Kolkata: When the Furfura Sharif (a venerated place for Bengali Muslims in particular) cleric Abbas Siddiqui formed the Indian Secular Front (ISF), questions were raised whether the cleric was secular or not. Some also shared videos and claimed that he is communal and a misogynist. Furthermore, when two of India’s oldest political parties, CPM and Congress, accommodated ISF and gave a good number of seats to their alliance partner, questions were raised regarding CPM and Congress’s large heartedness as well.
While these issues will remain in the public domain and be debated upon, the one thing that the ISF could have done from the word go is to bust the myth of minority or Muslim appeasement by Trinamool Congress in Bengal. Now as three phases of West Bengal polls are over, it would be interesting to see whether ISF or Abbas Siddiqui manage to come close to busting that myth or not.
Muslims have a population of 30 percent in Bengal, but the Sachchar Committee in its report had observed that Muslims in Bengal are living under the worst conditions on many socio-economic parameters.
Despite this the community faces appeasement allegations.
Bhartiya Janata Party (BJP) and its politics has been consistent in claiming that minority get appeased in India. In states, where there is Congress government, they claim Congress does it. In other places, BJP accuses other parties of doing the same. In recent times, Trinamool Congress has been the prime target of BJP and has faced regular attacks for ‘appeasing’ Muslims in Bengal.
On Tuesday also, Prime Minister Narendra Modi addressed a rally in Bengal and alleged that Mamata Banerjee appeases Muslims and deprives others, especially the youth from other communities.
Social activist Ujjaini Halim points out that there has never been any minority appeasement in Bengal, neither during Left rule nor under TMC. “The only example some people give is Imam Bhatta, but we all know that it comes from the Waqf Board (which is funded by Muslim individuals and organisations), and not by the State or Central government. Interestingly, BJP leaders persistently claim that Mamata Banerjee indulges in the appeasement of Muslims. To counter that the BJP has announced in their manifesto that if they are voted to power, they will give Purohit Bhatta.”
“What I have noticed is that Muslims have been deprived of many social benefits. However, whether ISF or Abbas Siddiqui have been able to answer these or bust Muslim appeasement politics myth is still unclear,” added Ujjaini.
Sabir Ahmed, another social activist, who had interviewed Abbas Siddiqui recently pointed out that the cleric has so far missed the opportunity to clear this misconception. “In our interview, Abbas Siddiqui mentioned that he had first tried to ally with the ruling TMC, but the demands of seats made by him was not accepted by the TMC. So it’s clear that he is not really opposed to the TMC.”
Sabir further said, “So far ISF has not spoken on the lines that give concrete evidence to bust the myth of Muslim appeasement in Bengal.”
However, Abdul Matin, a concerned citizen and a close observer of ISF’s activities claims that ISF is more of a movement than a political party, “ISF has taken birth for the social justice of Bengal’s Muslims, Dalits and Tribals. And if you see their campaigning in rural areas, they are raising many issues which highlight lack of government work for these communities.”
Matin mentioned that there are issues of minority status of Milli Al Ameen college for girls which is at stake, the opening of a branch of the Aliah University in North Bengal, increasing the OBC reservation in Bengal, issues of closure of Madarasa Service Commission for over 7 years (and forcing the indtitutes to operate without teachers and staff) and other everyday social justice and employment issues that need immediate attention. Instead all have become secondary now. Stopping the BJP from taking control of Bengal has become centerstage.
“Knowing the politics of BJP, it is necessary no doubt to stop them from coming to power, but how correct is it to not address the real issues of Muslims, or Dalits and tribals? That is the question whose answer concerned Muslims and secular citizens are looking for,” added Matin.
Kolkata: Prof Ujjwal Chakraborty, a senior citizen, residing at Karaya Abasan, is being harassed in a sustained manner for thwarting efforts of individuals wanting to saw off a 75-year-old tree.
Life has become stressful for the 65-year-old retired professor post Amphan.
Ujjal Chakraborty is a national award winning author, who keeps mostly to himself at his residence in order to pursue his creative calling. However, his serene lifestyle has gone for a toss ever since he raised objection against the attempted chopping down of a 75-year-old tree. He claims that since then he has been subjected to immense stress, abuse and coercion by those wanting to saw down the tree.
The most recent attack on the professor was on March 31, 2021, when unknown people attacked his residence. In an email complaint sent by him, the author recounts the attack. The complaint letter read, “I sit and write books, do research or paint, in one of the apartments of Karaya Abasan. The apartment belongs to one of my friends who has allowed me to pursue my creative calling out there. Few days back some unknown people tried to break the apartment’s door. I won’t be able to tell the exact time, as I was not present.”
While talking to eNewsroom he said, “There has been an attempt to break down the wall just above my door. The flat bang opposite mine is empty so I have not been able to get any lead on who attacked the apartment. Also, my apartment is on the topmost floor, and I realized that the lock of the door leading to the terrace is broken. Who is responsible for this, I am not sure of. But, given the fact that the lock of the door is broken, anyone can come down from the terrace, commit a crime and then go back.”
Video of the tree felling attempt in July 2020
He also alleged that this was not the first time that he has been attacked. Almost a year back his car’s windscreen was smashed and acid was thrown on it.
On being asked for the reason he said, “I guess, it’s my love for nature that has made enemies here. Just after the Amphan, I saw woodcutters trying to saw off a perfectly healthy and firmly rooted 75-year-old tree. I raised an objection. Since then these people have put me, a senior citizen, into complete isolation. Attempts are being made to chase me away from this housing.”
He said that most of the residents do not have the awareness nor the nurturing sense to take care of nature and hence have even put nails on the fences to keep away civet cats, an endangered species, which according to Chakraborty used to visit the housing.
eNewsroom contacted Karaya Police station over the phone, but the officer on duty maintained that there were so many cases that he couldn’t recall, and demanded that eNewsroom make enquiries through physical presence.
Meanwhile, Chakraborty has accused the police of ignoring his pleas since one of their officers is the secretary of the housing’s puja committee. He added, “At the moment I am researching how Satyajit Ray’s music can help in treating cancer. Such incidents affect me and my research work deeply.”
पिछले कुछ दिनों से तीन नए कृषि कानूनों को लेकर देश से लेकर विदेश तक में हंगामा मचा हुआ है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं अलग-अलग जगहों पर इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। बहरहाल इन कृषि कानूनों के लागू होने के चलते किसानों के सामने जो जमीनी मुश्किलें पैदा होंगी और उन्हें विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है।
सबसे पहले बिहार का उदाहरण लेते हैं। बात साल 2006 की है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कृषि उपज व पशुधन बाजार समिति मंडियों को समाप्त किया था। इसके बाद उनके द्वारा बिहार में कॉर्पोरेट फार्मिंग बिल लागू किया गया। लेकिन, इस कॉर्पोरेट फार्मिंग बिल ने पिछले 15 साल में बिहार में खेतीबाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आंकड़े और किसानों के अनुभव भी यही कहानी बयां करते हैं। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सीमांत जोतों (एक हेक्टेयर से भी छोटा खेत) की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं लघु, लघु-मध्यम, मध्यम और वृहद जोतों की संख्या घट रही है। साल 2011 में बिहार में हुई जनगणना की बात करें तो यहां पर करीब 72 लाख खेतिहर हैं, जबकि एक करोड़ 84 लाख खेत मजदूर हैं। कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार बिहार में 91.2 प्रतिशत सीमांत किसान हैं। ऐसी असमानता और खेत की जोतों का लगातार घटते जाना कृषि संकट की बदहाली बयां करता है।
तो फिर मजदूरी ही बचा विकल्प
बिहार में मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर के एक छोटे किसान संजय कुमार इस समस्या को और विस्तार से समझाते हैं। संजय कुमार के मुताबिक उनके क्षेत्र के किसानों को लगता है कि अगर वे अपने खेत में काम करने की बजाय कहीं दूसरे क्षेत्र में मजदूरी करें तो ज्यादा ठीक है। इसके पीछे वजह भी ठोस है। अगर किसान हर रोज तीन-चार सौ रुपए के हिसाब से मजदूरी करते हैं तब भी आठ से बारह हजार रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर यही किसान खेती करते हैं तो फिर उनके लिए लागत निकाल पाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में अब किसान तभी खेतीबाड़ी की तरफ जा रहे हैं जब उनके पास रोजीरोटी के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। किसान संजय कुमार की आगे की बातें इसे और स्पष्ट कर देती हैं। संजय बताते हैं, “एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के हिसाब से धान का मूल्य 1850 रुपए क्विंटल है। लेकिन, छोटा किसान जब इसे बाजार में बेचने जाता है तो उसे 1100 या 1200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलता है। ऐसे में किसान खेती के बजाए मजदूरी का विकल्प क्यों नहीं चुनेगा?”
किसानों की बढ़ेंगी मुश्किलें
नए कृषि कानूनों के आने के बाद स्थितियां और विपरीत होने वाली हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर चेतावनी देते हुए कहते हैं, “कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियां आज भी हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी नीतियों और कानूनों के जरिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे बिहार की तर्ज पर पंजाब और हरियाणा के संपन्न कहे जाने वाले किसान भी बड़ी संख्या में तेजी से खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं।” डॉक्टर संकेत ठाकुर इसके पीछे की वजह बताते हैं। वह कहते हैं, “एमएसपी और एपीएमसी मंडियों का एक-दूसरे से एक संबंध होता है। एक जमाने में किसान को बाजार आधारित शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण करते हुए किसानों की उनकी अपनी मंडी बनाने की योजना को मूर्त रूप देने का काम शुरू किया गया था। अब यह सरकार फिर से पीछे ले जाते हुए किसानों के फसलों के दामों को बाजार दर पर निर्धारित कराने के लिए आगे बढ़ रही है। यानी, सरकार एक तरीके से किसान को उनकी फसल की एमएसपी देने की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है।” इसके नुकसान किस तरह से हो सकते हैं? इसके बारे में भी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, “बाजार आधारित व्यवस्था में तो कंपनियां किसानों से मामूली दामों पर उनकी फसल खरीदकर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अधिकतम दर पर बेचना चाहेंगी। इसमें कोई नियंत्रण या निगरानी न रहने पर तो किसान से लेकर उपभोक्ताओं तक का नुकसान होना है।” इसी कड़ी में डॉक्टर संकेत छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हैं, “छत्तीसगढ़ में करीब 24 लाख धान उत्पादक किसान हैं जिनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा जाता है। भविष्य में यदि उन्हें भी बिहार के किसान की तरह काफी कम दाम पर अपना धान बेचना पड़ा तो वह भी खेत बेचकर मजदूरी का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर होगा।”
फिर निजीकरण के खतरे से कौन बचाएगा
नए कृषि कानूनों के आने के साथ कृषि क्षेत्र में निजीकरण का खतरा भी मंडरा रहा है। इस खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए कृषि कानूनों के अध्ययन से जुड़े शोधार्थी जिगीश एएम एपीएमसी मंडियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, “हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का आखिरी ढांचा एपीएमसी मंडियां ही हैं। ये भी ध्वस्त हो गईं तो देश पूरी तरह निजीकरण की गति पकड़ लेगा। वजह, पानी, बिजली, सड़क, रेल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और दूरसंचार जैसे सभी सेक्टर एक-एक कर कॉर्पोरेट के शिकंजे में जा रहे हैं। अब कृषि के क्षेत्र में भी कॉर्पोरेट का नियंत्रण बढ़ता जाएगा, इसलिए यहां पहली आवश्यकता यह है कि सरकार कॉर्पोरेट के शोषण से किसानों को बचाने के लिए कॉर्पोरेट को रेगुलेट करें। लेकिन, इससे उलट नए कृषि कानूनों में कॉर्पोरेट को तो हर तरह की पाबंदियों से मुक्त ही रखा गया है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन कानूनों में कॉर्पोरेट के शोषण से किसानों को बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं।”
जबलपुर के एडवोकेट जयंत वर्मा कृषि क्षेत्र में निजीकरण के कारण होने वाले बदलाव और उनसे जुड़े नुकसानों को लेकर किसानों और युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं. इस मामले पर वह बताते हैं, “भारत में कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए एक नीति के तहत जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में कृषि के योगदान को 1990 के दशक से घटाने की कवायद की जा रही है। इसके अंतर्गत एक छोर से किसान की उत्पादन लागत को साल-दर-साल बढ़ाया जा रहा है। दूसरे छोर से उसकी उपज का जायज दाम न हासिल हो यह कोशिश भी हो रही है। यही वजह है कि खेती हर साल पहले से ज्यादा महंगी होती जा रही है। उत्पादन लागत न निकालने के कारण लगातार घाटा सहने वाले किसान अपनी जमीनें बेचकर खेती को अलविदा कह रहे हैं।”
कहीं अमेरिका जैसा न हो जाए हाल
एडवोकेट जयंत वर्मा कहते हैं, “जनगणना के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर साल लाखों किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं। कई दशक पहले जैसा अमेरिका में हो चुका है वही हमारे यहां हो रहा है। अमेरिका में भी कभी छोटे किसानों ने खेती में हो रहे घाटे को देखते हुए अपने खेत बेच दिए थे। अब उन खेतों पर ज्यादातर बड़ी कंपनियों या बड़े किसानों का अधिकार है। वहां हालत यह है कि छोटे या मझोले किसानों के बजाए खेती कॉर्पोरेट द्वारा कराई जा रही है।” नए कृषि कानूनों को लेकर चिंताएं जयंत की बातों में साफ जाहिर हैं। वह इसके खतरे बताते हुए कहते हैं, “भारत में भी सरकार के कृषि कानूनों का मसौदा यही है कि खाद्यान्न उत्पादन से लेकर, मंडी, संग्रहण और उसके वितरण से जुड़ी सभी गतिविधियों पर कुछ कॉर्पोरेट का नियंत्रण हो जाए। इसके लिए उन्हें निवेश से लेकर मुनाफा कमाने तक हर स्तर पर आर्थिक के साथ ही राजनैतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है।” जयंत आगे आगाह करते हैं, “जरा सोचिए, जब कोई एक कॉर्पोरेट ही कई लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न जमा करने के लिए कई करोड़ रुपए की लागत से कई विशालकाय गोदाम बना रहा है तो ऐसे में साफ है कि सामान्य कॉर्पोरेट तो कृषि क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया में वैसे भी शामिल नहीं हो सकता है। यदि एक ही कॉर्पोरेट के पास देश का बहुत सारा खाद्यान्न जमा हो जाए तो खाद्यान्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव लाने और उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करने के नजरिए से भी तो यह एक खतरनाक पहलू है।”
कृषि कानूनों के अध्ययन से जुड़े शोधार्थी जिगीश एएम कृषि-क्षेत्र में निजीकरण से जुड़े अन्य खतरों के संबंध में बताते हैं। जिगीश इसके पीछे कॉर्पोरेट कंपनियों की मंशा को वजह बताते हैं। उनके मुताबिक, “हर कॉर्पोरेट कंपनी अधिकतम मुनाफे के लिए काम करती है। ऐसे में यदि निजी कंपनियां बीज, खाद, उर्वरक और कृषि औजारों के मूल्य बढ़ा दें तो इससे किसानों के लिए खेती करना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इससे उत्पादन की लागत और कई गुना बढ़ती जाएगी।” जिगीश के मुताबिक विषय कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने का नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में उनके एकाधिकार का है। वजह, कई निजी कंपनियां आज भी बेरोक—टोक अपना कारोबार कर ही रही हैं। बुनियादी बात यह है कि निजीकरण के चलते जब ये इस सेक्टर पर हावी होंगे तो किसानों से उपज की खरीदी से लेकर उन्हें बेचने तक कॉर्पोरेट पर नियंत्रण और निगरानी कैसे होगी?
सरकार की आमदनी भी घटेगी
इन सारी परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट की लूट से कैसे बचाया जाए यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके जवाब में कपिल शाह बताते हैं कि इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा सभी क्षेत्रों में एपीएमसी मंडियां खोलनी ही पड़ेंगी। ऐसा होने पर ही किसान को अपनी उपज बेचने के लिए दो बाजार मिलेंगे। कपिल आगे बताते हैं, “एपीएमसी मंडियों में किसान की उपज खरीदने के कुछ नियम होते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और उसके लिए पंजीकृत व्यापारियों द्वारा मंडी के भीतर बोली लगाने का भी प्रावधान है। इस दौरान जमा हुए टैक्स का पैसा राज्य सरकार को हासिल होता है। यदि व्यापारी की जगह कॉर्पोरेट आए भी तो वह किसान से मोलभाव करके सौदा कर लेगा और इससे राज्य सरकार की आमदनी भी कम हो जाएगी। वजह, मंडी में टैक्स देना होता है, जबकि नए कानूनों में खुले बाजार को टैक्स-फ्री रखा गया है।”
इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हरीश दामोदरन कृषि नीतियों से संबंधित मामलों में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की एपीएमसी मंडियों की तुलना गुजरात में दुग्ध सहकारी समितियों से करते हैं। वह बताते हैं, “इन राज्यों में एपीएमसी मंडियां एक तरीके से किसान परिवारों की जीवनशैली और संस्कृति का हिस्सा हो चुकी हैं। अब तक उनकी संपन्नता के पीछे अहम कारक भी मानी जाती रही हैं। कल को सरकार कहे कि दुग्ध सहकारी समितियों में अनियमितताएं हैं या वे बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट दूध खरीदेगा तो गुजरात में इसका सबसे पहले भारी विरोध होगा और गुजरात से ही इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा।”
अंत में सवाल यह उठता है कि फिर भारत में मौजूदा कृषि संकट का समाधान किस ओर है? इस बारे में कृषि कानूनों के अध्ययन से जुड़े शोधार्थी जिगीश एएम बताते हैं कि भारत की खेतीबाड़ी की एक प्रमुख समस्या यह है कि हर दस में से आठ किसानों के पास अधिकतम पांच एकड़ तक के खेत हैं। जमीन की इतनी छोटी-छोटी जोतों से मुनाफा तो दूर खेती की लागत निकालना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए सामूहिक सहकारिता पर आधारित खेती ही इस संकट से निकलने का सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकता है। यह पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक है और सभी किसानों को उनके मालिकाना अधिकार देने की अवधारणा से जुड़ा है। फिर इसमें सबसे अच्छी बात है कि अनुबंध आधारित खेती की तुलना में यहां किसान का शोषण तो नहीं होगा और उसकी जमीन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन, जिस तरह से केंद्र की सारी नीतियां और योजनाएं निजीकरण के समर्थन में संचालित हो रही हैं, उससे तो लगता नहीं है कि भारत में सरकारी स्तर पर सामूहिक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा।
Kolkata: Dr Fuad Halim, the Sanyukta Morcha candidate from Ballygunge constituency in West Bengal assembly polls, is again contesting against one of the heavyweights of Bengal politics, Subrata Mukharjee. Dr Fuad, known as the Good Samaritan doctor or people’s doctor, was in the news during the lockdown for providing dialysis service for Rs 50 only and for being a six time plasma donor during the ongoing covid crisis. Son of Bengal Assembly’s longest service speaker, late Hashim Abdul Halim, Dr Fuad has come of age as a politician in his own right and has carved a niche for himself as a man who stands by the needy and downtrodden irrespective of their political affiliations. In this interview, he spoke to eNewsroom on topics ranging from the secular credentials of the Indian Secular Front (ISF)’s founder Abbas Siddiqui to how both PM Narendra Modi and CM Mamata Banerjee failed people in handling the covid crisis. He also discussed about CPM and Sanyukt Morcha campaign and how his campaign is issue-based and not on the lines of religion or misplaced and pretentious national pride.
eNewsroom: You always have been pitted against heavyweight candidates, who have a battery of star campaigners that include PM, HM, Cabinet Ministers and Chief minister to bank on. Juxtaposed against this, how strong is your candidature?
Dr Fuad: We have BJP’s eight years of misrule and have seen how Trinamool Congress has helped the growth of communal forces in the last ten years. The TMC claims to have done good work in the last ten years but they do not want to share the details. So clearly they have done nothing and have nothing to show to the people.
We have a direct question. Show us the development work done by your government. Both the ruling governments at the State and the Centre are ignoring it and are not answering why development work has stopped in the last ten years. The Left will focus on development instead of creating crisis one after another in the name of religion or misplaced nationalism.
There are 7.5 lakhs government jobs lying vacant in Bengal alone. Of which 5.5 lakh are state government jobs in different departments. These include posts of teachers, Madarsa service commission’s 92000 posts, 22,000 posts in Kolkata Municipal Corporation that are all lying vacant. Imagine the number of families and unemployed youth who stand to benefit if these vacancies are filled up. If the Left forms the government our first priority will be to fill up these posts rightaway.
The second vital issue is that there is no control over inflation. Rise in fuel prices is at the core of the inflation that we are facing. It includes the high taxes that we are being made to pay.
For example, if we are buying petrol at Rs 90 a litre, Rs 55 is the tax amount that we are having to pay. The actual petrol price is only Rs 35. Half of that tax amount is being taken by Mr Modi and the other half is being taken by Mamata Banerjee. Such taxation is bleeding people dry.
The Sunyukt Morcha government will reduce the state government’s tax. And the Aamdani Athanni, Kharcha Rupaya Kaal (period of earning less and spending more), situation will be tackled head on.
We will also ensure that 200 units of subsidised electricity is available to every household.
We want to place serious issues before the people, not go on an overdrive of ego centric issues and false propaganda.
The centre and the state government are not talking about their 8 years and 10 years’ misrule, but just saying Khela Hobe and BJP is involved in this game.
A replica of gas cylinder with increased price mentioned on it, has been kept at the entrance of Dr Fuad Halim house
eNewsroom: Sanyukta Morcha and you are trying to do issue-based campaigning, unlike other parties which are focusing on the religious symbol or the Bengali pride. Will that not hamper your chances since the public seems to be getting swayed by emotions?
Dr Fuad: We are doing door to door campaigning. During the campaigning an elderly woman told me, with tears in her eyes, that she educated her daughters with great difficulty. But despite their high education they are barely earning Rs 4000 to 6000 per month. How will a house run on this meager amount?
I met a tailor during the campaigning, I asked him if the haat (marketplace) has opened. He said yes, but I don’t have the money to go to the haat. During the lockdown, I spend all my savings and now I don’t have the money to purchase clothes, buttons, thread etc needed to make dresses.
Such is the situation in Ballygunge, Kolkata. In West Bengal people have no purchasing power now and there are no opportunities for work, while expenses are rising. People are being attacked from both sides. Is there any need to pick up issues from outside? This is the day-to-day story of every household in Bengal.
eNewsroom: This time it seems, Sanyukta Morcha, especially CPIM, is giving a spirited fight. They have put young candidates in the fray. They are using innovative ways, like flash mob and using popular Bollywood dialogues for campaigning. How will these help you?
Dr Fuad: The youth have always used their style and language to express their feelings. And during the present time, all across the country, youth are the ones most affected. So they are evaluating the situation and responding in their languages. The youth are also vichlit (worried) because of the situation in West Bengal. During the Brigade rally also it was clear that the youth of Bengal are worried. So the youth, especially associated with CPM and the Morcha, are in large numbers and are expressing their views, wishes and concerns in their inimitable style.
They are making videos and other campaign materials for communist parties. And the way they are being liked on social media, it definitely is making an impact across Bengal and Ballygunge constituency as well. So it is their (youth) way of connecting with the people.
eNewsroom: You are well known as a secular person, someone who has great knowledge about secularism. You also give lectures on secularism in seminars. But Sanyukt Morcha’s partner Indian Secular Front (ISF) leader Abbas Siddiqui, is a Muslim cleric and many people say that he is not secular, how do you respond to that?
Dr Fuad: If we recall, in Indian political history, there have been very few people who come from religious backgrounds and spoke strongly about secularism. We have had the likes of Maulana Hashrat Mohani, Maulana Azad, who kept their religious identity intact and also talked publicly about upholding the Indian constitution.
We have seen in Bengal that religious leaders when they come on stage, they talk about religion from a political angle, but the leaders of ISF are keeping their religion inside their heart and giving the same respect to India’s Constitution and voicing the same. When they come on stage, they talk about the Constitution, giving priority to the issues of employment, education, equality and inflation. They are raising solid issues. So it is an important phase in Bengal politics, where people from religious background are talking about the Constitution.
eNewsroom: Being a doctor, what would you say about the management of the Covid crisis by Modi as well as the Mamata government? It has been said that PM Cares fund was not used properly, and there was corruption in the purchase of ventilators.
Dr Fuad: First of all, I should tell you that India has entered into the second wave of Covid, but the Indian government does not want to accept this reality. Yesterday alone one lakh covid cases were registered which is a record in itself. And the figure is only of eight states. If it continues this way, the situation will be worse than last year. Both the Central and State governments have forced people to take the health issue into their own hands.
If the vaccination drive was handled well, and if during the gap of the first and second wave vaccination was administered to people, we would have entered the herd immunity phase. So far only 7 crore people have got the first dose, the second dose has been given to only 1.5 crore people.
110 crore people, out of the 130 crores population, have neither received vaccination nor have they been exposed to the virus so they lack awareness on how to deal with the virus. These people are more vulnerable in the second wave of Covid-19. Both the Modi and the State governments have failed and people have to bear the brunt of it. I will urge the people to wear masks, wash hands regularly and, if there is no urgency, avoid going to crowded places, irrespective of whether they are vaccinated or not.
Kolkata: Prime Minister Narendra Modi’s Didi-O-Didi remark has done more harm to the campaigning of the Bharatiya Janata Party during the West Bengal elections than helping the party.
PM Modi has good oratory skills, and it catches the attention of the masses. But the use of certain words, tones have many a time raised the debate of its standard in society. On most occasions, BJP gets benefits from Modi’s speeches, however, his latest use of Didi-O-Didi for Bengal chief minister Mamata Banerjee has not gone down well in the state which 49 per cent of 7.2 crore electorate is women.
In fact, the political mileage that the ‘attack’ on chief minister Mamata Banerjee at Nandigram could not bring for the Trinamool Congress, the misogynist remark Didi-O-Didi managed to do.
PM Modi continues using the remark, just like he did during his Tarkeshwar rally on Saturday, TMC MP Mahua Moitra strongly objected to the comment and compared it with the cat-calls made by a ‘street-side fellow’.
Moitra reacted angrily, “There is something we have in Bengal called ‘rock-er chhele’, which means, a street-side fellow who sits on a wall and who basically calls out to every lady walking past, saying ‘Diddi-ei Diddi’,” Moitra told NDTV in an interview.
Earlier, the leading Newspaper of Bengal, The Telegraph had done a story on Modi’s remark.
The Telegraph had carried a piece on 25 March when PM Modi had used the term for the first time at Contai rally, stating, “Modi would probably be happy to know that in Bengali this practice used to be called “comment mara” or “taunt kata”. Classically it was done by parar chyangra (neighbourhood boys, “useless” variety), on parar meye (neighbourhood girls), as an attempt by the boys to mark their territory. We live in the para, therefore we have the sole right to abuse our women.”
The newspaper also gave an example of a Bengali movie in which Bengali cinema’s legendry actor Soumitra Chatterjee did the ‘comment mara’ act, “A good example is the “twist” scene in the film Teen Bhubaner Paare (1969), in which revered actor Soumitra Chatterjee is actually doing “comment mara”, musically, to a very elegant and slightly bristling Tanuja.”
And added, “Later, when the language became more mixed in this city, the “comment mara” evolved. Using a line from popular Hindi film songs was a common practice in any case, from Laila o Laila to Jumma chumma de de.”
An advocate at Mumbai High Court, Freeda Nicholas, who keeps a tab on Bengal politics, writes about the entire episode on social media, “Modi’s Didi-O-Didi remark received strong disapproval from the people of Bengal, the patent misogynist was ridiculed for getting it all mixed up (North India into Bengal) culture. The temerity with which the ‘elite’ misogynists displayed their uncouth behaviour on all mediums, real and virtual just went on to prove how little it takes for the peels to fall off. The only advantage – since they wear their badge on their sleeve now, the cat is literally out of the bag.”
Reports also suggest that from Nandigram to other parts of the state, women voters have participated in large numbers in voting and it went against the saffron party. It is also believed that in the rest six phases, this trend will catch up.
Meanwhile, TMC, lead by its female leaders has knocked on the door of the Election Commission on the ‘cheap’ remark by PM Modi.
गृहमंत्री अमित शाह की विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणीयों को साझा करने वाले ज्योतिषियों की सफलता की दर को भाग्य-बताने-वाले–व्यापार में फल-फूलने का मौका नहीं मिलेगा। 2018 के बाद से कई विधानसभा चुनावों के नतीजों के बारे में शाह द्वारा की गई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। फिर भी हर बार वे भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्यवाणी कर बैठते हैं, और मीडिया इसे सुर्खियां बना देता है। इससे भाजपा समर्थकों में उत्साह पैदा हो जाता है; पार्टी विरोधी दलों को चिंता घेरने लगती है। दोनों ही, भविष्यकर्ता के उस व्यापार मॉडल को भूल जाते हैं जिसके जरिए वे अपने ग्राहकों में आशावाद की सुई को इंजेक्ट करते हैं।
शाह के कुछ पूर्वानुमान इतने गलत साबित हो गए हैं कि वे एक ऐसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी के समान हैं जो अनुमान लगाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से बच जाएगा- लेकिन होता उसके उलट है और उसकी मौत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार को सांप्रदायिक रंग देने के बाद, शाह ने कहा था कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश की 70 में से 45 सीटें जीतेगी। जबकि भाजपा को सिर्फ आठ सीटें मिलीं। 2019 के झारखंड चुनावों से पहले, शाह ने दावा किया था कि भाजपा को राज्य की 81 में से 65 सीटें मिलेगी। जबकि पार्टी की पारी 25 पर ही क्लीन बोल्ड हो गई थी। फिर उन्होंने 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की थी- लेकिन पार्टी को वहां 90 में से केवल 15 सीटें ही मिली।
दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, कम से कम शाह की भविष्यवाणी में कुछ राजनीतिक आधार निहित था, क्योंकि इन तीन राज्यों में पार्टी का आधार रहा है। हालांकि, कुछ भविष्यवाणियों में, शाह एक ज्योतिषी की तरह लगते है जो भोली जनता के लिए कोई कल्पना को बुनते नज़र आते है। मिजोरम को लें, जहां शाह ने 2018 में कहा था कि भाजपा “वहां सरकार बना सकती है।” पार्टी ने 40 में से सिर्फ एक सीट जीती थी, 27 सीटों पर जीत हासिल करने वाले मिजो नेशनल फ्रंट ने खुद की पार्टी को विभाजित और तोड़-फोड़ के माध्यम से सरकार बनाने की भाजपा की उम्मीद पर पाने फेर दिया था। शाह ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करेगी- उनकी पार्टी 5 सीटों से गिरकर सिर्फ एक सीट पर आ गई थी।
ज्योतिषी इसलिए पनपते हैं क्योंकि वे भविष्यवाणियाँ करते समय काफी अस्पष्टता की भाषा अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मध्यमवर्गीय व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त होने के बाद बताया जाएगा कि जल्द ही उनके जीवन में बदलाव आने की संभावना है। यह बदलाव अक्सर सबके जीवन में आता है, क्या नहीं आता? जो बात वे कभी नहीं बताएंगे कि क्या उस व्यक्ति के जीवाव में जो टर्नअराउंड आएगा क्या उसमें उस व्यक्ति को वेतन कम मिलेगा, मुक़ाबले वह जो पहले कमा रहा था।
इसके विपरीत, शाह एक खास संख्या के बारे में बयानबाजी करते है- और बहुत बुरी तरह गलत साबित हो जाते हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, शाह ने कहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भाजपा का नेतृत्व कर रहा है, को दो-तिहाई बहुमत मिलेगा। इसका मतलब कि बिहार की 243 सीटों में से एनडीए को कम से कम 162 सीटें मिलना। एनडीए ने महागठबंधन के मुकाबले जीत हासिल करने में जो कामयाबी हासिल की, उसमें उसे केवल 122 सीट मिली जो केवल तीन सीटें अधिक सीटें थी। भविष्यवाणी में 37 सीटों का भारी अंतर से कोई कुशल विज्ञानी नहीं बन सकता है।
लेकिन क्योंकि एनडीए ने बिहार में सरकार बना ली, इसलिए भविष्यवाणी और अंतिम परिणाम के बीच की खाई को खत्म कर दिया गया, क्योंकि आमतौर पर ज्योतिषियों की आदत होती है कि वे सितारों को पढ़ने की अपनी क्षमता के प्रमाण के रूप में उसे बयान कर सके। बिहार जैसे नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि लोग यह बात अक्सर क्यों भूल जाते हैं कि शाह की भविष्यवाणियाँ आमतौर पर गलत होती हैं।
शाह ने हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में भी गलत भविष्यवाणियाँ की थी। उन्होंने दो-तिहाई बहुमत की भविष्यवाणी की थी- हरियाणा में भाजपा को इस संख्या को तय करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उक्त भविष्यवाणी के मुताबिक पार्टी को 90 में से 60 सीटें जीतनी चाहिए थीं। लेकिन जीती 40 सीटें, लेकिन भाजपा ने बाजी तब मारी, जब भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने के लिए उसने जननायक जनता पार्टी की मदद ली। इसने शाह के चुनाव परिणामों की सही भविष्यवाणी करने की क्षमता के मिथक को तोड़ दिया था।
राजस्थान में, शाह ने दावा किया था कि भाजपा सत्ता में वापसी के लिए भाजपा के खिलाफ चल रही सत्ता-विरोधी लहर का सामना करेगी। जब उन्हे यह बताया गया कि 25 साल के इतिहास में सत्ताधारी दल के मामले में भविष्यवाणी हमेशा उल्टी पड़ती है, तो शाह ने कहा, “हमने अतीत में ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुझे यकीन है कि इस बार हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। ”भाजपा को यहाँ केवल 73 सीटें मिली, जोकि बहुमत के निशान से 27 कम थी। 2018 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की उनकी भविष्यवाणी पर भी विश्वास किया गया था- वहाँ उन्होने राज्य की 230 सीटों में से 109 सीटें जीती थीं।
लेकिन कांग्रेस के बहुत कम बहुमत से जीतने वाली कॉंग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देने और उन विधायकों को अपने मिलाकर, भाजपा ने मध्य प्रदेश में महीनों बाद सरकार बनाई थी। यह वही विधि थी जिसे कर्नाटक में अपनाया गया था, जहां शाह ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पार्टी को 224 सीटों में से 130 पर जीत मिलेगी। यह कुल 104 सीटों पाकर सत्ता से बाहर हो गई थी। फिर, कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन के विधायकों के समूह को तोड़ा गया, उनके इस्तीफे दिलवाकर भाजपा सत्ता में आई थी।
आप इसे भारत के लोकतंत्र का नया नियम कह सकते हैं: कि जब अमीत शाह का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी विफल हो जाती है तो वे और बीजेपी गलत तरीके अपना कर उसे सही कर देते हैं। इससे दुर्भाग्य से, ज्योतिषी को लाभ नहीं होता है।
इस नियम का एकमात्र अपवाद महाराष्ट्र बना, जहां शाह ने एनडीए गठबंधन को दो-तिहाई बहुमत की भविष्यवाणी की थी, जिसमें शिवसेना तब उसकी एक सदस्य थी। गठबंधन को राज्य की 288 सीटों में से 192 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन उसे 31 सीटों से कम मिली। लेकिन शिवसेना ने गठबंधन तोड़ दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए, शाह के पास अभी भी राजनीतिक पंटर की अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का मौका है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से प्रतिष्ठा बनने के बाद उन्होने अपने को पंटर के रूप में गढ़ा। यह माना जाने लगा कि वे मतदाताओं की मासिकता और जाति और समुदाय के गणित को जानते हैं। ग्यारह गलत भविष्यवाणियों के बाद अब उन्हे शांत हो जाना चाहिए था।
इसका भी एक कारण है कि उन्होने ऐसा क्यों नहीं किया। लगातार कई वर्षों से, भारतीय लोग मतदान के महीने में तय करते हैं कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। इससे फ्लोटिंग वोटर्स की संख्या लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। चूंकि मतदाता हारने वाली पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करते इसलिए शाह की भविष्यवाणियां भाजपा की जीतने की संभावना के बारे में उन्हें समझा पाती है कि भाजपा जीतने वाली पार्टी है – और इसलिए उनके वोट उसे मिल जाते हैं।
आमतौर पर सभी नेता चुनाव से पहले अपनी पार्टियों की जीत का दावा करते हैं। लेकिन कोई भी नियमित रूप से शाह जैसा दावा नहीं करता है, कोई भी मीडिया के सामने सटीक संख्या नहीं बताता है जैसा कि शाह बताते है। जब अखबारों ने हाल ही में शाह के इस दावे के बारे में रिपोर्ट दी कि भाजपा पश्चिम बंगाल के 294 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी, तो क्या उन्हें यह नहीं बताना चाहिए था कि 2018 के बाद से शाह के पास 11 राज्य विधानसभा चुनावों को गलत पढ़ने का रिकॉर्ड है?
तमिलनाडु पर मीडिया की रिपोर्टिंग की जांच से आपको इसका जवाब मिलेगा। उदाहरण के लिए, मीडिया ने शाह के दावों की सूचना दी, जिसे नवंबर 2020 में कहा गया था कि भाजपा “राज्य [तमिलनाडु] में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।” जैसा कि शाह की भविष्यवाणी के बारे में यह भी बताया गया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए एनडीए तमिलनाडु की अगली सरकार बनाने के लिए बाध्य होगा।
लेकिन उसी मीडिया ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और यहां तक कि भाजपा को हुए उस एहसास को नहीं दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ से उनके संभावित मतदाताओं उनसे दूर हो रहे हैं। इसे देखते हुए मोदी के नाम को कुछ दीवारों पर लगे भित्तिचित्रों से हटा दिया गया है। फिल्म स्टार खुशबू सुंदर जैसे भाजपा उम्मीदवारों ने दिवंगत एआईएडीएमके नेता जे॰ जयललिता की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया हैं। मोदी उन सभी पोस्टरों से अब गायब हैं।
शाह की भविष्यवाणियां रणनीतिक हैं। लेकिन उनसे यह भी पता चलता है कि वे सोचते हैं कि मतदाता भोले है, वे जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं, जिन्हे आसानी से बहकाया जा सकता हैं, और वे ज्योतिष में विश्वास करने लगते है, वे भाग्य-कहने वाले मसलों में कमजोर पड़ जाते हैं। 11 राज्य विधानसभा चुनाव में गलत होने के रिकॉर्ड के बाद भी शाह की भविष्यवाणियां लगता है हमारे मतदाताओं का मजाक उड़ाना हैं।
Shivraj Singh Chouhan is no less ‘jumlebaz’ than Narendra Modi. If he were sincere about implementing even a fraction of the promises he has made since November 2005 when he became Chief Minister for the first time, Madhya Pradesh would not have acquired the dubious status of being one of the most crime-prone and corrupt States in the country. Following a spate of incidents of domestic violence in the State in late March, he announced that the perpetrators of such crimes will be punished more stringently than the existing provisions in law provide. He directed State’s Director-General of Police Vivek Johri to catch hold of such criminals promptly and ensure that they get harsh punishment.
Very sensitive and humane approach, one may think. Yes. But only till one is told that it is not the first time that he has cornered publicity and sympathy by showing such grave concern for the victims of domestic violence. Following a large number of cases of domestic violence in august 2007, he had asked the police to take action in such cases promptly. Not only that, the Chief Minister had directed the police to register Domestic Incident Report (DIR) instead of First Information Report (FIR) in cases of domestic violence. The new forms for registration of DIR were sent to the police stations. Besides, the government had promised to organise workshops for the personnel of the police and set up family counselling centres to acquaint them with the provisions for proceeding in cases of domestic violence.
Chouhan’s promises
A big tome is needed to enumerate all the promises made by Chouhan after becoming the Chief Minister. Only a few, ostensibly more important, are recounted here briefly: he promised change of laws and rules and revision of Revenue Code to provide better and prompt relief to the farmers during a calamity. In fact, this was one of the 35 promises made by him to ameliorate the conditions of farmers in the State. As he calls himself a ‘kisan-putra’, it is natural that his first concern should be farmers. Within months of his becoming Chief Minister, he convened a kisan panchayat at the Chief Minister’s residence where he made 35 promises to take care of every big and small problem of farmers.
After having made the farmers a happy lot, Chouhan distributed similar happiness jumlas to other sections of society. He declared that a housemaid would no more be called as Bai (as is the custom) but ‘Behen’ if she is younger and ‘Didi’ if she is older. The Bais would be issued photo identity cards and the government would spend up to Rs 20,000 if a Bai fell ill. This facility would be extended to her husband, son, daughter, mother-in-law, father-in-law and widowed and deserted daughter also. He promised financial help for cremation if an agricultural labourer or his/her dependent died; land, new cycles, new bright uniforms every year and immunity from prosecution to kotwars; international markets to be made available to the small scale industrialists for their products.
After having solved the problems of each and every section, Chouhan decided to establish a Department of Happiness to spread all-round happiness in the state. The first Minister of Happiness, incidentally, was Lal Singh Arya against whom there was a non-bailable arrest warrant in a murder case at that time.
पिछली 26 मार्च को किसान आंदोलन को चार महीने पूरे होने के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लिए बंद रखा गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर-प्रदेश के कई क्षेत्रों मे इसका व्यापक असर रहा। वहीं, खबरों के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और ओड़िशा सहित कई राज्यों में भी इसका आंशिक असर देखा गया।
दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा के इस भारत बंद को मोर्चा द्वारा लगातार किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम, अभियान और महापंचायतों की ही एक अहम कड़ी के रुप में देखा जाना चाहिए। मोर्चा इस भारत बंद से कहीं-न-कहीं देश के आम लोगों को यह संदेश देना चाहता था कि किसान आंदोलन को चार महीने पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों को उनकी उपज पर कानूनी गारंटी देने से जुड़ी मांगों को लेकर यह सरकार किसान नेताओं से बात भी नहीं करना चाहती है। मोर्चा द्वारा भारत बंद का निर्णय आंदोलन के फैलाव और अपनी शक्ति को आंकने की दृष्टि से भी एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
भारत बंद और मोर्चा द्वारा इस तरह के तमाम आयोजन के पीछे एक खास बात यह नजर आ रही है कि इनमें पिछली 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली की तरह यह कोशिश नहीं की जा रही है कि आंदोलन को मीडिया कवरेज मिले, बल्कि उसके बाद जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों के लोगों से जुड़ने और खासकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्हें लामबंद करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्हें कृषि कानूनों से खेती-किसानी को होने वाले नुकसान और मोदी सरकार की किसानों के प्रति दिखाई जा रही संवेदनहीनता को लेकर जन संवाद साधे जा रहे हैं।
दूसरी तरफ, केंद्र की मोदी सरकार को भी किसान आंदोलन के विस्तार और उसके प्रभाव का अनुमान है और यही वजह है कि सरकार एक रणनीति के तहत भी किसान नेताओं से बात करने से बच रही है। इस रणनीति के तहत केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार से इतर संगठन के स्तर पर भी न सिर्फ किसान आंदोलन को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वह सीधे-सीधे इसके विरोध से भी बच रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा सरकार और संगठन दोनों किसानों से बातचीत के लिए कोई पहल करती हुई भी नहीं दिख रही है कि कहीं-न-कहीं यह सरकार अपने आपको मजबूत दिखाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि वह किसान आंदोलन की शक्ति के आगे झुक नहीं रही है। साथ ही वह इसे कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग भी नहीं कर रही है। वजह यह है कि वह इन दोनों ही कदमों को लेकर सचेत है और इन्हें उठाने से पहले अपने राजनैतिक नुकसान के बारे में भी सोच रही है।
वहीं, केंद्र की सरकार द्वारा किसान आंदोलन और उसकी प्रमुख मांगों को लेकर गतिरोध बने होने से संयुक्त किसान मोर्चा को मोदी के कॉर्पोरेट हित में काम करने वाली छवि को अधिक से अधिक प्रचारित करने और उसका विरोध करने का अवसर भी मिला है। समय के इस लंबे अंतराल के दौरान किसान आंदोलन ने कॉर्पोरेट-हितैषी मोदी सरकार के विरोध में एक जमीन तैयार कर रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा भारत बंद और इस तरह के तमाम आयोजनों के जरिए लगातार और बार-बार जनता के बीच यह चर्चा जारी रखना चाहती है कि असल में मोदी सरकार ने किस तरह इन तीन कानूनों से किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के विरोध में निर्णय लेते हुए कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाया है। वहीं, इस आंदोलन के कारण एक अन्य बात भी साफ हुई है कि मोदी सरकार का यह जिद्दी रवैया महज तीन कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भी है।
ऐसी स्थिति में एक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के नतीजों का भी इंतजार कर रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बातचीत के पहले वह भी विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच अपनी सियासी हैसियत समझ लेना चाहती है। दूसरा, इस दौरान उसके पास एक बीच का रास्ता तो बना ही हुआ है कि वह किसान आंदोलन के प्रति नरम रुख रखने वाले पार्टी के बड़े नेताओं के जरिए यदि जरूरत पड़े तो किसानों के नेतृव्य से बातचीत कर सके। लेकिन, ऐसी स्थिति में भी यह तो स्पष्ट है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल यदि हुई भी तो मई के पहले सप्ताह के बाद ही हो सकती है।
तब तक किसान आंदोलन के पास भी एक ही रास्ता बचा हुआ है कि इस बीच के समय को भुनाते हुए अपना विस्तार और शक्ति में बढ़ोतरी करे और वह ऐसा करते हुए अपनी मांगों और अपने मुद्दों पर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर भी रही है। यह भी एक वजह है कि किसान आंदोलन के इस सौ दिनों से अधिक समय में उसने खुद को दिल्ली की सीमाओं से विभिन्न राज्यों की तरफ कूच किया है और उसके नेता टीवी स्टूडियो से बाहर निकलकर अब बंगाल और असम में चल रहे विधानसभा चुनावों में लगातार नुक्कड़ सभाएं और रैलियों में व्यस्त हैं। हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा विधानसभा चुनावों वाले राज्यों के अलावा भी कार्यक्रम कर रहे हैं जैसे कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में मोर्चा ने बड़ी संख्या में महापंचायतें की हैं। इससे यह जाहिर होता है कि किसान आंदोलन मई के पहले सप्ताह के बाद सरकार की पहल की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपनी मांगों को लेकर इस सरकार के विरुद्ध एक लंबी और निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे इस सरकार का रवैया मालूम है और मोर्चा जानता है कि इस सरकार से अपनी मांगों को मनवाना आसान नहीं होगा।
जहां तक किसान आंदोलन की संभावनाओं पर बात की जाए तो इसके विस्तार की व्यापकता इस आधार पर भी तय हो सकती है कि मोर्चा के नेता आंदोलन की रचनात्मकता को किस सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यह इतना व्यापक आंदोलन है कि इसे महज किसानों को उनकी उपज के उचित दाम तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि इसके बहाने खेती के मौजूदा संकट के बुनियादी पहलुओं को लेकर किसानों के बीच एक समझ बनाने और किसानों की आपसी सहभागिता से संकट से बाहर निकलने के उपायों की दिशा में भी बढ़ने की जरूरत है। कहने का मतलब यदि भारतीय खेती की एक समस्या छोटी जोतों का संकट है तो पंजाब व हरियाणा जैसे जिन राज्यों में आंदोलन का असर व्यापक है वहां आंदोलन के समानांतर सामूहिक खेती या फिर महिलाओं की बढ़ती भागीदारिता को देखते हुए बालिका शिक्षा से जुड़ी बातों पर पहल की जा सकती है।
ऐसा इसलिए कि हर बड़ा और लंबा आंदोलन संघर्ष के साथ रचनात्मकता की ओर भी बढ़ता है। कारण यह भी है कि कोई आंदोलन कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन उसका भविष्य इस बात से तय होता है कि वह समाज में कितनी रचनात्मक संभावनाएं पैदा कर सका। प्रश्न यह भी है कि यदि मई के पहले सप्ताह के बाद भी यदि किसानों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से संवादहीनता की स्थिति बनी रहे और कोई हल निकलता हुआ न दिखे तो उसे अपनी रचनात्मकता को लेकर भी एक लंबी योजना बनानी चाहिए और वह सम्भवत: बना भी रही है। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही खेतों की मिट्ठी को लेकर एक अभियान शुरू करने वाला है जिसके तहत दिल्ली सीमाओं पर स्थित धरना-स्थलों पर देश भर के खेतों से मिट्टी जमा की जाएगी।
अंत में इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि बड़े और लंबे आंदोलन में कई बार कई ब्रेक होते हैं और रणनीति के स्तर पर फिर एक पड़ाव के बाद वह नए तेवरों के साथ लौटता है। ऐसा किसान आंदोलन में भी यदि हो तो हर पांच-दस दिनों में यह आंकलन करते रहना बेमानी होगी कि क्या किसान आंदोलन ठंडा होता या सिमटता हुआ दिख दे रहा है।
Nandigram: “I do work for other party people and make courtesy calls to them, but if they make such talks go viral, then they are doing a criminal offence and cheating people,” Bengal chief minister Mamata Banerjee said during her last speech at Nandigram, hours ahead of the electoral campaigning coming to an end for Bengal Elections’s second phase.
She was reacting to an audio clip that went viral recently. She can be heard seeking help from a former TMC cadre, who had joined BJP only to leave it later. BJP leaders presented the audio before the media, declaring that the TMC supremo was losing her election and hence was desperately seeking help all quarters to win from Nandigram.
Meanwhile, as expected, BJP put in all its might during the last day of the campaigning in Nandigram deteremined to make TMC chief Mamata Banerjee taste defeat.
Both Home Minister Amit Shah and film actor Mithun Chakraborty conducted roadshows in Nandigram in support of party candidate Suvendu Adhikari.
While a good number of people were present at Amit Shah roadshow, from TMC Supremo to party cadres all claimed that it was primarily ‘outsiders and central forces’ who comprised the people in the roadshow.
In almost an hour-long speech, the last one of her campaign at Nandigram as well as second phase voting in Bengal, Banerjee, not only replied to the recent viral audio clip made viral by BJP but also to Amit Shah’s claim of BJP will win 26 out of 30 seats in the first phase.
“Amit Babu says, BJP will win 26 seats out of 30, you will get big a rosogulla,” she mocked Amit Shah’s claimed and added, “Does he know, whom the people have voted for?”
Banerjee, whose political career took a major turn after Nandigram peasants’ movement which she had led, tried to connect with locals with her storytelling abilities.
“Today, I will tell you three stories of my calls getting recorded that were later made viral. First, it was my meeting with CPIM leader Sujan Chakraborty. He had met me with 10 MLAs for some work, but later it was propagated as I was aligning with them,” recalled the TMC chief, adding another incident of Left student wing leaders seeking her help but made her video viral.
Banerjee also took a dig at TMC turncoats who didn’t get nominated despite the switch, and especially mentioned few names, “Mukul, did not get a ticket from the place, which has been his stronghold,” she pointed out.
Interestingly, Mamata in her long speech not mentioned much the name of her former aide, contesting against her Suvendu Adhikari. The only time she used, it was to praise Mukul Roy.
“As far as being a good human is concerned, Mukul is a better person than Adhikari,” however, she quickly added, “But all these ‘traitors’ will never be taken back into the party.”
The speech which was entirely in Bangla, saw the Bengal CM spoke politely and narrate political anecdotes as stories, unlike her image of a firebrand orator. And her body language was like a compassionate leader. When Banerjee got snacks to eat at the stage, she asked her cadres to distribute tea and snacks to the media persons as well, which were followed. Later when she used even offered a packet of wipes to the newsmen.
The TMC chief who is facing one of the most important election in her political career, finished her speech by singing of the Indian National Anthem during which, Banerjee, who had been injured during an alleged attack, stood up on a single limb along with others present during the meet.
Significantly, Left alliance’s Meenakshi Mukherjee despite her aggressive campaign seemed to be trailing as whoever eNewsroom met to know whom they were going to vote, most mentioned TMC or BJP in the high-pitched battle, thereby making the polls a bipolar contest, instead of a tri-corner fight.
Nandigram: A fractured leg didn’t stop Bengal’s wheelchair-bound Chief Minister Mamata Banerjee from reaching Nandigram to hold a roadshow. Amidst fierce election campaign that the state is witnessing, Banerjee was injured earlier this month during a rally, in the high stake constituency, which votes in the second phase of state elections on Thursday.
On Monday, when the nation was busy celebrating Holi, Mamata led an eight-km roadshow in Nandigram, which was followed by a public meeting.
Accompanied by senior TMC leaders, she marched from Reyapara Khudiram More to Thakurchowk in her wheelchair. The Facebook post by Trinamool Congress showed ‘Didi’ being greeted by the general public with folded hands as her party worker marched behind her, carrying the party flag.
Hundreds of local people and party activists accompanying her were heard sloganeering “Mamata Banerjee Zindabad”. She will later address a rally.
Her intensified efforts to woo voters before campaigning for the second phase of the assembly poll ends in Nandigram on Tuesday evening could be well-read from her barbs on turncoat Suvendu Adhikari, who is contesting against her. Without mincing words, she referred to him as a ‘backstabber’ and ‘snake’. Declaring that she was contesting from Nandigram to fight the ‘anti Bengali forces
Taking a sharp strategic shift from TMC’s official narrative of blaming the Left Front for the Nandigram violence, she accused her former lieutenant, Suvendu and his father Sisir Adhikari for the loss of 14 lives during the police firing that took place and eventually led to the downfall of Buddhadeb Bhattacharya government.
Sisir, a veteran leader, a former Union Minister and a sitting TMC MP, has followed his son’s footstep to join the saffron party.
Addressing a rally at Nandigram’s Birulia Bazar, Mamata alleged that the police and mercenaries dressed in police uniforms couldn’t have entered the village without the ‘tactic support’ of the father-son duo.
Understanding the high-voltage battle that lies ahead, BJP is also leaving no stones unturned to boost Suvendu’s campaigning. Home Minister Amit Shah is supposed to address a roadshow on Tuesday, where is likely to reply to the allegations leveled by Mamata against the Adhikaris.
Nandigram goes to polls on April 1 when the fate of Mamata, Suvendu along with CPI (M) State DYFI president Meenakshi Mukherjee who is banking on 30 percent Left votes from this zone which was traditionally with the Marxists hands between 1969 – 2009 will be decided.
