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Hemant Soren Govt to Equalize Home Guard Pay After Decades-Long Fight, But Why Is It Not Enough?

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Hemant Soren Govt to Equalize Home Guard Pay After Decades-Long Fight, But Why Is It Not Enough?

Ranchi: After 25 years of battling with the system, around 19,000 of Jharkhand’s home guards will now benefit from the Equal Work, Equal Pay Act.

Sources said that Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has agreed to increase the daily wage of home guards from Rs 500 to Rs 1088, bringing it in line with that of policemen. This decision is expected to be brought up in the next cabinet meeting, scheduled for August 13.

A Legacy of the Previous Government

The decision to pay home guards the same as police officers comes after a Jharkhand High Court order. The order was first issued during the tenure of the Raghubar Das-led BJP government in 2017. The Raghubar Das government also appealed against the order in the High Court. However, in 2019, the BJP government increased the daily wage of home guards– just 100 bucks, from Rs 400 to Rs 500.

It took the High Court five years to reject the appeal, doing so in 2023. That same year, the home guard union filed a petition in the High Court for the order’s implementation. In January 2024, the High Court once again ordered that home guards be paid similarly to policemen. The Hemant Soren government took three months to implement the order, instead filing a review petition in the Supreme Court, which was dismissed on July 18, 2024.

Recently, the home guard union filed a contempt petition in the Jharkhand High Court, with a hearing scheduled for August 16.

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Living on Rs 500 a Day

Since 2019, a home guard in Jharkhand was paid Rs 500 for a day’s work if they were employed.

Out of 19,000 home guards, around 10,000 receive work sporadically, while nearly half remain idle without any financial support or benefits. Currently, 3,527 home guards are employed with the Jharkhand police, while the rest are deployed in banks, post offices, CCL, and other government sectors.

Is It Enough?

If implemented, Jharkhand will join Bihar and Uttar Pradesh, where equal pay like police to home guards has been given earlier.

But is it enough? “A home guard receives similar training to a policeman. They also undergo refresher courses from time to time. However, half of the home guards remain idle. They cannot leave the state or even their native city because they may be called for emergency duty at any time. If they fail to report for duty, they face disciplinary action. You can find home guards selling vegetables, doing private jobs (if their employer allows them to leave when the police department calls), or working in agriculture, just like me,” explained Shivshankar Gope, General Secretary of the Jharkhand State Home Guard Federation, to eNewsroom, whose federation had started the agitation for the equal pay demand from 1999. Shivshankar Gope is also a green crusader.

Gope expressed his happiness, saying, “We are thankful to the court and Hemant Soren for implementing the Equal Work, Equal Pay policy. We are also grateful to the late Mahendra Singh and Vinod Singh for continuously raising our issues, and to Sudviya Kumar Sonu for helping us reach CM Soren.”

He also noted, “However, our demand to make home guards permanent will continue. Currently, only half of the total number of home guards will benefit from this policy. Although it addresses pay, home guards still do not receive the same benefits as policemen.”

Gope proudly stated that home guards in Jharkhand have been killed during Naxal attacks and have died during election duties, adding, “They deserve better from the state.”

गिरिडीह की रेलवे कनेक्टिविटी की आवाज़: 44 सालों बाद भी नहीं मिली मंजिल, सांसद सरफराज अहमद ने फिर उठाई संसद में मांग

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गिरिडीह की रेलवे कनेक्टिविटी की आवाज़: 44 सालों बाद भी नहीं मिली मंजिल, सांसद सरफराज अहमद ने फिर उठाई संसद में मांग

दिल्ली/गिरिडीह: पिछले 44 सालों में गंगा में बहुत पानी बह गया। और गिरिडीह शहर भी बदल गया। नहीं बदली या बनी तो रेलवे मानचित्र पर गिरिडीह की कोई खास पहचान और एक आवाज़, जो भारत के संसद भवन में गिरिडीह को जोड़ने के लिए 1980 में भी उठी थी और 2024 में भी।

गिरिडीह रेल स्टेशन, देश के सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है और 150 साल पहले इसकी स्थापना अंग्रेजों ने कराई थी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बुधवार को गिरिडीह-कोलकाता और गिरिडीह-पटना के बीच ट्रेन देने की मांग राज्यसभा में उठाई।

बताते चलें कि, डॉ सरफराज अहमद ने ही चार दशकों पहले जब वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद बने थे तो गिरिडीह को बिहार और बंगाल की राजधानी से जोड़ने के लिए बात रखी थी।

“फिर मैंनें स्वर्गीय माधव राव सिंधिया जो उस वक़्त रेलवे मिनिस्टर थे से मिलकर भी बोला और गिरिडीह को तीन कोच- दो (एक स्लिपर और एक 3एसी), कोलकाता के लिए और एक (स्लिपर) पटना के लिए मिला था,” डॉ सरफराज ने ईन्यूज़रूम को बताया।

ये कोच मधुपुर में जाकर कोलकाता और पटना को जाने-आने वालों ट्रेनों से जुड़ कर चला करती थी। 2020 के कोविड लॉकडाउन में ये परिचालन बंद कर दिया गया। फिर ये बोला गया कि गिरिडीह और कोलकाता के बीच ट्रेन ही शुरू की जाएगी और ऐसे चार साल गुज़र गए। गुज़र तो चौवालिस साल भी गए। इस बीच गिरिडीह ने सात बार एनडीए का सांसद चुन कर संसद में भेजा, डबल इंजिन की सरकार भी बनवाई। पाँच बार भाजपा के रवीन्द्र पाण्डेय और दो बार आजसु के चन्द्र प्रकाश चौधरी को भेजा गया गिरिडीह के लोगों की समस्याओं को देश के सामने रखने पर न संसद में कभी रेल सुविधा को लेकर किसी ने आवाज़ उठाई और ना गिरिडीह को कुछ ख़ास मिला।

अभी कोलकाता-पटना जाने के लिए गिरिडीह के लोगों को या तो 60 किलोमीटर दूर धनबाद स्टेशन, 50 किलोमीटर दूर मधुपुर या 45 किलोमीटर पारसनाथ जाना पड़ता है।

पिछले साल ईन्यूज़रूम ने गिरिडीह को कोलकाता, पटना और रांची से जोड़ने की अहम जरूरत पर रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बाद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों ने रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर गिरिडीह-रांची के बीच एक इंटरसिटि मिली।

झामुमो सांसद ने आगे कहा, “पिछले साल देश में कई वंदे भारत ट्रेन चलायी गई, पर इसमें भी जो वंदे भारत, मधुपुर होती हुई हावड़ा को जाती है, उसे मधुपुर में ना रोक कर, जामताड़ा में रोका जा रहा, जिससे गिरिडीह के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैंनें वंदे भारत को मधुपुर में रोके जाने और गिरिडीह-रांची इंटरसिटि को सलाईया (पचम्बा) और महेशमुंडा रेल स्टेशनों पर रोकने के बात संसद में रखी।”

हालांकि, हाल के दिनों में संसद में एक नया चलन शुरू हुआ है, विपक्ष के सांसद जब बात रखते हैं तो माइक महत्वपूर्ण समय में बंद हो जाती है, वही सरफराज अहमद के साथ भी हुआ।

बाद में सरफराज अहमद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर ज्ञापन भी दिया।

A Departure of a Luminary: The Indelible Mark of Buddhadeb Bhattacharya

संजय पराते
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A Departure of a Luminary: The Indelible Mark of Buddhadeb Bhattacharya

[dropcap]A[/dropcap] corner of the history of the mind became empty and a page of the book of poetry was torn. Comrade Buddhadeb Bhattacharya saying goodbye to this world this morning is something similar. His departure is not only a loss for the Left and the CPI(M), it is a loss for all those who consider Marxism, cinema and literature as the heritage of human civilization and are fighting for the creation of a better and scientifically minded society by being illuminated by its light. Those who understand science a little bit, know that just as there is no end to knowledge and science, the struggle to shape human civilization and make it even better is also endless. Buddhadeb Bhattacharya’s public life spanning five decades was a part of this struggle. He evolved from an ordinary teacher to an extraordinary politician of the working class, in which he spread cool light instead of dazzling light. He was a lamp, whose flickering and extinction was inevitable. He left his mortal body this morning and went on an eternal journey.

He was the uncle of Sukanta Bhattacharya, a famous Bengal poet who died at a young age. His grandfather was associated with the priesthood and his father with the publishing business. Therefore, it can be said that he was associated with the rich heritage of literature. This heritage attracted him towards the modern genre of that time like cinema. He carried forward this rich tradition by publishing books like “The Rise and Fall of Nazi Germany” in Bengali in the year 2018 and “Chaos Under Heaven” in 2019.

Can anyone imagine that in today’s dazzling corporate politics, there would be a former Chief Minister living like a common man in a two-room flat? If there was someone like that, it was Buddhadeb Bhattacharya. If he could do this, it was only because he considered his life to be a part of the lives of the working class, the life culture of the working class was his culture.

Today, when the desire for awards for personal prestige has become so strong that there is a race to buy them and mortgage one’s honour, can anyone imagine that there would be a former Chief Minister who would refuse to accept the Padma Bhushan award? Yes, if there was anyone like that, it was Buddhadeb Bhattacharya. He showed how the anti-people politics of the Sanghi gang can be challenged even by rejecting awards. If he could do so, it was only because he was a true disciple and successor of his guru Jyoti Basu and he, following the party’s decision, had rejected the unanimous request of the opposition to become the Prime Minister. It is a different matter that even today many players of politics have a well-thought-out opinion that if Jyoti Basu had become the Prime Minister at that time, the direction of politics today would have been different and the Sanghi gang would not have got the opportunity to emerge as a major force.

The Left Front government of West Bengal, led by the CPI(M), was the only communist government in the world to be continuously elected through elections for the longest period, spanning from 1977 to 2011. Buddhadeb Bhattacharya served as a cabinet minister in these governments, successfully heading the ministries of Home and Hill Affairs, Information and Culture and City Development and Urban Affairs, etc. and also as Deputy Chief Minister between 1999-2000. In 2001 and 2006, the CPI(M) contested elections under his leadership and formed the Left Front government.

The challenge ahead for Buddhadeb Bhattacharya was not easy, and this challenge was to fulfil the desire of the common people to live a better life, which had increased their purchasing power through land reform measures and unimaginable achievements in the field of agriculture during Jyoti Basu’s rule. For this, the industrialization of West Bengal was now essential. He was faced with the challenge of transforming Bengal from an agricultural society to an industrial society. He accepted this challenge. During his tenure, many policies were made to promote industrial development and IT services in the state. From 2001 to 2005, the IT industry in the state saw a growth of 70 percent. Unprecedented private investment was made in the industrial sector of the state.

However, the dream of industrial revival of Bengal that Buddhadeb had seen could not be fulfilled without land acquisition. This was a difficult process because due to the development of the agricultural sector after land reform, there was very little barren and single-crop land in Bengal. Buddhadeb missed this. The villagers did not accept the best acquisition package of that time in Singur and the proposal to set up a chemical industry in Nandigram further fuelled the discontent among the villagers. The opposition Trinamool left no stone unturned in adding fuel to this fire. Due to Buddhadeb’s democratic generosity, the Trinamool-sponsored movement against this land acquisition intensified and public opinion turned against the Left and the Left lost power in the 2011 assembly elections.

Due to his important political role in West Bengal, he was also elected a member of the Polit Bureau, the top body of the CPI(M). He has been suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease for some years and has been leading the life of a political sanyasi since 2015. But his association with Marxism and the CPI(M) continued till his last breath. Tomorrow, as per his wish, his body will be donated and useful organs from his body will be transplanted to the needy. What better use can one make of his dead body than this?

The emotional tributes paid by the leaders of India Group and NDA and other politicians from the ruling and opposition parties on his demise not only reflect his acceptance of political differences but also the relevance and brilliance of Marxism and the Left in these difficult times.

Red salute to Comrade Budhadev Bhattacharya!

विनेश फोगाट तो अगस्त 6 को ही ‘जीत’ गई थी

ScribeShah
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विनेश फोगाट तो अगस्त 6 को ही ‘जीत’ गई थी

विनेश फोगाट जीत तो अगस्त 6 को ही गई थीं जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक की दहलीज पर खड़ी थीं और उनके साथ कई रातें जंतर-मंतर पर बिताने वाली साक्षी मलिक हिन्दी में कमेंट्री कर रही थीं।

यह एक ऐसा क्षण था जो न केवल खेल प्रशंसकों बल्कि अदम्य मानवीय इच्छाशक्ति में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्मृति में अंकित रहेगा। लेकिन, इससे एक बार फिर जंतर-मंतर की वह तस्वीरें ताजा हो गईं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला एथलीट सत्तारूढ़ दल के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही थीं और सांसद के खिलाफ एक साधारण एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी संघर्ष कर रही थीं।

इन लड़कियों को बस यही आस थी कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुनेंगे। जंतर-मंतर, जहाँ वे न्याय के लिए खड़ी थीं, मोदी के सपनों के नए संसद भवन से कुछ ही किलोमीटर दूर था। ये लड़कियाँ करीब चालीस दिनों तक ठंड और खुली हवा में वहीं बैठी रहीं। लेकिन, उनकी चीख ‘बेटी बचाओ’ का उद्घोष करने वाले प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँची। जैसे मणिपुर की महिलाओं की नहीं पहुँची।

ये लड़कियाँ नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान मोदी से मिलने वहाँ गई थीं। लेकिन, उन्हें सचमुच बाहर निकाल दिया गया। यह दृश्य कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाया रहा। मोदी ने उन्हें तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने की सलाह दी। ठाकुर से मुलाकात हुई। लेकिन, समाधान नहीं निकला।

मंथरा, कैकई, खोटा सिक्का, राजनीति की शिकार, विरोध दर्ज कराना है तो पैसा वापस करो, खेल कोटे से मिली नौकरियाँ छोड़ो वगैरह-वगैरह! कुल मिलाकर, असली चुनौतियाँ सत्ताधारी दल और उसकी ट्रोल आर्मी इन खिलाड़ियों को दे रहे थे और उनके स्वाभिमान पर हर दिन नया हमला कर रहे थे, क्यों? ऐसे बीजेपी सांसद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है।

एथलीट अपने पदक गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार गए। लेकिन, किसान आंदोलन के नेता नरेश टिकैत आए और उन्होंने सरकार से चर्चा करने की बात कहकर पहलवानों को मेडल न बहाने से रोक दिया। यौन शोषण के खिलाफ न्याय के लिए सड़कों पर आँसू बहाते भारत के विश्व-प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पुलिस द्वारा घसीटे जाने के दृश्य दुनिया ने देखें। देश के जाने-माने खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करके हम कैसे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, यह तो मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन, एक समय के बाद महिला पहलवानों को आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहलवानों की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इधर, बृजभूषण सिंह की जगह उनके बेटे कैसरगंज सीट से सांसद बन गए। कुश्ती संघ की गद्दी पर बृजभूषण के समर्थक बैठ गए।

फिर भी इन सब में यह विनेश का अथक लक्ष्य-निर्धारण था जो सामने आया। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं विनेश को लगातार चोटों से जूझना पड़ा। 2016 ओलंपिक में एक मैच के दौरान उनके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। चोट किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। विनेश को सर्जरी करानी पड़ी। फिर 2021 में कोहनी की सर्जरी। बाद में बाएं घुटने का भी ऑपरेशन करना पड़ा।

इस हाल में इन खिलाड़ियों की यह कहते हुए आलोचना की गई कि इनका करियर खत्म हो गया है, लिहाजा ये पहलवान राजनीति में आने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा समय किसी पहलवान के लिए बहुत आशाजनक समय नहीं माना जा सकता था, पर अथक परिश्रम और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के सामने झुके बिना लड़ने के जज्बे ने विनेश को इस मुकाम तक पहुँचाया कि देश का एक बड़ा हिस्सा आज उन पर गर्व कर रहा है।

भारतीय खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है। क्रिकेट जैसे ग्लैमर और पैसे वाले खेल को छोड़कर अधिकतर खिलाड़ियों को वित्तीय बाधाओं, महासंघ और टीम में राजनीति, शारीरिक चोटें, मानसिक रूप से कठिन क्षण, बढ़ती उम्र, खेल की बदलती तकनीक, फिटनेस जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नए खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के साथ आ रहे हैं।

ऐसे में कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ खुलकर खड़ा होना करियर खत्म करने वाला हो सकता है। ये जानते हुए भी विनेश, साक्षी और बजरंग पुनिया सत्ता के शीर्ष के खिलाफ खड़े हो गए। इसके पीछे सोच यह थी कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाली जनरेशन को यह सब झेलना पड़ेगा। मन में दबा हुआ गुस्सा था। आंदोलन ने इसे सामने ला दिया। पहलवानों का आंदोलन दुर्व्यवहार करने वालों के लिए सबक हो सकता है, न केवल अन्य खिलाडियों के लिए जिन्होंने समान उत्पीड़न सहा है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक महिला के लिए भी।

विनेश जुझारू पहलवान हैं। एक जापानी पहलवान को पेरिस ओलंपिक हराना कैसे संभव था जो 14 वर्षों में 82 मैचों में अपराजित थी, 4 बार का विश्व चैंपियन थी और जिसने टोक्यो ओलंपिक में एक भी अंक नहीं खोया था। लेकिन, अगस्त 6 विनेश का दिन था जो अखाड़े के बाहर लगातार हारते हुए अंतत: अखाड़े के भीतर एक के बाद एक जीतती जा रही थीं।

परिणाम जो रहा, पर अगस्त 6 का दिन, हर भारतीय को हमेशा, विनेश के जीत और संघर्षों के लिए याद रखना चाहिए।

Right-Wing Exploits Bangladesh Situation with Misinformation: Bangladeshi Hindu Counters

Huneza Khan
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Right-Wing Exploits Bangladesh Situation with Misinformation: Bangladeshi Hindu Counters

गिरिडीह में शिक्षा की नई सुबह, उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा

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गिरिडीह में शिक्षा की नई सुबह, उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा

रांची: गिरिडीह, आने वाले समय में शैक्षणिक रूप से पिछड़ा ज़िला नहीं कहलाएगा।

स्थापना के बाद से ही झारखंड के नेताओं के लिए शिक्षा केंद्र बिंदु नहीं रहा है। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों में, इसमें बदलाव दिख रहा है, खासकर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। साल 2019 और 2024 के बीच, गिरिडीह को एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तीन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आरके महिला कॉलेज के लिए एक नई इमारत और 1,000 छात्र क्षमता वाला परीक्षा भवन प्राप्त करने वाला एकमात्र विधानसभा क्षेत्र बन गया है। यह प्रगति गिरिडीह ज़िला के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के कार्यकाल में हुई है।

“पहला बड़ा सुधार जो हमने देखा वह गिरिडीह सेंट्रल लाइब्रेरी (अब मास्टर सोबरन मांझी लाइब्रेरी) का पूर्ण नवीनीकरण था। शहर के मध्य में स्थित, सेंट्रल लाइब्रेरी उस समय अच्छी स्थिति में नहीं थी जब सुदिव्य सोनू विधायक बने। उनकी सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद, पुस्तकालय अब पूरी तरह शिक्षण का केंद्र बना हुआ है। आगंतुकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है,” प्रभाकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने ईन्यूज़रूम को बताया। यह भारत के शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में शुमार- गिरिडीह के लिए बस शुरुआत थी।

कोविड ​​​​लॉकडाउन के दौरान, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण शुरू करवाया था। उन्होंने एक निजी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण सुविधा स्थापित करवाई, जहां शिक्षकों ने अपने पाठ रिकॉर्ड किए, जिन्हें बाद में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था।

2011 की जनगणना के अनुसार, गिरिडीह जिले की साक्षरता दर 63.14% थी, जबकि गिरिडीह का सदर ब्लॉक थोड़ा बेहतर, 70.12% था। हालांकि, पीरटांड़, जो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है, में केवल 52.6% है, जो जिले के सभी ब्लॉकों में सबसे कम है। झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, जबकि भारत की औसत दर 74.04% है।

“गिरिडीह जिले ने बिहार और झारखंड दोनों के लिए मुख्यमंत्री दिए हैं- केबी सहाय और बाबूलाल मरांडी। झारखंड अलग होने के बाद गिरिडीह ने राज्य को एक शिक्षा मंत्री भी दिया। बाद में, ‘डबल इंजन’ 2014-19 की भाजपा सरकार के दौरान, गिरिडीह में भाजपा के एक मंत्री और एक विधायक, चंद्र मोहन प्रसाद और निर्भय शाहाबादी क्रमशः थे। इसके बावजूद, गिरिडीह शिक्षा में पिछड़ा रहा, जिससे कई अन्य सामाजिक संकेतक प्रभावित हुए,” प्रभाकर ने बताया।

उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के बाहर जाने को मजबूर होने के कारण सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की सख्त आवश्यकता थी। उच्च-मध्यम वर्ग और धनी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते हैं, निम्न-मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि, हाल के शिक्षा के क्षेत्र में काम आशा लेकर आए हैं।

जेसी बोस गिरिडीह शिक्षा

सर जेसी बोस विश्वविद्यालय- महान वैज्ञानिक के नाम पर पहला सरकारी विश्वविद्यालय

सर्वविदित है कि पौधों में जीवन है, यह सिद्ध करने वाली क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक सर जेसी बोस ने गिरिडीह को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। ऐसा भी माना जाता है कि गिरिडीह में रहने के दौरान उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। उनके नाम पर एक बड़ी संस्था हो ऐसी इच्छा सभी गिरिडीहवासी की हमेशा से रही है। झारखंड कैबिनेट के साथ-साथ राज्यपाल ने सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी। गिरिडीह प्रशासन ने विश्वविद्यालय के लिए भूमि की भी पहचान कर ली है। विश्वविद्यालय शुरू होने से गिरिडीह और कोडरमा जिलों के सभी कॉलेज इसके अंतर्गत आ जाएंगे।

“वर्तमान में गिरिडीह कॉलेज, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत आता है और कई कठिनाइयों का सामना करता है। उदाहरण के लिए, गिरिडीह कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जो जेसी बोस विश्वविद्यालय के कामकाज शुरू होने के बाद कम हो सकता है,” सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा।

मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज- बहुत जरूरी पहल

तकनीकी उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड में लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों का अभाव रहा है। इन कॉलेजों से स्थानीय लोगों और पूरे राज्य के छात्रों को लाभ होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी जमीन चिह्नित कर ली गई हैं।

“सर जेसी बोस के नाम पर एक विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज मेरे कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से हैं। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कड़ी मेहनत की है। भाजपा द्वारा पैदा किए गए व्यवधानों के बावजूद, मैं अपनी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं,” झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू ने ईन्यूजरूम से कहा।

सोनू ने यह भी कहा, “मेरा लक्ष्य इन सभी परियोजनाओं- विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों-की आधारशिला 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रखने का है।”

गिरिडीह में शिक्षा सुदिव्य सोनू एमएलए जेएमएम झारखंड विधायक कल्पना सोरेन सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेन्स
सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) की छात्राओं के साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और सुदिव्य सोनू

गिरिडीह- तीन सीएम उत्कृष्टता विद्यालयों वाला एकमात्र विधानसभा

वर्तमान विधायक ने न केवल गिरिडीह के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित किया है, बल्कि राज्य-स्तरीय शैक्षिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने क्षेत्र में करवाया है। गिरिडीह के सभी स्कूलों में अब पुस्तकालय और सोलर लाइट हैं। “2019 के बाद से एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर शिक्षा में। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए अब वेटिंग लिस्ट है। भारत में किसी भी सरकारी स्कूल के लिए यह एक असाधारण बात है,” प्रभाकर ने कहा।

प्रत्येक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करता है और स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित है। इन विद्यालयों में विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की गई हैं।

“मैं इस साल अप्रैल से सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल (अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में पढ़ रही हूं। पिछले तीन महीनों में, मेरी पढ़ाई आसान हो गई है, और स्मार्ट बोर्ड की बदौलत मैं हर पाठ को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। शिक्षक भी अच्छे हैं,” नौवीं कक्षा की छात्रा शिफ़ा ने ईन्यूज़रूम से कहा।

शिफ़ा, जो पहले एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन COVID-19 के कारण जारी नहीं रख सकी, अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपनी शिक्षा से खुश है। उन्होंने कहा, “न केवल मैं अब एक बेहतर स्कूल में पढ़ती हूं, बल्कि मुझे यह भी विश्वास है कि माध्यमिक विद्यालय से निकलने के बाद, मैं अपने गृहनगर में अपनी शिक्षा जारी रख सकूँगी, क्योंकि यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय होगा।”

“नर्सरी से दसवीं कक्षा तक, मैंने एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे: यह कैसा होगा? मैंने सुना था कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा और अच्छे शिक्षक नहीं थे। लेकिन एक महीने की पढ़ाई के बाद, स्कूल के बारे में मेरी धारणा बदल गई,” सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एक अन्य छात्रा कुमारी अमीषा ने ईन्यूजरूम को बताया।

ग्यारहवीं कक्षा की विज्ञान छात्रा ने 2024 में अपनी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में 92.02% अंक हासिल किए थे। अमीषा, जो अंग्रेजी में बात करती है, एक आईएएस बनना चाहती है। “सीएम स्कूल में मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली वह लैंग्वेज लैब है। यह शानदार है और इससे हमारे भाषा कौशल में सुधार होगा,” उसने कहा। और आगे जोड़ा, “लाइब्रेरी में और किताबें होनी चाहिए, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।”

From Libraries to Universities: How Giridih Sheds Its Educationally Backward Tag

ScribeShah
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From Libraries to Universities: How Giridih Sheds Its Educationally Backward Tag

Ranchi: No more educationally backward tag for Giridih district.

Since its inception, education has not been a focal point for the leaders of Jharkhand. However, in the last five years, this has changed, especially in the Giridih assembly segment. Over the past five years, Giridih has become the only assembly constituency to receive a university, a medical college, an engineering college, three CM Schools of Excellence, a new building for RK Mahila College, and a 1,000-student capacity Pariksha Bhavan (Examination Hall), among other developments. This progress occurred between 2019 and 2024 during the tenure of Giridih MLA Sudivya Kumar Sonu.

“The first major improvement we saw was the complete renovation of the Giridih Central Library (now Master Sobran Manjhi Library). Located in the heart of the city, the Central Library was in shambles when Sudivya Sonu became a legislator. Thanks to his active role, the library is now fully functional, and visitor numbers have increased,” informed Prabhakar, a social activist, to eNewsroom. This was just the beginning for one of the most educationally backward districts in India—Giridih.

During the COVID lockdown, Giridih MLA Sudivya Kumar Sonu initiated online teaching for senior students in government schools within his constituency. He helped set up an online teaching facility at a private school, where teachers recorded their lessons, which were then made available to students through YouTube channels.

According to the 2011 Census, the literacy rate of Giridih district was 63.14%, while the Sadar block of Giridih was slightly better, at 70.12%. However, Pirtand, which is also part of the Giridih assembly segment, has only 52.6%, the lowest among all blocks in the district. Jharkhand’s literacy rate is 66.41%, while India’s average is 74.04%.

“Giridih district has produced chief ministers for both Bihar and Jharkhand—KB Sahay and Babulal Marandi. After Jharkhand was separated, Giridih also gave an education minister to the state. Later, during the ‘Double Engine’ 2014-19 BJP government, Giridih had both a minister and an MLA from BJP, Chandra Mohan Prasad and Nirbhay Shahabadi respectively. Despite this, Giridih remained backward in education, impacting several other social indicators,” Prabhakar pointed out.

A dire need existed for major government educational institutions due to students’ migration for higher studies. While upper-middle-class and wealthy families could send their children outside for studies, lower-middle-class and economically weaker students faced difficulties pursuing higher education. Recent developments, however, have brought hope.

giridih's educational transformation university mla sudivya sonu

Sir JC Bose University- First Govt Varsity named after great scientist

It is well-known that Sir JC Bose, the inventor of the Crescograph, which demonstrated that there is life in plants, made Giridih his work field. It is believed that he invented the Crescograph during his stay in Giridih. There was a strong desire for a major institution in his name, and the Jharkhand cabinet as well as the Governor approved the creation of the university. The Giridih administration has also identified land for the university, which will cover the Giridih and Koderma districts.

Currently, it falls under Vinoba Bhave University, Hazaribagh, and faces several difficulties. For example, Giridih College suffers from a lack of faculty, which might be alleviated once JC Bose University starts functioning, the activist noted.

Medical and Engineering Colleges- Much needed initiative 

In terms of technical higher education, Jharkhand has long lacked both medical and engineering colleges. The upcoming colleges will benefit locals and students from the entire state. Lands for the medical and engineering colleges have also been identified.

“A university in the name of Sir JC Bose and a medical college are among my dream projects. I have worked hard throughout my tenure. Despite disruptions caused by the BJP, I have remained focused on our projects,” said JMM MLA Sudivya Sonu to eNewsroom.

Sonu also mentioned, “I aim to lay the foundation stones for all these projects—university, medical, and engineering colleges—by August 15, by Chief Minister Hemant Soren.”

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Gandey MLA Kalpana Soren and Sudivya Sonu with the students of Sir JC Bose Girls High School (CM School of Excellence)

Giridih- Only Assembly Segment with Three CM Schools of Excellence

Not only has the current MLA secured major educational institutions for Giridih, but Sonu has also leveraged connections to secure a significant share of state-level educational schemes. All schools in Giridih now have libraries and solar lights. “A drastic change has occurred since 2019, especially in education. You might not believe it, but there is now a waiting list for admission to CM Schools of Excellence. This is an extraordinary situation for a government school anywhere in India,” Prabhakar added.

Every CM School of Excellence follows the CBSE curriculum and is equipped with smart classes. Modern science labs and English language labs have also been established in these schools.

“I have been studying at Sir JC Bose Girls High School (now a CM School of Excellence) since April this year. In the last three months, my studies have become easier, and I can understand every lesson well thanks to the smart board. The teachers are also good,” said Shifa, a Class IX student, to eNewsroom.

Shifa, who previously studied at an English medium school but could not continue due to COVID-19, is now happy with her education at the School of Excellence. She added, “Not only do I study in a better school now, but I also believe that after passing out of secondary school, I can continue my education in my hometown as it is going to have a medical college and a university.”

“From nursery to Class Ten, I studied in an English medium school. Before joining the CM School of Excellence, I had many questions in my mind: How would it be? I had heard that there was no such infrastructure and good teachers in government schools. But after one month of attending, my perception of the school changed,” Kumari Amisha, another student of Sir JC Bose CM School of Excellence, told eNewsroom.

The eleventh-grade science student had secured 92.02% in her secondary school examination in 2024. Amisha, who spoke in English, wants to become a civil servant. “The best thing I found in CM School is the Language Lab. It is excellent and will improve our language skills,” she said. However, she quickly added, “There should be more books in the library, which have not been provided yet.”

 

Note: The featured image was uploaded later on after the story’s publication.

The Debate Over Government Employees Joining RSS: Constitutional Dilemma?

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The Debate Over Government Employees Joining RSS: Constitutional Dilemma?

[dropcap]R[/dropcap]ashtriya Swayamsevak Sangh is the biggest organization in the World. It aims at working for Hindu Rashtra and also claims that it is a Cultural Organization. It is as such striving for Nationalism (Hindu)’ contrary to the one underlined in our Constitution, Indian Nationalism. It regards Hindus as a Nation and so it has set its goal. Times and over again one or the other top leader of BJP voices the demand for scrapping the Indian Constitution and proclaiming that we should become a Hindu Rashtra. RSS Sarsanghchalak K Sudarshan himself had stated this when became chief of RSS in 2000. Before the 2024 elections, BJP President JP Nadda stated that now BJP is more capable and does not need RSS support for its electoral campaign which was the norm in previous elections. What do the pledge and prayer of the so called cultural organization tell about its goal?

Its role in shaping BJP, its political progeny, can easily be discerned from the writings and actions of RSS. One recalls that it was Shyama Prasad Mukherjee of Hindu Mahasabha, who collaborated with RSS to float the previous avatar of BJP, Bhartiya Jansangh. The then RSS chief M.S. Golwalkar,(Guruji) regarded as the major ideologue of RSS; time and again outlined the role of RSS-trained Swayamsaevaks and Pracharaks while being in Jana Sangh or BJP.

Golwalkar writes “For instance some of our friends were told to go and work for politics that does not mean that they have great interest or inspiration for it. They don’t die for politics like fish without water. If they are told to withdraw from politics, then also there is no objection. Their discretion is just not required.” (Golwalkar, MS, Shri Guruji Samagar Darshan (collected works of Golwalkar in Hindi, Bhartiya Vichar Sadhna, Nagpur, vol. 3, p. 33) tells us clearly that Jansangh or BJP was supposed to follow the instructions of RSS.

Further Guruji says, “We know this also that some of our Swayamsevaks [cadres] work in politics. There they have to organize according to the needs of work: public meetings, processions etc., and have to raise slogans. (Same as above Vol 4, pages 4-5)

RSS nurtured and trained its swayamsevaks on these lines and later floated many organizations. Nathuram Godse the killer of Mahatma Gandhi was also a trained pracharak of RSS. RSS at that time did not keep any records of membership so it could wash its hands off this murder. Nathuram Godse’s family believes that the assassin, a staunch member of the RSS was neither expelled from the sangh nor did he ever leave the organization.

Shamsul Islam, eminent scholar of Hindu Nationalism, points out, “The central publication house of the RSS, the Suruchi Prakashan, Jhandewalan, New Delhi, published, Param Vaibhav Ke Path Par (1997) which gave details of more than 40 organizations created by the RSS for different tasks. The BJP as a political organization figures prominently in it at number 3, with the ABVP, Hindu Jagaran Manch, Vishva Hindu Parishad, Swadeshi Jagaran Manch and Sanskar Bharti among others).

Similarly, the prayer and pledge of RSS make it clear that they make their followers commit to the Hindu nation. Its Prathana (Prayer) says “You/O God almighty, we the integral part of the Hindu Rashtra salute you in reverence/For Your cause have we girded up our loins/Give us Your Blessings for its accomplishment.” (RSS, Shakha Darshika, Gyan Ganga, Jaipur, 1997, p.1) The pledge is also equally forthright in this “I become a member of the RSS to achieve all-round greatness of Bharatvarsha by fostering the growth of my sacred Hindu religion, Hindu society, and Hindu culture. (page 66 above)

The masquerading of RSS as a cultural organization does help it to expand by appealing to the emotions of many. Major leaders of the freedom struggle were very clear about the nature of RSS. “A member of Gandhi’s entourage had praised the efficiency, discipline, courage and capacity for hard work shown by RSS cadres at Wagah, a major transit camp for Punjab refugees. Gandhi quipped back, ‘but don’t forget, even so had Hitler’s Nazis and Fascists under Mussolini’, Gandhi characterized RSS as a communal body with a totalitarian outlook’ (Pyarelal, Mahatma Gandhi: The Last Phase, Ahmedabad, page 440)

Nehru regarded RSS as having traits of fascism. Dr Rajendra Prasad, the first President of India, had stated that “The RSS is strictly secret as regards its organization. It has consequently developed along fascist lines and is a potential menace to public peace. (Dr Rajendra Prasad to Sardar Vallabh Bhai Patel, 12 December 1948)

Sardar Patel wrote “As regards the RSS and the Hindu Mahasabha, the case relating to Gandhiji’s murder… about the participation of the two organizations, but our reports do confirm that, as a result of the activities of these two bodies, particularly the former, an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible… The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the Government and the State. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing measure.”

[Letter 64 cited in Sardar Patel: Select Correspondence19450-1950, vol. 2, Navjivan Publishing House, Ahmadabad, 1977, pp. 276-277.]

We also recall that RSS has been banned thrice, and wriggled out of those bans by wearing the façade of Culture. As we know the ban on Government servants taking part in politics is to ensure that our bureaucracy remains committed to the values of the constitution and not be politically partisan. This ban on Government servants participating in RSS activities has been there for over 50 years. It is the third time that this was done.

In between Janata Party and Atal Bihari Vajpayee were also at the helm of political affairs but this ban was not lifted. Mr Modi has been in power for the last 10+ years. Why is he taking this decision now? Is it after RSS chief Mohan Bhagwat has been making oblique criticism of the supreme leader? There is a need for cultural activists and social scientists to assess the contribution of the right wing outfit to Indian culture. This mask of RSS being a cultural organization needs to be undone and its political agenda grasped for the protection of the Indian Constitution and democracy. As such it seems that it is a Supra-political outfit.

Fact-Checking BJP: Are Bangladeshi Infiltrators Really Changing Jharkhand’s Demographics?

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Fact-Checking BJP: Are Bangladeshi Infiltrators Really Changing Jharkhand’s Demographics?

Ranchi: An umbrella body of several civil liberties groups in Jharkhand, Jharkhand Janadhikar Mahasabha has issued a press release on the recent statements by the Bharatiya Janata Party (BJP) leaders on their claim of change in the state’s change in demography because of the rise of Bangladeshi infiltrators and fall of tribal population. Mahasabha not only vehemently criticized BJP’s divide-and-rule politics but also mentioned the data, which denies all the claims by the saffron brigade as fake.

We are sharing the entire press statement for our readers.

Recently, BJP and its prominent leaders have continuously given statements that a large number of Bangladeshi infiltrators are settling in Jharkhand, the Adivasi population is decreasing, Adivasi girls are being married to infiltrators, their land is being grabbed, love jihad, land jihad etc are rampant in Adivasi areas of Jharkhand. It is being said that after the formation of the Jharkhand state, the population of Adivasis in Santhal Pargana has decreased by 16% and that of Muslims has increased by 13%. MP Nishikant Dubey even stated in the Parliament that in 2000, the Adivasi population in Santhal Pargana was 36% and now it is only 26% and Bangladeshi infiltration (Muslims) is responsible for this.

All these claims are beyond fact. Sadly, most of the media is also spreading these claims without checking the facts. The facts are as follows:

Is the population of Jharkhand’s Adivasis decreasing?

According to the census, the Adivasi population in Jharkhand in 1951 was 36%and in 1991 the same was 27.67% whereas the Muslim population in 1991 was 12.18%. According to the last census (2011), there were 26.21% Adivasis in the state and 14.53% Muslims. In Santhal Pargana, the proportion of Adivasis was 29.91% in 2001 to 28.11% in 2011. So BJP’s claim of 16% and 10% is false.

The sizeable decline in the proportion of Adivasis occurred between 1951 and 1991. The question is why? There are three main reasons – 1) During this period, a large number of non-Adivasis came to Jharkhand from the surrounding states, especially in the cities and areas of mining and industries. For example, the proportion of Adivasis in Ranchi declined from 53.2% in 1961 to 43.6% in 1991. At the same time, 10.73 lakh migrants from other states came to Jharkhand in 1961, 14.29 lakh migrants in 1971 and 16.28 lakh migrants in 1981, most of whom were from North Bihar and other nearby states. Although most of them went back after work, many also settled down.

Due to a lack of priority for locals in jobs, and non-implementation of Fifth Schedule provisions and tribal-specific laws, non-Adivasis from other states started settling here. 2) Due to displacement and lack of employment, Adivasis have been forced to migrate in lakhs for decades, which has a direct impact on their population growth rate.

According to the 2017 Economic Survey report of the Central Government, about 50 lakh people aged 15-59 years from the state had migrated between 2001 and 2011. 3) The population growth rate of Adivasis has been lower than other non-tribal groups for decades. Between 1951-91, the annual exponential growth rate of the Adivasis population was 1.42, while that of Jharkhand as a whole was 2.03. Due to inadequate nutrition, inadequate health system and economic constraints, the death rate of Adivasis is higher than in other communities.

Are Bangladeshi infiltrators entering Jharkhand on a large scale?

BJP leaders keep mentioning the number of Bangladeshi infiltrators in the country between 12 lakhs to 20 lakhs as per their whims. By naming infiltrators, they target the Muslims. But, the NDA government under the leadership of Narendra Modi has been continuously giving statements in the Parliament that they do not have any data regarding the number of Bangladeshi infiltrators. If we consider only the population of Muslims in Santhal Pargana, the increase of 2.15% as a proportion of the total population between 2001 and 2011 shows that the number of Muslims immigrating from Bangladesh would be much less than claimed (if at all).

Is love jihad happening in Jharkhand?

On one hand, BJP leaders are spreading communal hatred by using words like love jihad whereas the Modi government has replied in the Parliament that there is nothing called love jihad in the law and the central investigating agencies have not registered any such case. It is worth noting that a person of any religion or community has the full constitutional right to marry a person of any other religion or community. However, according to 2013 research, only 5.7% of inter-religious marriages have taken place in Jharkhand which includes all religious faiths.

Are Adivasi lands being looted?

For decades, non-Adivasis have been taking over the land of Adivasis by violating CNT and SPT acts. The urban areas of the Fifth Schedule area are clear proof of this. BJP is trying to divert the narrative from the truth by using communal words like land jihad.

What is BJP’s politics?

On one hand, BJP is talking about Bangladeshi infiltrators, while on the other hand, Modi and Raghuvar Das governments had forcibly acquired the land of Adivasis for the Adani Power Plant project. They changed the state’s energy policy to benefit Adani by keeping Jharkhand at a loss and sent electricity to Bangladesh by keeping Santhal Pargana in the dark.

Instead of talking about the root causes of the decline in Adivasi population ratio, BJP only wants to create religious communalism and polarization by presenting wrong figures. On one hand, the BJP is expressing concern for the Adivasis population, while on the other hand, it is not only silent on the Sarna Code, 27% reservation for backward classes and Khatian-based domicile policy passed by the Jharkhand government but is also trying its best to stop them. The Modi government is also running away from caste census which would make the current situation of communities and different castes clear.

Please note that the issues of Adivasis highlighted here were the basic issues of the Jharkhand Movement. If the BJP is not accepting these issues, then it is also questioning the movement. Loktantra Bachao Abhiyan demands the state government take immediate action against those spreading communalism by presenting wrong data and starting a public discussion on the above-mentioned core issues.

बांग्लादेशी घुसपैठ के झूठे दावों पर आदिवासी समाज का विरोध: भाजपा नेताओं से माफी की मांग

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बांग्लादेशी घुसपैठ के झूठे दावों पर आदिवासी समाज का विरोध: भाजपा नेताओं से माफी की मांग

[dropcap]झा[/dropcap]रखंड की कौनसी टेरिटरी इंटरनेशनल बॉर्डर को बनाती है। नक्शा देखें, और इन भाजपाइयों को करारा जवाब दीजिए।

झारखंड राज्य को क्या देना है वह बताने की जगह बेहूदगी में उतरी भाजपाई नेतृत्व उटपटांग बातें कर रही है।

निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, अमित शाह आदि नेता जो भी बयानबाजी कर रहे वह केंद्र सत्ता की धार्मिक उन्माद से उपजी रणनीति है। यहां हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम हुई, सरना क्रिस्तान करने में नाकाम हुई, आदिवासी पुरुष versus आदिवासी महिला करने में नाकाम रही, सरना को सनातन बताने में नाकाम रही, आदिवासी हिंदू है यह बताने में नाकाम रही तो अब आदिवासी versus मुसलमान करने में लगी है।

आदिवासी को सेंसस में आदिवासी  चिन्हित करने से घबराने वाली यह “फूट डालो शासन करो” वाली सरकार आदिवासियों के लिए क्या भला सोच पाएगी?

झारखंड की ज्योग्राफिक बाउंड्री को देखकर बातें करें। कहीं से भी वह बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। झारखंड पूरी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र बॉर्डर शेयर करता है। ये जो बोल रहें की बांग्लादेशी संथाल परगना में घुसकर आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर यहीं रच बस जा रहे और आदिवासी आबादी को खतरा पहुंचा रहें यह झूठ है।

स्टेट बॉर्डर में एक दो किस्से को गढ़कर जो यहां के मूलवासी मुस्लिम आबादी है उसे ही जबरन बांग्लादेशी बता कर चुनावी डंका बजा रहे हैं।

राज्य की स्थिति पर बात करने का बूता तो इनमें हैं नहीं।

ऐसे तो ये नेपाल की आबादी को भी घुसपैठिए कहकर हल्ला कर सकते थे, पर उनके दीनी कौम के लिए तो शत्रु केवल मुसलमान है ना! कैसे वो हिंदी नेपाली को घुसपैठिए कह सकते सो दूर वेस्ट बंगाल पार करके ये बांग्लादेशी मुसलमान बंगाली लड़कियों को छोड़कर संथाली महिलाओं से शादी करने आ रहे। वाह रे इनके निर्लज्ज तर्क।

हम आदिवासी महिलाएं आदिवासी विरोधी, मानवता विरोधी इस भाजपा, आरएसएस की इन बातों का पुरजोर खंडन वा विरोध दर्ज करती हैं।

झारखंड की डेमोग्राफी 2024 के इलेक्शन में याद आती है इन्हें?

कहां थे वे जब देश के सबसे बड़े कल कारखाने और माइन इस एरिया में खोल कर आदिवासी को उजाड़ा गया, विकास की बलि चढ़ाया गया, नॉन स्किल बता कर पूरे देश भर से स्किल जनता को वर्षों से बैठाए रखा, उस समय उनकी डेमोग्राफी शब्द से परिचय बना था या नहीं? बंगाली, बिहारी, उत्तरप्रदेश, ओडिशा की जनता जब यहां बस रही थी तब कहां गई थी इनकी डेमोग्राफी चेंज वाली थ्योरी!

सच तो यह है कि 5th शेड्यूल एरिया के तहत यह आदिवासी बहुल प्रदेश गैर आदिवासी बहुल प्रदेश में वर्षों पीछे ही बदला जा चुका है। बृहत झारखंड की मांग वा उसके क्षेत्र विस्तार को भी देखें तो वह क्षेत्र 2000 में झारखंड निर्माण के समय से ही छला गया है। बिहार की आरजेडी पॉलिटिक्स को कमतर करने के लिए झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके नहीं ही शामिल किए गए। सीएनटी एसपीटी एक्ट को हर बार भाजपाइयों ने कमजोर करने की कोशिश की। विलकिंसन रूल की अनदेखी की।

PESA एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया) की अनदेखी की। आदिवासी जमीन पर मालिकाना हक आदिवासी समाज के पास सामूहिक तौर से रहा है। बाद में यह कमोबेश आदिवासी पुरुष के ही पास रहा है। फिर ऐसे में आदिवासी स्त्री के साथ शादी कर जमीन हड़पने का बेजा सवाल क्यों भाजपाई कर रहे?

आदिवासी पुरुषों के मन में भी आदिवासी महिला को अपनी संपत्ति समझने का चश्मा इन पुरुषवादी, पितृस्तात्मक ब्रह्मणवादियों द्वारा।आदिवासी पुरुषों को दिया गया है। तभी कुछ हिंसाएं देखने को मिलती हैं। वीरभूम में ऐसी वारदातें।पिछले कई दशकों से जारी है।

भाजपाइयों द्वारा बेहूदगी से भरा डिबेट लाकर झारखंडी जनता के जायज सवाल गायब किए जा रहे। मानव तस्करी के सवाल, रिसोर्स में बराबरी के बंटवारे का सवाल सब गायब कर आदिवासी बनाम मुस्लिम की लड़ाई को तेज किया जा रहा।

आदिवासी महिलाओं के प्रति भी जो टिप्पणियां आ रही हैं वह नकाबिले बर्दाश्त है। बांग्लादेशी मुस्लिम आदिवासी महिला को शादी कर वूमेन और जमीन दोनो आदिवासियों से छीन रहे हैं। कुछ घटिया से लोग अपनी इस बहस बाजी में कुछ महिलाओं के नामों के लिस्ट जारी कर बातें कर रहे हैं। यह बिल्कुल बेतुकी और नाजायज बात है। आदिवासी महिला की निजता और उसकी अस्मिता पर हमला है। आदिवासी महिला की कोई एजेंसी ही नहीं ऐसी भी बात इन भाजपाइयों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। हम विभिन्न आदिवासी संगठन इस बात पर कड़ा एतराज जाहिर करते हैं और इन पर कार्यवाही करने की मांग करते हैं।

आदिवासी महिलाएं आपके लिए मोहरे नहीं बनेंगी। हम पूरे आदिवासी समाज की ओर से भाजपा को, और उनके नेताओं के इस स्टेटमेंट के लिए पब्लिकली लिखित माफी मांगने को कहते हैं।

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