India’s human rights record came under scrutiny as NGOs and activists highlighted systemic abuses, including the persecution of minorities, misuse of anti-terror laws, and escalating state-backed injustices. Calls for justice rang loud, urging action against lynchings, the incarceration of activists, and the destruction of homes under the guise of legality. The program marked the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights with a renewed call for dignity, freedom, and justice for all

Hemant Soren’s second term offers a unique opportunity to establish the much-needed Jharkhand Model, focusing on education, health, tourism, and women’s empowerment. Drawing inspiration from global benchmarks like Finland’s education system and Sweden’s healthcare, the government can uplift the state’s tribal population and curb rural migration. With a strong emphasis on inclusivity and sustainable growth, Soren government could position Jharkhand as a leader among Indian states

फिनलैंड के शिक्षा मॉडल और स्वीडन की स्वास्थ्य प्रणाली से प्रेरित झारखंड, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर अपने भविष्य की नींव रख सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, और खेल में सुधार राज्य को देश और विदेश में नई पहचान दिला सकते हैं। आदिवासी अधिकारों और ग्रामीण पलायन रोकने के उपाय झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं

Legal experts in Kolkata reveal over 59,000 Waqf properties encroached, challenging PM Modi's misleading statements against Waqf institutions. They argue the proposed Waqf Amendment Bill 2024 undermines constitutional protections, erodes board autonomy, and fuels anti-Muslim sentiment. The bill, lawyers claim, serves capitalist interests by legitimizing long-standing illegal encroachments

रांची/गिरिडीह: झारखंड में हेमंत सोरेन 2.0 के मंत्री मण्डल का गठन आज हो गया। कुल 11 मंत्रियों ने पद एवं गोपनियता की शपथ राजभवन...

अडानी समूह का इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध रहा है, मुख्य रूप से कोयला खनन और बुनियादी ढांचे के विकास में। कंपनी...