknagar Assembly constituency in 2013 and Guna constituency in 2018 on a strong anti-Scindia rhetoric. Both the Assembly constituencies (reserved for SC) are part of Scindia’s traditional Lok Sabha constituency of Guna, though he was defeated from there in last year’s general elections.

Cross-voting by a veteran party MLA has shaken the BJP from Bhopal to Delhi and the leaders are said to be hashing out as how best to deal with the situation. Some party leaders are said to be in favour of not taking any disciplinary action, at least for the time being. There is a fear that any action against Jatav may make the anti-Scindia sentiment come out in the open and that may be joined by others who are afraid of being displaced from their traditional constituencies by the 22 defectors from the Congress.

The by-elections to the 24 constituencies (one MLA each of BJP and Congress had died earlier) may be held any time in the next two few months. As many as 16 of these constituencies are in the Gwalior-Chambal region, half a dozen being reserved constituencies. The region has a substantial number of SC population. Action against Gopilal Jatav, an SC MLA, may not only accentuate anti-Scindia sentiments but also antagonise the SC voters. It is, therefore, generally felt that Jatav may escape any disciplinary action from the party.