दिल्ली: दिल्ली शराब नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक इस सिलसिले में मंत्री सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद गिरफ्तार होने वाले चौथे नेता हैं।
गौरतलब है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय चुनाव आयोग के साथ चुनावी बांड पर विस्तृत डेटा साझा किया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि किस पार्टी को कितनी राजनीतिक फंडिंग और किस कॉर्पोरेट घराने से मिली।
चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी ने चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया था? या क्या चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के आधारों की जांच की?
इस बीच दिल्ली की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के विपक्षी नेता, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, साथ ही तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन, राजद के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी के शरद पवार, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और टीएमसी के डेरेक ओ’ ब्रायन शामिल हैं। सबने गिरफ्तारी की तीखी आलोचना की है।
जबकि AAP ने राजनीतिक निर्णय लिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। हेमंत सोरेन के विपरीत, वह दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे।
गौरतलब है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दस महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा।
एक महीने पहले ही फरवरी में जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शीर्ष अदालत आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई करेगी।
ये इंग्लिश में प्रकाशित लेख का अनुवाद है
