सीतारमण ने यूपीए पर हमला करते हुए श्वेत पत्र जारी किया, लेकिन आंकड़े अलग कहानी ब्याँ कर रहे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज “भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र” जारी किया है, जो कथित तौर पर “राजनीतिक औचित्य पर शासन के मामलों में राष्ट्रीय हित और राजकोषीय जिम्मेदारी की सर्वोपरिता पर व्यापक, अधिक जानकारीपूर्ण बहस उत्पन्न करना चाहता है।”

निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र

श्वेत पत्र “FY04-FY14 के दौरान सार्वजनिक वित्त के कुप्रबंधन और अदूरदर्शी प्रबंधन” की आलोचना करता है, यानी यूपीए युग के तहत। हालाँकि, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जब 2004 में यूपीए-1 सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब केंद्र सरकार का सकल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 67% से अधिक था और केंद्र और राज्य सरकारों (सामान्य सरकार) का सकल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% था।

जब 2014 में यूपीए युग समाप्त हुआ, तो सकल केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 53% से नीचे आ गया था और सामान्य सरकारी ऋण 67% से नीचे आ गया था।

मोदी सरकार के तहत पिछले दस वर्षों में, केंद्र सरकार का ऋण वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का 58% और सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 82% हो गया है।

यूपीए काल के दौरान सार्वजनिक ऋण/जीडीपी अनुपात में दो कारणों से गिरावट आई:

1. पिछली सरकार की तुलना में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी
2. विकास निजी निवेश, उपभोग और निर्यात से प्रेरित था, जिससे सरकार को मध्यम राजकोषीय घाटा बनाए रखने में मदद मिली

मोदी शासन के तहत सार्वजनिक ऋण/जीडीपी अनुपात दो कारणों से बढ़ा:

1. जीडीपी विकास दर गिर गई, पहले नोटबंदी, जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने और अंत में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन जैसे लगातार झटकों के कारण
2. निजी निवेश और निर्यात वृद्धि में गिरावट के साथ, विकास राजकोषीय प्रोत्साहन और सरकार के पूंजीगत व्यय पर अत्यधिक निर्भर हो गया है।

इस साधारण तथ्य को पचाने और स्वीकार करने में असमर्थ, मोदी सरकार ने दस साल पहले सत्ता खो चुकी यूपीए सरकार को निशाना बनाते हुए, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार सामग्री लाने के लिए वित्त मंत्रालय के संसाधनों को बर्बाद कर दिया है।

यूपीए काल के संबंध में श्वेत पत्र में की गई कुछ आलोचनाएँ, जैसे उच्च मुद्रास्फीति, उच्च चालू खाता घाटा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का खराब ऋण संचय पूरी तरह से अमान्य नहीं हैं। लेकिन लोगों ने दस साल पहले, 2014 में उन पर वोट दिया था। आज जो बात अधिक मायने रखती है, वह पिछले दस वर्षों, वित्त वर्ष 14-वित्त वर्ष 24 का रिकॉर्ड है।

पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया है? पिछले एक दशक में निर्यात और आयात दोनों की वृद्धि में गिरावट आई है, जबकि भारतीय रुपये का मूल्य रुपये से गिर गया है। 2014 में प्रति डॉलर 60 रु. आज प्रति डॉलर 83. पिछले वर्ष में मुद्रास्फीति फिर से बढ़ी है, खाद्य मुद्रास्फीति वर्तमान में दोहरे अंक के निशान को छू रही है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि रु. पिछले दस वर्षों में 15 ट्रिलियन बैंक एनपीए, जो मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों के स्वामित्व में हैं, बैंकों द्वारा माफ कर दिए गए हैं।

कॉर्पोरेट कर दरों को ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर घटा दिया गया है, जिससे सरकारी राजस्व प्रभावित हुआ है और राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। फिर भी, निजी निवेश आगे नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। युवाओं की आकांक्षाओं को धोखा देने के बाद, मोदी शासन धर्म के नाम पर लगातार विभाजनकारी नीतियों को अपनाकर उन्हें गुमराह करना चाहता है।

मोदी शासन के तहत जो समृद्ध हुआ है वह क्रोनी पूंजीवाद है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अपारदर्शी चैनलों के माध्यम से भाजपा को धन देने के अपने पक्ष का बदला चुकाने के लिए पसंदीदा कॉरपोरेट घरानों पर उदारता बरती जा रही है। अडानी समूह की चल रही गाथा इसकी गवाही है। अतीत की सरकारों को कोसने के बजाय, वित्त मंत्रालय अपनी विफलताओं और कमियों पर एक श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए अच्छा होता। इससे लोगों को बेहतर सेवा मिलती।