राँची: झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार बनती है तो, पाँच लाख युवाओं को नौकरी देगी साथ ही झारखंडवासी को प्राइवेट कंपनियो में 75 प्रतिशत का आरक्षण भी सुनिकचित करेगी। हेमंत सोरेन की घोषणा में गाँव में रहने वाले लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओ और किसानो के लिए अलग-अलग बैंक भी खोले जाएंगे शामिल हैं।
गरीबो को 3 लाख का आवास भी, जिसमे अलग-अलग कमरे के साथ किचन व शौचालय भी होगा।
झामुमो का बदलाव यात्रा का समापन हरमू मैदान, में बदलाव महारैली नाम के साथ हुआ। झारखंड में विधान सभा चुनाव से पहले, झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने झमाझम बारिश के बीच अपना भाषण दिया ।
हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के शुरुआत में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा झारखंड के मुसीबतों के वक़्त सीना ताने खड़ा रहती है। जिसकी गवाही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देती है। झामुमो के सिपाही झारखंड के आन-बान-शान के लिए शहीद होने से कभी पीछे नहीं हटते।
“आज एक सुनियोजित साज़िश के तौर पर तमाम सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया जा सके। इसलिए झामुमो की सरकार ऐसा क़ानून लाएगी जो प्राइवेट कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को 75% आरक्षण देगा,” हेमंत सोरेन ने दावा किया।
वर्तमान में भी सीएनटी/एसपीटी व अन्य क़ानूनों को बचाने के लिए झामुमो कई विधायकों ने अपने पद की कुर्बानी दी ।
“सन 2000 में झारखंड अलग तो हुआ लेकिन हमारे महापुरुषों के सपनों, उनके अरमानों वाला झारखंड अब तक हम झारखंडियों को नहीं मिला। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब प्रवासी मुख्यमंत्री (रघुबर दास) से झारखंड छीन अपने राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेना होगा,” हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा।
झामुमो के वादे:
“आज एक सुनियोजित साज़िश के तौर पर तमाम सरकारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया जा सके। इसलिए झामुमो की सरकार ऐसा क़ानून लाएगी जो प्राइवेट कंपनियों में भी यहाँ के लोगों को 75% आरक्षण देगा,” हेमंत सोरेन ने दावा किया।
झामुमो एक और कानून लाएगी जिससे झारखंड के लोग अगर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते तो सरकार नहीं ले सकेगी और बेघर हुये लोग उच्च न्यायालय में केस कर अपने लिए रहने लायक ज़मीन प्राप्त कर सकेंगे।
हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। कहा राज्य के तमाम महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। और महिलाओं के लिए महिला बैंक राज्य भर में खोलेगी।
झामुमो की सरकार यह क़ानून पारित करेगी कि झारखण्ड से जितना खनिज दूसरे राज्य या कंपनियां लेगी, उतनी ही मात्र में बिजली व अन्य संसाधन झारखंड के विकास के लिए उन्हें देना अनिवार्य होगा ।
दिल्ली सरकार की तर्ज़ पर, झारखंड की गाँवों में 200 यूनिट तक बिजली खपत बिलकुल मुफ्त होगा।
झामुमो, राज्य के तमाम वर्गों को उनके अधिकार, एसटी को 28%, ओबीसी को 27%, एससी को 12% आरक्षण लागू करेगी।
राज्य भर में किसान बैंक खोले जाएंगे जिसमें किसान सरकारी तय दामों पर अपनी उगाई वस्तुओं को बेच सकेंगे।
