रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने eNewsroom को दिए एक विशेष साक्षात्कार में रघुबर दास द्वारा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में किए जा रहे घोटाले के बड़े आरोप लगाए। 17 जनवरी को, जब झारखंड के सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने महागठबंधन के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए अपने रांची निवास पर पहली बार मुलाकात की, उसके तुरंत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता ने हाल ही में संपन्न संघर्ष यात्रा (तीसरे चरण) के बारे में ही बात नहीं की बल्कि कैसे बीजेपी विधायक पर यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप होते हुए भी भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं की, मंडल डैम पर बहस करने की चुनौती स्वीकार की और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड की जीडीपी बेहतर थी, वर्तमान रघुबर दास की नेतृत्व वाली सरकार से।
बातचीत के अंश निम्नलिखित हैं:
eNewsroom: आपकी संघर्ष यात्रा का उद्देश्य क्या है?
हेमंत: झारखंड में संघर्ष यात्रा के संचालन के लिए हमारे पास दो कारण थे – एक संगठनात्मक और अन्य राजनीतिक। पहले कारण के लिए, इस यात्रा का आयोजन पार्टी को मजबूत करने और हमारे कैडरों को सक्रिय करने के लिए किया गया था। दूसरी बात, इसके माध्यम से हम आम आदमी से मिलना चाहते थे और उन्हें यह बताना चाहते थे कि वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में और यह भी कि जब हम सत्ता में थे तब हमने कैसा प्रदर्शन किया था।
विपक्ष होने के नाते, हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि बाहर भी सवाल करें। जनता के साथ यह बातचीत निश्चित रूप से विपक्ष को आगामी चुनावों में सत्ता में लाने में मदद करेगी।
eNewsroom: संघर्ष यात्रा के तीसरे चरण को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन इसने भाजपा की आलोचना को भी आकर्षित किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप अपनी यात्रा के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मंडल डैम के मुद्दे पर खुली बहस के लिए आपको चुनौती दी।
हेमंत: मैं एक सार्वजनिक बहस के लिए उनकी चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। हालाँकि, जब मैंने मुख्यमंत्री को बहस के लिए चुनौती दी थी, तो उन्होंने कभी तारीख तय नहीं की।
वे मंडल डैम के बारे में लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? बांध का लगभग 70 से 80 प्रतिशत पानी बिहार को जायेगा। मंडल बाँध से बिहार की डेढ़ से दो लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा, लेकिन झारखंड में केवल 10000 से 12000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वे इसे आम आदमी से कहने से परहेज क्यों कर रहे हैं? मैं उन्हें सूचित करके क्या गलत कर रहा हूँ? मैं कोई गलत सूचना नहीं फैला रहा हूं, बल्कि उन्हें मंडल बांध परियोजना के दस्तावेज के बारे में बता रहा हूं।
eNewsroom: यह सिर्फ मंडल डैम नहीं है, अडानी के गोड्डा पावर प्लांट में बनने वाली बिजली को बंगलादेश भेजा जाएगा।
हेमंत: यह सभी जानते हैं कि भाजपा कुछ बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए काम करती है। वे राज्य की कीमत पर उनकी सेवा करते हैं। राज्य बर्बाद हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
अडानी और मंडल डैम का मुद्दा पूरी तरह से पब्लिक डोमेन पर है। लेकिन अगर आप ग्रामीण झारखंड में होने वाली घटनाओं को स्कैन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे विकास निधि के पैसे रणनीतिक और असंवैधानिक रूप से अपनी ही पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं की बेहतरी पर खर्च किए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में पार्टी का आधार विकसित करने के लिए। ग्राम विकास समिति, कमल क्लब और भाजपा से जुड़े कई अन्य छोटे संगठन इसके वास्तविक लाभार्थी हैं। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, और दुख की बात है कि जवाबदेही पूरी तरह से शून्य है।
सरकारी धन का उपयोग उनके राजनीतिक प्रतिष्ठान को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
eNewsroom: पिछले चार वर्षों में, झारखंड में कई भूख से मौत, भीड़ द्वारा हत्या के मामले और बलात्कार और हत्या में वृद्धि हुई है। क्या आप उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रहे हैं?
हेमंत: मुझे इसे मुद्दा नहीं बनाना है, लोग बना रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि आम जनता इसके बारे में बहुत जागरूक है।
उनके (भाजपा) विधायकों पर जबरन वसूली और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि हमारे विधायकों ने जनहित के मुद्दों को उठाए पर उनकी विधायकी छीन ली जा रही है।
यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के कई अधिकारी भाजपा के कैडर बन गए हैं।
eNewsroom: यह पहली बार है कि किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस तरह से सीएनटी / एसपीटी एक्ट में संशोधन किया गया है?
हेमंत: आप इस (रघुबर दास) सरकार के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, चाहे वे आदिवासी या मूलनिवासी के खिलाफ हों, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है – एक सरकार में जो मानसिकता और रवैया होना चाहिए, वह वर्तमान सरकार में कमी है। सरकार कल्याणकारी राज्य की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। एक सरकार सभी के लिए होनी चाहिए – एक जिसने उन्हें वोट दिया और दूसरा जिसने नहीं दिया । लेकिन आप इस सरकार के बारे में ऐसा महसूस नहीं कर सकते।
जब से झारखंड अलग हुआ, भाजपा राज्य के लिए सत्तारूढ़ दल बना रहा है, जबकि आदिवासी नेता मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन चार वर्षों में जो कुछ हुआ, इस तरह के बड़े पैमाने पर अपराध कभी नहीं हुए थे।
जीडीपी वृद्धि जो झारखंड ने मेरे कार्यकाल के दौरान देखी थी और वर्तमान सरकार में बहुत बड़ा फर्क है। यह सरकार सिस्टम को चलाने में विफल रही है। सुशासन की बात को छोड़ दें, झारखंड में तो कोई शासन ही नहीं है।