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Consumer Protection Act 2019: Haryana High Court Intervention Highlights Gaps in India’s Consumer Justice System
The Consumer Protection Act, originally enacted in 1986 to safeguard consumer rights, was significantly amended in 2019. Despite these reforms, consumer awareness in India...
कृषी प्रधान देश में किसानों के साथ बजट में छल
हर साल देश में बजट देश की आर्थिक आवश्यकताओं की समीक्षा करने व उनके लिए उचित धन आवंटन करने के उद्देश्य से बनाया एवं...