पत्थलगड़ी गाँवों के आदिवासियों में भय और अनिश्चितता का माहौल अभी भी कायम- महासभा

राँची: झारखंड जनाधिकार महासभा ने आज एक प्रेस वार्ता कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अपने चुनावी मुद्दे याद दिलाये और उनपे तुरंत कारवाई करने की मांग की।

महासभा जो कई जन संगठनो का एक समूह है ने प्रेस वार्ता कर कहा, रघुबर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तहत, झारखंड में जन अधिकारों और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर लगातार हमले हुए, जैसे CNT-SPT में संशोधन की कोशिश, भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलाव, लैंड बैंक नीति, भूख से मौतें, भीड़ द्वारा लोगों की हत्या, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा, सरकार द्वारा प्रायोजित संप्रदायिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमलें, आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर प्रहार, बढ़ता दमन आदि. वर्तमान सत्तारूढ़ दलों, झामुमो, कांग्रेस और राजद, ने अपने चुनाव अभियान में इनमें से कई मुद्दों को लगातार उठाया था। उनके घोषणापत्रों में भी कई जन मांगें शामिल थीं।

“2019 के विधान सभा चुनाव में लोगों ने स्पष्ट रूप से भाजपा को खारिज किया और स्थानीय मुद्दों और मांगों पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनादेश दिया। लेकिन इन दलों द्वारा चुनाव अभियान के अधिकांश मुद्दों और घोषणापत्रों में किए गए वादों पर सरकार ने अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है। बजट सत्र 28 फ़रवरी से शुरू होने वाला है। झारखंड जनाधिकार महासभा सरकार का ध्यान राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों पर इस उम्मीद के साथ केन्द्रित करना चाहती है कि सरकार विधान सभा के बजट सत्र में उन पर चर्चा करेगी और कार्रवाई करेगी।”

मालूम हो की, हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण के दिन ही कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में पत्थलगड़ी में शामिल लोगों के ऊपर देशद्रोह मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था, पर अभी भी मुकदमा हटा नहीं है।

महासभा ने झारखंड के सामाजिक तौर पे प्रभावित कर रहे सभी मामलों  को विषयवार अपनी मांग में रखा  

CAA, NRC और NPR: CAA, NRC और NPR को रद्द करने पर झारखंड सरकार की चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से NPR सर्वेक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। ऐसी सरकार जो गरीबों और वंचितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वो झारखंडियों को NRC और NPR से होने वाले खतरे से बेखबर नहीं रह सकती है। हम मांग करते हैं कि सरकार राज्य में NPR संबंधित सभी गतिविधियों को रोके । साथ ही, सरकार विधानसभा में CAA और NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करे।

महासभा ने ये भी जानकारी दी के वो और अन्य जन संगठन 5 मार्च को राजभवन के समक्ष एक धरना आयोजित कर राज्य सरकार से तुरंत NPR को खारिज करने की माँग रखेंगे।

पत्थलगड़ी: सरकार में गठन के तुरंत बाद, सभी पत्थलगड़ी मामलों को वापस लेने का निर्णय सराहनीय था। लेकिन, घोषणा के दो महीने बाद भी, सभी मामले जस-के-तस हैं। पत्थलगड़ी गाँवों के आदिवासियों में भय और अनिश्चितता का माहौल कायम है, क्योंकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन अभी तक इस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, इन गावों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और विद्यालयों में पुलिस कैम्प की स्थापना पर सरकार चुप्पी साधी हुई हैं।

ग्राम सभा और प्राकृतिक संसाधन: दो प्रमुख मांगों, जो पत्थलगड़ी आंदोलन के मूल कारण थे – पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों और पेसा क़ानून को लागू करना – पर भी सरकार चुप है। झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पेसा कानून के पूर्ण कार्यान्वयन का वादा किया था। पिछली सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में किया गया संशोधन और लैंड बैंक नीति को आदिवासियों ने स्पष्ट रूप से खारिज किया। सरकार इन दोनों नीतियों को तुरंत निरस्त करे। दोनों घोषणापत्रों में कहा गया है कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं करेगी। इसके साथ, कांग्रेस ने अडानी पॉवरप्लांट परियोजना (गोड्डा), ईचा-खरकई बांध (पश्चिम सिंहभूम) और मंडल बांध (पलामू) जैसी परियोजनाओं को रद्द करने का भी वादा किया है। लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों पार्टियाँ व सरकार इस मुद्दे पर चुप है। ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने वाले या केवल आदिवासी और दलित होने के कारण हज़ारों लोग विचारधीन कैदी के रूप में सालों से जेल में बंद हैं। हालाँकि झामुमो और कांग्रेस के घोषणापत्र में इस मुद्दे का उल्लेख किया गया हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस ओर कोई कार्यवाई नहीं की है।

मॉब लिंचिंग: प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक स्वशासन प्रणाली के संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ साथ, सरकार को राज्य में बढ़ती सांप्रदायिकता और भीड़ द्वारा हिंसा को भी रोकने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार माँब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाएगी, जैसा कि घोषणा पत्र में कहा गया था। साथ ही, सरकार को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिंचिंग के विरुद्ध बनाए गए दिशानिर्देशों को तुरंत पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए।

भुखमरी और कुपोषण: राज्य में व्यापक भुखमरी और कुपोषण को कम करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में होना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक पांच-वर्षीय समग्र योजना तैयार करनी चाहिए। इसकी शुरुआत जन वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और मातृत्व अधिकारों को सार्वभौमिक करने और इनके अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की वृद्धि के साथ हो सकता है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ABBA) व्यवस्था के कारण लोगों के अधिकारों के उल्लंघन व परेशानियों का मुद्दा कांग्रेस और झामुमो ने लगातार अपने चुनावी अभियान में उठाया था। लेकिन अब वे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को जन वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से हटाने की आवश्यकता पर चुप हैं। कुपोषण को कम करने के लिए, सरकार को तुरंत मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ियों में मिलने वाले अंडों की संख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही, उनके द्वारा नरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के किए गए वादे को पूर्ण करना चाहिए और राज्य में नरेगा को पुनर्जीवित करना चाहिए।

कई अन्य मुद्दे भी हैं जिनपर सरकार को तुरंत कार्यवाई करने की ज़रूरत है। उदहारण के लिए, राज्य की वर्तमान स्थानीयता नीति को रद्द कर के झारखंडियों के हित और मांग अनुरूप नीति बनाने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि गठबंधन को हमेशा याद रहेगा कि लोगों ने पिछली भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, सांप्रदायिक नीतियों और दमन के जवाब में गठबंधन को वोट दिया था। महासभा मांग करती है कि सरकार चर्चित किए गए सभी जन मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाए। महासभा आशा करती हैं कि ये प्रतिबद्धता बजट और आगामी विधानसभा सत्र में झलकेगी, महासभा ने कहा।

JU, still a Left citadel but no united fight gives boost to ABVP

0

Kolkata: Just like Jawaharlal Nehru University (JNU), Jadavpur University (JU) is also considered to be a bastion for the Left. The results indicates that JU is still the Left Front citadel, as all pro-Left Front student bodies got control on all posts after Jadavpur University student polls.

However, unlike JNU, in JU, Left did not contest the polls united and they had to pay the price with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) garnering more votes.  ABVP, which contested the polls for the first time secured the second spot.

After the results were announced, it was clear that the Democratic Students’ Federation (DSF) won all the five important positions in Engineering department.

The SFI, student wing of the CPI (M), won with a massive lead in all the four central panel seats in Arts faculty but emerged as overall third in the union polls.

In a significant development ABVP, secured the second spot in Engineering faculty pushing SFI to the third spot.

DSF leader Gaurav said that the polls had given a direct message that JU doesn’t allow communal politics.

“Jadavpur University believes in unity.  The election results showed that students of JU will never allow any divisive forces and hatred politics in the university,” said Gaurav, who had won from the Engineering department.

However, several ABVP activists were also seen merrymaking outside the campus for emerging second in Engineering department by bagging over 500 votes.

“The results shows that students who are the future of this country have rejected the RSS-BJP ideology of communalism and hatred,” said senior CPI (M) leader and politburo member Sujan Chakraborty.

DSF bagged 3,304 votes, the ABVP got 508 votes. SFI and TMCP affiliated to the ruling Trinamool Congress (TMC) got 288 and 77 votes respectively, the official said.

“Had student unions affiliated to Left front political organizations fought together like they did in JNU, ABVP would not have got this many  votes,” said a student politics observer.

It is the duty of Jharkhand and Maharashtra government to stop NPR in their states- Yogendra Yadav

Kolkata: Swaraj India founder Yogendra Yadav’s latest visit to Kolkata was as hectic as anticipated, after all, he was supposed to meet the “Women of Bengal” who have been protesting against Citizenship Amendment Act (CAA), National Population Register (NPR) and National Register of Citizens (NRC) at various parts of Bengal capital and Howrah.

Yogendra Yadav’s schedule included visits to Metiabruz, Nawab Ali Park, Khidderpore, Park Circus, Shireenbagh (Raja Bazar), Belgachia and Zakarkia streets, which was neatly punctuated with Yadav addressing an event – Hum Kagaz Nahi Likhwaenge and CM Mamata Banerjee’s Bhasha Diwas event at Deshapriya Park.

When eNewsroom caught up with him around 9 pm, as he drove towards Park Circus, Yadav was yet to visit three more protest sites in the city. When quizzed about the much approaching NPR, he said, “NPR is the first step towards, NRIC. And I am not saying this on my own. This is mentioned on the government website. Let me be clear – NPR and NRIC can be a huge catastrophe for a large section of the Indian population which is both poor and marginalised. Hence it becomes the duty of the state government to resist it in the interest of its population.”

Yogendra Yadav in Kolkata West bengal CAA NRC NPR Shaheen Bagh Supreme Court Citizenship Jharkhand Maharashtra Park Circus
Yogendra Yadav speaking at Kagaz Nahi Dikhayenge

On being asked about Maharashtra and Jharkhand, who despite being non-BJP ruled states are yet to make their stand clear on NPR, he said, “It becomes the duty of the state governments who have issued statements against NRC to take a stand. Such states instead of having an ambivalent stand should come forward and take concrete steps along the lines of Kerala and West Bengal, where NPR has been stalled.”

He further said, “I again urge all the CMs of the non-BJP ruled states (Jharkhand, Maharashtra and others) to come forward and convert their words into action.”

On the question of what could be the repercussion, if the Apex Court asks the protesters of Shaheen Bagh to vacate the area, he said, “We need to understand, that the name Shaheen Bagh is no longer associated with a particular locality in Delhi. For me, it has become the spirit of this movement or revolution. They can remove one Shaheen Bagh, but what about the 200 other Shaheen Baghs that have come up across India. However, I am hopeful of the Supreme Court giving a balanced judgement.”

When asked, how long could this movement last, he replied, “The fight is going to be a long one and we should be prepared about the same. Let me be clear on this, given the intensity of this movement, the government will be forced to step back on NPR and NRC but it won’t on CAA, as this law promises them of electoral dividend. And we need to be prepared to take this fight forward, till CAA is rolled back.”

Milind Soman- Journey of a super model to an author

0

Kolkata: Supermodel. Actor. Fitness champion. From becoming the Iron Man to helming Pinkathon, Milind Soman has traversed diverse paths with equal ease. For Milind, the journey from ‘Mouthful of Sky’ to Four More Shots Please! has truly been a journey that’s ‘Made in India’ and how!

The Super Model arrived a little after 11 am on Wednesday and soon charmed his way into everyone’s heart. His fans aged from 19 years and above were avidly waiting for him to arrive.

Once inside the store, he got busy – signing copies and interacting with his fans.

While his chiselled good looks and amazing physique became the talking point as usual, his friendly  and down-to-earth disposition awed everyone.

Watch the video interview of Milind Soman

 

As one can guess, everyone wanted a selfie with their role model. And this is where Milind introduced ‘kahani mein twist‘. He announced, “If you want a selfie with me, you will have to do push-ups. 20 for men and 10 for women.” And well, he was serious. No push-up, no selfie – the rule was set. And guess what? Such is Milind’s aura, his fans did as asked. Attire, age, even place was no bar. His fans could not let go of this opportunity of a photograph with him, for sure.

When a young fan stated, ‘Under what circumstances I can be excused?’ Milind immediately quipped, “You will have to get pregnant.” His reply elicited laughter and soon we witnessed the young lady doing push-ups.

A student Pranay Das, became the first fan who accepted the 20 push-ups challenge by the model.

The push-up challenge was Milind’s way of inspiring people to become fit and follow a fitness regime. He said the floor is your gym and one can start at any age. One must try and never give up without trying. Trying can never be embarrassing, in fact, it is embarrassing if you don’t try.

CAA, NRC, NPR implementation is crazy and inhuman idea: Amartya Sen

0

Kolkata: Nobel Laureate Amartya Sen, minced no words when asked about National Register of Citizenship (NRC), National Population Register (NPR) and the Citizenship Amendment Act (CAA). In one go – he labelled the recently passed law and the proposed implementation of NPR and NRC as a crazy, inhuman idea.


“It’s a crazy, inhuman idea to have them implemented here. They are discriminatory, and hence are against the India Constitution, which provides that there should be no discrimination against any Indian citizen, irrespective of the community, caste or class he belongs to,” said Sen, when asked about controversial citizenship act being implemented in India.  

Sen, said so while interacting with the press, in Kolkata’s Asiatic Society, where he released a report – Living World of the Adivasis in West Bengal, at the Asiatic Society. The report was a collaboration between the Society and Pratichi.

 

When asked about the repercussion of NPR and NRC on the Adivasi population of India, he said, “When talking about documents, then why just the Adivasis, even I don’t have a birth certificate. Neither did my parents have, nor did my grandparents. So, it will affect all, not just the Adivasis.”

Making it clear that he was to speak about the Adivasis and tribals, he politely turned down a question fielded on the recent police attack on the students of Jamia Millia Islamia. He said, “This is not the place and time to talk about it. Some other time.”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=l__68r2RWcg[/embedyt]

 

However, when asked about India, clinching the fifth position as the fifth largest economy, he said, “It is not surprising. India is a bigger nation than France and the UK, so its total transactions will be higher than these countries. There definitely, is nothing in this report to be proud of.”

When quizzed about the position of the Adivasis in “New India”, he first said, with a dry laugh, “First tell me, what you mean by this New India?” He, then added, “I find nothing new in this ‘New India’. I would have been happy had something new been done. The Adivasis, till date, are being deprived of their rights. Only promises are being done and not delivered to this particular community, not just in West Bengal, but across India.”

When quizzed, if the Adivasi, should refrain from learning the modernity of the developing world, at the risk of losing their identity, he said, “They should embrace modernity and strike a balance with their heritage, else a lot would be lost.” Sen maintained that staying away from the development would push the community further down, which would eventually lead to greater deprivation.

Also present at the Society were a young group of researchers who had worked with Pratichi and Asiatic society to do the field research for the report released by Sen. Talking to eNewsroom, Biplab Tudu, a post-graduate student from Vishwa Bharti University said, “When we were researching in the interiors of Bengals, we witnessed how these tribals are being used by political parties to suit their agenda. Leaving the Santhals, to a certain extent, all the Adivasis are on the verge of losing their ethnic identity. It’s a scary idea for me, as I too am an Adivasi.”

On being quizzed about the Adivasis being used able to produce the valid documents during the NPR survey, Tudu said, “None will be able to produce the documents. The Adivasis, have been denied education and financial development since longs. The promised ‘money or schemes’ simply don’t reach these people, they disappear, on their way.”

Offline mobile traders up in arms against alleged unfair online trade practices by Samsung

0

Kolkata: The offline retailers of mobile phones, are facing a crisis situation. Not only are they losing out on business due to increase in online trade by Samsung mobile, there is dwindling of profit margins too.

To make matters worse, Samsung, the South Korean conglomerate, has now devised a scheme where in customers are encouraged to purchase phones online.

Reading the riot act, All India Mobile Retailers Association (AIMRA), a pan India umbrella body, observed a three-day silent protest against sale of Samsung phones from February 11 across India. The protest included no sale of company’s handsets and no payment to distributors against Samsung rolling out a 5% and Rs 1,500 cashback offers, depending on the phone models, when the payment is done through Amazon Pay.

Retailers said that Samsung is the only brand, which sells online exclusive smartphones, hurting their sales.

Another grouse shared by the retailers’ body is that Samsung’s employees and distributors were forcing retailers to register as sellers for Amazon Pay and threatening to stop supplies if they fail to register.

The association had written to Samsung India’s newly-appointed MD Ken Kang about their resistance to Amazon Pay promotion. It had written a letter to Kang on February 1 saying that to avail the cashback promotion with Amazon Pay, consumers will have to download the Amazon app and pay through Amazon Pay, which would eventually hurt the offline business as consumers would get hooked to e-commerce shopping.

The body felt that offline retailers, by default, will get registered as Amazon sellers to receive payment for the handsets sold, helping the e-commerce brand fatten up their retailer base.

offline traders online trade samsung mobile
Protestors in Delhi submitting their memorandum

Union railway minister, in his speech a couple of days ago at a business event, said that e-commerce companies must work within the laws of the land. The statement has come has a shot in the arm of the retailers.

Navneet Pathak, an AIMRA core member, said, “Samsung has been adopting predatory pricing tactics and extending extra benefits to online customers. They never give the product in time and do the product launches only online. When the handsets are launched offline, they neither match the price, category or configuration of the offline ones. As a result, retail trade is slowly losing its importance to customers.”

Retailers are protesting against the Korean company’s association with Amazon, which they say is following unfair trade practices. “This has affected retailers. We are close to 7cr retailers across India, of which 20% are in mobile trade. The retailer was forced to pay a payment of Rs 1.77% for each sale. They are forcing the retailer to become an Amazon re-seller, which would mean we are working for them. It will mean you cannot then work with their competitors. We raised our voice on this. This data is being used by them to show to the Competition Commission of India (CCI). A probe by the commission is on against them for this,” alleged Pathak.

offline traders online trade samsung mobile retailers
Offline traders while protesting against Samsung in Delhi (file picture)

A retailer said, “We have been talking to Samsung at different levels. But it has not worked. So, we were forced to go for this protest. throughout the country.” He pointed out that there had been a major drop in sales in the three days, almost by 80%.

There was a huge gathering of more than 35,000 mobile retailers in New Delhi on January 8 from across India to put pressure on the CCI, probing the charges against Amazon. Pathak feels soon the government will bring in change in the policy of retail trade in India, which will help retailers.

Mumbai retailer and AIMRA president Vibhooti Prasad wants a level playing field from Samsung or else they will be forced to take further drastic steps. “If they remain adamant, then we will go for a complete boycott. We are waiting for a suitable response from their end soon. We will talk over with all stakeholders across India. We have around 1.5 lakh offline retailers with us of which eastern region forms an integral part,” said Prasad.

offline traders online trade samsung mobile retailers
A trader with placard against Samsung (file picture)

Pointing out the fact that most of the foreign e-commerce sites are making profit by cheating the Indian government, Prasad said, “Our fear is that what Amazon has done, will be replicated with other e-commerce platforms.”

Rohan Shah, a Samsung distributor from Bhagalpur, Bihar though does not fully agree with what AIMRA officials have to say about the company. Pointing out that the brand has made amends after the concerns were raised by retailers, Shah said, “Samsung has already withdrawn their deal with Amazon Pay after talks with retailers. And regarding the complaint that offline stores should get similar products selling online, the company had declared last year that from January, this year, all the products which will be launched online will also be made available offline. One Samsung model was launched in January, which was made available offline too. M31, another model, is supposed to be launched on Feb 25, which is being simultaneously launched in both the platforms.”

On the ‘silent’ protest by the retailers in his area, Shah said, “I did not face any dip in sales and I have data to prove it. Only two of the many outlets did not sell the Samsung phones in my city. AIMRA might have projected it as silent protest but it was not so. The protests in Bhagalpur were done in an unethical way. AIMRA had told the retailers to complete all payments till Feb 10. Here, the dealers were told that you do not make any payment even if you had sales. Many of the retailers were told by local AIMRA leaders that Samsung has instructed them to put on black bands. Many of the company employees were also abused by the protesting leaders.”

बाबूलाल और जेवीएम ने झारखंड की जनता के साथ हमेशा धोखा किया!

राँची/गिरिडीह: बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे और इस वजह से वो झारखंड की राजनीति में भाजपा छोड़ने के बाद भी महत्वपूर्ण कहलाए। 2006 में जब बाबूलाल ने नयी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) बनाई तो लगा के वो कोई बड़ा बदलाव झारखंड की राजनीति में ला सकेंगे, पर 14 साल बाद धनवार विधायक फिर एक बार बीजेपी में वापस जा रहे हैं और अपनी पार्टी का विलय भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में करा रहे हैं।

2009, 2014 में भी गए जेवीएम के विधायक भाजपा में

पिछले 14 सालों में, जेवीएम ने 3 विधान सभा चुनाव लड़ा- 2009, 2014 और 2019। 2009 में बाबूलाल की पार्टी के 11 विधायक बने, पर कुछ ही दिनों में उनमें से 8 एमएलए जेवीएम छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए। किसी भी राजनीतिक दल के साथ इस तरह का मामला पहली और आखिरी बार हो सकता है, पर फिर 2014 में जब जेवीएम के 8 एमएलए चुन कर आए, तो उनमें से 6, बीजेपी में शामिल हो गए।

फिर 2019 के विधान सभा चुनाव में पार्टी के 3 विधायक बने, पर इस बार 62-साल के बाबूलाल न सिर्फ खुद भाजपा में जा रहे बल्कि, अपनी पार्टी का भी विलय करने वाले हैं।

बाबूलाल के भाजपा में जाने को लेकर कमेंट के लिए ईन्यूज़रूम ने उनके गृहजिला से दो विधायक  से बात की। सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह और जेएमएम के सुदिव्य सोनू  से।  दोनों विधायकों के राजनीतिक जीवन की सबसे खास बात ये रही कि दोनों ने कभी पार्टी नहीं बदला।

झारखंड की दुर्दशा के लिए बाबूलाल भी जिम्मेदार

“बाबूलाल और उनकी पार्टी ने हमेशा झारखंड के लोगों के साथ धोखा किया और आज अगर झारखंड की तरक्क़ी, झारखंड बनने के बाद भी नहीं हो पायी तो उसमें बाबूलाल सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं जिसने हमेशा सेकुलर ताकतों को कमज़ोर किया। वैसे अब अच्छा हुआ, नक़ाब उतर गया। वो सही कह रहे हैं कि वो अपने वास्ताविक जगह वापस जा रहे हैं। वो हमेशा बीजेपी और आरएसएस के लाइन पे ही रहे। अब झारखंड की जनता के मन में कोई शंका नहीं रहेगी,” विनोद सिंह ने कहा।

सुदिव्य सोनू कहते हैं, “बाबूलाल के भाजपा में जाने से झारखंड की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार के चुनाव में ही 28 अनुसूचित जनजाति के सीटों में से 26 पर जेएमएम या उसके गठबंधन को सीटें मिलीं, जो ये बताने के लिए काफी है के बाबूलाल जी आदिवासियों के नेता नहीं हैं। और 81 सीटों पे लड़ कर सिर्फ 3 सीट जीत पायी जेवीएम”।

“वैसे बाबूलाल जी राजनीति में बहुत शिष्टाचार की बात करते हैं, तो उन्हें एमएलए पद त्याग कर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आखिरी चुनाव वो सेकुलर वोट्स से जीते हैं,” सोनू ने कहा।

डूबती नाव की सवारी

विनोद सिंह तो यह भी मानते हैं कि बाबूलाल का केस सूप्रीम कोर्ट के रुलींग्स के अनुसार एक फिट केस है, उनकी सदस्यता जा सकती है,  ये फैसला स्पीकर को लेना है।

वहीं गाण्डेय के विधायक और लगभग 40 सालों से राजनीति में सक्रीय सरफराज अहमद का मानना है, “बाबूलाल जी डूबती नाव में सवार हो रहे हैं, अब भाजपा का छदम राष्ट्रवाद देश जान चुका है, नफरत की राजनीति करने वालों की अब हर जगह हार हो रही है।” सरफराज पिछली विधान सभा चुनाव के दौरान जेएमएम में शामिल हुए हैं।

भाजपा का अजेंडा  सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट लूट, नहीं शामिल होंगे

सामाजिक कार्यकता दयामनी बरला, जो आदिवासियों के हक़ की लड़ाई के लिए झारखंड में सबसे आगे रही हैं और विधान सभा चुनाव में जेवीएम की टिकट पे चुनाव लड़ी थीं बाबूलाल के साथ भाजपा में शामिल नहीं हो रही हैं।

“पिछले 14 सालों में कई ऐसे मौके आए जब लगा के बाबूलाल मरांडी जल-जंगल-ज़मीन के सवालों को लेकर आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, पर भाजपा की राजनीति न सिर्फ आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन लूटने की रही बल्कि समाज को बांटने के भी काम करता है, दलित और अल्पसंख्यकों के बीच जाति और धर्म के नाम पे फूट डालने का भी काम किया है। भाजपा के एजेंडा में सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा देना है। इसलिए हम कई सामाजिक संगठन जिनमें खूंटी, तोरपा और सिसई छेत्र के लोग हैं, भाजपा में शामिल नहीं होंगे और हमारा संघर्ष भाजपा के खिलाफ जारी रहेगा।”

China Dairy: Life in the time of Corona

0

[dropcap]“D[/dropcap]on’t panic!” The two-word immortal life lesson from The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy has come to my rescue when it matters the most. At a time, when the novel coronavirus pandemic and the usual info-demic associated with it, unleashed a reign of fear psychosis in my mind as well as the people around me, my hesitant mind and hapless soul, while staying put in the Chinese capital of Beijing and 1000-odd kilometre away from the epicentre of Wuhan, had no other option but to remember the comforting words from the Douglas Adams cult in order to thwart the ever-dangerous panic-demic.

The Early Days of Ignorance

Believe it or not, it was life as usual for most of us in Beijing until the third week of January. Even though the reports of the sporadic outbreak of a SARS-like mystery virus in the provincial capital of Hubei started trickling through the city’s firewalls in early January, the celebratory countdown for the biggest jamboree in the Chinese calendar, the Lunar New Year or the Spring Festival prevailed over our unsuspecting mind. With the entire ‘Middle Kingdom’ and the city in its middle, despite silently detaining and reprimanding Li Wenliang and seven of his fellow doctors for prognostically blowing the whistle of a potential pestilence, gearing up for welcoming the Year of Rat, Chunyun or the biggest human migration for the Spring Festivals was already underway.

Crackdown over Corona

The closure of Wuhan’s Huanan Seafood Wholesale Market, which virtually sold the meat of everything that has four legs but not a chair, everything that flies but not an aeroplane and everything that swims but not a submarine raised the alarm but once the number of deceased or the increasing numbers of infected persons both in China and outside the country started percolating to mainstream media, all hell broke loose on January 23. With the majority of the Beijingers heading homewards to spend the new year with their near and dear ones and leaving the city almost deserted, the Chinese top leadership officially cracked the whip, putting Wuhan and several other cities in Hubei province on complete lockdown. Incidentally, the same day saw a special Indian Republic Day reception, hosted by the Indian Ambassador to China, Vikram Misri, and was attended by China’s Vice Foreign Minister Luo Zhaohui as the Chief Guest along with a slew of top diplomats from many countries, including the US and Russia in attendance. That lavish luncheon with a sumptuous Indian buffet was probably the last public gathering that many of us in the Chinese capital attended before going into the government-guided self-imposed en masse quarantine.

Masks became the national armour against the wrath of a never-seen-before virus strain while the hazmat-clad doctors and their support staff became the vanguards of an ailing nation. Thermal scanning also became one of the first lines of defence for the administration with almost every residential complex, each of Beijing’s 400-odd subway (metro) stations and the handful of operational offices, banks, convenience stores, supermarkets and shopping malls admitting people based on their body temperature

Melancholy and the Indefinite Sadness

Thereafter, it has been an experience that can better be described as unsettlingunnerving, and uncertain. Life has come to a sudden standstill in the most populous nation on earth. The number of infected has been multiplying manifold while death tolls have been rising thick and fast. Wuhan, the burgeoning Chinese metropolis that came into prominence with the headline-grabbing heart-to-heart summit of Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, was back in hogging the global limelight with its heart-wrenching tragedies and its appalling transformation into an apocalyptic necropolis.

I have witnessed and undergone the largest mass quarantine and sanitizing exercise in human history. A mass seclusion and sanitization process kept us safe, sound and secured. If Wuhan and several cities of Hubei were put into a state of large-scale lazaretto, the rest of China, including Beijing, were placed under a self-quarantine phase through a repeatedly extended Spring Festival holidays.

World’s Largest Medical Emergency Mission

Even though the world’s largest student and the working-class population kept under a residential recluse with the schools, colleges and most of the offices being shut down for a longer period, the deserted public places, remaining functional offices and the massive public transport system along with a slew of convenience and grocery stores being kept open to give the capital its much-needed lifeline in a medically menacing time. Masks became the national armour against the wrath of a never-seen-before virus strain while the hazmat-clad doctors and their support staff became the vanguards of an ailing nation. Thermal scanning also became one of the first lines of defence for the administration with almost every residential complex, each of Beijing’s 400-odd subway (metro) stations and the handful of operational offices, banks, convenience stores, supermarkets and shopping malls admitting people based on their body temperature.

Coronavirus outbreak china health beijing wuhan medical emergency
A Chinese policeman interacts with a family. Credit: Yahoo Finance

 The ruling Communist Party of China (CPC), the world’s largest political behemoth with its highest number of members, efficiently mobilized its committed cadres and dedicated volunteers to one of the biggest peacetime countrywide emergency operations ever. The party’s well-oiled publicity and communications machinery quite swiftly played a pivotal role in preventing panic and pandemonium through precautionary pamphlets, posters, and publications both online and on-site in a praiseworthy precision, covering every precinct in their remarkable outreach.

 WeChat and Wistful Us

Meanwhile, WeChat, China’s most popular multi-purpose messaging, social media and mobile payment APP has come to our rescue while being stranded in an extraordinary situation. We have not only remained in touch with our friends, fellow expats, and the Indian Embassy through the WeChat groups and direct messages but kept ourselves updated and well-apprised of the extraordinary circumstances around us. In fact, the Tencent APP helped the Embassy to reach out to the panic-stricken, high and dry Indians in Wuhan and other cities in Hubei before they were evacuated back to Delhi in an emphatically intricate process, apart from sending us regular updates and safety notifications.

On a personal front, being at the right place at the right time (mentally not quite right though), has already made me a sought after on-the-ground reporting face and an accessible free-of-cost talking head for many news channels. However, much to my surprise, while busting many frivolous rumours about the pathogenic pandemic and blabbering about the situation with a brave face, I also saw myself being on-air as a victim with visuals of my parents shedding tears for my well-being and dramatically holding my photographs. Yes, sentiment and emotion sell on Indian television while I have been staying put here (as if I have an option to leave my job and rush back to India) with another motivational pearl of wisdom from the Hitchhikers. “Protect me from knowing what I don’t need to know. Protect me from even knowing that there are things to know that I don’t know. Protect me from knowing that I decided not to know about the things that I decided not to know about. Amen.”

Protests by the students are the strongest in the country: Aishe Ghosh

0

Kolkata: Amidst the slogans in favour of Hindu- Muslim brotherhood, Student Federation of India (SFI) and JNUSU President Aishe Ghosh on Thursday said that the BJP -RSS is afraid of students protest as everyone is aware that only students can bring revolution across the country.

Speaking at an event outside the main gate of Calcutta University (university authorities did not allow outside persons to hold any event inside the campus), Ghosh said that no one ever thought of differentiating between Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam and alleged that the BJP is forcefully trying to instill ‘communalism’ in the minds of common people of the country.

“Even when Nazi government tried to destroy the harmony of Germany, it was the students who had protest. Similarly students protest against CAA,NRC and NPR will also work wonders and the BJP led central government will have to rethink over implementation of the same.

Giving the slogan ‘Azadi’, the SFI leader also rued that she did not get permission to hold the event inside the University campus.

“Our protest and fight is against the fascist BJP government and not against any university. We thought of holding the event inside the campus so that more students could join us.”

Taking further dig at the RSS cadres for unleashing terror in JNU campus on January 5, Ghosh said that the SFI was protesting against the fees hike in several universities but the RSS workers unnecessarily attacked the students.

“The unity of India can be seen everywhere now. RSS wanted to kill Aishe and now in protest all the women of the country have hit the streets. See the hypocrisy, on one hand Prime Minister Narendra Modi says that only IIT produces best students on the other hand BJP has reduced the subsidy given to the IITs,” said the JNUSU president taking part in Jan Gan Man rally from CU to Shyambazar.

Ghosh also applauded the way Bengal is protesting against CAA, NPR and NRC.

Urging the students to unite and demonstrate more protest against the price hike and NRC, Ghosh said that until the BJP gets the real picture of the unity of the students they will not rectify their ‘evilish’ bill.

“Not just CAA and NRC, the students should also protest against the fees hike at the universities, as the price hike is taking away the right to education from many students who cannot afford to pay much, claimed the JNUSU president.

Taking part in the rally senior politburo member Biman Bose and Surya Kanta Mishra said that only the Left has the power to bring back the democracy in the state and also that when students starts protesting, it can be understood that the government in power will face a turbulent situation in future.

Bengal Governor backtracks on Assembly Speech, supports CAA: Joint Forum

0

Kolkata: The governor of West Bengal – Jagdeep Dhankhar, might come a long way since September 2019, when he refused to meet the representatives of Joint Forum Against NRC to meeting them on February 10, 2020.

On Monday, a five-member delegation of the Forum met the governor to submit a memorandum opposing the NPR, NRC and CAA 2019 and have a brief discussion on issues raised by the Forum.

Governor backtracks on State Assembly Speech

Speaking to eNewsroon, Prasenjit Bose, one of the conveners of the Forum, said, “We had met the governor with the sole intention of seeking an assurance from him that the state government employees would not cooperate with the NPR exercise which is going to commence from April 1, 2020. His recent speech in the State Assembly, where he was critical of NPR, NRC and CAA, had perhaps made us approach him.”

He then paused and said, “However, during the interaction, the governor made it clear that he had merely read out the speech handed over to him by the state government and that he personally didn’t endorse with certain sections of the speech and that sometime soon he would be sharing his personal views in the public. As a custodian of the Constitution, we feel that that this was improper and partisan conduct on the part of the Governor, who is bound by the views of the democratically elected State Government on policy matters. However, we will wait for him to make his opinion public.”

On February 7, inside Bengal assembly, the governor had read out speech which was critical of CAA. In his 25-page long speech, prepared by Mamata Banerjee government, Dhankhar had even read out that, “There is a general air of intolerance, bigotry and hatred in the country.”

SC has powers to strike down CAA

Interestingly, the governor during this meeting even tried convincing the delegates to accept the law (CAA) passed in the Parliament. Reacting to this, Deborshi Chakraborty said, “It seems like our present governor, is not very much aware of how the law of the land works. If he feels that every Indian is bound to accept the law passed by the Parliament, then he is wrong. For the Apex Court has special powers to strike down laws that don’t seem apt. Also, when he should get a grip on his knowledge on how a federal government works. The state definitely has its own set of powers and say. The centre can’t enact any law forcefully, if the state government doesn’t feel the need of that law in its region.”

During the meeting the Forum delegates highlighted the hundred odd petitions have been filed in the Supreme Court questioning the constitutionality of the law, and people across the country are protesting on the streets. The representatives even asked him to peruse the memorandum submitted, to which he has assured a written response.

Writ Petition questions legality of NPR

Chakraborty, when asked about the recent writ petition filed by him before the Apex Court questioning the constitutionality of the NPR exercise (Deborshi Chakraborty Vs. Union of India, Diary No. 5348-2020), he said, “NPR breaches the privacy of Indian citizens, that apart, there is no data protection clause to protect the data that will be collected by the government in the name of NPR exercise. The information collection can be used by anyone for any purpose, hence we want SC to intervene and stop its implementation.”

He then added, “NPR has no statutory status, as no legislation has been passed in the Parliament to have it implemented. NPR is a rule of CAA 2003, to facilitate olxslot the better implementation of NRIC, which till date has not been announced by the government. So, technically there is no legal binding to have NPR 2020 implemented.”

The writ petition filed also legally challenges the validity of Sections 14A and 18(3) of the Citizenship Act, 1955 (as amended in 2003); the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003; Union Home Ministry notification initiating NPR dated 31.09.2019 and the Instruction Manual for Updation of NPR 2020.

Meanwhile, the Forum is all set to launch an intensive mass campaign against NPR, NRC and CAA 2019 through a Village to City Padyatra in the last week of February.