Home Blog Page 103

I urge everyone to speak up against the arbitrary power government use over Muslim bodies, houses and lives – Afreen Fatima

0

Washington, DC: Afreen Fatima, an activist whose house was illegally demolished by the Uttar Pradesh government over the weekend has slammed the authorities, saying they razed her home to “punish, humiliate, and harass” her family for being active Muslims.

“It is an alarming trend that… law enforcement, the government, and development authorities arbitrarily, unjustly, illegally, and lawlessly demolish Muslims households. They also punish and incarcerate Muslims for no crime at all,” Afreen Fatima, the activist, said at an online Congressional Briefing organized by 18 US-based civil rights organizations.

“This [demolition] was just a way to punish my father for being an active local member of the Muslim community,” she added.

The police in Prayagraj city, where Fatima lives, first detained her parents and a sister on June 12. Subsequently, district authorities razed their home even as television cameras rolled on.

On Friday, June 11, the city’s Muslims had marched to protest BJP spokesperson Nupur Sharma’s hateful and blasphemous comments about Islam and Prophet Muhammad last month. Without offering any evidence, the district authorities blamed Fatima’s father, Javed, claiming he masterminded Friday’s violence.

The BJP has since expelled Sharma but the police have failed to arrest her under Indian law. At the same time, Muslims across India who continue to call for Sharma’s arrest have been subjected to police brutality, unlawful arrests, and having their homes razed to the ground by the authorities.

In Ranchi, protestors were shot allegedly by the police, killing two youth. Unofficially, police fired 150 rounds which injured at least 20 people.

In Fatima’s case, her father, diabetic mother, and younger sister were all detained after the police scapegoated her father as being the mastermind behind the Pragyaraj protests.

Listen to Afreen Fatima:

“There was no warrant when [my father] was taken away,” said Fatima, a student leader and vocal critic of the BJP. She was at the forefront of the protests called nationwide in 2019 to protest the Citizenship (Amendment) Act protests that introduced, for the first time, a religious test in citizenship laws.

“The detention of my mother and my sister was illegal because in order to detain females for any inquiry or any investigation, the police first had to get a certain permission from the Magistrate, which was never done.”

Fatima emphasized that the family had been paying all of their taxes and utility bills, and had never received any notice that their home was illegally constructed.

“There is collective punishment to the entire Muslim community which says that you cannot speak up… I urge everyone to not just speak up about this, but to hold authorities and law enforcement and governments accountable for the arbitrary and lawless power that they exercise over Muslim bodies, Muslim houses, and Muslim lives.”

On the occasion, Govind Acharya, specialist at Amnesty International, said that the Modi government is, “selectively and viciously cracking down on Muslims who dare to speak up and peacefully express their dissent against the discrimination faced by them… which is in complete violation of India’s commitments under international human rights law.”

“We at Amnesty are calling on Indian authorities to immediately put an end to the excessive use of force in response to large scale protests in the country… We also call for the immediate release of those who have been arbitrarily arrested solely for peacefully exercising the rights to freedom of expression and peaceful assembly, which are guaranteed by India’s constitution,” said Acharya.

“This is not just affecting activists. You do not need to be a vocal Muslim to have a target placed on your back,” said Amin Zama, Associate Director for the Indian American Muslim Council (IAMC), an advocacy organization dedicated to upholding civil and human rights in India. “The BJP have proved this by demolishing the homes of poor Muslims in Delhi, Gujarat, and Madhya Pradesh with only the flimsiest evidence connecting them to riots or illegal construction. This is clearly another step towards the genocide of 220 million Muslims, and India is drawing closer to it by the day.”

According to Ria Chakrabarty, Policy Director at Hindus for Human Rights, a nonprofit, India seemed to be, “Taking notes from the Israeli hard right and pursuing a similar strategy to create an ethnonationalist apartheid state, where religious and cultural minorities live a separate and unequal existence.”

“The US government should use its human rights toolbox, especially through the International Religious Freedom Act, to punish individuals who have clearly persecuted India’s religious and cultural minorities,” said Chakrabarty.

The briefing was co-sponsored by Genocide Watch, World Without Genocide, Indian American Muslim Council, Hindus for Human Rights, International Christian Concern, Jubilee Campaign, 21Wilberforce, Dalit Solidarity Forum, New York State Council of Churches, International Commission on Dalit Rights, Federation of Indian American Christian Organizations of North America, India Civil Watch International, Center for Pluralism, American Muslim Institution, Students Against Hindutva Ideology, International Society for Peace and Justice, The Humanism Project and Association of Indian Muslims of America.

क्या यह सही नहीं है कि भयंकर बेरोज़गारी के बाद भी युवाओं ने हमेशा बीजेपी को मौक़ा दिया? रविश का युवाओं को खुला ख़त

0

मेरे प्यारे आक्रोशित युवाओं,

मीडिया तो अभी से आपको अग्निवीर कहने लगा। जिस नीति के विरोध में आप सड़कों पर उतरे हैं, उसी नीति के नाम से आपकी पहचान होने लगी है। आप तो अभी से अग्निवीर हो गए जबकि आप चार साल के लिए अग्निवीर नहीं होना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम अग्निवीर नाम का टी-शर्ट नहीं पहनेंगे, मीडिया ने आपको अग्निवीर नाम का टी-शर्ट पहना दिया। मुबारक हो, आप अभी से अग्निवीर बना दिए गए हैं।

आपने जनता के बीच समर्थन भी खो दिया है। समाज के जिन तबकों के साथ मिलकर आपने आठ साल में सांप्रदायिकता फैलाई है, दूसरों और ख़ुद में भी, उसके कारण आपके आंदोलन को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सबको लगता है कि अभी दो चार एंटी मुस्लिम डिबेट आएगा, आपकी मांस-पेशियों में आनंद की लहरें दौड़ने लगेंगी। यक़ीन न हो तो आप अपने उन रिश्तेदारों और रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्स-एप ग्रुप में जाकर देख लें कि किस तरह सभी सरकार के समर्थन में हैं। जिस तरह आप धर्म के आधार पर नीति और राजनीति के हर फ़ैसले का समर्थन करते रहे हैं, उसी तरह रिटायर्ड अंकिल और रिश्तेदार क्यों नहीं कर सकते, बल्कि कर रहे हैं।

आप जनता नहीं रहे। आपके भीतर एक धर्म से नफ़रत और एक धर्म पर गौरव कारण बिना सोचे समझी राजनीति का कीड़ा इतना घुस गया है। रोज़गार तो पहले भी नहीं मिला लेकिन धर्म की राजनीति ने आपको कितना मानसिक सुख दिया। वह सुख कोई नौकरी नहीं दे सकती। वह राजनीति अभी ख़त्म नहीं हुई है। वह तो अभी और बढ़ेगी। तो चिन्ता न करें, आपके मानसिक सुख की सप्लाई में कमी नहीं होगी।

आपमें से किसी को कहते सुना कि विपक्ष आपका मुद्दा नहीं उठा रहा। पहले से दिन से सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं। दरअसल, विपक्ष को आपने कमज़ोर किया। मीडिया ने विपक्ष को कवरेज से बाहर कर दिया, आपने उस मीडिया का स्वागत किया। लोकतंत्र की इस बुनियादी संस्था को ख़त्म करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए आपका ग़ुस्सा तो समझ आता है मगर एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है। अब आप पार्ट टाइम के लिए विपक्ष बने हैं तो विपक्ष को कोस रहे हैं।

आप ग़ुस्से में बीजेपी के दफ़्तरों को पर हमले कर रहे हैं। इससे क्या मिल जाएगा। ग़ुस्सा हमेशा बेमतलब होता है। कैसे? जब दूसरी सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा था, तब आपने विरोध किया? तब उसे नीति और राजनीति का गंभीर सवाल बनाया? ऐसे कई मौक़े मिले लेकिन आप एंटी मुस्लिम आनंद रस में डूबे हुए थे।

अगर तभी दो-चार पोस्ट ही लिखते, दो-चार लोगों के बीच ही बोलते तो बात फैलती कि युवा नौकरियों को लेकर चिन्तित है। आपने वो भी नहीं किया। आप कहेंगे कि आप तो तैयारी में थे, राजनीति के लिए टाइम नहीं था। एंटी मुस्लिम डिबेट के लिए टाइम था, मगर नीतियों पर राय देने के लिए नहीं था? क्या यह सही नहीं है कि भयंकर बेरोज़गारी के बाद भी युवाओं ने हमेशा बीजेपी को मौक़ा दिया? इस पार्टी को आप दिलो जान से चाहते हैं, उसमें कुछ ग़लत नहीं। लेकिन नीतियों को लेकर उससे गंभीर संवाद नहीं कर सकते ये आपकी ग़लती है। बीजेपी की नहीं। इसलिए आपको बीजेपी के दफ़्तरों पर हमला नहीं करना चाहिए।

अगर आपको लगता है कि आप बीजेपी के विरोधी हो गए हैं, तो मुझे हंसी आती है। एक युवा को कहते सुना कि हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। अब यह दौर चला गया और अब वो जनता भी नहीं रही। आप ही जनता नहीं रहे। अगर यक़ीन न हो तो आप इस प्राइम टाइम का वो हिस्सा देखिएगा, जब प्रधानमंत्री हिमाचल में रोड शो कर रहे हैं।उनके चेहरे पर आनंद की आभा तैर रही है। फूल बरसाए जा रहे हैं। उनके चेहरे की कांति बता रही है कि वे वोट को लेकर फ़िक्रमंद नहीं हैं। किसान आंदोलन के समय भी बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ मगर प्रधानमंत्री ने कभी वोट की परवाह नहीं की। वे सही साबित हुए। आंदोलन के बाद के हुए यूपी चुनाव में बीजेपी ज़बरदस्त तरीक़े से जीती। क्या तब भी सेना में भर्ती बंद का मुद्दा नहीं था? था ही और तब भी आपने वोट दिया। जब आप भर्ती बंद होने पर बीजेपी को वोट दे सकते हैं तब आप चार साल की नौकरी पर क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अब सभी आपको जान गए हैं।

तो जो भी इन प्रदर्शनों को लेकर टाइम ख़राब कर रहा है कि ये युवा बीजेपी से नाराज़ हैं और अब बीजेपी हार जाएगी, वह बहुत भोला है। युवाओं का विरोध नीति से है। धर्म की राजनीति से नहीं। आप सेना से चार साल बाद निकाल दिए जाएँगे लेकिन धर्म से तो मरने के बाद भी नहीं निकाले जाएँगे। ये युवा सैनिक तो बाद में बनेंगे मगर धर्म की रक्षा के सैनिक पहले बन चुके हैं और वो निष्ठा नहीं बदल सकती। विपक्ष यह बात ठीक से समझ ले और इतनी गर्मी में टाइम ख़राब न करे।

अगर मोदी यहाँ तक कह दें कि एक को भी रोज़गार नहीं दूँगा, और चुनाव में चले जाएँ तो जीत जाएँगे। 2019 में रोज़गार का मुद्दा कितना बड़ा था, मोदी ने पकौड़ा तलने की बात कह दी, विपक्ष को भरोसा हो गया कि युवा इसे अपमान के तौर पर लेगा लेकिन मोदी सही साबित हुए। युवाओं ने जमकर उन्हें वोट दिया। युवा हमेशा मोदी से हारेंगे।
क्योंकि वे अपना दिल हार चुके हैं और यह अच्छी बात है। दिल का सौदा नौकरी जैसी तुच्छ चीज़ों के आधार पर नहीं होता है। अब ये रिश्ता है तो है। तभी तो जिस वक़्त हिंसा हो रही थी राजनाथ सिंह एक ख़ास क़िस्म की गाड़ी चला रहे थे। यह संकेत है कि सरकार को पता था कि विरोध होगा, लेकिन कोई बात नहीं। युवाओं का वोट था और वोट रहेगा।

अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। क्योंकि इसके लाँच में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आए थे। रक्षा मंत्री तो थे ही।इसे वापस लेने का मतलब है कि तीनों सेना के प्रमुखों की बात को दांव पर लगा देना। उनकी बात ख़ाली जाएगी यह सेना और प्रमुखों के गौरव के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि मोदी ने सेना प्रमुखों को भी दांव पर लगा दिया तो कहते रहिए। इस बात को दो बार पढ़ लेंगे तो प्रदर्शन न करने में आसानी होगी।

आपसे अपील है कि हिंसा न करें। हालाँकि आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए मुझे किसी ने आपकी हिंसा को लेकर गाली नहीं दी, शांति की अपील के लिए नहीं ललकारा। जब पिछले शुक्रवार को कुछ जगहों पर पत्थर चले तो लोग मुझे गाली देने लगे कि ‘ये लोग-वो लोग’ पत्थर चला रहे हैं, आप चुप हैं। कई पत्रकार दबाव में पत्थर चलाने वालों को दंगाई लिखने लगे। वैसे पुलिस पर पत्थर चलाने वाला दंगाई ही है लेकिन यही तो बात है, पत्थर आप भी चला रहे हैं लेकिन कोई दंगाई नहीं बोलता। किसी ने आपको पत्थरबाज़ा नहीं कहा। वे लोग उपद्रवी कहे गए और आप अभी तक आंदोलनकारी कहे जा रहे हैं। वे लोग से मेरा मतलब किसी जावेद वग़ैरह टाइप के लोग जिनके घर गिरा देने से आपकी रगों में ख़ुशी का असीमित संचार हुआ था। फिर भी मैंने अपनी तरफ़ से हिंसा न करने की अपील की है और आपकी भी हिंसा को ग़लत बताया है। आपकी क़िस्मत अच्छी है कि पत्थर चलाने पर आप अपने समझे जा रहे हैं। योगी जी ने वैसी कार्रवाई की चेतावनी नहीं दी है जैसी ‘उन लोगों’ के लिए दी थी। बुलडोज़र नहीं चल रहा है जबकि आप लोगों ने यूपी रोडवेज़ की बसें तोड़ दी हैं। आरा स्टेशन ध्वस्त कर दिया है।

इतना लंबा पत्र पढ़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी होगी। फिर भी लंबा लिखा ताकि आप पढ़ें और समझें। आप अपने भीतर की सांप्रदायिकता से ही लड़ कर दिखा दीजिए, मान जाऊँगा। आप लड़ने लायक़ नहीं बचे हैं। सांप्रदायिक सोच ने आपके भीतर की नागरिक भाषा समाप्त कर दी है। तभी तो आप हिंसा पर आ गए। इससे कुछ नहीं होगा। केवल बुलडोज़र की छूट मिल जाएगी बस। वो भी इसलिए कि आप तो अपने हैं। जब तक आपके भीतर सांप्रदायिकता है, सरकार या बीजेपी को चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है।

यह विरोध सेना में भर्ती करने वाले युवाओं का है। सारे युवाओं का नहीं। बाकियों को दस लाख की भर्ती का लॉलीपॉप दे दिया गया है। वे अब अपना देखने की तैयारी में लगे हैं। इसी तरह युवा अलग-अलग नौकरियों में बंटा हुआ है। मैंने नौकरी सीरीज़ के संदर्भ में कई बार इसे बोला है। नौकरी को लेकर युवाओं का कोई भी प्रदर्शन केवल उनकी अपनी नौकरी को लेकर है। इसलिए नौकरी और युवाओं का कथित आक्रोश राजनीतिक मुद्दा होते हुए भी वोट का मुद्दा नहीं है। अभी भी युवा अपनी-अपनी नौकरियों को लेकर ही मुझसे संपर्क कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि माहौल बन गया है तो इसी में उनकी परीक्षा की बात उठा दूँ। यही कारण है कि अपनी परीक्षा का बड़े से बड़ा आंदोलन होने के बाद भी रोज़गार पर समग्र बहस नहीं हुई।

इस पत्र का मतलब है कि जिस लड़ाई को आप लड़ने चले हैं, उस लड़ाई को आप बहुत पहले रौंद चुके हैं। आपने दूसरों की ऐसी अनेक लड़ाइयाँ ख़त्म की, मैदान तक ख़त्म दिए, अब जब मैदान दलदल में बदल गया है, तब उसमें आप लड़ाई के लिए उतरे हैं। आप फँसते चले जाएँगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो बुरी लगनी ही चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश के सांप्रदायिक युवाओं से गाली मिल जाए, मगर ताली नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाला पूरे देश में अकेला बंदा हूँ।

जय हिंद
रवीश कुमार
दुनिया का पहला ज़ीरो टीआरपी ऐंकर

हेमंत सरकार झारखंड को धार्मिक उन्माद और अल्पसंख्यको पर अत्याचार की प्रयोगशाला न बनने दे: महासभा

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को भाजपा नेता नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के विरोध प्रदर्शन में हुए हिंसा और फिर प्रदर्शनकारियो के ऊपर पुलिस फायरिंग जिसमे दो लोग मारे गए कि झारखंड जनाधिकार महासभा और भाकपा माले ने कड़ी निंदा कि है।

रांची में पुलिस फायरिंग: प्रशासन की विफलता- महासभा

झारखंड जनाधिकार महासभा, जो कई सामाजिक संगठनों का एक समूह है ने एक प्रेस ब्यान जारी कर कहा: हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिंसा किस प्रकार शुरू हुई। लेकिन, इस पूरे मसले ने पुलिस व प्रशासन की विफलता को उजागर किया है।

पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि डेली मार्केट के मुसलमान दुकानदार बयान के विरोध में अपना दूकान 10 जून को बंद रखने का निर्णय लिए थे। यह भी सूचना थी कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन की भी संभावना थी।  इसके बावज़ूद क्षेत्र में पर्याप्त विधि व्यवस्था कायम नहीं की गई।

हालाँकि हिंसा की शुरुआत के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है लेकिन यह स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कुछ देर बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और क्षेत्र में पत्थरबाज़ी शुरू हुई। भीड़ के अन्दर से पत्थर फेंकना शुरू हुआ या भीड़ के बाहर से किसी ने पहले भीड़ पर पत्थर फेंका, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह हैरानियत की बात है कि इसके जवाब में पुलिस ने सीधा गोली चलाया। गोली से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और एक तीसरे व्यक्ति गंभीर हालत में हैं। यह भी सूचना है कि कई अनेक गोली से घायल हुए हैं।

इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं:

  • अगर पुलिस व प्रशासन को विरोध कार्यक्रमों (दूकान बंद करना आदि) की सूचना थी, तो क्षेत्र में उचित विधि व्यवस्था क्यों नहीं कायम की गयी?
  • अगर प्रशासन को इसकी सूचना थी, तो क्यों उचित समय पर शांति सभाओं, सामुदायिक नेताओं आदि के साथ बैठक कर प्रदर्शन सम्बंधित समन्वय स्थापित नहीं किया गया?
  • शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच से पत्थर फेंकना कैसे शुरू हुआ और किन लोगों ने शुरू किया?
  • पुलिस ने पत्थरबाज़ी के खिलाफ सीधा गोली क्यों चलाया और अन्य भीड़-नियंत्रण तकनीक जैसे आंसू गैस, पानी कैनन, रबर गोली आदि क्यों नहीं इस्तेमाल किया?

महासभा का मानना है कि रांची की घटना देश में पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे धार्मिक बहुसंख्यकवाद और मुसलमानों पर विभिन्न प्रकार से हिंसा और उनके विरुद्ध नफरत फ़ैलाने का एक नतीज़ा मात्र है। हिन्दू राष्ट्र की संकीर्ण अवधारणा के तहत अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलित को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है.भाजपा समेत आरएसएस परिवार द्वारा लगातार समाज, देश व लोकतान्त्रिक संस्थाओं में धार्मिक नफरत फैलाया जा रहा है. रोज़ संविधान व देश के लोकतान्त्रिक संस्थओं का भी भगवाकरण दिख रहा है। झारखंड समेत अन्य कई राज्यों में अनेक हाल की घटनाओं में पुलिस व प्रशासन का अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध एक-तरफ़ा रवैया दिखा है।

महासभा ये भी मानती है कि इस मुश्किल परिस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय व अन्य सभी लोकतंत्र व संविधान में विश्वास रखने वाले समूह व लोगों को संयम के साथ अहिंसक प्रतिरोध की नीति में विश्वास रखना होगा। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड जनाधिकार महासभा रांची समेत राज्य के सभी नागरिकों व समुदायों से अपील करती है कि शान्ति, अमन व संयम बनाए रखें. किसी भी प्रकार की अफ़वाह से विचलित न हो. भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे सद्भावना विरोधी उत्तेजक और सांप्रदायिक बयानों को पूर्ण रूप से ख़ारिज करें।

साथ ही, महासभा ने हेमंत सोरेन सरकार से निम्न मांग किया:

  • सरकार तुरंत एक स्वतंत्र जांच दल बनाकर प्रदर्शन में हुए हिंसा की जाँच करें। पत्थर फेंकने वालों व भीड़ को भड़काने वालो की पहचान कर न्यायसंगत कार्यवाई करें, पुलिस द्वारा गोली चलाने के लिए ज़िम्मेवार पदाधिकारियों पर सख्त कार्यवाई करें, प्रशासनिक चुक के लिए ज़िम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्यवाई करें।
  • इस संभावना से नाकारा नहीं जा सकता है कि अब पुलिस द्वारा दोषियों के अलावा निर्दोष मुसलमानों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित की जाए कि निर्दोष लोगों पर कार्यवाई न हो।
  • एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और दूसरी ओर उनके पुलिस व प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली कानून व संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है. यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस व प्रशासन द्वारा संवैधानिक मूल्यों व कानून का पूर्ण पालन करते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद और हिंसा के विरुद्ध सख्त कार्यवाई किया जाएगा।
  • सरकार राज्य को धार्मिक उन्माद और अल्पसंख्यको पर अत्याचार की प्रयोगशाला न बनने दे।

हेमंत सरकार की गंभीर पुलिस-प्रशासनिक चूक: भाकपा माले

माले ने अपने ब्यान में कहा: रांची में मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और हिंसक पुलिस फायरिंग को भाकपा माले राज्य कमिटी ने हेमंत सरकार की गंभीर पुलिस-प्रशासनिक चूक कहा।

“प्राप्त वीडियो फूटेज से स्पष्ट है कि हवाई फायरिंग के नाम पर भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई गईं और दो नौजवानों की मौत हुई। भाकपा माले दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसद द्वारा प्रतिवाद में शामिल लोगों के खिलाफ बुल्डोजर चलाने की मांग का भाकपा माले ने कड़ा विरोध किया है।“

तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद रांची के सभी नागरिकों को शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए भाकपा माले धन्यवाद देती है। तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के खिलाफ सोशल मीडिया में 10 जून को मुस्लिमों के बड़े पैमाने पर प्रतिवाद करने की योजना की जानकारी से राज्य सरकार मुकर नहीं सकती। इसके बावजूद शहर में पुलिस-प्रशासन की अपर्याप्त व्यवस्था के लिए हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। इस मामले में संपूर्ण तहकीकात की जरूरत है और इसके लिए न्यायिक आयोग गठित हो।

माले ने कहा है कि भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली-चालन से हुई मौतों की जिम्मेदारी से सरकार और पुलिस नहीं बच सकती। सरकार मृतकों के परिवार को पर्याप्त 25 लाख रुपए मुआवजा और अन्य सहायता दे।

माले किसी भी समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रतिवाद के अधिकार का पक्ष पोषण करती है।

As Kashmiri Pandits flee from the valley Muslims hit streets to stop them

Srinagar: Fear-stricken Kashmiri Pandits have started leaving Kashmir Valley to the safer places following the killing of Rahul Bhatt a clerk in Budgam district, Rajni Bala a teacher and Vijay Kumar a bank manager in Kulgam district of south Kashmir. But Kashmiri Muslims have been doing everything to stop pandit brethren from leaving the valley.

Protests erupted across the valley against the killings. Kashmiri pandits across the valley held demonstrations demanding protection. It comprised the government employees who have been engaged under the rehabilitation policy in different departments in the last few years.

In their protests, the Muslim community also joined. Kashmiri Muslims not only demanded protection of the pandits but also opposed the shifting.

“During 1990 when there was a peak of militancy, many Kashmiri Pandit families were living in our neighbourhood. We didn’t let them go. They left the valley very late, and we still have a family living here, we provide every support to this family. Kashmiri Muslims arranged everything for their daughter’s marriage. Unfortunately, we have been caught again in circumstances like the ’90s. Taking innocent lives won’t bear anything. I wish we could live together like before the 90s. My appeal to all Kashmiri Muslims is not to let our pandit brothers go. I am ready to provide every support to the outgoing pandits. We should all pray for peace and prosperity in Kashmir”, said Mushtaq Ahmad Ganie, resident of Lolab Kupwara to eNewsroom.

A video is also circulating on social media where an Imam, during the Friday prayers in Jamia Masjid, Anantnag has condemned the killings of members of the minority community. He has appealed to the Muslims to denounce the targeted attacks and offer protection to the minority community in the valley.

At press enclave Srinagar, a protest was held to condemn the killings. The protestors demanded that the government must give proper protection to the pandits. Javed Beigh, a social activist, who was the organizer of it, said that they did everything to stop the Kashmiri Pandits to stay back and offered every possible support to the pandit community.

kashmiri pandits exodus Valley Muslims Jammu and Kashmir
Collage of different protests by Muslims to express solidarity with their Pandit brothers in the valley

“We tried our best to stop our brothers from leaving the valley. We offered them every support, our houses too. But they were frightened. They want to leave everything behind and save their lives. Government must take measures to protect them”, Javed told eNewsroom.

“We are helpless. Even Kashmir Muslims are not safe. Yesterday it was Rahul Bhatt, Rajini Bala, tomorrow it could be me and you. So it is the responsibility of authorities to protect its citizens”, he added.

Similarly, Kashmiri Muslims in Kupwara also took out a protest rally against the killings. The protestors were demanding security for the Kashmiri Pandits and their postings in the safer zones.

Former Minister and chairman of the People’s Democratic Front, Hakeem Mohamad Yaseen has strongly condemned the killing and urged the government to identify the killers.

“Communal harmony and brotherhood have been the hallmark of the centuries-old tradition of Jammu and Kashmir. We have to defeat nefarious designs to create a wedge between the communities”, said Hakeem Yaseen.

“Eyeing on the forthcoming elections, many political parties were day in and day out issuing inflammatory statements to create hatred among different sections of the society. All these have further worsened the situation here. The election battle should be fought on principals, not at the cost of the murder of unity and harmonious human value”, Hakeem Yaseen alleged.

The central government has turned down their demand for relocation; however, the JKUT governor administration has decided to transfer the pandit employees to already identified eight safer zones near the district headquarters in the valley.

Ashu Dhar, a Kashmiri Pandit teacher posted in a government school, Kupwara district said that the local Muslims have provided every support to the pandit community in these testing times.

“For the last eight years in doing my job in Kupwara. I got every support from the locals. I have many Muslim friends who invite me to their homes. I wanted to enjoy my duty and life, but the fear has mentally tortured me. Me and my family is mentally disturbed”, the teacher rued.

“Most of our colleagues have left the valley, only a few are left behind. They will leave within a few days. The killings have frightened us. We are not able to move out to meet our friends. In this chaos how can we stay back when most of our people have left?” Ashu questioned.

“I thank my Muslim friends who offered every support, called me and asked about my well being, but they are also confused, they also want to know who is behind the killings, who are disturbing the peace and brotherhood? They are also helpless,” added Ashu.

kashmiri pandits exodus Valley Muslims Jammu and Kashmir
Another protest by Kashmiri Muslims expressing solidarity or pandits in Budgam

The Kashmir Chamber of Commerce and Industry (KCC&I), a prominent body of local businessmen, has termed the killing of Kashmiri Pandits “unacceptable and inhuman”.

“It goes against the basic spirit and concept of Kashmiriyat. The office-bearers of Kashmir’s largest trade body are deeply shocked and distressed at the killing spree over the past few weeks. This has dented the image of Kashmir again and is against its cultural ethos,” a KCCI spokesperson said.

Many KP and their families have already left the valley in the last few days from south Kashmir, Mattan and Vessu, Srinagar, Baramulla and Kupwara.

According to an unofficial estimate, over 300 Kashmiri Pandits had reached Jammu in the past two days. However, neither the UT administration nor the central government has confirmed nor denied the reports of mass migration from the valley.

Meanwhile, Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti (KPSS), in an open letter to the J&K Chief Justice, sought his intervention to allow frightened pandits to leave the valley.

President KPSS, Sanjay K Tickoo in his letter to the Chief Justice mentioned, “Every member of the religious minority is under direct threat from the terrorists operating in Kashmir Valley. The Union Territory and the central administration have failed to protect their lives. The Kashmiri Pandits and Hindus want to leave Kashmir but the government is not allowing them to leave. Some blue-eyed persons who have access to the power corridors managed the posting of their kith and kin outside the valley.”

“All the officers and officials whose involvement or lapse is proved in the preliminary allegations should be suspended without any further delay. A Special Investigation Team (SIT) should be constituted to submit its report within a stipulated time and it should be monitored by the High Court,” he added.

Gujarat Titans Wins IPL In Debut Season, Previous Champions Struggle

Ahmedabad/Mumbai: Not many gave them a chance after the Indian Premier League auction but that is the quality of underdogs- they adapt and evolve to prove their detractors wrong. Gujarat Titans are the new IPL Champions in their maiden season. 

The captain, Hardik Pandya led from the front and in the final, he was adjudged Man of the Match for his all-round performance.

In the post-match interview, Pandya spoke about how he had to come up with the order to bat throughout the tournament once he realized the team composition after the IPL auction. These little adjustments along with other tactical maneuvers ensured that Gujarat went from being nobody to favorites by the end of the league stage. Eventually, they won the final by 7 wickets, dominating the entire game against Rajasthan Royals.

The final, before the game even began, was a grand spectacle. The pre-match ceremony saw some of Bollywood’s biggest stars including AR Rahman and Ranveer Singh perform to entertain the fans. Interestingly, the BCCI entered the Guinness Book of World Records as they showcased the largest sports jersey with the logo of all 10 IPL teams.

The toss of a coin wasn’t a worry for Gujarat Titans as Rajasthan opted to bat first, a decision which went wrong for them. The Orange Cap winner for most runs, Jos Buttler started steadily and top-scored with 39. But once he fell, Rajasthan folded like a pack of cards and could muster a paltry 130 total in 20 overs. The score just wasn’t enough to challenge an in-form batting line-up like the Titans. Despite a couple of initial hiccups, the arrival of Hardik Pandya at the crease steadied their ship and later David Miller along with the classy Shubman Gill made sure that victory was achieved without any drama.

ipl 2022 gujarat titans finals rajasthan royals
Gujarat Titans skipper Hardik Pandya | Courtesy: Twitter/IPL

All through the final, the spotlight was firmly fixed on Hardik Pandya. Apart from losing the toss, he did everything right. His figures of 3 for 17 in 4 overs, broke the momentum of Rajasthan’s innings and they could never recover. During batting, Pandya came at a crucial stage with his team in trouble at 23 for 2 but he put on a 63-run partnership with Shubman Gill to cement a famous win. 

His return to form along with his newfound talent as a sharp captain, augurs well for the Indian team as they prepare for the T20 World Cup later this year. Pandya had been struggling all through the previous year due to a back injury. But IPL2022 has proved his fitness and his performances clearly show why experts had rated him as the new Kapil Dev when he entered the national team.

Besides Gujarat, the other debutants Lucknow Super Giants were also superb through most of the season. KL Rahul and Quinton de Kock’s combination was the finest opening pair of this IPL. But unfortunately, a lot of imports were disappointing, especially the bowlers.

Indian players though showed a lot of potential. The IPL has become a key platform to get into the Indian Team and everyone from Umran Malik to Dinesh Karthik has found inclusion in Team India by performing consistently well in the tournament.

A whole bunch of Indian new pacers has been the find of the IPL2022. Umran Malik, Arshdeep Singh to Mohsin Khan and Avesh Khan have made everyone sit up and take notice. Also, Indian spinners, especially Chahal and Kuldeep, proved their utility whereas others like Ravi Bishnoi showed promise.

The worrying factor for India is the batting form of its superstars. Virat Kohli and Rohit Sharma have both had a dreadful season. Some other established members of the Indian side like Ravindra Jadeja and Rishabh Pant had a forgettable season too. Even Shreyas Iyer and Suryakumar Yadav seemed in a sketchy form. Ahead of the T20 World Cup, the Indian batting machine needs considerable improvement or they can kiss their chances goodbye for this edition as well.

The season saw a lot of thrills and close contests. While the top three teams- Gujarat, Lucknow and Rajasthan ensured their place in the semis easily, Royal Challengers Bangalore had to rely on Mumbai to win their last game for a spot in the top 4. But Bangalore had another barren season and will look to 2023 for another shot at the title. For that to happen they would need their biggest star- Virat Kohli to fire all guns blazing which wasn’t the case this time around. Perhaps Indian batting stars can take a leaf out of Jos Buttler’s book who had an outstanding season with the bat scoring four hundred. But as the finals revealed, it wasn’t ‘Jos the Boss’ but Pandya who outshone everyone on the big stage. 

The last two months saw history being made as debutants became champions while giants like Mumbai and Chennai had a disastrous season. For fans, it was a treat as they got two new teams to cheer for and ultimately, Brand IPL won with more viewership. 

For the time being, the focus now turns to the Indian team as they take on South Africa in the T20 series. The franchise fans will now be a larger family as they support Team India and hope that their stars hit peak form as the much-awaited World Cup looms ahead.

Bareilly: A Fountain of Love and Amity in the Desert of Hate

Bareilly (Uttar Pradesh): Have ears to the ground and listen to the folk communication among the people on the streets of Bareilly—you will come across a soothing oasis of the Ganga Jamuni tehzeeb (syncretic culture) in the city in contrast to the hot desert of hate-mongering many other parts of Uttar Pradesh have become of late.

During the month of Ramzan and Ramnavami gone by recently, Bareilly which also has Asha Bhosle’s  number –“jhumka gira re Bareilly ke bazaar mein”—going into the folklore turned out to be a perfect spectacle of love, camaraderie, brotherhood and amity among the Hindus and Muslims on its full play.

In fact, the setting of Bareilly—the headquarters of the Rohilkhand—has sustained the syncretic culture. The city finds mention in the Mahabharata as Panchal, the birthplace of the Pandava queen Draupadi also known as Panchali. At the same time it has the shrine of Aziz Niazia, descendent of Shah Ayatullah Indizani of Bukhara (Afghanistan) who had relinquished his empire to adopt Sufism and spread the message of love and devotion over 300 years ago.

Another notable shrine is the Chunna Mian ka Mandir, also known as the Lakshmi-Narayan temple in the heart the city. This temple has a picture of Fazalur Rahman alias Chunna Mian with a container on his head – a testimony to his kar seva to build this temple in 1960. It was inaugurated by then President Rajendra Prasad. Fazalur Rahman’s picture finds place among the same of the Hindu gods and goddesses adorning the walls of the temple. Chunna Mian had donated his land and Rs 1,00,001 at that time to build this temple.

Besides, Bareilly has seven Shiva temples and as such it is also called Nathnagri.

Be it the Shiva temples, the Khaneqah-e-Niazia or Chunna Mian ka Mandir—the places of worship drew the city dwellers in hordes during the Ramzan and Ramnavami. The devotees and faithful crossed their paths while buying the flowers at Maliyon ki Pulia – a common spot to buy flowers and aromatic sticks—exchanging pleasantries and sharing love and bonhomie.

bareilly love hate chunna mian ka mandir
Khaneqah-e-Niazia | Credit: Asha Sharma

My colleague at the Invertis University and the local of Bareilly, Nasreen Javed took us on a trip to these holy places. Grown and brought up on the streets of Bareilly, Nasreen is a repository of the tales and communications in  folk that are the hallmark of Bareilly.

“My ancestors who were landlords had got malis (gardeners) settled on their land, which came to be known as a Malion ki Pulia. The devotees buy roses to offer to Khanqah-e Niazia and other Sufi shrines, and hibiscus, oleander and marigold flowers to offer to Shiva, Lakshmi and Narayanji in the temples,” Nasreen said, breaking into the folktales that she know about in abundance.  She added, “The population of the malis here has dwindled over the years with the malls, restaurants and garment shops coming up, but it still continues to be a favoured spot for buying flowers”.

While guiding me through the streets and shrines during the festive season, Nasreen shared her her own story which was equally charming. “When I was in my teens I had a friend, Asha Upadhyay, studying at a coaching centre and living in a town lodge. One day in the late 1980s, she was fear-stricken and felt insecure. I brought Asha (a Brahmin) home and my parents spared a separate room for her to live in. Asha set up a puja corner in her room. We celebrated Diwali and Holi to keep Asha happy, and Asha celebrate Eid with us with equal enthusiasm. Growing up together, we used to play and visit dargahs and temples.”

“When she was older, Asha married a man named Deepak Lotha. The couple visited our home after their marriage. They refer my abbu (father), Javed Hasan Khan, as ‘abbu’ and my mother as ‘ammi’. They are now settled in Haldwani but they are our family members. They visit us often and I, too, call on them,” Nasreen continued, promising, “I will make you meet Asha and Deepak one day.”

bareilly love hate chunna mian ka mandir
Shabbu Mian | Credit: Asha Sharma

Mohammad Sibtain Niazi alias Shabbu Mian, a Sufi cleric and descendent of saint Aziz Niazia, greeted us at Khankah-e-Niazia. “Chhodo mujh-e bekhud mera aaram yahi hai; Nam-o-nishan rahn-e do bas naam yahi hai (Leave me to myself with the name, I am at peace here. I don’t hanker for fame, let me live with my name in seclusion),” Shabbu Mian chanted this couplet by Qibla Shah Niazi.

“We don’t ask for the caste or religion of anyone visiting us. We make dua (prayers) for all, and people visit us with love. We are bound by the Almighty’s farman (order) to ensure peace, harmony and brotherhood,” he said, smiling. Asked about the rise of an atmosphere of hate, Shabbu Mian said, “We will keep on spreading love and amity, without seeing what others are doing. We are here to give peace to the distressed. Love is the panacea to all ills afflicting human society.”

The frequent visitors to Khaneqah-e Niazia include the mayor of Bareilly, Umesh Gautam – who is also the chancellor of the Invertis University. “He (Gautam) is a mureed (devotee) of this dargah and is very nice to all of us. He specifically visits during the Urs mela (fair) and oversees the arrangements,” Shabbu Mian said, while asking us to keep vising the shrine regularly.

chunna miyan ka mandir mian laxmi narayan temple mandir bareilly
Chunna Mia | Credit: Asha Sharma

The pujari at the Lakshami Narayan temple or Chunna Mian ka Mandir, Sandip Tiwary, says, “We revere the name of Fazlur Rahman alias Chunna Mian – the builder of this temple – as much as we do with the builders of the temples in the country. We offer Prasad to the family members of Chunnu Mian ji wheneve45r they come at this place”.

“I was not destined to see Chunna Mian ji. But I learnt a lot by hearing from Bhup Ram and other caretakers of the temple, who had seen Chunna Mian ji. Though he was a landlord, he carried containers with bricks and other materials on his head to build this temple. He devoted his entire life to the service of this temple. He was the true son of the God,” Tiwary said.

Tiwary said that previously, many Muslims too used to visit this temple. “The number of Muslim visitors has relatively dwindled of late. But we treat them with care and love when they visit us, offer prasad to them and make prayers for them. I am always conscious of the fact that Chunna Mian ji had built the temple,” he said.

Headquartered in Lucknow, Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath has made many objectionable comments on the Taj Mahal – the monument of love built by Mughal emperor Shah Jahan and located 221 km from Bareilly – and is on a spree to fiddle with the names of many ancient and medieval cities and towns in UP to pursue his politics of polarisation. Though located between Delhi and Lucknow – 250 km from Delhi and 252 km from Lucknow, to be exact – Bareilly is far removed from the “wave” of hate and conflict in Lucknow and Delhi.

জুরি এবং প্রতিনিধি দল, তবে একটিও ভারতীয় চলচ্চিত্র কানের প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে নেই

স্বাধীনতার 75তম বছরে, কান চলচ্চিত্র উৎসব এর মক্কায় ভারত সম্মানিত জাতি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের নেতৃত্বে এ আর রহমান, সেখর কাপুর, প্রসূন জোশী এবং বাণী ত্রিপাঠি টিকু-এর মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের একটি প্রতিনিধিদল কান 2022-এর রেড কার্পেটে উপস্থিত ছিলেন৷ দীপিকা পাড়ুকোন জুরি সদস্য হিসাবে কাজ করছেন৷

এই সমস্ত রজমাতাজ দেশের সিনেমার টুপিতে কোনও পালক যোগ করেনি। একটিও ভারতীয় ছবি প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে নেই। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দী এবং জি আরবিন্দনের থামপু-এর একটি পুনরুদ্ধার করা সংস্করণ কান ক্লাসিক বিভাগে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দী সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করেছে নেশন ফিল্ম আর্কাইভস এবং থামপুকে ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের শিবেন্দ্র সিং দুঙ্গারপুর পুনরুদ্ধার করেছে।

কান চলচ্চিত্র উৎসব

হাস্যকরভাবে, প্রতিভান্দির প্রযোজক অরিজিৎ দত্তকে পুনরুদ্ধার করা সংস্করণটি দেখানো হয়নি বা কানে স্ক্রিনিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিতর্কিত অরিজিৎ দত্ত বলেন, “আমার মা পূর্ণিমা দত্ত পিয়ালী ফিল্মসের ব্যানারে প্রতিদ্বন্দী নির্মাণ করেছিলেন। এর আগে তিনি ছবিটির প্রদর্শনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে আমরা পুনরুদ্ধার করা সংস্করণটি দেখিনি বা ক্লাসিক বিভাগের স্ক্রীনিংয়ে আমন্ত্রণ পাইনি।”

অন্যদিকে, শিবেন্দ্র সিং দুঙ্গারপুর যিনি থাম্পু ফ্রেমকে ফ্রেমে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করেছিলেন সঠিক পথ অনুসরণ করেছিলেন। “আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং ফিল্মটির পুনরুদ্ধার করা সংস্করণটি পরিচালক প্রয়াত জি. অরবিন্দনের পরিবারকে দেখিয়েছি। তারা খুশি হয়ে তাদের সম্মতি দিয়েছেন এবং ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছে।” ক্লাসিক সেকশনটির নিজস্ব একটি সুবিধাজনক আকর্ষণ রয়েছে যেখানে আগে চারুলতা, খন্দাহার এবং গাইডকে ব্যাপক সাধুবাদ জানানো হয়েছিল।

দীপিকা পাড়ুকোনকে জুরি সদস্য নির্বাচিত করার ভিত্তি কী ছিল? গৌতম ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, “এটি অবশ্যই কানে গ্ল্যামারের ভাগ যোগ করতে হবে।” জুরি হিসেবে বলিউড ডিভাকে বেছে নেওয়ার ফলে ক্লাসিক সিনেমার গভীরতা সম্পর্কে তার যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক ভ্রু তুলেছে। এর আগে মৃণাল সেন ঐশ্বরিয়া রাইয়ের কানে জুরি সদস্য হওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

film Festival De Cannes india 75 years independence
কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধি দল সৌজন্যে: টুইটার/লাইক ইয়োরস

1951 সালে, চেতন আনন্দ কান-এ জুরি হতে অস্বীকার করেন যদিও তার পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ, 1946 সালে কান প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবে নিচানগর একটি গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি এই ধরনের লোভনীয় পদে থাকার যোগ্য নন। সত্যজিৎ রায় প্রাথমিকভাবে 60-এর দশকের শেষদিকে একজন জুরি হিসেবে নির্বাচিত হন কিন্তু বিমান টিকিটের সমস্যার কারণে তিনি উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। মৃণাল সেন কানে জুরি সদস্য হিসেবে দুবার দায়িত্ব পালন করেন এবং তার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের জন্য প্রশংসা অর্জন করেন।

বিমল রায়, গুরু দত্ত, শ্যাম বেনেগাল, গৌতম ঘোষ বা গোবিন্দ নিহালানিকে কেন কানে জুরি সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি তা নিয়ে বিড়ম্বনা রয়ে গেছে। সত্যিকারের অমিতাভ বচ্চন এবং সেখর কাউর কান চলচ্চিত্র উৎসব এর উদ্বোধন করেছিলেন। বলরাজ সাহনি, নার্গিস, নূতন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, নাসিরুদ্দিন শাহ বা শাবানা আজমি কি এমন লোভনীয় উত্তাপের জন্য অযোগ্য ছিলেন? কানে রাজ কাপুর, গুরু দত্ত এবং স্মিতা পাটিলের রেট্রোস্পেকটিভ ছিল বড় সাফল্য।

নীচানগরের নায়িকা কামিনী কৌশলের কথা মনে পড়ে, “যদিও আমি আমার ছবির স্ক্রিনিংয়ের জন্য কানে উপস্থিত ছিলাম না, আমি অনেক মিডিয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি, নীচানগর দাঁড়িয়ে প্রশংসা পেয়েছে। ডেভিড লিন ফিল্মটির দ্বান্দ্বিক মন্তেজে বিস্মিত হয়েছিলেন।” সন্দীপ রায় স্মরণ করেন, “1982 সালে, কানের রজত জয়ন্তীতে, সমস্ত পুরস্কার বিজয়ীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমার বাবাকে সত্যিকারের মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার প্রতিভাকে সর্বজনীনভাবে প্রশংসা করা হয়েছিল।”

কানে দেবীকে দেখার পর ইংমার বার্গম্যান বলেছিলেন যে অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের চোখ তাকে স্বপ্নে তাড়া করেছিল। 1973 সালে কানে প্রদর্শিত হওয়ার পর গরম হাওয়াতে বলরাজ সাহনির অধ্যয়নরত অভিনয়ের জন্য ইউরোপীয় মিডিয়া প্রশংসায় ভরপুর ছিল। মৃণাল সেন 1982 সালে খারিজের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুশ্রম শোষণের উপর তার উজ্জ্বল চলচ্চিত্রের জন্য জুরি পুরস্কার জিতেছিলেন।

ভারতীয় সিনেমায় পুনরুত্থানের সময় এসেছে এবং আধুনিক পটভূমিতে ছিঁড়ে ফেলার মতো চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। মধুর ভান্ডারকর যথার্থই বলেছেন, “কানে আনন্দ আনার জন্য সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, চেতন আনন্দ এবং এমএস সাথুর গ্রেট লিগের সত্যিকারের উত্তরসূরি হওয়া উচিত।”

Jury and delegation, but not a single Indian film is in any of the competitive sections of Cannes

0

In its 75th year of independence, India is the Nation of Honor at the Mecca of film festivals Cannes. Led by Anurag Thakur, Minister of Information and Broadcasting a delegation of reputed personalities like A R Rahman, Sekhar Kapur, Prasoon Joshi and Vani Tripathi Tikoo among others were present at the Red Carpet at Cannes 2022. Deepika Padukone is serving as a jury member at the festival.

All this razzmatazz has not added any feather to the cap of the nation’s cinema. Not a single Indian film is in any of the competitive sections. A restored version of Satyajit Ray’s Pratidwandi and G Aravindan’s Thampu are being screened at the Cannes classic section. Pratidwandi has been preserved and restored by the Nation Film Archives and Thampu has been restored by Shivendra Singh Dungarpur of the Film Heritage Foundation.

Ironically, Arijit Dutta, producer of Pratiwandi has neither been shown the restored version nor invited to the screening at Cannes. A disputed Arijit Dutta says, ”My mother Purnima Dutta produced Pratidwandi under the banner of Piyali Films. She earlier did give consent for the screening of the film. Sadly we have neither seen the restored version nor been invited to the classic section screening.”

On the other hand, Shivendra Singh Dungarpur who preserved and restored Thampu frame by frame followed the right track. “I invited and showed the restored version of the film to its director Late G. Aravindan’s family. They were pleased lent their consent and the film is being screened.” The classic section has a vantage charm of its own where earlier Charulata, Khandahar and Guide were screened to big applause.

What was the basis for selecting Deepika Padukone as a jury member? Asks Goutam Ghose, ”It must be to add to the glamour quotient at Cannes.” The selection of the Bollywood diva as a jury has raised many eyebrows about her merit to fathom depths of classic cinema. Earlier Mrinal Sen strongly protested against Aishwariya Rai being a jury member at Cannes.

film Festival De Cannes india 75 years independence
Indian delegation at Cannes Film Festival | Courtesy: Twitter/Pasand Apki

In 1951, Chetan Anand refused to be on a jury at Cannes though his directorial debut, Neechanagar won a Grand Prix at Cannes first film festival in 1946. He felt he was not qualified to hold such a coveted post. Satyajit Ray was initially selected as a jury in the late 60’s but due to an air ticket problem, he refused to be present. Mrinal Sen served twice as a jury member at Cannes and earned accolades for his impartial decisions.

It remains an irony as to why Bimal Ray, Guru Dutt, Shyam Benegal, Goutam Ghose or Govind Nihalani were never invited to be jury members at Cannes. True Amitabh Bachhan and Sekhar Kaour inaugurated Cannes Film Festivals. Were Balraj Sahni, Nargis, Nutan, Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Nasiruddin Shah or Shabana Azmi incompetent for such a coveted heat? Retrospectives of Raj Kapoor, Guru Dutt and Smita Patil at Cannes were big successes.

Remembers Kamini Kaushal, the heroine of Neechanagar, ”Though I was not present at Cannes for the screening of my film, I heard from many media persons, Neechanagar received a standing ovation. David Lean marveled at the film’s dialectical montages.” Sandip Ray recalls, ”In 1982, the silver jubilee of Cannes, all the award winners were invited. My father was received with true dignity and his talents were publicly applauded.”

Ingmar Bergman stated after viewing Devi at Cannes that actress Sharmila Tagore’s eyes haunted him in his dreams. The European media was full of praise for Balraj Sahni’s studied performance in Garm Hawa after it was screened at Cannes in 1973. Mrinal Sen had won a Jury Award for his brilliant film on middle-class family exploitation of child labor for Kharij in 1982.

It is high time a resurrection takes place in Indian cinema and films like tore are made with modern backdrops. As Madhur Bhandarkar rightly says, ”There should be true successors to the great league of Satyajit Ray, Mrinal Sen, Chetan Anand and MS Sathyu to bring encomiums to Cannes.”

Reality-check for the pandemic business models as countries reopen

0

The exuberance of a pandemic induced growth of tech companies and startups is facing a harsh reality check. Netflix is losing subscribers in hundreds and thousands, Zoom’s stock price is down over 80% from the pandemic highs, the nearly invincible Amazon announced its first loss since 2015 as sales slowed, costs rose and its investment in electric vehicle company Rivian wiped out profits.

Start-ups now talk real profits

Even startups with dizzying valuations like Uber are talking about showing real profits. Closer home, TechEd unicorns are foraying into offline coaching and laying off employees in the face of mounting losses. During the pandemic most of these companies, with huge VC and IPO finances at their disposal, went in for aggressive market share capturing strategies. But now as the pandemic weakens in major markets, and people crave for social contact once again, the platform companies and service aggregators are perhaps seeing the end of a honeymoon period.

Amazon’s revenues grew at a sluggish 7% in the first quarter to $116.4bn, Amazon’s slowest growth rate in nearly two decades. The company lost $3.8bn for Q1 compared with a profit of $8.1bn during the same period in the previous year. There might be more losses ahead it warned. For the current quarter, Amazon expects operating income between a loss of $1bn and a gain of $3bn, compared with $7.7bn in Q2 of 2021.

Need to show the money

Uber’s chief executive, Dara Khosrowshahi, emailed employees with a uncharacteristic message: “we need to show them the money.” Using mixed metaphors, Khosrowshahi explained that the market was undergoing a “seismic shift” and the “goalposts have changed.” company’s urgency was to generate free cash flow. “We are serving multitrillion-dollar markets, but market size is irrelevant if it doesn’t translate into profit,” he wrote. For the boss of Uber to be underscoring cash flow and profit would once have seemed about as incongruous as Elon Musk stressing personal humility and promoting petrol-fueled cars. No company has been more illustrative of the long, wild, capital-drugged bull market in technology stocks than Uber. Founded in 2009, the company went public a decade later at a valuation of $76 billion without showing even a single quarter of profits.

The company’s ultimate realization about financial orthodoxy reflects much markets have been transformed since the turn in the interest rate cycle and the crash of the tech-heavy Nasdaq market, that has plummeted 26 percent this year.

covid-19 pandemic business start-ups online offline
Courtesy: lemonde.fr

Netflix lost 200,000 subscribers

During the first quarter of 2022, Netflix recorded a net loss of 200,000 subscribers to its streaming service for the first time in over a decade; however, Netflix remains the leader in SVOD services. According to Parks Associates OTT Tracker data, Netflix has nearly 67 million customers in the United States. The company’s executives claim to have 222 million paying subscribers worldwide, but likely an additional 100 million using a shared password to access the service, is what they estimate.

A comeback plan

To mitigate the revenue loss from this quarter’s decrease in subscriptions, Netflix announced two strategies: focusing on password sharing and launching an AVOD (Advertising-Based-Video-On-Demand) tier service. The account sharing plan that Netflix would let customers to opt-in but is likely a few years away for those in the U.S. An AVOD service lets customers subscribe to an ad-supported version of the service at a lower price point is also planned. Parks Associates’ latest data show that 27 percent of internet households watch ad-based (AVOD or FAST) OTT services. Consumers are enticed by AVOD and FAST services because it allows them to access a massive content library at no extra cost, but it would also allow brands and advertisers to collaborate and capture a sizeable portion of marketing and advertising budgets.

Zoom lost market capitalization

Since the beginning of this year, Zoom has lost about half of its market capitalization—dropping from $54 billion to $27 billion. Zoom became a catchphrase for remote calls as in March 2020 as millions of people were suddenly forced to work from home. Just over two years later, travel restrictions are easing, the tech market is wilting amid rising interest rates, and Zoom’s stock price has fallen to pre-pandemic levels, a sharp decline of 83% from its all-time high in October 2020.

Only 18 of 100 Indian unicorns are profitable

Only 18 of the top 100 unicorns of India are profitable, while the rest are in red. Hospitality brand Oyo, B2B e-commerce platform Udaan and Flipkart (acquired by Walmart) were the top three loss-making unicorns with more than Rs 2,000 crore loss each in FY21. Edtech startup Eruditus was the latest to post losses.

The days of unbridled growth fueled by easy money seems to be over for Indian unicorns. Since the beginning of 2022, at least 5,600 employees of startup companies have been hit by cutbacks, termination of contracts and layoffs. From unicorns such as Unacademy and Vedantu to global tech companies and growth-stage startups such as Furlenco and Trell, the tech industry is going through a period of harsh recoking after the funding bonanza of 2021. The spate of layoffs has forced many to question some of the expansion over the past couple of years. These hirings and expansions appear reckless in hindsight.

Hirings hit

The global tech sector, which boomed during the pandemic, is showing signs of tightening its finances and the move is hitting employees first. Facebook parent company Meta is putting the brakes on hiring and scaling down recruitment plans. Amazon’s CFO told that its warehouses have become “overstaffed,” following large-scale hiring during the lockdowns when consumers flocked to online shopping. Uber’s CEO told staff that the company would “treat hiring as a privilege…”

The Split Verdict on Marital Rape

The Delhi High Court’s divisional Bench on May 11, 2022 delivered a split verdict in the marital rape case regarding the validity of Exception 2 to Section 375 of the Indian Penal Code (IPC). The exception says that a rape charge cannot be filed against a man who has non-consensual sex with his wife. This very exception and its validity were challenged before the Delhi High Court. The judgement of the two judges — Justices Rajiv Shakdher and C Hari Shankar — differed on the matter. While Justice Shakdher struck down the provision as unconstitutional, Justice Shankar upheld it.

“The judgement is problematic on many counts and it is unclear and contradicts itself in some ways. At one place it says that ‘a husband forcing his wife to have sex with him, despite her unwillingness is wrong’ but goes on to say that ‘the man, in such a situation, requests her, on a particular occasion to have sex, he is exercising a right that vests in him by marriage, and requests his wife to discharge an obligation which, too, devolves on her by marriage’. Family and collective decision-making are important across cultures, societies and governments but that cannot circumscribe the rights of individuals. This would leave the socially and economically less powerful vulnerable, which majority of women are in the marital power equation. Bodily autonomy is a human right, and it is the foundation upon which other human rights are built. India signed the CEDAW convention in 1994 under which we have agreed to respect the bodily autonomy of women. It is essential for the prevention of violence against women, and this becomes especially important in a patriarchal society like ours where a large number of women face abuse and violence in the hands of intimate partners,” says Tanushree Bhowmik, domestic violence counsellor and development professional.

India is one of the 36 countries including Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Egypt, Algeria and Botswana that legalises marital rape. According to a study, during the first month of the COVID-19 lockdown in 2020, data revealed an alarming rise in reported cases of domestic violence: women in India were 17 times more likely to be assaulted by their spouses during the lockdown. The National Commission for Women helpline reported that distress calls reporting domestic violence had nearly doubled.

India’s Stand on Marital Rape

India is engaged in a heated debate about whether to make marital rape illegal. Far from criminalising the act, the section of India’s Penal Code on sexual offenses specifically calls out marital rape as “not rape.” It reads, “Sexual intercourse or sexual acts by a man with his wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.” And yet, we know that “the most common form of violence that women experience is from an intimate partner” and 30 percent of women above age 15 around the world have experienced physical and sexual partner violence. In fact, around the world, the cost to world GDP of deaths due to interpersonal violence is ten times the cost of deaths due to war in a year. And this is not taking into account the personal loss faced by the perpetrators of violence

The exception in the law exists because India is still following the laws made by the British in the 1860s. Although Britain and its former colonies like Australia now have laws criminalising marital rape, India seems to be still stuck in the age-old conservative norms. Over 30% of women in India aged between 18 to 49 reported having experienced spousal violence, as per the latest Indian government’s National Health Family Survey. According to the survey of 724,115 women, an average Indian woman is 17 times more likely to face sexual violence from her husband compared to anyone else. A lot of women endure sexual violence in a marriage. It is already difficult for a woman to be vocal about sexual violence in the marriage. Some of the common reasons are the fear of a downfall in the family’s reputation when reported, an emotional dependency on the abusive partner and social stigma around divorce. Considering how societal sanctions further repress a victim of marital rape, the least that one could expect is for the laws of the nation to provide proper redressal for a victim of sexual abuse in marriage.

“Divorce proceedings lead to lifelong mental suffering on both parties.
Further, it leads to losing a lot of money for the partner paying alimony, matrimony, and child support among others. Irrespective of whether the state and judiciary see marital rape as legal, notwithstanding anything, repeated non-consensual behaviour in a marriage will drive your partner to seek divorce (opt-out) of the situation and they will be well within their rights to claim damages for mental cruelty & harassment,” says Jahnvi Sharma, Advocate Supreme Court of India & Co-founder The Virtual Lawyer.

Mental Health of rape survivors

The National Women’s Study produced dramatic confirmation of the mental health impact of rape. The study determined comparative rates of several mental health problems among rape victims and non-victims. The study ascertained whether rape victims were more likely than non-victims to experience these devastating mental health problems like Post-traumatic Stress Disorder.

The first mental health problem examined was post-traumatic stress disorder (PTSD), an extremely debilitating disorder occurring after a highly disturbing traumatic event, such as military combat or violent crime. The study revealed that almost one-third (31%) of all rape victims developed PTSD sometime during their lifetime, and more than one in ten rape victims (11%) still have PTSD. Rape victims were 6.2 times more likely to develop PTSD than women who had never been victims of crime (31% vs 5%).

Rape victims were 5.5 times more likely to have current PTSD than those who had never been victims of crime (11% Vs 2%).

If we talk about rape, apart from other intricate details what comes into prime focus is ‘consent’ – which is absent. So when a rape survivor comes to me, it doesn’t matter whether she is married or unmarried concerning their traumatising experience. Any act of sexual offence without consent is equivalent to rape if we talk in terms of mental trauma. The psychological impact of sexual abuse & trauma associated with the act of marital rape is comparable to that of any rape victim. It requires similar treatment modalities rather somewhat in a more aggressive manner to heal them mentally as the trauma caused to them is by their intimate partners. So as a psychiatrist, for me, a rape victim has no further categorisation based on his/her marital status. We focus on the impact of an event & try to stabilise them on the severity associated with the same which is comparable in all the scenarios & are alike,” says Dr. Ankita Priydarshini, Psychiatrist.

Irrespective of what the law is today and what it may come to be in the future, marriage and everything that comes with it is a consensual relationship between two people. This includes the sexual relationship they share. No doubt the complete denial of a conjugal relationship in marriage amounts to cruelty for which the relief lies in applying for a divorce. But marital rape and the complete denial of sex by the wife throughout the marriage are distinct from each other.

“Marital rape is even worse than rape by a stranger because your attacker is your life partner. He is someone you put all your faith and trust in. Non-consensual sex is the marking of an abusive marriage which will ultimately lead to the breakdown of the marriage. Subsequently, leading to a divorce. Resulting in the very same thing those who oppose criminalisation of marital rape are trying to prevent – the breakdown of the family unit and marriage as an institution. Moreover, if non-consensual sex is considered acceptable within a marriage, it is time we as a society take a hard look at the foundation of the institution itself because, from this point of view, it seems that it is built on the abuse of one partner at the hands of the other,” says Mannat Kahai Singh, Practicing Advocate at Delhi High Court.