हेमंत सोरेन सरकार का फैसला: होमगार्डों को पुलिस के समान मिलेगा वेतन, लेकिन क्यों ये काफी नहीं?

रांची: 25 साल तक व्यवस्था से जूझने के बाद अब झारखंड के करीब 19,000 गृह रक्षकों को समान काम, समान वेतन कानून का लाभ मिलेगा।

सूत्रों ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होमगार्ड का दैनिक वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 1088 रुपये करने पर सहमति व्यक्त की है, जो इसे पुलिसकर्मियों के बराबर लाएगा. यह निर्णय 13 अगस्त को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में लाए जाने की उम्मीद है।

भाजपा सरकार की विरासत

होमगार्डों को पुलिस अधिकारियों के समान वेतन देने का निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आया है। यह आदेश पहली बार 2017 में रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। रघुवर दास सरकार ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। फिर 2019 में, भाजपा सरकार द्वारा होमगार्ड के दैनिक वेतन में वृद्धि की गई– मात्र 100 रुपए, 400 से बढ़ाकर 500 रुपये।

उच्च न्यायालय ने 2023 (पाँच साल बाद) में अपील ख़ारिज की। उसी वर्ष, होम गार्ड यूनियन ने आदेश के कार्यान्वयन के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। जनवरी 2024 में, उच्च न्यायालय ने एक बार फिर आदेश दिया कि होम गार्ड को पुलिसकर्मियों के समान वेतन दिया जाए। हेमंत सोरेन सरकार ने आदेश को लागू करने में तीन महीने का समय लिया, हालांकि लागू करने के बजाय, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर दी, पर 18 जुलाई, 2024 को खारिज कर दिया गया।

हाल ही में, होम गार्ड संघ ने झारखंड उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई 16 अगस्त को होनी है।

प्रतिदिन 500 रुपये पर गुजारा कर रहे हैं

2019 से, झारखंड में एक होमगार्ड को नियोजित होने पर एक दिन के काम के लिए 500 रुपये का भुगतान किया जाता है।

19,000 होमगार्ड में से, लगभग 10,000 को छिटपुट रूप से काम मिलता है, जबकि लगभग आधे बिना किसी वित्तीय सहायता के काम मिलने के इंतजार में बैठे रहते हैं। वर्तमान में, 3,527 होमगार्ड झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि बाकी बैंकों, डाकघरों, सीसीएल और अन्य सरकारी क्षेत्रों में तैनात हैं।

समान वेतन, क्या यह काफ़ी है?

अगर इसे लागू किया गया तो झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल हो जायेगा, जहां पहले ही होमगार्ड को पुलिस के समान वेतन दिया जा रहा है।

लेकिन क्या यह पर्याप्त है? “एक होमगार्ड को एक पुलिसकर्मी के समान प्रशिक्षण मिलता है। वे समय-समय पर रिफ्रेशमेंट कोर्स भी करते हैं। लेकिन, आधे होम गार्ड बेकार रहते हैं. वे राज्य या यहां तक ​​कि अपने मूल शहर को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्हें किसी भी समय आपातकालीन ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। यदि वे ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी संघ के महासचिव शिव शंकर गोप ने ईन्यूज़रूम को बताया।

“अपनी जीविकापार्जन के लिए आप होम गार्ड को सब्जियां बेचते हुए, निजी नौकरी करते हुए (यदि उनका नियोक्ता उन्हें पुलिस विभाग के बुलावे पर जाने की अनुमति देता है तो) या मेरी तरह ही कृषि क्षेत्र में काम करते हुए पा सकते हैं।” शिवशंकर ने बताया। शिवशंकर, एक कृषक के साथ, सालों से वृक्षारोपण के काम में भी लगे हुए हैं।

झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी संघ ने 1999 से समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। ।

महासचिव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ”समान काम, समान वेतन नीति लागू करने के लिए हम कोर्ट और हेमंत सोरेन के आभारी हैं। हमारे मुद्दों को लगातार उठाने के लिए हम लोग दिवंगत महेंद्र सिंह और विनोद सिंह और सीएम सोरेन तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए सुदिव्य कुमार सोनू के भी आभारी हैं।”

उन्होंने आगे बताया, “हालांकि, होम गार्डों को स्थायी करने की हमारी मांग जारी रहेगी। फिलहाल इस नीति से कुल गृह रक्षकों की आधी संख्या को ही लाभ मिलेगा। अब वेतन में समानता तो होगी, फिर भी होमगार्डों को पुलिसकर्मियों के समान लाभ नहीं मिलेंगे।”

शिवशंकर ने ये भी कहा, “होम गार्ड्स अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। झारखंड में होमगार्ड नक्सली हमलों और चुनाव ड्यूटी के दौरान भी शहीद हुए हैं, इसलिए वे बेहतर के हकदार हैं।”

ये इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद है।