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Mamata Vs Centre face off over Bengal cadre IPS officers

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Mamata Vs Centre face off over Bengal cadre IPS officers

Kolkata: On yet another issue, Mamata Banerjee led Bengal government and centre have locked horns. The Ministry of Home Affairs (MHA) on Thursday sent a fresh letter to Mamata Banerjee government asking immediate release of three Indian Police Service (IPS) officers for central deputation.

In the letter, the MHA has quoted section 6 (1) of the All India Service officers rule, which says that “in case of any disagreement, the Centre government’s decision shall prevail”.

Taking a potshot at the centre, Chief Minister Mamata Banerjee took to twitter and wrote, “A colourable exercise of power and blatant misuse of emergency provision of IPS Cadre Rule 1954”.

“We will not allow this brazen attempt by the Centre to control the State machinery by proxy! West Bengal is not going to cow-down in front of expansionist & undemocratic forces,” the Trinamool Congress (TMC) supremo wrote in another tweet.

Notably, the three officers namely Bholanath Pandey, SP, Diamond Harbour, Praveen Tripathi, DIG, Presidency Range and Rajeev Mishra, ADG, South Bengal were responsible for BJP national president JP Nadda’s security during his visit to Bengal last week.

Due to their alleged ‘failure’ to give security to the BJP national president as his convoy was attacked at Sirakol, the central government has assigned new responsibilities to these three IPS officers.

Bholanath Pandey has been deputed as SP, Bureau of Police Research and Development (BPRD), Praveen Tripathi as DIG, Sashastra Seema Bal (SSB) and Rajeev Mishra as IG, Indo-Tibetan Border Police (ITBP).

Significantly, soon after the alleged attack, a letter was issued by MHA on the same issue, the TMC government refused to release the IPS officers.

Slamming the series of tweets done by the chief minister, BJP general Secretary Sayantan Basu said that if the TMC government has any problem with the orders issued by the Union Home Ministry then the TMC government can move the court.

“This is not the first time such a decision has been taken by the central government. The same was done during the Congress regime. Even Rajiv Gandhi had done the same during 1984-85. If they have any problem they are free to move the court. But due to the negligence of the TMC government the IPS officer should not face a break in their services,” mentioned Basu.

TMC MP Mahua Moitra tweeted and attack BJP on the issue, @BJP spokesperson says, ‘exemplary punitive action’ taken against WB IPS offices for dereliction of duty (sic)”

“Then why entrust them with job of guarding borders & soldiers’ lives with SSB and ITBP Posting? (sic)” she questioned.

বাংলার ছোট চাষীরাও তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে

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বাংলার ছোট চাষীরাও তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে

কলকাতা: বাংলার কৃষকদের সভা-সমাবেশে ট্রাক্টর-ট্রলি বা ট্রাকের সারি দেখা যায় না যা দিল্লির সীমান্তে পঞ্জাব-হরিয়ানা বা পশিচম উত্তরপ্রদেশের বড় কৃষকদের আন্দোলনে স্বাভাবিক দৃশ্য। তবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন তিন নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে চলতি কৃষক আন্দোলনকে স্রেফ দিল্লি কে আস-পাস চলা বিরোধীদের দ্বারা বিপথচালিত আন্দোলন বলে খাটো করছেন, তখন ছোট জোতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ছোট চাষীরাও আন্দোলনের সমর্থনে পথে নামছেন।

বুধবার কলকাতায় অখিল ভারতীয় কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির ডাকে বামপন্থী ও অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে এক সমাবেশে আসা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে সেই ছবিটাই উঠে এল। তাঁর সরকার ও দলের নেতারা এর পিছনে খালিস্তানী-পাকিস্তানী-মাওবাদী মদত খুঁজছেন, তখন আজকের মিছিল ও সভায় বাঙালি হিন্দু-মুষলমান কৃষকদের সঙ্গে পা মেলান কিছু উর্দু ও হিন্দিভাষী শ্রমজীবী নারী-পুরুষ। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণও হলে চোখে পড়েছে।

ঐতিহাসিক ভাবে, বিশেষ করে দেশভাগের পর এই রাজ্যের কৃষিজীবীদের অধিকাংশই ছোট জমির মালিক, ভাগচাষী বা কৃষি ও অকৃষি শ্রমিক। এখানে পঞ্জাব-হরিয়ানার মতো সরকার-নিয়ন্ত্রিত মাণ্ডি ব্যবস্থা খুবই সীমিত কৃষকরা, বিশেষ করে ছোট উৎপাদকেরা বেসরকারি হাট-বাজার তথা পাইকার/ফড়ে ও আড়তদারদের উপর নির্ভরশীল। অভাবী বিক্রির সময় ধানের ক্ষেত্রে ন্যুনতম সংগ্ৰহমূল্য থাকলেও তার সুযোগ খুব কম চাষি পান। ভাঙড় থেকে আসা মধ্যবয়সী খলিল মোল্লা, শোভান মোল্লা হন বা হুগলির আরামবাগের তরুণ বিনয় দাস অথবা মালদার ইংলিশ বাজারের স্বপন সরকার, প্রতাপ মন্ডল ও মিরাজ শেখ–সবার মুখেই শোনা গেল কৃষিপণ্য বিপণনের চলতি ব্যবস্থায় ফসলের খরচ তুলে লাভজনক দাম পাওয়ার সমস্যা এবং অনেক ত্রুটি ও দুর্নীতির কথা।

কিন্তু সে সব থেকে রেহাই দেওয়ার নামে মোদি সরকারের নয়া আইনকে তাঁরা গরম কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সামিল বলেই ভাবছেন। ফড়েরাজের বদলে কোম্পানিরাজের খপ্পরে পড়তে তারা চান না। তাই বিরোধিতায় তারা এক কাট্টা।

খলিল মোল্লারা ধান-সরষে থেকে সবজি চাষ করেন। তারা জানালেন: সার-বীজ-কীট নাশক সহ চাষের সব উপাদানের দাম বেড়েই চলেছে। অথচ ফসলের খরচ তুলতে হিমশিম। এদিকে ফসল ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। কলকাতার লাগোয়া ভাঙড়-হারোয়া তো বটেই, গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হিমঘর নেই বললেই চলে। পাইকাররা হয় গ্রাম থেকে তোলে নয় গাড়িভাড়া করে হাটে নিয়ে যেতে হয়। ন্যায্য দাম না পেলেও লোকসানে ছেড়ে দিতে হয় কারণ মাল পড়ে থাকলে হাট-মালিকরা ফাইন নেয়। কত বার অবিক্রিত ফসল খালে ফেলে দিতে হয়েছে।

তবু তারা নয়া আইনের ব্যবস্থায় আদানি- আম্বানিদের কব্জায় যেতে রাজি নন। বিলে তো বলছে সরকার আমাদের সুবিধে দেবে। কিন্তু কোম্পানি দাম ঠিক করবে। সরকার নিজে তো কিছু করবেই না, এমনকি কোম্পানি কথা না রাখলে কোর্টেও যেতে দেবে না। এখানকার পাইকারদের তবু চিনি। কিন্তু পাওনা আদায়ে কোম্পানির বাবুদের কোথায় খুঁজে পাব? তাছাড়া পাঁচ টাকায় যে ফসল বেচব, তাই বাজারে পঞ্চাশ টাকায় কিনতে হবে।

মোদি সরকার কৃষি আইন কিষাণ কৃষক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা বামপন্থী
নয়া কৃষি আইন রদের দাবিতে কলকাতায় কৃষকদের রাজভবন চলো অভিযানের ডাক

হুগলির আলু চাষের এলাকার ছোট চাষী বিনয় দাস অন্যের জমি লিজে নিয়ে চাষ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা: পেপসিকোর মতো বড় আলু-চিপস কম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে আলু চাষ করে তাঁর মতো কৃষকরা লাভবান হননি। কোম্পানি 50 কেজি বস্তায় 475 টাকা দর দিচ্ছে। আমার মতোই যাদের ফসল তুলেই মহাজনের কর্জ চুকোতে বিক্রির হন্যে হতে হয়, কোল্ড স্টোরে ফসল জমিয়ে রেখে ভালো দাম পাওয়ার আশায় টাকা লগ্নির ক্ষমতা নেই, তেমন অনেক চাষি তাই ঢলে পড়েছিল। কিন্তু ওদের মাপমতো কি মন মতো আলু না হলে ওরা ফেলে দেয়। দাম দেয় না । ওই বীজের পড়ে থাকা আলু বাজারে বিক্রি দূরে থাক, গরুতেও খায় না। ফলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যায়।

বিনয়ের বক্তব্য: গত বার চার বিঘে জমিতে আলু লাগিয়ে বিঘে প্রতি 50000 টাকা খরচ তুলতে পারেননি। এদিকে মাঠে যে আলু দশ টাকা কেজি বেচেচেন তাই বাজারে 40 টাকা কেজি কিনে খেতে হচ্ছে। তবু মোদি সরকারের কথা মতো তিনি কর্পোরেটদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি জানান, স্বাধীনতার পর থেকে কৃষকদের দুরবস্থা বেড়েছে, সব সরকারের আমলেই। বেড়েছে আত্মঘাতী কৃষকদের সংখ্যা। কিন্তু কৃষি বাজারে সংস্কারের নামে মোদি সরকার নিজের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে কোম্পানীদের হাতে কৃষকদের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে। এরপর আমাদের জমিজমাও ওরা দখল করে নেবে যেমন ইংরেজ আমলে নীলকর সাহেবরা নিয়েছিল। কেন সরকার স্বামী নাথন কমিটির সুপারিশ মতো চাষের খরচের দেড়গুণ দাম ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য বা সহায়ক মূল্য বলে ঘোষণা করছে না?

উত্তরবঙ্গ থেকে মালদা জেলার ইংলিশবাজার থেকে আসা স্বপনবাবু, প্রতাপবাবু, মিরাজ শেখ রা জানান, তাদের এলাকার কাছে সামসিতে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কৃষি পণ্য পাইকারিবাজার বা মাণ্ডি থাকলেও সেখানে গাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কারণে উনি যান না। স্থানীয় বেসরকারি পাইকারদের কাছেই ধান, ভুট্টা থেকে সবজি বেচে দেন।বৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে তো বটেই, দীর্ঘ লক ডাউনের কারণে গতবারের থেকেও এবার ধান , ভুট্টা বা সব্জির দাম কম পাচ্ছেন কৃষকরা।

তবু তাঁরা মোদির কথা মেনে খেত থেকে সুপার মারকেট চেইনের মালিক বড় কোম্পানীদের হাতে কৃষি ও কৃষকের ভবিষ্যৎ তুলে দিতে রাজি নন। ওদের বক্তব্য: পঞ্জাব-হরিয়ানার বড় চাষীরা যখন আম্বানি-আদানিদের কাছে নিজেদের জমিতে পছন্দসই ফসল চাষ ও দাম নিয়ে দর- কষাকষি করার অধিকার এবং আখেরে জমিরউপর অধিকার হারানোর আশঙ্কায়, তখন বাংলার ছোট চাষী রা কি করে এই নয়া আইনগুলি মেনে নেবে? ইতিমধ্যে আলু , পেঁয়াজ, সর্ষের তেল ইত্যাদি নিয়ে মজুতদারী বিরোধী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের নিশেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কুফল ফলছে। আলু-পেঁয়াজ-তেলের আগুনদরের ঠেলায় মধ্যবিত্তর চোখে সর্ষে ফুল।

এইসব ভাবনা থেকেই সমাবেশ মঞ্চ থেকে কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলনকে জন আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানালেন কৃষক নেতারা। জানালেন, রাজ্যের গ্রামে গ্রামে এনিয়ে প্রচার চলবে।

এদিনের সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য রাজভবনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হলেও রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় যথারীতি তা গ্রহণ করেননি। সাংবিধানিক রীতিনীতি রক্ষার বকলমে রাজ্য রাজনীতিতে তিনি বিজেপির পক্ষে অভূতপূর্বভাবে সক্রিয় হলেও কেন্দ্রবিরোধী দল ও সংগঠনগুলির বক্তব্য শোনা বা স্মারকলিপি গ্রহণে দায়িত্ব পালনে তার আগ্রহ দেখা যায় না। এদিনও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

From Silicon Valley County to Boston resolution and protest against CAA and farm bills

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From Silicon Valley County to Boston resolution and protest against CAA and farm bills

Kolkata: December 11, was the first anniversary of the passing of the Citizenship Amendment Act (CAA) by the Indian parliament. While many cities of India, including Kolkata, witnessed protest against the controversial bill, protests and resolutions took place even in the United States against CAA and farm bills, and thousands of farmers took to the streets to demand that the Indian government scrap it.

Silicon Valley County Resolution against discriminatory CAA

Alameda County passed a resolution against CAA. The resolution also referred that the United States Commission on International Religious Freedom designated India as “Country of Particular Concern (CPC),” and that the Commission in its 2020 report, said that India was “engaging in and tolerating systematic, ongoing, egregious religious freedom violations.”

“Furthermore, it proclaimed that the Alameda County Board of Supervisors opposes the CAA, the National Population Register (NPR) and the National Register of Citizenship (NRC) in India which together are discriminatory towards Muslims, caste oppressed minorities, women and indigenous people,” the resolution concluded.

This is a significant development as Alameda County is one of the largest counties in Silicon Valley with a population of over 1.6 million. The county is counted as the seventh most populous county in the state and incorporates 14 cities in the San Francisco Bay Area.

Alameda County’s opposition to the discriminatory citizenship provisions of the Indian government comes in the series of stands taken by various cities in the United States. Six city councils – San Francisco, Seattle, Cambridge, Albany, Saint Paul and Hamtramck – opposed the exclusionary citizenship laws and provisions of the Narendra Modi government.

Indian American Muslim Council (IAMC), an advocacy group dedicated to safeguarding India’s pluralist and tolerant ethos has welcomed the resolution passed by Alameda County in the state of California against the draconian CAA and related initiatives such as NRC and the NPR that threaten to disenfranchise millions of Indian Muslims.

Ahsan Khan, the President of Indian American Muslim Council, said, “The resolution passed by Alameda County is consistent with the values of the American and Indian democracies. And hence, I strongly believe that such opposition of various city councils to Indian government’s exclusionary laws should be a model for the incoming Biden administration to follow and uphold.”

Rallies in solidarity with farmers and anti-CAA activists

In Boston also rallies were held in solidarity with farmers and anti-CAA activists

Braving heavy rain and cold weather on December 12th 2020, people from Greater Boston attended a protest in solidarity with farmers and anti-CAA activists. The diversity of backgrounds included Hindus, Muslims, Sikhs, Dalits, and Christians.

Activists from Unions and different progressive organizations also enthusiastically participated in the protest. Bus drivers, doctors, students, artists, cooks, professors, scientists, and engineers spoke at the rally.

The speakers pointed out that the Bhartiya Janata Party (BJP) government has used the pandemic to impose draconian farm laws that will destroy the small and medium farmers while benefiting the large Indian corporations and multinationals.
People chanted slogans and held placards in solidarity with the farmers who have set up an encampment in Delhi. They also recognized the unprecedented and historic nature of the protest, which involves hundreds of thousands of farmers blockading the national highways leading to Delhi. The speakers commended the Indian workers for leading a historic strike and showing full solidarity with the farmers.

Rallies and protests in solidarity with farmers were held in places like Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Houston, New York, and Washington, DC on December 12th and 13th, 2020.

The protesters marked the one-year anniversary of the discriminatory and unconstitutional CAA. The speakers also saluted the brave women of Shaheen Bagh who have led the equal citizenship movement against CAA, NRC and NPR. They recognized that after the Covid-19 pandemic is over women will continue to lead the equal citizenship movement.

The Boston South Asian Coalition was the organizer of this protest which was co-sponsored by Ambedkar King Study Circle, Alliance for a Secular and Democratic South Asia, Coalition Against Fascism in India, Free Saibaba Coalition, Hindus for Human Rights, India Civil Watch – International, International Action Center – Boston, Indian American Muslim Council, Party for Socialism and Liberation, and Team Solidarity (Boston).
The attendees raised the following demands:

1. Repeal Citizenship Amendment Act (CAA) 2019.
2. Withdraw National Register of Citizens (NRC) and National Population Register (NPR).
3. Release all anti-CAA activists and Political Prisoners, including Bhima Koregaon related 16 prisoners.
4. Arrest all the perpetrators of the Delhi Pogrom.
5. Hold a special session of parliament and repeal all the anti-farmer laws.

Solidarity rally for farmers in Kolkata

While back in India, in poll-bound Bengal, Sikh community members and Bengali as well Hindi-speaking Left activists joined in a rally in solidarity to the ongoing farmers movement at Delhi borders on Monday, December the 14th, at Dunlop Baranagar in north Kolkata. Artists performed colourful cultural programmes saluting the undaunted spirit of the farmers even after almost three weeks long demonstration under the open sky braving the increasingly bitter North Indian cold. Speakers explained the ill-effects of new farm laws both on farmers and urban poor as well as on middle class consumers. They claimed that the new laws have virtually licenced big companies to hoard food-grains including pulses as well as vegetables like onions and potatoes.

It was organised by Baranagar Nagarik Udhyog, a joint citizen initiative.

All-faith march in Kolkata in solidarity to farmers’ demands

Biswajit Roy and Shahnawaz Akhtar
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All-faith march in Kolkata in solidarity to farmers’ demands

Kolkata: As All India Kisan Sangharsh Coordination Committee launched it nationwide free toll plaza campaign, in support of their demands for withdrawal of pro-corporate farm laws, Kolkata today witnessed several solidarity rallies organized by different organizations.

All India Ekta Foundation and Good Human Foundation called for an all-faith march from Maula Ali More to Park Circus in central Kolkata.

Solidarity to farmers’ protest

Christian and Buddhist religious figures joined hands with Hindu-Muslim and Sikh community leaders to underline their united support to the ongoing farmer’s movement at Delhi borders. The sane people of all communities should stand by the farmers who have resolved to continue their movement as long as the Centre refuses to rollback, they said. Kolkata has a tradition of all-faith marches, as we have seen during anti-CAA protests in pre-lockdown months.

A good number of women too participated in the march.

The slogans like “Kala Kanoon Wapas Karo, Kisan Tum Sangharsh Karo, Hum Tumharey Sath Hai. Hindu- Muslim Sikh Isaai, Apas Mei Hain Bhai-Bhai,” rented the city air.

Bachchan Singh Saral, a 82-year-old journalist reminded today’s generation about the Indian dependence on food-grain aids from the US and other European countries. Recalling the years of food scarcity and its impact on the poor people, he cautioned against Narendra Modi government’s recent farm laws as these would bring those days back.

“Indian farmer redeemed our country from that shame of foreign doles and made the country largely self sufficient in food-grain production. They toil since early morning when urban middle class people still enjoy the warmth of their bed. Despite facing enormous crisis, a large section of Indian population still depends on agriculture related works. Now this government has brought the laws to ensure the monopoly of big corporates like Ambani and Adanis in agri-produce marketing in the name of removing middleman and mandi corruptions, “Saral said.

He pointed out that the Centre has also changed the act related to essential commodities to allow unlimited hoardings of food-grains including pulses as well as onion and potatoes. “All these moves will hurt not only farmers as but also urban poor and middle class. The current rise in good grains and vegetables prices is already showing the ill-effects of the laws,” he added.

Wali Rahmani, a well-known young activist in his early twenties echoed the veteran. During the pre-lockdown movement of Anti-CAA movement, he had always reminded the friendship of freedom movement martyrs Ashfaqullah Khan and Ramprasad Bismil, the comrades of Bhagat Singh.

“Thirty percent of India’s GDP (Gross Domestic Product) comes from farming sector. The farmers who provide us food are now being forced to suffer the bitter cold under the open sky for 17 days by the Delhi Darbar. it is a shameful thing for the country. After students and doctors, now farmers are protesting against successive decisions of Modi regime. It is a big question that BJP is winning elections despite growing disenchantment?” Wali wondered.

Amid the chants that Kisan Tum Agey Bado, Hum Tumhary Sath Hai and Kisan Andolan Zindabad, eNewsroom talked to one of the organisers, Rafay Siddiqui.

“Farmers have been committing suicides in increasing numbers as they have failed to recover their production costs since last few decades. Now Modi government has added to their miseries by passing the laws which will effectively end the government-controlled Minimum Support Price (MSP) system. This gives a chance to big corporate groups like Adanis and Ambanis to buy agri-produces at their set price. Actually, the prime minister has spent a fortune on his pre-poll branding, thanks to the generous support of his crony capitalists. Now he is paying them back,” Rafay added.

हेमंत सोरेन सरकार के एक साल: घोषणा के बाद भी पत्थलगड़ी मामले वापस नहीं हुए

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हेमंत सोरेन सरकार के एक साल: घोषणा के बाद भी पत्थलगड़ी मामले वापस नहीं हुए

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपना एक साल पूरा करने वाली है. और सत्ता में आते ही खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी के पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस होंगे. पर केस वापस नहीं हुआ और जिन आदिवासियों पे ये मामले लगे हुए हैं, वो अभी भी परेशान हैं.

झारखंड जनाधिकार महासभा ने पत्थलगड़ी मामलों के स्थिति की समीक्षा और झारखंड में हो रहे मानवाधिकार हनन के घटनाओं की विवेचना के लिए राँची में एक सेमिनार का आयोजन किया. इसमें अनेक जन संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. पत्थलगड़ी मामलों के कई पीड़ित और पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के चिरियाबेरा गाँव के पुलिस/ CRPF द्वारा प्रताड़ित ग्रामीणों ने भी सेमिनार में भाग लेकर अपनी आपबीती बताई.

सेमिनार के बाद महासभा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, जिसे अपने पाठकों के लिए आगे हम हूबहू साझा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद, 29 दिसम्बर 2019 को हेमंत सोरेन ने पत्थलगड़ी से सम्बंधित सभी पुलिस केस को वापस लेने की घोषणा की थी. इससे पहले की रघुबर दास की भाजपा सरकार ने पत्थलगड़ी आन्दोलन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पुलिसिया हिंसा और दमनात्मक कार्यवाई की थी. सरकार ने आन्दोलन से जुड़े आदिवासियों व अनेक पारंपरिक ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कई मामले दर्ज किया था जो तथ्यों पर आधारित नहीं थे. पुलिस ने लगभग 200 नामज़द लोगों और 10000 से भी अधिक अज्ञात लोगों पर कई आरोप दर्ज किया, जैसे भीड़ को उकसाना, सरकारी अफसरों के काम में बाधा डालना, समाज में अशांति फैलाना, आपराधिक भय पैदा करना और देशद्रोह भी शामिल था.

मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा करने के एक साल बाद भी ये पुलिस केस वापस नहीं लिए गए फलस्वरूप अभी भी कई आदिवासी और ग्राम प्रधान जेलों में ही हैं. सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थलगड़ी सम्बंधित ज़िलेवार FIR हैं : खूँटी -23, सराइकेला-खरसाँवा – 5 और पश्चिमी सिंघभूम – 2 (कुल 30). ज़िला समिती, जिसके सदस्य होते हैं – DC, SP और सार्वजनिक अभियोक्ता, ने मात्र लगभग 60% मामलों के वापसी की अनुशंसा की है (कोचांग सामूहिक बलात्कार वाले दो केस भी वापसी की सूची में नहीं है). साथ ही खूँटी ज़िला समिती ने सात मामलों में सिर्फ़ धारा 124A/120A/B को हटाने की अनुशंसा की है. राज्य गृह विभाग ने ज़िला समितियों द्वारा भेजे गए अनुशंसा पर कार्यवाई के बारे में सिर्फ़ इतना कहा है कि ‘कार्यवाही हो रही है’.

पर हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पत्थलगड़ी मामलों की वापसी की घोषणा ने यह इंगित किया था कि यह सरकार मानती है कि पिछली रघुवर दास सरकार ने पत्थलगड़ी आन्दोलन को सही से समझा नहीं था. साथ ही, वर्तमान सरकार पिछली सरकार द्वारा पत्थलगड़ी आन्दोलन के विरुद्ध की गयी गलत कार्यवाई को सुधारना भी चाहती है. लेकिन ज़िला समिति द्वारा केवल आधे मामलों की वापसी की अनुशंसा एवं मामलों की वापसी में हो रही विलम्ब यह दर्शाती है कि हेमंत सोरेन सरकार की राजनैतिक मंशा अभी तक ज़मीनी स्तर पर कार्यवाई में नहीं बदली है.

विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान महागठबँधन दलों ने हेमंत सोरेन के अगुवाई में ज़ोर-शोर से तत्कालीन राज्य सरकार के दमनकारी नीतियों और आदिवासियों पर हो रहे लगातार हमलों (पुलिसिया दमन, लिंचिंग आदि की घटनाओं आदि) के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी. लेकिन यह देख कर निराशा होती है कि हेमंत सोरेन सरकार ने न तो पूर्व के मामलों पर निर्णायक कार्यवाई की न ही वर्तमान में ऐसे कृत्यों को रोकने की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है.

पिछले शासन के दौरान पत्थलगड़ी सम्बंधित राजकीय दमन से पीड़ित ग्रामीणों को अभी तक न्याय नहीं मिला. घाघरा गाँव की गर्भवती महिला असृता मुंडू को सुरक्षा बलों द्वारा पीटा गया, उसकी बच्ची विकलांग पैदा हुई, लेकिन अभी तक उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ. हिंसा के दोषियों को (बिरसा मुंडा और अब्राहम सोय जैसे मारे गए आदिवासी के मामले भी) भी अभी तक चिन्हित कर क़ानून के हवाले नहीं किया गया है. पत्थलगड़ी आन्दोलन से जुड़े कई लोगों, पारंपरिक ग्राम प्रधान व सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे अमित टोपनो, सुखराम मुंडा व रामजी मुंडा की इस दौरान हत्या हो गयी थी लेकिन अभी तक स्थानीय पुलिस द्वारा दोषियों को नहीं पकड़ा गया है.

पिछले एक साल में भी मानवाधिकार हनन की घटनाएँ लगातार घटती रही. इनमें सबसे चर्चित घटना थी पश्चिम सिंहभूम ज़िले के चिरियाबेरा गाँव की है जहां 20 आदिवासियों को जून 2020 में CRPF के जवानों ने नक्सल सर्च अभियान के दौरान बेरहमी से पीटा था जिनमें तीन बुरी तरह घायल हुए. ग्रामीणों का दोष यही था की वे CRPF के जवानों को हिंदी में जबाब नहीं दे पा रहे थे. उन्हें माओवादी कहा गया और डंडों, जूतों, कुंदों से पीटा गया. हालाँकि पीड़ितों ने पुलिस को अपने बयान में स्पष्ट रूप से बताया था कि सीआरपीएफ ने उन्हें पीटा था, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कई तथ्यों को नज़रंदाज़ किया गया है और हिंसा में सीआरपीएफ की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है.. अभी तक इस FIR को सुधरा नहीं गया है, CRPF के लोगों पर कोई कारवाही नहीं की गई और पीड़ितों को मुआवज़ा नहीं दिया गया है. इस सम्बन्ध में कई बार उपायुक्त, पुलिस अधीक्षण व महानिदेशक से मिलकर कार्यवाई की अपील की गयी है. पिछले एक साल के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में सुरक्षा कर्मियों द्वारा आम जनता पर हिंसा की वारदातें होती रही है.

साथ ही, राज्य में आदिवासियों, गरीबों व सामाजिक कार्यकर्ताओं पर माओवादी का फ़र्ज़ी आरोप लगाने का सिलसिला जारी है. पिछले कई सालों से UAPA के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. यह दुखद है कि पुलिस द्वारा UAPA के बेबुनियाद इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करने के विरुद्ध हेमंत सोरेन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. बोकारो के लालपनिया के कई मज़दूरों व किसानों, जो आदिवासी-मूलवासी अधिकारों के लिए संघर्षत रहे हैं, पर माओवादी के आरोप व UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है. वे पिछले कई सालों से बेल के लिए एवं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाई की कमी का एक और उदहारण है – आदिवासियों और मुसलमानों पर गोमांस बेचने/ खाने के आरोप लगा कर हिन्दुत्ववादी गुंडों द्वारा पीटे जाने की लगातार हो रही घटनाएँ. लेकिन सरकार और पुलिस इन पर चुप है. पिछले शासन के दौरान 24 से भी ज़्यादा लोगों की लिंचिंग गोमांस खाने/ बेचने के नाम पर हुई. यही सिलसिला अब् भी जारी है. जुलाई 2020 में दुमका व जमशेदपुर में गौ मांस खाने / बेचने के आरोप में आदिवासियों की भीड़ द्वारा पिटाई हुई थी. सितम्बर 2020 में सिमडेगा के सात आदिवासियों को बेरहमी से पीटा गया, उनका मुंडन किया गया और उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगवाया गया. ज़्यादातर मामलों में पीड़ितों को सहायता नहीं मिली और पुलिस दोषियों को बचाने में जुटी है. सरकार द्वारा अभी तक लिंचिंग के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया – जैसे स्पीडी ट्रायल, 30 दिनों में अंतरिम मुआवज़ा, SP द्वारा केस का अनुश्रवण आदि.

महासभा हेमंत सोरेन सरकार को याद दिलाना चाहती है की विधान सभा चुनाव में उनके गठबंधन की निर्णायक जीत पिछले सरकार के दमनकारी और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक जनमत था. इसलिए सरकार से उम्मीद की जाती है कि शोषण और मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति कठोर रवैय्या अपनाया जाएगा. हम आशा करते हैं की सरकार सुरक्षा बलों पर लगाम लगाएगी और उन्हें आम जनता और आदिवासियों के प्रति ज़िम्मेवार बनाया जाएगा.

महासभा ने झारखंड सरकार से माँग कि:

  • पत्थलगड़ी से सम्बंधित मामलों को अविलम्ब वापस लिया जाय, खूँटी के मानवाधिकार हनन के मामलों में कार्यवाई की जाय और पीड़ितों को मुआवज़ा मिले.
  • चिरियाबेरा घटना की न्यायिक जाँच हो, दोषी CRPF पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों पर हिंसा करने के लिए कार्यवाई हो और पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया जाय.
  • स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दें कि वे किसी भी तरह से लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों, का शोषण न करें. मानव अधिकारों के उल्लंघन की सभी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाए. नक्सल विरोधी अभियानों की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को परेशान न किया जाए. मानवाधिकार हनन के मामलों को सख़्ती से निपटाया जाय. आम जनता को नक्सल-विरोधी अभियान के नाम पर बेमतलब परेशान न किया जाय.
  • स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को आदिवासी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन-मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाय और समवेदनशील बनाया जाय.
  • लिंचिंग से सम्बंधित सुप्रीम कोर्ट के अनुदेशों को सही olxslot मायनो में लागू किया जाय, दोषियों को बचाने वाले पुलिस और अधिकारियों पर कार्यवाही हो, पीड़ितों को मुआवज़ा मिले और लिंचिंग के विरुद्ध कठोर क़ानून बनाया जाय.

निर्जीव पड़े हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को पुनर्जीवित किया जाय और यह जनता के लिए सुलभ हो. मानवाधिकार उल्लंघन मामलों के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाय.

On the first anniversary of CAA, anti-protest resumes in Kolkata, supports farmers movement

Biswajit Roy and Shahnawaz Akhtar
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On the first anniversary of CAA, anti-protest resumes in Kolkata, supports farmers movement

Kolkata: Kolkata resumes anti-CAA protest on the first anniversary of the divisive and anti-Muslim citizenship law by the Narendra Modi government. Surviving the prolonged lockdown that barred public assembly after the Covid pandemic, the protesters’ morale has visibly recieved a boost in the wake of the ongoing farmers’ agitation at Delhi border against pro-corporate farm laws passed by the far right regime.

December 11’s afternoon, the first anniversary of passing of amendments of Indian citizenship act witness the high spirited anti- Citizenship Amendment Act (CAA) protest in the streets of Kolkata, as it was seen before the lockdown in West Bengal capital.

Thousands of protestors of every age group—from 6 to 60, across West Bengal—from Kolkata to Murshidabad and Nadia districts, farmers, students, activists among others hit the roads of the state capital to register their anger against the controversial citizenship law and support to ongoing farmers’ protest.

Around 20 organizations from across Bengal hit the streets– Ramlila Maida to New Market to protest against the amendments in India’s citizenship law and the announcements by senior Bharatiya Janata Party (BJP) leaders to implement it in Bengal from January.

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Children, whose parents are from outside Kolkata, also led anti-CAA protest from Ramlila Maidan to New Market

The protest march was attended by Delhi based activist Banojyotsna Lahiri. When asked why anti-CAA protests have resumed again in Bengal and in other parts of country even after such a big humanitarian crisis by Covid-19 in entire world including India, why the Modi government is hell bent on implementing CAA, which had also created humanitarian crisis in India? “Because Narendra Modi led BJP govt is the most inhuman government India has ever had since independence, it does not believe in any kind of dialogue, it is extremely authoritarian.

She continued, “In fact, after coming to power in second term, this government has become totally fascist. In this weather, farmers are protesting for more than 15 days but the government is abuzz.”

“Anti-CAA is the core of Hindutva ideology. It is anti-constitution. They do not want the constitution to actually be functioning. So actually when Covid-19 crisis and lockdown was going on, they (anti-CAA protesters) were consistently harassed, interrogated and even arrested hundreds of people. Instead of learning anything from humanitarian crisis, they actually took advantages of the situation used further oppressed people,” she pointed out.

But by all these, is the government doing anything good to country and common people?

“Who are the common men of India, the peasants, farmers, but they are suffering, so this government is not for the common men of India but for Adani and Ambani,” Banojyotsna added.

While Dwaipayan Banerjee, another activist claimed that the rally has participants from 20 organizations and that it is not just against the CAA-NRC but farm and labour laws, and that the protest will continue until Modi government repeal the laws.

“All these laws are anti-poor, ancient and barbaric. While in this rally, everybody is involved, it is not only by the Hindu and Muslims. It is cutting religious barriers. The protest has started again and it will continue,” said Dwaipayan.

Swapna Bhattacharya, a 60-year old human rights activist told eNewsroom, “BJP brought laws to kill people but common man of India will not let this happen.” Many other social-political organisations have also announced rallies in support of the farmer’s movement in the coming days in the city. Mainstream anti-BJP parties including ruling Trinamool Congress (TMC) and the CPM-Congress combine will also hit the streets opposing those laws as Bengal is gearing up for assembly polls.

Jharkhand Janadhikar Mahasabha demands amenities and dignity for undertrial activist Stan Swamy

ScribeShah
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Jharkhand Janadhikar Mahasabha demands amenities and dignity for undertrial activist Stan Swamy

Ranchi: Jharkhand Janadhikar Mahasabha, an umbrella body of civil society has written to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray in connection with 83-year-old undertrial prisoner and human rights activist Stan Swamy. The Mahasabha not only expressed concerned on the inhuman treatment being meted out to the senior citizen cum veteran activist by National Investigative Agency (NIA) but also demanded intervention from Maharashtra CM as well as Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on the issue.

Stan Swamy, a human and tribal rights activist is probably the oldest prisoner who has been accused of terrorism by NIA. Through the letter, Mahasabha argued from CM Uddhav Thackeray to start trial against the real culprits of Bhima-Koregaon incident– Milind Ekbote and Sambhaji Bhide.

For our readers, we are carrying the letter, as it is:

To

Shri Uddhav Thackeray

Chief Minister cum Home Minister

Maharashtra

Dear Shri Thackeray

Appeal to ensure amenities and dignity to undertrial activist Stan Swamy

This is to bring to your attention the current health condition of 83-year old Father Stan Swamy, currently lodged as an undertrial in the Taloja jail. He is a Parkinsons patient with severe tremors in both his hands. As a result, he has trouble drinking water from a glass, taking bath and washing clothes on his own. He also has serious hearing problem and needs hearing aid for both ears. He was operated twice for hernia in the recent past.

He was arrested on 8th October 2020 by the National Investigation Agency (NIA) from his residence in Ranchi in the Bhima-Koregaon case. He carried along with him some medicines for the chronic Parkinsons illness. He also carried a steel-straw sipper, which was a necessary item for him to drink any liquid food item. He was not allowed to take his sipper with him inside the jail. When Stan Swamy placed his request before the NIA court to allow him to get his sipper back, the court did not hear his plea immediately. After 20 days, the NIA bluntly denied in the court that the sipper had been taken during the arrest. It is also disappointing that the court simply rejected Stan Swamy’s plea without addressing the basic issue. We would also like to bring to your notice that jail authorities refused to allow Stan Swamy access to warm clothes sent by his family.

This is a serious violation of basic rights of an elderly person with disability. While the NIA and central government continue to harass activists through the Bhima-Koregaon case, it is also the responsibility of the Maharashtra government to ensure amenities and dignity to the undertrial activists.

The jail authorities finally gave a sipper to Stan Swamy on 29 November after widespread condemnation from all quarters. We appeal to the Maharashtra government to ensure all amenities including warm clothes, health support and dignity to Stan Swamy, considering his age and illness. Stan Swamy is a valued and public-spiritedness citizen who has worked for Adivasi rights since decades in Jharkhand. We have the highest regard for him and his work.

We would also take this opportunity to appeal to the Maharashtra government to arrest the actual perpetrators of the violence in Bhima-Koregaon in January 2018 – primarily Milind Ekbote and Sambhaji Bhide (leaders of Shiv Pratishthan Hindustan and Hindu Ekta Aghadi) – and ensure speedy trial of their case. It would expose the blatant attempts by the NIA to target activists, lawyers and intellectuals by building a false narrative of maoist conspiracy in this case.

Thank you

On behalf of Jharkhand Janadhikar Mahasabha

Copy to – Shri Hemant Soren, Chief Minister, Jharkhand with a request for intervention in ensuring justice to Stan Swamy

Kalidas Samaroh, once a pride of India, reduced to a minor government function by Shivraj Singh Chouhan

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Kalidas Samaroh, once a pride of India, reduced to a minor government function by Shivraj Singh Chouhan

Annual Kalidas Samaroh (reduced from usual seven days to three days ‘because of coronavirus’) was jointly inaugurated by Usha Thakur and Mohan Yadav in Ujjain on Devotthayini Ekadashi (November 25). Usha Thakur is Madhya Pradesh Minister of Tourism, Culture and Spirituality (Adhyatma) and Mohan Yadav is Minister of Higher Education. Both have post-graduate degrees but their biodata does not show that they have ever had any interest in literature or culture of ancient India. An occasion of immense literary/cultural importance (not only for people of Madhya Pradesh or India) has now been downgraded to a minor government function. That is when the BJP, swearing day in and day out by Sanskrit and Sanskriti, is the ruling party both in the State and at the Centre.

There was a time when the Samaroh attracted eminent scholars not only from India but abroad also; they presented papers and held discussions on different aspects of ancient Indian literature and culture. Sanskrit plays, penned by Kalidas as well as others also, were enacted by troupes from India and other countries. Prime Minister Jawaharlal Nehru took special interest in the activities of Samaroh till he lived. Apart from Nehru, Dr Rajendra Prasad, Dr Radhakrishnan and Dr Shanker Dayal Sharma had graced the Kalidas Samaroh in the past. The Chief ministers and Governors of the State had always been associated with the Kalidas Samaroh which was considered a major event of the State.

The idea of holding the Kalidas Samaroh was conceptualised by Pandit Surya Narayan Vyas (later awarded the Padma Bhushana) in the late twenties. He had formed Kalidas Parishad (later converted into Kalidas Akademy) to enlist the support of the distinguished scholars and leaders across the nation. Kalidas has not hinted in his works at the date or place of his birth nor has he written anything that could throw light on his worldly activities. However, tradition has it, and it is supported by several eminent Indologists, that Kalidas was one of the nine gems (Navaratnas) in the court of King Vikramaditya of Ujjayini (that later became Ujjain). Vikramaditya, after whom the Vikrama Samvat was started in 56 BC, was believed to have ruled in the first century BC. The Devotthayini Ekadashi (the eleventh lunar day of the bright half of Kartika) was chosen as the day for celebrating Kalidas Jayanti. In Hindu mythology, the day is considered auspicious as the Devatas (or gods) wake up on that day from their six-month slumber.

After Independence, Vyas’s efforts caught the attention of Kailash Nath Katju, then Chief Minister of Madhya Pradesh. With cooperation and support from Katju, the first Kalidas Samaroh was held on a grand scale in 1958. It was inaugurated by then President Dr Rajendra Prasad. A large number of eminent scholars and dignitaries, not only from India but also from other countries like the Soviet Union, China, Iran and Germany, participated in the Samaroh. The following year, the Samaroh was inaugurated by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Several countries were represented in the Samaroh in those days by their ambassadors or high commissioners or their cultural attaches.

Most of the Indian States made generous contributions for the Samaroh and participated in the functions through their representatives. The Natya Samaroh and an All India exhibition of paintings and sculptures, organised by the Madhya Pradesh Kala Parishad at the Samaroh, attracted participation of the noted artists from all over the country. Well-known authorities on Kalidas like Dr V Raghavan of Madras University and Dr Gauri Nath Shastri of Calcutta produced the plays of Kalidas and also acted in them. Wu Shuch, who had staged “Abhigyan Shakuntalam” (of Kalidas) in Peking in 1957, also participated in the Drama Festival held on the occasion. The other notable foreign scholars, who had been associated with the Kalidas Samaroh, included Prof. Hideo Kimura of the Buddhist University, Kyoto (Japan),  Walter Leifer of Germany and Dr A L Basham, a renowned British authority on Indology and author of “The Wonder that was India”, who had later settled in Australia.

The Samaroh started losing its importance when the BJP became the ruling party in the State. Its neglect became complete when the BJP captured Centre also under Narendra Modi.

अहमद पटेल: गांधी परिवार के बाद कांग्रेस का सबसे ताक़तवर शख़्स

ScribeShah
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अहमद पटेल: गांधी परिवार के बाद कांग्रेस का सबसे ताक़तवर शख़्स

अहमद पटेल कांग्रेस में हमेशा संगठन के आदमी माने गए. वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें ऑस्कर फ़र्नांडीस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था, तब इन तीनों को अनौपचारिक चर्चाओं में ‘अमर-अकबर-एंथनी’ गैंग कहा जाता था.

अहमद पटेल के दोस्त, विरोधी और सहकर्मी उन्हें अहमद भाई कह कर पुकारते रहे, लेकिन वे हमेशा सत्ता और प्रचार से ख़ुद को दूर रखना ही पसंद करते थे.

सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और संभवतः प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए के 2004 से 2014 के शासनकाल में अहमद पटेल सबसे ताक़तवर नेता थे.

इसके बावजूद वे उस दौर में केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल नहीं हुए.

2014 के बाद से, जब कांग्रेस ताश के महल की तरह बिखरने लगी है तब भी अहमद पटेल मज़बूती से खड़े रहे और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और धुर विरोधी शिवसेना को भी साथ लाने में कामयाब रहे.

इसके बाद जब सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ख़िलाफ़ बग़ावत की तब भी अहमद पटेल सक्रिय हुए.

सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में चले जाएंगे तब अहमद पटेल पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, उन्होंने मध्यस्थों के ज़रिए यह सुनिश्चित किया कि सचिन पायलट पार्टी में बने रहें.

पर्दे के पीछे की सक्रियता

अहमद पटेल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं. और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर कहा जाए कि 2014 के बाद गांधी परिवार की तुलना में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सद्भाव क़ायम रखने में अहमद पटेल का प्रभाव ज़्यादा दिखा.

लेकिन हर आदमी की अपनी ख़ामियां या कहें सीमाएं होती हैं. अहमद पटेल हमेशा सतर्क रहे और किसी भी मुद्दे पर निर्णायक रुख़ लेने से बचते रहे.

जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तब कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेसी नेताओं का समूह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की 2002 के गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहता था.

लेकिन अहमद पटेल इसको लेकर दुविधा में थे, उनकी इस दुविधा और हिचक को सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भांप लिया था और ये दोनों अहमद पटेल की राजनीतिक सूझबूझ पर भरोसा करते थे.

यही वजह है कि अहमद पटेल की सलाह पर दोनों ने अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति धीमी और सहज प्रक्रिया का सहारा लिया.

वहीं, बाहरी दुनिया के लिए अहमद पटेल हमेशा एक पहेली बने रहे. लेकिन जो लोग कांग्रेसी संस्कृति को समझते हैं उनकी नज़र में वो हमेशा एक पूँजी रहे.

वे हमेशा सतर्क दिखते, लेकिन थे मिलनसार और व्यवहारिक. उनकी छवि भी अपेक्षाकृत स्वच्छ थी.

पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर…

संभवतः राहुल गांधी, अहमद पटेल को ऐसे शख़्स के तौर पर देखते रहे जो कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को ठीक-ठीक भांपने में सक्षम हों.

अब यह कोई रहस्य की बात भी नहीं रही कि अगस्त 2017 में अहमद पटेल कांग्रेस की ओर से पाँचवीं बार राज्यसभा भेजे जाने (यह अपने आप में अनोखा था, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले किसी भी नेता को पाँच बार राज्य सभा नहीं भेजा था) को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे.

लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन पार्टी सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने उन्हें इसके लिए मनाया था और कहा था कि अकेले वही हैं जो अमित शाह और पूरी बीजेपी की बराबरी करने में सक्षम हैं.

पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर, उनकी ज़िम्मेदारी पार्टी के लिए ना केवल फ़ंड जुटाने की थी बल्कि विभिन्न विधानसभा चुनावों और 2019 के आम चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी की क़िस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, ऐसे समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और उन्हें सहायता पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी उनकी थी.

भारत के सभी राज्यों में ज़िला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में अधिकांश को अहमद पटेल व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी.

वे समझदारी और गोपनीय ढंग से संसाधनों (एक घंटे के अंदर पैसा, भीड़, प्राइवेट जेट और दूसरे तमाम लॉजिस्टिक शामिल हैं) की व्यवस्था करने में माहिर थे.

कारोबारी घरानों में अहमद पटेल की पहुँच

इतना ही नहीं, अहमद पटेल राहुल गांधी और संभावित साझीदार होने वाले नेताओं ममता बनर्जी, मायावती, और चंद्रबाबू नायडू के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी भी थे.

इनके अलावा ग़ैर-एनडीए और ग़ैर-यूपीए क्षेत्रीय दलों में भी उनकी पैठ थी. नौकरशाही, मीडिया और कारोबारी घरानों में अहमद पटेल की पहुँच के बारे में कांग्रेस सर्किल में तरह-तरह के क़िस्से सुनने को मिलते हैं.

इस सर्किल में कहा जाता है कि लो प्रोफ़ाइल रहने वाले कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के एहसानों के तले दबे लोग समाज के सभी हिस्सों में हैं, ढेरों लोग उनके एहसानों का बदला चुकाने के लिए हमेशा तैयार होते थे.

लेकिन अहमद पटेल ने उनमें से अधिकांश का इस्तेमाल शायद ही किया हो.

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अहमद पटेल का 23, मदर टेरेसा मार्ग का आवास, 10 जनपथ (सोनिया गांधी का आवास), 12 तुग़लक क्रेसेंट (राहुल गांधी का आवास) और 15, गुरुद्वारा रक़ाबगंज मार्ग (कांग्रेस का वॉररूम) के बाद पावर सेंटर जैसा ही था.

उनके घर में कई रास्तों से प्रवेश किया जा सकता है और निकला जा सकता है.

घर में कई कमरे, चैंबर्स हैं और ढेरों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी, जहां निकाय चुनावों से लेकर संसदीय चुनाव तक के उम्मीदवारों, राज्यों के पार्टी अधिकारियों और कांग्रेस मुख्यमंत्रियों तक के भाग्य का फ़ैसला होता रहा है.

राजनीतिक चतुराई

हालांकि अहमद पटेल की रानजीतिक यात्रा जितनी आकर्षक आज नज़र आती है, उतनी आसान भी नहीं रही.

साल 1985 में युवा और उत्साही राजीव गांधी नौकरशाही के बंधनों (इसे प्रधानमंत्री कार्यालय पढ़ा जा सकता है) को तोड़ना चाहते थे, लेकिन अहमद पटेल, अरुण सिंह और ऑस्कर फ़र्नांडीस को लेकर किया गया उनका प्रयोग नाकाम हो गया था.

क्योंकि इन तीनों के पास सशक्त आईएएस लॉबी से पार पाने का ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही राजनीतिक चतुराई.

लेकिन अहमद पटेल राजीव गांधी की 1991 में हुई मौत के बाद भी अहम भूमिका में बने रहे. राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हाराव ने अपने और 10 जनपथ के बीच सेतु के तौर पर अहमद पटेल का इस्तेमाल किया.

इस प्रक्रिया के दौरान अहमद पटेल ने सोनिया गांधी का भरोसा हासिल किया. जब सीताराम केसरी नरसिम्हाराव की जगह कांग्रेस अध्यक्ष बने तो अहमद पटेल कोषाध्यक्ष बने.

तब शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की होड़ में सीताराम केसरी को चुनौती दी थी. वे केसरी के आसपास मौजूद घेरे की आलोचना करते हुए कहा करते थे, तीन मियाँ, एक मीरा (तीन मियाँ यानी अहमद पटेल, ग़ुलाम नबी आज़ाद, तारिक़ अनवर और एक मीरा यानी मीरा कुमार).

मार्च, 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं. तब उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज से पटेल की नहीं बनी. जल्दबाज़ी में पटेल ने तब अपना इस्तीफ़ा दे दिया था.

राहुल की पहली पसंद नहीं थे

बिना किसी ज़िम्मेदारी के अहमद एक तरह से कोपभवन में रहे. लेकिन सोनिया गांधी ने ही उन्हें वहां से बाहर निकाला, यह एक तरह से विसेंट जॉर्ज का दबदबा कम होने का संकेत था.

इस दौरान अहमद पटेल को मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया का सहयोग मिला और इन दोनों ने 10 जनपथ में उनकी वापसी में मदद की. अहमद पटेल, इसके लिए हमेशा मोतीलाल वोरा के आभारी रहे.

यह भी दिलचस्प है कि जब दिसंबर, 2017 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान राहुल गांधी को थमानी शुरू की तब अहमद पटेल, राहुल की पहली पसंद नहीं थे.

राहुल गांधी एक बार लंबे समय के लिए अवकाश पर चले गए तो कांग्रेस के अंदर इस बात की ख़ूब चर्चा हुई कि युवा राहुल चाहते हैं कि सोनिया गांधी पुराने लोगों को बाहर करें.

इसमें थोड़ी सच्चाई भी नज़र आई क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में पार्टी के अहम चेहरा रहे जनार्दन द्विवेदी को जगह नहीं मिली थी.

लेकिन किसी तरह से अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा वापसी में कायमाब रहे.

अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा को बनाए रखने की कोई वजह होगी, लेकिन पिछले तीन दशकों में देखें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी का भार अहमद पटेल, ग़ुलाम नबी आज़ाद और अहम पदों पर मौजूद कुछ पुराने नेताओं के कंधों पर रहा.

पार्टी आलाकमान का भरोसा

पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव की बात अहमद के सामने परवान नहीं चढ़ी. कई कांग्रेसी नेता मानते थे कि अहमद और वोरा पदमुक्त किए जाएंगे और उनकी जगह कनिष्क सिंह, मिलिंद देवड़ा या फिर नई पीढ़ी का कोई नेता लेगा जो पार्टी का वित्त प्रबंधन संभालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

अगस्त, 2018 में अहमद पटेल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर लौटे. यह एक तरह से अहमद पटेल की अहमियत को साबित करने वाला था.

पार्टी संगठन पर उनके प्रभाव को देखते हुए ही शायद राहुल गांधी ने पार्टी में सुधार लाने या प्रयोग करने के बदले निष्ठा को सम्मानित करने का मन बनाया होगा और यथास्थिति को बनाए रखा.

परंपरागत तौर पर, कांग्रेस मुख्यालय में कोषाध्यक्ष का पद सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित माना जाता है.

उमाशंकर दीक्षित, अतुल्य घोष, प्रणब मुखर्जी, पीसी सेठी, सीताराम केसरी और मोतीलाल वोरा जैसों को पार्टी आलाकमान का भरोसा इसलिए भी हासिल रहा क्योंकि उन्हें गोपनीय जानकारी होती थी कि पार्टी फ़ंड में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है.

ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है मौजूदा दौर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस में सबसे सम्मानित शख़्स पार्टी कोषाध्यक्ष के तौर पर अहमद पटेल ही थे.

 

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Around the country on a bike

ScribeShah
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Around the country on a bike

For some, life begins after retirement. There is even a desire to live life dangerously by throwing oneself out of one’s comfort zone. It is rightly said that to have an adventure, one must break through an invisible membrane of the familiar into strange and unknown places. In 2018, sixty-year-old Delhi-based travel enthusiast and a former editor, Sharat Sharma, decided to reinvent himself. A travel enthusiast and a fitness freak to boot, he made up his mind to undertake a country-wide solo bike trip, including Bhutan, and educating people about the importance of fitness and safe biking. Adventure has been the breath of life to Sharat since a young age. The traveller loves teasing his fate by remaining always prepared for the jagged rocks and treacherous shoals. Sharat believes that until we offer ourselves to the unknown, our senses dull.

“A traveller, no matter how difficult and perilous the journey, is never down for the count,’’ says Sharat, who grew up admiring Marco Polo, the Venetian traveller and writer, who fueled his wanderlust. In March, 2018, he undertook an arduous expedition through various Indian cities and Union Territories (U&T), and Bhutan, spanning 234 days on his sturdy Royal Enfield Himalaya. He covered a total distance of 30,850 km on his bike. And, as expected, the bike trip had all the Homeric resonances of perilous journeys and encounters with animals and extortionists. Sharat is no stranger to the fact that on one’s journey, curious and surprising and depressing things happen. But it was ever so. No wonder, for this adventure-loving man, there’s no age and no impediment so overwhelming that he can be deviated from his objective.

According to Sharat, travelling is in the DNA of the entire family. “My grandfather, uncle and my father, all had that rare passion to take the road less travelled,’’ says he with a smile. His wife, a professor in Delhi University, and two sons, the eldest an engineer, were more than supportive. “One needs many lifetimes to truly explore a diverse country like India. Timeline, funds and logistics were fixed and more or less I had to stick to my original plan,’’ says he, while admitting that these 234 days were mentally and physically daunting, but enriching and inspiring nonetheless.

biker traveller fitness enthusiast india bhutan
Sharat Sharma with young bikers in Bhopal

Sharat covered the following states and 4 Union Territories in the following sequence:  Haryana, Rajasthan, Gujarat, Diu, UP, Bihar, Sikkim, Bhutan, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland, Manipur, Tamu (Myanmar), West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Daman, Dadra, Nagar & Haveli,  Madhya Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Chandigarh, Uttarakhand and Delhi.

Sharat believes that an avid traveller needs to be a man for all seasons and, along the way be prepared to confront a plethora of perils. “Once on the move the rule of a bike ride is to keep a close eye on weather conditions. Monsoon could mean thunderstorms and lightning and hailstorms, or even landslides. In hilly regions, one can expect cloud bursts and flash floods; in winters it could be snow storms, snow blocked roads and fear of hypothermia or frost bite. Summer could mean dehydration and heat stroke,’’ says the travel freak. According to Sharat, he too had to change his itinerary due to unseasonal rains in Uttarakhand which led to landslides blocking numerous states and national highways rendering the state inaccessible. While he may have felt let down by his inability to visit Ladakh due to heavy snowfall, he found Wordsworthian solace in an early morning walk on the river bed of the Chenab Valley in Ramban.

A traveller always lives to fight another day. In other words, one, often, has to look into the glacial eyes of the menacingly approaching threats and challenges. In one of his journeys, Sharat got stuck on Agartala, Shillong-Jowai-Silchar highway, with no soul in sight, at 4pm, due to zero visibility. In Gujarat’s Devalia Safari Park, he had a close encounter with a lioness while on his bike. For a few seconds, he had his heart in his mouth. Thankfully, the animal resumed her leisurely stroll after glaring at Sharat for a few seconds. If that was not enough, Sharat survived an extortion bid at Khanvel on his way to Nashik.

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A day in the life of Kolkata through the lens of Sharat

During his entire journey across the length and breadth of India, Sharat not only explored the diversity of cultures and history of various states, but local cuisines as well. He feels that if one wants to be a traveller, one should not be finicky about food. According to him, food is an ice-breaker. “Since I love experimenting with foods of different places, it helps me connect with people as well.’’

Talking about food, Sharat had a wonderful experience sampling culinary delights such as rosogollahs and Sandesh in Kolkata considered to be a food lovers’ paradise.  He refers to the City of Joy as also the land of Rosogollahs and Sandesh. He stepped into a renowned sweet shop in the famous Park Street by the name ‘Mishty Magic Since 1885’. Being blessed with a sweet tooth, Sharat gorged on a variety of sweets to his heart’s content. These were Baked Rosogulla, Baked Sandesh, Mango Gelato (only during mango season), Khir Kadam, Mango Lava, Malai Roll Baked… the list was endless.

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Asia’s largest all-women market located in Imphal

His visit to the North-East was a real eye-opener. He found people of this region extremely warm and friendly. According to him, it is the safest place for women. Sharat also chanced upon Asia’s largest all-women market, called Ima Market in Imphal. It was a true example of women’s economic empowerment.

Another exciting facet of Sharat’s journey has been his interactive sessions with youngsters in various states on the need to drive bike with responsibility. The traveller says, “Many young bikers indulge in rash driving and associate biking more with speed rather than caution. It is a sign of immaturity.” Throughout the ride, Sharat exhorted the youngsters not to turn the roads into racing tracks. His message was: “Roads are meant for life’s journey. By driving rashly, they were not only endangering others’ lives, but also their own.”

An incurable bibliophile, Sharat feels that reading and travelling make one a complete human being. He also is of the opinion that one should always be in a state of flux than to be in a perpetual state of vegetation. For the ebullient Sharat, the rewards of living according to one’s instinct and inclination are simply unsurpassable. American saint Ralph Waldo Emerson’s comment couldn’t be more apt, “Your every stride’s your guide in life.”

One is also reminded of Greek poet Constantine Cavafy’s famous poem Ithaka which says that journey is more important than the destination.

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