राँची: झारखंड के लोगों को भी अब दिल्ली की तर्ज़ पे बिज़ली फ्री और मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पहले बजट में झारखंड के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का, और पूरे राज्य में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान किया। साथ ही स्नातक तक पढ़े बेरोजगार को 5000 रुपए और स्नाकोत्तर कर चूके बेरोज़गार को 7000 बेरोजगारी भत्ता देगी हर माह। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी वर्ग (सभी जाति) के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति देने की घोषणा भी की गई।
हेमंत सोरेन सरकार ने आज साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया। इसे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधान सभा में पेश किया।
86,370 करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य का विकास दर आठ प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तक किया गया है।
बजट की खास बातें
शिक्षा और स्वास्थ्य पे ख़ास ध्यान दिया गया है।
किसान
किसानों के 50000 हज़ार तक के कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे। इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है।
शिक्षा
राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी घोषणा
प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना।
डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
स्वास्थ्य
आयुष्मान भारत योजना में जो लोग नहीं आते, उनका राज्य सरकार 5 लाख रुपए का बीमा करेगी। इससे राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी।
पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र बनेंगे, 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा।
मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
रोज़गार
50 हजार परिवार आजीविका से जुड़ेंगे, ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान
50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे
रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
आवास
बाबा साहेब अंबेडकर योजना के तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे।
पीएम किसान फसल योजना में बदलाव होगा, झारखंड राज्य किसान राहत कोष का गठन किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।
अन्य
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी
50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी।
हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त 10 रुपये में मिलेगा लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान।