Don’t hate Hades before knowing him

0

When I watched MS Dhoni: The Untold Story, I was sure there would soon come a movie about a “terrorist” or an evil character. It was Omerta. The gap was just one year.

Not always one who is tagged or banned or punished as a “terrorist” is what he is! That’s not what I am saying but the story of this movie. There is always a reason behind the transformation of a good man into evil.

Some facts first: You must be thinking why twice I already used terrorists in double quotes! Under the new definition and amended laws, the Unlawful Activities (Prevention) Act teaches you a new story. And, surprisingly, under it, while pregnant 27-year-old student Safoora Zargar spends months in prison for her inflammatory speeches, Congress councillor Ishrat Jahan who refused to vacate a protest site also lands behind bars. Natasha Narwal from the Pinjratod collective, which campaigns for women’s equality, for protests in front of a metro station and Umar Khalid for anti-CAA protests being few other names who stood for a cause which seemed “anti-national” to many, while they were still worshipped by many more.

Similarly, while Dhoni is a hero to millions of Indians, many do not preach him in and outside India. While he stumped many of the top batsmen, his strategies worked against others. Good for India, his Ranji team and CSK but not for those who fell “victim” to it.

The story now: Omar or Ahmed Omar Saeed Sheikh, a British terrorist of Pakistani descent, also rose to the occasion in 1992 when he witnessed and felt he should after seeing scores of innocent Muslims being killed in Bosnia. The reports, the news and the footage shook him from within and a second-year LSE student chose the evil path to avenge the deaths of his “brothers and sisters”.

You can’t blame him as some leaders, in the name of Islam, taught him that shedding blood of those related to these villains would deliver justice to those souls and their kin.

While a lot depends on what is taught, he chose the wrong tutorial (indoctrination) over his father’s request of dealing with these people through education. His father, like the one played by Anupam Kher in The Untold Story, wanted his son to lead a normal life.

Both the sons didn’t choose to listen, and surprisingly, both are today names behind huge successes.

Quite a long narrative about good and evil rising from an educated family.

Oh, BTW, if you are wondering then what Omerta means, it is a code of silence about criminal activity, mainly used in Italian mafia, and a refusal to give evidence to police.

As in the movie, Rajkummar Rao does justice to the role of Omar, minus the British accent, but somehow the twisted facts did not really work as a story. You may feel a good actor chosen to shoot a documentary rather.

While the hunt, hunger and greed to know more about the character’s childhood or events that led to him being an international terror figure remain unanswered, what’s catered may not be fulfilling as a story. All we get to see is the abduction of Western tourists in India in late 1994, his arrest and imprisonment in Delhi, his release in exchange for the IC-814 hostages in 1999, the kidnap and killing of American Jewish journalist Daniel Pearl in 2002 and his trial and conviction in Pakistan. So the Omerta plot does not deliver big surprises. It’s sketchy and unimpressive at many places. I would not go into more details but while Omerta does shake you up in parts. However, as a whole, it fails to stir you emotionally as a film like this should. Remember Fanaa? Didn’t you want the cute terrorist to live?

P.S: The recent releases of Rajkummar Rao, Sushant Singh Rajput and Amit Sadh can collectively be called Kai Po Che!

हागिया सोफिया का संग्रहालय से मस्जिद बनना: बदल रहा है समय

0

पिछले तीन दशकों में वैश्विक राजनैतिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आये हैं. उसके पहले के दशकों में दुनिया के विभिन्न देशों में साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक ताकतों से मुक्ति के आन्दोलन उभरे और लोगों का ध्यान दुनियावी मसलों पर केन्द्रित रहा आया. जो देश औपनिवेशिक ताकतों के चंगुल से मुक्त हुए उन्होंने औद्योगीकरण, शिक्षा और कृषि के विकास को प्राथमिकता दी. भारत, वियतनाम और क्यूबा उन देशों में से थे जिन्होंने अपने देश के वंचित और संघर्षरत तबकों के सरोकारों पर ध्यान दिया और धार्मिक कट्टरपंथियों को किनारे कर दिया. इन देशों ने धर्म की दमघोंटू राजनीति से निज़ात पाने के लिए हर संभव प्रयास किए. निसंदेह कुछ देश ऐसे भी थे जहाँ के शासकों ने पुरोहित वर्ग से सांठगांठ कर सामंती मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास किया और अपने देशों को पिछड़ेपन से मुक्ति दिलवाने की कोई कोशिश नहीं की. ऐसे देशों की नीतियाँ सांप्रदायिक और संकीर्ण सोच पर आधारित थीं. हमारे दो पड़ोसी – पाकिस्तान और म्यांमार – इसी श्रेणी में आते हैं.

सन 1980 के बाद से अनेक कारणों से धर्मनिरपेक्ष-प्रजातान्त्रिक शक्तियां कमज़ोर पड़ने लगीं और धर्म का लबादा ओढ़े राजनीति का बोलबाला बढ़ने लगा. इस राजनीति ने समावेशी मूल्यों और नीतियों को हाशिये पर ढकेलना शुरू कर दिया, राज्य को जन कल्याणकारी नीतियों से भटकना प्रारंभ कर दिया और शिक्षा और औद्योगीकरण के क्षेत्र में प्रगति को बाधित किया. पिछले तीन दशकों में धर्म के नाम पर राजनीति का दबदबा बढ़ा है. इस्लामवाद, ईसाईवाद, हिंदुत्व और बौद्ध कट्टरपंथियों की आवाजें बुलंद हुई है और ये सभी विभिन्न देशों को विकास की राह से भटका रहे हैं और समाज के बहुसंख्यक तबके को बदहाली में ढकेल रहे हैं.

अमरीका में डोनाल्ड ट्रम्प ईसाई धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से अपीलें कर रहे हैं. म्यांमार में अशिन विराथू, बौद्ध धर्म के नाम पर हिंसा भड़का रहे हैं. श्रीलंका में भी कमोबेश यही हालात हैं. वहां वीराथू जैसे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है. भारत में हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ रही है. अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान अपने देश में ही नहीं वरन पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तांडव कर रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विरूपण इसका उदाहरण है. इसी तरह, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय है जिसका इस्तेमाल हिन्दू राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया.

ये तो इस बदलाव के केवल प्रत्यक्ष प्रभाव हैं. इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत विनाशकारी हुए हैं. इससे नागरिकों, और विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गहरी चोट पहुंची है. और यह सब वैश्विक स्तर पर हो रहा है. कुछ दशक पहले तक साम्राज्यवादी ताकतें ‘मुक्त दुनिया बनाम एकाधिकारवादी शासन व्यवस्था (समाजवाद)’ की बात करतीं थीं. 9/11 के बाद से, ‘इस्लामिक आतंकवाद’ उनके निशाने पर है. इस समय पूरी दुनिया में अलग-अलग किस्म के कट्टरपंथियों का बोलबाला है. वे प्रजातंत्र और मानव अधिकारों को कमज़ोर कर रहे हैं.

हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदले जाने की घटना को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए. कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की ने खलीफ़ा, जो कि ओटोमन (उस्मानी) साम्राज्य का अवशेष था, को अपदस्थ कर, धर्मनिरपेक्षता की राह अपनाई. खलीफ़ा को पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक हिस्से की सहानुभूति और समर्थन हासिल था. अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्ण और अडिग प्रतिबद्धता थी. उनके शासनकाल में हागिया सोफिया, जो कि मूलतः एक चर्च था और जिसे 15वीं सदी में मस्जिद बना दिया गया था, को एक संग्रहालय में बदल दिया गया जहाँ सभी धर्मों के लोगों का दर्जा बराबर था और जहाँ सभी का स्वागत था.

तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन, जो कई सालों से सत्ता में हैं, धीरे-धीरे इस्लामवाद की ओर झुकते रहे हैं. इस्लामवाद और इस्लाम में वही अंतर है जो हिन्दू धर्म और हिंदुत्व में या ईसाईयत और कट्टरपंथी ईसाई धर्म में है.

अर्दोआन ने अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत इस्ताम्बुल के मेयर के रूप में की थी. उन्होंने इस पद पर बेहतरीन काम किया और आगे चल कर वे तुर्की के प्रधानमंत्री बने. शुरूआती कुछ वर्षों में उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया. बाद में वे आत्मप्रशंसा के जाल में फँस गए और सत्ता की भूख के चलते इस्लामिक पहचान की राजनीति की ओर झुकने लगे. उनकी नीतियों से देश के नागरिकों की ज़िन्दगी मुहाल होने लगी और नतीजे में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में उनकी हार हो गयी.

इसके बाद उन्होंने इस्लामवाद को पूरी तरह अपना लिया और इस्ताम्बुल की इस भव्य इमारत – हागिया सोफिया- जो तुर्की की वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है – को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया. मुसलमानों का एक तबका इसे ‘इस्लाम की जीत बताकर जश्न मना रहा है. इसके विपरीत इस्लाम के वास्तविक मूल्यों और उसकी मानवीय चेहरे की समझ रखने वाले मुसलमान, अर्दोआन के इस निर्णय का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस्लाम में धार्मिक मामलों में जोर-जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं है (तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है). यह भारत में व्याप्त इस धारणा के विपरीत है कि देश में तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाया गया.

इस्लाम के गंभीर अध्येता हमें यह दिलाते हैं कि एक समय पैगम्बर मोहम्मद, गैर-मुसलमानों को भी मस्जिदों में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते थे. कहने की ज़रुरत नहीं कि हर धर्म में अनेक पंथ होते हैं और इन पंथों के अपने-अपने दर्शन भी होते हैं. इस्लाम में भी शिया, सुन्नी, खोजा, बोहरा और सूफी आदि पंथ है और कई विधिशास्त्र भी, जिनमें हनाफी और हन्नाबली शामिल हैं. ईसाईयों में कैथोलिकों के कई उप-पंथ हैं और प्रोटोस्टेंटों के भी. हर पंथ अपने आपको अपने धर्म का ‘असली’ संस्करण बताता है. सच तो यह है कि अगर विभिन्न धर्मों में कुछ भी असली है तो वह है अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव. धर्मों के कुछ पक्ष, सत्ता की लौलुपता को ढांकने के आवरण मात्र है. इसी के चलते कुछ लोग जिहाद को उचित बताते हैं, कुछ क्रूसेड को और अन्य धर्मयुद्ध को.

हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के निर्णय के दो पक्ष हैं. चूँकि अर्दोआन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही थी इसलिए उन्होंने धर्म की बैसाखियों का सहारा लिया. दूसरा पक्ष यह है कि दुनिया के अनेक देशों में कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ रहा है. सन 1920 के दशक में कमाल अतातुर्क धर्म की अत्यंत शक्तिशाली संस्था से मुकाबला कर धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ और कार्यक्रम लागू कर सके. पिछले कुछ दशकों में, धार्मिक कट्टरता ने अपने सिर उठाया है. इसका प्रमुख कारण है अमरीका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत सेनाओं से मुकाबला करने के लिए अल कायदा को खड़ा करना और बाद में सोवियत यूनियन का पतन, जिसके चलते अमरीका दुनिया की एकमात्र विश्वशक्ति बन गया. अमरीका ने दुनिया के कई इलाकों में कट्टरतावाद को प्रोत्साहन दिया. इससे धीरे-धीरे धर्मनिरपेक्षता की ज़मीन पर धर्म का कब्ज़ा होता गया.

हिंदी रूपांतरणः अमरीश हरदेनिया 

 

ये लेखक के निजी विचार है

The Second Innings: Giving Love a Second Chance

Kolkata: The Second Innings – an online adaptation of Pulitzer Prize-winning playwright Neil Simon’s Chapter Two recently presented by Theatrecianacknowledged as one of Kolkata’s most productive and creative English-language theatre groups, enthralled the audience. 

The half-an-hour long romantic-comedy, directed by Neha Poddarrevolves around the lives of four different individuals – Anjali Poddara divorcee and who is Lost in Translationher friend Koel Sarkar, an actor and The Go-Getter, Koel’s friend Aryan Bakshi, The Experimental Lover and his elder brother, the recently widowed Karan Bakshi, The Lost Writer 

Before we proceed, allow us to inform you that Neil Simon, hailed as one of American’s most prolific playwrights drew inspiration from his own life. Chapter Two which is about giving in to love the second time is semi-autobiographical and dramatises the trauma that Simon faced when he lost his first wife, Joan Baimto cancer in 1973. Simon gave in to the Chapter Two of his life when he got married to actor Marsha Mason, who had incidentally starred in the 1979 film version of Chapter Two 

Now, let’s return to Theatrecian’s The Second InningsWhen the play opens, we find the four individuals trying to deal with their own insecurities pertaining to love, life and relationshipsWhile Koel (Prerona Sanyaland Aryan (Rwikjit Roy) share a pastthey are now married to different peopleThey meet after a long time and even as they mull over what would have happened if the two of them had got married, they decide to indulge in a forbidden relationship, where the reins are held by throes of carnal experimentation 

Next, we have Anjali Poddar (played by Neha Poddar herself) and Karan Bakshi (Deborshi Barat). Anjali is a divorcee and her friend Koel wants her to start dating. Karan, on the other hand, who is still mourning the death of his wife, Megha whom he lost to cancer, is egged on by his younger brother Aryan to get back on the saddle. 

Koel and Aryan get Anjali and Karan together. Karan calls Anjali. It takes time for them to get over their initial hesitation. But soon, they connect, they bondtheir love blossoms and finally, they decide to start the second innings of their lives.  

The Second Innings is set during the present ‘lockdown’ time frame and thus, it justifies the online interaction of the characters – both in the play and in their real lives. Each actor has performed from their respective homes and that is an achievement in itself.  

The script is an apt adaptation. It flows very well and the dialogues are engaging, entertaining and witty and add to the contemporary theme of the play.  

The cast of The Second Innings put up a stellar performance. While Prerona Sanyal and Rwikjit Roy as Koel and Aryan complement each otherNeha Poddar and Deborshi Barat are brilliant as Anjali Poddar and Karan Bakshi. One could feel their angst, their doubts, their insecurities and connect with them on an emotional plane when they did. Special mention must be made of Deborshi Barat for portraying Karan so remarkably. His performance made Karan’s dilemma and turmoil so very real.  

Neha Poddar’s direction is spot-on. She remains true to the spirit of the play and gets the actors to primarily focus on their facial expressions and voice modulation that suit the ‘tone’ of the play and the online format to the hilt 

Dhruv Mookerji has also done a commendable job as the sound arranger of play.  

The Second Innings is indeed a ‘first-class’ act and certainly deserves many more ‘runs’.

Crisis churns out innovation for fashion designers

Kolkata: What happens to creativity when the world is in the midst of a crisis? Be it the World War-I or WW-II, the great depression or the pandemic of 1918-20, we have seen how fashion has evolved. Right from shortening of hemlines and disappearance of sleeves to military-style garments for men and the veil on the hats during the Spanish Flu outbreak, designers have been quick to adapt.

The fact that necessity is the mother of invention has been proved to be true once again by Kolkata-based designer Abhishek Dutta who has come out with a convertible garments range which can be extremely useful during this Covid-19 outbreak.

Laid low by the pandemic just like many others of his ilk, Abhishek has utilized his time to experiment with Artificial Intelligence (AI) which will be showcased in the second half of his Autumn-Winter collection.

The designer is also working on an Indo-French collaboration with a French artist to whip out a spectacular collection, sometime later this year or early next year.

Abhishek does not want to reveal much about the upcoming collection as he thinks it is too early to talk about it right now.

But his innovation and research on the new adaptable garments deserve due credit. Talking about it Abhishek said, “In the midst of usual business you don’t the get time to think differently from what you are used to doing. You follow a routine, machine-like. These convertible garments are the first part of my new approach to fashion. There is something I’m doing with AI. I don’t know if I will be successful but this is the right time to do the R&D.”

There is always an evolution in fashion after any major disaster and Abhishek thinks being innovative is all about the survival of the fittest. “Designers have to innovate to stay in business as many of them are sitting on an entire unsold summer collection,” shared the man who has made his mark as a futuristic designers.

 

In fact the non-profit FDCI (Fashion Design Council of India), which works for furthering causes of Indian designers, is organizing a Designer Stockroom online sale, from July 31-August 2, so that designers can get their unsold stocks cleared. Abhishek too is part of the sale, selling his menswear and masks through it.

Abhishek, who experimented with masks for a collection, couple of years ago, assures that his masks and PPE jacket converting into a fanny pack are all very comfortable. His masks for women convert into a pouch, where one can keep knick-knacks. The digital bandhgala jackets have inbuilt masks. “The garments and masks are workable,” he assured.

Proving his point further he mentioned, “I have got a very good response for the convertible line, though the conversion rate is slower as people do not have the luxury of going out and socializing. The PPE jacket can also be worn as a monsoon wear. The collection is reusable even after the pandemic is over.”

The collection, where the designer has used mostly linen and cotton, apart from leather, has evinced interest from buyers in Mumbai, Delhi, Bangalore and Hyderabad. Buyers from abroad too have been calling him, shared the designer.

Abhishek, who has used his trademark geometric prints to good effect in his latest collection, defends the steep pricing. He cites the high labour costs apart from the raw materials being expensive to procure due to the lockdown. The extra expense is also because of hygiene issues, which is a must for any unit. “The turnover has been cut down by huge margins, which is pushing up the overhead pricing of the garments. And, there is a price for innovation, which includes extensive R&D,” explained the designer.

It’s haute couture after all.

Erdogan’s Hagia Sophia Move is Part of Resource Wars and Geo-political Ambitions

0

The recent reconversion of Hagia Sophia, the UNESCO world Heritage Site in Turkey’s Istanbul into a mosque is the shocking reminder of the vicious cycle of bigoted nationalist politics, now sweeping through the postcolonial world. The grand cathedral-turned mosque of medieval Byzantine –Ottoman times was turned into a museum after WWI by modern Turkey’s Kamal Pasha government in 1934-5. It was thought to be one of history’s spectacular meeting grounds for Christian- Islamic religious sects in a historically cosmopolitan city as the war-ravaged world was longing for a soulful but matured mankind. But its reopening as a mosque on 10 July by Recep Tiyyip Erdogan, the populist-Islamist Turkish president after 86 years has turned the wheels of history backward. It has made a huge room for fanatics of all faiths to further justify their mutual misdeeds in the name of Moses, Christ and Muhammad, Rama and Buddha across the world including Indian subcontinent.

Erdogan must be on cloud nine now as a huge public support for his move was apparent at home when he had joined the first Friday prayer in Ayasofya under the dome of Christ on 24 July. At least for a time being, even most discerning Turks would not think of his shrewd politics in name of Allah and his messenger, the ‘Fatih’ Ottoman sultan Mohamet II and Islamic Ummah whom he has been invoking in his post-reconversion speeches. The arrival of the New Sultan who wishes to be the new de facto Caliph of Islamic world in military helicopter on the day was carefully arrayed by Muslim dignitaries from other countries while the rooftops and walls of the entire zone was plastered with national red flag embossed with crescent moon and star.

The New Ottoman Sultan

An Islamist since his student days, Erdogan cautiously upped his ante against secular nationalist legacies of Mustafa Kamal Pasha, known as Ataturk or father of modern Turks who wanted to unify Turks across faith line. The WWI military hero stressed on complete separation of state and religions bordering on French republican principle of Laicite and wanted to westernize his country. But the top-down modernism created deep fissures in Turkish society and polity with its controversial effects till today. In contrast, Erdogan is the epitome of anti-Ataturk religious right wing which believes in social-political dominance of Islam in Muslim-majority Turkey as well as the key determinant for its national identity.

In recent years, Erdogan has been called neo-Ottoman as he has increasingly unfolded his ambition to replace the Ataturk as the hero of modern Turkey. He has been invoking the Ottoman glory and promoting an imperial aura around him as a new Sultan. His cronies in Turkish mainstream cinema (not of Yilmaz Guney era of the seventies that focused on the lives of poor and broader social-political introspection) are active in reviving the religio-national pride in the Ottoman military glory sans all critical appreciation of the nation’s past. The Hollywood-style big-budget spectacular war movies lionizing the conqueror of Constantinople and other Ottoman heroes have been dubbed into Arabic, Farsi, Urdu and Hindi as well as English to make them popular across the Muslim world.

Further, their promotions have been shrewdly synchronized in promoting Erdogan as the inheritor and custodian of the imperial pride during Turkish elections since last two decades. His campaign for the reopening of Hagia Sophia as a mosque has become more virulent after his party lost prestigious mayoral elections in Istanbul and Ankara as well as other few major cities last year. With the economy further downsized during the Covid pandemic and his popular approval rating plummeting after 18 years of his rule, this master manipulator of public mood has chosen the time for the conversion of Hagia Sophia to harvest its political dividend at home and the region. He carefully waited for the country’s top court to legally sanctify his political masterstroke.

Why he chose 24 July to resume prayer

He deliberately chose July 24 for formal resumption of Friday prayer at Hagia Sophia or Ayasofya. The symbolism of the day is unmistakable as the post-WWI Treaty of Lausanne on July 24, 1923, led to the international recognition of the sovereignty of the newly formed Republic of Turkey as the successor state of the Ottoman Empire. Kamal Pasha became the republic’s first president after it came into being in October that year. Anybody who has listened to Erdogan’s televised address to the nation defending his decree on Hagia Sophia will notice his repeated reference to the Pasha’s rule as a ‘one-party government’ while not naming him for even once, apparently in a concession to his coalition partner, still officially Kamalist.

 

Nevertheless, Erdogan criticized the Pasha for turning Hagia Sophia into a museum for tourists in the ‘name of modernity’ that he claimed had only ‘satisfied Europeans and Christians’ but ‘saddened Muslims in Turkey and larger Islamic world’. In contrast, he lionized the legacy of Mehmet II, the ‘Fatih’ or the conqueror of Constantinople in 1453 who had first turned Hagia into a mosque from a church but protected the heritage complex and allowed Christians to visit it. As Christian Europe including Russia and Greece as well as America criticized his move, Erdogan defended Turkish sovereign right to decide internal matters while reminding the West of the demolition and desecration of Islamic places of worship and veneration in former Ottoman Europe. Further, he claimed that his decision would get the approval of Allah, his prophet Muhammad as well the Fatih. His neo-Ottoman tenor was more certain as he claimed that his decision would herald a ‘resurrection’ of ancient Islamic values to navigate through the whirlpool of modern politics.

Clearly, he wanted to promote himself as the force behind the neo-Ottoman resurrection. His further ambition to be a protector of Islamic world beyond Turkey was clear as he referred to the Kaba in Mecca and Al-Aqsa mosque in Jerusalem. Justifying his decision to ‘undo the historical wrongs’ done to practicing Muslims for last 86 years of Kamalist polity, he said his move would discourage modernist-secularists to ask for conversion of these first and third holiest Islamic shrines into museums.

Politics over Mount Temple

Evidently, these allusions were meant not only to provoke a mass hysteria of Muslim masses over an imaginary horrific attack on their faith. The prophet’s mosque in Jerusalem, adjacent to more ancient Islamic Dome of Rock is situated on the top of the Temple Mount, a holy hill in old Jerusalem. Erdogan has joined in whipping up the emotions over the most contested site of historic religious shrines of Islam, Judaism and to lesser extent, Christianity. The hill is also known as Mount Zion to the Jews since they believe it housed First and Second Temple of King Solomon, holiest shrine in Judaism, ruined by Babylonian and Roman Empires respectively in obscure antiquity. Christians too consider the hill holy as Jesus, born a Jew, believed to have a strong presence on and around the place till his Crucifixion.

Whatever had happened in the antiquity, the holy place was ought to be a common heritage for all the children of Baba Abraham—Jews, Christian and Muslims— for that matter, for the entire humanity. But unfortunately, it has been turned into a veritable battlefield in modern days. Today, Israeli army controls the area and clashes with Arab Palestinians over the free access to the Islamic shrines. After seizing Jerusalem from Arabs during the war in 1967, Israel has declared the city its capital recently dismissing Palestinian claims to the city’s eastern part as their promised homeland, a perpetual chimera for Arabs since the WW II. Like many an Arab politicians, Turkish Erdogan has also donned the clock of an anti-Israel strongman in last two decades. He now wants to bolster that image by promising Muslims a free passage to Al-Aqsa mosque as Ottoman Empire included Jerusalem before it was turned into a part of British protectorate of Palestine after the WWI.

The geo-politics of Erdogan

Apart from claims to imperial and religious legacy, let us have a cursory look into geo-political dynamics of Erdogan’s move on Hagia Sophia. Geographically and historically close to Europe, Turkish ruling elites have been pursuing their goal to be part of European Union (EU) after being a part of US-led military alliance, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) since its inception during the West’s Cold War with the Soviet Bloc. However, pro-West forces among Turkish ruling classes are gradually losing ground as the Christian-dominated European countries are still bitter on Islamic Ottoman subjugation of south-West Europe till WWI. The entry of Muslim-dominated Turkey in the EU has remained postponed to this day.

Traditional Greco-Turk turf war over Cyprus and oil-natural gas reserve in eastern Mediterranean region, Turkey’s double-dealing on Russia and US- Israel axis and Turkey’s opposition to it as well as French hostility on realpolitik and ideological reasons are among the factors behind the EU denial. The paralysis in the EU following the exit of Britain has made many in the Kamalist establishment inward-looking. Furthermore, the US-EU slippery positions on the freedom of Kurds (who represent a substantial percentage of Turkish population and are located in regions bordering Syria-Iraq-Iran) are a persistent irritant to them.
The US president Donald Trump has not only ended Barak Obama’s opposition to further Israeli expansion in residual Palestine, it has now unilaterally recognized Jerusalem as Israeli capital denying the Palestinian and Arab claims over the holy city. It has weakened the secular Turks further and increased the Islamist appeal in the last decades. At home, the increasing gap between the rural poor and urban rich, soaring unemployment and elite corruption in Kamalist hierarchy has helped the Islamists to widen their mass appeal, similar to many a postcolonial countries. Social-political tensions over Kurd insurgency and other ethno-religious minority rights as well as that of labor and women have increased.
hagia sophia ayasofya turkey erdogan religious al-aqsa al-sisi
Al-Aqsa Mosque in Jerusalem
In the meantime, Turkey’s economy has nosedived after an IMF-sponsored short upward move. Gradual privatization of state sector industries as well as huge infusion foreign direct investment and other forms of global finance capital in private sectors, as the signature tune of IMF prescription for ‘reforms’ demanded were followed. But the feel good factors for Kamalist nationalists were short and illusive. In the meantime, they suffered the shock-waves of Islamist revivalism across West Asia since the Soviet and American invasions in Afghanistan and Iraq respectively in between 1979 and 2003. The meteoric rise of ISIS and its declaration of Caliphate in bordering Syria-Iraq early this decade have lingering effects in Turkish politics since all these countries were under the Ottoman Empire.

Tsarist Russia and Ottoman Turkey had long fought on sea and land from Dardanelles to Caucasus while their economic and cultural exchanges continued even in the Soviet time. Post-Soviet Russia under Vladimir Putin has rekindled its religious connectivity to Turkey through the Istanbul-based Eastern Orthodox Church which is dominant in Russia, Ukraine, Greece and some Eurasian countries. Russia still maintains powerful military presence in adjoining Shia-dominated Syria. Putin has helped its beleaguered Asad regime to regain areas lost to NATO-backed militias as well as the Jihadist army of the ISIS. Unlike other parts of Asia, Turkey and its neighborhood is still the hot theatre of military rivalry of US-led West and Russia.

Muslim powers joined Europeans in Resource Wars

In addition to the contests among European powers, we need to factor in post-WWII rivalries among four major Muslim powers in West Asia-North Africa. The chimera of a single empire of Muhammadia Ummah under one power and pan-Islamic unity, at least for the Sunni majority have been eluding Damascus-Bagdad-Cairo and Istanbul (now Ankara) down the history. During the Cold War, it had primarily revolved around two oil-rich neighbors, Sunni Saudi Arabia and Shia Iran. But other two non-oil regional giants, Turkey and Egypt, both Sunni powers are now increasingly present in the arena to claim their historic mantles in the Islamic world. Under Erdogan, Ankara has increased its soft and hard power to reclaim the Ottoman-era status. But Riyadh and Cairo, the centers of anti-Ottoman Wahabi orthodoxy and Arab nationalism respectively still retain bitter memories of long Turkish rule in their lands and have refused to oblige the new Sultan.

 

Super rich Saudi monarchy which lords over an oil-empire is the all-weather US ally and wants to be the top dog of Islamic world as the custodians of Mecca and Media, at least among the Sunnis. On the other hand, Cairo under general-turned president Al-Sisi, the military usurper of power is also a favorite to the US-led West. The courtship with Cairo that sits on the Suez Canal, the lifeline of Arabian fossil fuel supply to the West has become more vicious with the entry of new superpower China. Beijing has not only joined the ranks of Sisi’s suitors but also pumped in mindboggling amounts of money into new extension of canal system while playing balls with Ankara to promote its colossal new Silk Road project.

So, the geo-strategic conflicts among major Muslim powers have not always followed the Shia-Sunni fault lines as Turkey has not allied with Riyadh and Cairo in ongoing civil wars in oil-rich Libya and vast but most poor Yemen, strategic for oceanic lanes around it. The rival mixed packs of wolves which are now fighting over liquid gold and gas beneath eastern Mediterranean land and sea from Cyprus to Libya include both so-called Christian and Islamic nations. The increasingly hot resource wars have been extended to clashes between Christian Armenia and Muslim Azerbyzan at Caspian Sea region close to Turkey and Russia.

Meanwhile, the tug-of-war on the control of Tigris- Euphrates rivers system, the lifelines of ancient Fertile Crescent region, which originates in Turkey but flows through Syria-Iraq-Iran as well as Saudi Arabia and Kuwait to Persian Gulf, is another key bone of contention among major Muslim countries. All these contests in the name of national energy security are almost a replica of the times of Byzantines and Ottomans when neither all Christians supported Emperor Constantine XI nor all Muslims sided with Mehmet II. The invocation of Christ and Muhammad has been the cloak for the plunder of natural and manmade wealth and a more pressing drive for all the packs of pretenders down the history.

 

hagia sophia ayasofya turkey erdogan religious al-aqsa al-sisi
President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi I Courtesy: Rueters

The emergence of New ‘Fatih’

Erdogan has been the master manipulator of these complex external and internal factors in last two decades which helped him to amass power and emerge as an authoritarian ruler. His frictions with the Kamalist army, judiciary and other pillars of secular republican system have generally helped him to consolidate his power base among rural and urban Muslim poor as well as middle class who are facing national identity crisis as well as economic uncertainties.

A former footballer from Istanbul, Erdogan has proved himself adept in political ballgame since he became the mayor of the city in late nineties. He used various Islamist parties as his stepping stones to national power in Ankara before founding the ruling Justice and Development Party (AKP) in 2001. After becoming the prime minister in 2003, he gradually consolidated his power. He changed the country’s constitution towards an executive presidential form of government before assuming the role of both head of the state and government since 2014. Initially, he faced bans and imprisonment for openly opposing Kamalist ideology. He choose to be moderate as Turkish army top brass, high priests of Judiciary as well as corporate captains were still fond of the Kamalist legacy as it suited their economic- political interests as well as self-image. After amassing almost absolute power in last two decades, now Erdogan has struck back and revealed his true color.

The retreat of Seculars

Erdogan supported youthful Arab Spring movement for democracy in Egypt and Tunisia in 2010-11 but crushed it in Turkey. He has preferred to use the Saudi-supported ISIS that came to fore amid the religio-ethnic civil wars in Iraq and Syria triggered by NATO-Russia rivalry to checkmate both Russia-Iran-backed Shia Syria and US-allied Kurds in the NATO’s confused fight against the Jihadists. To steal the thunder from both ISIS and rival Muslim powers, he has gradually staked his claim as the supreme defender of the Islamic faith. He further consolidated his populist appeal and sided with Muslim Brotherhood in Egypt and denounced Al-Sisi’s military coup against the country’s elected Islamist president and MB leader, Md. Mursi and his arrest. The MB-led Islamists and secular democrats who had temporarily joined against Egypt’s longtime dictator Hosni Mubarak at Tahrir Square, later ruptured violently making room for Sisi-led army to seize power.

hagia sophia ayasofya turkey erdogan religious al-aqsa al-sisi
File picture of Turkey President Recep Tayyip Erdoğan meeting Pope Francis I Courtesy: hurriyetdailynews.com

Turkish army, the arbitrator of power and protector of Kamalist polity too earlier staged repeated coups to topple the governments. But in 2016, it was at the receiving end of popular wrath on streets after a failed coup against Erdogan, allegedly sponsored by his exiled Islamist ideologue friend-turned challenger, Fettullah Gullen with the US connivance. In the aftermath, he has ruthlessly used his emergency powers to purge both secularist and Gullenist challengers in army, judiciary, bureaucracy, education system and media to a large extent. Hundreds of dissenters were killed or jailed.

The fractured secular-nationalist opposition has been a boon for him as they have willy-nilly rallied around him for a post-coup ‘national consensus’. He is now ruling the roost in coalition with MKP, a party of mellowed Kamalists. Seculars of Turkey have been outwitted by Erdogan as the parliament witnessed rapturous applauses across the floor over Hagia conversion.

The country’s Nobel prize-winning novelist Orhan Pamuk has criticized the president’s move Hagia Sophia. “To convert it back to a mosque is to say to the rest of the world unfortunately we are not secular anymore. There are millions of secular Turks like me who are crying against this but their voices are not heard,” he told the BBC. But Pamuk, a keen watcher and chronicler of Islamist-Secular tension in his home country as well as his native city of Istanbul, also knows how Ataturk’s world has changed drastically over the decades.

Congress lost the ‘will’ to survive in May 2014

0

Congress seemed to have lost the will to survive as an effectual political party on May 16, 2014 when the Lok Sabha election results were announced and Narendra Modi’s BJP bagged 282 seats out of 543 while Congress was reduced to a rump with 44 seats, not enough even to claim the post of Leader of Opposition. Being the oldest political party and with a substantial number of people still feeling emotionally attached to it, the Congress has since been playing only a coincidental role in the nation’s politics in a dispirited way.

Modi took oath as Prime Minister on May 26. The same day he appointed Nripendra Misra as Principal Secretary to the Prime Minister. This was in flagrant violation of the prevailing law. After his retirement from Indian Administrative Service (IAS), Misra served as chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) from March 2006 to March 2009. Provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 barred appointment of a former TRAI chairperson from holding any office in the Government of India or any State or Union Territory Government. It was only later on that Modi persuaded President Pranab Mukherjee to promulgate an Ordinance to amend the Act in order to legalise Misra’s appointment.

Was it proper? We shall never know because Modi’s action was never questioned. Congress, which was still the largest opposition party, was expected to challenge in the Supreme Court the propriety of the manner in which Misra’s appointment was legitimised. Irrespective of the Supreme Court decision, the Congress would have conveyed the message that the crushing defeat in the elections had not dampened its spirit and that it would not accept lying down each and every decision taken by the Modi government.

During the first session of Parliament, Modi went to Arunachal Pradesh and announced at a public rally a Rs 58,000 crore package for development of the North-East. Announcing a major decision outside when Parliament is in session clearly amounts to contempt of the House. Congress remained a moot spectator.

It was within the Prime Minister’s powers to wind up the Planning Commission and set up Niti Aayog. Congress could have at least asked what the Niti Aayog was supposed to do. The Planning Commission had a specific purpose — to execute the policies of the government by working out various parameters. Policy making – or Niti nirdharan — is the prerogative of the cabinet; it cannot be entrusted to any organisation. Niti Aayog is thus no more than an elite club of hand-picked intellectuals. Congress displayed little concern.

Within a year of his becoming the Prime Minister, Modi replaced the board of Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) and appointed former Jansatta correspondent Ram Bahadur Rai as its chairman. Modi could do it. But picking up Rai for this post reflected his disastrous thinking. Rai had been scandalously talking down the Constitution and saying that the country’s problems could be solved only if the Constitution is thrown into the ocean or consigned to the flames. Not once did the Congress ask if Rai reflected Modi’s own thinking or if Modi planned to consign the Constitution to flames.

Thus went on defiance of rules and procedures by Modi and the Congress continued to helplessly watch. It was only after Modi was through a major part of his term that the Congress started waking up – languidly. By that time the impression had gone among the people (assiduously propagated by Modi camp) that Modi is invincible and that the Congress had only been interested in uplift of one family rather than working in the interest of the country. Till today the Congress has not given any indication that it is working towards its survival as a vibrant political organisation.

“Dr Kafeel is behind bars not for his anti-CAA comments but because CM of UP is settling old scores”

0

At a time when India needs doctors on the frontline, the bail of Gorakhpur’s Dr Kafeel Khan has been continuously denied by the Uttar Pradesh Government for over six months now.

This comes even after Dr Kafeel had written a letter to the Prime Minister of India, Narendra Modi, in March 2020, offering his services to help India combat the pandemic. However, all that the doctor got in return was an extension on his detention under the draconian National Security Act (NSA) and constant deferring of hearing dates for his bail.

Dr Kafeel was arrested on January 30, 2020, for his anti-CAA speech delivered at Aligarh Muslim University. However, Dr Kafeel had been granted bail by the court in Aligarh.

UP CM Vs Dr Kafeel Khan

“Aligarh Court had granted him bail on this case, but for some reason, the UP government made sure to not let him out even after the bail. For four days his jail stay was extended and what followed we all know. The UP government slapped the draconian law – National Security Act (NSA) which is meant for hardcore criminals on him,” said Dr Shabista Kafeel, over the phone.

Dr Shabista, a dentist by profession, maintained, “Dr Kafeel is behind the bars not for his anti-CAA comments but because the chief minister of UP is settling old scores. It’s quite evident that our CM (Yogi Adityanath) is going to any extent to stifle voices that criticise the government.”

She took a deep breath and said, “Had it been any other doctor, his work would have been appreciated. But my husband who went on to save the lives of so many children at the BRD Hospital had been incarcerated. Even after him being exonerated from the case, my husband’s suspension is yet to be revoked. On the contrary, he has been booked under the NSA by the UP government for the speech he delivered at AMU. And you believe his term is being extended based on him causing unrest after his release?”

Voice of dissent is being crushed

Dr Shabista, during her conversation with this correspondent, stated, “The court needs to look into my husband’s case, through this perspective – a man being hounded for speaking up against corruption that exists. We need to understand that Dr Kafeel has been locked up because he has been constantly speaking about what needs to be done to better the fractured healthcare system of the country and his home state.”

dr kafeel khan caa up cm shabista NSA Yogi Adityanath
A poster to appeal the release of Dr Kafeel Khan

After a pause, she added, “His bail is being denied, our appeals are being deferred with the sole intention of mentally exhausting Dr Kafeel to such an extent that he stops speaking against injustice.”

She questioned, “If what he spoke at AMU was against India and posed threat to India then what about Delhi’s Kapil Mishra and others, who openly incited people against a particular community? Videos are circulating in social media, but he is still roaming about freely and so are his accomplices. Why isn’t NSA being imposed on him? Why are those like Dr Kafeel being tormented? Is it because they are dissenters?”

She does have a point. Dr Kafeel, during one of his visits to Kolkata, in 2019, had expressed concern over how he and his family were being hounded at his hometown, Gorakhpur. He had said, “No one in Gorakhpur wants to work with us. I am suspended, my wife has had to take a break to take care of our child, who is continuously being deprived of her father because of these fake allegations being made against me. No one even wants to buy our property in my hometown. I can’t leave UP. I will have to stay there and fight for my right.”

No evidence, yet behind bars

According to Dr Sabishta, there is no evidence to prove that her doctor husband is a national threat and yet his tenure in jail is being extended. “We know that the state government is seeking an extension until August. Hence, the deferring of hearing has become the norm in our case. We were supposed to have the bail hearing on July 7 and now it’s going to take place on July 27. We are still unsure about the hearing taking place. This is simply being done to extend his detention.”

Though clearly traumatised by the continuous emotional assault on her she shrugged it off and continued, “Remember, all this is being done when the Apex court has asked him to be released. His name was on the list, and yet he is stuck in Mathura jail, where we believe his life is at a risk. He is being hounded for becoming a strong voice against the UP CM.”

How much will we suffer?

It’s not just Dr Kafeel who is having to suffer, but also his entire family is being tormented. “It was our daughter’s first birthday when my husband was first arrested. Till then we have been weaving stories about her father’s absence. We keep telling her that he is out of Gorakhpur, camping for those in need of better healthcare facility. But how long will we be able to hide the fact from her that her father is being punished for having a voice?” asked Dr Shabista.

She then continued, “Every day she sees recorded videos of her father before going to sleep. We have been crying hoarse about Dr Kafeel’s innocence, but no one cares, even the media has been silenced.”

Covid-19 and Dr Kafeel

Dr Kafeel has always been in the forefront whenever there has been a healthcare crisis, be it at Gorakhpur’s BRD hospital or the Bihar encephalitis outbreak or the Assam flood, the jailed doctor has always volunteered his services.

Recounting the same, Dr Binjan K Bera, general secretary of Medical Service Centre, Kolkata Chapter, in a letter to the President of India, Ram Nath Kovind wrote, “Dr Kafeel Khan, a most humanist doctor, paediatrician, was booked under NSA over some alleged ant-CAA speech at the Aligarh Muslim University. He was booked while he was waiting to be released from jail as already bail was granted to him on February 10, 2020.” He further wrote, “We appeal to you to save life and deliver justice to Dr Kafeel Khan, a good humanist doctor.” The letter also stressed upon Dr Kafeel’s letter to the PM, expressing his desire to join healthcare providers to combat Covid-19 from the front line.

On the other hand, his wife, Dr Shabista expressed the anxiety of her family concerning the health risk posed to the doctor, who is living with around 1600 inmates in jail and is having to use a single common toilet, at a time when the pandemic is peaking in India.

As community transmission starts, fear lingers about country’s weak rural healthcare

0

The last few weeks have witnessed a significant spike in Covid-19 cases in India taking the total number beyond 13 lakh. With two states, Kerala and West Bengal, already accepting the fact that community transmission has started, and a significant spike in infection rate in rural areas following migration of people for more than a month, among other reasons, the question arises whether the existing healthcare infrastructure in rural India can handle the pressure.

The Indian Medical Association (IMA) reportedly said community transmission in the country has started and that the spread of the virus to villages is a ‘bad sign’.

Though the association distanced itself from the statement two days after, there is no denying that it is a bad sign. According to a KPMG report of 2015, “about 80 percent of doctors, 75 percent of dispensaries and 60 percent of hospitals are present in urban areas when 72 per cent of India’s population lives in rural areas”.

Though members of the medical fraternity who gave views for the report were divided over the preparedness in villages, statistics and reality show that there could be a serious crisis ahead. IMA, however, has claimed that the medical fraternity is fully prepared and that clusters are in urban metros and not in the countryside where open spaces are the rule.

The rural healthcare has three tiers — sub-centre, primary health centre (PHC) that is the referral unit of six sub-centres and community health centre (CHC) that is the referral unit for four PHCs. Lack of infrastructure, medicines, doctors, nurses and hygiene is nothing new in these units. In some remote areas, people have to travel for kilometers to avail of decent healthcare service.

In April this year, the president of the International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), Peter Williams, pointed out that “it would be quite a short-sighted measure for governments to focus their attention on cities”.

But in most of the states in India, the focus was on cities as initially, the majority of the cases were reported from urban settlements. “We cannot handle the pressure if cases shoot up and come to the villages,” said a doctor who is posted in Nadia district in West Bengal. He, and many others, spoke to the correspondent anonymously.

“Whenever a person comes to us with symptoms of Covid we isolate him or her or refer to the district hospital. We do not have ventilators here,” said the doctor.

Another doctor posted in the same district said those who tested positive in the district were migrant workers and none of the locals got infected. “We are hoping that cases will not go up as migration has ended. No one can hide as our team is on the lookout,” he added.

West Bengal was the second state after Kerala that admitted to community transmission in a few areas, something that the Centre has been denying. Last month, Goa too admitted to community spread only to retract its statement a week later.

Eminent physician Dr Sukumar Mukherjee, who is in the core corona management team of the West Bengal government, said whether rural healthcare can take the pressure will depend on the situation. “In West Bengal, the infection rate is increasing but the cure rate is also improving,” he told this correspondent in the end of June.

When asked in the perspective of the current situation, he sounded alert saying cases have been reported from villages and 50 districts in the country have been affected. He added that lockdown is a way to stop community transmission.

Pranab (name changed on request), a resident of Amtala in South 24 Parganas, said there were several cases in nearby villages and that has affected general healthcare. “About three persons in my family were suffering from coughs and colds and I was worried. But there is no testing facility near our village. The nearest is ESI Hospital (around 13km) or there are private options, which are expensive,” he added.

There are some natural hurdles, like difficult terrain in several places of the North East. Dr Kaling Jerang of East Siang district in Arunachal Pradesh said though his district “is easier in every sense in Arunachal with motorable roads reaching everywhere, many interior districts will have problems”.

Dr RV Asokan, secretary general of IMA, said when it comes to rural healthcare in this pandemic situation, various factors come into play. For instance, physical distancing is possible in villages as there is less congestion there than in cities. Also, the quality of air is better in rural areas, ensuring a better respiratory system.

Initially, only six metro cities (Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Ahmedabad) were affected and the Indian Council for Medical Research (ICMR) was confident that villages would not be affected. “It is not about the quality of healthcare that is available but the quality of health,” said Ashokan.

He said the percentage of cases as against the population count is slightly higher in the North East. The cases in the region have risen fast in the last few weeks with Assam leading the seven sisters with around 27,000 positive cases.

According to Jerang, there are no cases in the rural areas of Arunachal Pradesh so far and “these areas are safe”. In Meghalaya too, not many cases were reported from outside the city in the beginning. In April, a village in East Khasi Hills was sealed after one positive case was detected, a primary contact of the first Covid patient in the state. Now, Mawngap and Laitkor on the outskirts of the city have been declared containment zones. Neighbouring Assam has several cases outside its capital town of Guwahati.

General healthcare has also taken a hit especially in rural areas as the number of health workers remains constant. Rupali, a resident of a village near Diamond Harbour, said she could not find a general physician when she was suffering from dysentery. “I was scared to go to a hospital but private clinics are closed in our village. So I did not go to a doctor and took some stipulated medicines,” she added.

A doctor in Arunachal Pradesh pointed out that the limited medical staff in the state have been engaged in pandemic management. Several doctors this correspondent spoke to in Assam, West Bengal, Odisha and Arunachal Pradesh said most of the doctors and healthcare workers are engaged in fighting the pandemic but hospitals are providing emergency services.

But nothing much has changed for the villages where there is hardly any infrastructure to tackle emergency patients. A recent report in a local daily in Meghalaya said a PHC in South West Khasi Hills has been running without a doctor after the one doctor there went to Shillong to pursue higher studies. The state of affairs in most of the PHCs is the same with many running with one or no doctor.

Some states, however, have shown alacrity. The best example is Kerala. Among those in the eastern and north-eastern zones, Odisha is “prepared”. When asked whether the rural healthcare system in our country can take the pressure of the pandemic, a doctor in Odisha’s tribal-dominated Keonjhar district gave hope.

“No healthcare system is sufficient enough to take the pressure of pandemic, especially of this type where you need social distancing, special PPEs, ventilators etc. But the rural healthcare in India has handled all this pressure,” she said.

Talking about Odisha’s preparedness in rural areas, the doctor said 17,451 temporary medical centres have been created at gram panchayat and urban local body levels with an accommodation for 8,04,441 persons. In the temporary centres, migrant workers were provided accommodation, food, personal hygiene kits for men, women and children, and free health check-up.

And yet those living in rural pockets have misgivings about the reliability of the healthcare system. “Many cases have been reported from villages surrounding ours and if more come up, there will be a problem as there is no facility here or in any rural area. So patients have to be sent to cities where beds are limited,” was Pranab’s apprehension.

Dr Pradip Mitra, who is heading the Bengal corona team, allayed fears saying there are enough beds and ventilators not only in the city but also on its periphery. “Districts are equipped too. There won’t be any problem,” he said.

A senior doctor, however, shared his deepest fear. “Enforcing lockdown and other measures like social distancing, hand hygiene etc looks like the only hope for us. In a worst case scenario my own feeling is there could be a complete collapse of our healthcare systems notwithstanding the preparedness that we have done so far. Lack of human resource and infrastructure is very acute; only a few seriously sick Covid patients might bring down the whole system,” he said.

The ‘fault’ in his constellation

0

Five reasons first why I didn’t want to watch this movie:

1. I still remember the original version,

2. I was on TB drugs when I watched the movie with my wife,

3. There was a strange fear and connection with the movie,

4. Shailene Woodley shares her birthday with my wife and

5. I still love Sushant Singh Rajput (SSR).

But then suddenly last night a Covid survivor — sorry, a warrior in real terms — asked me why I didn’t write my review yet! It’s for you brother.

Based on the original version The Fault In Our Stars, starring Shailene Woodley and (Piscean) Ansel Elgort, this adaptation will keep your tears on the edge as you watch as I don’t know anyone who ever said s/he didn’t like SSR.

Personally, while I was able to get over with my love and pain related to Jharkhand gradually, as the movie was based in Jamshedpur and watching famous places, like Tata Main Hospital (TMH) to Gamharia junction to mention of Ranchi’s Birsa Munda Airport, pus oozed out of the wound once again. But a strange and constant realization that this smiling youngster SSR was no more, gradually shifted the focus on to him.

Even though this version is not as good as the original one, love for SSR will make you overlook the flaws and additional unnecessary mistakes. Say for example, what’s a mangled heap of a BBD Bag bus doing in Jamshedpur? Let’s not focus on those now, maybe later…

The story: Two cancer patients fall in love and live their life together for a short span.

While introduction of the female lead Kizie Basu (Sanjana Sanghi) as a Bengali girl and her bilingual- parents, Saswata Chatterjee and Swastika Mukherjee, fitted my demands from the portrayal of a Bengali family settling in Tatanagar, somehow I felt guilty thinking and realizing that I had seen a better SSR — in terms of acting to body language to dancing — in many more movies earlier.

If direction by Mukesh Chhabra was okay, if I talk of acting, Swastika as the mother and Saswata as the father of the girl were really superb. You may also like the friend of SSR, JP (Sahil Vaid).

The best and the worst: While I will give five stars to the cinematography by Setu, especially his smooth camera work in the title track of the movie, screenplay gets three; lights, dialogues and editing again three and music a big zero.

Note this, it’s composed by AR Rahman and even after being a big fan, I did dare to rate him poor. First, the movie could have been made without any song at all and secondly, this was perhaps his worst work ever.

Overall, not a bad movie if you haven’t watched the original one but definitely not a one-time watch as you know you still love that smiling dude and would watch it again.

That’s it from the critic Piscean!

P.S: If sympathy plays its role and SSR wins the best actor award for this movie, there was certainly “fault” in this star’s constellation.

Nitish loses will to act in crisis situation

0

“Why has Chief Minister Nitish Kumar become inactive when he is supposed to be super active with the Covid-19 playing havoc in Bihar?”

This is the paramount question occupying the mind of those who have watched Nitish over the years. The question has gained ground because he loathed inactivity. In crisis situations, he acted with alacrity in the past.

For instance, he had resigned as the Railway Minister in the wake of a massive railway accident at Gaisal in 1999, owning the moral responsibility of the disaster that caused the death of over 300 passengers. The then Prime Minister, A B Vajpayee had asked him against putting in his papers but Nitish stuck to his decision, creating the perception that he was not a stickler to power.

Bihar has seen how effectively he dealt with the massive floods caused by the breach in the river Kosi at Kusaha in Nepal in 2008. The turbulent river had changed its course, obliterating thousands of villages and marooning lakhs of people in the Kosi-Seemanchal region. Of course the then Prime Minister, Manmohan Singh visited the flood hit region and released Rs 1000 crore for the relief. But Nitish got hyper active, setting up thousands of relief camps to shelter and feed the people. He camped in the flood hit areas for days, personally inspecting the quality of the food, medicine and clothes being given to the needy. He roped in various humanitarian bodies across the world to rescue the people. The media gave him a sobriquet of “Quntalia Baba” for giving a quintal of food grain to every family.

There is no way one can compare the 2008 floods and the Covid-19. In terms of enormity, the impact of Covid-19 is, obviously, more disastrous. To be fair to Nitish it can be easily said that Bihar didn’t expect the crisis of such a magnitude. In fact, the Corona is unprecedented and no part of the world had expected it.

What is new in Nitish’s context is his inability to respond. As the executive head of the state he knows that he rules over one of the poorest Indian states with over 12 crore people and has only 2792 allopathic doctors to cater to its dense population. He also knows that the doctor to people ratio is 1:43,778 against the national doctor-population ratio of 1:1800. The national doctor to population ratio too is short of the World Health Organisation’s (WHO’s) stipulation that is 1: 1000. What the Covid-19 has exposed thoroughly is his claim about improving the health infrastructure in Bihar. If at all his government has done something on the health front it is cosmetic in nature.

But what surprises Nitish watchers is the loss of his will to act. He has failed to utilise whatever resources he has and in the process has lost the trust of the people in distress that has caused a massive anti-incumbency against him. The first case of corona was reported in Bihar in March. A corona virus infected patient from Munger died at AIIMS in the third week of March—the time it had begun catching up with Delhi, Maharastra, Punjab and other Indian states. But the Nitish government, apparently, ignored it. The government did nothing to screen the suspected corona patients on the required scale. “Chalta hai (It’s as usual)”—this phrase aptly comprehends the psyche of the CM and his health minister from the BJP, Mangal Pandey—known more for “setting and getting” with his new bosses in his party than doing work related to public interest.

Bihar has over fifty lakh of migrant workers, working in other states. Affected by Covid-19 other states stripped these “outsiders” of their job and abandoned them. Nitish, initially, stopped them from getting back to their native places. The Prime Minister, Narendra Modi abruptly declared lockdown on March 24, compounding the distress of these workers rendered jobless and homeless. Lakhs of them travelled on foot for 1000 to 2000 miles to reach home. Thousands were packed like sardines in special trains which started in May to transport them. Hundreds died or fell ill on the way. The Nitish government set up over 15000 quarantine camps to keep them and serve them food and medicine. But it shut all these camps on June 15 when the total number of corona patients was below 5000 in Bihar. The Chief Minister is at loss when the state has got over 34000 people infected by the virus and the figure is rising with the alarming speed.

Nitish was known for guarding his image as an honest leader committed to the broader ideas of secularism and socialism and not showing undue greed for power. He resigned as the Chief Minister in 2014, getting dalit leader, Jitan Ram Manjhi in his place when his party lost massively to the BJP in 2014 Lok Sabha elections. He had publicly announced that he would leave the BJP if Narendra Modi was projected as the PM and sticking to his resolve he broke out from the BJP in 2013.  Later, he joined the RJD-Congress grand alliance.

But after going back to the BJP in 2017, Nitish looks a pale shadow of what he was. The change in him gets reflected in his administrative decisions. He got K. S. Dwivedi, the controversial IPS officer indicted by the judicial commission for playing a partisan role in infamous Bhagalpur riots in 1989 as the Director General of Police (DGP) after he returned to the BJP fold. As recently as in May when the Covid-19 situation was worsening, he changed health secretary Sanjay Kumar who was believed to have better control over the department but was not in the good book of the BJP’s health minister, Mangal Pandey. Be it the appointment of Dwivedi as the DGP or removal of Sanjay Kumar as the health secretary—Nitish is believed to be taking such disastrous decisions under the pressure from the BJP.

The clouds of uncertainty loom over the elections due ahead of November in the state. It can’t be said with certainty who will win if the elections happen. But what is obvious is Nitish has lost his image as an active leader committed to the ideals of honesty, secularism and socialism.