बगोदर में ‘मैं हूं महेंद्र सिंह’ की गूंज, 21वें शहादत दिवस पर उमड़ा जनसैलाब

बगोदर (झारखंड): “महेंद्र सिंह कौन है?”—यह सवाल 16 जनवरी 2005 को हत्यारों ने किया था। 21 साल बाद वही सवाल भाजपा के मौजूदा विधायक नागेंद्र महतो ने सत्ता के घमंड में दोहराया। लेकिन शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 21वें शहादत दिवस पर बगोदर की जनता ने दहाड़ कर जवाब दिया—“मैं हूं महेंद्र सिंह।”

झारखंड की राजनीति के पुरोधा और जन मुद्दों की धारदार आवाज रहे बगोदर के जननायक विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह की 21वीं शहादत दिवस के मौके पर भाकपा (माले) की ओर से बगोदर बस स्टैंड में विशाल जन संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग—किसान, मजदूर, महिलाएं और नौजवान—सभा में पहुंचे और अपने प्रिय नेता को याद किया।

इससे पहले शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के पैतृक गांव खम्भरा में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह, विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया।

सत्ता, कॉरपोरेट और जनता की राजनीति पर दीपांकर का सीधा हमला

जन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा विधायक नागेंद्र महतो के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा,

“जो लोग पूछ रहे हैं कि महेंद्र सिंह कौन हैं, उन्हें आज इस जनसभा को देखना चाहिए। महेंद्र सिंह जनता की चेतना में जिंदा हैं। सत्ता बदल सकती है, लेकिन जनता के दिलों से महेंद्र सिंह को कोई हटा नहीं सकता।”

दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश की सरकार आम जनता के लिए नहीं, बल्कि अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है।

“मोदी सरकार ने देश की नीतियों को कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेकती नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आत्मसमर्पण की नीति ने देश की संप्रभुता को कमजोर किया है,” उन्होंने कहा।

भाजपा ही नहीं, जरूरत पड़ी तो गठबंधन सरकार से भी सवाल: विनोद सिंह

सभा को संबोधित करते हुए बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि भाकपा (माले) की लड़ाई सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं है।

“हम भाजपा की जनविरोधी राजनीति का तो मुकाबला करेंगे ही, लेकिन अगर झारखंड की गठबंधन सरकार भी जनता के मुद्दों से भटकेगी, तो भाकपा (माले) वहां भी सवाल उठाएगी। सत्ता में कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता—हम जनता के साथ खड़े रहेंगे,” उन्होंने कहा।

सभा में कॉमरेड महेंद्र सिंह के वे बेबाक शब्द भी याद किए गए, जो उन्होंने अपनी शहादत से कुछ दिन पहले बगोदर की एक जनसभा में कहे थे—

“हम आपकी जिंदगी के सारे सवाल हल कर देंगे, इसकी गारंटी नहीं देते। लेकिन हम जनता के साथ हैं। जूते की तरह पार्टी नहीं बदलते, न वोट बेचते हैं। हमारे लोग मारे जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाइयों से दगा नहीं कर सकते।”

नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में बगोदर में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चुनावी नतीजे विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। “शहीद महेंद्र सिंह अमर रहें”, “लाल सलाम” और “मैं हूं महेंद्र सिंह” के नारों के साथ यह शहादत दिवस एक बार फिर संघर्ष के संकल्प में बदल गया।

Who Was Mahendra Singh? The People’s Leader Power Tried to Forget

0

“Who Is Mahendra Singh?”

This question says less about the man—and more about the one asking it.

When Bagodar’s sitting BJP MLA Nagendra Mahto recently asked this question from a public stage, it was not innocent curiosity. It was a political jibe—an attempt to belittle a mass leader whose memory still unsettles those in power. But history does not answer such questions with words. It answers them with truth.

Mahendra Singh was not just an MLA.

He was an idea.

A Leader Born From Struggle, Not Power

Mahendra Singh’s rise in Bagodar politics did not come from patronage or privilege, but from grassroots struggles. He was elected MLA three times—in 1990, 1995, and 2000—when the region was still part of undivided Bihar. Land rights, wages, displacement, and the fight for the poor formed the core of his politics.

He was not a leader who appeared only during elections. He stood with the people in every season.

A Movement Leader, Not Just a Legislator

Mahendra Singh’s identity was not shaped only inside the Assembly. It was forged on streets, in villages, and at protest sites. After incidents in places like Markaccho and Telodih, when people were trapped between fear and anger, Mahendra Singh organised them, stood beside them, and led the resistance.

He was not a distant leader on a stage—he walked in processions with the people. Speaking out against police repression, administrative silence, and state apathy carried risks, but he never stepped back. These struggles made him a true people’s leader—someone who did not merely speak about pain, but carried it on his shoulders.

The Lone Voice in the Assembly That Spoke for the People

After the formation of Jharkhand in 2000, new power structures emerged. At a time when most political parties were busy negotiating power equations, Mahendra Singh often stood as a lone opposition voice in the Jharkhand Assembly.

Whether it was displacement, farmers’ distress, or neglect of Adivasi and Dalit regions, he raised every issue in the House. He may have been alone in numbers, but not in voice. Behind him stood the people of Bagodar and surrounding areas.

This moral strength is why even senior leaders like Lalu Prasad Yadav respected Mahendra Singh. Such respect in politics is not easily earned—it comes from public trust and ethical courage.

“I Am Mahendra Singh”: The Moment That Became History

Mahendra Singh’s most powerful introduction did not come inside the Assembly, but on January 16, 2005.

During a public meeting, armed attackers arrived and asked the same question that is echoed today:

“Who is Mahendra Singh?”

In that moment—when silence could have saved his life—Mahendra Singh chose not to hide. He stood up and said:

“I am Mahendra Singh.”

Moments later, he was shot dead on the spot.

This was not just a murder.

It was the martyrdom of a people’s leader who refused to bow to fear and power.

Why Bagodar Still Remembers Him After Two Decades

In today’s politics, where memories fade fast and principles shift easily, Mahendra Singh’s legacy makes those in power uncomfortable. Perhaps that is why attempts are made to shrink his identity.

Yet more than twenty years later, every January 16, thousands gather in Bagodar and nearby areas. These are not formal events—they are tides of memory.

People remember a leader who walked from village to village, who sat on the ground to listen, who drew strength not from power but from the people.

Mahendra Singh does not live in statues or government advertisements.

He lives in collective memory.

So the question rises again:

Who is Mahendra Singh?

He is an answer that cannot be erased.

A name that bullets could not silence.

बीस साल बाद भी लोग पूछते नहीं, जानते हैं—महेंद्र सिंह कौन थे

“महेंद्र सिंह कौन हैं?” — यह सवाल उस आदमी के बारे में कम, पूछने वाले के बारे में ज़्यादा बताता है।

जब हाल ही में बगोदर से मौजूदा भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने सार्वजनिक मंच से यह सवाल उछाला, तो यह कोई भोली जिज्ञासा नहीं थी। यह एक राजनीतिक तंज था—एक ऐसे जननेता की हैसियत को छोटा करने की कोशिश, जिसकी याद आज भी सत्ता को असहज करती है। लेकिन इतिहास ऐसे सवालों का जवाब शब्दों से नहीं, सच्चाई से देता है।

महेंद्र सिंह सिर्फ विधायक नहीं थे।
वह एक सोच थे।

बगोदर की राजनीति में महेंद्र सिंह का उदय किसी सत्ता संरक्षण से नहीं, बल्कि जनसंघर्षों से हुआ था। 1990, 1995 और 2000 में वे तीन बार विधायक चुने गए—उस दौर में जब यह इलाका अविभाजित बिहार का हिस्सा था। ज़मीन, मज़दूरी, विस्थापन और गरीबों के हक़ की लड़ाई उनकी राजनीति का मूल था। वे चुनावी मौसम के नेता नहीं थे; वे हर मौसम में जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता थे।

आंदोलनों से निकले नेता, सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं

महेंद्र सिंह की पहचान सिर्फ विधानसभा में दिए गए भाषणों से नहीं बनी। वे सड़कों, गांवों और आंदोलन स्थलों से उभरे नेता थे। मरकच्चो, तेलोडीह और ऐसे कई इलाकों में हुई घटनाओं के बाद जब जनता गुस्से और डर के बीच फंसी थी, तब महेंद्र सिंह ने लोगों को संगठित किया, उनके साथ खड़े हुए और विरोध का नेतृत्व किया।

इन आंदोलनों में वे मंच पर खड़े नेता नहीं, बल्कि जुलूस में चलने वाले साथी थे। पुलिसिया दमन, प्रशासनिक चुप्पी और सत्ता की बेरुखी के खिलाफ़ आवाज़ उठाना उनके लिए जोखिम था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इन्हीं संघर्षों ने उन्हें जनता का नेता बनाया—ऐसा नेता जो लोगों के दुख को सिर्फ बयान नहीं करता था, उसे अपने कंधे पर उठाता था।

विधानसभा की वो अकेली आवाज़, जिसने सत्ता को हमेशा जनता के प्रति जगाया

साल 2000 में जब झारखंड राज्य बना, तो नई सत्ता संरचनाएं उभरीं। उस दौर में, जब ज़्यादातर दल सत्ता के समीकरणों में उलझे थे, महेंद्र सिंह झारखंड विधानसभा में अक्सर अकेली विपक्षी आवाज़ बनकर खड़े रहे।

कभी विस्थापन का मुद्दा हो, कभी किसानों की बदहाली, कभी आदिवासी और दलित इलाकों की अनदेखी—महेंद्र सिंह ने हर सवाल को सदन में उठाया। संख्या में वे अकेले हो सकते थे, लेकिन आवाज़ में अकेले नहीं थे। उनके पीछे बगोदर और आसपास के इलाकों की जनता खड़ी थी।

यही वजह थी कि बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव भी महेंद्र सिंह का सम्मान करते थे। राजनीति में ऐसा सम्मान आसानी से नहीं मिलता—यह जनता के भरोसे और नैतिक ताक़त से मिलता है।

“मैं हूँ महेंद्र सिंह हूँ”: वो पल जो इतिहास बन गया

महेंद्र सिंह का सबसे बड़ा परिचय विधानसभा में नहीं, बल्कि 16 जनवरी 2005 को सामने आया।

एक सार्वजनिक सभा के दौरान हथियारबंद हमलावर आए। उन्होंने भी वही सवाल पूछा जो आज दोहराया जा रहा है—
“महेंद्र सिंह कौन है?”

उस पल में, जब चुप रहना जान बचा सकता था, महेंद्र सिंह ने न छिपने का फैसला किया। उन्होंने खड़े होकर कहा—
“मैं हूँ महेंद्र सिंह।”

इसके कुछ ही पलों बाद, उन्हें गोली मार दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

यह एक हत्या नहीं थी। यह सत्ता और डर के खिलाफ़ खड़े एक जननेता की शहादत थी।

दो दशक बाद भी बगोदर क्यों याद करता है महेंद्र सिंह

आज की राजनीति में, जहां यादें छोटी होती जा रही हैं और सिद्धांत बदलते रहते हैं, महेंद्र सिंह की याद असहज करती है। शायद इसी वजह से उनकी पहचान को छोटा करने की कोशिशें होती हैं।

लेकिन बीस साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, हर 16 जनवरी को बगोदर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। यह कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता—यह स्मृति का सैलाब होता है।

लोग एक ऐसे नेता को याद करते हैं जो गांव-गांव गया, जो ज़मीन पर बैठकर लोगों की बात सुनता था, जो सत्ता से नहीं, जनता से ताक़त लेता था।

महेंद्र सिंह मूर्तियों में नहीं, सरकारी विज्ञप्तियों में नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक याददाश्त में ज़िंदा हैं।

तो सवाल फिर उठता है—
महेंद्र सिंह कौन हैं?

वह जवाब हैं जो मिटाया नहीं जा सकता।
वह नाम हैं जो गोलियों से ख़त्म नहीं होता।

Dr Manzoor Alam and the Leadership Indian Muslims Can Ill Afford to Lose

0

After years of seclusion and a courageous battle with illness, Dr Manzoor Alam has returned to his Creator—Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un (To God we belong and to Him we return). His passing is not merely the loss of an individual; it marks the end of an era and the departure of one of the most prolific institution-builders the Indian Muslim community has produced. It is the culmination of a long and meaningful journey, defined by service to the nation, visionary leadership, and relentless dedication.

While death is an inevitable reality, the departure of a figure like Dr Manzoor Alam comes at a particularly critical moment. Indian Muslims today face layered political, social, and intellectual challenges, alongside a palpable vacuum of thoughtful leadership. Losing a personality of such depth and foresight—someone whose heart beat for the Ummah and who possessed a nuanced understanding of its crises—is an irreparable loss.

Dr Manzoor Alam: The Institution Builder Who Redefined Muslim Leadership

Born into an ordinary family in Ranipur village of Bihar’s Madhubani district, few could have imagined that this young man would rise, through sheer perseverance and intellectual rigour, to guide and shape the destiny of a community. His life story is nothing short of remarkable. One of the enduring reasons for the marginalisation of Indian Muslims has been the inheritance of leadership rather than its cultivation. Dr Alam decisively broke this cycle. He carved out his own space among national thinkers and demonstrated the power of systematic, research-based work by building institutions such as the Institute of Objective Studies (IOS).

For him, leadership was never about political sloganeering or public theatrics. It was about providing intellectual and moral direction—about shaping economic, social, and communal thought with clarity and purpose. Through institutions like the Institute of Objective Studies, the All India Milli Council, the Islamic Fiqh Academy, and dozens of other platforms, he laid the groundwork for community-building and leadership development. He never chased popularity or indulged in emotionalism; the collective welfare of the community always mattered more to him than personal recognition.

From Ranipur to National Thinker: The Intellectual Journey of Dr Alam

As a journalist, I had the privilege of interviewing Dr Manzoor Alam nearly half a dozen times and covering several of his programmes. In 2014, when India’s political landscape was undergoing a decisive shift, I interviewed him in Kolkata on “Indian Muslims in the Modi Era.” I posed a blunt question: Are Muslim organisations and political parties themselves responsible for the rise of Hindutva forces and the growing alienation of Hindu youth from Muslims?

Dr Alam responded with characteristic seriousness. He argued that this was not merely an Indian phenomenon but part of a global trend, where right-wing forces were exploiting the sense of deprivation and anxiety among young people. He described Hindutva as a contemporary manifestation of Brahmanism and drew striking parallels between the ideological trajectories of Zionism and Hindutva—an analysis that was both provocative and deeply rooted in historical understanding.

What also set Dr Manzoor Alam apart was his humility. Many community leaders hesitate to engage with lesser-known Muslim journalists, preferring mainstream media platforms they otherwise criticise relentlessly. But when I was a novice journalist in 2006 and called him seeking an interview for the newly launched Hindustan Express, he agreed without hesitation. He gave me ample time, patiently answered my questions, and never once made me feel small or inadequate because of my inexperience.

Dr Manzoor Alam was a man acutely attuned to the pulse of his times. His thinking was marked by foresight rather than reaction, by depth rather than noise. Until his last years, he remained deeply concerned with the future of the community, the pursuit of social justice, and the cultivation of a research-driven, intellectually confident Muslim society.

In his passing, Indian Muslims have lost not just a leader, but a compass.

For 24 Years, He Guarded India’s Borders—Now He’s Standing In Line To Prove He’s A Citizen

0

Murshidabad: For 24 years, Sariyat Hossain guarded India’s borders. From Lucknow and Delhi to Kashmir, Kedarnath and Uttarkashi, the Indian Army constable served in some of the country’s most sensitive and difficult postings. He retired in 2013 after completing his service to the nation.

This week, in Domkal subdivision of Murshidabad, the former Army jawan found himself standing in a queue again—this time not to serve the country, but to prove his citizenship.

Retired Army Jawan Asked to Prove Citizenship in Murshidabad SIR Hearing

Sariyat Hossain, a resident of Kalupur under Domkal police station, received a notice related to the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls, asking him to appear for a hearing and submit documents to establish his citizenship. The notice has sparked anger, disbelief and fear in the locality.

On Tuesday, the retired soldier arrived at the hearing centre carrying all the documents he had, his anxiety visible as he waited his turn. “Because of my job, I was posted outside for many years. So my name was not in the 2002 list,” he said. “I retired in 2013 and have been receiving my pension since then. When I joined the Army, a voter card was not necessary, so I never made one.”

He added that the absence of his name in the 2002 electoral roll prevented him from filling the entire enumeration form. “My parents died before 2002. We never even saw our grandfather—he too passed away long ago,” Hossain said.

Residents questioned the logic of issuing such a notice to a man who served the nation for over two decades. “If a former Army jawan is being asked to prove his citizenship again, what is left for ordinary people?” one local resident asked, describing the situation as humiliating and painful.

There has been no formal administrative response so far, though inquiries are reportedly underway regarding the validity of the notice and related documentation.

SIR Hearings Trigger Panic and Uncertainty Across Domkal Subdivision

Sariyat Hossain’s case is not an isolated one. A climate of fear and anxiety has gripped the Domkal subdivision of Murshidabad as hearings related to the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls continue.

Elderly, illiterate and marginalised residents are being summoned to the Sub-Divisional Officer’s office after their names were either missing from the draft voters’ list or flagged for alleged discrepancies. Many are struggling with the lack of documents, complex administrative requirements and the looming fear of being labelled “non-citizens,” pushing them into deep mental distress.

‘Will They Drive Me Out of the Country?’: Illiterate 75-Year-Old Breaks Down at SIR Hearing

The crisis is reflected starkly in the case of 75-year-old Marjia Bibi from Juginda Malopara under Domkal police station. Illiterate and never having attended school, Marjia lost both her parents long before 2002—the year from which the SIR verification is being scrutinised. As a result, their names never appeared in the 2002 electoral roll.

Officials say this is why Marjia’s name, too, was excluded from the SIR draft list. She received a hearing notice and appeared before the authorities at the SDO office on Tuesday.

The moment she noticed media cameras, Marjia broke down in tears. “My parents died long ago. That’s why their names aren’t in the 2002 list. Will they drive me out of the country now?” she asked in a trembling voice.

She explained that she did not possess a voter card while living at her father’s house. Her name was first included in the voters’ list only after her marriage, when she moved to her in-laws’ area.

On the day of the hearing, Marjia brought all the documents she had—Aadhaar, voter and ration cards. “I never went to school. Where will I get certificates from? I have brought whatever documents I have. The authorities must decide the rest,” she said.

Fear of Becoming ‘Non-Citizens’: Domkal Couple Summoned Despite Generations of Residence

In Domkal’s Bhatsala area, anxiety has become a constant companion for residents like Shankar Mal and his wife Suparna Mal. Although their names appear in the draft voters’ list, the couple has been summoned to the Sub-Divisional Office due to alleged discrepancies in documentation.

On Tuesday, they sat quietly at the SDO office, waiting for their hearing, fear and uncertainty etched on their faces. They admit they do not fully understand what being declared a “non-citizen” would mean, but one question continues to haunt them: can a person become an outsider in their own birthplace?

According to the couple, their family has lived in the locality for the past 70 to 80 years. “Our fathers and grandfathers lived and died here,” they said. Years ago, natural calamities destroyed their home, along with many old documents.

For the hearing, they brought their voter cards, Aadhaar cards and ration cards. However, they do not possess land records and other papers from the specific periods demanded by the authorities. “They are asking for papers from a time when our house itself didn’t exist. Everything was destroyed. Where will we find those documents?” Shankar Mal asked.
The SIR notice reportedly lists 13 types of documents to be submitted—most of which the couple does not have. The uncertainty surrounding the outcome has left them deeply worried.

‘After 66 Years, I Am Asked to Prove Citizenship’: Elderly Voter Queues for SIR Hearing

At an age when most people expect dignity and security, 66-year-old Ranjit Sarkar of Mahishya Para in Domkal now finds himself standing in a queue to prove his legitimacy as a voter.

Ranjit received a notice citing the absence of his name from the 2002 electoral roll and appeared for his scheduled hearing on Tuesday at the Domkal Sub-Divisional Magistrate’s office. “Today is my hearing day, so I’ve come. What else can I do? I am just an ordinary citizen. The Commission officials will do whatever they think is right,” he said.

Born in Kathlamari Mohanganj under Raninagar police station, Ranjit moved to Domkal in 1975 and has been registered in the area’s electoral rolls since then. He claims that not only his name, but those of his father and grandfather, appeared in voter lists prior to 2002.

“After living in this country for 66 years, I am now being asked to prove my citizenship again,” he said. “It terrifies me to think about it.”

SIR Hearings Trigger Widespread Anxiety Among Elderly and Marginalised in Domkal

Across Domkal, dozens of residents—many elderly and marginalised—are facing similar uncertainty. Despite possessing identity documents and having lived in the area for generations, they are now being forced to prove their citizenship due to documentation gaps dating back decades.

For many across Bengal, the ongoing SIR hearings have become a source of deep emotional distress, raising troubling questions about the humane dimensions of administrative procedures—and about what citizenship means for those who have lived, worked and voted in the country all their lives.

Alien Spacecraft Rumours Around 3I/ATLAS End as Bengali Scientists Confirm It Is a Natural Interstellar Comet

0

Kolkata: More’s the pity, since the last few months, a lot of gossip on an object has been on the incredibly unlikely possibility that it could be an alien spacecraft. But ultimately a team of Bengali scientists dispel that speculation and their radio observations confirm interstellar comet 3I/ATLAS is a natural object.

The observations were conducted by a dedicated team of three Bengali scientists, comprising Dr. Sabyasachi Pal from The Midnapore City College, alongwith his scientific colleagues Mr. Arijit Manna and Dr. Tapas Bag from the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences. Their critical findings have been published in the Astronomer’s Telegram on January 2, 2026.

From Alien Rumours to Evidence: What 3I/ATLAS Really Is

After on July 1,2025 astronomers at the Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) detected this interstellar object 3I/ATLAS, space-fans are having some rumours of Alien Spacecraft! But they confirmed it’s a comet. There’s no scientific evidence that life has been detected anywhere in the universe beyond earth. Still, imagining aliens is sometimes fun!

Lots of scientific focus has been shifted towards that object to get more of it. On October 24, 2025 Observations by the MeerKAT radio telescope in South Africa reported its first radio detection, received from that interstellar object 3I/ATLAS, when it was just 3.76 degrees from the sun in the sky. Researchers confirmed that it’s the third interstellar object they’ve detected after 1I/’Oumuamua (noted in 2017) and 2I/Borisov(noted in 2019).

Speculation about aliens still continues! Researchers dedicated to the Robert C. Byrd Green Bank Telescope, the largest fully steerable telescope in the world, at the Green Bank Observatory in West Virginia, previously asked that there’s no technosignature from that object, so that it couldn’t be an alien spacecraft. A technosignature is any observable signature or physical evidence, that’s a detectable sign of artificial technology, such as artificial radio signals, unusual light patterns, unnatural planetary emissions. That may indicate the presence of an intelligent extraterrestrial civilization. But there’s nothing to examine. It’s clear that 3I/ATLAS is a natural comet.

NASA asked before that the comet poses no threat to Earth and it will remain at a distance of at least 1.6 astronomical units (about 150 million miles or 240 million km). Still the mysterious movement of that comet creates huge curiosity among space enthusiasts. It’s true, there was no solid evidence behind the story of being an alien spacecraft; even regarding this matter there was no serious research and no publications in the serious science journals.

bengali scientists confirm 3i atlas natural interstellar comet

Bengali Scientists Capture First Radio Image of Interstellar Comet

These three Bengali scientists have done the first ever confident detection of radio continuum emission from interstellar comet 3I/ATLAS at meter wavelengths using data from the upgraded Giant Metrewave Radio Telescope in Pune, India. The interstellar comet 3I/ATLAS reached its closest approach to Earth on 19th December 2025, at a distance of about 1.8 astronomical units. They conducted low-frequency radio observations of the comet using the upgraded Giant Metrewave Radio Telescope (uGMRT) Band-5 at a central frequency of 1239 MHz on the day of the closest approach and two days before and two days after. The preliminary data analysis suggests the successful detection of comet 3I/ATLAS on 17th and 19th December 2025, with a significance greater than 10σ with flux densities on 17th and 19th December of 3.86 ± 0.38 millijanskys and 0.81 ± 0.05 millijanskys, respectively. Millijansky (mJy) is a unit used in astronomy to measure the flux density (brightness) of celestial objects—especially in radio, infrared, and sub-millimeter observations. Interestingly, the comet was not detected on 21st December 2025.

They find that comet 3I/ATLAS was significantly bright before its close approach (17th December) and became considerably faint at the closest approach (19th December), followed by a non-detection afterwards (21st December). This study represents a key step toward probing cometary radio emissions at meter wavelengths. The detection confirmed the presence of measurable radio continuum emissions, likely arising from dust-related emissions and/or plasma processes associated with the interactions between the cometary environment and solar wind.

Team leader Dr. Sabyasachi Pal informed, if an object were artificial or technological in nature, its radio emission would be expected to show specific patterns, signals, or anomalous features. But these observations clearly demonstrate that the radio emission from 3I/ATLAS is entirely consistent with natural cometary behaviour. Such detection confirms that it is an active natural comet capable of producing radio emission via known physical mechanism, thereby resolving speculation about unusual or non-cometary behaviour while it opens up new questions about the dominant emission processes.

Dr. Pal added, this research not only dispel misconceptions about 3I/ATLAS but also opens a new window for understanding future interstellar objects. This story sets up strong instincts that such objects can be studied effectively in the radio domain. The detectable radio emission from that comet suggests that dust production, plasma environments, and solar-wind interactions in extrasolar comets may be broadly similar to those in solar system comets, implying common physical mechanism during planet formation across stellar systems.

uGMRT Observations Confirm 3I/ATLAS Behaves Like a Natural Comet

Still the interpretation of the emission mechanism should be treated cautiously as the analysis is currently continuum only. Spectral line diagnostics are still in progress. Plasma and dust contributions can not yet be fully disentangled. There are multiple follow up observations or missions like multi-epoch radio monitoring across frequencies, spectral line searches, coordinated campaigns for future interstellar comets, they have to prioritise.

Despite having so many nuances, confidently taking a radio image of an interstellar comet for the first time is undoubtedly a huge gift for us. This study marks a significant advancement in our ability to detect and characterize visitors from other star systems, steering the conversation from speculation to solid science. Dr. Pal is also very optimistic, Studying such comets is essentially a quest for our own origins. The answers to where Earth, Water, and Life began may lie hidden within these tailed cosmic visitors.

Proof of Citizenship? Amartya Sen and Millions in Bengal Face ‘Doubtful’ Voter Scrutiny

0

Kolkata: Nobel Laureate Amartya Sen, Indian fast bowler Mohammed Shami, actor and Trinamool Congress MP Dev Adhikari, former Kolkata Police Commissioner Prasun Mukherjee and his son Ranajit, acclaimed actor Anirban Bhattacharya, veteran poet Joy Goswami, actor-couple Laboni Sarkar and Kaushik Bandyopadhyay, and former Left Front minister Kanti Ganguly have all received hearing notices under West Bengal’s ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.

They are among lakhs of voters in Bengal—including senior citizens, migrant workers and ordinary residents—who have been summoned by election officials over alleged discrepancies in voter records, raising serious questions about the legality, intent and scale of the exercise.

SIR Sparks Political and Legal Storm

Reacting sharply, Ranajit Mukherjee, member of the All India Congress Committee (AICC) and son of former Police Commissioner Prasun Mukherjee, said the notices exposed the arbitrary nature of the process.

“The most famous Bengali, Amartya Sen, has received an SIR notice over discrepancies in his mother’s age. But it can be easily corrected, so there was no need to serve notice. In my case, I was a candidate for the Lok Sabha in 2019, and scrutiny was done by the Election Commission itself. They can easily go through my Aadhar details and get every information, but they did not,” Ranajit told eNewsroom.

The father-son duo are scheduled to appear for hearings on January 14 and 15.

‘Why No BJP Leader Got Notice?’ Congress Alleges Bias

“We will appear, but the entire exercise is needless and public exchequer are being spent on it,” he said.

Raising a pointed political question, Ranajit said:

“Interestingly, almost all the political party leaders got notices in Bengal, except the BJP. Whether it is technical (read AI) or human error, how did it not impact them? The Congress questioned and claimed, ‘It is a political exercise.’”

Celebrities to Migrants: Voters Flagged ‘Doubtful’

The SIR notices have not been limited to political figures. Among those summoned are Mohammed Shami, Anirban Bhattacharya, Joy Goswami, and several senior citizens and migrant workers.

The inclusion of such diverse groups has intensified fears that legitimate voters are being indiscriminately flagged as “doubtful”.

SIR Has No Legal Basis Under Election Law

Former IAS officer and ex-Chief Election Officer (CEO) of West Bengal Jawhar Sircar raised fundamental objections to the process.

“As I have insisted, there is no legal sanctity for ‘Special’ Intensive Revision as the law (Registration of Electors Rules 1960) authorises only ‘Intensive Revision’,” Sircar told eNewsroom.

Explaining further, he said: “So many of the instructions being issued by ECI under SIR are beyond its remit and highly questionable. Rule 8 of the 1960 Rules says, ‘Information to be supplied by occupants of dwelling-houses.—The registration officer may, for the purpose of preparing the roll, send letters of request in Form 4…’”

“No citizen has been issued Form 4, and instead they have been compelled to fill in an Enumeration Form, which finds no mention in the Rules. Based on the ECI’s data and discrepancies thereof, citizens are being summoned like offenders before AEROs, just because the ECI so desires. Dr Sen is one such victim of ECI’s arbitrariness.”

“If Bharat Ratna Amartya Sen Must Prove Citizenship…”

Social activist Yogendra Yadav, who opposed SIR from its inception, said the notice to Amartya Sen exposed the deeper danger of the exercise.

“In a way, I am glad that the SIR notice was served to Amartya Sen, because it highlights the plight of an ordinary citizen. If a Bharat Ratna has to prove his citizenship, and that too because of a dubious and secretive software that enjoys no legal standing, then we can understand what it would be like for an ordinary citizen, the poor woman. The kind of people prof Sen has spoken for.”

Yadav recalled that when SIR began in Bengal, he had warned that the second phase—notice and hearing—would be very dangerous for the state, alleging the exercise was designed for Bengal, not for Bihar or any other state.

Crores Dropped from Draft Rolls, Democracy at Risk

More than 90 lakh voters in Bengal are yet to receive—or are expected to receive—hearing notices before the final roll is published in February.

Across 12 Indian states, over 7.5 crore voters out of an estimated 53 crore have been removed from draft electoral rolls during the ongoing SIR. While some names may return to the final lists, critics warn the scale signals a serious threat to voting rights.

“The election commission should clarify the reason why such a large number of voters got removed. They need to cite the reason. In the world’s largest democracy, voters are losing their rights, without ECI giving any specific reason. It is so outrageous,” said a Kolkata-based researcher.

Questioning the stated objective of SIR, Ranajit Mukherjee said: “I and my father will attend the hearings. We have no fear or tension. But the larger question is about common people. It is a political exercise, billions are being spent, yet few infiltrators are found. Through SIR, widespread harassment is done to legitimate voters.”

14 Bengali-Speaking Indians Pushed Into Bangladesh, No Trace for Weeks

0

Kolkata: Harassment and torture on allegations of being Bangladeshi are not limited to natives of West Bengal working outside the state. Even families who left Bengal nearly 70 years ago and settled elsewhere are now facing similar persecution. In a shocking incident, 14 members of a family from Odisha were allegedly pushed into Bangladesh by the Border Security Force (BSF) on suspicion of being ‘Bangladeshi’ in December.

The incident occurred on Friday, December 26, 2025, when the 14 individuals were reportedly pushed across the Gede border in West Bengal’s Nadia district. More than a week later, the whereabouts of the family remain unknown during this chilly winter.

From a Two-Year-Old Child to a 90-Year-Old Woman, in No Man’s Land

According to relatives, those pushed into Bangladesh include four children, five women, and five men. They have been identified as Gulshan Bibi (90); Sheikh Jabbar (70); and his four sons—Sheikh Hakim (45), Sheikh Ukil (40), Sheikh Raja (38), and Sheikh Banti (28). The group also includes Sheikh Ukil’s 11-year-old daughter Shakila Khatun; Sheikh Raja’s three children—12-year-old daughter Nasrin Parveen, 11-year-old son Sheikh Touhid, and 2-year-old son Sheikh Rahid; and Alkum Bibi (65), Samseri Bibi (40), Sabera Bibi (35), and Meherun Bibi (25).

All of them are residents of Ambika village under Ersama police station in Odisha’s Jagatsinghpur district.

Indian Citizens With Aadhaar, Voter IDs, Birth Certificates and Land Deeds Branded ‘Bangladeshis’

Sheikh Jabbar and his family have been living in Odisha for decades and are registered voters there. Several of his children were born in Odisha. The family possesses valid Aadhaar cards, voter ID cards, ration cards, PAN cards, birth certificates, and old land records. Despite this, they were allegedly branded as ‘Bangladeshis.’

Family members said the local police vandalised their homes and detained all 14 members on December 8. They said the family had been under detention and movement restrictions for weeks prior to that. A relative of Sheikh Jabbar told eNewsroom that the family had been detained nearly one-and-a-half months ago.

“The police did not listen to us despite us showing all the documents. Instead, we were threatened. We were not informed where they were being kept or what was happening to them,” the relative said.

Another relative, Sheikh Akram, mentioned: “We later came to know through media reports that they had been pushed into Bangladesh through the Gede border on the evening of December 26. This was an illegal pushback by the Odisha administration and the BSF.”

Family members said Sheikh Jabbar’s forefathers were originally from Namkhana in South 24 Parganas district of West Bengal and had migrated to Odisha around 70 years ago for work. Jabbar and his forefathers own land in their names in South 24 Parganas. Over time, the family obtained all official documents in Odisha, and the younger generations were born there.

Another relative, Saiful Ali Khan, told eNewsroom: “They are all valid Indian citizens. They were detained simply because they speak Bengali. For nearly one-and-a-half months, there is no information on the family’s whereabouts. When we went to the police station, we were threatened with being put in lock-up. The police refused to even look at our documents.”

He added: “On December 27, we suddenly saw news reports that they had been sent to Bangladesh. There are four children, five women, and five men among them. We have no way to contact them, and the administration is not cooperating. We are completely at a loss.”

Bangladesh Did Not Accept ‘Pushback’ by BSF

According to a report by leading Bangladeshi daily Prothom Alo, Lieutenant Colonel Md Nazmul Hasan, commanding officer of the 6 BGB Chuadanga Battalion, confirmed the incident. He claimed that on the night of December 26, 2025, taking advantage of dense fog, the BSF opened the Darshana Nimtala border gate and pushed in 14 Indian citizens, including children and elderly persons.

He said all 14 are non-Bangladeshis and have no relatives or acquaintances in Bangladesh. He further stated that the BSF had earlier attempted to push them into Bangladesh through the Kushtia border on December 23, but the attempt failed. The Border Guard Bangladesh (BGB) has lodged a protest over the incident, and discussions have taken place between senior officials of the BGB and BSF.

“After completing necessary procedures, they will be sent back to India,” he said.

Rahul Gandhi letter on Odia Bangla speaking Muslim Bangladeshi push
WB Congress President Subhankar Sarkar’s letter to Rahul Gandhi

Political Outrage and Legal Action Planned

Meanwhile, West Bengal Pradesh Congress Committee president Subhankar Sarkar has expressed grave concern over the incident. He has written to Congress president Mallikarjun Kharge and Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, highlighting what he described as a pattern of attacks on Bengali-speaking migrant workers, particularly in BJP-ruled states.

In his letter, Sarkar cited the alleged push-in of the 14-member family from Odisha and also referred to the killing of Bengali-speaking migrant worker Jewel Rana in Sambalpur, Odisha, after locals accused him of being Bangladeshi.

Human rights organisation Indian Justice Forum has termed the incident a “gross violation of the Constitution.”

Its chairman and advocate, Asfak Ahammed, told eNewsroom:

“This incident is a blatant violation of constitutional rights. These people have been treated inhumanely simply because they are Muslims. How can valid citizens of an independent country be pushed into another nation by branding them as ‘Bangladeshis’? The police and the BSF have completely disregarded Supreme Court guidelines. We have already informed the highest administrative authorities, and if no action is taken, we are preparing to move the Odisha High Court.”

We tried to reach out to BSF officials, but yet to get any response.

The Gangster Model? What Maduro’s Capture Means for Global Law

0

The American attack on Venezuela violates all international laws that the collective West claims to “swear by.” Consider the European Union’s response: “We are monitoring the situation.” WhatsApp gossipers may look at this as a “great” act of “bravery,” but what kind of bravery is this when you intimidate a neighbour that is neither large in size nor strong in military power? The American act resembled a typical gangster operation, which kidnapped the president of an independent and sovereign state Nicolus Maduro. Increasingly, this has become the model adopted by the United States and the West, including Israel, for which they have remained unaccountable. With enormous corporate power, they control global resources. As their own resources deplete, they are now eyeing smaller countries rich in rare earth minerals and energy reserves.

A Gangster Model of Power: How the US Treats Sovereign States

The Nobel Peace Prize Committee will have to respond on whether it supports the American attack on Venezuela, as it indirectly provided legitimacy to such aggression by awarding the Nobel Peace Prize to an individual who openly advocated US bombing of Caracas and promised her country’s natural resources at the altar of American corporate oligarchs. This is clearly a war to capture natural resources and control economies, as the US appears to be losing economically to China and militarily to Russia.

If anyone doubts why the US or Donald Trump are so keen to “stop the war” in Ukraine, they should observe his style of functioning. He is using Gaza in the same way. After genocide, Gaza is being handed over to American corporations, many of them linked to Trump’s associates. Israel’s recognition of Somaliland and American bombing in Nigeria connect the dots—suggesting that Iran could be next. It is evident that Trump and his team pose one of the gravest threats to world peace. In the name of ending wars, Trump is openly pushing a business-first agenda. He failed in the Russia–Ukraine war because of Russia’s power position, and had Russia not possessed nuclear weapons, the US and Europe would have finished it long ago.

From Gaza to Venezuela: War as a Corporate Business Plan

If we look at US military interventions under various pretexts, they are essentially aimed at eliminating the leadership of a country and installing less ambitious leaders who function as vassals of the United States. All of this is done in the name of “democracy” and the “rule of law.” Donald Trump even mocks Putin for taking too long in Ukraine, because the American pattern is familiar: carpet bombing, eliminating top leadership, and installing a compliant regime. America has rarely cared about the countries it bombed; its primary objective has always been securing resources for its corporate oligarchs. The attack on Venezuela will boomerang. Latin America is neither the Middle East nor Afghanistan. Bombing a country and capturing its leader may be easier for American power, but it does not guarantee acceptance in Latin America. On the contrary, this will likely fuel protests against the United States and increase its global isolation. Trump will not make America great again—he will isolate it again.

Trump came to power promising to resolve domestic crises, not to involve the US in unnecessary external conflicts. American taxpayers have paid a heavy price as national resources are spent abroad in the name of protecting “American interests,” which essentially means corporate interests upheld by the two corporatised political parties. Internationally, except for Europe, Americans are increasingly unwelcome. China, Russia, India, and Turkey will fill the vacuum and become more relevant to the Global South. One thing is certain: the Global South will begin organising itself into formal alliances. This will also lead to more military alliances and, inevitably, more attempts to acquire nuclear technology.

Nuclear Weapons as the Only Shield Against Regime Change

When the United States bombed Iran, many felt that had Iran possessed nuclear power like North Korea, the Americans would have thought twice.

This brings us to the question of nuclear deterrence. Are countries safer with nuclear weapons? The answer increasingly appears to be yes. Anti-nuclear campaigns never demanded that the big five dismantle their arsenals; instead, they sought to punish weaker nations for pursuing nuclear capabilities. If the US or any other power can fly into another country, capture its head of state, and try him in their courts, then every nation will aspire to possess nuclear missiles.

History offers a stark reminder. You condemned Stalin, Khrushchev, and others. You celebrated the fall of the Soviet Union. But as long as the Soviet Union existed, America thought twice before engaging in direct conflict. A Stalin or Khrushchev would have taken the conflict to America’s backyard, as seen during the Cuban Missile Crisis of October 1962, which ultimately forced the US to stay away from Cuba, despite repeated CIA attempts to assassinate Fidel Castro. Though the Soviet Union no longer exists and Russia is preoccupied with Ukraine, Trump has created a crisis for the United States. His actions have united much of South America against growing American hegemonic ambitions.

Two developments puzzle observers. First, the Chinese delegation’s meeting with President Nicolás shortly before his capture by American elite forces. Second, whether Russia—or Vladimir Putin—had prior knowledge of the operation. Powerful nations often know events in advance. Russia’s muted response to Iran, limited to foreign ministry statements, has not inspired confidence. This raises the question: have Trump and Putin struck a tacit deal—allowing Russia territorial gains in Ukraine while the US tightens control over South America? Though this seems unlikely, especially given attempts to target President Putin, the speculation persists.

Venezuela and the Birth of a New Global South Resistance

This brings us to the core question: what happens after such a blatant violation of international law? Will the International Court of Justice issue an arrest warrant against Donald Trump? Will American-style regime change become the global norm? Can Russia replicate this in Ukraine or Europe? Can China do so in Taiwan? Could India attempt such an adventure in its neighbourhood?

These are not easy questions. But we are undeniably inching toward a global crisis. Stronger international mechanisms are urgently required to resolve conflicts. You cannot claim to be a peacemaker while bullying those who disagree with you. Venezuela will be a test case. People are on the streets protesting this misuse of power. The coming days will be crucial in shaping a new world order. Let us hope people’s power prevails and national sovereignty is not reduced to a subsidiary of powerful neighbours. The world must rethink and reform the United Nations to restore justice, peace, and stability—otherwise, uncertainty will only pave the way for violence and war, which must be avoided at all costs.

SIR in Bengal | They Voted for Decades, Now They Must Prove They Are Indian

0

Poet Joy Goswami, 91-year-old Ashalata Bhattacharya, and 80-year-old Bela Chakraborty are today standing in the same line, trying to prove that they are citizens of this country. Their names should have been on the voter list in the 2002 elections. For unknown reasons, their names are missing. Now the responsibility lies on them to prove who they are.

This is not limited to just these three people. Poet and singer Anirban Bhattacharya has also been summoned for a hearing by the Election Commission. No one knows who will receive a notice and who will not. Every day, someone gets a call from their Booth Level Officer (BLO). They are told that some “illogical discrepancy” has been found in their name, and therefore they must appear at a designated hearing centre with documents to prove they are Indian citizens.

Although Election Commission rules clearly say that people above 85 years of age should be visited at home for voter verification, many elderly citizens are still being harassed. The most shocking reality is that people who have voted in this country for decades are now being forced to stand in queues and prove their existence with documents.

Many argue that the problem has arisen because current records do not match the 2002 voter list. But no one asks the most important question: citizens did not create these errors. These mistakes were made by the Election Commission itself. So why should ordinary people bear the burden?

During the hearings, the Election Commission issued a notification admitting that the technology used to digitise the 2002 and 2025 voter lists was faulty, which resulted in incomplete data and widespread errors.

Why Elderly Indians Are Being Asked to Prove Citizenship Again

The fear of losing citizenship is clearly visible on people’s faces. Despite enormous difficulties, they are still trying to reach hearing centres. Some are hiring ambulances with their own money. Some are being brought on stretchers. Others are somehow managing to come.

Sabita Naskar, who works as a cook in the Jadavpur area, has been asked to appear at the District Magistrate’s office in Raidighi, South 24 Parganas, her native place. She must take at least one day off work, but her employers are unwilling to grant her leave.

For a long time now, many have argued that the problem is not voter list revision itself. The real issue lies in the process, which introduces two unnecessary and unprecedented conditions:

  • Filling special enumeration forms
  • Mandatory submission of citizenship documents

Because of these requirements, anyone can be called for a hearing. If these two conditions are removed, voter list revision would not result in mass disenfranchisement.

Election Commission Admits Tech Errors Behind Missing Voter Names

The situation becomes clearer if we look at Bihar. When the draft voter list was published there, people were shocked to see 65 lakh names removed. After the Supreme Court intervened to control the damage, the final number came down to 44 lakh deletions.

In West Bengal, when the draft list was published, it showed 58 lakh voters as dead or migrated. Many people felt relieved that their own names were still present. But as time passed, it became clear that people were now being selectively picked from this draft list and called for hearings.

In Bihar, many explanations were offered. Some said there were too many duplicate or migrant voters. Others blamed administrative incompetence that inflated the voter list. Some believed that mistakes happened because Bihar was the first state to undergo this Special Intensive Revision (SIR).

However, after the Bihar election results, it became clear how the process was used. The same mechanism that removed voters in Bihar is now being given legal backing through Special Intensive Revision in states like Maharashtra, Haryana, and Delhi.

From Bihar to Bengal, How Voter Lists Are Being Quietly Shrunk

Across the 12 states where SIR is ongoing, nearly 6.5 crore voters have already been removed from earlier voter lists. More deletions are clearly on the way.

A closer analysis of the draft voter lists shows that these deletions have no real link to migration. States like West Bengal and Uttar Pradesh, from where large numbers of people migrate for work, have seen fewer deletions than states like Gujarat and Goa, where voter lists have shrunk sharply.

Large-scale deletions have occurred both in states where the number of registered voters was already lower than the adult population (such as Gujarat and Uttar Pradesh) and in states where voter registration was relatively high (such as Tamil Nadu).

The data also shows that women have been the worst affected. After this process, the gender ratio in voter lists has declined in every state.

Why Assam Lost Zero Voters While Other States Lost Millions

Many people ask whether voter list revision could have been done differently, without excluding so many citizens. The answer lies in Assam.

Assam is the only state where SIR was not implemented. Instead, officials carried out door-to-door verification, without making forms or citizenship documents mandatory.

Assam began the revision with 2.52 crore voters. About 10.56 lakh names were removed, while 10.55 lakh names were added. As a result, the final draft list still contains 2.52 crore voters. Assam is the only state where the net deletion is zero percent. In other major states, deletions range from 8 to 19 percent.

This clearly shows that when voters are not forced to prove citizenship through documents, disenfranchisement does not occur. Where such pressure exists, voters are being excluded—and that is the core problem.

Importantly, the Election Commission has never explained why this SIR was not carried out in Assam. There, voter lists were verified by visiting homes, which remains the only fair method of adding or removing names.

Those who ask, “What is the problem with showing documents?” must answer one question: if documents were not required in Assam, why were they made compulsory elsewhere?

The only possible conclusion is that the design of the SIR itself is flawed. By shifting the burden of proving citizenship onto ordinary people, it is inevitably leading to exclusions.

Today, while disturbing images of harassment continue to emerge, political parties have chosen an uneasy silence. The BJP argues that if people can go out to vote, why can’t they attend hearings? But if the Election Commission wants to conduct such an exercise, why should citizens bear the financial and physical cost?

This is ultimately about dignity and self-respect. Questioning the citizenship of a 70-year-old person is deeply humiliating. Expecting empathy from BJP representatives may be unrealistic.

Voting is a right, not an obligation. A person may choose not to vote. But forcing someone to prove citizenship is an insult. Even at this age, people are being made to prove that they are not Rohingyas or illegal migrants, but Indian citizens.

The same people were once forced to stand in endless bank queues during demonetisation, facing inhuman suffering. Did demonetisation bring back black money? Back then too, people were told that if soldiers could guard borders in the cold, citizens could stand in line. The same logic is being repeated today.

Again and again, ordinary people are being made to suffer.

The BJP may openly support this process. But other political parties claim to oppose it—at least on paper. So why are they silent? The Trinamool Congress demanded that political party representatives be allowed during hearings. The Election Commission refused.

As a result, not just poet Joy Goswami—any citizen can be excluded.